.jpg "'पेद्दी' के निर्देशक ने जाह्नवी कपूर से जुड़े दृश्यों पर विवाद के बीच मांगी माफी")
.jpg "आदर्श गौरव शुरू करेंगे एलियन: अर्थ 2 की शूटिंग")
.jpg "देश को आर्थिक संकट से उबारने वालों के बारे में कोई नहीं जानता: मनोज वाजपेयी")
.jpg "खाद में पैसे नहीं करें खर्च... FREE में पोटाश खाद घर में बनायें")
- अनावश्यक वितरण पर रोक, वाहनों को ही मिलेगा ईंधनबिलासपुर/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने जिले में पेट्रोल एवं डीजल की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा संभावित दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशों के परिपालन में लागू किया गया है।कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में संचालित सभी पेट्रोल-डीजल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील बुनियादी सेवाओं के अतिरिक्त किसी भी उद्योग को डीजल की आपूर्ति नहीं करेंगे। विशेष परिस्थितियों में संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) या तहसीलदार की अनुमति के बाद ही आपूर्ति की जा सकेगी। सामान्य उपभोक्ताओं के लिए भी नियम निर्धारित किए गए हैं। पेट्रोल-डीजल का वितरण अब केवल वाहनों में ही किया जाएगा, किसी अन्य पात्र में ईंधन देने पर प्रतिबंध रहेगा। कृषि उपयोग, जनरेटर एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिए डीजल आपूर्ति पूर्व खपत के औसत के आधार पर की जाएगी, जिसका पृथक रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा।कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिले में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। पेट्रोल पंप परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की नियमित जांच की जाएगी। अवैध परिवहन या कालाबाजारी की स्थिति में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जांच दल का गठन किया गया है, जो जिलेभर में सतत निगरानी एवं निरीक्षण करेगा। संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित पर्यवेक्षण के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है तथा सभी संबंधितों को इसका कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
- 0- जिले में पीएम आवास हितग्राहियों के बैंक खातों में राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज0- भौतिक लक्ष्यों के प्राप्ति की ओर अग्रसर जिला प्रशासनबालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील कुमार चन्द्रवंशी के मार्गदर्शन में बालोद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन के मंशानुरूप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को समय पर आवास का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से जिले में एसएनए स्पर्श प्रणाली के माध्यम से पात्र हितग्राहियों के बैंक खातो में राशि हस्तांतरित करने हेतु आवास निर्माण के भौतिक प्रगत्ति के आधार पर आॅनलाईन फंड ट्रांसफर आर्डर तैयार कर प्रथम एवं द्वितीय डिजिटल हस्ताक्षर की कार्यवाही सफलता पूर्वक संपन्न की जा रही है।ज्ञातव्य हो कि 23 मार्च 2026 को कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा की अध्यक्षता एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी की उपस्थिति में आयोजित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर श्रीमती मिश्रा द्वारा आवास निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने तथा समयबद्ध भुगतान को प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं विशेष परियोजना अंतर्गत स्वीकृत समस्त आवासों को 30 मई 2026 के पूर्व विशेष कार्ययोजना बनाकर शत-प्रतिशत् पूर्ण कराने के निर्देश दिए गया।जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी ने बताया कि जिले में आवास निर्माण के भौतिक लक्ष्यो को प्राप्त करने हेतु निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक कुल स्वीकृत आवास 54 हजार 148 के विरूद्ध 45 हजार 640 आवासों (84 प्रतिशत) का निर्माण पूर्ण किया गया है। इसके साथ ही जिले में कुल 2390 लाभार्थियो को योजनान्तर्गत फंड ट्रांसफर के माध्यम से कुल 1167.2 लाख रूपए की राशि संबंधितो के खातों में अंतरित हुआ है। उन्होंने कहा कि विगत 02 दिवस में 1256 लाभार्थियो के कुल 582.2 लाख रूपए की राशि का डिजिटल हस्ताक्षर कर राशि हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण की गयी है, जिससे हितग्राही निर्धारित समयावधि में अपने पक्का आवास का निर्माण पूर्ण कर सके।
- 0- नगर निगम जोन-2 राजस्व विभाग की टीम सभी 7 वार्डों के बकायादारों के लिए अभियान छेड़ा0- मेसेज देकर तत्काल रायपुर नगर को देय सम्पूर्ण बकाया अदा करने प्रेरित कर रही हैरायपुर. नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 2 राजस्व राजस्व विभाग की टीम के सभी राजस्व कर्मचारियों की टीम नगर निगम जोन 2 जोन कमिश्नर श्री संतोष पाण्डेय के निर्देश पर जोन 2 जोन सहायक राजस्व अधिकारी श्री विजय शर्मा के मार्गनिर्देशन में नगर निगम जोन 2 अंतर्गत सभी 7 वार्डों के समस्त बकायादारों को मोबाइल पर फोन और मैसेज कर उन्हें नगर पालिक निगम रायपुर के राजस्व विभाग को देय सम्पूर्ण बकाया राशि को तत्काल अदा करने नगर निगम के हित में लगातार अभियान चलाकर प्रेरित कर रही है और अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कड़ी कार्यवाही नगर पालिक निगम अधिनियम अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार करने की स्पष्ट चेतावनी से भी उन्हें लगातार अवगत करवा रही है .
