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-ग्रामीणों को समय पर मिलने लगा राशन
रायपुर। राज्य शासन के प्रयास से गरियाबंद जिले की ग्राम पंचायत मालगांव में उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण से खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण में सुविधा मिली है। वहीं अब ग्रामीणों को समय पर राशन भी मिलने लगा है। गौरतलब है कि मालगांव के ग्रामीणों एवं किसानों ने लंबे समय से उचित मूल्य की दुकान एवं गोदाम निर्माण की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए पंचायत ने प्रस्ताव तैयार कर जनपद पंचायत को भेजा। तकनीकी स्वीकृति के बाद यह प्रस्ताव जिला पंचायत को प्रशासकीय स्वीकृति हेतु भेजा गया।उचित मूल्य की दुकान, जिसे आमतौर पर राशन की दुकान कहा जाता है, सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके माध्यम से ग्रामीणों को सस्ते दर पर चावल, गेहूं, चीनी और मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जाता है। ग्राम पंचायत मालगांव की ग्राम सभा में ग्रामीणों और किसानों के सुझाव पर उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई। सभी सदस्यों की सहमति से पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया। राशन दुकान निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद अब ग्रामीणों को राशन वितरण में काफी सुविधा मिल रही है। पहले उचित मूल्य की दुकान के लिए अलग भवन न होने से राशन में नमी आने, खाद्यान्न खराब होने तथा वितरण में विलंब जैसी समस्याएँ थीं। अब नए भवन के निर्माण से खाद्यान्न का भंडारण सुरक्षित हो पा रहा है तथा समय पर राशन वितरण संभव हो सका है। इससे ग्रामीणों में संतोष और प्रसन्नता का माहौल है। इस पर ग्रामीणों ने राज्य सरकार के प्रति आभार जताया है। - -मनरेगा से निर्मित तालाब ने पानी की समस्या का समाधान कर खोले आजीविका के रास्ते-बैगा बाहुल्य वनांचल ग्राम दुर्जनपुर में ग्रामीणों को मिला रोजगार और मछलीपालन का साधनरायपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल को संजोय रखने के लिए डबरी, कूप, तालाबों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से तालाब गहरीकरण कर जल समस्या का स्थायी समाधान किया जा रहा है।कबीरधाम जिले के विकासखण्ड बोड़ला का बैगा बाहूल्य ग्राम पंचायत दुर्जनपुर का आश्रित मोहल्ला इन्द्रिपानी विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा बाहुल्य बस्ती है, जो पंचायत मुख्यालय से करीब 3 किमी दूर स्थित है। यहाँ 65 परिवार रहते है जिनकी कुल जनसंख्या 257 है। पानी की गंभीर समस्या के कारण ग्रामीणों को निस्तारी के लिए काफी कठिनाई होती थी। जिसके लिए जल संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए तालाब गहरीकरण का कार्य कराया गया।ग्रामीणो ने जल समस्या से निजात पाने के लिए ग्राम सभा में तालाब गहरीकरण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसके बाद कार्य की स्वीकृति महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से की गई। कार्य स्वीकृति के बाद ग्रामीणों ने मिलकर तालाब गहरीकरण के कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया। निर्माण कार्य में लगे ग्रामीणों को मजदूरी की राशि उनके बैंक खाते में प्राप्त हुई। महिला स्व सहायता समूह के लिए उन्हें मत्स्य पालन विभाग से मछली बीज उपलब्ध कराये गये। उल्लेखनीय है कि वनांचल ग्राम पंचायत दुर्जनपुर विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा बाहूल्य एवं दूर्गम पहाड़ी क्षेत्र में बसा है जहां वर्षा जल के संरक्षण में समस्या होता है। तालाब हेतु पर्याप्त जगह का चिन्हांकन बड़ी समस्या थी। जिसे सभी ग्रामीणों के प्रयास से हल किया गया एवं महात्मा गांधी नेरगा के मैदानी अमलो के सहयोग के कार्य का संपादन किया गया। वर्षा जल का बेवजह बह जाना ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी समस्या रही क्योंकि ग्रामीण कृषि के लिए वर्षा जल पर ही निर्भर थे। वर्षा जल पर निर्भरता के कारण बारहमासी फसल लेने में ग्रामीण असमर्थ थे।कार्य का परिणामदुर्जनपुर में वर्षा जल संरक्षण के लिए यह तालाब गहरीकरण कार्य वरदान के रूप में सामने आया। जहां पहले वर्षा जल का बेवजह बह जाना ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी समस्या रही वही अब तालाब के बनने से समस्या खत्म हो गई है और पानी रुकने लगा। 9 लाख 80 हजार रुपए की लागत से हुए कार्य मे 5084 मानव दिवस का रोजगार ग्रामीणों को मिला जिसके लिए ग्रामीणों को 9 लाख 65 हजार 960 रुपए का मजदूरी भुगतान प्राप्त हुआ। जल संचय की समस्या से निजात पाने के बाद ग्रामीण अब तालाब से व्यवसाय भी करने लगे है। ग्रामीण महिलाओं द्वारा संचालित बूढ़ी माई महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा मछली पालन का कार्य किया जा रहा है। मछली पालन से समूह की महिलाओं को आर्थिक लाभ हो रहा है। समूह को मत्स्य विभाग से समन्वय कर 28 किलो मछली बीज उपलब्ध कराया गया। मत्स्य पालन शुरू करने से अभी तक 23,000 की आय अर्जित हुआ है और यह लगातार जारी है। जिसके बाद समूह निरंतर मछली पालन का कार्य रहीं है। तालाब से मछलीपालन व सिंचाई का कार्य सुगम हो गया है। ग्राम पंचायत दुर्जनपुर के इन्द्रिपानी मोहल्ले में तालाब गहरीकरण और मत्स्य पालन ने गांव की तस्वीर बदल दी। अब यहां पानी की समस्या दूर हुई है, परिवारों को स्थायी आजीविका का साधन मिला और सामूहिक संगठनों की शक्ति बढ़ी है।ग्राम पंचायत दुर्जनपुर के इन्द्रिपानी मोहल्ले में तालाब गहरीकरण और मत्स्य पालन के पहल ने गांव की तस्वीर बदल दी। अब पानी की समस्या दूर हुई है, परिवारों को स्थायी आजीविका का साधन मिला है और सामूहिक संगठनों की शक्ति बढ़ी है। जिसने ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई। ग्राम के बैगा हितग्राही बताते है कि पहले बरसात के बाद हमारी जमीन खाली रहती थी, पानी बह जाने से खरिफ की फसले के अलावा रबि के फसल लेने मे असमर्थ थे। लेकिन तालाब निर्माण के बाद सिंचाई का साधन मिला है जिससे बारहमासी फसल लेने में समक्ष हो गये है।महिला समूह के सदस्य बताते है कि तालाब से मछली पालन करके हमें सालभर आय मिल रही है। समूह की महिलाओं की आमदनी बढ़ने से परिवार और बच्चों की जरूरतें आसानी से पूरी हो रही हैं। गांव के आस पास के अन्य ग्राम पंचायतों में जाकर मछली बेच रहे है जिससे आमदनी अधिक बढ़ी है।
