बेंगलुरु. निर्वाचन आयोग ने शनिवार को कहा कि उसने कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनावों में 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और दिव्यांगों के लिए घर से मतदान (वोट-फ्रॉम-होम) की सुविधा शुरू की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा कि पहली बार निर्वाचन आयोग 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यह सुविधा देने जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी टीम फॉर्म-12डी के साथ ऐसे मतदाताओं के पास जाएंगी।'' उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि हम 80 साल से अधिक उम्र के लोगों और इस सुविधा का लाभ नहीं लेने वाले लोगों को मतदान केंद्र पर आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।'' कुमार ने कहा कि इस संबंध में गोपनीयता बरती जाएगी और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन ‘सक्षम' शुरू किया गया है, जिसमें वे 'लॉगइन' कर सकते हैं और मतदान करने की सुविधा का चयन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक अन्य मोबाइल एप्लिकेशन, ‘सुविधा' विकसित की गई है, जो उम्मीदवारों के लिए नामांकन और शपथ पत्र दाखिल करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। कुमार ने कहा, ‘‘उम्मीदवार बैठकों और रैलियों की अनुमति लेने के लिए ‘सुविधा' पोर्टल का भी उपयोग कर सकते हैं।'' उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लाभ के लिए ‘अपने उम्मीदवार को जानें' (केवाईसी) नामक एक अभियान भी शुरू किया है। कुमार ने कहा, ‘‘राजनीतिक दलों को अपने पोर्टल और सोशल मीडिया मंच पर मतदाताओं को सूचित करना होगा कि उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को क्यों चुना और चुनाव लड़ने के लिए टिकट क्यों दिया।'' उन्होंने कहा कि आयोग ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी के लिए भी ‘ई-विजिल' मोबाइल एप्लिकेशन पेश किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा कि 224 निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्य में अनुसूचित जाति के लिए 36 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 15 सीट आरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि यहां 5.21 करोड़ मतदाता हैं जिनमें 2.59 महिला मतदाता हैं। चुनाव की संभावित तिथि के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह 24 मई से पहले कराया जाना है, जब मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कुमार चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने के लिए राज्य के तीन दिवसीय दौरे पर हैं।
कर्नाटक में कितने चरणों में चुनाव होंगे, इस पर उन्होंने कहा कि यह आयोग का विशेषाधिकार है और यह सुरक्षा बलों की उपलब्धता, परीक्षा और त्योहारों जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। उन्होंने चुनाव के दौरान पक्षपात करने वाले अधिकारियों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।