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जयपुर। राजस्थान के झुंझुनू जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। कोतवाली थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी पूर्व सैनिक विजेंद्र जाट ने बीती रात अपनी पत्नी सरोज देवी (42) को उस समय डंडे से मारा जब वह खाना बना रही थी। उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
उन्होंने बताया, “प्राथमिक जांच के अनुसार, दोनों एक दूसरे के चरित्र पर शक करते थे। कल भी उनके बीच कहासुनी हो गई थी और गुस्से में आकर आरोपी विजेंद्र ने अपनी पत्नी को लाठी से पीटा।'' थानाधिकारी ने बताया कि फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। थानाधिकारी ने बताया कि घटना के समय दंपती का 13 वर्षीय पुत्र घर में मौजूद था। -
नयी दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले शारीरिक तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने के लिए रविवार को दिल्ली में एक ‘मेगा वॉकथॉन' का आयोजन किया। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ‘वॉक फॉर हेल्थ' विषय पर आधारित ‘वॉकथॉन' विजय चौक से शुरू हुआ और कर्तव्य पथ, इंडिया गेट होते हुए निर्माण भवन पहुंचा।
मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, सफदरजंग अस्पताल, राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जैसे केंद्र सरकार के अस्पतालों के चिकित्सकों, नर्सों और कर्मचारियों ने भी ‘वॉकथॉन' में भाग लिया। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए देश भर के जिला मुख्यालयों में ‘साइकलैथॉन' (साइकिल यात्रा) भी आयोजित किया गया। ‘साइकलैथॉन' का आयोजन ‘स्वस्थ महिला स्वस्थ भारत' विषय के तहत किया गया। -
भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को जंबूरी मैदान से ‘‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना'' की शुरूआत की जिसके तहत राज्य की सभी पात्र महिलाओं को मासिक एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। प्रदेश सरकार विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले इस योजना की शुरूआत करके राज्य की महिला मतदाताओं को लुभाने और उनके बूते फिर से सत्ता में लौटने का प्रयास कर रही है।
अपने 65वें जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक महिला के लिए इस योजना का आवेदन फॉर्म भरकर इसकी शुरूआत की। गौरतलब है कि योजना के तहत आयकर नहीं देने वाली और जिनके परिवार की वार्षिक 2.50 लाख रुपये से कम है, सहित कुछ अन्य शर्तों पर खरी उतरने वाली महिलाओं को प्रति माह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
सरकार का लक्ष्य ‘मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना' के माध्यम से राज्य की करीब एक करोड़ महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है। मध्य प्रदेश में इस साल की अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। गौरतलब है कि सरकार द्वारा एक मार्च को पेश प्रदेश के बजट में इस योजना के लिए प्रावधान किया गया है। चौहान ने कहा, ‘‘संभावित लाभार्थी 15 मार्च से 30 अप्रैल तक आवेदन फार्म जमा कर सकती हैं।
जांच के बाद लाभार्थियों की सूची एक मई को और अंतिम सूची 31 मई को जारी की जाएगी। 10 जून से और उसके बाद हर महीने से लाभार्थियों को उनके खातों में वित्तीय सहायता मिलना शुरु हो जाएगी।'' मध्यप्रदेश में 2,60,23,733 महिला मतदाता पंजीकृत हैं। राज्य की कुल 230 विधानसभा सीटों में से 18 निर्वाचन क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है।
इनमें आदिवासी बहुल बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अलीराजपुर और झाबुआ जिले शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि नयी महिला मतदाताओं की संख्या में 2.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पुरुष मतदाताओं के लिए यह 2.30 प्रतिशत है। अनुमान के मुताबिक 13.39 लाख नए मतदाताओं में 7.07 लाख महिलाएं हैं। -
नयी दिल्ली. केंद्र सरकार ने साबुत अरहर (तुअर) दाल पर लगे 10 प्रतिशत सीमा शुल्क को हटा दिया है। सरकार ने यह कदम अरहर दाल की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए उठाया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने तीन मार्च की एक अधिसूचना में कहा है कि तुअर (साबुत) दाल पर अब कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा।
