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- -15 मई को ग्राम मोंगरा, मुढ़ीपार, गढ़फुलझर एवं नगरपालिका सरायपाली में शिविर आयोजितमहासमुंद/ प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत जिले के पिथौरा विकासखंड के ग्राम सलडीह में गत दिवस जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष श्रीमती ऊषा धृतलहरे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर जनपद उपाध्यक्ष ब्रह्मानंद पटेल, जिला पंचायत सदस्य रामदुलारी सीताराम सिन्हा, जिला पंचायत सदस्य जगमोती भोई, सांसद प्रतिनिधि मनमीत सिंह छाबड़ा, जनपद सदस्य पुरुषोत्तम धृतलहरे उपस्थित थे।शिविर मंे जनपद अध्यक्ष श्रीमती ऊषा धृतलहरे ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप राज्य में सुशासन व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया गया है तथा योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने शासन प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सुशासन शिविरों के माध्यम से प्रशासन सीधे गांवों तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है, जिससे ग्रामीणों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं।जनपद उपाध्यक्ष ब्रह्मानंद पटेल ने कहा कि जनसमस्या निवारण शिविर शासन और जनता के बीच सेतु का कार्य कर रहे हैं। जिससे ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही त्वरित समाधान उपलब्ध हो रहा है। जिला पंचायत सदस्य रामदुलारी सिन्हा ने कहा कि शासन की योजनाएं अब सीधे गांव-गांव तक पहुंच रही हैं तथा पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिल रहा है। सांसद प्रतिनिधि मनमीत सिंह छाबड़ा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। शासन का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसी तरह अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी ग्रामीणों को शासन की योजनाओं के प्रति जागरूक रहने तथा योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। शिविर में श्री सतपाल सिंह छाबड़ा, भारती अग्रवाल, कंवलजीत छाबड़ा, मथामणी बढ़ई, विधायक प्रतिनिधि हरप्रसाद पटेल, श्री नरेंद्र बोरे, श्री कृष्ण कुमार साहू, श्री हलधर साव, सरपंच हेमंत ठाकुर, कमलेश डड़सेना, विजय चौधरी सहित एसडीएम बजरंग वर्मा, तहसीलदार मनीषा देवांगन, जनपद पंचायत सीईओ योगेश्वरी बर्मन एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, सरपंच-सचिव तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया गया तथा ग्रामीणों को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित होकर अपनी समस्याओं और मांगों से संबंधित आवेदन दिए। शिविर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा के अंतर्गत 5 श्रमिकों को जॉब कार्ड, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 5 लखपति दीदी को सम्मान पत्र एवं 2 स्व-सहायता समूहों को 4 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया। इसी तरह शिक्षा विभाग द्वारा 2 दिव्यांग विद्यार्थियों को सहायक उपकरण, महिला एवं बाल विकास विभाग ने 7 गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन किट एवं राजस्व विभाग द्वारा हितग्राहियों को स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसी तरह आज पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत बरनईदादर, ग्राम पंचायत आंवराडबरी बागबाहरा एवं ग्राम पंचायत केना सरायपाली में भी शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ग्रामीणजनों की समस्याओं का निराकरण एवं हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया।उल्लेखनीय है कि 15 मई 2026 को महासमुंद विकासखंड अंतर्गम ग्राम पंचायत मोंगरा में, पिथौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत मुढ़ीपार, बसना अंतर्गत ग्राम गढ़फुलझर एवं सरायपाली नगरपालिका परिषद् में शिविर का आयोजन किया जाएगा।
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महासमुंद / महतारी वंदन योजना अंतर्गत महिला हितग्राहियों का ई-केवायसी कार्य सी.एस.सी. संचालकों के माध्यम से किया जा रहा है। मीडिया एवं अन्य माध्यमों से सी.एस.सी. संचालकों द्वारा ई-केवायसी के एवज में शुल्क लिये जाने संबंधी खबरें प्रकाशित हो रही थी।
इस संबंध में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर प्रोजेक्ट मैनेजर रायपुर की टीम द्वारा पहुंचकर जांच की गई तथा आज दिनांक तक विभिन्न माध्यम से प्राप्त शिकायत अनुसार जिला महासमुंद में ई-केवायसी कार्य हेतु शुल्क की मांग करने वाले 04 सी.एस.सी. संचालकों की सी.एस.सी. आईडी को महतारी वंदन योजना के कार्य हेतु ब्लॉक किया गया है।
कलेक्टर श्री विनय लंगेह से मिलकर प्रोजेक्ट मैनेजर की टीम ने बताया कि यह पूरी तरह निःशुल्क है। साथ ही कहा कि जिन ग्राम पंचायतों, वार्ड कार्यालयों अथवा अन्य माध्यमों से ई-केवाईसी कार्य हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क लिए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त होती है, तो उन शिकायतों की सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि संबंधित सी.एस.सी. संचालकों के विरुद्ध आवश्यक एवं त्वरित कार्यवाही करते हुए उनकी सी.एस.सी. आईडी निरस्त/बंद करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। जिन सी.एस.सी. सेंटर की आईडी ब्लॉक की गई है, इनमें सरायपाली के 03 जिसमें परशुराम रात्रे, राजू बरिहा, नरहरि कुमार एवं बसना से वृंदावती भोई की आईडी शामिल है। - -द्वितीय बालिका के जन्म पर मिली खुशियों की सौगातमहासमुंद / केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य संरक्षण और पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए संबल साबित हो रही है। जिला मुख्यालय महासमुंद के बजरंग चौक वार्ड क्रमांक 11, नयापारा निवासी श्रीमती आरती जगत भी इस योजना से लाभान्वित होकर बेहद खुश हैं। द्वितीय बालिका के जन्म पर उन्हें शासन की ओर से 6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई, जिससे परिवार को राहत मिली और घर में खुशियों का माहौल बन गया।श्रीमती आरती जगत ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की जानकारी दी गई। आवश्यक दस्तावेज एवं पंजीयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें योजना का लाभ मिला। शासन से प्राप्त सहायता राशि नवजात बालिका एवं माता के पोषण, स्वास्थ्य जांच तथा आवश्यक देखभाल में उपयोग हुआ।उन्होंने कहा कि आर्थिक सहयोग मिलने से परिवार को काफी सहारा मिला है। साथ ही बालिका के जन्म को लेकर परिवार में उत्साह का माहौल है। आरती जगत कहती है कि शासन की यह जनकल्याणकारी योजना महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण के साथ-साथ बेटियों के प्रति समाज में सकारात्मक संदेश भी दे रही है। आरती जगत ने केंद्र एवं राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए लाभदायक है। इससे महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान बेहतर पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने में सहायता मिल रही है। उन्होंने अन्य महिलाओं से भी इस योजना का लाभ लेने की अपील की।उल्लेखनीय है कि जिले में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7968 हितग्राहियों को 39 करोड़ 84 लाख रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है।