- दुर्ग। जिला शिक्षा विभाग दुर्ग के तत्वाधान में आयोजित अंगना म शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव शामिल होकर मातृ शक्तियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किये। जिला स्तरीय माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के दौरान उन माताओं का विशेष रूप से अभिनंदन किया गया, जो घर के आंगन से ही अपने बच्चों को संस्कार, अनुशासन एवं सही-गलत की समझ देकर उनके बौद्धिक एवं नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित माताओं को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा की माँ ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है, और उनके द्वारा दिए गए संस्कार ही एक शिक्षित, जागरूक एवं सशक्त समाज की मजबूत नींव रखते हैं।अंगना म शिक्षा जैसे कार्यक्रम न केवल शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं, बल्कि माताओं की भूमिका को भी सशक्त बनाते हैं, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। चैत्र नवरात्रि के नवमी तिथि पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित मातृ शक्तियों को सम्मानित कर उनके योगदान की सराहना की गई तथा उन्हें बच्चों की शिक्षा में निरंतर सहयोग देने हेतु प्रेरित किया गया।केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने यह भी कहा कि यदि परिवार और विद्यालय दोनों मिलकर बच्चों के विकास में योगदान दें, तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और संस्कारित बनेगी। उन्होंने माताओं से आह्वान किया कि वे बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाई के लिए प्रेरित करें, डिजिटल युग में सही मार्गदर्शन दें तथा उनमें अच्छे संस्कारों का मार्गदर्शन करें। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नवाचार कर रही है, ताकि प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। अंगना म शिक्षा जैसे कार्यक्रम समाज और शासन के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य कर रहे हैं।इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्री सुरेंद्र कौशिक, जिला उपाध्यक्ष श्री दिलीप साहू, पार्षद श्री लीलाधर पाल, श्रीमती सविता चंद्राकर, जिला भाजपा महिला अध्यक्ष श्रीमती तृप्ति चंद्राकर, जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविन्द मिश्रा सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।--
- दुर्ग. कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जनहित के विभिन्न कार्यों के लिए कुल 65 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री ललित चंद्राकर द्वारा अनुशंसित इन कार्यों का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दुर्ग द्वारा किया जाएगा।जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्वीकृत राशि से क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में अधोसंरचना विकास के कार्य कराए जाएंगे। इसमें ग्राम पंचायत खोपली के यादव पारा और ग्राम पंचायत डुमरडीह के वार्ड-19 के पास सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण हेतु क्रमशः 7-7 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायत हनोदा के सतनाम पारा तथा ग्राम पंचायत पाउवारा के महार पारा में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 8-8 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। ग्राम पंचायत पाउवारा में ही विभिन्न गलियों में नाली निर्माण हेतु 3.00 लाख रुपए तथा ग्राम पंचायत पुरई के राजपूत पारा में सामुदायिक भवन के पास बाउंड्रीवाल व इंटरलॉकिंग कार्य हेतु 8.00 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार हेतु ग्राम पंचायत कोलिहापुरी (सतनाम पारा) एवं ग्राम पंचायत कोनारी के पंचायत भवन में डोम शेड निर्माण के लिए 8-8 लाख रुपए तथा ग्राम पंचायत जंजगिरी के बाजार पारा में सार्वजनिक कला मंच के पास डोम शेड निर्माण हेतु 8.00 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।--
- दुर्ग. एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई 02 के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के नवीन स्वीकृत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पदों की पूर्ति हेतु 6 अप्रैल 2026 तक ई-भर्ती पोर्टल https://aww.e-bharti.in/ पर ऑनलाईन आवेदन उसी वार्ड की निवासी महिला उम्मीदवारों से आमंत्रित किया गया है।आंगनबाड़ी केन्द्र बगीचापारा हथखोज वार्ड क्रमांक -03 में आंगनबाड़ी सहायिका और हरिजन मोहल्ला सिरसाकला वार्ड क्रमांक-36 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आंगनबाड़ी सहायिका के आवेदन आमंत्रित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई 02 में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं।--
- दुर्ग. जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक 02 अप्रैल 2026 को जिला पंचायत के सभाकक्ष में दोपहर एक बजे आयोजित की गई है। बैठक में गौधाम योजना, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्य सहित अन्य विषयों पर समीक्षा की जाएगी।