यह आदेश चार मार्च से प्रभावी हो गया है। हालांकि साबुत तुअर दाल से इतर अन्य तुअर उत्पादों के आयात पर 10 प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क लगता रहेगा। देशभर में तुअर दाल के कम उत्पादन की आशंका के बीच साबुत तुअर दाल पर से सीमा शुल्क हटाने का फैसला किया गया है। तुअर की दाल खरीफ की फसल है। कृषि मंत्रालय के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, तुअर दाल का उत्पादन जुलाई 2022-जून 2023 सत्र में गिरकर 38.9 लाख टन रह सकता है जबकि पिछले सत्र में यह 43.4 लाख टन रहा था। -
अगरतला। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि केंद्र और त्रिपुरा की नयी सरकार को टिपरा मोथा द्वारा उठाये गये मुद्दों को हल करने की जरूरत है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शनिवार को यहां पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों के विश्वास की पुष्टि करते हैं।
उन्होंने कहा, “भाजपा का मानना है कि त्रिपुरा आज जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन टिपरा मोथा द्वारा उठाए गए मुद्दों को भी हल करने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि नयी सरकार निश्चित रूप से शिकायतों को सुनेगी। चुनाव खत्म हो गए हैं। साथ काम करने में कोई बुराई नहीं है। मूल निवासियों से संबंधित मुद्दों को एक जगह बैठकर सुना जा सकता है।”
त्रिपुरा में हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टिपरा मोथा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार में शामिल होने की पेशकश को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उसे मूल निवासियों के लिए एक अलग राज्य 'ग्रेटर टिपरालैंड' पर लिखित आश्वासन चाहिए। शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे काम की वजह से मिजोरम को छोड़कर पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में भाजपा आगे बढ़ रही है।
उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में आठ मार्च, जबकि मेघालय और नगालैंड में सात मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा। शर्मा ने कहा कि त्रिपुरा में नयी सरकार चुनाव के उपरांत हुई हिंसा से निपटेगी और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। -
भोपाल. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेड़ों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरु करने पर इंदौर नगर निगम की शनिवार को सराहना की। नगरीय निकाय ने पिछले सप्ताह कीटों से प्रभावित सड़कों के किनारे लगे पेड़ों की देखभाल के लिए यह सेवा शुरु की है। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि एम्बुलेंस अब तक 50 पेड़ों की देखभाल कर चुकी है। मुख्यमंत्री चौहान ने आज पत्रकारों से कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सही कहते हैं कि इंदौर समय से पहले चलता है।'' उन्होंने कहा, ‘‘इंदौर एक और नवाचार लेकर आया है.... अगर सड़क के किनारे का कोई पौधा या पेड़ बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस उसकी मदद के लिए दौड़ेगी, कीटनाशकों का छिड़काव करेगी और उसकी देखभाल करेगी।
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नयी दिल्ली . राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने देशभर में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 57 शिक्षक शिक्षा संस्थानों में एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) शुरू किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। आईटीईपी को 2021 में अधिसूचित किया गया था और यह चार वर्षीय बीए.बीएड, बीएससी.बीएड और बीकॉम.बीएड की पेशकश करता है। अधिकारियों के मुताबिक, यह पाठ्यक्रम नए स्कूल ढांचे के चार चरणों - मूलभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक के लिए शिक्षकों को तैयार करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरू में प्रतिष्ठित केंद्र/राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रायोगिक आधार पर शुरुआत की गई थी। आईटीईपी उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगा जो माध्यमिक के बाद शिक्षण के पेशे को चुनते हैं।
