- Home
- छत्तीसगढ़
- रायपुर। जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की डयूटी कोविड-संक्रमण क्षेत्र में एक्टिव सर्विलांस और कांट्रेक्ट टेसिंग के लिए लगाई गयी है। इसके साथ ही सभी क्वारेंटाईन सेन्टर में भी गर्भवती और बच्चों के पोषाहार के लिए भी उनकी ड्यूटी लगायी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए नि:शुल्क सुरक्षा किट की व्यवस्था की गई है।जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ गौरव कुमार सिंह ने एक्टिव सर्विलांस और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त ब्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में प्रशासन के साथ-साथ नागरिकगण,स्वयं सेवी संस्थाए और संगठन अपना सहयोग दे रहे है। उन्होंने अपील की है कि ऐसे कार्यो में सहयोग के लिए सभी की भागीदारी होनी चाहिए। इसी तारतम्य में एनजीओ वल्र्ड विजन और महाकौसल विकास समिति के द्वारा 50-50 हजार रूपये महिला बाल विकास को दिया गया। इस 1 लाख रुपए से सेरीखेडी लाइव्हीलीवुड सेन्टर में महिला समूहों के द्वारा उत्पादित फेससील्ड,तीन लेयर फेस मास्क एवं 100 एम.एल हेण्ड सेनेटाइजेशन क्रय किया गया। इससे समूह की महिलाओं को भी लाभ मिलेगा।जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पांडे ने बताया कि अभी वर्तमान में जिले के एक हज़ार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुरक्षा किट प्रदाय किया जा रहा है। इसके तुरंत बाद शीघ्र ही जिले के शत-प्रतिशत आंगन बाडी कार्यकर्ताओं को यह सुरक्षा किट प्रदाय करने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि रायपुर जिला पूरे राज्य में प्रथम जिला है, जहां जनसहयोग की राशि से आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को कोविड संक्रमण के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में कार्य हेतु यह सुरक्षा किट मई माह से ही प्रदाय किया जा रहा हैे।इस अवसर पर आंगनबाडी कार्यकर्ता संघ के राज्य प्रतिनिधि पद्मा साहू और सरिता पाठक,पर्यवेक्षक संघ की ओर से ऋतु परिहार ,अनुपमा तिवारी और रजनीश सिंह उपस्थित थे।--
- बिलासपुर । ग्राम पंचायत के अंतगर्त ग्रामों/नगर निगम के वार्ड के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका पद के लिए 25 जून तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक अथवा सीधे नियत दिनांक तक एकीकृत बाल विकास परियोजना सकरी वार्ड न. 01 बजरंग नगर जोन क्र 01 सकरी नगर निगम बिलासपुर में कार्यलयीन समय में जमा किया जा सकता है।ग्राम पंचायत-सैदा केन्द्र का नाम-सैदा 2 परिक्षेत्र-अमेरी पद-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत-गोकुलपुर केन्द्र का नाम-गोकुलपुर परिक्षेत्र का नाम-भरारी पद-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत-छतौना केन्द्र का नाम-छतौना 2, परिक्षेत्र का नाम-अमेरी, पद-सहायिका, ग्राम पंचायत-परसदा केन्द्र का नाम-परसदा 2, परिक्षेत्र का नाम-भरनी, पद-सहायिका, ग्राम पंचायत-लमेर केन्द्र का नाम-लमेर 2, परिक्षेत्र का नाम-घुटकू, पद-सहायिका, ग्राम पंचायत-चिचिरदा केन्द्र का नाम-चिचिरदा 1, परिक्षेत्र का नाम-अमेरी पद-सहायिका, ग्राम पंचायत-गोकुलपुर केन्द्र का नाम-गोकुलपुर परिक्षेत्र का नाम-भरारी पद-सहायिका, ग्राम पंचायत-कपसियाकला केन्द्र का नाम-कपसियाकला परिक्षेत्र का नाम-भरारी पद-सहायिका, ग्राम पंचायत-गनियारी केन्द्र का नाम-गनियारी 6 परिक्षेत्र का नाम-गनियारी पद-सहायिका, ग्राम पंचायत-सागर केन्द्र का नाम-सागर 1, परिक्षेत्र का नाम-काठाकोनी, पद-सहायिका ग्राम पंचायत का नाम-बेलमुंडी, केन्द्र का नाम-बेलमुंडी 2, परिक्षेत्र का नाम- अमेरी पद-सहायिका के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है।इसी तरह नगर पालिक निगम बिलासपुर के वार्ड क्र 03 साई नगर बिलासपुर, केन्द्र-उस्लापुर 02, परिक्षेत्र-सकरी, पद-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वार्ड क्र0-2 अब्दुल कलाम नगर बिलासपुर, केन्द्र-सकरी 07, सकरी, पद-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु आवेदन 25 जून तक आमंत्रित किया गया है। विस्तृत जानकारी हेतु परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना सकरी जिला बिलासपुर से संपर्क किया जा सकता है।---
- रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिय़ा ने अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून के अवसर पर लोगों से अपील की है कि लोग अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए बच्चों का जीवन दांव पर ना लगाएं। बच्चे समाज और देश का भविष्य होते हैं। नींव की ईट की तरह देश के विकास में हर बच्चा महत्वपूर्ण है।श्रीमती भेंडिय़ा ने कहा कि बाल श्रम,बाल तस्करी के कई मामले आज भी सामने आते रहते हैं। लोग कल-कारखानों सहित अपने घर-दुकानों में भी छोटे-छोटे बच्चों से काम करवाने लगे हैं। इस दौरान बच्चों से दुव्र्यवहार और हिंसा की कई घटनाएं भी प्रकाश में आई हैं। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से ऐसा काम लेना जो उनके स्वास्थ्य और जीवन के लिए असुरक्षित हो,कानूनन अपराध है। सरकार ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करती है, लेकिन इसके लिए प्रत्येक नागरिक का जागरूक होना जरूरी है। बच्चों के प्रति किसी भी प्रकार के अवैधानिक नियोजन, हिंसा, अपराध और दुव्र्यवहार की घटनाओं के प्रति सजग और सतर्क रहें और इसकी सूचना पुलिस, चाइल्ड लाइन, महिला बाल विकास विभाग या प्रशासन तक पहुंचाएं। बच्चों के प्रति हमारी संवेदनशील सोच ही देश-प्रदेश का भविष्य तय करेगी।--0