- 0- 31 मार्च तक सभी पात्र उपभोक्ताओं को जोड़ने का लक्ष्यदुर्ग. मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दुर्ग नगर संभाग में युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। कार्यपालन अभियंता श्री रवि कुमार दानी ने बताया कि नगर संभाग दुर्ग के अंतर्गत आने वाले बोरसी, बघेरा, दुर्ग शहर और जवाहर नगर जोन में 13 मार्च 2026 से निरंतर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए मोबाइल वैन और माइक के माध्यम से पात्र उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है, जिसका क्षेत्र में काफी सकारात्मक प्रतिसाद देखने को मिल रहा है।बिजली विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार संभाग के सभी 84 पात्र बीपीएल उपभोक्ताओं और 07 पात्र कृषि उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया है। आंकड़ों के अनुसार बीपीएल श्रेणी में 06 उपभोक्ताओं ने 2200 रुपए, कृषि श्रेणी में 05 उपभोक्ताओं ने 20103 रुपए और एपीएल श्रेणी के 180 पात्र उपभोक्ताओं में से 86 के पंजीयन के साथ 24 उपभोक्ताओं ने 24800 रुपए की राशि जमा कर दी है। इस कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले और उपभोक्ताओं को योजना में शामिल करने हेतु प्रेरित करने वाले मीटर रीडरों के लिए प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया गया है। दुर्ग नगर संभाग ने आगामी 31 मार्च 2026 तक संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र उपभोक्ताओं को इस योजना के दायरे में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस छूट का लाभ उठा सकें। विभाग ने अपील किया है कि जो उपभोक्ता अब तक इस योजना से नहीं जुड़ पाये हैं, वे तत्काल नजदीकी शिविर या जोन कार्यालय में जाकर या मोर बिजली एप के माध्यम से अपना पंजीयन कराएं और योजना का लाभ उठाएं।
- दुर्ग. चिखली गांव की निवासी श्रीमती वंदना वर्मा के परिवार को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना की राशि से संबल मिला। श्रीमती वर्मा के लिए बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और घर के खर्चे वहन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। पति अजय वर्मा एक छोटा व्यवसाय करते है, लेकिन आमदानी इतनी नहीं हो पाती है कि वह परिवार की जरूरते पूरी कर सके। उन्होंने मनरेगा में काम करना शुरू किया, ताकि बच्चों का भविष्य संवार सके।कई बार हालात इतने कठिन हो जाते थे कि घर चलाना मुश्किल लगने लगता था, तभी दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत उनके खाते में 10 हजार रूपए राशि जमा हुई तो उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उनकी खुशी का ठिकाना नही रहा। यह पैसा उनके लिए एक सहारा ही नही बल्कि उनके दो बच्चों का भविष्य भी है। अब वंदना इस राशि का उपयोग बच्चों की शिक्षा के लिए करेगी। उनकी किताबे, फीस और जरूरी सामान अब आसानी से जुटा पाएंगी। मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए श्रीमती वंदना कहती है कि यह योजना कई परिवारों के लिए एक मजबूत सहारा बन रही है, जो उन्हें बेहतर भविष्य की ओर ले जा रही है।
- 0- रायपुर के जनक राम को गैस बुकिंग में आई परेशानी से मिली निजात, प्रशासन की त्वरित पहल बनी आमजन के लिए सहारारायपुर. मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए शुरू की गई जिला हेल्पलाइन अब लोगों के लिए राहत का भरोसेमंद जरिया बन चुका है। रावतपुरा फेस-2, रायपुर निवासी जनक राम को इसका सीधा लाभ मिला, जब उनकी गैस सिलेंडर से जुड़ी समस्या का समाधान मात्र एक दिन में हो गया।जनक राम ने बताया कि उनकी बहू श्रीमती रीतू परधारे के नाम से घरेलू गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही थी। एजेंसी से संपर्क करने पर सर्वर समस्या की बात कही गई। उन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से कई बार प्रयास किया, लेकिन बुकिंग सफल नहीं हो सकी। इस बीच घर में गैस सिलेंडर की अत्यधिक आवश्यकता बनी हुई थी।इसी दौरान उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से रायपुर जिला हेल्पलाइन नंबर की जानकारी मिली। जनक राम ने अपनी समस्या हेल्पलाइन में दर्ज कराई। इसके बाद प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए खाद्य विभाग तक समस्या पहुंचाई। इससे जनक राम का तुरन्त बुकिंग ले ली गई तथा अगले ही दिन उनके घर गैस सिलेंडर उपलब्ध करा दिया गयाजनक राम ने बताया कि जिला हेल्पलाइन के माध्यम से उनकी समस्या का त्वरित समाधान हुआ, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह व्यवस्था जिले के अन्य लोगों के लिए भी बेहद लाभकारी साबित हो रही है।उल्लेखनीय है कि कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा जिला हेल्पलाइन नंबर "कॉल सेंटर" का संचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आम नागरिक अपनी समस्याएं दर्ज कर त्वरित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं के समाधान हेतु मोबाइल नंबर 9977222564, 9977222574, 9977222584 एवं 9977222594 पर संपर्क कर जिला हेल्पलाइन नंबर की सुविधा का लाभ उठाएं।--
