- Home
- छत्तीसगढ़
- -भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने प्रधानमंत्री मोदी व केन्द्रीय गृह मंत्री शाह 'गद्दार' कहे जाने पर राहुल गांधी की कटुतम निन्दा की-भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की राहुल और कांग्रेस को दो टूक : देश व दुनिया में लोकप्रिय नेतृत्व का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी जनता-संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं का ओछी जुबान से विरोध करना राहुल गांधी की आदत बन चुकी है : देव-वैश्विक मंच पर भारत का मान बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग घोर निंदनीयरायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ इस्तेमाल किए गए 'गद्दार' जैसे अत्यंत अमर्यादित, ओछे और आपत्तिजनक शब्द की कटुतम निन्दा की है। श्री देव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया में कहा कि राहुल गांधी का यह बयान उनके मानसिक, हताशा को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस पार्टी देश के विभिन्न राज्यों में शासन करती थी जो अब कुछ राज्यों तक ही सिमट कर रह गई है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का नाम शायद ही देश की राजनीति में होगा।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी लगातार देश की संवैधानिक व लोकतांत्रिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और मर्यादाओं का ओछी जुबान से विरोध कर रही है। देश की जनता द्वारा पूर्ण बहुमत से चुने गए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ इस तरह की घटिया और अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर राहुल गांधी ने न केवल पद की गरिमा को ठेस पहुँचाई है, बल्कि देश के लोकतंत्र और जनमत का भी घोर अपमान किया है। श्री देव ने कहा कि राहुल गांधी यह भूल चुके हैं कि आज समूचा देश ही नहीं, अपितु पूरा वैश्विक मंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के समर्थन में खड़ा है। विश्वभर में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन कांग्रेस और उनके नेताओं को देश की यह प्रगति और लोकप्रियता पच नहीं रही है। लगातार मिल रही राजनीतिक शिकस्त से बौखलाए राहुल गांधी अपनी खीझ मिटाने के लिए अभद्र भाषा का सहारा ले रहे हैं।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने आगे कहा कि इतिहास गवाह है कि जब-जब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के खिलाफ जहर उगला है और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस को उसकी सही जगह दिखाई है। देश की जनता अपने राष्ट्रनायक का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और राहुल गांधी को उनके इस अहंकार और अमर्यादित आचरण के लिए कभी माफ नहीं करेगी।
- -केंद्रीय गृहमंत्री श्री शाह ने समय सीमा निर्धारित कर बस्तर को विकसित बनाने का लिया संकल्परायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक निर्धारित समय सीमा तय कर बस्तर को एक विकसित क्षेत्र बनाने का संकल्प लिया है। जिसके लिए बस्तर पूरी तरह से तैयार है। वहीं कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। नक्सलियों की मददगार कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं चाहा कि बस्तर का विकास हो और बस्तर में विकास की धारा प्रवाहित हो। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने नक्सलियों का समर्थन भी किया है जो दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी नक्सलियों के साथ है आदिवासियों के साथ नहीं।भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने एक बार फिर बस्तर का दौरा करके बस्तर में नक्सलियों की समाप्ति के बाद बस्तर को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। आने वाले 5 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कार्य करेगी। एक निर्धारित समय सीमा तय कर आदिवासियों के विकास के लिए, बस्तर के छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, सहकारिता के क्षेत्र में आदिवासी समाज को जोड़ने के लिए, बस्तर क्षेत्र के लोगों को विकास से जोड़ने के लिए, बस्तर के युवाओं को रोजगार देने के लिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए, जिस प्रकार से देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी कार्य कर रहे हैं जो बेहद ही सराहनीय है। ऐसे समय में विपक्षी दलों को भी साथ आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने आदिवासी समाज को हमेशा वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती कि आदिवासी समाज आर्थिक रूप संपन्न हो। वहां पर लोगों को रोजगार मिले। इसी कारण से कांग्रेस के लोग केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी का विरोध भी करते रहे। उन्होंने कहा कि अगर आदिवासी समाज संपन्न हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक खिसक जाएगा।
- -भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व सांसद रूपकुमारी चौधरी ने दी तीखी प्रतिक्रिया : मेलोनी-मेलोडी रील पर बैज का बयान राजनीतिक दीवालिएपन और अभद्र सोच को दर्शाता है-'विदेशी धरती पर भारत का मान बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी कर कांग्रेस ने पार की शालीनता की सभी हदें, देश और छत्तीसगढ़ की जनता से तुरंत मांगें माफी'रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष व सांसद रूपकुमारी चौधरी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इटली दौरे और वहाँ की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संदर्भ में दिए गए अमर्यादित बयान की कटु शब्दों में निंदा की है। श्रीमती चौधरी ने कहा कि बैज का यह बयान न केवल उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शाता है, बल्कि यह कांग्रेस पार्टी की विकृत और महिला-विरोधी सोच का भी जीता-जागता सबूत है।भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व सांसद श्रीमती चौधरी ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का इटली दौरा वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव और कूटनीतिक मजबूती का प्रतीक है। ऐसे गंभीर अंतरराष्ट्रीय संबंधों और वहाँ सोशल मीडिया पर सहजता से बनी एक रील (मेलोनी-मेलोडी) को लेकर बैज द्वारा 'हनीमून' जैसा शर्मनाक शब्द प्रयोग करना बेहद घृणास्पद है। यह टिप्पणी देश के सर्वोच्च पद की गरिमा और एक विदेशी महिला राष्ट्रप्रमुख के सम्मान पर सीधा आघात है। हताशा में डूबी कांग्रेस अब राजनीति के न्यूनतम स्तर पर उतर आई है, जहाँ वे मर्यादा, शिष्टाचार और भारतीय संस्कृति की परम्पराओं को पूरी तरह भूल चुके हैं। श्रीमती चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन धरा, जो हमेशा से महिलाओं के सम्मान और मर्यादित भाषा के लिए जानी जाती है, उसे बैज के इस बयान ने शर्मसार किया है। कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को सोशल मीडिया के मजाकिया चश्मे से नहीं, बल्कि देशहित के दृष्टिकोण से देखा जाता है। श्रीमती चौधरी ने मांग की है कि बैज अपने इस अमर्यादित और अभद्र बयान के लिए देश की जनता, छत्तीसगढ़ की माताओं-बहनों और प्रधानमंत्री से सार्वजनिक रूप से तुरंत माफी मांगें।भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व सांसद श्रीमती चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे अपने प्रदेश अध्यक्ष की स्तरहीन सोच का समर्थन करते हैं? अगर नहीं, तो बैज पर तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। श्रीमती चौधरी ने कहा कि देश और छत्तीसगढ़ की जनता देश के प्रधानमंत्री और एक महिला राष्ट्रप्रमुख के खिलाफ ऐसी घटिया बयानबाजी को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले समय में कांग्रेस को उसकी इस बदजुबानी का करारा जवाब देगी।