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- विधानसभा अध्यक्ष ग्राम मुड़पार में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में हुए शामिल
- विधानसभा अध्यक्ष ने 4 करोड़ 50 लाख 59 हजार रूपए के 115 विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण
- ग्राम मुड़पार से खरखरा नदी तक 2 किलोमीटर सड़क निर्माण की घोषणा की
राजनांदगांव । विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह बुधवार को सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम मुड़पार में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने 4 करोड़ 50 लाख 59 हजार रूपए के 115 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने ग्राम मुड़पार से खरखरा नदी तक 2 किलोमीटर सड़क निर्माण की घोषणा की। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 1 मई से 10 मई 2026 तक चलने वाले सुशासन तिहार अंतर्गत गांव-गांव में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविरों में हेलीकॉप्टर से पहुंच कर ग्रामीणों का हालचाल पूछ रहे हैं। शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी ले रहे हैं और जनमानस की समस्याओं का समाधान कर रहे हंै। जनसमस्या निवारण शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त हो रहे है। जिसका एक माह में निराकरण कर आवेदक को सूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रदेश में 18 लाख से अधिक नए आवास की स्वीकृति दी गई। जिसमें से 30 हजार 46 आवास निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। राजनांदगांव जिले में 10 हजार 304 आवास स्वीकृत किए गए। जिसमें से 6447 आवास पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार अंतर्गत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविरों में जिला स्तरीय अधिकारी पहुंचकर समस्याओं का निराकरण कर रहे है। उन्होंने ग्रामीणों से शिविर में अपनी मांग एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की। उन्होंने बताया कि मंडी बोर्ड से 12 करोड़ रूपए एवं राजस्व विभाग से 11 करोड़ रूपए से ज्यादा कार्य स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी विकास के कार्य निरंतर जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत तथा विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में कार्य करेंगे और राजनांदगांव जिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाएंगे।
कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने प्रशासकीय प्रतिवेदन का वाचन किया। उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार अंतर्गत जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 10 क्लस्टर में जनसमस्या निवारण शिविर लगाएं जा रहे है। जहां शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है तथा जनमानस को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 62 शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मांग के 5 हजार तथा शिकायत के 115 आवेदन प्राप्त हुए है। उन्होंने बताया कि राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 29 हजार आवास बने हैं तथा राजनांदगांव जिला प्रदेश में अव्वल रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.5 अंतर्गत 7119 गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं तथा समूह की 42 हजार महिलाएं लखपति दीदी बनी हंै।
शिविर में 4 करोड़ 50 लाख 59 हजार रूपए के 115 कार्यों का लोकार्पण किया। जिसमें मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास अंतर्गत 76 लाख 57 हजार रूपए के 16 कार्य, विधायक निधि अंतर्गत 91 लाख 60 हजार रूपए के 22 कार्य, जिला खनिज न्यास संस्थान अंतर्गत 38 लाख 65 हजार रूपए के 14 कार्य, हाट बाजार विकास कार्य अंतर्गत 29 लाख 68 हजार रूपए के 2 कार्य, प्रभारी मंत्री अंतर्गत 17 लाख रूपए के 3 कार्य, राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन अंतर्गत 10 लाख 72 हजार रूपए के 4 कार्य, स्कूल जतन योजना अंतर्गत 3 लाख 18 हजार रूपए के 3 कार्य, सांसद निधि अंतर्गत 5 लाख रूपए के 1 कार्य, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण अंतर्गत 82 लाख 36 हजार रूपए के 18 कार्य, एससीए-एलडब्ल्यूई अंतर्गत 21 लाख रूपए के 3 कार्य, जनपद पंचायत विकास निधि अंतर्गत 18 लाख 9 हजार रूपए के 15 कार्य, अधोसंरचना उपकर निधि अंतर्गत 47 लाख 80 रूपए के 8 कार्य, लोक शिक्षण मद अंतर्गत 1 लाख 94 हजार रूपए के 4 कार्य, धार्मिक न्यास अंतर्गत 5 लाख रूपए के 1 कार्य, 15वें वित्त अंतर्गत 2 लाख रूपए के 1 कार्य शामिल है।
इस दौरान आरबीसी 6-4 के तहत ग्राम सोमनी निवासी श्रीमती सरोज निषाद एवं श्री ईश्वरदास को आर्थिक सहायता हेतु 4-4 लाख रूपए का चेक प्रदान किया गया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला अंडी में कक्षा 10वीं व 12वीं में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गोद भराई एवं अन्नप्राशन कार्यक्रम आयोजित हुए। पोट्ठ लईका पहल अंतर्गत 4 बच्चों को सुपोषण किट प्रदान किया गया। दो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शाल-श्रीफल प्रदान कर सम्मानित किया गया। दिव्यांगजनों को ट्रायसायकल का वितरण किया गया। ग्राम धामनसरा स्वच्छता समिति को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती किरण साहू, अध्यक्ष जनपद पंचायत राजनांदगांव श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री संतोष अग्रवाल, श्री सौरभ कोठारी, श्री रोहित चंद्राकर, श्री सुमीत उपाध्याय, श्री भावेश बैद, पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा, डीएफओ श्री आयुष जैन, जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, एसडीएम राजनांदगांव श्री गौतम पाटिल, सीईओ जनपद पंचायत राजनांदगांव श्री मनीष साहू सहित ग्राम पंचायतों के सरपंच, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। - -पीएमश्री तुमगांव एवं बृजराज पाठशाला का किया अवलोकन,- विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने दिए निर्देशमहासमुंद / पीएम श्री योजना अंतर्गत जिले के चयनित विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता, अधोसंरचना एवं नवाचार आधारित शिक्षण व्यवस्था के अवलोकन हेतु पीएम श्री के सेंट्रल नोडल अधिकारी श्रीमती अलरमेलमंगई डी ने बुधवार को पीएमश्री तुमगांव एवं बृजराज पाठशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष एवं अन्य व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, जिला शिक्षा अधिकारी श्री बी.एल. देवांगन, डीएमसी श्री रेखराज शर्मा, शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षकगण एवं विद्यालय स्टाफ उपस्थित थे।