नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को महाराष्ट्र के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में 'चहुंमुखी विकास' सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की और कहा कि इससे जीवन जीने की सुगमता को बढ़ावा मिलेगा और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मैं दूरस्थ और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों की सराहना करता हूं। यह निश्चित रूप से 'ईज ऑफ लिविंग' को बढ़ावा देगा तथा और भी अधिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। गढ़चिरौली और आसपास के क्षेत्रों के मेरे भाइयों और बहनों को विशेष रूप से बधाई!" प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस के एक पोस्ट पर की।

  हजारीबाग।  झारखंड के हजारीबाग में कुएं से एक व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे चार लोगों समेत पांच व्यक्तियों की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि चरही पुलिस थाने की सीमा के अंतर्गत सरवाहा गांव में उस दौरान यह घटना हुई, जब सुंदर करमाली (27) नामक व्यक्ति ने पत्नी रूपा देवी के साथ हुए घरेलू विवाद के बाद गुस्से में आकर आपनी बाइक कुएं में फेंक दी थी और फिर वह उसे निकालने के लिए कुएं में गया था। बिष्णुगढ़ के उपविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) बी.एन. प्रसाद ने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया, ‘‘गुस्से में आकर करमाली ने पहले अपनी मोटरसाइकिल कुएं में फेंक दी। इसके बाद वह अपनी गाड़ी निकालने के लिए कुएं में उतरा, लेकिन वह वापस नहीं आ सका। रूपा की मदद की आवाज सुनने के बाद चार लोग आए और उन्होंने सुंदर को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वापस नहीं आ सका और कुएं के अंदर ही सभी की मौत हो गई। अधिकारी ने मृतकों की पहचान राहुल करमाली, विनय करमाली, पंकज करमाली और सूरज भुइयां के रूप में हुई है। सभी की उम्र 25 से 28 के बीच में है। एसडीपीओ ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अधिकारी ने बताया कि कुएं को ढक दिया गया है और उसके आसपास आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को ‘फसल बीमा योजना' के लिए आवंटन बढ़ाने सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ अन्य फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि नये साल में सरकार का पहला फैसला किसानों को समर्पित है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक के बाद एक पोस्ट में यह भी कहा कि उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार किसानों के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2025-26 तक कुल 69,515.71 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। इस निर्णय से 2025-26 तक देश भर के किसानों को नहीं रोके जा सकने योग्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के जोखिम कवरेज में मदद मिलेगी। इस फैसले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘नए वर्ष का पहला निर्णय हमारे देश के करोड़ों किसान भाई-बहनों को समर्पित है। हमने फसल बीमा के लिए आवंटन बढ़ाने को मंजूरी दी है। इससे जहां अन्नदाताओं की फसलों को और ज्यादा सुरक्षा मिलेगी, वहीं नुकसान की चिंता भी कम होगी।'' उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार किसानों के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमें अपने सभी किसान बहनों और भाइयों पर गर्व है जो हमारे राष्ट्र का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। 2025 का पहला, मंत्रिमंडल का फैसला हमारे किसानों की समृद्धि बढ़ाने के लिए समर्पित है। मुझे खुशी है कि इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।'' प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किसानों को सस्ती दर पर डीएपी उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एकमुश्त विशेष पैकेज को 3,850 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि इससे किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। मंत्रिमंडल के इस फैसले से किसानों को डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की 50 किलो वजन की एक बोरी 1,350 रुपये में मिल सकेगी।

गाजियाबाद. देश के जाने माने कार्टूनिस्ट हरीश चंद्र शुक्ला उर्फ ‘काक' का बुधवार को यहां निधन हो गया। उनके पारिवारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। वह 85 वर्ष के थे।
हरीश चंद्र शुक्ला का आज यहां हिंडन शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया जहां परिजनों और मित्रों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हरीश चंद्र शुक्ला का जन्म 16 मार्च 1940 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक छोटे से गाँव पुरा में हुआ था। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर रहे काक के पिता शोभा नाथ शुक्ला एक स्वतंत्रता सेनानी थे। काक के कार्टूनों का स्वर्णिम काल 1983 से 1990 के बीच था, जब अखबार पढ़ने वाले ज्यादातर लोग पहले ‘काक' के कार्टून देखते थे और बाद में समाचार पढ़ते थे। उनकी विनोदप्रियता और चुटीली कटाक्ष शैली उनके कार्टूनों को एक खास किस्म की धार देती थी जिसके लिए वह अपने पाठकों के बीच लोकप्रिय थे। उनके कार्टून दैनिक राजनीतिक घटनाओं का सटीक विश्लेषण करते थे। उनका पहला कार्टून 1967 में दैनिक जागरण समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने 1983 से 1985 तक जनसत्ता (इंडियन एक्सप्रेस समूह) के साथ और जुलाई 1985 से जनवरी 1999 तक नवभारत टाइम्स (टाइम्स ऑफ़ इंडिया समूह) के साथ एक संपादकीय कार्टूनिस्ट के रूप में काम किया। काक को उनके योगदान के लिए 2003 में हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा “काका हाथरसी सम्मान” और एर्नाकुलम (कोच्चि) में उन्हें केरल ललित कला अकादमी और केरल कार्टून अकादमी द्वारा भी सम्मानित किया गया। 2009 में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट्स, बैंगलोर ने उन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। 2016 में उन्हें पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और 2017 में भारतीय प्रेस परिषद द्वारा सम्मानित किया गया।

