जयपुर । राजस्थान के कृषि व पशुपालन मंत्री लालचन्द कटारिया ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए सजग है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में विभाग का निरंतर प्रयास है कि किसानों और पशुपालकों के हितों की रक्षा हो सके। राज्य में ऊंट संरक्षण के लिए 23 करोड़ रूपये की योजना भी बनाई गयी है।

कटारिया विधानसभा में कृषि, पशुपालन व चिकित्सा की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2021-22 की घोषणा में अलग से 'कृषि बजट' की नई पहल किसानों के सपनों को पूरा करेगी। राज्य में नवाचारों के जरिये किसानों को सभी सुविधायें ऑनलाइन देने का प्रयास किया जा रहा है। चर्चा के बाद सदन ने कृषि की 37 अरब 56.94 करोड़ 11 हजार रूपये तथा पशुपालन व चिकित्सा की 18 अरब 29.58 करोड़ 64 हजार रुपये की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित किया। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बर्ड फ्लू के संक्रमण की जांच करने के लिए जयपुर में प्रयोगशाला स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब किसानों को परम्परागत खेती यानी जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए सभी सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में किसानों को परामर्श दें। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ऊंटों की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में इनके सरंक्षण के लिए 23 करोड़ रूपये की नई योजना बनाई गयी है। मंत्री ने कहा कि ऊंट संरक्षण के लिए एक कमेटी भी बनाई गयी है, जिसके बेहतर प्रबंधन के लिए सभी सदस्यों से सुझाव मांगे गए हैं।