नयी दिल्ली। दूरसंचार नियामक ट्राई ने   उपग्रह आधारित सेवाओं को सस्ता करने के लिये सरकार से संबंधित परिचालकों पर लगाये गये विभिन्न शुल्कों को कम करने या हटाने के साथ बिचौलिये से बचने समेत अन्य सिफारिशें की। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ‘लो बिट रेट' अनुप्रयोगों को लेकर उपग्रह आधारित संपर्क के लिये लाइसेंसिंग विधान पर अपनी सिफारिशों में इस तरह की कनेक्टिविटी के लिए सभी प्रकार के उपग्रहों के उपयोग की अनुमति देने का सुझाव दिया है। नियामक ने वर्तमान में स्वीकार्य 3-5 वर्षों की तुलना में लंबी अवधि के लिए संपर्क सुविधा प्रदान करने को लेकर विदेशी उपग्रहों के उपयोग की भी सिफारिश की है। मशीन से मशीन के बीच संचार, कार्गो, वाहन, रेलवे तथा यातायात सिग्नल की स्थिति का पता लगाने के लिये उपयोग किये जाने वाले सेंसर आदि मामलों में ‘लो बिट रेट सेवाओं' की आवश्यकता होती है।