अयोध्या. उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नव वर्ष के मौके पर बुधवार को राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक, नव वर्ष की पूर्व संध्या पर अयोध्या में दो लाख से अधिक भक्त आ चुके थे और बुधवार सुबह लगभग तीन लाख से अधिक लोग राम लला के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि श्रद्धालु राम लला के दर्शन के लिए कतार में खड़े थे और भक्तों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए शहर को कई सेक्टरों और जोन में विभाजित किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और इस दौरान चौबीसों घंटे वाहनों की जांच की गई। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ी मंदिर में भी ऐसा ही नजा देखने को मिला, जहांसुबह की आरती से लेकर शाम की शयन आरती तक भीड़ लगी रही। अधिकारियों के मुताबिक, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने राम जन्मभूमि पथ पर 10 अतिरिक्त आगंतुक दीर्घाएं तैयार की थीं, जिससे दर्शन के लिए लाइनों की संख्या 10 से बढ़कर 20 हो गई। पुलिस उपाधीक्षक (अयोध्या) आशुतोष तिवारी ने बताया कि शहर को सात सुरक्षा सेक्टरों और 24 जोन में विभाजित किया गया था, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए गए थे। उन्होंने बताया कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और भीड़भाड़ से बचने व लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात की आवाजाही को सख्ती से नियंत्रित किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक बयान में बताया कि सर्दियों के मौसम और छुट्टियों के कारण आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि स्कूल, अदालतें और कृषि कार्य बंद होने के कारण लोग छुट्टियां मनाने गोवा, नैनीताल, शिमला या मसूरी जैसे पारंपरिक पर्यटन स्थल जाने के बजाये अयोध्या आना पसंद करते हैं।

नयी दिल्ली. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि देश के कृषि और संबद्ध क्षेत्र के चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 3.5-4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। यह 2023-24 में दर्ज 1.4 प्रतिशत की वृद्धि से उल्लेखनीय सुधार होगा। सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर नए साल के संदेश में चौहान ने पिछले छह महीनों में लागू की गई विभिन्न ग्रामीण कल्याण पहल पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास पथ पर विश्वास व्यक्त किया। चौहान ने कहा, ‘‘नया साल अच्छी खबर लेकर आया है कि इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर 3.5 से चार प्रतिशत रहने की संभावना है।'' मंत्री ने किसानों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए जारी प्रयासों पर जोर दिया और गरीबों के लिए आवास, गांव की सड़क संपर्क, कौशल विकास और ग्रामीण आजीविका में सुधार के उद्देश्य से लखपति दीदी अभियान सहित कई ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का उल्लेख किया। उन्होंने ग्रामीण मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