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मुंबई. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि भारतीय संस्कृति में ‘‘सेवा''की अवधारणा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के विचार से बहुत पुरानी है। उन्होंने ‘सेवा भवन' के उद्घाटन के मौके पर कहा, ‘‘कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की हालिया अवधारणा की तुलना में, जिसे हम ‘सेवा' कहते हैं, वह हमारे समाज में गहराई से समाई हुई है। सेवा के प्रति हमारा दृष्टिकोण यह है कि हम इसके बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते हैं।'' भागवत ने कहा, ‘‘सेवा को कभी-कभी ‘सर्विस' के रूप में परिभाषित किया जाता है, लेकिन वहां (सर्विस के मामले में) आप बदले में कुछ उम्मीद करते हैं। हमारी सेवा की परंपरा में, लोगों को कभी प्रशंसा मिलती है तो कभी आलोचना और विरोध का भी सामना करना पड़ता है।
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हुबली . कर्नाटक के हुबली में केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) के अधिकारियों ने शनिवार को एक कारोबारी के पास से तीन करोड़ रुपये नकद जब्त किए। पुलिस ने यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सीसीबी ने एक ‘प्रतिष्ठित कारोबारी' के हुबली स्थित घर का घेराव किया और ‘बेहिसाब' नकदी बरामद की। पुलिस ने बताया कि कारोबारी के पास 500 रुपये मूल्य वर्ग में तीन करोड़ रुपये के नोटों की धनराशि को सही ठहराने के लिए कोई दस्तावेज या स्पष्टीकरण नहीं था। पुलिस ने एक बयान में कहा, “घर पर नकदी जमा करने के स्रोत और कारण का पता लगाने के लिए गहन जांच चल रही है और आयकर विभाग को भी इसके बारे में सूचित कर दिया गया है।” -
विशाखापत्तनम. केंद्रीय बंदरगाह एवं जहाजरानी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने शनिवार को कहा कि सागरमाला परियोजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में 1.1 लाख करोड़ रुपये की 110 परियोजनाएं चिह्नित की गई हैं। सोनोवाल ने यहां आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 32,000 करोड़ रुपये की 35 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ परियोजनाएं 'रोल ऑन रोल ऑफ' (रोरो), यात्री घाट, मछली पकड़ने, बंदरगाह आधुनिकीकरण और कौशल विकास आदि पर केंद्रित हैं। सोनोवाल ने कहा कि विशाखापत्तनम बंदरगाह पर वित्त वर्ष 2022-23 में माल की आवाजाही में 7.5 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि विशाखापत्तनम बंदरगाह पर 658 करोड़ रुपये के निवेश से जनवरी, 2023 में स्वीकृत छह परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
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रीवा. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को रीवा जिले की तहसील मऊगंज को प्रदेश का 53 वां जिला बनाने की घोषणा की। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तथा सत्तारूढ़ भाजपा इसे जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य प्रदेश मंत्रिमंडल में राजनीतिक रूप से अहम विंध्य क्षेत्र के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व की कमी को लेकर सरकार के खिलाफ असंतोष को खत्म करना है। मऊगंज को जिला बनाने की लंबे समय से चली आ रही मांग ने हाल ही में जोर पकड़ा है।
चौहान ने यहां एक समारोह में संबल योजना के तहत 27,310 हितग्राहियों के बैंक खातों में सहायता के रूप में 605 करोड़ रुपये की राशि स्थानांतरित की। इस मौके पर उन्होंने कहा, ‘‘ 15 अगस्त को नवीन मऊगंज जिला (मुख्यालय) में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा।'' इसके अलावा चौहान ने 738 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जिनमें से कई मऊगंज में हैं। अधिकारिक सूत्रों ने कहा कि नई परियोजनाओं में 73.56 करोड़ रुपये के दस कार्य नये जिले में किए जायेंगे। चौहान ने मुख्य रूप से असंगठित मजदूरों की जरूरतों को पूरा करने वाली संबल योजना की खूबियों को गिनाते हुए कहा कि यह योजना जन्म से लेकर मृत्यु तक सहायता प्रदान करती है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए चौहान ने कहा कि नाथ ने दिसंबर 2018 से मार्च 2020 तक मुख्यमंत्री के रूप में अपने 15 महीने