- रायपुर. छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मंडल विद्युत, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित तारमिस्त्री परीक्षा जुलाई 2026 में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र जमा करने की तिथि 01 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होकर 30 अप्रैल 2026 तक निर्धारित की गई है।रायपुर में आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए रायपुर, बलौदाबाजार एवं गरियाबंद जिले के इच्छुक आवेदक आवेदन पत्र कार्यालय कार्यपालन अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ शासन 246 आम बगीचा, सुंदर नगर, रायपुर में कार्यालयीन समय में निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
- रायपुर. भारतीय सेना द्वारा अग्निवीर भर्ती के लिए आधिकारिक वेब पोर्टल www.joinindianarmy.com के माध्यम से 13 फरवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 1 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में 17 वर्ष 6 माह से 21 वर्ष तक आयु वर्ग के वे युवा आवेदन करने के पात्र हैं, जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास से लेकर स्नातक अथवा डिप्लोमा उत्तीर्ण तक है।कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार जिले के युवाओं को आवेदन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने के लिए ब्लॉक स्तर पर आवश्यक व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थी रोजगार कार्यालय, नगरीय निकाय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, शासकीय महाविद्यालय, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जनपद पंचायत तथा नगर पंचायतों में जाकर ऑनलाइन आवेदन से संबंधित जानकारी एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर आवेदक रोजगार कार्यालय रायपुर में सेना भर्ती हेतु स्थापित हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
- 0- ₹133 करोड़ की विकास परियोजनाओं की मिलेगी सौगातरायपुर. धरसीवां में आयोजित प्रेस वार्ता में स्थानीय विधायक श्री अनुज शर्मा ने जानकारी दी कि आगामी 31 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ‘कुंवरगढ़ महोत्सव’ का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर क्षेत्र को ₹133 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात भी मिलेगी। विधायक श्री शर्मा ने बताया कि यह महोत्सव क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के साथ-साथ स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि कुंरा नगर अपनी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है, जहां राजा कुँवर सिंह गोंड की विरासत आज भी जीवंत है।उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया जाएगा, साथ ही क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए नव निर्मित तहसील कार्यालय का उद्घाटन भी किया जाएगा। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में आधारभूत संरचना, सड़क, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा। महोत्सव के दौरान स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजन एवं कुटीर उद्योगों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जिससे स्थानीय व्यापारियों एवं कारीगरों को आर्थिक लाभ मिलेगा। साथ ही कार्यक्रम में स्थानीय लोक कलाकारों के साथ राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों की प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी।विधायक श्री शर्मा ने क्षेत्रवासियों से इस ऐतिहासिक आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के लिए सुरक्षा एवं पार्किंग की समुचित व्यवस्था की गई है, ताकि आगंतुकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।उन्होंने कहा कि ‘कुंवरगढ़ महोत्सव’ क्षेत्र के इतिहास में पहली बार आयोजित हो रहा है, जो सांस्कृतिक गौरव एवं विकास के नए अध्याय की शुरुआत करेगा। प्रेस वार्ता में जनपद पंचायत अध्यक्ष सुश्री शकुंतला सेन, उपाध्यक्ष श्री दिनेश खुटे, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री गोविंद साहू, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, एसडीएम श्री नंदकुमार चौबे, सहित जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
- 0- यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक संतुलन दोनों को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है - अमरजीतरायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 का राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने स्वागत करते हुए कहा कि धर्म स्वतंत्रता विधेयक राज्य में जबरन, प्रलोभन, धोखाधड़ी अथवा दबाव के माध्यम से किए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाया गया है, इस विधेयक से समाज में पारदर्शिता आएगी और कानूनी रूप से यह विधेयक न्याय संगत होगा, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का मानना है कि— भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी आस्था एवं धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, साथ ही, किसी भी प्रकार का बलपूर्वक या अनुचित प्रभाव से किया गया धर्मांतरण न केवल कानून के विरुद्ध है, बल्कि सामाजिक समरसता के लिए भी हानिकारक है।इस दृष्टि से यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक संतुलन दोनों को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आयोग का मानना है कि इस कानून के उपयोग से निष्पक्षता, पारदर्शीता एवं संवेदनशील तरीके से सकारात्मक माहौल बनेगा साथ ही सभी समुदायों के अधिकारों का सम्मान भी इसमें सुरक्षित होगा, इससे समाज में आपसी विश्वास, सद्भाव एवं भाईचारा और अधिक मजबूत होगा राज्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा ने कहा कि इससे अल्पसंख्यक समुदाय को अपने सामाजिक मूल्यों को बरकरार रखते हुए अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने हेतु संरक्षण मिलेगा।--
