नई दिल्ली।  केन्द्र सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों वाले छत्तीसगढ़ सहित बारह राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ आज उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बैठक की अध्यक्षता की।

इसमें राज्यों के अपर स्वास्थ्य सचिव, प्रधान सचिव तथा स्वास्थ्य सचिव और म्युनिसिपल कमिश्नर तथा संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित 46  जिलों के जिला कलेक्टर शामिल थे। ये राज्य हैं - महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब और बिहार। बैठक में राज्यों को सुझाव दिया गया कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों और कटेंनमेंट का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

 इन राज्यों को बताया गया कि पिछले वर्ष मई के बाद देश में कोविड मामलों की साप्ताहिक संख्या और मृत्युदर में तेजी से वृद्धि हुई। बैठक में विशेष रूप से उन 46 जिलों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया जहां इस महीने संक्रमण के बढ़ते मामलों का 71 प्रतिशत मामले सामने आए और इससे जान गंवाने वालों की संख्या 69 प्रतिशत रही है। सर्वाधिक संक्रमण वाले महाराष्ट्र में कुल 36 जिलों में से 25 सबसे अधिक प्रभावित हैं।

 ये, पिछले एक सप्ताह के दौरान देश में दर्ज कुल मामलों का 59 दशमलव आठ प्रतिशत हैं। बैठक में यह भी बताया गया कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान लोगों में कोविड आचरण, कंटेनमेंट और प्रबंधन कार्यनीति के बारे में काफी ढिलाई देखी जा रही है। हालांकि संक्रमण के प्रसार की चेन को तोडऩे के लिए इन 46  जिलों में प्रभावी कंटेनमेंट और कम से कम 14 दिन तक संक्रमितों के संक्रमण में आने वालों का पता लगाने का परामर्श किया गया था।

 स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि प्रभावी कंटेनमेंट और प्रबंधन के लिए इन राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों को नीतिगत उपायों में पांच गुना वृद्धि करने को कहा गया है। इनमें नमूनों की जांच में वृद्धि, प्रभावी आइसोलेशन, संक्रमितों के संपर्क में आने वालों का पता लगाने, सार्वजनिक तथा निजी स्वास्थ्य संसाधनों में वृद्धि और टीकाकरण के लिए लक्षित दृष्टिकोण अपनाना शामिल है। राज्यों को यह भी सुझाव दिया गया है कि अधिक जुर्माना लगाने जैसे उपायों से कोविड प्रतिबंधों को लागू किया जाए। होली, शबे बारात और ईस्टर जैसे त्योहार अपने घरों में ही मनाने की भी सलाह दी गई है।