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 पीएम मोदी 18 जुलाई को बिहार और पश्चिम बंगाल का करेंगे दौरा, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई, शुक्रवार को बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। वे बिहार के मोतिहारी में सुबह 11:30 बजे 7,200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण करेंगे। इसके बाद, पीएम मोदी दोपहर 3 बजे पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। दोनों स्थानों पर वे जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे।

बिहार में कार्यक्रम
प्रधानमंत्री मोदी रेल, सड़क, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से जुड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
रेल और सड़क अवसंरचना: पीएम मोदी समस्तीपुर-बछवारा रेल लाइन पर स्वचालित सिग्नलिंग और दरभंगा-समस्तीपुर दोहरीकरण परियोजना (580 करोड़ रुपये) का हिस्सा दरभंगा-थलवारा और समस्तीपुर-रामभद्रपुर रेल लाइन के दोहरीकरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं ट्रेन संचालन की क्षमता बढ़ाएंगी और देरी को कम करेंगी। साथ ही, पाटलिपुत्र में वंदे भारत ट्रेनों की रखरखाव सुविधा, भटनी-छपरा ग्रामीण रेल लाइन (114 किमी) पर स्वचालित सिग्नलिंग, ट्रैक्शन सिस्टम उन्नयन और दरभंगा-नरकटियागंज रेल लाइन दोहरीकरण (4,080 करोड़ रुपये) का शिलान्यास करेंगे, जो उत्तरी बिहार और देश के अन्य हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा।
सड़क परियोजनाएं: पीएम मोदी एनएच-319 के आरा बाइपास के चार-लेन निर्माण और आरा-मोहनिया से पटना-बक्सर को जोड़ने वाली एनएच-319 की पररिया-मोहनिया खंड (820 करोड़ रुपये) का उद्घाटन करेंगे। साथ ही, एनएच-333सी के सरवन-चकाई खंड (2-लेन) का उद्घाटन बिहार और झारखंड के बीच माल और लोगों की आवाजाही को सुगम बनाएगा।
आईटी क्षेत्र: प्रधानमंत्री दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) सुविधा और पटना में अत्याधुनिक एसटीपीआई इनक्यूबेशन सुविधा का उद्घाटन करेंगे, जो आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम उद्योग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगी, नवाचार और बौद्धिक संपदा विकास को प्रोत्साहित करेगी।
मत्स्य पालन: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत बिहार में आधुनिक मत्स्य पालन अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें नए मछली हैचरी, बायोफ्लॉक इकाइयां, सजावटी मछली पालन, एकीकृत जलीय कृषि इकाइयां और मछली चारा मिल शामिल हैं। ये परियोजनाएं रोजगार सृजन, मछली उत्पादन और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी।
अमृत भारत ट्रेनें: पीएम मोदी चार नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जो राजेंद्र नगर टर्मिनल (पटना)-नई दिल्ली, बापूधाम मोतिहारी-दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल), दरभंगा-लखनऊ (गोमती नगर) और मालदा टाउन-लखनऊ (गोमती नगर) के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगी।
ग्रामीण विकास: प्रधानमंत्री दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत बिहार में लगभग 61,500 स्वयं सहायता समूहों के लिए 400 करोड़ रुपये जारी करेंगे। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 12,000 लाभार्थियों का गृह प्रवेश होगा और 40,000 लाभार्थियों के लिए 160 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जाएगी।
पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम
प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में तेल एवं गैस, बिजली, सड़क और रेल क्षेत्रों से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे।तेल और गैस: प्रधानमंत्री बांकुड़ा और पुरुलिया में करीब 1,950 करोड़ रुपये की भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) की सिटी गैस वितरण परियोजना का शिलान्यास करेंगे, जो घरों, वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों को PNG और सीएनजी प्रदान करेगी। साथ ही, दुर्गापुर-हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के दुर्गापुर-कोलकाता खंड (132 किमी) की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (1,190 करोड़ रुपये), जो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का हिस्सा है, को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।स्वच्छ ऊर्जा: पीएम मोदी दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन और रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन में 1,457 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली-फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
रेल और सड़क: पीएम मोदी 390 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पुरुलिया-कोटशिला रेल लाइन (36 किमी) के दोहरीकरण और पश्चिम बर्द्धमान में तोपसी व पांडबेश्वर में 380 करोड़ रुपये की लागत से बने सेतु भारतम कार्यक्रम के तहत दो रेलवे ओवर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जो कनेक्टिविटी और सुरक्षा को बेहतर बनाएंगे।
उल्लेखनीय है कि ये परियोजनाएं बिहार और पश्चिम बंगाल में बुनियादी ढांचे, स्वच्छ ऊर्जा, और सामाजिक-आर्थिक विकास को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। 

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