नयी दिल्ली.  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सोमवार को अपने सात करोड़ से अधिक सदस्यों को आंशिक निकासी के नियमों में बड़ी छूट देते हुए पात्र राशि के 100 प्रतिशत तक की निकासी की मंजूरी दे दी। सेवानिवृत्ति कोष निकाय के केंद्रीय न्यासी मंडल (सीबीटी) की बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की। श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि अब ईपीएफओ के अंशधारक सदस्य भविष्य निधि में कर्मचारी एवं नियोक्ता के हिस्से सहित पात्र शेष राशि का 100 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे। इसके साथ आंशिक निकासी के जटिल 13 प्रावधानों को आसान बनाने हुए अब तीन श्रेणियों में शामिल कर दिया गया है। इनमें आवश्यक जरूरतें (बीमारी, शिक्षा, विवाह), आवासीय जरूरतें और विशेष परिस्थितियां शामिल हैं। शिक्षा और विवाह के लिए निकासी की सीमा क्रमशः 10 और पांच बार कर दी गई है। विशेष परिस्थितियों में निकासी के लिए अब कारण बताने की भी जरूरत नहीं होगी, जिससे कई दावे अब अस्वीकार नहीं होंगे। इसके अलावा सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को भी अब घटाकर 12 महीने कर दिया गया है।
 ईपीएफओ ने यह भी तय किया है कि सदस्यों को अपनी अंशदान राशि का 25 प्रतिशत न्यूनतम शेष राशि के रूप में हमेशा बनाए रखना होगा। इससे सदस्य उच्च वार्षिक ब्याज सहित चक्रवृद्धि लाभ के जरिये अपने लिए बड़े सेवानिवृत्ति कोष का निर्माण कर सकेंगे। साथ ही, पूर्व निकासी की अवधि भी बढ़ा दी गई है। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के परिपक्वता-पूर्व अंतिम निपटान की अवधि को दो महीने से बढ़ाकर 12 महीने और अंतिम पेंशन निकासी अवधि को दो महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दिया गया है। आंशिक निकासी के नियमों को उदार बनाने की इस पहल से सदस्य सेवानिवृत्ति के लिए की गई बचत या पेंशन अधिकारों से कोई समझौता किए बगैर अपनी तात्कालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ईपीएफओ के न्यासी मंडल ने ‘विश्वास योजना' भी लागू करने का फैसला किया है जिसका उद्देश्य भविष्य निधि अंशदान में विलंब पर लगने वाले दंड को कम करना और लंबित मुकदमों को समाप्त करना है। ‘विश्वास योजना' के तहत, अर्थदंड की दर को एक प्रतिशत प्रति माह तक सीमित कर दिया गया है। यह योजना छह महीने के लिए लागू होगी और जरूरत पड़ने पर छह महीने के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा सीबीटी ने ‘इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक' के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) को भी मंजूरी दी, जिससे कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस-95) पेंशनधारकों को घर पर ही ‘डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र' (डीएलसी) जारी किया जा सकेगा। प्रत्येक प्रमाणपत्र का शुल्क मात्र 50 रुपये होगा, जिसे ईपीएफओ वहन करेगा। इसके साथ ईपीएफओ 3.0 पहल के तहत भविष्य निधि सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए सदस्य-केंद्रित डिजिटल परिवर्तन की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसमें कोर बैंकिंग समाधान को क्लाउड एवं एपीआई-आधारित मॉड्यूल से जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य तेजी से, स्वचालित दावे, तुरंत निकासी, बहुभाषी स्वयं-सेवा और सहज पेरोल-संबद्ध योगदान सुनिश्चित करना है। केंद्रीय न्यासी मंडल ने ईपीएफओ के ऋण पोर्टफोलियो के लिए चार कोष प्रबंधकों का पांच साल के लिए चयन भी मंजूर किया, ताकि निवेश की विविधता और सदस्यों के भविष्य निधि बचत पर रिटर्न सुनिश्चित किया जा सके। मांडविया ने बैठक के दौरान ईपीएफओ की प्रमुख डिजिटल पहल का उद्घाटन किया, जिससे सेवा वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव सुनिश्चित होगा। श्रम मंत्रालय ने कहा कि इस निर्णय से ईपीएफओ के सदस्यों को वित्तीय सुरक्षा के साथ आधुनिक, डिजिटल और आसान सेवाओं का लाभ मिलेगा।

