रायपुर /छत्तीसगढ़ में पीएम श्री स्कूलों को तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के दिशा-निर्देशानुसार क्रेडा द्वारा 83 पीएम श्री स्कूलों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्वीकृति दी गई है।  

‘पीएम श्री स्कूल’ योजना के तहत प्रदेश के ऐसे अविद्युतिकृत स्कूल भवनों में नियमित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के लिए विभिन्न क्षमता के ऑफग्रिड सोलर पावर प्लांटों की स्थापना की जा रही है, जिससे विद्यालयीन समय में बढ़ोत्तरी, शिक्षा संबंधी आधुनिक उपकरणों के संचालन तथा रात्रिकालीन सुरक्षा में भी सहायक सिद्ध हो रही है। ‘पीएम श्री स्कूल’ में सोलर पावर प्लांट से आधुनिक शिक्षा जैसे - स्मार्ट क्लासेस, कम्प्यूटर एवं प्रोजेक्टर के माध्यम से अध्ययनरत विद्यार्थियों के शिक्षा स्तर में बढ़ोत्तरी हो रही है। इसके साथ ही विद्यार्थियों में ऊर्जा संरक्षण एवं हरित ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए जागरूकता उत्पन्न हो रही है। 

क्रेडा द्वारा प्रदेश में अब तक 1152 स्कूलों में 1504 किलोवाट क्षमता के ऑफग्रिड सोलर पावर प्लांटों की स्थापना की जा चुकी है। साथ ही 39 समग्र शिक्षा अंतर्गत स्कूलों में सौर विद्युतिकरण के कार्य प्रगतिरत है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्रेडा श्री राजेश सिंह राणा के निर्देशानुसार दूरस्थ एवं पहुंचविहीन क्षेत्रों के सभी स्कूलों में स्थापित संयंत्रों की उच्च गुणवत्ता एवं सुचारू संचालन के लिए जिला स्तर पर नियमित आंकलन किया जा रहा है। इसके अलावा स्कूलों में विद्युति आवश्यकतानुसार नए सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए पहल की जा रही है।

 रायपुर / कोरिया जिले में झुमका जल महोत्सव में भाग लेने पहुंचे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर यहां 500 एकड़ क्षेत्र में फैले झुमका जलाशय की शिकारा बोट पर बैठकर बोटिंग की। यहां के प्राकृतिक सौंदर्य की संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने झुमका तथा घुनघुट्टा जलाशय को पर्यटन क्षेत्र बनाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कोरिया में भी नालंदा परिसर बनाने की घोषणा की। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक श्री भइया लाल राजवाड़े भी मौजूद रहे। 

 झुमका जल महोत्सव में नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झुमका जलाशय को देखकर मैंने अधिकारियों से पूछा कि क्या यह मानव निर्मित है अथवा प्राकृतिक। अधिकारियों ने बताया कि यह प्राकृतिक है। मुझे महसूस हुआ कि हमारे पुरखों ने तालाबों के रूप में कितनी सुंदर धरोहर हमें सौंपी है। इतना विशाल जलाशय उन्होंने निर्मित किया है इससे बड़े क्षेत्र में सिंचाई भी होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पुराणों में भी तालाब निर्माण को पुण्य का कार्य माना गया है। छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में हमारे पुरखों ने तालाब बनवाये हैं। आज कोरिया जिले में जिस तरह से झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया गया है वो जलसंरक्षण की हमारी पुरखों की परंपरा को बढ़ाने का सुंदर उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरिया प्राकृतिक रूप से बेहद सुंदर है और पर्यटन संभावनाओं को निखारने से यहां लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद आज आपके जिले में मेरा पहला आगमन हुआ है। आप सभी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करके हमारी सरकार बनाई है, इसके लिए आप सभी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छे हैं इसलिए कहा गया है- छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। 

 मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं यहां आया हूँ तो माताओं-बहनों के लिए खुशखबरी भी लाया हूँ, बुधवार (31 जनवरी 2024) को हमने कैबिनेट की बैठक में महतारी वंदन योजना के संबंध में निर्णय लिया। इसके अंतर्गत विवाहित माताओं-बहनों के खाते में जल्द ही 12000 रुपए प्रतिवर्ष आएगा। आप सभी के लिए दूसरी खुशखबरी है कि अब तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान किया जाएगा। तीसरी खुशखबरी है कि आज यहां करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमिपुजन हुआ है इसके लिए आप सभी को बधाई देता हूँ। मोदी जी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में हम सब लगातार काम कर रहे हैं।

 मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने सरकार बनने के दूसरे दिन ही 14 दिसंबर 2023 की कैबिनेट की बैठक में 18 लाख से अधिक आवासहीन परिवारों को मकान की स्वीकृति दी। पीएससी 2021 की शिकायतों के संबंध में जांच हमने सीबीआई को सौंप दी है। किसानों के आग्रह पर हमने धान खरीदी का समय चार दिन अतिरिक्त बढ़ाकर 4 फरवरी तक कर दिया  है। हमने धान खरीदी के लिए 48 घंटे में भुगतान करने की व्यवस्था की है, हम धान खरीदी की अंतर की राशि का भुगतान भी जल्द करेंगे। हम सबका सौभाग्य है कि 22 जनवरी को रामलला भी आ गए हैं। हम जल्द ही अयोध्या धाम तीर्थ दर्शन योजना शुरू कर रहे हैं।

 

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि 22 जनवरी को जब रामजी अपनी जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान हुए, पूरे देश ने उसका उत्सव मनाया, आज अयोध्या पर्यटन उद्योग का हब बन गया, लाखों लोगों के जीविकोपार्जन का आधार बन गया। आज झुमका महोत्सव भी लोगों के लिए एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है, यह आने वाले समय में रोजगार, पर्यटन और मनोरंजन का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। 

 महोत्सव के अवसर पर जिला प्रशासन कोरिया द्वारा मुख्यमंत्री को भगवान श्रीराम का छायाचित्र एवं झुमका महोत्सव का प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। सेजल अग्रहरी ने मुख्यमंत्री को उनकी पेंटिंग भेंट की।

    पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास के पूर्ण होने पर हितग्राहियों को आवास की चाबी मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदाय की। श्री साय ने आदिवासी विकास विभाग के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति पण्डो के हितग्राहियों गुलाब, सूरज, दशरथ कलावती एवं मनमती को वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदाय कर उनके हालचाल की जानकारी ली। इसके साथ सक्षम योजना अंतर्गत श्रीमती अर्चना यादव, उर्मिला राजवाड़े, सोनकुंवर, पूजा राठौर को चेक प्रदाय किया। कृषक श्री भरत, श्रीमती मानकुंवर, डिगावन सिंह को मृदा हेल्थ कार्ड एवं विद्युत पम्प का वितरण किया। 

स्वास्थ्य विभाग के हितग्राहियों को पीएमजेवाय योजना के तहत ग्राम ओड़गी के सुखमनिया, चंद्रकली, सूती, रामनारायण तथा टारजन कुमार राजवाड़े को 5-5 लाख रूपए का चेक प्रदाय किया। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से श्रीमती बेलाबाई पति वैसाखु को दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत एक लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि का चेक मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदाय किया। 

