नयी दिल्ली। बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने सोमवार को कहा कि देश में 2030 तक 65 प्रतिशत बिजली उत्पादन क्षमता हरित ईंधन आधारित होगी। उन्होंने हरित ऊर्जा पर भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक सम्मेलन में कहा कि भारत ने बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन यानी हरित ईंधन की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का लक्ष्य तय किया है। सिंह ने कहा कि देश में 2030 तक 90 गीगावॉट से अधिक सौर उपकरण विनिर्माण क्षमता होगी। वर्तमान में यह क्षमता 20 गीगावॉट है। उन्होंने यह भी बताया कि लगभग 15-20 गीगावॉट सौर उपकरण विनिर्माण क्षमता निर्माणाधीन है। भारत में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना-दो के तहत 40 गीगावाट क्षमता वाले संयंत्र होंगे। मंत्री ने उद्योग जगत से उच्च दक्षता वाले सौर उपकरणों के विनिर्माण का भी आग्रह किया।

 उन्होंने कहा कि देश में पहले ही 170 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (बड़ी पनबिजली योजनाओं सहित) है, जबकि अन्य 80 गीगावॉट निर्माणाधीन है। देश की 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने की योजना है।

 मंत्री ने कहा, ‘‘हम न केवल 65 प्रतिशत (नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित बिजली) तक पहुंचेंगे, बल्कि क्षमता इससे अधिक होगी...हमने 2030 तक हरित स्रोतों से कुल क्षमता का 50 प्रतिशत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन कुल उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 65 प्रतिशत से अधिक होगी।'' सिंह ने कहा कि विकासशील देशों के लिए बिजली तक पहुंच अधिक महत्वपूर्ण है।

 इस अवसर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा (एमएनआरई) सचिव इंदु शेखर चतुर्वेदी ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की 19,500 करोड़ रुपये की पीएलआई की दूसरी किस्त के लिए बोलियां लाने की योजना है। उन्होंने कहा, ''अब अगर आप पीएलआई-दो (19,500 करोड़ रुपये) के दिशानिर्देश पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं।'' इससे पहले, सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, ''कार्बन उत्सर्जन के मामले में तटस्थता प्राप्त करने और जलवायु से संबंधित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन, वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी की जरूरत है...।''