- दुर्ग / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में जिले में आम जनता की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और संवेदनशील समाधान के लिए आयोजित ’सुशासन तिहार-2026’ का सफल संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 22 मई 2026 (शुक्रवार) को जिले के विभिन्न नगरीय निकायों और जनपद पंचायतों के अंतर्गत विशेष जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिक निगम भिलाई के अंतर्गत जोन-03 मदर टेरेसा नगर के वार्ड क्रमांक 37 स्थित शीतला मंदिर डोमशेड में विशेष शिविर सजेगा। इस शिविर में वार्ड क्रमांक 30 से 37 एवं 52 से 56 तक के क्षेत्र, जिनमें प्रगति नगर, मदर टेरेसा नगर, बैकुण्ठधाम, संतोषी पारा, वीर शिवाजी नगर, शारदा पारा, श्याम नगर, संत रविदास नगर और सेक्टर-1 से सेक्टर-3 के विभिन्न भाग के नागरिक अपनी समस्याओं का समाधान करा सकेंगे। इसके साथ ही नगर पंचायत धमधा के अंतर्गत सांस्कृतिक भवन तमेर पारा वार्ड 11 में शिविर का आयोजन होगा, जिसमें वार्ड क्रमांक 10, 11, 12, 13 और 14 के निवासियों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत दुर्ग के अंतर्गत ग्राम बेलौदी में विशाल शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिसके दायरे में ग्राम पंचायत नगपुरा, बोरई, खुरसुल, दमोदा, खुर्सीडीह, अंजोरा ढा, ढाबा, भेंड़सर, डांडेसरा, गनियारी, बेलौदी, मालूद, पीपरछेड़ी, चिखली, कोटनी और मोहलई के ग्रामीण शामिल होंगे।
- बिलासपुर, /संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा "सिविल सेवायें (प्रारंभिक) परीक्षा 2026" का आयोजन 24 मई को दो सत्रों में प्रातः 9.30 बजे से 11.30 बजे तक एवं दोपहर 2.30 बजे से 4.30 बजे तक किया जाएगा। इस परीक्षा की प्राथमिक तैयारियों के संबंध में 22 मई को शाम 4 बजे जिला पंचायत के सभाकक्ष में बैठक रखी गई है। बैठक में संबंधितों को नियत तिथि एवं समय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने कहा गया है।
- -छत्तीसगढ़ की फिजा खराब करने कई कांग्रेसी नेता अब अपने घर में काम करने वालों को भी अपराधी बनाने लगे - भाजपारायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ विजय शंकर मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते अपराध के पीछे कई कांग्रेसी नेता और उनके कार्यकर्ताओं का हाथ होता है। छत्तीसगढ़ में लोग शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें यह कांग्रेसी नेता नहीं चाहते। अपराध करने की आदि हो चुकी कांग्रेस पार्टी के कई नेता अब अपने घर में काम करने वाले लोगों को भी अपराधी बनाने का काम कर रहे है और उन्हें प्रदेश में अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक से मोबाइल लूटने वाला आरोपी का एक सीनियर कांग्रेस लीडर के घर आना-जाना था। अपराधी के पिता भी कांग्रेस नेता के घर काम करते हैं। जो इस बात को साबित करती है कि हर अपराध के पीछे कांग्रेस एवं कांग्रेसी नेताओं का हाथ होता है।भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विजय शंकर मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों (जैसे ED) और स्थानीय पुलिस द्वारा अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की गई है। इनमें कई कांग्रेसी नेता का नाम बड़े घोटालों से लेकर स्थानीय स्तर के वित्तीय और अन्य अपराधों के मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कोयले घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा छत्तीसगढ़ में करीब ₹540 करोड़ के कथित कोयला लेवी घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। जिसमें प्रमुख रूप से प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल का नाम आया। ED ने इनके परिसरों पर छापेमारी की । कांग्रेस पार्टी ने अवैध कोयला लेवी से वसूला गया पैसा पार्टी फंड और चुनावी खर्चों में इस्तेमाल किया। इसके साथ ही सतीश अग्रवाल (भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पूर्व अध्यक्ष) और आर.पी. सिंह (कांग्रेस प्रवक्ता) के ठिकानों पर भी कथित तौर पर घोटाले की राशि का लाभार्थी होने के संदेह में जांच और छापेमारी की गई थी।भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. मिश्रा ने कहा कि धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में जनवरी 2026 में, कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को जांजगीर-चांपा जिले में एक किसान से लगभग ₹43 लाख की धोखाधड़ी और जालसाजी करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह मामला उनके जिला सहकारी समिति के प्रबंधक रहने के दौरान का है। वहीं अगस्त 2024 में भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को बलौदाबाजार में सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और कलेक्ट्रेट भवन में आगजनी के मामले में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही अरुण तिवारी (पूर्व विधायक, सीपत/बेल्तरा) और बृजमोहन सिंह (कांग्रेस नेता, भिलाई) को जून 2025 में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों के तहत स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। रायपुर में लूट के एक मामले में ओम प्रकाश साहू (कांग्रेस पार्षद, रायपुर) का नाम आने के बाद इन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही विभिन्न आपराधिक घटनाओं में कांग्रेस पार्टी के नेता एवं एनएसयूआई के कई कार्यकर्ताओ का नाम लगातार सामने आता रहा। यह अब पूरी तरह से जग जाहिर हो चुका है कि कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ और हर अपराध में कांग्रेसियों का हाथ।
- -बिल्हा समाधान शिविर में 102 आवेदन मिले, हितग्राहियों को मिला योजनाओं का लाभ-विधायक श्री कौशिक ने दिलाई स्वच्छता की शपथ*बिलासपुर /नगर पंचायत बिल्हा के मंडी प्रांगण में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लेकर विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त किया। शिविर का आयोजन श्री धरमलाल कौशिक के मुख्य आतिथ्य तथा अपर मुख्य सचिव एवं जिले के प्रभारी सचिव मनोज पिंगुआ की उपस्थिति में संपन्न हुआ। शिविर में कुल 102 आवेदन प्राप्त हुए। विधायक श्री धरमलाल कौशिक ने सभी मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्री धरमलाल कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्रीश्री विष्णु देव साय के निर्देश पर सुशासन तिहार के माध्यम से प्रशासन सीधे गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और कोई भी जरूरतमंद हितग्राही शासन की योजनाओं से वंचित न रहे। क्रेडा के अध्यक्ष भूपेन्द्र सवन्नी ने कहा कि सुशासन तिहार शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बना है। उन्होंने कहा कि शिविरों के जरिए ग्रामीणों एवं शहरी नागरिकों को त्वरित राहत और योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अपर मुख्य सचिव एवं जिले के प्रभारी सचिव श्री मनोज पिंगुआ ने कहा कि सुशासन तिहार शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम बना है। उन्होंने अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि शिविरों के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों द्वारा मौके पर ही आवेदनों का निराकरण कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आमजन से अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ लेने एवं अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु शिविरों में पहुंचने की अपील की। कार्यक्रम में हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामग्री एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए। राजस्व विभाग द्वारा स्वामित्व योजना अंतर्गत हितग्राहियों को अधिकार पत्र भी प्रदान किए गए। बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने शिक्षा, कृषि, पशु विभाग, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि विभागों द्वारा लगाये गये शिविर का लाभ लिया।शिविर में 5 हितग्राहियों को राशन कार्ड का वितरण, 2 हितग्राहियों को श्रम कार्ड, 2 हितग्राहियों को महिला एवं बाल विकास विभाग का लाभ मिला। 3 महिलाओं की गोद भराई रस्म संपन्न कराई गई। 27 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण, 3 हितग्राहियों को स्वामित्व योजना पट्टा एवं 62 लोगों ने अपना स्वास्थ्य जांच कराया। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वंदना जेंड्रे, उपाध्यक्ष श्री सतीश शर्मा, जनपद पंचायत बिल्हा अध्यक्ष डॉ. रामकुमार कौशिक, एसएसपी श्री रजनेश सिंह, सीसीएफ श्री मनोज पांडे एवं डीएफओ नीरज कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।