नयी दिल्ली.  सरकार ने सोमवार को कहा कि निजी क्षेत्र के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल खोल दिया गया है। इससे उन्हें अंतिम-छोड़ पर डिलिवरी सेवाओं को अनुकूलतम बनाने और बुनियादी ढांचा-आधारित एप्लिकेशन विकसित करने में मदद मिलेगी। यह एक वेबमंच है जो पीएम गतिशक्ति एनएमपी (राष्ट्रीय मास्टर प्लान) से चयनित गैर-संवेदनशील आंकड़ों तक विनियमित पहुंच प्रदान करता है। इससे निजी इकाइयों, सलाहकारों, शोधकर्ताओं और नागरिकों को बुनियादी ढांचा नियोजन और निवेश निर्णयों के लिए बेहतर विश्लेषण का लाभ उठाने में मदद मिलती है। उल्लेखनीय है कि लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के एकीकृत और नियोजित विकास के लिए अक्टूबर, 2021 में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू की गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूनिफाइड जियोस्पेशियल इंटरफेस (यूजीआई) के माध्यम से ‘पीएम गतिशक्ति पब्लिक' की शुरुआत की। गोयल ने कहा कि इसे भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) ने विकसित किया है और यह राष्ट्रीय भू-स्थानिक डेटा रजिस्ट्री (एनजीडीआर) द्वारा संचालित है। यह मंच उपयोगकर्ताओं को भौतिक और सामाजिक अवसंरचना परिसंपत्तियों से जुड़े 230 स्वीकृत आंकड़ों के सेट तक पहुंचने, साइट उपयुक्तता विश्लेषण, कनेक्टिविटी मैपिंग, अनुपालन जांच करने और उपयोगकर्ता-निर्धारित मानदंडों के आधार पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा देता है। उपयोगकर्ता बहु-स्तरीय विभिन्न आंकड़ों को भी देख सकते हैं, जिससे बेहतर परियोजना डिजाइन, अंतर-एजेंसी समन्वय और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार निजी क्षेत्र को पीएम गति शक्ति पोर्टल से कुछ आंकड़ों तक पहुंच प्रदान करेगी। ट्रैक की लंबाई का विवरण, रेलवे स्टेशन, मालगाड़ियों के लिए अलग गलियारा, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग/जिला परतें, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, गोदाम जैसे आंकड़े निजी क्षेत्र को अंतिम छोड़ तक डिलिवरी सुविधाओं को अनुकूलतम बनाने, बुनियादी ढांचा-आधारित ऐप विकसित करने, स्मार्ट सिटी समाधान और तकनीक-संचालित लॉजिस्टिक प्रबंधन में मदद करेंगे। यह उन्हें स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, आपदा प्रबंधन, कृषि क्षेत्र और खाद्य वितरण में सोच-विचार कर निर्णय लेने और बेहतर योजना बनाने में भी सक्षम बनाएगा। पोर्टल पर भूमि अभिलेखों, बंदरगाहों, वनों, स्कूलों, रेलवे स्टेशनों, जल निकायों, दूरसंचार टावर और राजमार्गों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध हैं। गोपनीयता और नीतिगत मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रमाणीकरण और आंकड़ा सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्व-पंजीकरण के माध्यम से मंच तक पहुंच संभव है। गोयल ने पीएम गतिशक्ति के बारे में सूचना से संबंधित सार संग्रह भी जारी किया, जो सफल उपयोग के मामलों और बेहतर गतिविधियों की जानकारी देता है। साथ ही पीएम गतिशिक्ति नेशनल मास्टर प्लान डैशबोर्ड भी शुरू किया। उन्होंने मंत्रालयों, विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पारस्परिक शिक्षा और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (केएमएस) की भी शुरुआत की और पीएम गतिशक्ति - ऑफशोर पेश किया, जो