- -गांव में भू-जल स्तर में सुधार और निस्तारी के लिए पर्याप्त जगह उपलब्धरायपुर ।गरियाबंद जिले स्थित ग्राम पंचायत डुमरबहाल में डेम निर्माण से स्थानीय किसानों की समस्या का समाधान हुआ है। वहीं अब गांव में भू-जल स्तर में सुधार होने के साथ ही निस्तारी के लिए भी पर्याप्त जगह उपलब्ध हो गई है।गौरतलब है कि डुमरबहाल ग्राम जनपद पंचायत देवभोग से 12 किलोमीटर और जिला पंचायत से 142 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डुमरबहाल गांव का क्षेत्रफल 1421.25 एकड़ और आबादी लगभग 2400 है। गांव में खेती-किसानी का रकबा पर्याप्त होने के बावजूद पानी की कमी के कारण किसान अपनी फसल का अच्छे से लाभ नहीं ले पाते थे। ग्राम सभा के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत चेक डेम निर्माण की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। साथ ही बताया गया कि चेक डेम निर्माण होने से बारिश का पानी संचयित किया जा सकेगा। इस पानी का उपयोग फसल की सिंचाई में किया जा सकता है, जिससे फसल को पर्याप्त नमी मिलती है और कम वर्षा या अंतराल के दिनों में भी फसलों को सिंचित किया जा सकता है।पूर्व में गांव के आसपास के खेत बंजर थे और निस्तारी के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। गर्मियों के दिनों में तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता था, जिससे भू-जल स्तर में कमी आ जाती थी। इस समस्या को देखते हुए ग्रामीणों ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत चेक डेम निर्माण के लिए आवेदन ग्राम पंचायत में जमा कराया। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर जिला पंचायत ने प्रशासकीय स्वीकृति दी और जनपद पंचायत ने कार्य आदेश जारी किया गया। तकनीकी सहायक ने खेत में 10 मीटर लंबाई, 2 मीटर चौड़ाई और 1.50 मीटर गहराई का ले-आउट तैयार किया। श्रमिकों के नियोजन के साथ निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और चेक डेम निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। चेक डेम बनने से अब पानी का स्तर बढ़ गया है और निस्तारी के लिए पर्याप्त जगह भी उपलब्ध हो गई है। इससे ग्रामीण किसानों को फसल सिंचाई में सुविधा मिली और जल संरक्षण में भी सहायता हुई।
- -हेठसेमर के पहाड़ी कोरवाओं को मिली विकास के रास्ते की सौगात-कभी पगडंडियों, पहाड़ों और दुर्गम रास्तों के भरोसे डर में गुजरते थे रास्ते, अब है बारहमासी सड़करायपुर ।राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय में आने वाले पहाड़ी कोरवा अपनी विलक्षण संस्कृति और सरल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। इस जनजाति के लोग पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे पहाड़ों पर दूर-दूर अपने घर बनाकर निवास करते हैं, परन्तु समय के साथ यह विशेषता ही उनके लिए चुनौतियां लेकर आईं हैं। दुर्गम ऊंचे पहाड़ों में निवास करने के कारण शासकीय योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना कष्टकर हो रहा था। पहाड़ी कोरवाओं को शासकीय जनहितकारी योजनाओं का लाभ मिले इस हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लायी गई थी, पर विस्तृत भू-भाग में पहाड़ी क्षेत्रों में सीमित जनसंख्या स्तर के कारण वे इसके लाभ से वंचित थे।प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के द्वारा सभी तक शासन की पहुंच सुनिश्चित करने एवं सभी के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) विशेष पिछड़ी जनजातियों के क्षेत्रों के विकास के लिए लायी गई। इसके मापदण्डों में परिवर्तन कर सौ लोगों की जनसंख्या होने पर भी उन्हें मुख्य मार्ग से जोड़ने का कार्य किया गया। जिसके तहत जशपुर जिले के बगीचा विकासखण्ड के पहाड़ी कोरवा ग्राम हेठसेमर को सन्ना-रौनी मुख्य मार्ग से जोड़ा गया। जिसमें 3.67 करोड़ रुपए की लागत से पांच किमी लंबी सड़क का निर्माण किया गया। इस रास्ते में दुर्गम पहाड़ और उथले पाट भी शामिल थे, इन सभी समस्याओं का समाधान निकालते हुए रोड़ का निर्माण कार्य पूरा किया गया।सड़क निर्माण होने से हेठसेमर में बसे पहाड़ी कोरवा जनजातियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नए द्वार खुल गए हैं। सड़क बनने से पहले बारिश के मौसम में कच्ची पगडंडी, दुर्गम पहाड़ी, जहरीले जानवरों की उपस्थिति और छोटे छोटे नालों से हेठसेमर तक पहुँचना दूभर हो जाता था, बारहमासी सड़क के बन जाने से अब बच्चों एवं ग्रामीणों को शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये सुलभ आवागमन प्राप्त हो रहा है। उत्पादक किसानों को कृषि उपज एवं अन्य दैनिक वस्तुओं के लिए सोचना नहीं पड़ता। जिससे शासन की योजनाओं का लाभ भी ग्रामीण अब बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं। जिससे रोजगार के भी नए रास्ते खुल गए है। सड़क के बन जाने से सामाजिक उन्नति भी हुई है, शादी-विवाह, धार्मिक कार्यक्रम एवं मेला-मंडई जैसे आयोजनों में लोगों का आवागमन बढ़ने से सामाजिक संपर्क को भी प्रोत्साहन मिला है। इसके साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हेतु आपातकालीन चिकित्सा वाहन की सुगम-सुविधा प्राप्त हो रही है, जिससे सर्पदंश, आकस्मिक दुर्घटना, मातृत्व स्वास्थ्य जैसी दशाओं में तुरन्त स्वास्थ्य सुविधाएं उनके दरवाजे पर ही उपलब्ध हो रही है।
- -पंचायती राज मंत्रालय के निदेशक ने घाटकवाली में देखा पेसा कानून का जमीनी प्रभावरायपुर। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पेसा (पंचायत उपबंध-अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) कानून के ग्राम स्तरीय क्रियान्वयन की जमीनी सफलता को नजदीक से समझा है। मंत्रालय के निदेशक श्री रमित मौर्य ने हाल ही में बस्तर के ग्राम घाटकवाली का विस्तृत भ्रमण कर वहाँ की ग्राम सभा की व्यवस्थाओं, निर्णय प्रक्रिया और समितियों के प्रभावी कार्यप्रणाली का गहन अवलोकन किया।पेसा के तहत सशक्त समितियों का प्रदर्शनयह भ्रमण घाटकवाली की ग्राम सभा की स्वशासन क्षमता का प्रमाण बन गया। श्री मौर्य ने ग्राम सभा द्वारा गठित विभिन्न समितियों की कार्यप्रणाली को समझा, जिन्होंने पेसा कानून के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। समितियों ने खास तौर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, पर्यावरण संरक्षण के लिए नियम बनाने, सामुदायिक वन संसाधन का प्रबंधन एवं वनोपज का समुचित दोहन कर स्थानीय आजीविका को सशक्त बनाने और विवादों का समाधान कर गाँव में शांति बनाए रखने जैसे कार्यों की विस्तृत जानकारी साझा की।पारदर्शिता, समानता और सहभागिता का अनुभवभ्रमण के दौरान, गाँव के ग्रामीणों ने सीधे तौर पर स्थानीय शासन में अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि पेसा कानून ने ग्राम सभा में पारदर्शिता बढ़ाई है और समानता सुनिश्चित करने सहित हर ग्रामीण की सहभागिता सुनिश्चित किया है। निदेशक श्री रमित मौर्य ने ग्रामवासियों के साथ संवाद करते हुए पेसा कानून के व्यावहारिक पहलुओं, स्थानीय आदिवासी परंपराओं और ग्राम सभा के प्रशासनिक ढांचे को निकट से समझा। इस दौरान क्षेत्र के पंचायत पदाधिकारी, ग्रामसभा के सदस्य और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों सहित बड़ी सख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