- - नगरीय प्रशासन मंत्री ने विकास कार्यों के लिए 70 लाख रूपए की घोषणा कीरायपुर। नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने बुधवार को आरंग विकासखंड के चार गांव में 60 लाख 32 हजार रूपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने इस मौके पर ग्रामीणों की मांग पर सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी भवन और कांक्रीट रोड़ सहित अन्य कार्यों के लिए लगभग 70 लाख रूपए के विकास कार्यों की घोषणा की। इन कार्यों स्वीकृति पर क्षेत्र वासियों ने मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया एवं राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।मंत्री डॉ. डहरिया ने भंडारपुरी के धान खरीदी केन्द्र में चबूतरा निर्माण के लिए 17 लाख 10 हजार रूपए, सकरी (जा) में चिकहा तालाब से जनक के खेत तक मिट्टी सड़क एवं दो नग पुलिया निर्माण के लिए 3 लाख 62 हजार रूपए और सकरी में ही कलारिन तालाब गहरीकरण, पिचिंग कार्य एवं पाथवे निर्माण के लिए 19 लाख 93 हजार रूपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने इसी तरह ग्राम पिरदा में दर्री तालाब गहरीकरण एवं पिचिंग कार्य के लिए 19 लाख 67 हजार रूपए के विकास कार्यों का भी भूमि पूजन किया।डॉ. डहरिया ने इस दौरान ग्राम पिरदा में महिला स्व-सहायता समूह के लिए भवन निर्माण हेतु 16 लाख 50 हजार रूपए, भण्डारपुरी में समुदायिक भवन निर्माण के लिए 6 लाख 50 हजार रूपए, मुक्तिधाम में प्रतिक्षा शेड निर्माण के लिए 3 लाख रूपए तथा दो सी.सी. रोड़ कार्य के लिए 10 लाख रूपए की घोषणा की। उन्होंने ग्राम सकरी (को) में कोसरिया यादव समाज भवन निर्माण के लिए 5 लाख रूपए, ग्राम चोरभ_ी में सतनामी समाज सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 6 लाख 50 हजार रूपए तथा ग्राम डुम्हा में सामुदायिक भावन के लिए 6 लाख 50 हजार रूपए, दो सी.सी. रोड़ निर्माण के लिए 10 लाख रूपए और नाली निर्माण के लिए 5 लाख रूपए की घोषण की। इस अवसर पर जनपद पंचायत आरंग के अध्यक्ष खिलेश देवांगन, जिला पंचायत सदस्य केसरी मोहन साहू, हेमलता साहू, रेखराम पात्रे सहित भागीरथी राय, भवगती धुरंधर, अनिल सोनवानी, नेहरू डहरिया सहित इन ग्राम पंचायतों के सरपंच व पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे।
- रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में कहा है कि आज पूरे विश्व में बाल श्रम एक समस्या के रूप में उभरा है। बाल श्रम के प्रति विरोध दर्ज करने और लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हम हर साल 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल मजदूरी से समाज अपना सुनहरा भविष्य खत्म करने की ओर एक कदम बढ़ाता है। उचित देखभाल, पोषण, सुरक्षा, खुशहाल जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आगे बढऩे के अवसर पर हर बच्चे का समान अधिकार है। उन्होंने कहा कि हर बच्चे में असीम संभावनाएं होती हैं। इन संभावनाओं को संवरने के लिए खुला आसमान देना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने लागों से अपील की है कि छोटे बच्चों को काम में ना लागाएं,ना ही किसी को लगाने दें। बच्चों के प्रति दुव्र्यवहार,हिंसा या मजदूरी करते पाए जाने पर तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना देकर बच्चे का भविष्य बचाने में सहयोग करें।---
- दुर्ग। जिले के अंतर्गत ग्राम कुम्हारी, वार्ड नम्बर 8, प.ह.न. 53, रा.नि.म. कुम्हारी, तहसील धमधा, जिला दुर्ग एवं ग्राम पंचदेवरी, प.ह.न. 43, रा.नि.म.मुरमुंदा, तहसील धमधा, में कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के कारण कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है।कन्टेनमेंट जोन में चिन्हांकित क्षेत्र में सभी प्रकार के दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेगी। इसके अलावा सभी प्रकार की वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। उक्त क्षेत्र की निगरानी पुलिस विभाग के माध्यम से पेट्रोलिंग की जाएगी। जिला चिकित्सालय व स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी के साथ निर्देशानुसार सेेंम्पल की जांच की जायेगी।कन्टेनमेंट जोन उचित कार्यवाही के लिए कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये गये। जिसमें नायब तहसीलदार अहिवारा को कन्टेनमेंट जोन के प्रभारी अधिकारी अजीत चैबे मोबाईल नम्बर 9406025851 तथा पर्यवेक्षण अधिकारी तहसीलदार धमधा रामकुमार सोनकर मोबाईल नम्बर 9179675044 शामिल है। जिसमें केवल एक प्रवेश व निकास की व्यवसथा के लिए जिले के कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, सेनेटाईजिंग किये जाने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद, निवास स्थानों में एक्टिव सर्विलांस, दवा, मास्क, पी.पी.ई किट इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित किया है। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रभारी अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। खनिज विभाग व क्षेत्रीय परिवहन विभाग के अधिकारी को कन्टेनमेंट जोन में अधिकारी व कर्मचारियों को आवासीय व्यवस्था करने के कलेक्टर ने निर्देश दिये।
- - प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर सामान्य दिनों की भांति खुलेंगी दुकानेंरायपुर। राज्य सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।दुकानों को खोलने के संबंध में जारी किया गया आदेश इस प्रकार है- गृह मंत्रालय, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर, सभी दुकानें सामान्य दिनों की भांति खुली रहेंगी। यदि स्थानीय मार्केट में साप्ताहिक अवकाश किया जाता है, तो दुकानें इसका अनुसरण पहले की भांति कर सकती हैं। यदि कलेक्टर ये महसूस करते हैं कि साप्ताहिक अवकाश में कोई छूट देना जरूरी है, तो कलेक्टर छूट दे सकते हैं।---
-
कलेक्टर ने जारी किया आदेश
जगदलपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रजत बंसल ने जिले में कोरोना वायरस (कोरोना-19) के रोकथाम हेतु आम जनता तक आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इंसीडेंट कमांडर नियुक्त किया है। इसमें जिला दंडाधिकारी बस्तर के सामान्य नियंत्रण में बस्तर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र में अपर कलेक्टर अरविंद एक्का मोबाइल नंबर-9424280731, नगर पालिक निगम जगदलपुर आयुक्त प्रेम कुमार पटेल 7000165162, अनुविभागीय दंडाधिकारी जगदलपुर जी.आर. मरकाम 7987525552, अनुविभागीय दण्डाधिकारी तोकापाल सुश्री गीता रायस्त 9406072852, अनुविभागीय दण्डाधिकारी बस्तर गोकुल रावटे 9479039250 और अनुविभागीय दण्डाधिकारी लोहण्डीगुड़ा सुश्री माधुरी सोम 9425229869 उपरोक्त इंसीडेंट कमाण्डर उन्हें आबंटित कार्यक्षेत्र अंतर्गत बनाया गया है। उक्त अधिकारी कोरोना (कोविड-19) के प्रसार की रोकथाम तथा कलेक्टर कार्यालय, राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी आदेषों का पालन सुनिष्चित कराते हुए धारा 144 के अधीन प्रतिबंधों से मुक्त सभी अति-आवष्यक सेवाओं की उपलब्धता आम जनता तक सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेंगे। सभी क्षेत्र अंतर्गत समस्त लाईन विभागों के अधिकारी संबंधित इंसीडेंट कमाण्डर के निर्देशों का पालन करना सुनिष्चित किया जाएगा। इंसीडेंट कमाण्डर नियमित रूप से क्षेत्रों में भ्रमण किया जाएगा भारत सरकार तथा राज्य शासन एवं कलेक्टर कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उपरोक्त इंसीडेंट कमाण्डर किसी भी माध्यम से प्राप्त शिकायत, फीडबैक इत्यादि पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिष्चित करते हुए तथा कलेक्टर को नियमित रिपोर्टिंग भी करेंगे। - रायपुर। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों की बैठक लेकर कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से जन स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर विस्तार से राज्यवार समीक्षा की।कैबिनेट सचिव ने राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं के अपग्रेडेशन पर विशेष बल दिया है। उन्होंने मुख्य सचिवों से आगामी महीने में कोविड-19 के रोकथाम, बचाव और इलाज के लिए चुनौतिपूर्ण काम करने को कहा है। उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए समुदाय में जागरूकता लाने के लिए विशेष प्रयास करने कहा है। कैबिनेट सचिव ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाकर जाने सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा है। संक्रमण के लक्षण दिखने पर तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण और इलाज करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। केबिनेट सचिव ने राज्यों में प्राईवेट लेबोटरीस में कोरोना जांच सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने सभी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए आने वाले लोगों को सही जानकारी देने की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों का शीघ्र एवं सही इलाज की समुचित व्यवस्था करने को कहा है।कैबिनेट सचिव ने अधिकारियों से अस्पतालों में जन स्वास्थ्य को लेकर सर्तकता एवं संवेदनशीलता से सभी बीमारियों का तुरंत इलाज हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट सचिव ने क्वारेंटीन सेंटरों में समुचित व्यवस्था, जिलों में कोविड अस्पताल, प्राईवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने की व्यवस्था सार्वजनिक यातायात में सावधानी सहित अन्य मुद्दों पर मुख्य सचिवों से व्यापक विचार-विमर्श किया। उन्होंने अस्पतालों में आक्सीजन सप्लाई, पीपीई किट, डॉक्टर, स्टॉफ एवं नर्सिंग सेवाओं की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया है। श्री गौवा ने अधिकारियों से कहा है कि संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सभी के सहयोग से प्रभावी नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के अधिकारियों में बेहतर समन्वय रखने की भी बात कही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में छत्तीसगढ़ से स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह और नगरीय विकास विभाग के सचिव अलरमेल मंगई डी भी शामिल हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भारत शासन के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।----
-
सरगुजा विश्वविद्यालय के कार्य परिषद से संभागायुक्त ने की चर्चा
बिलासपुर। संभागायुक्त एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा के कुलपति डॉ.संजय अलंग ने गुरुवार को कमिश्नर कार्यालय बिलासपुर से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय के कार्य परिषद की बैठक ली। परिषद की बैठक में विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रस्तावित वित्तीय प्राक्कलन की चर्चा करते हुए अनुमोदन किया गया। संभागायुक्त कार्यालय अब वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जुड़ गई है। गुरुवार को पहली बार वीडियो कान्फ्रेंसिंग से चर्चा हुई। वीडियो कान्फ्रेंसिंग की व्यवस्था एनआईसी बिलासपुर के माध्यम से की गई है। संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. त्रिपाठी ने विश्वविद्यालय के विस्तार एवं विकास के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के भवनों का निर्माण, लाइब्रेरी, अकादमिक, छात्रावास, अतिथि गृह निर्माण इत्यादि प्रगति पर हैं। संभागायुक्त एवं कुलपति ने इस पर निर्देशित किया कि भवन निर्माण में सावधानी बरतें। भवन निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप सभी के लिये सुगम हो। उन्होंने कहा कि भवन बनने के पहले ही समस्याएं दूर हो जाय। विश्वविद्यालय के उपकरण खरीदी के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि क्रय करने के साथ ही वार्षिक संधारण का भी बजट में प्रावधान रखें। कुलपति ने विश्वविद्यालय लेन-देन का अधिकृत केन्द्रीय एजेंसी से ऑडिट कराने के साथ ही आगामी 31 जुलाई के पहले सभी लेन-देन पूर्ण करने के लिये कहा है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के विकास के लिये अन्य बिन्दुओं पर आवश्यक सुझाव दिए। विडियो कान्फ्रेंसिंग में कार्य परिषद के सभी पांचो सदस्य मौजूद थे। -
राजनांदगांव। राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुए 16 जून से 15 अगस्त 2020 तक बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है। सहायक संचालक मछलीपालन ने बताया कि इस दौरान प्रदेश के समस्त छोटी-बड़ी नदियों, नालों तथा छोटी नदियों जिन पर छोटे या बड़े सिंचाई के तालाब जलाशय निर्मित किये गए या किए जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार के मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त तक पूर्णत: निषिद्ध रहेंगे। इस नियमों का उल्लंघन करने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 5 हजार रूपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
-