- बिलासपुर /आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर गुरुवार को जिला कार्यालय परिसर में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करने तथा देश की एकता, अखंडता एवं शांति बनाए रखने का संकल्प लिया। जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एडीएम श्री शिवकुमार बनर्जी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई। शपथ में कहा गया कि आतंकवाद मानवता के लिए बड़ा खतरा है और सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे हिंसा एवं उग्रवाद से दूर रहकर शांति, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करें। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास व्यक्त करते हुए यह संकल्प लिया कि वे सभी प्रकार की आतंकवादी एवं विघटनकारी गतिविधियों का विरोध करेंगे तथा समाज में भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एसएस दुबे, संयुक्त कलेक्टर श्री अभिषेक दीवान, डिप्टी कलेक्टर रजनी भगत सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
- -कलेक्टर के निर्देशानुसार निर्माण एजेंसियों के अनुबंध निरस्त एवं EMD राशि राजसात की गयीरायपुर । जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने वाली निर्माण एजेंसियों पर जिले में बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर एवं जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष डॉ गौरव सिंह के निर्देशानुसार 8 ग्रामों की निविदाएं निरस्त कर दी गईं।कलेक्टर डॉ. सिंह की अध्यक्षता में आयोजित जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की समिति की बैठक में कार्यपालन अभियंता एवं सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि रायपुर जिले के 8 ग्रामों में जल जीवन मिशन के कार्यों में कार्यरत निर्माण एजेंसियों द्वारा घोर लापरवाही बरतते हुए कार्य बंद कर दिया गया है। बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी इन एजेंसियों द्वारा कार्य पूर्ण करने में रुचि नहीं ली जा रही थी। पेयजल जैसी अतिआवश्यक सेवा के कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने पर कलेक्टर द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने कार्यपालन अभियंता को संबंधित निर्माण एजेंसियों के अनुबंध तत्काल निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिए। इन ग्रामों की निविदाएं हुईं निरस्त :- आरंग ब्लॉक के ग्राम गोढ़ी, राटाकाट एवं मालीडीह, अभनपुर ब्लॉक के ग्राम हसदा एवं टीला, धरसींवा ब्लॉक के ग्राम सारागांव एवं तर्रा, तिल्दा ब्लॉक के ग्राम छपोरा शामिल हैं। साथ ही जल जीवन मिशन अंतर्गत आगामी निविदाओं में इन निर्माण एजेंसियों को वंचित रखने तथा निरस्त निविदाओं में जमा EMD राशि राजसात कर नियमानुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। अब ये सभी निर्माण एजेंसियां भविष्य में जिले की जल जीवन मिशन की निविदाओं में भाग नहीं ले सकेंगी। जिले में लापरवाह एजेंसियों पर इस स्तर की बड़ी कार्यवाही पहली बार की गई है।
- -मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर जिला सहकारी बैंक ने की कार्रवाईरायपुर / सुशासन तिहार 2026 के दौरान आमजन की शिकायतों पर त्वरित और कठोर कार्रवाई की राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। कोरिया जिले की जिल्दा समिति, खड़गंवा में खाद वितरण से जुड़े गबन प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई में लापरवाही पाए जाने पर प्रभारी शाखा प्रबंधक एवं नोडल अधिकारी कोरिया श्री कल्लु प्रसाद मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।खाद वितरण में अनियमितता और गबन की शिकायतें सामने आने के बाद मामले की समीक्षा की गई। जांच में कार्यवाही के प्रति गंभीर लापरवाही उजागर होने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सख्त रुख अपनाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आज श्री कल्लु प्रसाद मिश्रा, सहायक लेखापाल (प्रभारी शाखा प्रबंधक) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय शाखा बैकुंठपुर, जिला कोरिया निर्धारित किया गया है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशील प्रशासन को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जा रही है। यही कारण है कि शिकायत सामने आते ही प्रशासनिक और संस्थागत स्तर पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, जिससे आम जनता में सरकार के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है।
- -कोरिया के सहायक आयुक्त को किया निलंबित-मुख्यमंत्री ने सूरजपुर, कोरिया और एमसीबी जिले में पेयजल की समस्या और स्कूल परीक्षा परिणाम को लेकर जतायी नाराजगी-सुशासन तिहार में सूरजपुर, कोरिया और एमसीबी जिले का औचक दौरारायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सुशासन तिहार के दौरान आज सूरजपुर, कोरिया और एमसीबी जिले का औचक दौरा कर शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत का मुआयाना किया। इस दौरान शिविर में वह ग्रामीणों आत्मीयता से मिले एवं धैर्य से उनकी समस्याएं सुनीं।मुख्यमंत्री ने उक्त तीनों जिलों में सुशासन तिहार का जायजा लेने के बाद चिरमिरी में जिलों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने बैठक में उक्त तीनों जिलों के ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या और स्कूली परीक्षा परिणाम की स्थिति को लेकर एक ओर जहां गहरी नाराजगी जतायी, वहीं कोरिया जिले में किसानों को खाद वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आने पर सहायक आयुक्त एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं आयुष प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के सख्त रूख से सभी लोग सकते में आ गए।मुख्यमंत्री श्री साय का सूरजपुर जिले के ग्राम रामपुर में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों से अपनत्वभाव से मिलना, उनकी समस्याएं सुनना, तेन्दूपत्ता संग्राहक श्रमिक महिलाओं को अपने हाथों से चरण पादुका पहनाना, बच्चों का अन्नप्रासन और उनका नामकरण करना, एक ओर जहां उनके सौम्य व्यक्तित्व का परिचायक है, वहीं दूसरी ओर शासकीय कामकाज में लापरवाही के मामले में अधिकारियों पर नाराजगी और निलंबन की कार्यवाही सख्त प्रशासनिक व्यवस्था का स्पष्ट संकेत है।मुख्यमंत्री ने श्री साय ने समीक्षा बैठक के दौरान उक्त तीनों जिलों में पेयजल की समस्या के मामले में कलेक्टरों को हर-हाल में संकटग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में पेयजल की कमी है, वहां टैंकरों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना, कलेक्टरों की जिम्मेदारी है। इस मामले में किसी भी तरह की कोताही पर कलेक्टर सीधे जिम्मेदार माने जायेंगे। मुख्यमंत्री ने तीनों जिलों के शालेय परीक्षा परिणाम की स्थिति को लेकर भी नाराजगी जतायी और कलेक्टरों को आगामी शिक्षा सत्र के लिए बेहतर कार्ययोजना बनाने के साथ ही स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए, ताकि परीक्षा परिणाम में अपेक्षित सुधार हो सके।