- 0- निष्पक्ष चुनाव के बाद बनी नई प्रबंधन समिति, शिक्षा व्यवस्था होगी सुदृढ़0- निष्पक्ष चुनाव के लिए मसीही समाज ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त कियारायपुर. कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह एवं जिला प्रशासन रायपुर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के चुनाव शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हुए। यह चुनाव कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित किया गया, जिसमें जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही। मसीही समाज के प्रतिनिधियों ने चुनाव प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन के सहयोग से लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान संभव हो सका है।चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान सिंह राठौर, एसडीएम श्रीमती तुलसी राठौर, जिला शिक्षा अधिकारी श्री हिमांशु भारती सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही। पूरी प्रक्रिया निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराई गई। चुनाव उपरांत नई प्रबंधन समिति का गठन किया गया जिसमें द राइट रेव्ह सुषमा कुमार को पदेन चेयरमैन, श्री नितिन लॉरेंस को उपाध्यक्ष, श्री जयदीप रॉबिन्सन को सचिव एवं श्री प्रवीण मसीह को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया एवं श्री अमित दास, रेव्ह समीर फ्रैंकलिन, श्रीमती तनुजा पॉल को सदस्य मनोनीत किया गया।नवगठित समिति ने संस्था के सुचारू संचालन एवं शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। समिति ने स्पष्ट किया कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा आर्थिक अनियमितताओं एवं फर्जी दस्तावेजों के मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा संस्था की छवि को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रशासन के सहयोग से शीघ्र ही स्थिति पूर्णतः सामान्य हो जाएगी।
- रायपुर. प्रत्येक माह के आखरी रविवार को माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी सुबह 11.00 बजे देशवासियों से आकाशवाणी के माध्यम से मन की बात करते है। मोदी जी मन की बात कार्यक्रम में प्रेरक कहानीयों, स्थानीय नायकों, किसानों, युवाओं, सांस्कृतिक, खेल, परम्परा, स्वच्छता, वोकल फॉर लोकल और राष्ट्रीय त्यौहारों पर आकाशवाणी में रेडियों के माध्यम से चर्चा करते है। जिसे समस्त देशवासी बड़े उल्लास के साथ सुनते है। इसी कार्यक्रम के तहत आगामी 29 मार्च दिन रविवार भाजपा झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ छ.ग. प्रदेश के सभी 36 जिलों में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मन की बात कार्यकम झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में सुनेगें, झुग्गी झोपडी प्रकोष्ठ का लक्ष्य है कि शासन की योजनाओं और प्रधानमंत्री के विचारों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचें। मन की बात कार्यक्रम न केवले प्रेरणा का स्त्रोत है, बल्कि यह देश के विकास में आमजन की भागीदारी को रेखांकित करता है।भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक संजू नारायण सिंह ठाकुर ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए जिलों में बैठक कर कार्यक्रम को बडा स्वरूप देने के लिए प्रभारी व सह प्रभारी बनाकर सभी को जिम्मेदारी दी गई, ताकि कार्यकम व्यवस्थित व सुचारू रूप से हो सके। मन की बात झुग्गी झोपड़ी बस्ती में जाकर सुनना समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का सार्थक माध्यम है ।--
- भिलाईनगर। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग दुर्ग द्वारा जारी आदेश के तहत मार्च-अप्रैल माह में निस्तारी तालाबों में पानी भरने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के सभी निस्तारी तालाबों में ग्रीष्मकाल को ध्यान में रखते हुए यथासंभव पानी भरने की तैयारी शुरू कर दी गई है।निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने कहा है कि तालाबों में पानी भरने से पहले उनकी समुचित सफाई कराना आवश्यक है। इसके लिए संबंधित जोनों में विशेष अभियान चलाकर तालाबों की गाद निकासीए कचरा साफ करने एवं जलभराव के मार्ग को सुचारू बनाने का कार्य किया जाएगा। आयुक्त ने कहा कि गर्मी के मौसम में आमजन एवं पशुओं के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। इसलिए समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि तालाबों में पर्याप्त जल संग्रहण हो सके। नगर निगम ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे इस कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण करेंए जिससे ग्रीष्मकाल में जल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो।