रायगढ़ । मुश्किल हालातों का सामना करने में अपनी जमा पूंजी बड़ा काम आती है। लेकिन हालात जब ऐसे हो कि बैंक में जमा की गयी राशि निकालना में शारीरिक असमर्थता आड़े आये तो समस्या विकट हो जाती है, किन्तु ऐसे समय जब बैंक घर पर ही आकर पैसे दे जाये तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। धरमजयगढ़ विकासखण्ड की रामकुंवर चौहान जिनकी तबीयत कुछ ऐसी बिगड़ी की बिस्तर से उठना दूभर हो गया। इलाज चालू हुआ और घर पर ड्रिप लगने लगी। इलाज के साथ अच्छी देखभाल के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। लॉक डाउन से माली हालत भी सही नहीं थी। ऐसे में बैंक सखी तीमसी पटेल रामकुंवर चौहान के घर पहुंची और अपना लैपटाप तथा पीओएस मशीन चालू किया, रामकुंवर चौहान के हाथ सेनेटाईज कर अंगूठे से बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन किया और वृद्धा पेंशन के साढ़े तीन हजार रुपए तथा प्रधानमंत्री जनधन योजना के 500 रुपए मिलाकर कुल 4 हजार की राशि रामकुंवर को सौंप दी। राशि मिलने से बीमार रामकुंवर के आंखों में आयी चमक यह बताने के लिए काफी थी कि ऐसी मुश्किल घड़ी में घर पर ही पैसे मिल जाने से उन्हें कितनी राहत महसूस हो रही थी। ठीक इसी तरह पुसौर विकासखण्ड के बाघाडोला गांव में रहती है केकती देहरी जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष के करीब होगी। केकती दृष्टिबाधित दिव्यांग है और देख नहीं सकती है। जिससे उनके लिए चलना-फिरना व कही बाहर आना-जाना काफी कठिन हो जाता है। इस गांव में बैंक सखी के रूप में काम करने वाली सुषमा गुप्ता, केकती के घर जाकर उन्हें विकलांग पेंशन की राशि सौंप आयी। केकती देहरी के लिये घर पर ही पेंशन की राशि मिलना सुकुन की बात रही। बैंक सखियों ने इसके साथ ही मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को किये जाने वाला भुगतान भी उनके कार्यस्थल पर जाकर ऑन स्पॅाट पेमेन्ट किया है। इस दौरान उन्होंने कोरोना के लिए जारी सुरक्षात्मक उपायों का बखुबी पालन किया। पहले श्रमिकों के हाथ धुलवाकर या सेनेटाईज करवाकर ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर उनको भुगतान किया। जिससे श्रमिकों को अपनी मेहनत का मेहनताना कार्यस्थल पर ही मिला और उन्हें कही जाने की जरूरत नहीं पड़ी।
लॉक डाउन के बीच बैंक सखियों ने अपने कार्य को जिम्मेदारी समझते हुए लोगों के घर तक पहुंचकर जरूरतमंदों को वित्तीय मदद पहुंचायी है। लॉक डाउन में घर में रहने की बंदिश और नियमों के पालन की अनिवार्यता के बीच पैसों की किल्लत से जुझ रहे लोगों तक उनकी राशि पहुंचाने जैसा बड़ा व महत्वपूर्ण कार्य किया है। कई लोगों के लिए तो घर बैठे पैसे मिलना इस मुश्किल घड़ी में संजीवनी साबित हुआ है।
मिली जानकारी अनुसार 25 मार्च से अब तक रायगढ़ जिले में 137 बैंक सखियों ने 56 हजार 371 ट्रांजेक्शन करते हुए कुल 7 करोड़ 87 लाख 83 हजार 457 रुपए का भुगतान किया है। -
महासमुंद। प्रदेश में मानसून पहुंचने के पूर्व ही किसान खेती-बाड़ी की तैयारी करने में लग जाते है। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को मिले प्रोत्साहन राशि ने काफी सहयोग किया है। जिसके कारण किसान खरीफ की तैयारियां उत्सुकता पूर्वक करने में जुट गए हैं। सही समय पर किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत् प्रोत्साहन राशि मिलने से वे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। महासमुद विकासखण्ड के ग्राम रुमेकेल के 60 वर्षीय किसान श्री रायसिंह यादव के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना राहत लेकर आया है। उन्होंने बताया कि वे अपने 02 एकड़ खेत पर खरीफ सीजन में धान की फसल लगाए थे, उसके पश्चात् ग्रामीण सेवा सहकारी समिति रायतुम में समर्थन मूल्य पर 29 क्विंटल धान बिक्री किए थे। कोरोना संक्रमण के कारण वे अन्य जगह पर खाली समय में काम करने के लिए भी नहीं जा पा रहे थे। जिसके कारण उन्हें अपने परिवार के खर्च चलाने के लिए आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही थी। उन्हंे पूर्व में बिक्री किए गए समर्थन मूल्य पर धान की राशि का भुगतान प्राप्त हो चुकी थी और उनकी यह राशि भी समाप्त हो चुकी थी। इस दौरान मई माह में उन्हें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत् बिक्री किए गए धान की राशि 05 हजार रूपए उनके बैंक खातें में प्राप्त हो गई। श्री यादव कहते है कि उक्त राशि सही समय में मिलने से आर्थिक तंगी से सामना करने से बच गए इस कारण वे बहुत खुश हैं। इस पैसे से वे कृषि कार्य के लिए खाद-बीज का उठाव सहकारी समिति के माध्यम से कर रहे हैं। -
राजनांदगांव। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के वल्र्ड बैंक की परफामेंस ग्रांट से जिले के 9 गांवों में सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए 45 लाख रूपए की प्रशासकीय की स्वीकृति दी गई है। प्रत्येक शौचालय के लिए 5 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं। सभी शौचालय इन गांवों में हाईवे के समीप बनाएं जाएंगे। जिला पंचायत राजनांदगांव से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के अंबागढ़ चौकी विकासखंड के चिल्हाटी, मानपुर विकासखंड के मानपुर, छुरिया विकासखंड के कुमर्दा, राजनांदगांव विकासखंड के पदुमतरा, छुईखदान विकासखंड के पैलीमेटा, डोंगरगांव विकासखंड के आरी, मोहला विकासखंड के मोहला, डोंगरगढ़ विकासखंड के उरईडबरी तथा खैरागढ़ विकासखंड के अतरिया में सामुदायिक शौचालय बनाने के लिए राशि की स्वीकृति दी गई है।
-
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के सभी ग्रामीण दुर्गम और वन क्षेत्रों में भी पेयजल की सुचारू व्यवस्था की जा रही है। इसी कड़ी में जशपुर जिले के दूरस्थ अंचल क्षेत्र में जहां विद्युत आपूर्ति की समस्या है। उन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से किसानों को सौर-सुजला योजना की सुविधा देकर लाभ पहुंचाया जा रहा है। साथ ही जशपुर जिले के आश्रम छात्रावासों में सोलर हैण्डपंप स्थापित करके बच्चों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। बालक आश्रम कलिया, गीधा, गजमा एवं कन्या आश्रम दनगरी में एक-एक नग सोलर हैण्डपंप स्थापित करके क्रेडा विभाग द्वारा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। जिसका उपयोग आश्रम के छात्र-छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। क्रेडा विभाग के सहायत अभियंता श्री संदीप बंजारे ने बताया कि योजनांतर्गत आश्रमों के पेयजल व्यवस्था हेतु सामान्य हैण्डपंप में सोलर डवल पंप की स्थापना की जाती है। ड्वल पंप में हैण्डंपप और सोलरपंप दोनोें होता है जिससे रात्रि में सोलर नहीं होने पर हैण्डपंप का उपयोेग किया जा सकता है। जिसमें एक नग 5000 लीटर का ओव्हर हैण्डट्रेक हैण्डपंप से संबंध रहता है। जिसे पानी स्टोर किया जा सकता है। इस संयत्र में एक सेंसर लगा हुआ होता है जिस कारण से पंप स्वतः ऑन-ऑफ होता है और पानी बर्बादी नहीं होती है और 4 नग टेप नल लगा रहता है जिससे पानी का उपयोग किया जा सकता है। क्रेडा अधिकारी ने बताया कि वर्तमान समय में तापमान एवं परंम्परागत संसाधनों की कमियों को दूर करने के लिए किसानों को सौर-सुजला योजना अंतर्गत अपने खेतों में सोलरपंप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उनको कम लागत से अच्छी फसल मिल सके। जिले के किसान जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भी सार्थक कार्य कर रहे हैं। -