- - नागम विद्यालय में शिक्षकों की पदस्थापना से बच्चों में उत्साह, अभिभावकों ने जताया आभाररायपुर ।छत्तीसगढ़ सरकार की शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की नीति से सुदूर वनांचल क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी की पूर्ति होती जा रही है। युक्ति युक्तकरण के फलस्वरूप अब वनांचलों आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षक पदस्थ हो जाने से बच्चों की पढ़ाई गति पकड़ रही है साथ ही उनका भविष्य संवरने की नींव पड़ गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की युक्तियुक्तकरण नीति ने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्ता, समानता और प्रभावशीलता की नई ऊंचाई पर पहुंचाया है।इसी नीति के तहत सरगुजा जिले के लूण्ड्रा विकासखंड के सुदूर वनांचल ग्राम नागम की शासकीय प्राथमिक शाला, जो वर्षों से शिक्षक विहीन थी, अब बच्चों की पढ़ाई की आवाज़ों से गूंज उठी है। विद्यालय में दो सहायक शिक्षकों में सुश्री ज्ञानलता लकड़ा और श्री वासुकी मिर्री की पदस्थापना के बाद अब यहां के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। पहले जहां शिक्षक की कमी के कारण विद्यालय लगभग बंद जैसा था, अब वहीं कक्षाएं नियमित रूप से संचालित हो रही हैं। बच्चों में पढ़ाई को लेकर नया उत्साह देखने को मिल रहा है। सहायक शिक्षक ज्ञानलता लकड़ा ने बताया कि नागम के शासकीय प्राथमिक शाला में 40 बच्चे पढ़ते हैं, ये सभी बच्चे बहुत जिज्ञासु और सीखने के इच्छुक हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके।युक्तियुक्तकरण नीति की अभिभावकों ने की सराहनाविद्यालय में शिक्षकों की पदस्थापना से अभिभावकों में खुशी की लहर है। अभिभावक ने कहा कि पहले हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए दूसरे गांव भेजना पड़ता था, अब गांव में ही शिक्षक आ गए हैं। इससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब हमारे बच्चे रोज स्कूल जा रहे हैं, उन्हें स्कूल में पौष्टिक मध्यान्ह भोजन मिल रहा है जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहा हैं। यह बदलाव हमारे गांव के लिए बहुत बड़ा तोहफा है।विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि युक्तियुक्तकरण नीति के तहत विकासखंड स्तर के सभी विद्यालयों में शिक्षकों की संतुलित तैनाती सुनिश्चित की गई है,ताकि शासकीय स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण बेहतर शिक्षा मिले और बच्चों का भविष्य सुदृढ़ हो। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की युक्तियुक्तकरण नीति ने न केवल शिक्षा व्यवस्था में संतुलन स्थापित किया है बल्कि सुदूर अंचलों तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाकर सबके लिए समान शिक्षा का अधिकार के संकल्प को साकार किया है।
- -पर्यटक मधेश्वर पहाड़ सहित जिले के अन्य खूबसूरत पर्यटन स्थलों का कर सकेंगे दर्शनरायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले की प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण और समृद्ध जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधोसंरचना विकास सहित अनेक कार्यक्रमों को संचालन किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने एक अभिनव पहल करते हुए शुक्रवार को जशपुर दर्शन 2025 की शुरूआत करते हुए वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना किया। पर्यटक मधेश्वर पहाड़ सहित जिले के अन्य खूबसूरत पर्यटन स्थलों का कर सकेंगे दर्शनमुख्यमंत्री की इस पहल से जहां जशपुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिल रही है, वहीं स्थानीय युवाओं और समुदाय के लिए आजीविका के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिले में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु विभिन्न नवाचारी कार्यक्रमों और गतिविधियों का सफल संचालन किया जा रहा है, जिससे जशपुर पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर रहा है।विधायक श्रीमती रायमुनी भगत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री यश प्रताप सिंह जूदेव, नगर पालिका अध्यक्ष श्री अरविंद भगत, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री गंगाराम भगत, कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने जशपुर पुरातत्व संग्रहालय से जशपुर दर्शन के लिए वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित जनर्पतिनिधि, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज पहले दिन समर्थ आवासीय दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र जशपुर के छात्र पर्यटन स्थलों का दर्शन करेंगे।जशपुर दर्शन में करीब से देख सकेंगे जशपुर की प्राकृतिक सुंदरताजशपुर दर्शन 2025, इस माह 10 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। एक दिन की इस खास यात्रा में पर्यटकों को जशपुर की खूबसूरती को करीब से जानने का मौका मिलेगा। इसके अंर्तगत पर्यटकों को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में लार्जेस्ट नेचुरल फैक्सिमिली ऑफ शिवलिंग के रूप में दर्ज मधेश्वर पहाड़ का दर्शन करने के अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा रानीदाह जलप्रपात, पुरातत्व संग्रहालय, शारदा धाम, देशदेखा, मयाली वाटर स्पोर्ट्स, सारूडीह चाय बगान और गुल्लू जलप्रपात जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर भी कराई जाएगी। पर्यटकों की सुविधा के लिए इस यात्रा का पैकेज शुल्क प्रति व्यक्ति मात्र 1000 रखा गया है। वहीं पूरी गाड़ी बुकिंग करने पर 5000 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। बुकिंग एवं विस्तृत जानकारी के लिए मोबाइल नंबर +91-9329074651 पर संपर्क किया जा सकता है।
- -ग्राम दौजरी के श्री रितेश चंद्रवंशी के घर की छत पर लगा सोलर पैनल-बिजली बिल से राहत, हो रही अतिरिक्त आयरायपुर । प्रधानमंत्री सूर्यघर मुक्त बिजली योजना ने कबीरधाम जिले के दौजरी गाँव में एक नई क्रांति ला दी है। यह योजना अब केवल शहरी नहीं, बल्कि ग्रामीण अंचलों में भी लोगों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का अवसर दे रही है। गाँव-गाँव में लोग अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाकर न केवल बिजली बिल से राहत पा रहे हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के अभियान में अपनी भूमिका अदा कर रहे है।इस परिवर्तन की एक जीती-जागती मिसाल हैं कबीरधाम जिला के दौजरी गाँव के निवासी श्री रितेश चंद्रवंशी। उन्होंने बिना देर किए प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का लाभ लिया और अपने घर की छत पर सोलर पैनल स्थापित कराया। सौर ऊर्जा से उनके घर की बिजली की ज़रूरतें अब पूरी हो रही हैं, जिससे उन्हें हर महीने होने वाली 2000 से अधिक की बिजली बिल की बचत हो रही है। उनके लिए यह योजना सिर्फ़ बचत का साधन नहीं, बल्कि एक स्थायी समाधान बन गई है। रितेश ने बताया कि उन्हें केंद्र सरकार से 78,000 और राज्य सरकार से 30,000 की सब्सिडी मिली, जिससे सोलर सिस्टम लगवाना किफायती और आसान हो गया। वे कहते हैं अब न तो बिजली बिल की चिंता है, न बिजली कटने की परेशानी। उल्टा सूरज की रोशनी से आमदनी हो रही है। सरकार का यह कदम गांव के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की दूरदृष्टि और शासन की प्राथमिकता में शामिल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की यह पहल ग्रामीण अंचल में नई चेतना फैला रही है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं की खपत के अनुसार 45,000 से 1,08,000 तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे 1 से 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम अब मध्यमवर्गीय और निम्न आय वर्ग के परिवारों की पहुंच में हैं।