- 0- हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाया जाए , बैंकों को लंबित प्रकरण जल्द निपटाने के निर्देशरायपुर. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सुचारु, पारदर्शी एवं प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्री कुमार बिश्वरंजन ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सीईओ श्री बिश्वरंजन ने योजना की वर्तमान प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए बैंकों को आवेदन सोर्सिंग बढ़ाने तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को बिना किसी अनावश्यक बाधा के समय पर योजना का लाभ उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी आवेदन को बिना ठोस कारण के अस्वीकृत न किया जाए, तथा यदि किसी कारणवश आवेदन निरस्त किया जाता है तो संबंधित आवेदक को अस्वीकृति का स्पष्ट कारण अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाए। सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन ने कहा कि बैंक, सीएसपीडीसीएल एवं वेंडरों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया । उन्होंने योजना की स्वीकृति, ऋण वितरण (डिस्बर्समेंट) एवं इंस्टॉलेशन की साप्ताहिक समीक्षा निरंतर जारी रखने तथा अनुपस्थित बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने निर्देशित किया गया।उन्होंने कहा कि पीएम सूर्यघर योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत आम नागरिकों को लाभ प्राप्त करने एवं ऋण लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। आवेदन निरस्त करने से पूर्व सीएसपीडीसीएल के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक चर्चा करने के निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर एसडीएम श्री मोहम्मद मोफिज सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
- 0- कलेक्टर ने फील्ड ट्रेनर्स को दिए जरूरी निर्देशबिलासपुर. कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल जिला पंचायत सभागार में आयोजित जनगणना के फील्ड ट्रेनर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे और प्रशिक्षण का जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल, नगर निगम कमिश्नर श्री प्रकाश सर्वे और एडीएम श्री शिव कुमार बनर्जी भी मौजूद थे। कलेक्टर ने कहा कि आगामी जनगणना कार्य को सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से संपन्न करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए फील्ड ट्रेनर्स को प्रशिक्षण में दी जा रही जानकारी को गंभीरता से समझते हुए मैदानी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करना होगा।उल्लेखनीय है कि जनगणना कार्य को त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से फील्ड ट्रेनर्स का चरणबद्ध प्रशिक्षण जिला पंचायत सभागार में आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में गणना प्रक्रिया, प्रपत्रों के समुचित उपयोग, डेटा संकलन की शुद्धता तथा समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया जा रहा है।प्रशिक्षण में नगर पालिक निगम बिलासपुर अंतर्गत कुल 26 फील्ड ट्रेनर्स को 27 मार्च से 29 मार्च तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रथम बैच में ग्रामीण एवं नगरीय फिल्ड के 45 ट्रेनर्स को 23 मार्च से 25 मार्च तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
- 0- सम्बंधित 2 बड़े बकायादारों ने 339000 की बकाया राशि का निगम को तत्काल किया भुगतान0- एक और बकायादार अशोक कुमार जलाल ने 116450 रूपये का बकाया अदा नहीं किया, प्रतिष्ठान को कर दिया गया सीलबंदरायपुर. नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के आदेशानुसार और उपायुक्त राजस्व श्रीमती जागृति साहू एवं नगर निगम जोन 1 जोन कमिश्नर श्री अंशुल शर्मा सीनियर के निर्देशानुसार रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 1 के राजस्व विभाग द्वारा बड़े बकायदारों पर कार्यवाही करते हुए सीलबंदी की कार्यवाही की गयी. सीलबंद कार्यवाही के दौरान स्थल पर ही सम्बंधित 2 बड़े बकायादारों द्वारा 339000/- के बकाये की राशि का तत्काल भुगतान कर दिया गयादो बड़े बकायादारों द्वारा तत्काल 339000/ का भुगतान सीलबंद की कार्यवाही के दौरान स्थल पर कर दिया गया एवं अन्य एक बड़े बकायादार अशोक कुमार जलाल के गुढ़ियारी स्थित सम्बंधित प्रतिष्ठान को 116450/- बकाया अदा नहीं किये जाने के कारण तत्काल सीलबंद करने की कार्रवाई की गयी |आज के नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 1 राजस्व विभाग के सीलबंदी कार्रवाई अभियान में नगर पालिक निगम जोन 1 कमिश्नर श्री अंशुल शर्मा सीनियर के मार्गनिर्देशन मे जोन कार्यपालन अभियंता श्री द्रोनी कुमार पैकरा, जोन सहायक राजस्व अधिकारी श्री मनीष मरकाम, राजस्व निरीक्षक श्री आशीष शर्मा, श्री संतोष साहू और सहायक राजस्व निरीक्षक अरविंद छेदइया की स्थल पर उपस्थिति रही.