हुनरमंद व्यक्तियों का स्किल मैंपिंग कर तैयार हो रहा डाटाबेस
रायपुर। लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य लोंगों के ठहरने के लिए बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटरों में राज्य सरकार द्वारा लगातार मॉनिटरिंग करने के साथ ही स्किल मैंपिग भी कराई जा रही है ताकि हुनरमंद व्यक्तियों और नियोक्ता के बीच की दूरी कम हो। सरकार द्वारा इनका डाटाबेस तैयार कर उद्योग जगत के साथ साझा भी किया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर ठहरे प्रवासियों के व्यक्तित्व विकास के लिए अनेक नवाचारी प्रयोग भी कराए जा रहे है। दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के क्वारेंटाईन सेंटर में स्वास्थ्य लाभ और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखने के लिए प्रतिदिन सुबह योग कराया जा रहा है। इसके साथ ही परिसर को हरा-भरा रखने के लिए श्रमिकों के द्वारा क्वारंेटाईन सेंटरों में वृक्षारोपण भी किया जा रहा है।
धमधा ब्लॉक के कुछ क्वारेंटाईन सेंटर में साक्षरता की अलख भी जलाई जा रही है। क्वारेंटाईन सेंटर में रह रही राजपुर की हीराबाई ने बताया कि यहां पहुंचने से पहले वे अक्षरों की दुनिया से नावाकिफ थी, लेकिन यहां आने के बाद वे अक्षरों की दुनिया से वाकिफ हुई, जो उनके लिए आने वाले समय में काफी मददगार साबित होगी। क्वारेंटाईन सेंटर में रह रहे कीर्ति नारायण एवं गोपाल ने बताया कि सुबह से क्वारेंटाईन सेंटर में योग कराया जाता है। यहां आने के बाद कई ऐसे आसन सीखे, जिनके बारे में पहले हमें पता नहीं था। उन्होंने बताया कि 14 दिनों में यह पूरी तरह से हमारी दैनिक दिनचर्या में आ जाएगा। ग्राम पंचायत झींट में क्वारंेटाईन पिरीयड में रह रहे ताम्रश्वर ने बताया कि मेरा क्वारंटाईन पीरीयड पूरा हो गया है और मुझे क्वारेंटाईन सेंटर में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई।
क्वारेंटाईन सेंटर में मिल रही सुविधाओं और सेवा से खुश होकर प्रवासी श्रमिक परिसर को साफ-सुथरा रखने के साथ ही पौधा रोपण का कार्य भी कर रहे हैं। लगभग 1100 पौधे रोपे जा रहे हैं। उनका कहना है कि ये पौधे हमेशा के लिए लॉकडाउन पिरियड की यादगार निशानियों के रूप में स्थापित हो जाएंगे। पूरे धमधा ब्लॉक के क्वारेंटाईन केन्द्रों में इस तरह के नवाचारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्वारेंटाईन सेंटरों में दी जा रही सुविधाओं के लिए श्रमिकों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सहित जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। -
रायपुर। कोरोना वायरस की रोकथाम और उसके संक्रमण से बचाव के उपाय बताने के लिए चाइल्ड लाइन की टीम गांव-गांव पहुंच रही है। चाइल्ड लाईन 1098 और आस्था समिति कबीरधाम द्वारा जिले में विभिन्न स्थानों में जाकर नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बच्चों की सुरक्षा के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस संकट काल में चाइल्ड लाइन की टीम द्वारा जरूरतमंद बच्चों की मदद भी की जा रही है। चाइल्ड लाइन 1098 की टीम पुलिस, महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग टीम के साथ मिलकर काम रही है। जिले में अब तक 35 गांवों में जन जागरूकता कार्यक्रम कर जगरूकता अभियान में 720 बच्चों, 410 पुरुषों एंव 450 महिलाओं को सीधे जोड़ा गया। इस दौरान बच्चों, महिलाओं एंव ग्रामीणों को सोशल एंव फिजिकल डिस्टेंस, डब्लूएचओ के मानक अनुसार 6 चरणों में हाथ धुलाई का अभ्यास, हाथों को सेनिटाइज करने के लिए जागरूकता लाने की कोशिश की गई है। नियमित मास्क लगाकर एक दूसरे से बात करने के लिए जागरूक किया गया। टीम द्वारा बच्चों को मास्क, साबुन, सेनेटरी पेड का वितरण भी किया गया है। जिले के अति जरूरतमन्द 35 परिवारों को खाद्य सुरक्षा, राहत सामाग्रियों का वितरण भी किया गया है।
बच्चों को खास सावधानी बरतने किया जागरूक
चाइल्ड लाइन ने बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए खास सावधानी बरतने के लिए जागरूक कर रही है। इसके तहत बच्चों को घर से बाहर न खेलने,बच्चों का हाथ साबुन से 40 सेकण्ड तक हर 2 घण्टे में धोते रहने,बच्चों को किसी भी परेशानी पर निःशुल्क चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 पर फोन कर मदद लेने को कहा जा रहा है । इसके साथ ही बच्चों में रचनात्मक विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित चकमक अभियान से जुड़कर पेंटिंग्स, चित्रकला, गीत में सहभागिता के लिए प्रेरित करने के साथ बच्चों को ऑनलाईन पढ़ाई के लिए संचालित पढ़ई तुंहर द्वार से घर पर ही रहकर पढ़ाई करने कहा गया है।
कोरेन्टाइन सेन्टर में मनोवैज्ञानिक परेशानियों से बचने विशेष सलाह
चाईल्ड लाईन 1098 के केंद्र समन्वयक श्री चन्द्रकांत यादव ने बताया कि कबीरधाम चाईल्ड लाईन टीम द्वारा जिला प्रशासन के निर्देशानुसार विशेष सेवाएं दी जा रही हैं। टीम के द्वारां प्रवासी श्रमिकों को मनोसामाजिक परामर्श, स्वास्थ्य एंव पोषण सलाह दी जा रही है। लोगों को तनाव, हताशा और मनोवैज्ञानिक परेशानी के लिए टीम के परामर्शदाता द्वारा परामर्श दिया जा रहा है। अब तक सेन्टर में रह रहे 10 किशोरियों, 15 गर्भवती, 5 शिशुवती माताओं को सेवाएं प्रदान की गई है। - रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों में शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों स्थिति की समीक्षा की। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली सुराजी गांव योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टरों को गौठानों को आय मूलक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। राज्य में इस योजना के तहत नरवा के उपचार की स्थिति की भी उन्होंने जानकारी ली।मुख्यमंत्री ने कहा कि भू-जल स्तर को बेहतर बनाने के साथ ही खेती किसानी को समृद्ध बनाने हेतु नालों में बहते पानी को रोकना जरूरी है। उन्होंने नालों के उपचार के कार्य को प्राथमिकता से कराए जाने के निर्देश दिए।