के कार्यकाल के दौरान इस योजना को छोड़ दिया था। सूत्रों ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे नये मऊगंज जिले में चार तहसीलें होंगी - मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी और देवतालाब तथा इसकी आबादी छह लाख से अधिक है। नये जिले के निर्माण के साथ वर्तमान में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के दो विधानसभा क्षेत्र मऊगंज चले गए हैं। अब रीवा जिले में छह विधानसभा सीट रह गई हैं। रीवा संभाग में अब रीवा, मऊगंज, सतना, सीधी और सिंगरौली पांच जिले होंगे, जबकि विंध्य क्षेत्र में जिलों की संख्या आठ होगी। वरिष्ठ पत्रकार राजेश द्विवेदी ने बताया कि, ‘‘लोग लंबे समय से मऊगंज को जिला बनाने की मांग कर रहे थे। अब लोग सतना में मैहर को नया जिला बनाने की मांग करेंगे। इस मांग को लेकर मैहर में स्थानीय भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं।'' द्विवेदी ने कहा कि चुनाव से पहले मऊगंज को जिला बनाने से भाजपा को बहुत अधिक राजनीतिक लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से केवल रामखेलावन पटेल ही मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन अलग विंध्य प्रदेश की मांग जोर पकड़ने के बाद गिरीश गौतम को मप्र विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। -
नयी दिल्ली. मौसम विभाग ने होली से पहले राजस्थान और पश्चिमी तथा मध्य भारत के बड़े हिस्से में गरज के साथ बौछारें पड़ने और ओलावृष्टि की संभावना जतायी है। देश भर में सात और आठ मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने उष्णकटिबंधीय मौसम प्रणालियों के कारण शनिवार से लेकर बुधवार तक गरज के साथ बौछारें पड़ने और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जताया है। आईएमडी के अनुसार, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में शनिवार और रविवार को छिटपुट बारिश या बर्फबारी की भी संभावना है। इसने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात में 4-8 मार्च तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि शनिवार को दक्षिण हरियाणा में और रविवार तक पश्चिम राजस्थान में मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसने कहा कि आठ मार्च तक पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। -
नई दिल्ली। भारतीय रेलवे इस महीने की 21 तारीख को पूर्वोत्तर के लिए भारत गौरव रेलगाड़ी की शुरूआत करेगा। भारतीय रेलवे ने बताया कि सर्वोत्तम श्रेणी की वातानुकुलित भारत गौरव रेलगाड़ी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय की यात्रा 15 दिन में पूरा करेगी। पूर्वोत्तर सर्किट का विषय है "पूर्वोत्तर की खोजः गुवाहाटी से आगे ।।२३सर्वोत्तम श्रेणी की भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। इस रेलगाड़ी में 156 यात्री सफर कर सकते हैं। भारत गौरव रेलगाड़ी में एसी-1 और एसी-2 श्रेणी के कोच हैं।
इस रेलगाड़ी का पहला ठहराव गुवाहाटी में है, जहां पर्यटक कामाख्या मंदिर और उमानंद मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। कोविड-19 से सुरक्षा एवं बचाव संबंधित उपायों को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी यात्रियों के लिए कोविड-19 टीकाकरण को अनिवार्य किया है। आरक्षण संबंधित सभी जरूरी विवरण आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।इस रेलगाड़ी की टिकट एसी-2 श्रेणी के लिए एक लाख छह हजार 9 सौ 90 रुपये प्रति यात्री और एसी-1 श्रेणी के लिए एक लाख 31 हजार 9 सौ 90 रुपये प्रति यात्री से शुरू है। टिकट में अन्य सभी लागत के अलावा रेलयात्रा, होटल का किराया, सभी प्रकार का शाकाहारी भोजन, हस्तांतरण लागत व संबंधित शहर में प्रमुख स्थानों का भ्रमण और यात्रा बीमा शामिल हैं। इस यात्रा के लिए पर्यटक ईएमआई भुगतान विकल्प की सुविधा भी ले सकते हैं। आईआरसीटीसी ने पर्यटकों को ईएमआई भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए पेटीएम और रेज़रपे भुगतान गेटवे के साथ साझेदारी की है।रेलगाड़ी में चढ़ने और उतरने की सुविधा दिल्ली, गाजियाबाद, अलीगढ़, टुंडला, इटावा, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी स्टेशनों से उपलब्ध होगी।भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने और दुनियाभर से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021 में भारत गौरव योजना की शुरूआत की थी। यह योजना निजी क्षेत्र के हितधारकों द्वारा संचालित की जाने वाली "विषय आधारित" रेल सेवाओं को प्रोत्साहित करेगी -