- 0- संभागायुक्त महादेव कावरे की अध्यक्षता में बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन पर मंथनरायपुर । बायोमेडिकल वेस्ट के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा वर्ष 2025-26 के लिए शुल्क दरों के पुनर्निर्धारण के संबंध में आज संभागायुक्त महादेव कावरे की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में रायपुर संभाग के सभी जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ), इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी तथा बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण से जुड़े सर्विस प्रोवाइडर एसएमएस कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।बैठक में बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन की वर्तमान व्यवस्था, शुल्क दरों, पंजीयन प्रक्रिया, एनओसी सरलीकरण तथा अस्पतालों एवं क्लिनिकों से निकलने वाले वेस्ट के निस्तारण से संबंधित विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2022 से अस्पतालों से प्रति बेड के आधार पर शुल्क लिया जा रहा है, जिसमें प्रतिवर्ष 7.5 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है। रायपुर संभाग में लगभग 1600 अस्पताल एवं क्लिनिक संचालित हैं, जिनका बायोमेडिकल वेस्ट सिलतरा स्थित यूनिट में वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित किया जाता है।बैठक के दौरान IMA के राज्य अध्यक्ष डॉ. अनूप वर्मा द्वारा शुल्क निर्धारण एवं प्रबंधन व्यवस्था में सुधार हेतु लिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए। इसके साथ ही विभिन्न जिलों के कलेक्टरों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं सीएमएचओ द्वारा स्थानीय स्तर की समस्याओं एवं उनके समाधान पर अपने सुझाव साझा किए गए।प्रमुख सुझावों में प्रति बेड के स्थान पर बायोमेडिकल वेस्ट के वास्तविक वजन के आधार पर शुल्क निर्धारण, एनओसी प्रक्रिया का सरलीकरण, दूरस्थ क्षेत्रों के अस्पतालों एवं क्लिनिकों का शीघ्र पंजीयन सुनिश्चित करना तथा ऐसे संस्थानों को व्यवस्था से पृथक करना शामिल रहा, जहां बायोमेडिकल वेस्ट उत्पन्न नहीं होता। इसके अतिरिक्त वेस्ट के नियमित संग्रहण, परिवहन एवं निस्तारण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने पर भी जोर दिया गया।संभागायुक्त श्री कावरे ने बैठक में प्राप्त सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बायोमेडिकल वेस्ट का सुरक्षित निस्तारण जनस्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों, प्रशासन, IMA एवं सर्विस प्रोवाइडर के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य किया जाएगा।उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन स्वास्थ्य संस्थानों का पंजीयन लंबित है, उनका शीघ्र पंजीयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि बायोमेडिकल वेस्ट का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।
- राजनांदगांव। डाक विभाग द्वारा नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राजनांदगांव संभाग अंतर्गत आने वाले प्रधान डाकघर एवं उपडाकघरों में अंतर्राष्ट्रीय पार्सल, दस्तावेज एवं अन्य सामग्री की बुकिंग सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इस सुविधा के माध्यम से नागरिक अपने पार्सल, दस्तावेज एवं अन्य सामग्री को विश्व के विभिन्न देशों में सुरक्षित, सरल एवं व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से भेज सकते है। डाक विभाग की यह सेवा पूर्णत: सुरक्षित, पारदर्शी एवं विश्वसनीय है। पार्सल की सुरक्षित हैंडलिंग, उचित पैकेजिंग संबंधी मार्गदर्शन तथा समयबद्ध सेवा प्रदान की जाती है।साथ ही ऑनलाईन ट्रैकिंग की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इन डाकघरों में बुकिंग हेतु नागरिक अपना पार्सल, प्राप्तकर्ता का पूर्ण एवं सही पता तथा वैध पहचान पत्र प्रस्तुत कर एवं पार्सल का वजन एवं निर्धारित शुल्क जमा कर ट्रैकिंग रसीद प्राप्त कर सकते है। ट्रैकिंग रसीद के माध्यम से पार्सल की स्थिति ऑनलाईन देखी जा सकती है। डाक विभाग द्वारा बड़ा एवं भारी अंतर्राष्ट्रीय पासल के लिए डाकघर तक नि:शुल्क पिकअप की सुविधा प्रदान की जा रही है। नागरिक, व्यापारी, विद्यार्थी एवं प्रवासी परिवार इस सुविधा का लाभ ले सकते है।