पीएम श्री के सेंट्रल नोडल अधिकारी श्रीमती अलरमेलमंगई डी ने कहा कि पीएम श्री विद्यालय केवल सामान्य स्कूल नहीं बल्कि भविष्य की शिक्षा व्यवस्था के मॉडल संस्थान हैं, जिन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाना है। इसके लिए विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक एवं मानक अनुरूप अधोसंरचना विकसित करना आवश्यक है।निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय भवनों की गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, स्मार्ट क्लास, खेल मैदान एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने निर्देशित किया कि पीएम श्री स्कूलों में सभी सुविधाएं राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित की जाएं ताकि विद्यार्थियों को बेहतर एवं प्रेरणादायी शिक्षण वातावरण मिल सके।श्रीमती मंगई ने शिक्षकों से संवाद कर शिक्षण पद्धति की जानकारी ली। उन्होंने शिक्षकों को खेल-खेल में शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षण एवं नवाचार आधारित अध्यापन पद्धति अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति-2020 (एनईपी 2020) के अनुरूप विद्यार्थियों में रचनात्मकता, तार्किक क्षमता एवं व्यवहारिक ज्ञान का विकास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षक नियमित रूप से प्रशिक्षित हों तथा आधुनिक शिक्षण तकनीकों का उपयोग करें। विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं समग्र शिक्षा प्रदान करना पीएम श्री योजना का मुख्य उद्देश्य है।निरीक्षण के दौरान उन्होंने विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब में उपलब्ध संसाधनों का भी अवलोकन किया तथा निर्देश दिए कि प्रयोगशालाओं में आधुनिक उपकरण एवं सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने पुस्तकालय व्यवस्था को और समृद्ध बनाने पर जोर देते हुए कहा कि विद्यार्थियों की रुचि एवं विभिन्न विषयों से संबंधित पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध हों। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी का पुस्तकालय कार्ड बनाकर उन्हें नियमित रूप से पुस्तकें इश्यू करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पीएम श्री विद्यालयों को तकनीकी रूप से सक्षम, नवाचार आधारित एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए ताकि ये विद्यालय अन्य स्कूलों के लिए मॉडल बन सकें।
- -कॅरिअर काउंसलिंग, ड्रॉप आउट रोकने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष जोर-पीएमश्री स्कूल बच्चों के जीवन में बदलाव का नया अवसर - श्रीमती अलरमेलमंगई डीमहासमुंद / पीएम श्री योजना अंतर्गत संचालित विद्यालयों की प्रगति एवं गतिविधियों की समीक्षा हेतु बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पीएम श्री के सेंट्रल नोडल अधिकारी श्रीमती अलरमेलमंगई डी ने जिले में संचालित पीएम श्री स्कूलों की व्यवस्थाओं, अधोसंरचना, शिक्षण गुणवत्ता एवं विभिन्न मानकों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह एवं पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार मौजूद थे।बैठक में सेंट्रल नोडल अधिकारी ने कहा कि पीएम श्री स्कूल भारत सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी योजना है। यह बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि सभी स्कूल निर्धारित पैरामीटर के अनुरूप कार्य करें तथा प्रत्येक मानक को गंभीरता से लागू किया जाए। उन्होंने विद्यालयों में कैरियर काउंसलिंग एवं मेंटल हेल्थ पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। विद्यार्थियों को उनके भविष्य, रोजगार एवं उच्च शिक्षा के संबंध में उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए ताकि वे अपने लक्ष्य निर्धारित कर सकें। साथ ही बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक एवं सहयोगात्मक वातावरण विकसित करने पर जोर दिया गया।बैठक में ड्रॉप आउट विद्यार्थियों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। सेंट्रल नोडल अधिकारी ने निर्देशित किया कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न हो। यदि किसी कारणवश विद्यार्थी ड्रॉप आउट हो रहे हैं तो उन्हें पुनः शिक्षा से जोड़ने के प्रयास किए जाएं तथा आवश्यकतानुसार उन्हें व्यावसायिक एवं ऑकेशनल ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विद्यालयों में नवाचार आधारित शिक्षण व्यवस्था लागू की जाए। सभी स्कूलों में योग गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश भी दिए गए।बैठक में विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय एवं कम्प्यूटर लैब की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी कम्प्यूटर चालू हालत में हों तथा प्रयोगशालाएं उच्च गुणवत्ता एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त हों। विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश भी दिए गए।सेंट्रल नोडल अधिकारी ने कहा कि जिले में संचालित सभी 12 पीएम श्री स्कूलों का नियमित निरीक्षण किया जाए तथा बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाए ताकि विद्यार्थी अपने विद्यालय पर गौरव महसूस कर सकें। उन्होंने अधिकारियों एवं शिक्षकों से पूरी प्रतिबद्धता एवं मन लगाकर कार्य करने कहा। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री बी.एल. देवांगन, जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा श्री रेखराज शर्मा एवं शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे।उल्लेखनीय है कि जिले में भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएमश्री योजना अंतर्गत 12 स्कूल संचालित है। जिनमें से 8 प्राथमिक शाला एवं 4 हायर सेकेण्डरी स्कूल है। इन स्कूलों में 4 हजार 411 बच्चे अध्ययनरत है। योजना का उद्देश्य विद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार एवं समग्र विकास के मॉडल के रूप में विकसित किया जाना है।
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राजनांदगांव । भारत सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना अंतर्गत जिले में दलहन एवं तिलहन फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य निरंतर जारी है। अब तक जिले में चना, मसूर, सरसों, अरहर एवं सोयाबीन फसलों का उपार्जन केन्द्रों में विक्रय किया जा चुका है। जिसमें 428 कृषकों को लगभग 1.86 करोड़ रूपए की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। शेष राशि के भुगतान की प्रक्रिया जारी है।
उप संचालक कृषि श्री टीकम सिंह ठाकुर ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री आशा योजना के तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के 15 उपार्जन केन्द्रों तथा एक एफपीओ स्वर्ण उपज महिला किसान उत्पादक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सुकुलदैहान द्वारा दलहन-तिलहन फसलों की खरीदी की जा रही है। जिले में चना के पंजीकृत 8942 हेक्टेयर रकबे से 10717.50 क्विंटल, मसूर के 2238 हेक्टेयर रकबे से 1510 क्विंटल, सरसों के 830 हेक्टेयर रकबे से 490 क्विंटल, अरहर के 127 हेक्टेयर रकबे से 413 क्विंटल तथा सोयाबीन के 399 हेक्टेयर रकबे से 7350 क्विंटल उपज की खरीदी की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा नाफेड के माध्यम से दलहन एवं तिलहन फसलों की खरीदी की जा रही है। इसके लिए समर्थन मूल्य सोयाबीन हेतु 5328 रूपए प्रति क्विंटल, अरहर हेतु 8000 रूपए प्रति क्विंटल, चना हेतु 5875 रूपए प्रति क्विंटल, मसूर हेतु 7000 रूपए प्रति क्विंटल तथा सरसों हेतु 6200 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