श्री रितेश बताते है कि पहले हर महीने बिजली बिल का बोझ दिमाग पर रहता था, लेकिन अब सौर ऊर्जा से हमें न केवल आर्थिक राहत मिली है, बल्कि यह जानकर खुशी होती है कि हम पर्यावरण संरक्षण में भी सहयोग दे रहे हैं। श्री रितेश की यह पहल अब पूरे गाँव के लिए एक प्रेरणास्रोत बन गई है। उनकी सफलता को देखकर दौजरी और आसपास के क्षेत्रों के कई लोग भी अब इस योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। बिजली विभाग को लगातार ऑनलाइन आवेदन मिल रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से जिले में इस योजना के प्रति लोगों के भारी उत्साह को दर्शाता है। जिला प्रशासन और बिजली विभाग भी आम नागरिकों को योजना की सही जानकारी देने और आवेदन प्रक्रिया में मदद करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कबीरधाम जिला अब स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना यहाँ के लोगों के लिए उज्जवल भविष्य की नई किरण साबित हो रही है।
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दुर्ग/ फसल को कीटव्याधियों से बचाने तथा कृषकों को उचित मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित, प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के लिए कीट और रोग नियंत्रण हेतु तत्काल कार्रवाई योजना (दवा और मात्रा) जारी की है। जिसके अनुसार दुर्ग संभाग में कुल 1123.31 हजार हेक्टे. क्षेत्र में खरीफ फसल लगायी गयी है तथा फसल स्थिति अच्छी है। फसलों की मैदानी अमलों द्वारा सतत् मॉनिटरिंग की जा रही है तथा कीटव्याधियों के प्रकोप की स्थिति में नियंत्रण हेतु कृषकों को उचित कीटनाशक दवा की कृषि वैज्ञानिक अनुशंसित मात्रा अनुसार उपयोग करने की सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है।
संभाग के संयुक्त संचालक कृषि से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज की स्थिति में दुर्ग संभाग में 953.50 हजार हेक्टे. क्षेत्र में धान फसल में तनाछेदक, पत्तीमोड़क, भूरा माहू, पेनिकल माइट्स आदि कीट एवं फफुंद जनित ब्लास्ट, शीथ ब्लाईट एवं बैक्टीरियल लीफ ब्लाईट रोग से प्रभावित 82539 हेक्टे. रकबे की जानकारी संज्ञान में आयी है, जिसके नियंत्रण हेतु इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसा अनुसार तनाछेदक में हाइड्रोक्लोराइड 50 डब्ल्यूपी मात्रा 1 किलो/हेक्टे., क्लोरेन्ट्रानिलीप्रोल 150 मि.ली./हेक्टे, पत्तीमोड़क में फिपरोनिल 5एससी 800 मि.ली./हेक्टे भूरा माहू पाईमेट्रोजिन 50 डब्ल्यूपी मात्रा 300 ग्राम/हेक्टे, पेनिकल माइट्स हेतु हेक्सीथायाजोक्स 5.45 ईसी 500 मि.ली.$ प्रोपीकोनाजोन 25 ईसी 500 मि.ली./हेक्टे आदि कीट एवं फफुंद जनित रोग यथा ब्लास्ट एवं शीथ ब्लाईट हेतु ट्राईसाइक्लोजोल 300 ग्राम/हेक्टे, तथा बैक्टीरियल लीफ ब्लाईट नियंत्रण हेतु स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 30 ग्राम/हेक्टे. दवा का उपयोग 500 लीटर पानी के साथ घोल तैयार कर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करने हेतु कृषकों को सलाह दिया गया है। वर्तमान में कीटव्याधि प्रकोप नियंत्रण की स्थिति में है तथा फसलों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने की जानकारी जिलों के मैदानी अमलों द्वारा प्राप्त हुई है। -
-बेहतर परीक्षा परिणाम हेतु प्राचार्यों को कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश*
दुर्ग,/ लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. से प्राप्त दिशा-निर्देश के अनुसार आज जिले के समस्त प्राचार्यों की बैठक आहूत की गई। बैठक में संचालक द्वारा दिए गए निर्देशानुसार शिक्षा गुणवक्ता, परख, आपार आईडी एवं यूडीआईएसई प्रविष्टी के संबंध में विस्तर से समीक्षा की गई। जिले के द्वारा शिक्षा गुणवक्ता हेतु तैयार की गई कार्ययोजना को साझा करते हुए प्रत्येक बिन्दु पर विस्तार से चर्चा की गई तथा सभी प्राचार्यों ने कार्ययोजना अनुसार कार्य कर परीक्षा परिणाम को बेहतर करने का आश्वासन दिया। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि शिक्षा गुणवक्ता के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्राचार्य एवं शिक्षक की अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुणवक्ता सुधार एवं बेहतर परिणाम के लिए जिले से विभिन्न मानिटरिंग दलों का गठन कर नियमित प्रभावी मानिटरिंग की व्यवस्था की गई है। -
सभापति सूर्यकान्त ने नगर निगम के सभी 70 पार्षदो से अपने निज आवासो की छत पर पीएम सूर्य घर योजना अंतर्गत सोलर पैनल लगवाने की विनम्र अपील की, वार्डवासियों को इस योजना का अधिकाधिक लाभ दिलवाने प्रोत्साहित करने का किया आव्हान
रायपुर - रायपुर नगर पालिक निगम के सभापति श्री सूर्यकात राठौड ने प्रदेश की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी जनकल्याणकारी योजना पीएम सूर्यघर के अंतर्गत भारत गणराज्य के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के समाज हितैषी आव्हान पर रायपुर शहर में रमण मंदिर स्थित अपने निज आवास की छत पर 5 किलो वॉट क्षमता का सोलर पैनल लगवाया है। सोलर पैनल लगवाये जाने के समय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पावर वितरण कंपनी के कार्यपालन अभियता श्री योगेश साहू एवं सहायक अभियंता श्री मुकेश त्रिपाठी सभापति के निज आवास की छत पर उपस्थित थे।सूर्य घर नगर निगम सभापति श्री सूर्यकात राठौड ने रायपुर नगर निगम के सभी 70 वार्ड पार्षदो से अपने निज आवासो की छत में पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत महत्वाकाक्षी समाज हितैषी शासकीय योजना अतर्गत सोलर पैनल लगवाकर योजना से अधिकाधिक वांछित तरीके से लाभान्वित होने और अधिक से अधिक वार्डवासियों को पीएम सूर्यघर योजना की जानकारी देकर उससे समाज हित में अधिक से अधिक सख्या में लाभान्वित करने की विनम्र अपील की है। -
दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू सभापति सूर्यकांत राठौड, जोन 10 अध्यक्ष सचिन बी. मेधानी सहित गणमान्यजनो, आमजनो के साथ मिलकर आकाक्षीय शौचालय निर्माण हेतु भूमिपूजन कर कार्यारम्भ करके दी शानदार सौगात
रायपुर- रायपुर नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 10 अतर्गत लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित वार्ड क्रमांक 56 के अंतर्गत आदर्श नगर में शीघ्र नागरिको को जीवन में स्वस्थ परिवेश एवं सुविधायुक्त वातावरण देने आकाक्षीय शौचालय का निर्माण 28 लाख 20 हजार रू. की स्वीकृत लागत से किया जायेगा।
