चेन्नइ। तमिलनाडु के कानून मंत्री एस रघुपति ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन गेम रमी और पोकर पर प्रतिबंध लगाने के लिए जल्द ही कानून बनाएगी। मंत्री के बयान से पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु गेमिंग एवं पुलिस कानून (संशोधन) अधिनियम 2021 के भाग दो को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जो साइबरस्पेस में सट्टेबाजी या दांव लगाने वाले खेलों को प्रतिबंधित करता है। अदालत ने संशोधन को खारिज कर दिया। मंत्री ने कहा कि अदालत ने राज्य को बिना किसी कमी के एक और कानून पारित करने की स्वतंत्रता दी है। रघुपति ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मंगलवार को ही निर्देश दिया था कि ऐसे ऑनलाइन गेम पर बिना किसी देरी के प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया जाए। मंत्री ने कहा, "मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुरूप जल्द ही ऑनलाइन रमी और इसी तरह के खेलों पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाया जाएगा।