- राजनांदगांव। जिला चिकित्सालय राजनांदगांव में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के बचाव के लिए प्रतिदिन नि:शुल्क एचपीवी टीकाकरण किया जा रहा है। जिले में अब तक 53 पात्र किशोरियों को एचपीवी वैक्सीन लगाया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन ने बताया कि एचपीवी वैक्सीन गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के बचाव के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी उपाय है। साथ ही यह टीका एचपीवी संक्रमण के कारण होने वाले सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए काफी प्रभावशील है। भारत में 14 वर्ष की लड़कियों, जिन्होंने अपना 15वां जन्मदिन नहीं मनाया है, ऐसेे सभी बालिकाओं को यह टीका लगाया जा रहा है। वैक्सीन के किसी भी प्रकार का कोई दुष्परिणाम नहीं है। वैक्सीन हेतु डॉक्टर की निगरानी पर केवल 30 मिनट बैठना होता है। टीकाकरण के लिए हितग्राही युवीन के माध्यम से भी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते है। इसके अलावा जिला चिकित्सालय में आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर अपना नि:शुल्क पंजीयन करा सकते है।जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. बीएल तुलावी ने बताया कि आगामी समय मे जिले के सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीका लगाया जाएगा। यह वैक्सीन सुरक्षित भविष्य की ओर एक बड़ा कदम है। कैंसर आज सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि लाखों परिवारों की चिंता का कारण बन चुका है। खासकर बात बेटियों की हो तो हर मां-बाप के दिल में एक ही डर होता है, कहीं उनकी बच्ची गंभीर बीमारी की शिकार ना हो जाए। सर्वाइकल कैंसर ऐसी ही एक खतरनाक बीमारी है, जो चुपचाप महिलाओं की सेहत को नुकसान पहुंचती है, लेकिन अब इस डर को कम करने की तरफ एक बड़ा और उम्मीद भरा कदम उठाया गया है। जिले के सभी अभिभावक अपने बच्चे जिन्होंने 14 साल का जन्मदिन मनाया है और 15 साल का जन्मदिन नहीं मनाया है, जिला चिकित्सालय में कार्य दिवस पर उपस्थित होकर नि:शुल्क एचपीवी वैक्सीन लगवाने और सुरक्षित भविष्य के निर्माण में योगदान देने की अपील की है।
- महासमुंद. महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देश के परिपालन में जिले के महतारी वंदन के समस्त हितग्राहियों का ई-केवायसी किया जाना है, इसी कडी में जिले के 3 लाख 26 हजार 814 हितग्राहियों का ई-केवायसी 01 अप्रैल से 30 जून 2026 तक जिले के समस्त सीएससी में किया जायेगा। केवायसी करने हेतु जिले में कार्यरत वीएलई को विभिन्न तिथियों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज महासमुन्द विकासखण्ड अंतर्गत कार्यरत समस्त वीएलई को जनपद पंचायत के सभागार में प्रशिक्षण दिया गया है। जिसमें ई-डिस्ट्रीक्ट मैनेजर, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं उपस्थित हुई। शासन के मंशानुरूप 27 मार्च को महासमुंद, 28 मार्च को बागबाहरा, 30 मार्च को पिथौरा, 31 मार्च को बसना एवं 01 अप्रैल को सरायपाली को प्रशिक्षण सम्पन्न होगी।जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री जटवार ने बताया कि समस्त हितग्राहियों के ई-केवायसी कराया जाना अनिवार्य किया गया है, हितग्राहियों को ई-केवायसी संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र के नजदीक स्थित सीएससी केन्द्र में कराया जाना होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हितग्राहियों का सहयोग करेंगे। जिन हितग्राहियों का ई-केवायसी सम्पन्न होते जायेगा उन हितग्राहियों का नाम ई-केवायसी हितग्राहियों की सूची से स्वतः अपडेट होता जायेगा तथा आंगनबाड़ी कार्यकताओं के अपने आईडी में उन हितग्राहियों का नाम दिखाई देगा जिन हितग्राहियों का नाम ई-केवायसी हेतु पेंडींग होगा। ई-केवायसी का कार्य पूर्णतः निशुल्क होगा। केवायसी में किसी भी कितग्राही का कोई भी जानकारी, डाटा अथवा पहचान किसी को शेयर नहीं की जायेगी और न ही प्रदर्शित की जायेगी। इस कार्य के सुचारू संचालन हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक नियमित रूप से निगरानी करेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई परेशानी या कठिनाई आने पर तत्काल निराकरण, मार्गदर्शन, निर्देश देगें ताकि समय-समय में ई-केवायसी कार्य में कुशलतापूर्वक पूर्ण हो सकें।
-
कोरबा. जिले में कथित तौर पर अवैध रूप से बिछाई गई बिजली की एक लाइन की चपेट में आने से एक मादा भालू और उसके दो शावकों की मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह घटना बृहस्पतिवार को कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत केंदई वन परिक्षेत्र में हुई। वन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, 11 केवी की विद्युत लाइन के संपर्क में आने से तीनों जानवरों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में इस बात के संकेत मिले हैं कि यह तार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड द्वारा कथित रूप से बिना पूर्व अनुमति के लगाया गया था, जो वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 का उल्लंघन है। इस अधिनियम के तहत वन क्षेत्रों में किसी भी निर्माण या अवसंरचना कार्य के लिए संबंधित प्राधिकरण की अनुमति अनिवार्य होती है। अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जानकारी से यह भी पता चला है कि क्षेत्र में आए आंधी-तूफान के कारण तार झुककर बिजली के खंभे से संपर्क में आ गया था। इस बात की आशंका है कि भालू और उसके शावक खंभे या तार के संपर्क में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, केंदई के वन परिक्षेत्र अधिकारी ने कटघोरा वन मंडल के प्रभागीय वन अधिकारी को पत्र लिखकर इस घटना में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