आदर्श नगर पहुंचकर रायपुर दक्षिण विधायक श्री सुनील सोनी ने रायपुर ग्रामीण विधायक श्री मोतीलाल साहू, नगर निगम सभापति श्री सूर्यकांत राठौड, वार्ड 56 पार्षद एवं जोन 10 जोन अध्यक्ष श्री सचिन बी मेघानी सहित विशिष्टजनो, गणमान्यजनो, आमजनो के साथ मिलकर श्रीफल फोडकर और कुदाल चलाकर आकाक्षीय शौचालय निर्माण कार्य प्रारंभ करवाते हुए नागरिको को शानदार सौगात दी।रायपुर दक्षिण विधायक श्री सुनील सोनी ने नगर निगम जोन 10 जोन कमिश्नर श्री विवेकानंद दुबे को स्वीकृति अनुसार निर्धारित स्थल पर नये आकांक्षीय शौचालय का निर्माण तत्काल प्रारंभ करवाकर तय समय सीमा के भीतर गुणवत्ता युक्त तरीके से सतत मॉनिटरिंग कर प्राथमिकता से पूर्ण करना एवं नागरिको को जीवन में स्वस्थ परिवेश सहित सुविधायुक्त वातावरण शीघ्र प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैँ। - -मुख्यमंत्री ने 1.98 लाख विद्यार्थियों के खाते में 84.66 करोड़ रूपए की शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृति ऑनलाईन अंतरित की-एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए नई सुविधा-तकनीकी एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी अब ऑनलाईन मिलेगी छात्रवृत्ति-नयी व्यवस्था में माह जून, सितंबर, अक्टूबर एवं दिसंबर में अंतरित की जाएगी राशिरायपुर ।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य के शैक्षणिक संस्थानों, आश्रम-छात्रावासों और तकनीकी एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति का भुगतान अब उनके बैंक खाते में ऑनलाईन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने आज मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में इन वर्गों के 1.98 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में 84.66 करोड़ रूपए की शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति ऑनलाईन अंतरित की।प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने बताया कि प्री. मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति तथा शिष्यवृत्ति भुगतान के लिए नयी व्यवस्था में माह जून, सितंबर, अक्टूबर एवं दिसंबर में विद्यार्थियों को ऑनलाईन भुगतान किया जाएगा। इस पहल से छात्रों को शैक्षणिक अध्ययन के दौरान होने वाली आर्थिक समस्या से निजात मिलेगी। छात्रवृत्ति पहले विद्यार्थियों को दिसंबर एवं फरवरी-मार्च में वर्ष में एक बार छात्रवृति एवं शिष्यवृति की राशि प्रदान की जाती थी।प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में सुशासन की दिशा में लगातार हो रहे इन प्रयासों से शासन-प्रशासन को पूर्व की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक जवाबदेही एवं पारदर्शी बनाया गया है। श्री बोरा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री साय के हाथों आज आश्रम-छात्रावासों के 1 लाख 86 हजार 50 विद्यार्थियों को शिष्यवृति की द्वितीय किश्त की राशि 79 करोड़ 27 लाख रूपए एवं पो. मैट्रिक छात्रवृत्ति के 12 हजार 142 विद्यार्थियों को 5 करोड़ 38 लाख 81 हजार रूपए विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि अंतरित की गई है।प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बताया कि विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति और छात्रवृत्ति ऑनलाईन भुगतान की शुरूआत मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के हाथों पहली बार 10 जून 2025 को की गई थी। राज्य में संचालित सभी प्री. मैट्रिक छात्रावास एवं आश्रमों को शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व ही शिष्यवृति की प्रथम किश्त राशि 77 करोड़ रूपए एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में अध्ययनरत छात्रों हेतु भोजन सहाय की प्रथम किश्त के रूप में राशि 8.93 करोड़ रूपए, इस प्रकार कुल 85 करोड़ रूपए की राशि जारी कर एक अभिनव पहल की गई थी। साथ ही इसके दूसरे चरण में 17 जून 2025 को 8370 विद्यार्थियों को छात्रवृति की राशि 6.2 करोड़ रूपए का ऑनलाइन अंतरण किया गया था।इस अवसर पर आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरू खुशवंत साहेब, पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग के आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर भी उपस्थित थे।
- *0 पूर्व केबिनेट मंत्री पश्चिम विधायक राजेश मूणत और महापौर मीनल चौबे ने एमआईसी सदस्यो, जोन 7 अध्यक्ष, वार्ड पार्षद सहित 30 लाख के नये विकास कार्यों को प्रारम्भ करवाकर दी शानदार सौगात 0*रायपुर - नगर पालिक निगम रायपुर के जोन कमांक 7 के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद वार्ड क्रमांक 38 में चौबे कालोनी में शीघ्र दशहरा उद्यान निर्माण और पेवर निर्माण कार्य 23 लाख रू. की स्वीकृत लागत से और दशहरा उद्यान चौबे कालोनी के पास स्ट्रीट लाईटिंग कर समुचित प्रकाश व्यवस्था देने का कार्य 7 लाख रू. की स्वीकृत लागत से नगर निगम जोन 7 लोककर्म विभाग द्वारा किया जायेगा।आज प्रदेश के पूर्व केबिनेट मंत्री रायपुर पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत और नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने दशहरा मैदान चौबे कालोनी पहुंचकर नगर निगम लोककर्म विभाग अध्यक्ष श्री दीपक जायसवाल, पर्यावरण एवं उद्यानिकी विभाग अध्यक्ष श्री भोला राम साहू, जोन 7 अध्यक्ष श्रीमती श्वेता विश्वकर्मा, स्वामी आत्मानद वार्ड पार्षद श्री आनद अग्रवाल सहित चौबे कालोनी के रहवासी गणमान्यजनो, सामाजिक कार्यकर्ताओ, महिलाओ, नवयुवको, आमजनो, नगर निगम जोन 7 के अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति में श्रीफल फोडकर और कुदाल चलाकर एकमुश्त 30 लाख के नये विकास कार्यों का भूमिपूजन करते हुए कार्यारंभ कर नगरवासियो को एक और शानदार सौगात दी।प्रदेश के पूर्व केबिनेट मंत्री रायपुर पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत एव महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने जोन 7 अधिकारियों को स्वीकृति अनुसार दशहरा मैदान चौबे कालोनी में दशहरा उद्यान निर्माण व पेवर निर्माण कार्य और दशहरा उद्यान के पास स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य प्रारंभ करवाकर सतत मॉनिटरिंग करते हुए गुणक्त्ता सहित जनहित में जनसुविधा विस्तार की दृष्टि से प्राथमिकता से तय समय सीमा के भीतर पूर्ण करवाना सुनिश्चित करने के
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रायपुर - आज रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने दीपावली पर्व पर शहर के मुख्य बाजार मार्ग गोलबाजार चिकनी मन्दिर के पास नगर निगम द्वारा की गयी कार्यवाही से प्रभावित पसरा व्यापारियों को वहाँ त्योहारी सीजन में भारी यातायात को देखते हुए बूढ़ापारा में पुराना धरना स्थल में दीपावली पर्व तक बैठने की अस्थायी व्यवस्था दिए जाने के निर्देश रायपुर नगर निगम के अधिकारियों को दिए हैँ, ताकि मुख्य मार्ग में त्योहारी सीजन में नागरिकों को गोलबाजार में मुख्य बाजार मार्ग में यातायात जाम की समस्या ना होने पाए..
महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने नगर निगम जोन 4 जोन अध्यक्ष श्री मुरली शर्मा, नगर निवेशक श्री आभाष मिश्रा, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही, उपायुक्त बाजार श्रीमती जागृति साहू, कार्यपालन अभियंता श्री शेखर सिंह, उप अभियंता श्री हिमांशु चंद्राकर की उपस्थिति में बूढ़ापारा पुराना धरना स्थल का निरीक्षण किया और नगर निगम रायपुर की कार्यवाही से प्रभावित गोलबाजार चिकनी मन्दिर के पास के पसरा व्यापारियों को दीपावली पर्व तक पुराना धरना स्थल क्षेत्र में अस्थायी रूप से जनहित में त्योहारी सीजन में बैठने की व्यवस्था देने के सम्बन्ध में अधिकारियों को निर्देशित किया. - महासमुंद / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देश के परिपालन में आज जिला स्तरीय गठित संयुक्त टीम द्वारा दो औद्योगिक केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र श्री शशिकांत सिंह, श्रम पदाधिकारी श्रम विभाग,श्री डी०एन० पात्र, निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान विभाग श्री सिद्धार्थ दुबे उपस्थित रहे।निरीक्षण के दौरान मेसर्स राधेश्याम आईल इण्डस्ट्रीज सरायपाली में विधिक माप विज्ञान विभाग की जांच में धर्मकांटा नियमानुसार सत्यापित पाया गया, इसकी जांच हेतु पर्याप्त संख्या में बाट रखने हेतु निर्देशित किया गया। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जांच में कोई भी कमियां नहीं पाई गई। श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अन्तर्गत जांच/निरीक्षण किया गया। प्रबंधन द्वारा प्रमुख नियोजक का लाइसेंस एवं ठेकेदार द्वारा भी लाइसेंस नही लिया जाना पाया गया व सूचनाएं प्रदर्शित किया जाना नहीं पाया गया तथा ओवर टाईम का रिकॉर्ड रखा जाना नहीं पाया गया। इस संबंध में प्रबंधन एवं ठेकेदार को नोटिस जारी किया जा रहा है।इसी प्रकार विकासखण्ड सरायपाली अंतर्गत क्लीनमैक्स इनवायरो एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड केना का निरीक्षण किया गया है। जिसमें जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा विधिक माप विज्ञान विभाग की जांच में कोई भी कमियां नहीं पाया गया। श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अन्तर्गत जांच / निरीक्षण किया गया। जिसमें 01 ठेकेदार द्वारा लाइसेंस नहीं लिया जाना पाया गया व सूचनाएं प्रदर्शित नहीं पाया गया तथा अन्य रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में प्रबंधन एवं ठेकेदार को नोटिस जारी किया जा रहा है।
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बिलासपुर /आईटीआई कोनी के सीओई भवन मे 13 अक्टूबर को सवेरे 10 बजे से अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया जाएगा। जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से विद्युतकार, फिटर, मैकेनिक डीजल, मशीनिष्ट, वेल्डर, टर्नर एवं कोपा के उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी अपने समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर इस मेले में भाग ले सकते है। अधिक जानकारी के लिए आदर्श आद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी बिलासपुर में कार्यालयीन समय पर संपर्क कर सकतें हैं।
- बिलासपुर /विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंदरी में मानसिक स्वास्थ्य के उपर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में मनोरोग चिकित्सक डॉ० आशुतोष तिवारी ने बताया कि समय तेजी से बदल रहा है, परिजनों की आशायें बच्चो से बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण वे अपने बच्चो की तुलना दूसरो के बच्चो से करने लग जाते है, जिसके कारण बच्चों एवं युवा वर्ग में अवसाद एवं अन्य मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही है तथा चिकित्सालय में मिलने वाली ईलाज के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।कार्यक्रम को आगे बढाते हुए अस्पताल अधीक्षक डॉ. जे.पी.आर्य ने उपस्थित कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिकों संबोधित करते हुए कहा मानसिक तनाव के मूलभूत कारणों को बताते हुए कहा की अधिकांशतः युवा वर्ग नौकरी, प्यार में असफलता जैसे समस्याओं के शिकार हो जाते हैं, इससे बचने के लिए युवाओं को दूसरी संभावनों को तलाशने की प्रयास किया जाना चाहिये, साथ ही जन जागरूकता कार्यक्रम संचालित होने से यह एक जीवनकारक हस्तक्षेप है, जो दीर्घकालिक नुकसान को रोकता है।विश्व में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दो के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। देश, दुनिया में मनोरागियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अब 15 से 30 साल के युवा भी इस बीमारी के चपेट में आते जा रहे है। इसके कई कारण है, जैसे बढ़ती हुई प्रतियोगिता, नशाखोरी, इंटरनेट का बढ़ता हुआ चलन इत्यादि। इन सब कारणों के कारण इस वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का संदेश आपादाओं और आपात स्थितियों में सेवाओं तक पहुँच मानसिक स्वास्थ्य रखा गया है।उक्त कार्यक्रम में चिकित्सालय के समस्त चिकित्सक, नर्सिंग अधीक्षिका, समस्त नर्सिंग सिस्टर, सायकेट्रीक नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ, नर्सिंग महाविद्यालय के विद्यार्थी आदि उपस्थित थे।
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बिलासपुर /विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर सिम्स के मनोरोग विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वर्ष डब्ल्यूएचओ द्वारा सेवाओं तक पहुँच-आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य की थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 10 अक्टूबर से 10 नवम्बर तक मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पखवाड़ा घोषित किया गया है जिसके अंतर्गत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में सिम्स महाविद्यालय के डीन डॉ रामनेश मूर्ति, विशिष्ट अतिथि डॉ लखन सिंह चिकित्सा अधीक्षक सिम्स चिकित्सालय एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ भूपेंद्र कश्यप नोडल अधिकारी सिम्स, डॉ मधुमिता मूर्ति विभागध्यक्ष एनेस्थेसिया सिम्स थी। अन्य अतिथि गण में डॉ आरती पाण्डेय, डॉ अमित श्रीवास्तव, डॉ राकेश नहरेल, डॉ शिक्षा जांगड़े उपस्थित थे।
मानसिक स्वास्थय जागरूकता रैली का आयोजन सिम्स महाविद्यालय में किया गया जिसमे डीन द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाई गई। रैली में सिम्स महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं एवं नर्सिंग कालेज की छात्राओं एवं शिक्षकों ने भाग लिया तथा लोगो को मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के दूसरे चरण में सिम्स सभागार में जागरूकता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमे विभागध्यक्ष डॉ सुजीत नायक द्वारा बाँसुरी वादन एवं तबले पर डॉ सुधांशु भट्ट ने मनमोहक प्रस्तुति दी। डीन डॉ रामनेश मूर्ति द्वारा प्राकृतिक आपदा, महामारी, युद्ध जैसी परिस्थिति में मानसिक स्वास्थय के महत्त्व एवं उपयोगिया के बारे में विचार साझा किया गया। उन्होंने स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम कैसे अपने मानसिक स्वास्थय को बेहतर कर सकते है जानकारी दी। डॉ राकेश जांगड़े, डॉ अंकिता खरे ने भी इस संबंध में अपने विचार रखें। सांदीपनी नर्सिंग कालेज के छात्राओं द्वारा मोबाइल फोन की लत विषय में मूक नाट्य मंचन किया गया। बिलासा नर्सिंग कालेज के छात्रों द्वारा विभिन्न प्रकार के मनोरोगों के बारे में पोस्टर बना कर जानकारी प्रदर्शित की गयी। आत्महत्या विषय में शासकीय नर्सिंग कालेज द्वारा नाट्य प्रस्तुति दी गयी। डॉ सुजीत नायक द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया। सम्पूर्ण कार्यक्रम के सफल होने में डॉ गौरीशंकर सिंह, डॉ किशन दिनकर, डॉ अलीश मेहेर, डॉ अंशुल गुप्ता, डॉ प्रियांश दुबे, डॉ सत्यास्मिता जेना, डॉ तुलेश्वर एवं डॉ पायल सोमनानी ने योगदान दिया। - -विधायक सुशांत शुक्ला हुए शामिलबिलासपुर, /छत्तीसगढ़ राज्य रजत जयंती समारोह एवं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्तूबर के अवसर पर शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम दिनांक 10 से 17 अक्तूबर तक चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग को शासन द्वारा आवंटित रजत जयंती वर्ष के विशेष सप्ताह के अंतर्गत किया गया। इस कार्यक्रम में बेलतरा विधानसभा के विधायक श्री सुशांत शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए तथा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य एवं अधीक्षक प्रोफ़ेसर जी. आर. चतुर्वेदी द्वारा की गयी।