उप संचालक कृषि श्री टीकम सिंह ठाकुर ने जिन कृषकों ने अब तक अपनी दलहन-तिलहन फसलों का विक्रय नहीं किया है। वे 31 मई 2026 तक अपने निकटतम उपार्जन केन्द्र में पहुंचकर शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाएं तथा अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने की अपील की है। - - आकाशीय बिजली से मृतकों के परिजनों को मिली शीघ्र आर्थिक सहायताराजनांदगांव । सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत मुड़पार में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने विगत दिनों आकाशीय बिजली गिरने से ग्राम सोमनी के दो नागरिकों की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को आर्थिक सहायता राशि के चेक प्रदान किए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6-4 के तहत मृतकों के परिजनों श्रीमती सरोज निषाद एवं श्री ईश्वरदास को 4-4 लाख रूपए की स्वीकृत सहायता राशि का चेक सौंपा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर तत्काल सहायता राशि स्वीकृत की गई है, ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती किरण साहू, अध्यक्ष जनपद पंचायत राजनांदगांव श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री संतोष अग्रवाल, श्री सौरभ कोठारी, श्री रोहित चंद्राकर, श्री सुमीत उपाध्याय, श्री भावेश बैद, पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा, डीएफओ श्री आयुष जैन, जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय सहित ग्राम पंचायतों के सरपंच, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
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राजनांदगांव । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम व उप निर्वाचन मई 2026 हेतु समय-अनुसूची (कार्यक्रम) जारी किया गया है। जिसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत हेतु 11 मई 2026 पूर्वान्ह 10.30 बजे निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन एवं स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन किया गया। साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन एवं नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया गया। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 मई 2026 को अपरान्ह 3 बजे तक है। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 19 मई 2026 को पूर्वान्ह 10.30 बजे से की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 21 मई 2026 अपरान्ह 3 बजे तक है तथा अभ्यर्थिता वापसी के बाद रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, प्रकाशन करना और निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन किया जाएगा। नगरीय निकाय हेतु 1 जून 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक आवश्यकता होने पर मतदान किया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 4 जून 2026 को सुबह 9 बजे से मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन अंतर्गत 1 जून 2026 को सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक आवश्यकता होने पर मतदान किया जाएगा तथा मतदान के पश्चात मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना की जाएगी। आवश्यकता होने पर खण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना 2 जून 2026 को सुबह 9 बजे से की जाएगी। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के मामले में खण्ड स्तर पर सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 4 जून 2026 को सुबह 9 बजे से की जाएगी।
नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 अंतर्गत राजनांदगांव जिले में नगर पंचायत घुमका के 15 वार्डों में पार्षद पद हेतु निर्वाचन किया जाएगा। इसी तरह त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026 अंतर्गत जनपद पंचायत सदस्य के 1 पद, सरपंच के 1 पद, पंच के 25 पद कुल 27 रिक्त पदों के लिए निर्वाचन किया जाएगा। -
- अनुपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी
राजनांदगांव । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोमनी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संस्था की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान संस्था प्रभारी डॉ. अंकिता गोस्वामी द्वारा ड्यूटी रोस्टर का डिस्प्ले नहीं कराया जाना पाया गया। इस पर सीएचएमओ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ड्यूटी रोस्टर का प्रदर्शन कराना संस्था प्रभारी की नैतिक जिम्मेदारी है। उपस्थिति जांच के दौरान पीजीएमओ डॉ. गरिमा अग्रवाल, चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनामिका शर्मा, आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉ. आईशा गाजी तथा स्टॉफ नर्स श्रीमती चित्ररेखा कार्य से अनुपस्थित पाई गई। वहीं फार्मासिस्ट श्रीमती नेहा परवीन लंबे समय से बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर होना पाया गया। सीएचएमओ ने संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा मई माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहने, कार्य में लापरवाही बरतने एवं अवकाश स्वीकृति के बिना कार्यस्थल से दूर रहने वाले सभी अधिकारी-कर्मचारियों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान खंड चिकित्सा अधिकारी घुमका डॉ. नंदकिशोर टंडन तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधक (एनएचएम) श्री संदीप ताम्रकार उपस्थित थे। -
- संतुलित उर्वरक उपयोग के प्रति किसानों का बढ़ रहा रूझान
राजनांदगांव । उप संचालक कृषि श्री टीकम सिंह ठाकुर ने बताया कि इस वर्ष खरीफ में धान सहित दलहन-तिलहन फसलों में परम्परागत खाद के साथ वैकल्पिक खाद एवं नैनो यूरिया व डीएपी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समितियों एवं निजी क्षेत्रों में खरीफ पूर्व तैयारी के दृष्टि से वर्ष हेतु 68690 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। जहां सहकारी एवं निजी क्षेत्र को मिलाकर जिले में कुल 40670 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। जिसमें 16190 मीट्रिक टन यूरिया, 4195 मीट्रिक टन डीएपी, 10242 मीट्रिक टन एनपीके, 3447 मीट्रिक टन एमओपी एवं 6596 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट खाद उपलब्ध हैं। जो गतवर्ष इसी अवधि की तुलना से 82 प्रतिशत अधिक है। सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को लगातार खाद वितरण किया जा रहा है। जिले में 8555 किसानों को खाद प्रदाय किया जा चुका हैं। जिसमें 1174 मीट्रिक टन यूरिया, 324 मीट्रिक टन डीएपी, 715 मीट्रिक टन एनपीके, 211 मीट्रिक टन एमओपी एवं 419 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट खाद किसानों को आगामी खरीफ फसलों हेतु वितरण किया जा चुका है।
