नयी दिल्ली.  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,372 करोड़ रुपये के व्यय के साथ पांच साल के लिए ‘इंडिया एआई मिशन' को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र के इस कदम से देश में एआई विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। गोयल ने कहा, ‘‘केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,372 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक महत्वाकांक्षी एआई मिशन को मंजूरी दी है। इससे एआई खंड और इस क्षेत्र में जारी शोध को प्रोत्साहन मिलेगा। इस मिशन का क्रियान्वयन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (डीआईसी) के तहत इंडियाएआई स्वतंत्रा कारोबार खंड (आईबीडी) के जरिये किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल सार्वजनिक-निजी भागीदारी में उच्चस्तर के एआई परिवेश के निर्माण में किया जाएगा। गोयल ने संवाददाताओं से कहा एआई परिवेश बनाने के लिए 10,000 से अधिक जीपीयू (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) वाली सुपरकंप्यूटिंग क्षमता विभिन्न संबद्ध पक्षों को उपलब्ध कराई जाएगी। गोयल ने कहा कि स्टार्टअप, शिक्षा जगत, शोधकर्ताओं और उद्योग को भारत एआई (कृत्रिम मेधा) मिशन के तहत स्थापित एआई सुपरकंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान की जाएगी। मिशन के तहत एक राष्ट्रीय डेटा प्रबंधन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने और उन्हें एआई विकास और उपयोग के लिए उपलब्ध कराने को लेकर विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों के साथ समन्वय करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा है कि एआई भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘यह कार्यक्रम भारत के एआई परिवेश को उत्प्रेरित करेगा और इसे भारत और दुनिया के लिए एआई के भविष्य को आकार देने वाली ताकत के रूप में स्थापित करेगा। एआई हमारे समय के महानतम खोजों में से एक है, भारत इसके भविष्य को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। यह ‘मोदी की गारंटी' है।''