कई क्षेत्रों में अपतटीय विकास की एकीकृत योजना और प्रबंधन के लिए एक अलग से बनाया गया डिजिटल मंच है। इसके अलावा, उन्होंने विकेंद्रीकृत, वास्तविक समय पर आंकड़ा उपलब्ध कराने और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए आंकड़े अपलोड करने और प्रबंधन प्रणाली की भी शुरुआत की। इसके अलावा आंकड़ा-संचालित स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास और समग्र क्षेत्रीय विकास को मजबूत करने के लिए 112 आकांक्षी जिलों के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति जिला मास्टर प्लान शुरू किया। गोयल ने कहा, ‘‘पीएम गतिशक्ति वृहद-स्तरीय योजना और सूक्ष्म-स्तरीय कार्यान्वयन के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में उभरी है।'' नेटवर्क प्लानिंग समूह ने पीएम गतिशक्ति के तहत 300 से अधिक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है, जिनमें एकीकृत योजना, अंतिम-छोड़ तक संपर्क सुविधा, बेहतर लॉजिस्टिक दक्षता और समन्वित परियोजना कार्यान्वयन शामिल हैं।

 नई दिल्ली। विश्व मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मानकों के महत्व को समझाना और उन्हें जनता तक पहुंचाना है। इस दिन मानक बनाने वाली संस्थाओं जैसे आईएसओ और अन्य राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के योगदान को सराहा जाता है।

 नई दिल्ली।  पीएम मोदी ने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से सोमवार को मुलाकात की। इसमें दोनों देश के बीच व्यापार, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कृषि और पारस्परिक विकास और समृद्धि के लिए लोगों के बीच आदान-प्रदान में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस बैठक की जानकारी शेयर करते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा,”कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आपका स्वागत है। उनके साथ दोनों देश के बीच व्यापार, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कृत रहीषि और पारस्परिक विकास और समृद्धि के लिए लोगों के बीच आदान-प्रदान में सहयोग बढ़ाने के रास्तों पर चर्चा की गई।”

 नई दिल्ली। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को बताया कि भारत में लगभग 10.6 करोड़ घरों में किफायती एलपीजी का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही देश में हर दिन करीब 6.7 करोड़ लोग अपने वाहनों में ईंधन भरवाते हैं। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल और एलपीजी उपभोक्ता बनाता है।

पटना. कई दिनों की गहन चर्चा और मंथन के बाद रविवार को बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों के बीच विधानसभा चुनाव के लिए सीट का बंटवारा हो गया जबकि विपक्षी ‘इंडिया' गठबंधन में इस मुद्दे को लेकर अब भी पेंच फंसा हुआ है। राजग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 243 सदस्यीय विधानसभा में 101-101 सीट पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि शेष सीट छोटे सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई हैं। यह पहला अवसर है जब बिहार में राजग के दोनों प्रमुख घटक जदयू और भाजपा समान संख्या में सीट पर चुनाव लड़ेंगे। घोषणा ऐसे समय में की गई जब चुनाव के पहले चरण के नामांकन की अंतिम तारीख में अब एक सप्ताह से भी कम का समय बचा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के बराबर सीट पर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है। कुमार लगातार पांचवीं बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा कभी जदयू की कनिष्ठ सहयोगी मानी जाती थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वह राज्य में अपनी पैठ लगातार मजबूत करती रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) को 29 सीट मिली हैं। वर्ष 2020 के चुनाव में चिराग पर जदयू को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे थे, जब उन्होंने गठबंधन से बगावत कर अलग लड़ाई लड़ी थी। राजग के अन्य घटक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को छह-छह सीट दी गई हैं। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में राजग के शीर्ष नेताओं की बैठक में सीट बंटवारे पर “सौहार्दपूर्ण माहौल” में सहमति बनी। वैसे मांझी पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आये। वह पहले “कम से कम 15 सीट” की मांग कर रहे थे, ताकि उनकी पार्टी को विधानसभा में “मान्यता प्राप्त दल” का दर्जा मिल सके। पटना पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा, “उच्च नेतृत्व ने जो फैसला किया है, उसे हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन हमें केवल छह सीट देकर हमारी ताकत को कम करके आंका गया है। इसका नुकसान राजग को चुनाव में उठाना पड़ सकता है।” हालांकि मांझी ने यह भी दोहराया कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ “आखिरी सांस तक” रहेंगे।
दूसरी ओर, विपक्षी महागठबंधन (इंडिया गठबंधन) में सीट बंटवारे का पेंच अब भी फंसा नजर आ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए, जिससे गठबंधन के भीतर असंतोष की अटकलें तेज हो गईं। पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है और उम्मीदवारों में बेचैनी स्पष्ट दिखने लगी है। लालू परिवार के दिल्ली रवाना होते समय उनके आवास के बाहर कार्यकर्ताओं ने जमकर नाराजगी जताई। बिहार में दो चरणों में मतदान छह और 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी।
राजद के करीबी सूत्रों के मुताबिक, पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह 243 में से “कम से कम आधी” सीट पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों ने देरी के लिए कांग्रेस, वामदलों और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) को जिम्मेदार ठहराया। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि कांग्रेस अपनी हालिया ‘वोटर अधिकार यात्रा' की सफलता के आधार पर अधिक सीट की मांग कर रही है। इस यात्रा में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दो सप्ताह में राज्य के 25 जिलों का दौरा किया था। कयास लगाए जा रहे थे कि लालू परिवार दिल्ली जाकर राहुल गांधी से हस्तक्षेप करने की अपील करेगा, लेकिन बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा, “लालू जी और उनका परिवार दिल्ली इसलिए गए है क्योंकि उन्हें अदालत में पेश होना है।” राज्यसभा सदस्य सिंह तेजस्वी यादव के साथ उसी उड़ान में बैठे थे। उन्होंने कहा, “सीट बंटवारे में ज्यादा समस्या नहीं है। एक-दो दिन में सब स्पष्ट हो जाएगा।” राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्य भूमि के बदले नौकरी (लैंड-फॉर-जॉब्स) घोटाले में आरोपी हैं, जो उनके रेलमंत्री कार्यकाल से जुड़ा मामला है। पटना में कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने राजग पर निशाना साधते हुए कहा, “सीट बंटवारे से साफ है कि भाजपा ने नीतीश कुमार को हाशिये पर डाल दिया है। यह पहली बार है जब जदयू भाजपा से ज्यादा सीट पर नहीं लड़ रहा है। आने वाले समय में भाजपा, जदयू को निगल जाएगी।” उधर, जन सुराज पार्टी ने पुराने गठबंधनों से पहले बढ़त लेते हुए कुछ दिन पहले ही 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी तथा सोमवार को एक और सूची जारी करने वाली है। यह पार्टी एक साल पहले बनी थी। सभी की निगाहें वैशाली जिले की राघोपुर सीट पर टिकी हैं, जहां तेजस्वी यादव लगातार तीसरी जीत दर्ज करने की कोशिश में हैं। जन सुराज पार्टी के संस्थापक और पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने संकेत दिए हैं कि वह स्वयं इसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं।