मुख्यमंत्री ने रामायण आधारित चित्रकला प्रदर्शनी का फीता काटकर अनावरण किया। प्रदर्शनी में कक्षा 5 वीं से लेकर कक्षा 12 वीं तक के 6 वर्ष से 17 वर्ष तक की आयु के छात्र-छात्राओं ने राम, लक्ष्मण, सीता तथा हनुमान के मनभावन चित्र अपने-अपने अनुभव के आधार पर तैयार कर प्रदर्शनी में लगाये। मुख्यमंत्री ने बच्चों की इस प्रतिभा को देखकर गदगद हुए और बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए कहा जिस कार्य में रुचि हो उस कार्य में डूब जाओ और खूब मेहनत करो, तब-तक करो जब-तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। इस तरह की पेंटिग, चित्रकारी या कलाकारी भावनाओं को व्यक्त करने का उचित माध्यम भी है और अपने शौक को पूरा करने का एक हुनर भी है।

 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन-

मुख्यमंत्री श्री साय ने कोरिया जिले में करीब 74 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमिपूजन हुआ, इनमें 58 करोड़ रुपए की भूमिपूजन तथा 16 करोड़ रुपए के लोकार्पण कार्य शामिल हैं। करीब 47 करोड़ रूपए की लागत से बरदिया समूह जल प्रदाय योजना, करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से तामडांड़ जलाशय योजना के तहत लाइनिंग कार्य, दो करोड़ रुपए की लागत से जिला पंचायत संसाधन केन्द्र का निर्माण आदि का भूमिपूजन किया गया। इसी तरह करीब डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से डकईपारा में एकल ग्राम योजना के तहत कार्य, सोरगा रेट्रो योजना, डोहड़ा से टेंगनी मार्ग, स्कूल भवन निर्माण, नहर मरमम्तीकरण एवं सी.सी. चैनल निर्माण, विद्युत वितरण केन्द्र, चेकडेम निर्माण, ग्राम दुधनिया में आर.सी.सी. पुलिया निर्माण, बैकुण्ठपुर स्थित प्रेस क्लब भवन आदि कार्यों का लोकार्पण किया गया, शामिल है।

 इस अवसर पर कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने झुमका जलाशय के बारे में तथा महोत्सव के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष कोरिया श्रीमती रेणुका सिंह, जनपद अध्यक्ष बैकुंठपुर श्रीमती सौभाग्यवती सिंह, जनपद अध्यक्ष सोनहत श्रीमती लल्ली सिंह, नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर के अध्यक्ष श्रीमती नविता शिवहरे, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष शिवपुर-चरचा श्रीमती लालमुनि यादव मौजूद रहे। साथ ही इस मौके पर जनसम्पर्क आयुक्त श्री मंयक श्रीवास्तव, सरगुजा संभागायुक्त श्री जी. आर. चुरेन्द्र, आईजी श्री अंकित गर्ग, पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल, जिला पंचायत सीईओ श्री आशुतोष चतुर्वेदी उपस्थित थे।

रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज कोरिया जिले के दौरे के दौरान पुलिस सहायता केंद्र पोड़ी(बचरा) का शुभारंभ किया। पहले यह पुलिस सहायता केंद्र पोड़ी थाना खड़गवां जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के क्षेत्राधिकार में था। अब इसे कोरिया जिले के बैकुंठपुर थाने में सम्मिलित किया गया है।

नवीन पुलिस चौकी पोड़ी(बचरा) के अंतर्गत आने वाले 36 ग्राम पूर्व से ही जिला कोरिया के अंतर्गत शामिल रहे हैं परंतु पुलिस का क्षेत्राधिकार थाना खड़गवां जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर अंतर्गत रहा, जिसके कारण आम जनता को काफी समस्यायें होती थी। इस समस्या के निराकरण को दृष्टिगत रखते हुए  छ.ग. शासन के द्वारा कोरिया जिले के थाना बैकुण्ठपुर अंतर्गत नवीन पुलिस चौकी पोड़ी (बचरा) को शामिल किया गया।

 रायपुर /छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी के निर्देश पर राज्य कर मुख्यालय रायपुर में उद्यमियों, व्यवसायियों और करदाताओं की सुविधा की दृष्टि से इज ऑफ डूइंग बिजनेस कक्ष बनाया गया है। 

 राज्य कर मुख्यालय में आने वाले व्यवसाइयों तथा करदाताओं को इस कक्ष में कई सहूलियतें मिलेगी। नए व्यवसाइयों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो दिक्कतें आती हैं उसके भी निराकरण का काम यह कक्ष करेगा। इस कक्ष का प्रभार संयुक्त आयुक्त राज्य कर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ सौंपा गया है।

 इज ऑफ डूइंग बिजनेस कक्ष में मुख्य रूप से व्यवसायियों, करदाताओं, व्यवसायिक संगठनों की सुविधा के लिए प्रशिक्षण, सेमीनार, कार्यशालाएं आयोजित होगी। नया उद्योग व्यवसाय प्रारंभ करने, करो के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर एवं विभिन्न अनुमतियां आदि से संबंधित कार्य भी होंगे। 

 इसी तरह इज ऑफ डूइंग बिजनेस के कार्यों में चिन्हित बड़े कर दाताओं, कंपोजिशन करदाताओं आदि के लिए ‘ग्रीन कॉरिडोर‘ परियोजना की रूप रेखा तैयार करना और विभाग द्वारा उद्योग और व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों का प्रचार-प्रसार एवं करदाता जागरूकता हेतु कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। इसके अलावा विभाग के सोशल मीडिया पर उपस्थिति हेतु वेब पेज, एप्लीकेशन तैयार करना व उसे अद्यतन रखना है।

 रायपुर ।  राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने आज तिल्दा विकासखंड के ग्राम बेल्दार सिवनी स्थित अर्द्ध नारीश्वर शिव लिंग की पूजा अर्चना कर  राज्य के लोगों के लिए सुख,शांति और समृद्धि की कामना की। 

    ज्ञात हो मंदिर स्थित इस शिव लिंग का वर्ष में तीन बार रंग परिवर्तन होता है,जिसे ग्रामीणजन ईश्वर की विशेष वरदान मानते है। मंत्री श्री वर्मा ने इस अवसर पर राज्य के  निवासियों से अपील की है कि अपने आस-पास के मंदिरों और अन्य सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।

 रायपुर, /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए आगामी 4 फरवरी तक धान खरीदी करने के निर्देश दिए हैं। किसानों की सुविधा के लिए शनिवार और रविवार को भी धान खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत एक नवंबर 2023 से धान खरीदी का अभियान निरंतर जारी है। 

