नई दिल्ली।  केन्द्र सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत पांच सौ गैर-सरकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देगी। यह सहायता चालू वित्त वर्ष से अगले चार वर्षों तक दी जाएगी। योजना के तहत, संस्थान में प्रशिक्षित खिलाडिय़ों की मौजूदगी, संस्थान के कोच के स्तर, खेल के मैदान और अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता और खेलकर्मियों की उपलब्धता के आधार पर गैर-सरकारी अकादमियों की श्रेणियां बनाई जाएंगी। पहले चरण में, 2028 के ओलम्पिक की 14 प्रमुख विधाओं के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।

 खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि गैर-सरकारी संस्थानों को सहायता देना जरूरी है ताकि देश के दूर-दराज के इलाकों में भी प्रतिभाओं को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य खेल से जुड़े बुनियादी ढांचों और संसाधनों को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि एथलीटों को सर्वोत्तम प्रशिक्षण मिल सके। इस योजना के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन-एनएसएफ मिलकर संस्थाओं का श्रेणीकरण करेंगे। राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद ने इस पहल के लिए सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण को धन्यवाद दिया है।