मिश्रित उर्वरकों के प्रति एकड़ उपयोग हेतु कृषि विभाग द्वारा सभी समितियों में कृषि वैज्ञानिकों के सलाह अनुसार तैयार किए गए खाद की मात्रा का पोस्टर व पॉम्पलेट वितरण कर किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसमें किसान 1 एकड़ धान फसल हेतु डीएपी के स्थान पर दो बोरी एनपीके खाद जैसे 12 : 32 : 16, 20 : 20 : 0 : 13, 16 : 16 : 16, 24 : 24 : 0 एवं 28 : 28 : 0 का उपयोग कर यूरिया की खपत को कम कर सकते हैं। जैसी उपयोगी सलाह किसानों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। डोंगरगांव विकासखंड के सेवा सहकारी समिति, खुर्सीपार में खाद का उठाव करने वाले किसान श्री मेहरूराम पटेल तथा सेवा सहकारी समिति मडिय़ान के किसान श्री टुमेश साहू द्वारा बताया गया कि यूरिया, डीएपी और एमओपी को अलग-अलग लेने के स्थान पर इस बार मिश्रित खाद के रूप में यूरिया और एनपीके खाद का उठाव उनके द्वारा किया गया है। जिससे धान में प्रति एकड़ लगने वाले पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा मिल जाती है और फसल की बुवाई के समय भी उपयोग करना बहुत आसान है। इसी प्रकार सेवा सहकारी समिति घुपसाल के किसान श्री हेमलाल द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा यूरिया, डीएपी के ज्यादा मात्रा के स्थान पर 20:20:0:13 जैसे वैकल्पिक खाद को पसंद कर रहे है, जिससे नत्रजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व एक साथ पर्याप्त संतुलित मात्रा में प्राप्त हो जाते है।
उप संचालक कृषि श्री टीकम सिंह ठाकुर ने सभी समितियों एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं से अपील करते हुए कहा है कि किसानों को उर्वरकों के उठाव में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित मात्रा के अनुसार पॉश मशीन के माध्यम से नियमानुसार उर्वरकों का वितरण एवं जानकारी का संधारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि अनावश्यक खाद की कालाबाजारी को रोका जा सके। -
- मोटराईज्ड ट्रायसायकल बनी मनीष के आत्मनिर्भर जीवन की नई राह
- सुशासन तिहार शिविर में आवेदन के बाद मिली तत्काल सहायता
- अब डॉक्टर और बाजार जाने में नहीं होगी परेशानी
राजनांदगांव । शासन की संवेदनशील पहल और सुशासन तिहार के जनसमस्या निवारण शिविर जरूरतमंदों के जीवन में नई उम्मीद बनकर सामने आ रहे हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम सिंघोला निवासी दिव्यांग युवक श्री मनीष साहू की है, जिन्हें सुशासन तिहार के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुड़पार में आयोजित शिविर में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के हाथों मोटराईज्ड ट्रायसायकल प्रदान की गई। इस सहायता से मनीष और उनकी मां के जीवन में नई खुशी और आत्मविश्वास बढ़ा है। दोनों पैरों से दिव्यांग मनीष साहू के लिए घर से बाहर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं था। रोजमर्रा के काम, डॉक्टर के पास जाना या बाजार तक पहुंचना बेहद कठिन था। उनकी मां श्रीमती अनीता साहू को बेटे को गोद में लेकर कई बार बाहर ले जाना पड़ता था, जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
श्रीमती अनीता साहू ने बताया कि सुशासन तिहार शिविर में उन्होंने अपने पुत्र के लिए मोटराईज्ड ट्रायसायकल की मांग करते हुए आवेदन किया था। उनकी अपेक्षा के अनुरूप तत्काल कार्रवाई करते हुए शिविर में ही मनीष को मोटराईज्ड ट्रायसायकल उपलब्ध कराई गई। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब उनके बेटे को डॉक्टर, बाजार या अन्य जरूरी कार्यों के लिए बाहर ले जाने में परेशानी नहीं होगी। मनीष अब स्वयं आसानी से आवागमन कर सकेंगे, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और वे अधिक आत्मनिर्भर बन पाएंगे। मोटराईज्ड ट्रायसायकल मिलने पर मनीष और उनकी मां की खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहायता उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। - - सीमांकन प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, स्वामित्व योजना एवं नक्शा बटांकन में प्रगति लाने के दिए निर्देशराजनांदगांव । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने बुधवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले के सभी राजस्व निरीक्षकों की बैठक लेकर राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सीमांकन, स्वामित्व योजना, नक्शा बटांकन, नामांतरण, बंटवारा तथा अन्य राजस्व प्रकरणों की प्रगति की जानकारी लेते हुए समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले में सीमांकन प्रकरणों की समीक्षा की। जानकारी दी गई कि जिले में सीमांकन के कुल 1 हजार 440 प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें से 1 हजार 202 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है तथा 238 प्रकरण शेष हैं। कलेक्टर ने शेष सीमांकन प्रकरणों का निराकरण 15 जून 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीमांकन से संबंधित मामलों का त्वरित निराकरण होने से आमजनों की भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान होगा और अनावश्यक विवादों में कमी आएगी।कलेक्टर ने स्वामित्व योजनान्तर्गत कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि प्रत्येक तहसील से 10-10 ग्रामों के प्रकरण तैयार कर अधिकार अभिलेख निर्माण एवं वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति अधिकारों का रिकॉर्ड व्यवस्थित होगा तथा नागरिकों को राजस्व संबंधी सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। कलेक्टर ने नक्शा बंटांकन की प्रगति की समीक्षा के दौरान जिले में 71.58 प्रतिशत प्रगति पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाते हुए प्रगति बढ़ाने तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व विभाग से जुड़े प्रकरण जनसामान्य से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए सभी राजस्व निरीक्षक संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेमप्रकाश शर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्री विश्वास कुमार, राजस्व निरीक्षक एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