 छत्तीसगढ़ में दिनों दिन धान खरीदी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। 03 और 04 फरवरी को भी धान खरीदी केन्द्रों में होगी धान की खरीदी। राज्य सरकार द्वारा अब तक किसानों से 144.11 लाख मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर रिकार्ड खरीदी की जा चुकी है। धान उपार्जन के एवज में किसानों को 30 हजार 68 करोड़ रूपए से अधिक की राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया है। 

 मार्कफेड के महाप्रबंधक से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में समर्थन मूल्य पर अब तक 24 लाख 65 हजार 988 किसानों से 01 फरवरी 2024 तक 144 लाख 11 हजार 309 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव जारी है। अब तक 103 लाख 66 हजार 693 मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा 94 लाख 74 हजार 423 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है।

 रायपुर ।वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन आज नया रायपुर में स्टार्टअप कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी विभाग द्वारा आयोजित नीति से प्रगति परिचर्चा में शामिल हुए। परिचर्चा को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा की पीएम श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विकसित भारत की तर्ज पर विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा की आज का युग नवाचार और ज्ञान का है जिसमे किसी के पास बेहतर आइडिया है तो उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। 

श्री चौधरी ने कहा की पीएम श्री मोदी द्वारा जय अनुसंधान का नारा महज एक नारा नही है बल्कि एक सोच है और एक विचार है जिसे हम सभी को मिल कर आगे ले जाना है। इसी का परिणाम है की नवाचार और स्टार्टअप के लिए बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का 50 साल के लिए  ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया है।  श्री चौधरी ने कहा की छत्तीसगढ़ शासन ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नवा रायपुर में अगले एक वर्ष में 6 हजार आईटी प्रोफेशनल को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा की अगले पांच साल में नवा रायपुर आईटी, बिजनेस कांफ्रेंस और वेडिंग सेंटर के हब के रूप में उभरेगा। 

परिचर्चा को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि एक छोटा सा भी उद्योग स्थापित होता है कि कई लोगों को रोजगार मिलता है। श्री देवांगन ने कहा कि नई औद्योगिक नीति को लेकर सरकार काम कर रही है और इस नीति में स्टार्टअप्स के साथ ही ज्यादा से ज्यादा उद्योगों के लाभ के लिए नीतियों पर काम चल रहा है। श्री देवांगन ने कहा कि जो उद्योग स्थापित हैं वो और कैसे बेहतर काम कर सकते हैं इस पर भी गंभीरता से काम किया जा रहा है। श्री देवांगन ने कहा कि प्रदेश में स्टार्टअप्स और उद्योगों को ज्यादा सहूलियत मिले इसके लिए नई औद्योगिक नीति में  ज्यादा से ज्यादा लोगों की सलाह ली जाएगी। 

इस अवसर पर इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री अब्दुक कैशर हक,  नया रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सौरभ कुमार,  वाणिज्य कर (जी.एस.टी.) के आयुक्त श्री रजत बंसल,  चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रितेश कुमार अग्रवाल,  आई. आई. एम. के डायरेक्टर डॉ. राम ककानी, शिक्षाविद जवाहर सुरीसेठी आदि अनेक वरिष्ट प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

 रायपुर /छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने ससंद में प्रस्तुत किए गए अंतरिम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के इस अंतरिम बजट में विकसित भारत के निर्माण की झलक दिख रही है। उन्होंने कहा कि यह बजट अंतरिम होने के बावजूद पूर्ण बजट जैसा है। यह अंतरिम बजट विकसित भारत के निर्माण में एक ठोस कदम साबित होगा।

 शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दुनिया में भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। उसी दिशा में वित्तमंत्री का यह बजट देश की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला, उद्योग की तरक्की वाला और रोजगार के नए द्वार खोलने वाला है। उन्होंने कहा कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। बजट में छत्तीसगढ़ को नई ट्रेनों की सौगात मिली है। इससे यहां रेल नेटवर्क को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि, अंतरिम बजट से छत्तीसगढ़ को शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सहायता मिलेगी साथ ही राज्य में महतारी वंदन योजना को भी इस बजट से लाभ मिलेगा। यह अंतरिम बजट गरीब कल्याण की योजनाओं को लाभ देने वाला है।  

 शिक्षा मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि इस बजट में जय अनुसंधान योजना है जिसके लिए आज के बजट में कॉर्पस फंड के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया के तहत देश के 1.4 करोड़ युवाओं की स्किलिंग और अप-स्किलिंग की जाएगी। तीन नए रेलवे कॉरिडोर की बात की गई है, इसका सीधा मतलब है कि कुशल जनशक्ति को और अधिक रोजगार मिलेगा और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। कुल मिलाकर यह बजट जन कल्याण की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी में बांग्लादेश के 50 न्यायिक अधिकारियों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण के अंतिम दिवस में मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा ने अकादमी पहुँचकर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को यादगार बना दिया। मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा ने न्यायपालिका में न्यायालय प्रबंधन और तकनीक के उपयोग विषय पर सारगर्भित व्याख्यान देते हुए कहा कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य निष्पक्ष और शीघ्र न्याय प्रदान करना है उन्होने अपने उद्बोधन में इस बात पर जोर दिया कि न्यायाधीशों को कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए ना केवल अच्छा प्रबंधक होना आवश्यक है बल्कि तकनीकी रूप से निपुण होना भी आवश्यक है। उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्य और न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग प्रकिया से भी बांग्लादेश के न्यायिक अधिकारियों को अवगत कराया।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यायाधीशों की व्यावसायिक क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से बारीकी से तैयार किया गया था। इस पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवक्ता के रूप में कानून के विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था, इस दौरान छत्तीसगढ़ उच्च न्यायायल के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. निर्मल शुक्ला, श्रीमति फौजिया मिर्जा ने बांग्लादेश से आये न्यायाधीशों के समक्ष व्याख्यान दिया। बांग्लादेश से आये न्यायाधीशों को अधिवक्ता श्री अमृतो दास एवं श्रीमति नौशीना अली ने संबोधित किया था। हिदायतुल्ला विधि विश्वविद्यालय के विधि संकाय से श्री अनिन्द्य तिवारी और कलिंगा विश्वविद्यालय के श्री आयुश गोंडाले ने भी न्यायाधीशों को विभिन्न विषयों पर संबोधित किया। प्रशिक्षण का एक-एक सत्र को वन विभाग के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक अधिकारी श्री अरूण पाण्डेय, सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार जनरल श्री अशोक पण्डा और राज्य के न्यायिक अधिकारी श्री के.एल. चरयाणी एवं पंकज शर्मा ने भी सम्बोधित किया। छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी की निदेशक श्रीमति सुषमा सावंत एवं अतिरिक्त निदेशक श्रीमति गरिमा शर्मा ने भी भारत में प्रचलित विधिक सिद्धांतों से बांग्लादेश के न्यायिक अधिकारियों को अवगत कराया।