अहमदाबाद.  फिलीपीन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि वीजा-मुक्त यात्रा और सीधी उड़ानों जैसी सुविधाओं की वजह से फिलीपीन दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीयों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अधिकारी ने बताया कि भारत और फिलीपीन के बीच क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत एअर इंडिया की दिल्ली से मनीला के लिए सीधी उड़ानें एक अक्टूबर से शुरू हो गईं। फिलीपीन ने जून में भारतीयों के लिए वीजा-मुक्त यात्रा शुरू की थी जिसके तहत पर्यटन के लिए 14 दिन के प्रवास की अनुमति दी गई । भारत में फिलीपीन के राजदूत जोसेल एफ इग्नासियो ने कहा, “भारतीय पर्यटकों के लिए हमारी वीजा-मुक्त व्यवस्था और 10 साल बाद भारत एवं फिलीपीन के बीच सीधी उड़ानों की बहाली के पश्चात हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं।” वरिष्ठ राजनयिक ने संवाददाताओं से कहा, “सीधी उड़ान से आपका एक दिन भी बर्बाद नहीं होगा। इससे ज्यादा से ज्यादा भारतीय, फिलीपीन की यात्रा के लिए प्रोत्साहित होंगे।”

नयी दिल्ली. अशोक चक्र प्रथम, अशोक चक्र द्वितीय और अशोक चक्र तृतीय के रूप में 1950 के दशक में शुरू किये गए शांतिकाल के शीर्ष वीरता पुरस्कारों के नाम 1967 में बदलकर क्रमशः 'अशोक चक्र', 'कीर्ति चक्र' और 'शौर्य चक्र' किये गए थे। एक दुर्लभ अभिलेखीय सरकारी दस्तावेज से यह जानकारी सामने आई है। राष्ट्रपति सचिवालय ने 27 जनवरी 1967 को नामकरण परिवर्तन की अधिसूचना जारी की थी, और इसकी एक छवि को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) द्वारा यहां आयोजित एक प्रदर्शनी के भाग के रूप में कई अन्य ऐतिहासिक आधिकारिक दस्तावेजों के साथ प्रदर्शित किया गया है। 'सुशासन और अभिलेख 2025' नामक शीर्षक से आयोजित इस प्रदर्शनी में राष्ट्रपति सचिवालय, निर्वाचन आयोग तथा गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों के भंडारों से प्राप्त मूल्यवान अभिलेख प्रदर्शित किए गए हैं। सैन्य अलंकरणों के नाम बदलने संबंधी अधिसूचना को गृह मंत्रालय से प्राप्त दस्तावेजों को प्रदर्शित करने वाले एक पैनल पर पुनः प्रकाशित किया गया है। अशोक चक्र भारत का शांतिकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, जिसके बाद क्रमशः कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र आते हैं। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी उक्त अधिसूचना के मुताबिक, ‘‘राष्ट्रपति अशोक चक्र प्रथम, अशोक चक्र द्वितीय और अशोक चक्र तृतीय का नाम बदलकर क्रमशः 'अशोक चक्र', 'कीर्ति चक्र' और 'शौर्य चक्र' कर रहे हैं।'' इसमें 'अशोक चक्र' से संबंधित मुख्य बिंदुओं का भी उल्लेख किया गया है, तथा पैनल में वीरता पुरस्कार के साथ मिलने वाले पदक की तस्वीर भी है। इसमें कहा गया है कि यह अलंकरण पदक के रूप में होगा और इसे 'अशोक चक्र' (जिसे आगे चक्र कहा जाएगा) कहा जाएगा। यह चक्र 'अत्यंत विशिष्ट वीरता; या शत्रु के विरुद्ध किए गए किसी अन्य साहसपूर्ण कार्य या आत्म-बलिदान' के लिए प्रदान किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि यह चक्र मरणोपरांत भी प्रदान किया जा सकता है।
