सरकार द्वारा 31 दिसंबर, 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. पनगढ़िया थे। आयोग में चार सदस्य हैं और सचिव ऋत्विक पांडे, दो संयुक्त सचिव और एक आर्थिक सलाहकार इसका समर्थन करते हैं। रिपोर्ट मूल रूप से 31 अक्टूबर तक देनी थी। बाद में सरकार ने आयोग का कार्यकाल एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया।

 राष्ट्रपति भवन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में सदस्यों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और 2026-31 के लिए आयोग की रिपोर्ट सौंपी।” 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण से संबंधित हैं।