- दुर्ग / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में जिले में आयोजित हो रहे ’सुशासन तिहार-2026’ के माध्यम से जनसमस्याओं के समाधान का अभियान तेजी से जारी है। इसी क्रम में कल, 14 मई 2026 (गुरुवार) को जिले के नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिक निगम भिलाई के वैशाली नगर स्थित लोकांगन परिसर में शिविर लगेगा, जिसमें जोन-02 के वार्ड क्रमांक 14, 15, 16, 19, 20 और 27 से 29 तक के नागरिक शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही नगर पालिका परिषद जामुल के अंतर्गत प्राथमिक शाला रावण भाठा (वार्ड क्र. 09) में शिविर आयोजित होगा, जहाँ वार्ड क्रमांक 05, 07, 09 एवं 10 की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत पाटन के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मर्रा में भव्य शिविर का आयोजन होगा। इस शिविर में मर्रा सहित गोडपेन्ड्री, कानाकोट, सोरम, मानिकचौरी, गुढियारी, दैमार, सेलूद, गाडाडीह, बठेना, धौराभांठा, गुजरा, फेकारी, मटंग, पंदर, परसाही, सांतरा, कौही, सेमरी और द. मोखली ग्राम पंचायतों के ग्रामीण अपनी शिकायतें और मांगें प्रस्तुत कर सकेंगे।
- - पाटन डंगनिया नाला पुल निर्माण में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा नहीं मिलने से किसान परेशान- अरसनारा में अवैध मुरूम खनन की ग्रामीणों ने की शिकायत- जनदर्शन में प्राप्त हुए 100 आवेदनदुर्ग / जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम ध्रुव भी उपस्थित थे। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 100 आवेदन प्राप्त हुए।इसी कड़ी में ग्राम कोड़िया के ग्रामवासियों ने वार्ड क्रमांक 2 में सड़क, नाली एवं बिजली पोल जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग की। ग्रामवासियों ने बताया कि वार्ड में लगभग 20 से 50 परिवार निवासरत हैं। नाली व्यवस्था नहीं होने से गंदा एवं बारिश का पानी घरों के आसपास जमा हो रहा है, जिससे गंदगी और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। गली में सड़क निर्माण के बाद पानी निकासी बाधित हो गई है। वहीं सरपंच द्वारा गली में गड्डा खोद दिए जाने से जलभराव की स्थिति और गंभीर हो गई है। बरसात में लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसकी शिकायत कई बार ग्राम पंचायत एवं सरपंच से की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। इस पर कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।ग्राम अटारी तहसील पाटन के किसानों ने डंगनिया नाला पर उच्चस्तरीय पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा अब तक नहीं मिलने की शिकायत की। किसानों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग सेतु द्वारा भूमि अधिग्रहण कर पुल निर्माण कार्य कराया गया, लेकिन 5 माह बीत जाने के बाद भी मुआवजा राशि प्रदान नहीं किया गया है। मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं और मुआवजा नहीं मिलने से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने जल्द मुआवजा राशि दिलाने की मांग की । इस पर कलेक्टर ने ईई लोक निर्माण विभाग सेतु को तत्काल कार्यवाही करने को कहा।ग्राम पंचायत अरसनारा के ग्रामीणों ने बिना अनुमति अवैध मुरूम खनन की शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि गौटनिन तालाब में पिछले एक माह से जेसीबी और ट्रकों के माध्यम से बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है, जिससे राजस्व नुकसान और सड़क क्षति हो रही है। तालाब में पानी नहीं होने से जल संकट बढ़ गया है तथा पशुओं और ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर कलेक्टर ने खनिज विभाग को निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ग्राम खम्हरिया निवासी कृषक ने भुईंया ऑनलाइन पोर्टल में नाम सुधार कराने आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 में राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण होने के बावजूद पोर्टल पर अब भी उनके दिवंगत पिता का नाम दर्ज है। इससे धान बिक्री पंजीयन, किसान क्रेडिट कार्ड और एग्रीस्टेक पंजीयन में परेशानी हो रही है। इस पर कलेक्टर ने तहसीलदार दुर्ग को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
- - 2300 से अधिक पदों पर होगी भर्तीदुर्ग / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, दुर्ग और छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (सीएसआईटी) के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 22 मई 2026, शुक्रवार को एक विशाल जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय के उप संचालक से मिली जानकारी के अनुसार यह आयोजन शिवाजी नगर स्थित सीएसआईटी के परिसर में होगा। इस मेले के माध्यम से क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में करियर बनाने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। इस रोजगार मेले में विभिन्न क्षेत्रों के 10 नियोजकों द्वारा कुल 2,347 तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। 10वीं, 12वीं पास से लेकर स्नातक, स्नातकोत्तर, आईटीआई, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग स्नातक की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी इस मेले में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े अभ्यर्थियों जैसे एमबीबीएस, बीएएमएस, नर्सिंग (जीएनएम/एएनएम) और पैरामेडिकल डिप्लोमा धारकों के लिए भी बड़ी संख्या में रिक्तियां उपलब्ध हैं। इच्छुक आवेदक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। रिक्तियों से संबंधित विस्तृत जानकारी रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.erojgar.cg.gov.in पद या छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप पर देखी जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी मालवीय नगर चौक स्थित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, दुर्ग में सीधे संपर्क कर सकते हैं।
- भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से पांचों जोन क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अभियान के तहत तालाबों, बड़े नालों एवं नालियों की युद्धस्तर पर सफाई कराई जा रही है, जिससे बरसात के दौरान जलभराव की समस्या से नागरिकों को राहत मिल सके।निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार प्रत्येक जोन में कार्यरत सफाई कर्मियों का विशेष गैंग बनाकर नियमित रूप से सफाई कार्य कराया जा रहा है। नालियों एवं नालों में जमा गाद, कचरा और अवरोधों को हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि वर्षा ऋतु के पूर्व सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने से पानी की निकासी सुचारु रूप से होगी और शहर में जलभराव की स्थिति निर्मित नहीं होगी। निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे नालियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर कचरा न फेंके और शहर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें।