बैठक में जानकारी दी गई कि सुराजी गांव योजना के तहत राज्य में प्रथम चरण में 813 नालों को उपचार के लिए चिन्हांकित किया गया, जिसमें से 745 नालों के बहते पानी को रोकने की कार्ययोजना को स्वीकृति दी गई। इसके लिए कुल स्वीकृत 40 हजार 127 कार्यों में से 17 हजार कार्य पूर्ण करा लिए गए हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी नालों के उपचार का कार्य कराए जाने हेतु शीघ्र विस्तृत कार्य योजना तैयार करने तथा उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रमुख नदियों में आकर मिलने वाले नालों का उपचार कराए जाने के पूर्व नालों के किनारों पर स्थित गांवों के कुओंं, ट्यूबवेल का जलस्तर लिया जाना चाहिए। ताकि नालों के उपचार के बाद स्थिति में आए बदलाव का आंकलन किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि नालों के उपचार से नदियों को भी पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी।बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में प्रथम चरण में 1286 तथा दूसरे चरण में 3926 गौठान के निर्माण की मंजूरी दी गई। जिसमें से 1996 गौठानों का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है। लगभग 28 सौ गौठानों का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य के शतप्रतिशत ग्राम पंचायतों में गौठान निर्माण कराए जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों को लोगों के रोजगार का जरिया बनाया जाए। उन्होंने कहा कि गौठानों में सब्जी उत्पादन, मुर्गीपालन, बकरीपालन, मछलीपालन के अलावा अन्य आय मूलक गतिविधयों से समूहों को जोड़ा जाए।मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के औद्योगिक राज्यों में कोरोना संक्रमण की वजह से बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां एवं फैक्ट्री बंद हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्थानीय आवश्यकताओं का आंकलन कर इसकी आपूर्ति के लिए स्थानीय स्तर पर इसके उत्पादन का प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके जरिए हम स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार दे सकते हैं।मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को गौठान समितियों को सक्रिय करने तथा समिति को प्रदाय की जा रही राशि से पशुओं के चारे-पानी का बेहतर प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खुली चराई प्रथा पर रोक लगे, इसके लिए ग्राम सभा की बैठक में आवश्यक पहल की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने गांव के युवाओं के भी समूह बनाने और उन्हें आय उपार्जन की गतिविधियों से जोडऩे पर जोर दिया। गौठान समितियों से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री की मार्केटिंग की भी व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री की क्वालिटी एवं पैकेजिंग बेहतर हो इसके लिए भी आवश्यक मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण जरूरी है।बैठक में चारागाह विकास के काम को भी प्राथमिकता से कराए जाने के निर्देश दिए गए ताकि गौठानों में पशुओं को नियमित रूप से हरा चारा मिलता रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पशुओं के स्वास्थ्य एवं दुग्ध उत्पादन बेहतर होगा। वन क्षेत्रों से लगे ग्रामों में गौठान की स्थापना के लिए आवर्ती चराई योजना के अंतर्गत सुनिश्चित करने तथा वन समितियों के माध्यम से हरे चारे के उत्पादन को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बाड़ी विकास कार्यक्रम की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सामूहिक एवं व्यक्तिगत बाडिय़ों से उत्पादित होने वाली सब्जी की आपूर्ति स्कूलों, आश्रमों छात्रावासों, सुरक्षा बलों के मेस में कराने की व्यवस्था करने को कहा ताकि सब्जी उत्पादक को साल भर आमदनी हो सके।
- - विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाओं के लिए सेल से लें सहयोगरायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए भिलाई स्थित सेक्टर-9 अस्पताल को फिर पहले जैसा चिकित्सा का श्रेष्ठ संस्थान बनाने के निर्देश कलेक्टर दुर्ग को दिए हैं।मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक समय था जब छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान के लोग इलाज के लिए सेक्टर-9 अस्पताल में जाते थे, वहां आधुनिक उपकरण सहित बड़ा सेटअप भी है। इस अस्पताल को फिर से एक प्रतिष्ठित अस्पताल के रूप में स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्त करने के लिए सेल के साथ एग्रीमेंट किए जाए और जरूरी होने पर राज्य सरकार की ओर से सहायता दी जाए।
- - उद्योगों में बाहर से आने वाले श्रमिकों की जानकारी छुपाने वालों पर दर्ज किए जाएंगे आपराधिक प्रकरणरायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में वन अधिकार मान्यता पट्टों के वितरण के कार्य में तेजी लाने और सुचारू संचालन के लिए राज्य स्तर पर एक अधिकारी को कमिश्नर के रूप में नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।मुख्यमंत्री आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में वन अधिकार पट्टों के वितरण की स्थिति की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि सभी जिलों में वन अधिकारी पट्टों के वितरण का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, चाहें व्यक्तिगत दावे के प्रकरण हो या सामुदायिक दावे का इनका निराकरण तेजी से वन, राजस्व और इसके नोडल विभाग आदिम जाति विकास विभाग के समन्वय से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि हमें वनों को बचाना है, तो सामुदायिक अधिकारों के पट्टों का वितरण अधिक से अधिक किया जाना चाहिए।बैठक में जानकारी दी गई कि सामुदायिक अधिकार के 28 हजार पट्टों का वितरण किया जा चुका है। जबकि सामुदायिक अधिकारों के 34 हजार पट्टों का वितरण किया जाना है। संबंधित गांवों में 3 से 4 सामुदायिक वन अधिकार पट्टे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन अधिकार पट्टों के निरस्त किए गए दावों पर पुनर्विचार कर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र वितरित किए जाएं।