नई दिल्ली।  केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि राष्ट्रीय वाहन कबाड़ (स्क्रैप) नीति से आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा और देश में रोजगार बढ़ेगा। गडकरी ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वाहन कबाड़ नीति केंद्र और राज्यों दोनों के लिए फायदे वाली है। इससे उन्हें 40 हजार करोड़ रुपये तक का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मिलेगा। गडकरी ने इस बात का उल्लेख किया कि वाहन क्षेत्र 75 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में बिजलीचालित यानी इलेक्ट्रिक वाहन पेट्रोल और डीजल वाहनों से सस्ते होंगे। उन्होंने कहा कि वह अगले महीने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का शुभारंभ करेंगे।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति पेश की थी। इस नीति के तहत अपना पुराना वाहन कबाड़ में बदलने के लिए देने वाले लोगों को सरकार की ओर से प्रमाणपत्र दिया जाएगा। जिन लोगों के पास यह प्रमाणपत्र होगा, उनसे नए वाहन की खरीद पर पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसे वाहन मालिकों को पथकर पर भी कुछ छूट मिलेगी। गडकरी ने कहा कि इस नीति के तहत आवश्यक समर्थन वाले ढांचे के निर्माण पर ध्यान दिया जाएगा। यह ऑटोमेटेड परीक्षण केंद्रों (एटीएस) तथा पंजीकृत वाहन कबाड़ प्रतिष्ठानों (आरवीएसएफ) के रूप में होगा। मंत्री ने कहा कि एटीएस से रूपरेखा के तहत वाहनों का मैनुअल परीक्षण कम होगा। उन्होंने कहा,  पहले चरण में 75 स्टेशन लगाए जाएंगे। बाद में इनकी संख्या बढ़ाकर 450 से 500 की जाएगी।'' अभी 26 एटीएस को मंजूरी मिली है। इनमें से सात पहले से काम कर रहे हैं। गडकरी ने कहा कि आरवीएसएफ से यह सुनिश्चित होगा कि वाहनों को पर्यावरण अनुकूल वातावरण में सुरक्षित तरीके से कबाड़ में बदला जाए। उन्होंने कहा कि अगले चार से पांच साल में देश में 50 से 70 आरवीएसएफ की जरूरत होगी।