- -24 भूखंडों की नीलामी से 5750000 रुपये तक की दरें हुईं प्राप्त-14 और 15 मई को भी निगम सभागार कक्ष में होगी नीलामीदुर्ग / शासन द्वारा नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा के अंतर्गत हथखोज क्षेत्र में भव्य ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया गया है। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में निगम द्वारा उक्त ट्रांसपोर्ट नगर अंतर्गत व्यावसायिक परिसर के रिक्त भूखण्डों की आम नीलामी 11 मई 2026 से की जा रही है। उक्त क्रम 14 एवं 15 मई को भी जारी रहेगी। निगम आयुक्त श्री दशरथ राजपूत ने बताया कि 11 मई 2026 की आम नीलामी में कुल 30 बोलीदाताओं ने हिस्सा लिया। जिसमें 12,71,300/- रुपये के निर्धारित ऑफसेट प्राइस (सरकारी दर) के विरुद्ध 15 भूखंडों की नीलामी की गई, जिसमें न्यूनतम 25 लाख रुपये से लेकर अधिकतम 38,50,000/- रुपये तक की बोलियां प्राप्त हुईं। यह राशि सरकारी दर से लगभग दोगुनी है। इसी क्रम में 13 मई 2026 को भी 09 भूखंडों की नीलामी कार्यवाही संपन्न हुई। 13 मई को प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा और भी अधिक रही, जहाँ 3,81,390/- रुपये की सरकारी बोली राशि के विरुद्ध न्यूनतम 10,50,000/- रुपये से लेकर अधिकतम 19,00,000/- रुपये तक की दरें प्राप्त हुईं। इस प्रकार 24 भूखंडों की नीलामी से कुल 5750000 रुपये तक की दरें प्राप्त हुईं है। यह प्रशासन के लिए बड़ी सफलता है क्योंकि प्राप्त दरें सरकारी मूल्य से तीन गुना से भी अधिक हैं। निगम प्रशासन ने सूचित किया है कि शेष बचे हुए भूखंडों की आम नीलामी 14 और 15 मई 2026 को निगम सभागार कक्ष में दोपहर 12.00 बजे से आयोजित की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित समय पर उपस्थित होकर इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
- - विभिन्न शासकीय योजनाओं से सैकड़ों हितग्राही लाभान्वित- प्रतिभावान विद्यार्थियों का हुआ सम्मान- शिविर में क्षेत्र की जनता का उत्साहपूर्वक भागीदारीदुर्ग / शासकीय काम-काज में पारदर्शिता तथा योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के अनुक्रम में सुशासन तिहार-2026 के अंतर्गत जिले के ग्रामीण अंचलों में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जनपद पंचायत धमधा अंतर्गत ग्राम मलपुरीकला में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित 485 आवेदन प्राप्त हुए। मौके पर विभागीय अधिकारियों द्वारा 165 आवेदनों का निराकरण किया गया। शेष लंबित आवेदनों के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। सुशासन शिविर में क्षेत्र की जनता ने उत्साहपूर्वक भाग लिये। शिविर में क्षेत्र के 14 ग्राम पंचायत क्रमशः मलपुरीकला, अकोला, कपसदा, ओटेबंद, गोढ़ी, अछोटी, ढौर (हि), बोरसी, खपरी, पंचदेवरी, ढाबा, मुर्रा, सांकरा और कंडरका के लोगों ने उत्साहपूर्वक अपनी भागीदारी निभायी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित इस शिविर में विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र के सैकड़ों हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।शिविर में खाद्य विभाग द्वारा 10 हितग्राही क्रमशः दुर्गेश्वरी निषाद, हेमलता यादव, भारती वर्मा, भारती सोनवानी, कौशिल्या साहू, संजना देवांगन, टंकेश्वरी जांगड़े, गीता साहू, उत्तरा वर्मा और सृष्टि वर्मा को नवीन राशन कार्ड प्रदान किया गया। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत हितग्राही दीपिका यादव, हेमलता साहू, जानकी यादव (ग्राम ओटेबंद), प्रीति साहू एवं मधु यादव (ग्राम बोरसी) को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि प्राप्ति प्रमाण पत्र, सकुंतला गायकवाड़ अध्यक्ष नारी शक्ति स्व-सहायता समूह ओटेबंद को बर्तन बैंक उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रमाण पत्र, सीमा जोशी (मुर्रा), तारा जांगड़े, प्रमिला कुर्रे (मलपुरीकला), प्रमिला निषाद, कुमारी बाई साहू (ओटेबंद) को स्वच्छाग्राही सम्मान प्रमाण पत्र तथा रामनारायण साहू (मलपुरीकला) और यशोद नेताम (मुर्रा) को स्वच्छता कर सम्मान प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। जनपद पंचायत धमधा द्वारा सामाजिक सहायता पेंशन योजना अंतर्गत हितग्राही अर्जुन बघेल, द्वारिका बघेल, लखन लाल गेन्डरे (ग्राम ढाबा) को वृद्धा पेंशन स्वीकृति प्रमाण पत्र तथा दुकालू सतनामी (पंचदेवरी) और नेतराम (ढौर-हि) को मुख्यमंत्री पेंशन स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण पूर्ण करने वाले हितग्राहियों क्रमशः सुखचंद साहू, सुखराम साहू, आमोली वर्मा, परषराम साहू एवं रामचरण साहू को पीएम आवास की चॉबी सौंपी गई। मत्स्य विभाग द्वारा ग्राम बोरसी के जय शक्ति मछुआ सहकारी समिति, ग्राम संडी के जय बुढ़ादेव समिति मछुआ सहकारी समिति, ग्राम जंजगिरी के जय बजरंग मछुआ सहकारी समिति, ग्राम मलपुरीकला के निषाद मछुआ सहकारी समिति, ग्राम कंडरका के नवयुवक मछुआ सहकारी समिति और अहिवारा के महामाया मछुआ सहकारी समिति को आइसबॉक्स और जॉल वितरण किया गया। कृषि विभाग द्वारा ग्राम मलपुरीकला के हितग्राही कृषक क्रमशः खेमलाल, राजकुमारी, जोइधाराम, खिलेश्वर और चन्द्रिका को केसीसी कार्ड वितरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एचपीवी वैक्सिन लगाने वाली बालिकाएं क्रमशः कु. याचना निषाद, कु. आकांक्षा साहू, कु. डिकेश्वरी, कु. गरिमा, कु. दामिनी कुर्रे, कु. दशमत मिर्झा और कु. केतल जांगड़े को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। शिविर में उत्कृष्ट अंकों के साथ कक्षा दसवीं एवं बारहवीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी क्रमशः एकता साहू, ऋषभ निषाद, पंकज साहू और खुशबू साहू को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार ग्राम के समाजसेवी श्री यशवंत वर्मा को सामाजिक कार्यों में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इससे पूर्व शिविर में अधिकारियों ने विभाग द्वारा संचालित शासकीय योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी उपस्थित जनसमुदाय को दी।शिविर में अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री महेश सिंह राजपूत, जनपद पंचायत धमधा के सीईओ श्री किरण कौशिक, विधायक प्रतिनिधि श्री सतीश साहू, जनपद सदस्य श्रीमती हेमा साहू, सरपंच श्रीमती दशमत साहू सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी ग्रामीणजन उपस्थित थे।
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भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा प्रतिष्ठानों एवं अन्य जगहो पर वाहन खड़ी कर सड़क बाधा करने वालो लगातार कार्यवाही की जा रही है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार सुपेला आकाश गंगा क्षेत्र में सड़क बाधा पाये जाने पर कुल 3200.00 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई है।
आज जोन-1 नेहरू नगर के स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा वार्ड क्र. 17 आकाश गंगा परिसर में प्रतिष्ठानों के सामने अवैध रूप से वाहन खड़ा किया गया था। सड़क बाधा करने पर संबंधित लोगो पर चालानी कार्यवाही की गई। गौरी शंकर 200, मनोज कुमार 200, सौरभ 200, प्रकाश हालधर 200, भोले बाबा 200, देवनाथ 100, पवन कुमार गुप्ता 200, रमेश गुप्ता 200 इस प्राकर कुल 1400.00 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार राखी फर्नीचर रोड के सामने में अवैध रूप से सब्जी ट्रक पार्किंग किया गया था, जिनसे सड़क और आवागमन बाधित के रूप में कुल 1800.00 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई है। - बालोद। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बालोद जिले के दो नगरीय निकायों में सर्वसुविधायुक्त भवन के निर्माण, मूर्ति स्थापना एवं सौंदर्यीकरण के लिए कुल 45 लाख रुपए मंजूर किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास ने बालोद जिले के अर्जुंदा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 03 में सर्वसुविधायुक्त भवन के निर्माण के लिए 24 लाख 96 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। वहीं जिले के डौंडीलोहारा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 11 में रानी दुर्गावती की मूर्ति की स्थापना एवं सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 20 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने दोनों कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