श्री बघेल ने सभी वनमण्डलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अलग-अलग लघु वनोपजों का कितना उत्पादन होता है, इसकी जानकारी संकलित करें, इससे नीति तैयार करने में मदद मिलेगी। लघु वनोपजों के वेल्यू एडीशन के लिए पहल की जाए और ऐसे प्रयास किए जाएं कि वनोपजों के संग्रहण से संग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने बस्तर और सरगुजा में तिलहन की फसल को प्रोत्साहित करने के निर्देश देते हुए कहा कि बस्तर में पहले सरसों की खेती बड़े पैमाने पर होती थी, जो अब लगभग बंद हो गई है, इसे फिर से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए भी प्रयास करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि जब एथेनॉल प्लांट लगेंगे, तो किसान गन्ने की खेती की ओर बढ़ेंगे। बैठक में जानकारी दी गई कि बारिश से धान की सुरक्षा के लिए धान खरीदी केन्द्रों पर चबूतरों के निर्माण के 4622 कार्यों की स्वीकृति राज्य स्तर से दी गई है। इन कार्यों में से 4323 कार्यों की स्वीकृति संबंधित जिलों से जारी कर दी गई है। कलेक्टरों को 30 जून के पहले चबूतरों का निर्माण पूरे करने के निर्देश दिए। बैठक में यह जानकारी दी गई कि प्रदेश में नवगठित 704 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत भवन निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई है, इनमें से 394 भवनों के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है।बैठक में बताया गया कि मनरेगा के तहत अप्रैल से लेकर अब तक 6 करोड़ 10 लाख मानव दिवस का रोजगार का कार्य किया जा चुका है, जिसमें 1400 करोड़ रूपए की मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति और लोगों को बड़ी राहत मिली है।मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण रोकने के संबंध में कलेक्टरों से कहा कि जिन जिलों में औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहां यह सुनिश्चित किया जाए कि यदि किसी उद्योग में बारह से श्रमिक लाए जा रहे हैं, तो इसकी जानकारी जिला प्रशासन को अवश्य दी जाए। ऐसे उद्योग जो बाहर से आने वाले मजदूरों की जानकारी प्रशासन को नहीं दे रहे हैं, उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाये। श्री बघेल ने क्वारेंटाईन सेंटरों से अवधि पूर्ण कर घर जाने वाले ग्रामीणों की निगरानी के लिए कोरबा जिले की भांति सभी गांवों में निगरानी समिति गठित करने के निर्देश दिए। इस समिति में शासकीय अमले के साथ-साथ गांव के लोगों को भी जोड़ा जाए। घर जाने वाले ग्रामीणों को यह समझाईश दी जाए कि वे 14 दिनों तक घरों में ही रहे और अपने परिवारिक सदस्यों से भी जहां तक हो सके दूरी बनाकर रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावधानी की दृष्टि से ऐसे लोगों का समय-समय पर रेंडम टेस्ट भी किया जाना चाहिए। कोरबा कलेक्टर ने बताया कि उनके जिले में 7798 मजदूर वापस आए है, जिनमें से क्वारेंटाईन अवधि पूरा करने के बाद 3646 लोग अपने घर जा चुके हैं। ऐसे लोगों की निगरानी के लिए गांवों में निगरानी समिति बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के सभी जिलों में जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को उनके जिलों में लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की सूची अपडेट करने और उनकी स्किल मैपिंग के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि हाल ही में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों से हुई चर्चा में जानकारी दी कि उद्योगों में स्किल्ड श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि स्किल मैपिंग हो जाती है तो इन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में आसानी होगी।
-
-इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 1 जुलाई से वर्चुअल क्लास शुरू करने की योजना
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में 40 शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना के संबंध में कहा है कि ये स्कूल प्रायवेट स्कूलों से किसी भी मामलों में कम नहीं होने चाहिए।मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन स्कूलों में उपलब्ध सुविधाएं और शिक्षा की गुणवत्ता ऐसी हो कि कलेक्टर अपने बच्चों को पढ़ाने में न हिचकें। बैठक में बताया गया कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना के लिए 24 करोड़ रूपए की राशि जिलों को आबंटित कर दी गई है। कलेक्टर की अध्यक्षता में अधिकांश जिलों में मैनेजमेंट कमिटी गठित की जा चुकी है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 1 जुलाई से वर्चुअल क्लास शुरू करने की योजना है।मुख्यमंत्री ने कहा कि विकासखण्ड मुख्यालयों पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और आईटीआई के समन्वय से व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। कलेक्टर आईटीआई और स्कूलों के प्राचार्यों तथा क्षेत्र के उद्योगपतियों की बैठक आयोजित कर यह तय करें कि स्कूलों में किस ट्रेड में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करना उपयोगी होगा जिससे बच्चों को 12वीं के बाद रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्कूलों में क्वारेंटाइन सेंटर बनाए गए थे। वहां कक्षा प्रारंभ होने के पहले सेनेटाईजेशन करा लिया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत एक वर्ष में 13.9 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से बाहर आए हैं। कुपोषण से 67 हजार 889 बच्चे मुक्त हुए। - रायपुर। राज्य में राजस्व के मामलों के पंजीयन से लेकर उनके निराकरण तक की स्थिति में तत्तपरता एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से आगामी एक अक्टूबर से राजस्व ई-कोर्ट प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य में एक अक्टूबर 2020 से राज्य में ई कोर्ट के दस्तावेज ही मान्य होंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि 7500 वर्ग फीट तक की नजूल भूमि के आबंटन तथा 5000 वर्ग फीट तक के डायवर्सन के मामलों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत शहरी इलाकों में पट्टा वितरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टरों को पात्र हितग्राहियों को अभियान संचालित कर भू-स्वामी अधिकार दिए जाने की कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत अब तक एक लाख 19 हजार आवेदन मिले हैं जिसमें से 26 हजार आवेदन स्वीकृत किए है। 1984 में वितरित पट्टों का नवीनीकरण तथा भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करने के संबंध में कलेक्टरों को तत्परता से कार्रवाई के निर्देश दिए गए।