इस पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बांग्लादेश के न्यायिक अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के हॉस्टल में की गई थी। यह सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम अकादमी के पेटन-इन-चीफ एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा के कुशल मार्गदर्शन में किया गया था। छत्तीसगढ राज्य न्यायिक अकादमी के चेयरमेन, न्यायाधिपति श्री संजय के. अग्रवाल ने, ना केवल प्रशिक्षण की प्रत्येक व्यवस्थाओं पर अपनी नजर रखी बल्कि प्रत्येक कदम पर अकादमी के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिये और इस प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने लगातार दो दिवस एक-एक सत्र में दांडिक अपील एवं सिविल अपील के संबंध में विस्तारपूर्वक न्यायिक अधिकारियों को संबोधित किया। बांग्लादेश के न्यायिक अधिकारियों को उनके दोनों ही सत्र उपयोगी लगे। अकादमी के अन्य सदस्य न्यायाधिपति श्री राकेश मोहन पाण्डेय ने भी जमानत के प्रावधान विषय पर व्याख्यान दिया और इस व्याख्यान सत्र में उन्होनें जमानत से संबंधित विभिन्न प्रावधानों एवं न्याय दृष्टांतों से अधिकारियों को अवगत कराया।

यह प्रशिक्षण इस मायने में एक ऐतिहासिक महत्व के रूप में दर्ज हुआ कि पहली बार राज्य न्यायिक अकादमी ने देश की सीमा के बाहर के न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी न्यायिक अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सत्कार और अन्य व्यवस्थाओं के लिए आभार व्यक्त किया।

इस प्रशिक्षण सत्र के दौरान बांग्लादेश के न्यायिक अधिकारियों के सम्मान में मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी में विशेष  रात्रि भोज एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में हाई-टी का आयोजन दो विभिन्न दिवस पर किया गया। दोनो ही अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अन्य  न्यायाधिपतिगण की गरीमामय उपस्थिति रही। बांग्लादेश के न्यायाधीशगण ने इस दौरान उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय बिलासपुर का भ्रमण कर न्यायिक कार्य को देखा एवं समझा और तहसील बिल्हा के ऐतिहासिक स्थल ‘ताला’ का भ्रमण कर वे अभिभूत हुए।

-बजट विकसित राष्ट्र  के रूप में आगे बढ़ने के नींव के रूप में करेगा कामः श्री चौधरी 

 रायपुर ।छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने अंतरिम केंद्रीय बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि  यह बजट विकसित भारत के नींव के रूप में काम करेगा। श्री चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के अमृतकाल की नींव रखने की दिशा में जिस रोडमैप पर काम किया है ये बजट इसी रोडमैप को  दिखाता है।  श्री चौधरी ने कहा कि केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस बजट में ये बताया है कि अगले दो दशक में विकसित भारत कैसा होगा। 

 श्री चौधरी ने कहा कि इस बजट में महिलाओं, गरीबों व  युवाओं के लिए बहुत सी मदद करने वाली योजनाएं हैं। आज बजट में  केंद्रीय वित्तमंत्री द्वारा श्री मोदी के जय अनुसंधान शब्द का उल्लेख किया है। क्योंकि जब तक कोई राष्ट्र वैज्ञानिक सोच की दिशा में काम नहीं करेगा तब तक वो बड़ा नहीं बन सकता है।  युवाओं एवं उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ रूपए का 50 साल तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान है जो भारत को नालेज बेस कंट्री के हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। 

 श्री चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री वो सारे कार्य करते हैं जो जनता के लिए वाकई में अच्छे होते हैं और उनकी नीतियां लोगों को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर केंद्रित रहती है। भारत में पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए हैं जबकि इस बजट में 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य रखा गया है । श्री चौधरी ने कहा कि अंतरिम बजट से समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों को फायदा होगा और देश तेजी से आर्थिक तरक्की की दिशा में आगे बढ़ेगा।

 रायपुर / संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा (RAEO23) के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैैं। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़ रायपुर के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा (RAEO23) का आयोजन 04 फरवरी 2024 को किया जायेगा। 

अभ्यर्थी अपनी प्रोफाइल में जाकर एडमिट कार्ड दिनांक 29.01.2024 से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी उक्त भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र व्यापम की वेबसाइट (vyapam.cgstate.gov.in) एवं (https://vyapamaar.cgstate.gov.in), चिप्स की वेबसाइट (http://cgstate.gov.in), जनसंपर्क की वेबसाइट (https://dprcg.gov.in), संचालनालय कृषि, छ.ग. की वेबसाइट (https://agriportal.cg.nic.in) पर उपलब्ध लिंक में से किसी भी एक लिंक पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल लॉगिन पेज पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं । 

अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS  के माध्यम से एक संक्षिप्त यू.आर.एल. भी भेजा जावेगा। अभ्यर्थी इस यू.आर.एल. को क्लिक कर अपने मोबाइल पर सीधे एडमिट कार्ड प्राप्त कर उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी की प्रति के साथ ही प्रत्येक परीक्षा पाली के दौरान परीक्षा केन्द्र में जमा की जाने वाली ‘व्यापम की प्रति’ भी है । अतः अभ्यर्थी संपूर्ण प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकालें ।

परीक्षा दिवस को प्रत्येक परीक्षार्थी डेढ़ घंटे पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र में उपस्थित रहें, जिससे उनके मूल पहचान पत्र से उनकी पहचान की जा सके एवं परीक्षा केंद्र में जाने हेतु अनुमति दी जा सके। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र के सम्बंध में कठिनाई होती है तो हेल्पलाइन नंबर 0771-2972780 एवं मोबाइल नंबर 8269801982 पर भी संपर्क कर सकते हैं । यदि इंटरनेट से प्राप्त प्रवेश पत्र पर फोटो नहीं आता है तो अन्यर्थी अपने साथ दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लेकर परीक्षा केंद्र में जाएं । 

नियंत्रक व्यापम द्वारा जारी पत्र में इस बात का भी उल्लेख है कि परीक्षार्थियों को डाकघर के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। यह उचित होगा कि, परीक्षार्थी परीक्षा दिवस से एक दिन पूर्व ही अपने परीक्षा केन्द्र की भौगोलिक स्थिति से भलीभाँति परिचित हो जायें। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् किसी को भी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परीक्षार्थियों को अपना फोटोयुक्त मूल आई डी. प्रूफ जैसे मतदाता पहचान पत्र/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड (ई-आधार कार्ड भी मान्य)/पासपोर्ट/विद्यालय का फोटोयुक्त परिचय पत्र/फोटोयुक्त अंकसूची मूलरूप में (फोटो कॉपी मान्य नहीं) परीक्षा दिवस में परीक्षा केन्द्र में लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 2 फरवरी को रायगढ़ जिले के प्रवास पर रहेंगे और वहां तुरंगा (पुसौर) में आयोजित अखिल भारतीय वैदिक महासम्मेलन और रायगढ़ शहर में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की प्रतिमा का अनावरण समारोह में शामिल होंगे। 

 निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 2 फरवरी को पूर्वान्ह 11.10 बजे पुलिस ग्राउण्ड रायपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर दोपहर 12 बजे इंद्रप्रस्थ स्टेडियम हेलीपेड पुसौर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय आर्ष गुरूकुल आश्रम तुरंगा(पुसौर) में दोपहर 12.15 बजे से आयोजित अखिल भारतीय वैदिक महासम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम पश्चात पुसौर से हेलीकॉप्टर द्वारा दोपहर 1.55 बजे प्रस्थान कर दोपहर 2.05 बजे डिग्री कॉलेज लाल मैदान हेलीपेड रायगढ़ पहुंचेंगे और वहां शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की प्रतिमा अनावरण समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री श्री साय दोपहर 3.35 बजे पुलिस ग्राउण्उ हेलीपेड रायपुर लौट आएंगे।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में सत्य के प्रकाशक महर्षि दयानन्द सरस्वती की 200 वीं जयंती पर ज्ञान ज्योति पर्व की श्रृंखला में अखिल भारतीय वैदिक महासम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन 2 फरवरी 2024 को आर्ष गुरूकुल आश्रम, तुरंगा पोस्ट पढ़िगांव जिला-रायगढ़ में होगा। 

 इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी एवं श्री प्रबल प्रताप सिंह जूदेव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष डॉ.रामकुमार पटेल करेंगे। कार्यक्रम में पूज्य स्वामी धर्मानंद सरस्वती, परम पूज्य महा.सर्वेश्वरदास, परम पूज्य राधेश्याम दास, परम पूज्य सीताराम दास, परम पूज्य लोचन दास, परम पूज्य दिव्यकान्त दास, परम पूज्य स्वामी परमात्मानंद, डॉ.कुंजदेव मनीषी, आचार्य सुरेश कुमार, आचार्य मुकेश कुमार, आचार्य वेदप्रकाश एवं अवनी भुषण पुरंग उपस्थित रहेंगे। 

 संचालक श्री आचार्य राकेश कुमार, अध्यक्ष श्री किशनलाल अग्रवाल एवं मंत्री श्री प्रहलाद प्रसाद आर्य, श्री घनश्याम पटेल, श्री जगन्नाथ प्रधान एवं श्री तेजराम एवं श्री डोलेश्वर गुप्ता तथा समस्त गुरूकुल परिवार एवं अन्तेवासीगण ने इस आयोजन में सभी आर्य सज्जन को उपस्थित होने हेतु सादर आमंत्रित किया है।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय गुरुवार को राजधानी रायपुर के निजी होटल में  छत्तीसगढ़ वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित छत्तीसगढ़ वार्रियर्स स्क्वॉयड’ के लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ वारियर्स स्क्वॉयड के लोंगो तथा पोशाक को लॉन्च करते हुए उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। 

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने टीम का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ वारियर्स के माध्यम से खेल जगत में भी राज्य को विशिष्ट पहचान मिलेगी। क्रिकेट काफी लोकप्रिय खेल है शहर से लेकर गांव तक में भी इसे लोग बडे़ उत्साह के साथ खेलते है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने खेलों को आगे ले जाने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरूआत की। इससे नई प्रतिभाएं उभर कर सामने आ रही है। आज खेल के क्षेत्र में भी भारत में काफी मेडल आने लगे हैं। 

 मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ वारियर्स नाम की टीम तैयार की गई है। इससे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिला है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहां क्षेत्र खनिज और वनोंपज से भरपूर है। यह राज्य कला, साहित्य तथा संस्कृति आदि के क्षेत्र में आगे है ही और अब छत्तीसगढ़ वारियर्स से खेल जगत के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ को नई पहचान मिलेगी। 

 मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा राज्य में खेलो को बढ़ावा देने निरंतर कार्य किए जा रहे है। इनमें नवा रायपुर स्थित शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मैंचों का आयोजन हो रहा है। साथ ही खेल के आधारभूत संरचनाओं का तेजी से निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। जिससे खिलाड़ियों को अपने प्रतिभा को निखारने का अवसर मिल रहा है। 

 

उल्लेखनीय है कि इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग छत्तीसगढ़ वारियर्स सहित देश के विभिन्न राज्यों से कुल 6 टीमें भाग ले रही है। इनके बीच कुल 18 मैचेस आयोजित होंगे।  इसका आयोजन देहरादून-उत्तराखंड में 23 फरवरी से 03 मार्च 2024 तक किया गया है। छत्तीसगढ़ वारियर्स की टीम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके श्री यूसुफ पठान, श्री मुनाफ पटेल, श्री नमन ओझा, श्री स्टुवर्ड बिन्नी, श्री डवेन स्मिथ आदि खिलाड़ी शामिल है। इस अवसर पर विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा तथा श्री तरूणेश परिहार, श्री योगेश अग्रवाल, श्री प्रवीण त्यागी, श्री सदत घोष सहित क्रिकेट जगत से जुड़े खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी मौजूद रहे।

 रायपुर, /छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 01 फरवरी की स्थिति में केवल एक सप्ताह के भीतर 21 लाख 15 हजार राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा दी गई, ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। 

 गौरतलब है कि राशनकार्ड नवीनीकरण 25 जनवरी से 15 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले स्थान पर बालोद जिला में कुल 2 लाख 21 हजार 809 हितग्राहियों में से 1 लाख 13 हजार 606 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है। इसी प्रकार पर द्वितीय स्थान पर कांकेर जिले में कुल 1 लाख 87 हजार 998 हितग्राहियों में से 75 हजार 698 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है और तीसरे स्थान पर धमतरी जिले में कुल 2 लाख 42 हजार 319 हितग्राहियों में से 95 हजार 453 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है। 

 राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। राशनकार्डधारी अपने मोबाईल में इस एप्प के जरिए नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रानिक आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाईल नहीं है अथवा जहां पर मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है।

 रायपुर / आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने आज नया रायपुर स्थित राष्ट्रीय आदिवासी अनुसंधान संस्थान में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा की।   मंत्री ने कहा कि विकास को गति देने के लिए वित्तीय प्रबंधन जरूरी है। कमजोर तबकों के विकास के लिए प्राथमिकता से काम किया जाय। आश्रम छात्रावास में जरूरतमंद बच्चे रहते हैं। बच्चों के प्रति संवेदनशीलता और मानवीयता होनी चाहिए। आश्रम छात्रवास में बेहतर वातावरण बने। 

बैठक में मंत्री श्री नेताम ने वित्तीय वर्ष 2023 -24 के कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की अधिकारी नियमित रूप से मॉनिटरिंग करे, ठेकेदार के भरोसे ना छोड़े, कोई भी गड़बड़ी हुआ तो बक्शा नहीं जाएगा। मैं समय-समय पर निरीक्षण करूँगा, इसके लिए अधिकारी तैयार रहें। 

मंत्री श्री नेताम ने कहा कि प्रदेश के सभी आश्रम छात्रावासों की रैंकिंग कर बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। अधिकारी के पास आश्रम छात्रावासों के देख-रेख के लिए प्रभारी नियुक्त कर जिम्मेदारी तय करें।  

अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति बहुल आश्रम छात्रवास में जहां अनुसूचित जनजाति के लिए सीट खाली है तो वहां अनुसूचित जाति के छात्रों को और यदि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सीट खाली है तो वहां अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को सीट आबंटित किया जाए। किसी भी स्थिति में उपलब्ध सीट रिक्त नहीं जानी चाहिए।

मंत्री ने कहा कि बालिका आश्रम छात्रावासों पर विशेष ध्यान हो, हर गतिविधि पर नजर रखे। ऐसा कोई भी कृत्य ना हो कि सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़े। 

मंत्री श्री नेताम ने निर्माण कार्यों का टाइम लाइन तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि, निम्न स्तर का काम बिल्कुल ना हो, निर्माण कार्य शीघ्र हो ताकि,केन्द्र सरकार को आबंटन के लिए प्रस्ताव भेजा जा सके। 

मंत्री श्री नेताम ने प्रधानमंत्री जनमन योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री जी की सर्वाेच्च प्राथमिकता वाली योजना है, व्यक्तिगत रुचि लेकर योजना का क्रियान्वयन हो। मंत्री ने योजना के तहत प्रदेश के केंद्र सरकार द्वारा सरंक्षित पांच विशेष जनजाति वर्ग, पहाड़ी कोरवा, कमार बिरहोर, बैगा और अबुझमाड़िया जनजातीय बहुल बसाहटों का पूर्ण विकास सुनिश्चित हो, शत प्रतिशत पात्र परिवारों का, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जनधन खाता, जाति प्रमाण पत्र बनाना सुनिश्चित हो। सभी योजनाओं पर व्यक्तिगत रुचि हो और वास्तविक जरूरत मंद बच्चों को समाज के मुख्यधारा में लाया जा सके। मंत्री श्री नेताम ने पीएम श्री योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा कर प्रगति की जानकारी प्राप्त की।

 बैठक में विभाग के सचिव सह आयुक्त श्री नरेन्द्र दुग्गा सहित वरिष्ठ अधिकारी  और सभी जिले के सहायक आयुक्त उपस्थित थे।

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को प्रस्तुत अंतरिम बजट को सामाजिक न्याय, सर्वसमावेशी विकास और आधारभूत संरचनाओं के लिहाज से दूरदर्शितापूर्ण और क्रांतिकारी बताया है। भाजपा प्रदेश इकाई ने विकास की अवधारणा और जनकल्याण पर आधारित बजट प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार को बधाई दी है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि यह बजट किसानों के जीवन में खुशहाली लाने वाला बजट है। इस बजट में मुख्य रूप से सरकार के आगामी योजना दलहन एवं तिलहन के फसलों पर ध्यान केंद्रित करने का है और इससे जब किसान गांव-गांव में दलहन और तिलहन की खेती की ओर किस जाएंगे तो निश्चित रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। सरकार की नीति है कि आने वाले समय में हमारे देश में अधिकतम तिल उत्पादन इसलिए सरकार की नीति किसानों को आर्थिक लाभ की ओर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि खाद पर सब्सिडी पहले की तरह जारी रहेगी। देश के 11.8 लाख किसानों को मिलने वाला पीएम किसान सम्मान निधि किसानों को मिलता रहेगा। दलहन एवं तिलहन को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने के संकेत बजट में दिया गया है। इससे देश तेल के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगी साथ ही साथ किसान कैश क्रॉप की ओर अग्रसर होंगे। खाद की नई तकनीक नैनों यूरिया की भाति ही नैनो डीएपी लाने की घोषणा की गई है। यह बजट किसानों के साथ-साथ देश को विकसित भारत की ओर अग्रसर करने वाला है।

भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने कहा कि हमारे युवा देश की अब बड़ी आकांक्षाएं, उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश के युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अधिकाधिक अवसर मुहैया हुए हैं। 1.4 करोड़ युवाओं को स्किल इंडिया मिशन का लाभ मिलना इस बात को स्पष्ट करता है। युवाओं की उच्च शिक्षा के लिए 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 15 एआईआईएमएस और 7 आईआईएम खोले गए हैं। श्री भगत ने कहा कि जुलाई 2024 में पूर्ण बजट में केंद्र सरकार विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करेगी।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रंजना साहू एवं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने लखपति दीदी योजना के तहत लक्ष्य को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ किए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि नौ करोड़ महिलाओं से जुड़े 83 लाख स्व-सहायता समूह देश के विकास में अहम योगदान रखते हैं। उनकी कामयाबी से एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद मिली है। वे दूसरों के लिए प्रेरणा हैं। भाजपा नेत्री द्वय ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का संकल्प केंद्र सरकार के संवेदनक्षम और विकासपरक दृष्टिकोण का परिचायक है। मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे का ही इस्तेमाल करते हुए और मेडिकल कॉलेज बनाने, 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगाने, मातृत्व और बाल विकास के लिए एक समग्र योजना बनाने, आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किए जाने, पोषण 2.0 के अमल में तेजी लाने के साथ ही आयुष्मान भारत के तहत सभी आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों को इसके दायरे में लाने का संकल्प स्वागत योग्य है। भाजपा नेत्री द्वय ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिलाओं को दिए गए। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70 प्रतिशत आवास महिलाओं को मिले हैं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कण्डेय ने कहा कि देश की विमान कंपनियां एक हजार नए विमान खरीदने का निश्चय व्यक्त कर देश में हवाई आवागमन की सुविधाओं को बढ़ाने जा रही है। अब देश में 149 विमानतल हैं। टियर-2 और टियर-3 शहरों को उड़ान के तहत विस्तार दिया जा रहा है। देश की विमानन कंपनियां एक हजार नए विमान खरीद रही हैं। श्री मार्कण्डेय ने कहा कि इसी प्रकार तीन रेलवे कॉरिडोर ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए बनाए जाएंगे। पीएम गति शक्ति के तहत इनकी पहचान की गई है। इससे लागत कम होगी और सामान की आवाजाही सुगम होगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से विकास दर बढ़ाने में मदद मिलेगी। 40 हजार सामान्य बोगियों को वंदे भारत के पैमानों के अनुरूप विकसित किया जाएगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को बढ़ाया जा सके।

भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भरत वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की तरह ही मध्यमवर्ग के लिए भी आवास योजना का ऐलान केंद्र सरकार के सर्व समावेशी विकास की सोच को आगे बढ़ाने वाला है। किराए के घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वालों के पास नया घर खरीदने या बनाने का मौका रहेगा। पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत तीन करोड़ आवास बनाए जाएंगे। इनमें दो करोड़ आवास अगले पांच वर्ष में बनने जा रहे हैं। इसी प्रकार एक करोड़ घरों को सौर उर्जा से मिलेगी मुफ्त बिजली देने का केंद्र सरकार का प्रस्ताव हर घर को रोशन करने वाला है। श्री वर्मा ने कहा कि रूफटॉप सौर ऊर्जा से एक करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी जिससे 15-18 हजार रुपये की बचत होगी। ई-व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन होंगे। इससे वेंडरों को काम मिलेगा।

भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार गरीब का कल्याण, देश का कल्याण इस मंत्र के साथ काम कर रही है। सबका साथ के उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार ने 25 करोड़ लोगों को विविध तरह की गरीबी से बाहर निकाला है। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। श्री मरकाम ने कहा कि केंद्र सरकार का पूरा फोकस महिलाओं, युवा, गरीब, अन्नदाता पर है। इससे देश को नया उद्देश्य और नई आशा मिली है। सर्वहारा वर्ग के साथ जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के लिए इस बजट में प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए जनमन योजना को प्रभावी बनाया गया है।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा व कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाक़ात कर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय शुरू करने का अनुरोध किया है। केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं के केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाए जाने का भी उन्होंने आग्रह किया। 

 स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री को बताया कि केंद्र की योजनाएँ समग्र शिक्षा, पीएम श्री योजना, मध्यान भोजन आदि में केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी क्रमशः 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत है। कई वर्षों से बजट के विभिन्न उप मदों के लिए निर्धारित दर में वृद्धि नहीं किए जाने से राज्य सरकार को दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से 16 जिलों में नवोदय विद्यालय व केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत है। उन्होंने शेष जिलों में नवोदय व केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत करने, स्कूली बच्चों को निःशुल्क प्रदान किये जाने वाले गणवेश की लागत राशि बढ़ाने का अनुरोध किया।

 स्कूल शिक्षा मंत्री श्री अग्रवाल ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत लइका संवार योजना हेतु 2606 लाख रुपये स्वीकृत करने तथा आरटीई के तहत पूर्व प्राथमिक में प्रवेशित बच्चों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के साथ ही योजना की 110.86 करोड़ की राशि स्वीकृत करने के साथ ही पीएम श्री योजना के अंतर्गत विगत दो वर्षों में विकसित हुये शालाओं को बेंचमार्क शालाओं के रूप में चयन का अवसर प्रदान करने व उच्चतर माध्यमिक शाला को बेंचमार्क के रूप में शामिल करने का आग्रह किया। 

 स्कूल शिक्षा मंत्री श्री अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा) का पोर्टल राज्य के लिए दोबारा खुलवाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के सभी घटकों में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित थी, लेकिन प्रदेश के महाविद्यालय का स्टाफ विधानसभा चुनाव में संलग्न होने के कारण निर्धारित समय में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सके। उन्होंने विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये फिर से पोर्टल खुलवाने का अनुरोध किया। 

 स्कूल शिक्षा मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि उच्च शिक्षा के विकास एवं व्यापक प्रचार-प्रसार तथा नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं में अधिक से अधिक स्वीकृति की आवश्यकता है। उन्होंने पीएम उषा योजना के अंतर्गत प्रस्तावों की स्वीकृति व आबंटन शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न प्रस्तावों पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है।

 रायपुर /छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री श्री ओपी चौधरी के निर्देश पर राज्य कर मुख्यालय रायपुर में ईओडीबी-इज ऑफ डूविंग बिजीनेस कक्ष का सृजन किया गया है। श्री चौधरी के निर्देश पर प्रशासनिक कार्य सुविधा तथा करदाताओं की सुविधा की दृष्टि से उक्त कक्ष ‘ईओडीबी‘ का सृजन किया गया है। 

 उक्त कक्ष के अस्तित्व में आने से व्यवसाइयों तथा करदाताओं को सहूलियत होगी। साथ ही नए व्यवसाइयों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो दिक्कतें आती हैं उसके भी निराकरण का काम यह कक्ष करेगा। ‘ईओडीबी‘ कक्ष का प्रभार संयुक्त आयुक्त राज्य कर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ सौंपा गया है.

 ईओडीबी कक्ष द्वारा व्यवसायों तथा करदाताओं की सुविधा हेतु विभिन्न कार्य संपन्न किए जाएंगे। इनमें मुख्य रूप से व्यवसाईयों/करदाताओं की सुविधा हेतु विभिन्न विषयों पर एफएक्यू/क्लीयरीफिकेशन जारी करना तथा सभी हितधारको विभागीय अधिकारियों/करदाताओं/व्यवसायिक संगठनों इत्यादि के लिए ऐसे विषयों पर प्रशिक्षण /सेमीनार /कार्यशालाएं आयोजित करना, जो ईओडीबी के लिए आवश्यक हो।

 इसी तरह ईओडीबी के कार्यों में चिन्हित बड़े कर दाताओं/कंपोजिशन करदाताओं आदि के लिए ‘ग्रीन कॉरिडोर‘ परियोजना की रूप रेखा तैयार करना और विभाग द्वारा ‘ईओडीबी‘ के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का प्रचार-प्रसार एवं करदाता जागरूकता हेतु कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। इसके अलावा विभाग के सोशल मीडिया पर उपस्थिति हेतु वेब पेज/एप्लीकेशन तैयार करना व उसे अद्यतन रखना है।

 रायपुर / जय जोहार क्लब खरोरा द्वारा आयोजित चार दिवसीय राज्यस्तरीय फुटबाल प्रतियोगिता का रंग बिरंगे गुब्बारों को आसमान में छोड़कर  खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने शुभारम्भ किया। मंत्री श्री वर्मा ने संभाग से आये सभी खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन मे हमें कभी घबराना नही है। खेल हमें सिखाता है कि जिंदगी में हार भी जरूरी है, हार से हमें अपनी कमियों का पता चलता है। जिस तरह खेल में जीत-हार होती है वैसे ही जिन्दगी में सफलता और असफलता भी होती है। खेल से प्रेरणा लेना जरूरी है। खेल अनुशासन सिखाता है। अनुशासन से टीम भावना का विकास होता है। खेल से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। जीवन एक खेल की तरह है इसे खेलना जरूरी है। 

  इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र का विकास करने के साथ-साथ खेल मैदानों को सर्व सुविधायुक्त और ओपन जिम स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की बात कही।

    कार्यक्रम में धरसींवा विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा ने कहा कि राज्यस्तरीय फुटबाल खेल प्रतियोगिता का आयोजन क्षेत्र के लिए सराहनीय कार्य है। खेल का यह आयोजन सिद्ध करता है कि क्षेत्र के युवा सही दिशा में है। इसके लिए उन्होंने आयोजकों को बधाई दी।

    इस अवसर पर तिल्दा जनपद उपाध्यक्ष श्री टिकेश्वर मनहरे,तिल्दा जनपद सभापति श्री शिवशंकर वर्मा,नगर पंचायत अध्यक्ष श्री अनिल सोनी,जनपद सदस्य श्री सुरेंद्र वर्मा,अन्य जनप्रतिनिधिगण सहित बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।

 रायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सुकमा जिले के टेकलगुड़ेेम में बीते 30 जनवरी को नक्सल मुठभेड़ में शहीद तीनों जवान के परिजनों को 10-10 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णदेव साय ने आज कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर में आयोजित झुमका जल महोत्सव के अवसर पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह घोषणा की। यह आर्थिक सहायता राशि शहीद जवानों को राज्य और केन्द्र सरकार की ओर से मिलने वाली राशि से अतिरिक्त है।