मुख्यमंत्री ने बैठक में कलेक्टरों को मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए कार्ययोजना बनाने के साथ ही उसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात से पूर्व सभी पेयजल स्रोतों की साफ-सफाई और उनका क्लोरिनेशन अनिवार्य रूप से कराया जाए, ताकि दूषित पेयजल की वजह से होने वाली बीमारियों की रोकथाम हो सके। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्य को पूरी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी और हितग्राही के परेशान होने की शिकायत मिली तो, इसके लिए भी कलेक्टरों को सीधे जिम्मेदार माना जाएगा।मुख्यमंत्री श्री साय ने उक्त तीनों जिलों के अधिकारियों की वर्चुअल समीक्षा बैठक चिरमिरी स्थित एसईसीएल के तानसेन भवन से ली। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक श्री भईया लाल राजवाड़े, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, विशेष सचिव एवं आयुक्त जनसंपर्क श्री रजत बंसल सहित तीनों जिलों के कलेक्टर, एसपी, डीएफओ, सीईओ जिला पंचायत सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।
- -नई अर्थव्यवस्था के उभरते क्षेत्रों में निवेश के अवसर तलाशें उद्यमी- वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी-राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के जिला स्तरीय व्यापारी महाअधिवेशन का भव्य शुभारंभरायपुर /विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन में राजनांदगांव जिले को शामिल किया जाना इस क्षेत्र के समेकित और योजनाबद्ध विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, इससे क्षेत्रीय प्रगति और व्यापार को एक नया आयाम मिलेगा। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने चेम्बर ऑफ कॉमर्स की टीम को बधाई देते हुए कहा कि किसी भी देश या राज्य को आगे बढ़ाने में अर्थव्यवस्था और उद्यमिता की सबसे बड़ी भूमिका होती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज राजनांदगांव के एक निजी होटल में छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के जिला स्तरीय व्यापारी महाअधिवेशन का गरिमापूर्ण शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी की दृढ़ इच्छाशक्ति और कार्यक्षमता की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को एक नई दिशा मिली है।वित्त मंत्री ने आर्थिक उदारीकरण और जीएसटी के फायदे को रेखांकित करते हुए कहा कि एक देश-एक कर व्यवस्था से व्यापारिक प्रक्रियाएं अधिक सरल और पारदर्शी हुई हैं। उन्होंने उद्यमियों से शासन की औद्योगिक नीति का लाभ उठाने और भविष्य के उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन एनर्जी, बायोफ्यूल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश की भविष्य में व्यापक संभावनाएं हैं। औद्योगिक सब्सिडी के लिए उद्योगों के लंबित लगभग 200 करोड़ रुपये की सब्सिडी के भुगतान हेतु सरकार ने 468 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराया है। उद्योग आधारित रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य में श्जॉब पार्कश् की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में समाज सेवा और व्यापार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए श्री नंदलाल राठी, श्री टीकमदास साहू, श्रीमती हीना बेन रायचा, श्री शेखर बोथरा, श्री उन्नति पंजवानी और गुरबचन कौर सावलानी को व्यापारी-उद्यमी सम्मान से नवाजा गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा, पूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह, चेम्बर के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश थोरानी, समाजसेवी श्री खूबचंद पारख, चेम्बर ऑफ कॉमर्स राजनांदगांव के अध्यक्ष श्री कमलेश बैद, श्री ज्ञानचंद बाफना और श्री अरुण डुलानी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में पद्मश्री फूलबासन यादव सहित बड़ी संख्या में प्रदेश के प्रतिष्ठित व्यापारी, उद्योगपति एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
- -विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने राजनांदगांव से वाहनों को किया रवाना-बेड़े में 18 डायल-112, 3 हाईवे पेट्रोलिंग और 1 फॉरेंसिक वाहन सहित कुल 22 अत्याधुनिक गाड़ियां शामिल-नया ध्येय वाक्यः “एक नंबर, अनेक माध्यम, त्वरित सहायता... डायल 112 - एक्के नम्बर, सब्बो बर”रायपुर / आम नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राजनांदगांव में आयोजित एक गरिमापूर्ण कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने ‘नेक्स्ट जेन सीजी डायल-112’ सेवा के अंतर्गत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नए आपातकालीन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि आपातकालीन सेवाओं का आधुनिकीकरण नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। “एक नंबर, अनेक माध्यम, त्वरित सहायता” की सोच पर आधारित डायल-112 सेवा प्रदेशवासियों को किसी भी संकट की स्थिति में तुरंत रेस्क्यू और मदद उपलब्ध कराने का सबसे सशक्त माध्यम बन रही है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित छत्तीसगढ़ का निर्माण हमारी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इन आधुनिक तकनीक-आधारित वाहनों से पुलिस की रिस्पॉन्स टाइमिंग बेहतर होगी और कानून व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी।‘नेक्स्ट जेन सीजी डायल-112’ सेवा के विस्तार के तहत कुल 22 आधुनिक वाहनों को बेड़े में शामिल किया गया है, जिनका वर्गीकरण इस प्रकार है। डायल-112 वाहन 18 (त्वरित आपातकालीन रिस्पॉन्स के लिए), हाईवे पेट्रोलिंग वाहन के लिए 03 (राजमार्गों पर दुर्घटनाओं और सुरक्षा की निगरानी के लिए), फॉरेंसिक वाहन 01 (घटनास्थल पर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए) ये सभी वाहन नवीनतम जीपीएस (ळच्ै), उन्नत संचार प्रणालियों और अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हैं। इससे कंट्रोल रूम को रियल-टाइम लोकेशन मिलेगी, जिससे किसी भी आपात स्थिति या दुर्घटना की सूचना पर पुलिस बल बिना समय गंवाए मौके पर पहुंच सकेगा। इन नए हाई-टेक वाहनों के सड़कों पर उतरने से न केवल आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी, बल्कि आम नागरिकों को भी तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद आपातकालीन चिकित्सा व सुरक्षा सहायता मिल सकेगी। स्थानीय स्तर पर छत्तीसगढ़ी स्लोगन एक्के नम्बर, सब्बो बर के साथ इस सेवा को लेकर नागरिकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इन वाहनों के संचालन से कानून व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी तथा आम नागरिकों को तेज, सुरक्षित एवं बेहतर आपातकालीन सहायता उपलब्ध हो सकेगी।