अधिसूचना के मुताबिक, ‘‘पदक गोलाकार होगा, जिसका व्यास 1.38 इंच होगा। पदक सोने का बना होगा। पदक के अग्रभाग पर बीच में अशोक चक्र की प्रतिकृति उकेरी जाएगी।'' मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवानों को कर्तव्य के दौरान अदम्य साहस और असाधारण वीरता प्रदर्शित करने के लिए छह कीर्ति चक्र प्रदान किए थे, जिनमें से चार मरणोपरांत दिये गए थे।

चेन्नई. तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित 1,300 साल पुराने अरुलमिगु एकम्बरनाथर मंदिर में 17 साल बाद आठ दिसंबर को फिर से पूजा शुरू होगी। मंदिर के एक पदाधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ निधि (एचआर एंड सीई) विभाग द्वारा प्रबंधित इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ निधि मंत्री पीके शेखर बाबू ने 12 अक्टूबर को इस तिथि की आधिकारिक घोषणा की थी। हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ निधि (एचआर एंड सीई) विभाग मंदिर के रखरखाव और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। मानव संसाधन एवं संवर्द्धन विभाग की कार्यकारी अधिकारी मुथुलक्ष्मी पी. ने बताया कि आमतौर पर हर 12 साल में मंदिरों में प्राण-प्रतिष्ठा होती है। मुथुलक्ष्मी ने कहा, “लेकिन एकम्बरनाथर मंदिर के मामले में हमें लगभग जीर्णोद्धार से जुड़े 34 कार्य करने थे। चूंकि मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है, इसलिए जीर्णोद्धार कार्य कैसे किया जाना चाहिए, इस बारे में कुछ शर्तें हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया है और अभी भी कुछ काम बाकी है। आठ दिसंबर तक हम यह सब पूरा कर लेंगे।” उन्होंने बताया कि इन जीर्णोद्धार कार्यों पर मंदिर को 28 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर पल्लव, चोल और विजयनगर साम्राज्य जैसे राजवंशों के योगदान से कई सदियों में निर्मित हुआ था। यह मंदिर अपनी प्रभावशाली वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार भी शामिल हैं।

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पैट्रिक हर्मिनी को सेशेल्स का राष्ट्रपति चुने जाने पर रविवार को बधाई दी और विश्वास जताया कि भारत के साथ सेशेल्स के समय की कसौटी पर खरे उतरे संबंधों को उनके कार्यकाल में और गति मिलेगी। मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘सेशेल्स में राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत के लिए डॉ. पैट्रिक हर्मिनी को हार्दिक बधाई।'' उन्होंने कहा, ‘‘हिंद महासागर का जल हमारी साझा विरासत है और हमारे लोगों की आकांक्षाओं एवं जरूरतों को पोषित करता है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल में समय की कसौटी पर रखे उतरे हमारे बहुआयामी संबंध और गहरे होंगे तथा उन्हें और गति मिलेगी।'' मोदी ने कहा, ‘‘मैं उनके आगामी कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं।''
 सेशेल्स में विपक्ष के नेता हर्मिनी ने शनिवार को दूसरे चरण के मतदान में निवर्तमान नेता वेवल रामकलावन को हराकर राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया। नतीजों के अनुसार, हर्मिनी को 52.7 प्रतिशत वोट मिले, जबकि रामकलावन को 47.3 प्रतिशत वोट मिले।
हर्मिनी ‘यूनाइटेड सेशेल्स पार्टी' का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने 2020 में सत्ता गंवाने से पहले चार दशकों तक देश का नेतृत्व किया था। रामकलावन ने लिनयोन डेमोक्रेटिक सेसेलवा पार्टी का प्रतिनिधित्व किया।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को सेशेल्स के राष्ट्रपति चुनाव में डॉ. पैट्रिक हर्मिनी की जीत पर हार्दिक बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपने संदेश में कहा कि डॉ. हर्मिनी को राष्ट्रपति चुनाव में मिली जीत पर वे उन्हें अपनी शुभकामनाएं देते हैं और उनके सफल कार्यकाल की कामना करते हैं।