नई दिल्ली। मेघालय में, नेशनल पीपुल्स पार्टी -एनपीपी प्रमुख कॉनराड संगमा ने सरकार बनाने के लिए राज्यपाल से निमंत्रण मिलने का दावा किया है। उन्होंने यह भी फिर कहा है कि उनके पास 32 विधायकों के समर्थन-पत्र हैं। श्री संगमा ने कहा कि उन्हें सरकार बनाने के लिए आवश्यकता से एक अधिक विधायक का समर्थन हासिल है। उन्होंने कहा कि शपथ-ग्रहण समारोह मंगलवार को सुबह 11 बजे होगा।
श्री संगमा ने एनपीपी, भारतीय जनता पार्टी, एचएसपीडीपी के दो विधायकों और दो निर्दलीय विधायकों सहित 32 विधायकों के हस्ताक्षर वाला समर्थन-पत्र राज्यपाल को सौंपा था। इस बीच, यूडीपी भी टीएमसी और कांग्रेस सहित अन्य दलों की मदद से, गैर एनपीपी-भाजपा गठबंधन की सरकार बनाने के प्रयास कर रही है।उधर, कुछ गुटों ने शिलॉग और अन्य क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन कर मांग की है कि एचएसपीडीपी के दो विधायक एनपीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन से समर्थन वापस लें। एचएसपीडीपी ने एक बयान जारी कर कहा था कि पार्टी ने सरकार गठन के लिए समर्थन देने के प्रयोजन से अपने विधायकों को अधिकृत नहीं किया है।नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कल राज्यपाल ला. गणेशन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। नैफ्यू रियो को शुक्रवार को एनडीपीपी विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुना गया था। श्री रियू सोमवार को सरकार गठन का दावा पेश कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा नेफ्यू रियो के साथ आज दिल्ली पुहंच सकते हैं जहां नई सरकार को लेकर वे केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। एनडीपीपी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने साठ सदस्यों वाली विधानसभा में 37 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। शपथ-ग्रहण समारोह 7 मार्च को निर्धारित है। इस अवसर पर कोहिमा में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भी उपस्थित रहने की संभावना है।त्रिपुरा में नए मुख्यमंत्री का शपथ-ग्रहण समारोह आठ मार्च को होगा। यह दूसरा मौका है जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। भाजपा और आईपीएफटी गठबंधन ने साठ सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत से एक अधिक यानी 32 सीटें जीती हैं। - नयी दिल्ली। उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ और प्रदेश के लोगों का रंग-बिरंगा जीवन एक बार फिर कला प्रदर्शनी ‘पहाड़ के रंग' के दूसरे संस्करण में यहां प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शनी के जरिये 20 युवा चित्रकारों ने अपने गृह राज्य के कई रंगों को जीवंत किया है। हौज खास विलेज स्थित ‘लोकायत आर्ट गैलरी' में शनिवार को शुरू हुई दो दिवसीय प्रदर्शनी में पहाड़ों की खूबसूरती दर्शाने वाली 100 कलाकृतियां पेश की गई हैं। चित्रकार सुगम कुमार ने कहा, ‘‘चित्रकारी से मुझे प्रेम है, जब भी मैं ब्रश उठाता हूं, मुझे हर बार इससे प्रेम हो जाता है। मैं सितंबर, 2021 में ‘पहाड़ के रंग' से जुड़ा और तब से मेरे लिए यह बहुत अच्छा अनुभव रहा है। इसने मुझे चीजों को एक अलग नजरिए से देखना सिखाया।''
- नयी दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होली त्योहार के दौरान दूध और दूध उत्पादों की अधिक मांग के मद्देनजर मोबाइल परीक्षण वैन तैनात करने को कहा है। एफएसएसएआई ने एक बयान में कहा कि उसने ‘‘राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स' (एफएसडब्ल्यू) मोबाइल खाद्य परीक्षण वैन तैनात करने का निर्देश दिया है, ताकि होली के त्योहार के मद्देनजर दूध और दूध उत्पादों में मिलावट की जांच की जा सके।'' प्राधिकरण ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों से अनुरोध किया है कि वे दूध में मिलावट के खिलाफ निगरानी को कड़ा करने के लिए दैनिक आधार पर दूध और दूध उत्पादों के कम से कम 10 नमूनों का परीक्षण करें। एफएसएसएआई ने कहा कि पूरी कवायद देश के उपभोक्ताओं को सुरक्षित तथा शुद्ध दूध और दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए है।