- -’भगवताटोला से भैंसबोड तक बनेगी 2.40 किमी पक्की सड़क’-’चिर परिचित अंदाज में उप मुख्यमंत्री ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठे, समस्याएं सुनी, अनेक विकास कार्यों की घोषणा की’-’उप मुख्यमंत्री ने 35 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों के साथ सड़क, सोलर आटा चक्की, शौचालय, सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की’रायपुर। कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम भगवताटोला से भैंसबोर्ड मार्ग पर अब सफर आसान और तेज होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने गुरुवार को ग्राम बबई में विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। उन्होंने यहां 4.36 करोड़ रूपए से अधिक की लागत बनने वाले 2.40 किमी सड़क पुल पुलिया निर्माण कार्य का भूमिपूजन कर क्षेत्रवासियों का वर्षों पुराना इंतजार खत्म किया। यह सड़क मार्ग क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत करने के साथ ग्रामीणों के आवागमन को आसान और सुगम बनाएगा। इस दौरान साजा विधायक श्री ईश्वर साहू, श्री नितेश अग्रवाल, श्री लाला राम साहू, श्री भूखन साहू, श्री परदेशी पटेल, श्री जलेश्वर वर्मा, श्री लेख चंद पटेल सहित जनप्रतिनिधि और ग्रामवासी उपस्थित रहे।इस दौरान उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अपने चिर परिचित अंदाज में जमीन पर बैठकर ग्रामीणों से आत्मीय चर्चा की, उनकी समस्याएं सुनीं और कई मांगों पर तत्काल विकास कार्यों की घोषणा कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने महामाया मंदिर में कक्ष निर्माण के लिए 2 लाख, भगवता टोला में सामुदायिक भवन के लिए 6.5 लाख, सामुदायिक शौचालय निर्माण, समतलीकरण के लिए 2.5 लाख, बबई में मुरमीकरण के लिए 2 लाख रुपए, भैंसबोड में रंग मंच के लिए 4 लाख, पचरी निर्माण के लिए 3 लाख, ग्राम नरोधी में मुरमीकरण के लिए 4 लाख, सिंगारपुर में सामुदायिक भवन के लिए 6.5 लाख, ग्राम धनगांव में मुख्यमंत्री ग्रामसड़क योजना के तहत पक्की सड़क, मरार समाज के सामुदायिक भवन कक्ष के लिए 5 लाख और महिला स्व सहायता समूह द्वारा मांग पर सोलर आटा चक्की बनाने की घोषणा की।उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गांवों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सड़क, आवास, किसान हित और महिला सशक्तिकरण से जुड़े काम तेजी से किए जा रहे हैं, जिससे गांवों की तस्वीर बदल रही है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 1 हजार रुपए की राशि दी जा रही है, जिससे महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिल रही है। साथ ही सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवासों की स्वीकृति देकर बड़ा फैसला लिया गया, ताकि जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर मिल सके। महतारी वंदन से अब तक 27 किस्तों के माध्यम से हर हितग्राही माता बहनों के खाते में 27 हजार की राशि पहुंच चुकी है। इस दौरान उन्होंने गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा में सड़क व अन्य निर्माण पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।साजा विधायक श्री ईश्वर साहू ने कहा कि आज 4 करोड़ 36 लाख रुपए के लागत के विकास कार्यों के भूमिपूजन की सभी को बधाई दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी को छत्तीसगढ़ सरकार पूरा कर रही है। सरकार समर्थन मूल्य में धान की खरीदी कर रही है। महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत 1 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाले जा रहे है। किसानों को बोनस राशि का भुगतान एक मुश्त किया गया है। मोदी जी के सभी वादे को पूरा किया गया है। प्रदेश के सभी जिले में सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है जहाँ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय पहुंच रहे है और वहां का निरीक्षण कर रहे है साथ ही अनेक विकास कार्यों की सौगात भी दे रहे है।
-
-सेवा सेतु पोर्टल पर मिलेगी 441 शासकीय सेवाएं
राजनांदगांव । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के विजन के अनुरूप राज्य शासन द्वारा सुशासन और डिजिटल गवर्नेस को बढ़ावा देने के लिए सेवा सेतु पोर्टल की शुरूआत की गई है। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को घर बैठे विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शासकीय सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही है। कलेक्टर ने जिले के सभी नागरिकों एवं दूरस्थ अंचलों में रहने वाले ग्रामीणों से अपने छोटे-छोटे कार्यों के प्रमाण पत्रों, राजस्व कार्यों और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए जिला या ब्लॉक मुख्यालय आने के बजाय सेवा सेतु पोर्टल का अधिकतम उपयोग करने की अपील की है।
सहायक प्रबंधक जिला ई-गवर्नेस सोसायटी राजनांदगांव श्री आशीष स्वर्णकार ने बताया कि सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को शासकीय सेवाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। इस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न शासकीय विभागों की कुल 441 जन-कल्याणकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राजस्व मामले, राशन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, नाम परिवर्तन हेतु राजपत्र प्रकाशन और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल हैं। इस डिजिटल पहल का मुख्य उद्देश्य शासकीय सेवाओं को पूरी तरह पारदर्शी, बाधारहित एवं समयबद्ध बनाना है। पोर्टल के माध्यम से आवेदक अपने आवेदनों की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। हर सेवा के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय की गई है। जिससे आम जनता के काम बिना किसी देरी के पूरे होंगे। छत्तीसगढ़ में पहले ईडिस्ट्रिक परियोजना के माध्यम से केवल 86 सेवाएं उपलब्ध थी। समय की आवश्यकता को देखते हुए इसका उन्नत संस्करण सेवा सेतु विकसित किया गया है। जिसमें अब 441 सेवाएं जोड़ी जा चुकी है। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनी है।
राज्य शासन की यह डिजिटल पहल विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में रहने वाले नागरिकों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अब ग्रामीणों को छोटे-छोटे प्रमाण पत्रों और कामों के लिए जिला या ब्लॉक मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने नजदीकी सेवा सेतु केन्द्र या स्वयं के मोबाइल और कम्प्यूटर के माध्यम से सेवा सेतु पोर्टल का लाभ उठा सकेंगे। राज्य शासन इस पोर्टल के माध्यम से न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के संकल्प को धरातल पर उतार रही है। जिससे नागरिकों के समय और धन दोनों की बचत होगी। हर सेवा के लिए एक समय-सीमा तय की गई है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। जिसका लक्ष्य जिले के अंतिम व्यक्ति तक इस डिजिटल सुविधा का लाभ पहुंचाना है। -
- बास्केटबाल, क्रिकेट, टेनिस, स्नूकर, बिलियर्डस, शतरंज जैसे खेलों के लिए स्टेडियम का किया जा रहा अच्छा उपयोग
- दिग्विजय स्टेडियम को सक्रिय करने एवं खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कहा
- राजनांदगांव जिला शतरंज खेल के हब के रूप में होगा विकसित
राजनांदगांव । विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह गुरुवार को दिग्विजय स्टेडियम समिति के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने दिग्विजय स्टेडियम समिति के सचिव श्री रमेश पटेल एवं सहसचिव श्री योगेश बागड़ी को पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दिग्विजय स्टेडियम में बास्केटबाल, क्रिकेट, टेनिस, स्नूकर, बिलियर्डस, शतरंज जैसे खेलों के लिए स्टेडियम का अच्छा उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव जिले को शतरंज के खेल के हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। दिग्विजय स्टेडियम के समतलीकरण एवं निर्माण के लिए 15 लाख रूपए तथा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 14 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। कुल 29 लाख रूपए के कार्यों की मांग की गई है, जो एक सप्ताह में स्वीकृत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी वित्तीय मुद्दों को लेकर जिला स्तरीय व्यापारी महाअधिवेशन शामिल हुए। उन्होंने स्टेट कैपिटल रीजन में राजनांदगांव जिले को शामिल करने की एतिहासिक घोषणा की है। जिसमें जिले के भविष्य की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि विगत ढाई साल में जिले में विकास कार्य तेजी से हो रहे है। अब तक मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने ढाई हजार करोड़ रूपए की राशि राजनांदगांव के विकास कार्यों के लिए स्वीकृत की है। उन्होंने स्टेडियम को सक्रिय करने एवं खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कहा।