कार्यक्रम का प्रारम्भ धनवंतरी भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलन कर हुआ। मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन हेतु एक नुक्कड़ नाटक तथा योग जागरूकता हेतु योग नृत्य का आयोजन महाविद्यालय के अध्ययनरत छात्रों द्वारा किया गया। विधायक श्री सुशांत शुक्ला ने अपने उद्बोधन में बताया कि किस प्रकार प्रतिदिन व्यायाम अथवा योग करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आहार भी हमारे स्वास्थ्य में विशेष सहयोग प्रदान करता है। उन्होंने कहा की आयुर्वेद अंतर्गत औषधियां और पंच कर्म प्राचीन काल से ही रोगों के निवारण और स्वास्थ्य संवर्धन में सहायक रहीं है। कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन हेतु मानसिक रोगियों को विशेष औषधि किट एवं गिलोय औषध पौध का वितरण विधायक श्री सुशांत शुक्ला द्वारा किया गया। महाविद्यालय के वृक्ष मित्र कार्यक्रम तहत विधायक श्री शुक्ला द्वारा गिलोय पौध रोपण चिकित्सालय के औषध गार्डन में किया गया। इस अवसर पर श्री मोनू रत्नाकर, महाविद्यालय चिकित्सालय के शिक्षक, चिकित्सक गण, आयुर्वेद चिकित्साधिकारी, छात्र-छात्राएं तथा कर्मचारी एवं अन्य भी उपस्थित रहे।
- -मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से मिली स्वीकृतिरायपुर। कोरबा नगर विधायक, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य उद्योग़, सार्वजनिक उपक्रम, वाणिज्यिक कर आबकारी, श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के प्रस्ताव पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से क्रमशः दो करोड़ और एक करोड़ कुल तीन करोड़ की राशि की विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की है।ज्ञातव्य हो कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कोरबा में मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक हुई थी। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री लखन लाल देवांगन की मांग पर सुनालिया पुल के लिए 9 करोड़ और बालक बालिका क्रीड़ा परिसर हेतु 10-10 करोड़ समेत कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। मंत्री श्री देवांगन के प्रस्ताव पर मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण से कोरबा विधानसभा क्षेत्र में 2.00 करोड़ की लागत से कुल 15 नवीन विकास कार्यों की स्वीकृति मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा प्रदान की गई है।इसी तरह मंत्री श्री देवांगन के प्रस्ताव पर अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से एक करोड़ की राशि विभिन्न छह विकास कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इस हेतु मंत्री श्री देवांगन ने मुख्यमंत्री श्री साय का आभार जताया है।स्वीकृति कार्यों की सूचीमध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण01. वार्ड क्रमांक 61 बरमपुर बीच बस्ती ट्रांसफार्मर के पास सेन नदी तक नाली एवं कलवर्ट निर्माण कार्य लागत 20 लाख2. वार्ड क्रमांक 61 बरहमपुर चेतू मंझवार के खेत पास से नदी तक नाली निर्माण कार्य, लागत 20 लाख3. वार्ड क्रमांक 36 निर्मला स्कूल से विनोद सोनवानी घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य लागत 20 लाख4. वार्ड क्रमांक 36, साधराम राठौर घर से राठिया समाज भवन तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य, लागत 20 लाख5. वार्ड क्रमांक 36 डिंगापुर जंगल खटाल में मंच निर्माण कार्य लागत 5 लाख6. वार्ड क्रमांक 28 सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, हेलीपैड के पास लागत 10 लाख7. वार्ड क्रमांक 32 नर्सिंग कॉलेज के सामने से केशव के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य लागत 15 लाख8. वार्ड क्रमांक 51, स्याहीमुड़ी ऊपर पारा बस्ती में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य लागत 15 लाख9. वार्ड क्रमांक 35 में रोड खरमोरा हनुमान मंदिर से कमल राठौर के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य लागत 5 लाख10. वार्ड क्रमांक 59, दर्री खालेपारा में सार्वजनिक मंच एवं नाली निर्माण कार्य, लागत 25 लाख11. वार्ड क्रमांक 18 राजस्व कॉलोनी पीपर पारा कोहडिया में सेड निर्माण व अन्य विस्तार कार्य लागत 6 लाख12. वार्ड क्रमांक 21 सीएसईबी कॉलोनी कोरबा महिला दुर्गा पंडाल के पास किचन शेड निर्माण कार्य लागत 5 लाख13. वार्ड क्रमांक 20 पथरीपारा चंदा यादव के घर से सामुदायिक भवन तक, भुवनेश्वर तिवारी घर से गणेश चौक तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य 20 लाख14. वार्ड क्रमांक 62 एसजीपी कॉलोनी मंच से शांति विहार पहुंच मार्ग तक सीसी रोड निर्माण कार्य लागत 2.50 लाख15. वार्ड क्रमांक 64 इमली छप्पर स्थित रामनगर कंचन कंवर के घर से राजेश सोनवानी घर होते हुए नदी तक सीसी रोड निर्माण कार्य लागत 11रू50 लाखअनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से स्वीकृत विकास कार्य01. वार्ड क्रमांक 28 जैतखाम के पास सामुदायिक भवन एवं मंच निर्माण, सुभाष ब्लॉक, एमडी कॉलोनी के पीछे लागत 15 लाख02. वार्ड क्रमांक 55 सामुदायिक भवन एवं बाउंड्री वॉल निर्माण, सुमेधा सतनामी पारा लागत 15 लाख03. वार्ड क्रमांक 58 श्याम नगर साडा कॉलोनी जैतखाम के पास सामुदायिक भवन एवं बाउंड्री वॉल लागत 25 लाख04 वार्ड क्रमांक 39 बालकों में रामलीला मैदान के पास सतनाम भवन का आंतरिक एवं बाह्य विस्तार कार्य लागत 15 लाख05. वार्ड क्रमांक 5 इंदिरा नगर में सतनामी समाज के सामुदायिक भवन निर्माण कार्य लागत 15 लाख06. वार्ड क्रमांक 52 सामुदायिक भवन निर्माण डोमार समाज सामुदायिक उपयोग हेतु अयोध्यापुरी में सिपेट के सामने लागत 15 लाख
- -जूट की खेती पर एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण सह किसान सम्मेलन आयोजित- छत्तीसगढ़ में जूट की खेती को बढ़ावा देने की तैयारीरायपुर। छत्तीसगढ़ में जूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु विगत दिवस इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, में एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण सह वैज्ञानिक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ में जूट की उन्नत खेती और उत्पादन विधियों पर आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण जूट की खेती परियोजना के तहत आईबीआईटीएफ द्वारा वित्त पोषित और आईआईटी भिलाई के सहयोग से आयोजित किया गया।