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शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार चीड़ की नुकीली पत्तियों ‘पाइन नीडल' और बांस से जैव-ऊर्जा उत्पादन की एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को एक बयान में यह जानकारी देते हुए कहा कि इस परियोजना में स्थानीय लोग शामिल होंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि राज्य को अपार वन-संपदा का वरदान हासिल है और यहां पर बांस उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। सुक्खू ने कहा, ‘‘ताप विद्युत, सीमेंट और इस्पात जैसे कई क्षेत्र उत्सर्जन को कम करने के लिए जीवाश्म ईंधन का विकल्प तलाश रहे थे। ‘पाइन नीडल' से बने ईंधन उत्पाद को संभावित विकल्प के रूप में शामिल करने की गुंजाइश बनाई जा सकती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।'' उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उभरते जैव-ऊर्जा क्षेत्र के लिए नीतिगत आदान और अनुसंधान सहायता प्रदान करने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) के साथ साझेदारी करने के लिए तैयार है। आईएसबी इस परियोजना को सफल बनाने के लिए व्यवसाय मॉडल और प्रौद्योगिकी देने के साथ पर्याप्त बाजार संपर्क भी सुनिश्चित करेगा।
- नयी दिल्ली। सितंबर, 2014 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की तरफ से दी गई समयसीमा शनिवार को खत्म हो गई। ईपीएफओ ने एक सितंबर, 2014 के पहले सेवानिवृत्त हो गए अंशदाताओं को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने का समय दिया था। यह समयसीमा कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 में अंशदान करने वाले कर्मचारियों के लिए थी। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सेवानिवृत्त हो चुके ईपीएस सदस्यों के लिए अधिक पेंशन के आवेदन का विकल्प चार मार्च को बंद कर दिया गया। एक सितंबर, 2014 के पहले सेवानिवृत्त हो चुके अंशदाताओं से ईपीएफओ को 91,258 ऑनलाइन आवेदन मिले हैं। हालांकि ईपीएफओ ने ईपीएस के अन्य अंशदाताओं को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए तीन मई, 2023 तक का वक्त दिया है। इसके लिए अंशदाताओं को अपने नियोक्ता संगठन के साथ संयुक्त रूप से आवेदन करना होगा। उच्चतम न्यायालय के चार नवंबर, 2023 के फैसले के अनुरूप ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़े अंशदाताओं को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने की सुविधा दे रहा है।
- नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह देश में बाघों की कथित मौत के बारे में उसे जानकारी उपलब्ध कराये। न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने बाघों की मौत के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए यह जानकारी तलब की। शीर्ष अदालत अधिवक्ता अनुपम त्रिपाठी की ओर से 2017 में दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें लुप्तप्राय बाघों को बचाने की मांग की गई थी। पीठ ने कहा, ‘‘यद्यपि याचिकाकर्ता मौजूद नहीं हैं, प्रतिवादी भारत में बाघों की कथित मौत के बारे में पता लगाएंगे। मामले को तीन सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करें।'' राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के अनुसार, भारत में 2012 के बाद से 1,059 बाघों की मौत हुई है, जिसमें सबसे अधिक मौतें (270) मध्य प्रदेश में दर्ज की गई हैं। केंद्र ने 27 जनवरी को शीर्ष अदालत को अवगत कराया था कि वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में 53 बाघ अभयारण्यों में 2,967 बाघ हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को बताया था कि बाघों के संरक्षण और उनकी आबादी बढ़ाने के लिए काफी काम किया गया है। शीर्ष अदालत ने उस याचिका पर पर्यावरण मंत्रालय, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को नोटिस जारी किये थे, जिसमें बाघ अभयारण्य के पास रहने वाले लोगों को स्थानांतरित करने की भी मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि बाघ या तो स्थानीय लोगों या अधिकारियों द्वारा ज़हर देकर, वन रक्षकों द्वारा गोली मारकर या अवैध शिकार करके मारे जा रहे हैं।