महापौर श्री मधुसूदन यादव ने दोनों पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि पदभार ग्रहण करने के बाद सक्रियता से खेल गतिविधियों को सुध ली है और आगे भी खेल गतिविधियां जारी रहेगी। इससे सभी खेल प्रेमियों को लाभ मिलेगा।
कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने कहा कि खेल, युवा एवं समाज हम सभी का भविष्य है। जिले में बहुत से बेहतरीन खिलाड़ी आगे आए हंै, जिन्होंने शहर का नाम रौशन किया है। एक खिलाड़ी शहरी के नाम की परिभाषा बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभिभावक बच्चों में ऊर्जा लगाएं और उन्हें खेलों के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वे नशे की ओर नहीं जाए। एक हॉबी के रूप में खेल गतिविधियों को बढ़ावा दें। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय एस्टोटर्फ हॉकी स्टेडियम की टेंडर लगी हुई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की दूरदर्शिता से दिग्विजय स्टेडियम के निर्माण के साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि स्टेडियम के मेंटेनेंस के लिए फंड जनरेट होता रहे। इसके लिए दुकाने किराए पर दी गई है। नवागांव में 8 करोड़ रूपए की लागत से एथलेटिक ट्रेक बनेगा। बैटमिंटन कोर्ट का भी अनुमोदन हो गया है।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा, श्रम कल्याण बोर्ड अध्यक्ष श्री योगेश्वर दत्त मिश्रा, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के अध्यक्ष श्री सचिन बघेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किरण वैष्णव, राजगामी संपदा अध्यक्ष श्रीमती पूर्णिमा साहू, राजगामी संपदा के उपाध्यक्ष श्री मनोज निर्वाणी, श्री खूबचंद पारख, श्री संतोष अग्रवाल, श्री कोमल राजपूत, श्री कोमल सिंह जंघेल, श्री सौरभ कोठारी, श्री नरेश डाकलिया, सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे। -
राजनांदगांव । तहसीलदार राजनांदगांव श्री प्यारेलाल नाग ने ग्राम बघेरा और झुराडबरी क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग एवं बिना अनुमति निर्माण कार्य किए जाने के संबंध में पटवारी हल्का नंबर 18 श्री धनसिंग कोमरे को कारण बताओ सूचना जारी किया है। तहसीलदार राजनांदगांव के नेतृत्व में राजस्व टीम द्वारा ग्राम बघेरा एवं झुराडबरी क्षेत्र के विभिन्न खसरों का निरीक्षण कर अवैध संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान खसरा नंबर 492/2, 493/2, 494, 415, 505/2, 500/1, 510/1, 510/4, 511/1, 512/1, 505/3, 510/3, 503/1, 510/2, 511/3, 502/1, 504/3, 513/1, 513/2, 513/3, 500, 415/1, 410/2, 410/5, 344/1, 316/1, 334/1, 334/2, 334/3, 335/1, 335/2, 336, 337, 339/1, 340, 342, 343/1, 343/2, 345/1 एवं 345/2 की भूमि पर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अवैध प्लाटिंग, बाउंड्रीवाल, गेट, तार फेंसिंग तथा मकान निर्माण कार्य किया जाना पाया गया। राजस्व अमले द्वारा मौके पर अवैध संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई की गई। जांच में यह भी पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य विगत 2 से 3 वर्षों से किए गए थे, जिसके संबंध में आपके द्वारा पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई थी। उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के विरूद्ध है। पटवारी हल्का नंबर 18 श्री धनसिंग कोमरे को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 2 दिवस के भीतर स्वयं उपस्थित होकर अथवा लिखित जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
-
राजनांदगांव । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार राजस्व एवं खनिज विभाग द्वारा जिले में खनिज का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में राजस्व एवं खनिज विभाग द्वारा शासकीय महाविद्यालय डोंगरगांव को आबंटित खसरा नंबर 488/2 रकबा 2.473 हेक्टेयर भूमि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सरस्वती शिशु मंदिर के पास कालेज के कम्पाउण्ड में खेल मैदान में अवैध रूप से भण्डारित 14 हाईवा (10 चक्का) रेत पाया गया। कालेज के प्राचार्य एवं अन्य व्यक्तियों से पूछताछ करने पर इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं होना बताया गया। अवैध रूप से भण्डारित रेत को शिवनाथ नदी खुज्जी पुल के पास पुन: नदी में डाल दिया गया। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण के रोकथाम के लिए लगातार गस्त व निगरानी की जा रही है।
- -अवैध खनन पर निगरानी होगी और सशक्त: शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-2140 जारी-जनभागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहलरायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में खनिज संसाधनों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनसहभागिता आधारित बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लगातार ठोस कदम उठाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश में खनन गतिविधियों की प्रभावी निगरानी, नागरिकों से सीधा संवाद तथा शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा “खनन सूचना केंद्र (Mining Information Center)” की स्थापना की गई है।प्रदेश में खनिजों से संबंधित गतिविधियों, शिकायतों और सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुगम एवं प्रभावी बनाने के लिए संचालनालय, भूविज्ञान एवं खनिकर्म द्वारा टोल फ्री नंबर 1800-233-2140 जारी किया गया है। इस माध्यम से आम नागरिक अवैध खनन, अवैध परिवहन, खनिज संबंधी अनियमितताओं अथवा अन्य शिकायतों की जानकारी सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे, जिससे समयबद्ध कार्रवाई और निगरानी व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की “जीरो टॉलरेंस” नीति के अनुरूप स्थापित यह सूचना केंद्र पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करेगा। अब खनन गतिविधियों से जुड़ी शिकायतों और सूचनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध होगा, जिससे अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।खनन सूचना केंद्र का संचालन कार्यालयीन समयानुसार प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक किया जाएगा। प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित समन्वय और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन) स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि खनिज संपदा का संरक्षण, पारदर्शी उपयोग, राजस्व संवर्धन तथा अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण जनसहभागिता और तकनीकी समन्वय के माध्यम से ही संभव है। “खनन सूचना केंद्र” इस दिशा में शासन की जवाबदेह, संवेदनशील और पारदर्शी कार्यप्रणाली को मजबूत करने वाली एक महत्वपूर्ण जनहितकारी पहल है।