नयी दिल्ली. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को कहा कि पूर्वी, उत्तर-पश्चिम और पश्चिम-मध्य क्षेत्रों के कुछ इलाकों को छोड़कर जनवरी में भारत के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने एक ऑनलाइन प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत तथा दक्षिणी प्रायद्वीप के मध्य भागों को छोड़कर देश के अधिकतर भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मध्य भारत के पश्चिमी और उत्तरी भागों में जनवरी के दौरान शीतलहर दिवस सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि जनवरी से मार्च के दौरान उत्तर भारत में वर्षा सामान्य से कम रहने की संभावना है, जो दीर्घावधि औसत (एलपीए) के 86 प्रतिशत से भी कम होगी। साल 1971-2020 के आंकड़ों के आधार पर, इस अवधि के दौरान उत्तर भारत में औसत वर्षा का स्तर लगभग 184.3 मिमी है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी राज्य सर्दियों (अक्टूबर से दिसंबर) में गेहूं, मटर, चना और जौ सहित रबी फसलों की खेती करते हैं और गर्मियों (अप्रैल से जून) में उनकी कटाई करते हैं। सर्दियों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा, उनकी खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रौद्योगिकी पर 824.77 करोड़ रुपये का कोष बनाया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक
नयी दिल्ली. केंद्र ने बुधवार को दो फसल बीमा योजनाओं - पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस - को वर्ष 2025-26 तक एक और साल के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए 824.77 करोड़ रुपये का एक अलग कोष भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) को 15वें वित्त आयोग की अवधि के अनुरूप विस्तारित करने के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘योजनाओं को किसानों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और इसलिए पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के लिए आवंटन बढ़ाया गया है।'' पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन और सरकार उन्हें क्यों नहीं समझा पा रही है, इस बारे में पूछे जाने पर वैष्णव ने कहा, ‘‘अगर आप हरियाणा चुनाव के दौरान घूमे होते, तो किसानों ने ‘आंदोलन' बनाम वास्तविक कल्याण बनाम 'किसानों के लिए अच्छा' पर बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया दी थी, आप खुद देख सकते थे।'' पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआई के लिए कुल परिव्यय वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए 69,515.71 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है, जो 2020-21 से 2024-25 के लिए 66,550 करोड़ रुपये से अधिक है। फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी के लक्षित समावेश पर मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने नवोन्मेषण और प्रौद्योगिकी (एफआईएटी) के लिए 824.77 करोड़ रुपये का एक अलग कोष बनाने को भी मंजूरी दी है। वैष्णव ने कहा कि यह फसल क्षति के तेजी से आकलन, दावा निपटान और कम विवादों के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में मदद करेगा। यह आसान नामांकन और अधिक कवरेज के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने में भी मदद करेगा। कृषि मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस कोष का उपयोग योजना के तहत तकनीकी पहल जैसे कि यस-टेक, विंड्स आदि के साथ-साथ अनुसंधान और विकास अध्ययनों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। तकनीक का उपयोग कर उपज अनुमान प्रणाली (यस-टेक) उपज अनुमान के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करती है, जिसमें तकनीक-आधारित उपज अनुमानों को न्यूनतम 30 प्रतिशत महत्व दिया जाता है। आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित नौ प्रमुख राज्य वर्तमान में इसे लागू कर रहे हैं। अन्य राज्यों को भी तेजी से इसमें शामिल किया जा रहा है। यस-टेक के व्यापक कार्यान्वयन के साथ, फसल कटाई प्रयोग और संबंधित मुद्दे धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगे। यस-टेक के तहत, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए दावा गणना और निपटान किया गया है। मध्य प्रदेश ने 100 प्रतिशत तकनीक-आधारित उपज अनुमान को अपनाया है। मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा सिस्टम (विंड्स) में ब्लॉक स्तर पर स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस) और पंचायत स्तर पर स्वचालित वर्षा गेज (एआरजी) स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। विंड्स के तहत, हाइपर-लोकल मौसम डेटा विकसित करने के लिए वर्तमान नेटवर्क घनत्व में पांच गुना वृद्धि की परिकल्पना की गई है। इस पहल के तहत, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा केवल डेटा किराया लागत का भुगतान किया जाता है। नौ प्रमुख राज्य विंड्स को लागू करने की प्रक्रिया में हैं, जिनमें केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पुडुचेरी शामिल हैं। अन्य राज्यों ने भी इसे लागू करने की इच्छा व्यक्त की है। निविदा से पहले आवश्यक विभिन्न पृष्ठभूमि तैयारी और नियोजन कार्यों के कारण 2023-24 के दौरान राज्यों द्वारा विंड्स को लागू नहीं किया जा सका। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 90:10 के अनुपात में उच्च केंद्रीय निधि साझा करने वाली राज्य सरकारों को लाभ देने के लिए 2023-24 की तुलना में 2024-25 को विंड्स के कार्यान्वयन के पहले वर्ष के रूप में अनुमोदित किया है। मंत्रालय के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों के सभी किसानों को प्राथमिकता के आधार संतुष्ट करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। इस सीमा तक, केंद्र पूर्वोत्तर राज्यों के साथ प्रीमियम सब्सिडी का 90 प्रतिशत साझा करता है। जारी की गई पॉलिसियों के संदर्भ में, पीएमएफबीवाई, देश की सबसे बड़ी बीमा योजना है और कुल प्रीमियम के मामले में तीसरी सबसे बड़ी है। लगभग 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसे लागू कर रहे हैं। पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस विभिन्न अप्रत्याशित घटनाओं के कारण फसल के नुकसान या क्षति से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। पीएमएफबीवाई, उपज जोखिम के आधार पर फसल के नुकसान को कवर करता है, जबकि आरडब्ल्यूबीसीआईएस मौसम संबंधी जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करता है।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी लोगों को 2025 की शुभकामनाएं दी हैं।‘एक्स’ पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा:

 नई दिल्ली। सरकार ने आज से वन नेशन वन सब्‍सक्रिप्‍शन-ओएनओएस योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्‍य विद्यार्थियों को सिंगल सब्‍सक्रिप्‍शन प्‍लेटफार्म के तहत शोधपत्रों, जरनलों और शैक्षिक सामग्री सहित व्‍यापक डिजिटल ज्ञान संसाधनों तक निर्बाध पहुंच उपलब्‍ध कराना है।