संसद ने नारीकोरावन, कुरीविक्कारन तथा बेट्ट कुरूबा समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी विधेयक पारित किया
नई दिल्ली। राज्यसभा में गुरुवार को संविधान (जनजाति ) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक 2022 पारित होने के साथ ही इस पर संसद की मुहर लग गयी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक से संविधान (जनजाति) आदेश 1950 में तमिलनाडू की जनजाति की सूची में परिवर्तन होगा। विधेयक में नारीकोरावन और कुरीविक्कारन समुदायों को तमिलनाडू की जनजाति सूची में शामिल किया गया है। कर्नाटक के बेट्ट कुरूबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी विधेयक पारित किया।
विधेयक पर चली चर्चा का जबाव देते हुए जनजातीय मामलों की मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आजादी के बाद से जनजातीय समुदाय दबे कुचले रहे हैं और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। उन्होंने कहा कि कम आबादी के नीचे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार उनके साथ समानता का व्यवहार कर रही है। उन्होंने जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए विभिन्न गतिविधियों का उल्लेख करते हुए कहा कि नयी शिक्षा नीति में जनजातीय समुदाय के हितों की रक्षा की गयी है।
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