- -तेंदू, सतालू, चार और लीची का लिया स्वाद, पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान के दिए निर्देशरायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज सुशासन तिहार के तहत कोरिया जिले के सोनहत ब्लॉक के ग्राम कुशहा में आकस्मिक प्रवास के दौरान ग्रामीणों से आत्मीय संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। आम और पीपल के पेड़ों की छांव में आयोजित चौपाल में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थानीय फल तेंदू, सतालू, चार और लीची का स्वाद लिया तथा ग्रामीण संस्कृति और परंपराओं की सराहना की।मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्रामीणों से बिजली, पानी, शिक्षा, राशन, आवास और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि 1 मई से 10 जून तक प्रदेशभर में सुशासन तिहार के अंतर्गत क्लस्टरवार जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां अधिकारियों द्वारा समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन समस्याओं का तत्काल समाधान संभव नहीं है, उनका निराकरण एक माह के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।ग्रामीणों ने पेयजल और मोबाइल नेटवर्क की समस्या से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए तथा जल्द ही मोबाइल टॉवर स्थापना की दिशा में पहल करने की बात कही।मुख्यमंत्री ने स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर एवं स्टाफ की उपलब्धता, प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना तथा राशन वितरण व्यवस्था की जानकारी भी ग्रामीणों से प्राप्त की। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें समय पर राशन और तेंदूपत्ता बिक्री का पारिश्रमिक मिल रहा है।चौपाल में ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क एवं पुलिया निर्माण तथा गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने सभी मांगों के समाधान का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर विधायक श्री भईया लाल राजवाड़े, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, विशेष सचिव श्री रजत बंसल, कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव, पुलिस अधीक्षक श्री रवि कुमार कुर्रे सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
- : सुशासन तिहार में ग्रामीणों की मांग पर तांदुला जलाशय से नदी और नहरों में छोड़ा गया पानीबालोद । भीषण गर्मी और पेयजल की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुशासन तिहार के दौरान ग्रामीणों की मांग पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तांदुला जलाशय से नदी और स्थानीय नहरों में पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। इससे ग्राम गुरेदा एवं आसपास के कई ग्रामीणों को निस्तारी की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। विगत 18 मई 2026 को ग्राम गुरेदा में सुशासन तिहार के अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में ग्राम गुरेदा सहित आसपास के कई गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे थे। ग्रामीणों ने भीषण गर्मी के कारण हो रही पानी की किल्लत का हवाला देते हुए तांदुला नदी में पानी छोड़ने के लिए आवेदन सौंपा था। ग्रामीणों की समस्या के त्वरित निराकरण हेतु दुर्ग संभाग के आयुक्त श्री सत्यनारायण राठौर और कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए मौके पर ही जल संसाधन विभाग के अधिकारी को तांदुला जलाशय से पानी छोड़ने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को इस भीषण गर्मी में निस्तार और पानी उपलब्ध हो सके। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री पीयुष देवांग ने बताया कि निर्देश के परिपालन में तत्परता दिखाते हुए, 20 मई 2026 को तांदुला जलाशय से पानी छोड़ना प्रारंभ कर दिया गया है। इससे तांदुला नदी में स्केप के माध्यम से तथा गुण्डरदेही वितरक शाखा नहर के जरिए भी पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन के इस त्वरित फैसले और जल संसाधन विभाग की मुस्तैदी से क्षेत्र के ग्रामीणों ने खुशी व्यक्त करते हुए प्रशासन का आभार व्यक्त किया है।
- दुर्ग / भारत के सर्वाेच्च न्यायालय एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के निर्देशों के अनुपालन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग में ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि 2026 के दौरान प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन एवं ऊर्जा संरक्षण को ध्यान में रखते हुए “वर्क फ्रॉम होम” तथा “वाहन पूलिंग” व्यवस्था लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है।इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशानुसार मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में समस्त न्यायिक अधिकारियों की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वाेच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई।बैठक में न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रति सप्ताह अधिकतम दो दिवस “वर्क फ्रॉम होम” की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि प्रत्येक कार्य दिवस में कार्यालय एवं न्यायालय में न्यूनतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से बनी रहे, जिससे न्यायालयीन कार्य प्रभावित न हो।प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्क फ्रॉम होम की अनुमति प्राप्त कर्मचारियों को कार्यालयीन समय में घर से कार्य करने तथा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्यालय अथवा न्यायालय में उपस्थित होने हेतु दूरभाष के माध्यम से उपलब्ध रहने के निर्देश भी दिए गए हैं।इसके अतिरिक्त, ईंधन की बचत एवं संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समस्त न्यायिक अधिकारियों को वाहन पूलिंग व्यवस्था अपनाने हेतु प्रेरित किया गया। निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम जिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शासकीय वाहनों के उपयोग में वाहन पूलिंग व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारियों ने इन निर्देशों का पूर्णतः पालन करने पर सहमति व्यक्त की। यह व्यवस्था ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि 2026 के लिए तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
- -मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तेंदूपत्ता संग्राहकों से किया आत्मीय संवाद, सुनी समस्याएं-चरण पादुका वितरण कर संग्राहकों का बढ़ाया उत्साह: राशन, पेयजल, शिक्षा और महतारी वंदन योजना की ली जानकारीरायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज सूरजपुर प्रवास के दौरान रामानुजनगर प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण फड़ पटना का निरीक्षण कर तेंदूपत्ता संग्राहकों से आत्मीय संवाद किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने तेंदूपत्ता संग्रहण कार्यों का जायजा लेते हुए संग्राहकों की समस्याओं, आजीविका और मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली तथा वनाधारित अर्थव्यवस्था से जुड़े परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के आगमन पर तेंदूपत्ता संग्राहकों ने आत्मीय स्वागत करते हुए तेंदूपत्ता और तेंदू फलों से निर्मित विशेष माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े, विधायक श्री भूलन सिंह मरावी तथा वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री रामसेवक पैकरा का भी सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री ने संग्राहकों के श्रम और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि वनाधारित आजीविका से जुड़े लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण शक्ति हैं और उनके जीवन में समृद्धि लाना सरकार की प्राथमिकता है।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महुआ पेड़ की छांव में चौपाल लगाकर संग्राहकों से सीधा संवाद किया और कहा कि सरकार स्वयं लोगों का हालचाल जानने गांव-गांव पहुंच रही है। उन्होंने राशन वितरण व्यवस्था, पेयजल उपलब्धता, जल जीवन मिशन की प्रगति, राजस्व प्रकरणों, शिक्षा व्यवस्था तथा महतारी वंदन योजना की राशि प्राप्ति की जानकारी ली।मुख्यमंत्री श्री साय ने महिलाओं से महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि के उपयोग के बारे में चर्चा करते हुए परिवार की आर्थिक मजबूती और बच्चों की जरूरतों में उसके सकारात्मक उपयोग की जानकारी प्राप्त की।मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्राहकों की आय और कार्य परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी ली तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि वनाधारित आजीविका से जुड़े लोगों के हितों के संरक्षण और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए निरंतर प्रयास सुनिश्चित किए जाएं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संग्राहकों को चरण पादुका का वितरण कर उनका उत्साहवर्धन भी किया।उल्लेखनीय है कि वर्ष 2026 में तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है। फड़ पटना में 50 मानक बोरा संग्रहण का लक्ष्य तय किया गया था, जबकि 21 मई 2026 तक लक्ष्य से अधिक 66.640 मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहित किया जा चुका है। इस कार्य से कुल 108 संग्राहक सक्रिय रूप से जुड़े हैं, जो क्षेत्र की वनाधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि श्री मुरली मनोहर सोनी, श्री भीमसेन अग्रवाल, श्री बाबूलाल अग्रवाल, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में तेंदूपत्ता संग्राहक उपस्थित थे।