- -अब गांव-गांव पहुँच रही पोर्टेबल हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीनबालोद । राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत ’क्षय मुक्त छत्तीसगढ़’ के संकल्प को साकार करने के लिए बालोद जिले में ’निक्षय निरामय 2.0’ अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम ’हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीन’ लेकर सीधे ग्रामीणों के दरवाजे तक पहुँच रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे. एल. ऊईके ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग की जा रही है जिसमें स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मचारी और विशेषज्ञ दल चिन्हांकित गांवों में घर-घर जाकर संभावित मरीजों की पहचान कर रहे हैं। इसके साथ ही जिले में पहली बार हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीन का बड़े स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। यह मशीन कैमरे के आकार जैसी सुलभ है, जिससे आसानी से एक्स-रे किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि एआई तकनीक से लैस यह मशीन कुछ ही मिनटों में फेफड़ों की स्थिति स्पष्ट कर देती है, जिससे टीबी के संदिग्ध मरीजों की पहचान तत्काल संभव हो रही है। इस 100 दिवसीय अभियान का मुख्य उद्देश्य उन मरीजों तक पहुँचना है जो दूरी या जानकारी के अभाव में अस्पताल नहीं पहुँच पाते। ’निक्षय निरामय 2.0’ के माध्यम से जिले के अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है और शासन द्वारा इसके लिए निःशुल्क दवाइयां एवं पोषण सहायता राशि भी प्रदान की जाती है। इसके साथ ही अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों के माध्यम से मुनादी कराकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। पोर्टेबल मशीन से एक्स-रे की सुविधा मिलने से बुजुर्गों और दिव्यांगों को विशेष राहत मिल रही है।
- बालोद । राज्य शासन द्वारा जन शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने तथा आम जनता को सुगम, पारदर्शी एवं त्वरित सेवाओं का उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत नगर पंचायत गुण्डरदेही एवं गुरूर विकासखण्ड के हितेकसा में 14 मई 2026 को सुबह 10 बजे से दोपहर 03 बजे तक जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। कार्यालय नगर पंचायत गुण्डरदेही में सभी 15 वार्डों के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री कोमल ठाकुर (मो. 8871213773) को नोडल अधिकारी एवं उप अभियंता श्री राकेश कुमार पाठक को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। हितेकसा में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में हितेकसा, सोनडोंगरी, कन्हारपुरी, बोहारडीह, दरगहन, मोखा, मुजगहन, धानापुरी, नारागांव, बड़भूम, पोंड, कर्रेझर, भेजामैदानी और कोचवाही के ग्रामीण शामिल होंगे। हितेकसा में आयोजित इस शिविर के सफल आयोजन हेतु जिला खाद्य अधिकारी श्री टी.आर. ठाकुर (मो. 9893950456) को नोडल अधिकारी एवं जनपद पंचायत गुरूर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री उमेश रात्रे और वरिष्ठ कृषि अधिकारी श्री सीएल ठाकुर को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम हितेकसा में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार राजस्व पखवाड़ा शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। जिसके अंतर्गत नायब तहसीलदार श्री रमेश कुमार मण्डावी (मो. 7587438476) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी तरह नगर पंचायत गुण्डरदेही में आयोजित राजस्व पखवाड़ा शिविर के लिए तहसीलदार श्री कोमल धु्रव (मो. 7974648397) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- -खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा हर जिले में आयोजित किए जा रहे शिविर, सुबह-शाम दो-दो घंटे विभिन्न खेलों का प्रशिक्षणबिलासपुर.। राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी जिलों में निःशुल्क 21 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सभी जिलों में संचालित इन शिविरों में खिलाड़ियों में खेल भावना विकसित करने के साथ ही उन्हें खेलों की बारीकियों की जानकारी देकर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया जा रहा है।ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों में एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, व्हालीबॉल और बैडमिंटन जैसे ओलंपिक खेलों, एशियन गेम्स तथा कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल खेलों को प्राथमिकता से शामिल कर इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। विभाग द्वारा सभी शिविरों में खिलाड़ियों को निःशुल्क खेल सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। एनआईएस (NIS) प्रशिक्षक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रशिक्षक तथा व्यायाम शिक्षक प्रदेशभर में आयोजित शिविरों में रोज सुबह और शाम दो-दो घंटे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।
- -32.34 करोड़ रुपए की लागत से 57.6 किमी सड़क का होगा मजबूतीकरण और नवीनीकरण- उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने अनुबंधित समयावधि में काम पूर्ण कराने के दिए निर्देश-गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए मापदंडों के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित करने को कहाबिलासपुर। राज्य शासन ने कोटा-अचानकमार-केंवची मार्ग के लिए 32 करोड़ 34 लाख रुपए की निविदा को मंजूरी दी है। इस राशि से 57.60 किलोमीटर सड़क का मजबूतीकरण और नवीनीकरण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के पेंड्रा संभाग के कार्यपालन अभियंता को अनुबंधित समयावधि में काम पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए मापदंडों के अनुरूप सड़क का निर्माण सुनिश्चित करने को कहा है। लोक निर्माण विभाग ने कार्यपालन अभियंता को अनुबंधित कार्य का संपादन और पर्यवेक्षण विभागीय मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्य किसी अन्य को सब-लेट (Sub-let) नहीं किया जाएगा तथा कार्य संपादन के लिए पावर-ऑफ-अटॉर्नी मान्य नहीं होगी। file photo


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