इस प्रशिक्षण में राष्ट्रीय जूट बोर्ड के वैज्ञानिक डॉ. नीलेन्दु भौमिक और तकनीकी सहायक ने जूट से यांत्रिक फाइबर निष्कर्षण पर व्याख्यान दिया है। उन्होंने बारीक निष्कर्षण को आसान बनाने के लिए एक रिबनर मशीन का प्रदर्शन किया है। आईआईटी भिलाई के निदेशक डॉ. राजीव प्रकाश और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान संचालक डॉ. विवेक त्रिपाठी ने प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया। डॉ. राजीव प्रकाश ने रेशेदार फसलों के पारिस्थितिक महत्व के बारे में जानकारी देते हुए किसानों को संबोधित किया। उन्होंने रेशे की गुणवत्ता पर रेटिंग प्रक्रिया के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने किसानों से छत्तीसगढ़ में पूर्व की तरह जूट की खेती फिर से शुरू करने का आह्वान किया। डॉ. विवेक त्रिपाठी ने किसानों से खरीफ के लिए चावल के अलावा अन्य विकल्पों पर विचार करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसान खरीफ में चावल उगाने से पहले ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में जूट की खेती कर सकते हैं। इससे किसानों को पारिश्रमिक मिलेगा और उनकी आजीविका में सुधार होगा। जूट परियोजना की सह अन्वेषक डॉ. प्रज्ञा पांडे ने जूट की उन्नत खेती की पद्धतियों पर व्याख्यान दिया। डॉ. अरुण उपाध्याय ने एंजाइमेटिक रेटिंग तकनीक पर व्याख्यान दिया। इस सम्मेलन में धमतरी और रायपुर के 30 किसानों ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया और व्याख्यान, मशीन प्रदर्शन और जूट के अवलोकन के माध्यम से जूट उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस खरीफ मौसम में धमतरी जिले में 4 एकड़ भूमि पर जूट की खेती चल रही है। किसानों ने आगामी वर्ष में जूट का क्षेत्र विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की।
- -मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने दी बधाईरायपुर । छत्तीसगढ़ के नवगठित आकांक्षी जिला मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी ने कुपोषण प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट और नवाचारी पहल से राष्ट्रीय स्तर पर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा आयोजित “नीति फॉर स्टेट्स – यूज़ केस चैलेंज” में जिले को स्वास्थ्य एवं पोषण विषय के अंतर्गत कुपोषण प्रबंधन श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।इस उपलब्धि के लिए जिले की कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति (भा.प्र.से.) को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (लबसना) में आयोजित समारोह में नीति आयोग के सीईओ श्री बी.वी.आर. सुब्रमण्यम द्वारा सम्मानित किया गया।यह सम्मान जिले की नवाचारी पहल “सैम/मैम इन चिल्ड्रन” को दिया गया है, जिसके माध्यम से गंभीर एवं मध्यम कुपोषित बच्चों की पहचान, उपचार और निगरानी के लिए सामुदायिक आधारित सशक्त मॉडल विकसित किया गया। सितंबर 2024 में प्रारंभ हुए “हमर स्वस्थ लइका” अभियान के तहत संवर्धित टेक होम राशन के प्रयोग से बच्चों की पोषण स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस पहल से बच्चों की रिकवरी दर 56% से बढ़कर 78% तक पहुंच गई है।इसके अतिरिक्त, साप्ताहिक माता-पिता बैठकों के माध्यम से पोषण संबंधी व्यवहार परिवर्तन पर बल दिया गया, वहीं बच्चों की साप्ताहिक प्रगति की डिजिटल निगरानी के लिए “समर्थ्य ऐप” का प्रयोग किया गया। डाइट कैलेंडर और पालक कार्ड जैसे उपकरणों से परिवारों में खाद्य विविधता और भोजन की आवृत्ति पर निगरानी रखी जा रही है। इस सफलता में जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, यूनिसेफ, एम्स रायपुर (राज्य उत्कृष्टता केंद्र) तथा एबीस ग्रुप राजनांदगांव की संयुक्त भूमिका रही।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी जिले की इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि “यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ की पोषण सुधार नीतियों के सफल क्रियान्वयन का प्रमाण है। राज्य सरकार ऐसी नवाचारी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।” महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने भी जिले की टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि “कुपोषण के खिलाफ यह नवाचारी प्रयास अनुकरणीय है। महिला एवं बाल विकास विभाग ऐसी सफल पहलों को राज्य के अन्य जिलों में भी लागू करने की दिशा में कार्य करेगा, ताकि हर बच्चे को स्वस्थ और पोषित जीवन मिल सके। राज्य में ‘कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़’ का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की पहलें प्रेरणास्रोत बनेंगी।”
- रायपुर ।छत्तीसगढ़ में अब तक 1202.7 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक दंतेवाड़ा जिले में सर्वाधिक 1621.5 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 549.0 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।रायपुर संभाग में रायपुर जिले में 1153.2 मि.मी., बलौदाबाजार में 995.0 मि.मी., गरियाबंद में 1216.1 मि.मी., महासमुंद में 1048.0 मि.मी. और धमतरी में 1146.5 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।बिलासपुर संभाग में बिलासपुर जिले में 1200.8 मि.मी., मुंगेली में 1171.3 मि.मी., रायगढ़ में 1393.8 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 1103.9 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 1406.2 मि.मी., सक्ती में 1271.6 मि.मी., कोरबा में 1179.1 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 1110.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।दुर्ग संभाग में दुर्ग जिले में 946.7 मि.मी., कबीरधाम में 882.0 मि.मी., राजनांदगांव में 1005.0 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 1458.2 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 897.1 मि.मी. और बालोद में 1292.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।सरगुजा संभाग में सरगुजा जिले में 798.3 मि.मी., सूरजपुर में 1177.7 मि.मी., बलरामपुर में 1579.3 मि.मी., जशपुर में 1100.7. मि.मी., कोरिया में 1248.3 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 1133.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। बस्तर संभाग में बस्तर जिले में 1619.3 मि.मी., कोंडागांव जिले में 1205.2 मि.मी., कांकेर में 1398.7 मि.मी., नारायणपुर में 1471.9 मि.मी., सुकमा जिले में 1295.0 मि.मी. और बीजापुर जिले में 1614.2 मि.मी. की औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।
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रायपुर- आज नगर पालिक निगम रायपुर में गन्दगी से सम्बंधित प्राप्त जनशिकायतों को तत्काल संज्ञान में लेते हुए नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देशानुसार वस्तुस्थिति की जानकारी लेने नगर निगम जोन 5 जोन कमिश्नर श्री खीरसागर नायक के मार्गदर्शन में जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री सन्दीप वर्मा द्वारा स्वच्छता निरीक्षक सर्वश्री दिलीप साहू, प्रेम मानिकपुरी, दिलीप भारती की उपस्थिति में
जोन अंतर्गत लाखेनगर मार्ग की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान सड़क पर दो दुकान संचालकों द्वारा दुकानों के पीपे रखकर गंदगी फैलाये जाने की जनशिकायत सही मिलने पर सम्बंधित दुकान गौसिया इंटरप्राइक्सेस एवं अमर ट्रेडर्स पर अपनी दुकान के पीपे सड़क पर रखकर गन्दगी फैलाने पर क्रमशः 1000 रूपये और 3000 रूपये का जुर्माना उन्हें भविष्य के लिए कड़ी कार्यवाही की चेतावनी देते हुए किया गया.वहीं कुशालपुर चौक में स्थित एक रेस्टोरेंट में गंदगी मिलने और इसे लेकर प्राप्त जनशिकायतें स्थल पर सही मिलने पर 5000 रूपये का जुर्माना सम्बंधित रेस्टोरेंट संचालक पर उन्हें भविष्य के लिए कड़ी कार्यवाही की चेतावनी देते हुए जोन 5 स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया.नगर निगम जोन 5 स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा गन्दगी सम्बंधित जनशिकायतें सही मिलने पर 3 दुकानों में गन्दगी सम्बंधित जनशिकायतें सही मिलने पर कुल 9000 रूपये का जुर्माना सम्बंधित दुकान संचालकों पर भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी देते हुए किया गया.