- -विभागीय सचिव ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की, अधिक दक्षता व ज्यादा गति से काम करने नए तकनीकी उपकरणों, डिजिटलीकरण और सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करने कहारायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर में पीडब्ल्यूडी मुख्यालय 'निर्माण भवन' में आयोजित बैठक में विभाग के कार्यों में जनहित और तकनीकी दक्षता पर जोर दिया। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और तेजी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिक दक्षता और ज्यादा गति से काम करने नए तकनीकी उपकरणों, डिजिटलीकरण और सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करने को कहा।विभागीय सचिव श्री बंसल ने बैठक में सभी टेंडर प्रक्रियाओं को पूरी पारदर्शिता और समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और तेजी दोनों सुनिश्चित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इनमें कोई कोताही नहीं बरती जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों की नियमित और कड़ी मॉनिटरिंग के साथ ही जनहित एवं तकनीकी दक्षता का भी विशेष ध्यान रखने को कहा।लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि आधुनिक जियो-इन्फॉर्मेटिक्स तकनीक के माध्यम से निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग, मैपिंग और प्रोजेक्ट प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। उन्होंने विभागीय सचिव को टेंडर प्रक्रिया के तहत कार्य आबंटन, निर्माण कार्यों की बिलिंग प्रक्रिया एवं भुगतान प्रणाली के बारे में भी बताया।बैठक में प्रदेशभर में चल रहे निर्माण कार्यों, टेंडर प्रक्रिया की प्रगति तथा आगामी परियोजनाओं की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बैठक में अधिकारियों और ठेकेदारों के कार्य निष्पादन, विभिन्न तकनीकी प्रक्रियाओं तथा भुगतान की समयबद्ध व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्यों के लिए तकनीकी व्यवस्थाओं, गुणवत्ता नियंत्रण और ठेकेदारों की कार्यप्रणाली के बारे में भी पूछा। श्री बंसल ने रायपुर में कचना रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य की भी जानकारी ली।
- -रामानुजनगर-पटना समाधान शिविर में मुख्यमंत्री ने की महत्वपूर्ण घोषणाएं: रामपुर-रामानुजनगर में मिनी स्टेडियम, पटना में हायर सेकेंडरी स्कूल तथा सूरजपुर पॉलीटेक्निक की बाउंड्रीवाल निर्माण की घोषणारायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत सूरजपुर जिले के रामानुजनगर-पटना में आयोजित समाधान शिविर में आमजन से संवाद करते हुए कहा कि सुशासन तिहार जनता की समस्याओं के समाधान का अभियान है, जिसके माध्यम से शासन और प्रशासन स्वयं लोगों के द्वार तक पहुँचकर उनकी शिकायतों, समस्याओं और आवश्यकताओं का निराकरण सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना और आम नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार का दायित्व है कि वह लोगों के बीच जाकर जमीनी वास्तविकताओं को समझे और यह सुनिश्चित करे कि योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ सही व्यक्ति तक सही समय पर पहुँच रहा है या नहीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार के अंतर्गत यह उनका 11वाँ जिला प्रवास है और 10 जून तक प्रदेश के सभी 33 जिलों का दौरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में अधिकारियों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन, राजस्व प्रकरणों के निराकरण तथा लंबित मामलों की समीक्षा की जा रही है और ग्राम पंचायत स्तर पर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों की गुणवत्ता के मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा औचक निरीक्षण के माध्यम से व्यवस्थाओं की सतत निगरानी की जा रही है। उन्होंने तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले ग्रामीण भाई-बहन नंगे पैर जंगलों में तेंदूपत्ता संग्रहण करने जाते थे, जिससे उन्हें चोट लगने का खतरा रहता था, लेकिन चरण पादुका योजना के माध्यम से अब उन्हें राहत और सुरक्षा मिल रही है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार किसानों, महिलाओं, गरीब परिवारों और ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि किसानों को 3716 करोड़ रुपये बोनस वितरित किया गया है, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है तथा सरकार बनने के बाद 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने उपस्थित महिलाओं से महतारी वंदन योजना की राशि मिलने की जानकारी भी ली और बताया कि लगभग 70 लाख महिलाएँ इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामलला दर्शन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना और अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों तक आवश्यक सुविधाएँ पहुँचाई जा रही हैं, जबकि ई-डिस्ट्रिक्ट प्रणाली के जरिए आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र सहित अनेक सेवाएँ घर बैठे उपलब्ध होंगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, जहाँ नागरिक टोल-फ्री नंबर के माध्यम से अपनी समस्याएँ दर्ज करा सकेंगे और उनके निराकरण की नियमित मॉनिटरिंग होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि बिजली बिल समाधान शिविर 31 जून तक आयोजित किए जाएंगे तथा लोगों से इसका लाभ लेने की अपील की। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का आग्रह भी किया। धान बुवाई के मौसम का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया कि खाद, बीज, नैनो डीएपी और नैनो यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, ताकि खेती की लागत कम हो और किसानों को समय पर संसाधन मिल सकें।मुख्यमंत्री श्री साय ने जिले के विकास के लिए तीन महत्वपूर्ण घोषणाएँ करते हुए रामपुर-रामानुजनगर में मिनी स्टेडियम निर्माण, पटना में हायर सेकेंडरी स्कूल तथा नगर पालिका सूरजपुर पॉलीटेक्निक की बाउंड्रीवाल निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ का निर्माण राज्य सरकार का संकल्प है और विकास कार्यों की गति को और तेज किया जाएगा।कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री किसान श्री रघुनंदन सिंह के निवास पहुँचे, जहाँ उन्होंने हितग्राहियों के साथ सरई पत्ते से बने दोने-पत्तल में परोसे गए छत्तीसगढ़ी पारंपरिक भोजन का आत्मीयता से स्वाद लिया। मिट्टी के चूल्हे पर बनी कोयलार भाजी, कोचई पत्ते से बना ईढ़र और आम की चटनी जैसे पारंपरिक व्यंजनों के साथ मिट्टी के गिलास में जल ग्रहण कर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और ग्रामीण जीवन से अपने गहरे जुड़ाव का संदेश दिया।



