   ज्ञातव्य है कि 30 जनवरी को प्रदेश के सुकमा जिले के जगरगुण्डा थाना क्षेत्र के ग्राम टेकलगुड़ेम में नक्सलियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमलें का मुंहतोड़ जवाब देते हुए तीन जवान शहीद हो गए थे। जिसमें 201 कोबरा सीआरपीएफ बटालियन के आरक्षक श्री देवेन सी. और आरक्षक श्री पवन कुमार तथा 150वीं बटालियन के आरक्षक श्री लम्बाधर सिंघा शहीद को गए थे। इस घटना में 16 जवान घायल हो गए थे जिसमें से 8 जवानों को बेहतर उपचार के लिए राजधानी रायपुर लाया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय 30 जनवरी की शाम को ही अस्पताल पहंचकर घायल जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना था।

-आर्थिक विकास को मिलेगी गति, बड़े पैमाने पर निर्मित होंगे रोजगार के अवसर

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज संसद में प्रस्तुत केन्द्र सरकार के वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक पूर्ण विकसित भारत का आह्वान किया है। इस आह्वान को साकार करने की दिशा में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। 

 मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण पर केन्द्रित है। देश की जनता के देखा है कि हमारी केन्द्र सरकार ने इन 10 वर्षों में देश के सर्वांगीण विकास और जन-जन की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीबों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में कामयाबी मिली है। 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को रोजगार मूलक कार्यों की ट्रेनिंग दी गई है। इस अवधि में लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है इसी का परिणाम है कि इन वर्षों में भारतीयों की औसत वास्तविक आय में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

 मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को जो गारंटी दी है उन्हें पूरा करने की दिशा में यह बजट ऐतिहासिक है। इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह बजट देश के समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाला और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने वाला साबित होगा। 

 उन्होंने कहा कि इस बजट में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए विशेष पहल की गई है। यह बजट देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को और अधिक तेज करेगा तथा सामाजिक न्याय, ग्रामीणों की आय में वृद्धि तथा सबका साथ सबके विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। बजट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स तथा इंपोर्ट ड्यूटी के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राज्यों के विकास के लिए 75,000 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त कर्ज का प्रावधान इस बजट में किया गया है। दो करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाने के निर्णय से महिला शक्ति और सशक्त होगी। 

 सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि विदेशी निवेश भी सकारात्मक रूप से बढ़ा है। स्टार्टअप में एक साल के लिए टैक्स की छूट देने का निर्णय युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा।

 बजट में रूफटॉप सोलर परियोजना के तहत 1 करोड़ सोलर पैनल यूजर्स को 300 यूनिट निशुल्क बिजली, किराए के घरों, झुग्गी बस्तियों एवं चाल में रहने वाले मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए विशेष आवास योजना के साथ ही बजट में अगले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 करोड़ नए घरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल करने और विभिन्न फसलों में नैनो-डीएपी के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रावधान अंतरिम बजट में किया गया है। सर्वाइकल कैंसर पर रोक के लिए अब 9-14 साल की लड़कियों का वैक्सीनेशन प्रारंभ किया जाएगा। 

 मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में पीएम मत्स्य सम्पदा योजना का विस्तार करने का प्रावधान किया गया है। इससे 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित करने का प्रावधान भी अंतरिम बजट में किया गया है। केन्द्र द्वारा अगले 10 वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के अलावा जगदलपुर और बिलासपुर में एयरपोर्ट कार्यशील हैं । शीघ्र ही अन्य एयरपोर्ट भी क्रियाशील होंगें। 

 मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वास्तव में यह बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना को पूर्ण करने वाला बजट है। साथ ही 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में पहल करने वाला बजट है । बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए मध्यम वर्गीय एवं गरीब कल्याण परक योजनाओं का समावेश किया गया है, जो इसे प्रशंसनीय बनाता है।

बीजापुर. जिले में बुधवार को एक ट्रक से एक अन्य मालवाहक वाहन की टक्कर हो जाने से कम से कम चार व्यक्तियों की मौत हो गयी और 10 अन्य घायल हो गये। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह हादसा राज्य की राजधानी रायपुर से करीब 450 किलोमीटर दूर नैमेड थानाक्षेत्र में एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिंगाचल गांव के समीप देर शाम हुआ। उन्होंने बताया कि हादसे में हताहत हुए लोग मुसालूर गांव में एक पारवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मालवाहक वाहन से अपने गांव लौट रहे थे। अधिकारी ने कहा, ‘‘चार लोगों की जान चली गयी जबकि दस अन्य घायल हो गये। घायलों में चार की हालत गंभीर है।'' उन्होंने बताया कि घायलों को बीजापुर जिला अस्पताल ले जाया गया है।

जशपुरनगर।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहल पर मस्कुलर डिस्ट्राफी नामक गंभीर बीमारी से जुझ रहे 9 साल के बालक सचिन सिंह का,निश्शुल्क इलाज की व्यवस्था की जाएगी। सचिन के पिता दीपक सिंह ने,जशपुर जिले के बगिया स्थित सीएम निवास में बेटे के उपचार में सहायता का अनुरोध किया था। इस पर कार्रवाई करते हुए,सीएम निवास ने कलेक्टर डा रवि मित्तल को सचिन के उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। सीएम निवास को दीपक सिंह ने बताया कि वे जशपुर शहर के मिलन चौक के निवासी हैं और मजदूरी करके अपना आजीविका चलाते हैं। उन्होंने बताया कि उनके बेटे सचिन के एक पैर में घुटने के नीचे सूजन आ गया। स्थानीय स्तर पर चिकित्सकों से इलाज कराने पर,कोई लाभ नहीं हुआ। इस पर,उन्होनें आसपास के दूसरे अस्पतालों में भी जांच कराया। इस पर चिकित्सकों ने बताया कि सचिन को मस्कुलर डिस्ट्राफी नामक गंभीर बीमारी है और इसका उपचार एम्स जैसे बड़े अस्पताल में ही संभव है। चिकित्सकों ने दीपक सिंह को बताया कि इस बीमारी का इलाज बहुत खर्चीला है और आयुष्मान कार्ड से काम नहीं चलेगा। चिकित्सकों की बात सुन कर,दीपक सिंह परेशान हो गए और सहायता की उम्मीद लिये बगिया के सीएम निवास पहुंचे थे। सीएम निवास ने कलेक्टर डा रवि मित्तल को सचिन के इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से जशपुर सहित पूरे प्रदेश में गंभीर बीमारी से जूझ रहे जरूरतमंदों को उपचार में सहायता मिल रही है। स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री ने पदभार संभालते ही,एंबुलेंस सेवा में सुधारने का सख्त निर्देश दिया था। केैबिनेट की पहली बैठक में प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में जेनरीक मेडिसिन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था,ताकि लोगों सस्ती दवा मिल सके।