बैठक में प्रत्येक जिले में दस-दस छात्रावासों को मॉडल बनाने के संबंध में कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव श्री आर पी. मंडल ने कहा कि चिन्हांकित छात्रावासों में स्वच्छ पेयजल और शौचालय एवं खेल-मैदान सहित अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक जिले को 25-25 लाख रूपए का आबंटन दिया गया है। उन्होंने कलेक्टरों को इस कार्य को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। आवश्यकतानुसार सीएसआर एवं डीएमएफ फंड से भी छात्रावासों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक राशि का उपयोग किया जा सकेगा। कलेक्टरों को कहा गया कि सभी आश्रमों एवं छात्रावासों में लगने वाली दैनिक उपयोग की सामग्री की पूर्ति स्थानीय स्व-सहायता समूहों के माध्यम करें। बैठक में जिलों के विभिन्न विभागों के कंडम वाहनों एवं अन्य सामग्रियों की नीलामी, बोध घाट सिंचाई परियोजना के सर्वेक्षण, शासकीय भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना के संबंध में भी कलेक्टरों को दिशा निर्देश दिए गए।बरसात से पूर्व करें सड़कों की मरम्मतमुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोक निर्माण विभाग को आबंटित 70 करोड़ रूपए की राशि से राज्य में सड़कों की मरम्मत का कार्य बरसात से पूर्व कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत और रखरखाव कार्य पर विशेष ध्यान दिए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के दिनों में सड़कों पर पानी का जमाव न हो। पानी की निकासी की संपूर्ण व्यवस्था रखरखाव टीम के माध्यम से करें। बैठक में राष्ट्रीय राज मार्गों के निर्माणाधीन कार्यों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण कार्य में देश के अन्य राज्यों से लौटे छत्तीसगढ़ के स्किल्ड श्रमिकों के नियोजन के संबंध में भी लोक निर्माण एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए।बैठक में प्रवासी श्रमिकों की वापसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी कलेक्टरों को दिए गए। प्रवासी श्रमिकों तथा ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं उन्हें मई एवं जून माह का चावल और चना एकमुश्त उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में वृक्षारोपण की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। 11 जुलाई को राज्य में वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रत्येक छात्रावासों, आश्रमों एवं आंगनबाडियों में मुनगा के पांच-पांच पौधे अनिवार्य रूप से लगाए जाने के निर्देश दिए गए है।---
- महासमुंद। जिले में आज कोरोना के 7 धनात्मक प्रकरणों की पुष्टि हुई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर ने जांच के बाद मामले के धनात्मक रिपोर्ट की सूचना जिला प्रशासन को दी है। जिला प्रशासन ने भी इसकी पुष्टि की हैं।जिले में आज मिले 7 मरीजों में 5 पुरूष एवं 2 महिलाएं शामिल हैं। इनमें सरायपाली विकासखण्ड के ग्राम गिरसा से एक , पाटसेन्द्री से एक, पलसापाली से एक, बहेरापाली से एक, कुरमीपाली से एक, ऑवलाचक्का से एक और कंवरपाली से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की पुष्टि हुई है।
- दुर्ग। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र ,दुर्ग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। योजना अंतर्गत अधिकतम स्वीकार्य परियोजना लगत उद्योग (विनिर्माण) क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपये सेवा, क्षेत्र अधिकतम 10 लाख रुपये आवेदक द्वारा ऋण के लिए आवेदन किया जा सकता है। योजना में उद्योग (विनिर्माण) क्षेत्र में 10 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक की परियोजनाओं में लाभार्थी को न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परियोजना लागत में निर्धारित नियमानुसार 15 प्रतिशत से 35 प्रतिशत अनुदान राशि देय होगी। कोई भी व्यक्ति अथवा परिवार के सदस्य जो पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर लाभान्वित हुए हैं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।जिन आवेदकों की उम्र 18 वर्ष से अधिक है वे इस योजना अंतर्गत खादी ग्रामोउद्योग आयोग के वेबसाइट द्म1द्बष्शठ्ठद्यद्बठ्ठद्ग.द्दश1.द्बठ्ठ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का छाया चित्र के साथ उद्यमी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी प्रमाण पत्र सहित अपना आवेदन कार्यालयीन समय में मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग मे जमा करें।
- दुर्ग । मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना वर्ष 2020-21 अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से ऋण लेने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र के अधिकतम 25 लाख रू. सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रू. एवं व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख रू. आवेदन द्वारा ऋण लिया जा सकता है।योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 10 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रू. तक, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्प संख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित आवेदकों को 15 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रू. तक एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 25 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रू. मार्जिन मनी की पात्रता होगी । आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो, न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण, आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो (विशेष समुदाय को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट), परिवार की वार्षिक आय रू. 3 लाख से अधिक नहीं हो। ऋण लेने के इच्छुक हितग्राही कार्यालय में उपस्थित होकर अपना आवेदन पत्र के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान-पत्र या ड्रायविंग लाइंसेंस, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा नि:शक्तता का प्रमाण पत्र, उद्यमी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी प्रमाण पत्र, कम से कम पांच वर्ष का भूमि व भवन किरायानामा, वर्तमान दरों का कोटेशन जिसमेें मशीनरी, उपकरण व साज-सज्जा शामिल होने के साथ परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्र सहित स्वयं का पता लिखा हुआ 2 लिफाफे व आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज 2 प्रतियों कार्यालयीन समय मे मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग मेें शीघ्रतिशीघ्र आवेदन आवेदन जमा करें।