- नयी दिल्ली। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत में पिछले दो-तीन महीने से लगातार खांसी और किसी-किसी मामले में बुखार के साथ खांसी होने का कारण ‘इन्फ्लुएंजा ए' का उपस्वरूप ‘एच3एन2' है। आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने कहा कि पिछले दो-तीन महीने से व्यापक रूप से व्याप्त एच3एन2 अन्य उपस्वरूपों की तुलना में रोगी के अस्पताल में भर्ती होने का बड़ा कारण है। आईसीएमआर ‘वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज नेटवर्क' के माध्यम से श्वसन वायरस के कारण होने वाली बीमारियों पर कड़ी नजर रखे हुए है। उन्होंने वायरस से लोगों को बचाने के लिए एक सूची जारी की है, जिसमें बताया गया है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दूसरी ओर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (एमआईए) ने देश भर में खांसी, जुकाम और जी मिचलाने के बढ़ते मामलों के बीच एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को लेकर आगाह किया है। आईएमए ने कहा कि मौसमी बुखार पांच से सात दिनों तक रहेगा।आईएमए की एक स्थायी समिति ने कहा कि बुखार तीन दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन खांसी तीन हफ्ते तक बरकरार रह सकती है।
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सीकर। राजस्थान की सीकर पुलिस ने गुजरात के धोलेरा सिटी में निवेश के नाम पर प्रदेश के 20 हजार लोगों से करीब एक हजार करोड़ रुपये की ठगी करने वाले चार मुख्य आरोपियों को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 10 लाख रुपये और एक कार बरामद की है।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सीकर जिले में अब तक विभिन्न थानों में ठगी के 29 मामले दर्ज हो चुके हैं। राजस्थान में इस चिटफंड कंपनी के खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज हुए है। पुलिस अधीक्षक करण शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि ठगी के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस को आरोपियों के लगातार दिल्ली, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडृ, बेंगलुरु, अहमदाबाद, वड़ोदरा आदि इलाके में जाने की सूचना मिल रही थी।
इस पर टीम को वहां रवाना किया गया। इन टीमों को 25 फरवरी को सूचना मिली कि आरोपी बेंगलुरु छोडक़र वड़ोदर की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद लगभग 300 किलोमीटर तक पीछा कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 10 लाख रुपये नकद, चेक बुक, विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, डायरी और एक कार बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक करण शर्मा ने बताया कि आरोपियों को शनिवार को पुलिस उद्योग नगर थाने लेकर आई और यहां उनसे पूछताछ जारी है। -
मुंबई। मुंबई पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर पांच लोगों को गिरफ्तार किया। इन्होंने एक व्यक्ति से 11 लाख रुपये से अधिक की ठगी की थी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि पुलिस की साइबर अपराध इकाई ने आरोपियों को महाराष्ट्र के पुणे और अमरावती जिलों के विभिन्न हिस्सों से पकड़ा।
पुलिस के मुताबिक, पीड़ित ने पिछले साल दिसंबर में एक ‘जॉब पोर्टल' पर अपना ‘रिज्यूमे' अपलोड किया था और उसकी जानकारी का उपयोग करके आरोपियों ने उससे संपर्क किया तथा कुछ पैसे कमाने के लिए कुछ यूट्यूब चैनलों की सदस्यता लेने के लिए कहा। अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को उसके टेलीग्राफ खाते पर दो लिंक भी भेजे और दावा किया कि अगर उसने इस पर अपना पंजीकरण कराया तो उसका पैसा दोगुना हो जाएगा।
उन्होंने बताया कि एक बार जब पीड़ित ने अपना पंजीकरण कराया, तो आरोपी उसके खाते में कुछ पैसे जमा किए। इसके बाद पीड़ित को मुंबई पुलिस के लोगो वाला एक प्रमाण पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि उसका खाता फर्जी है और उस खाते से लेन-देन को बंद कर दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता से कहा गया कि जब तक वह आरोपी को कुछ राशि का भुगतान नहीं करता तब तक वह अपने खाते से पैसे नहीं निकाल पाएगा।
उन्होंने बताया कि पीड़ित से तीन जनवरी तक विभिन्न लेन-देन में 11.43 लाख रुपये की ठगी की गई, जिसके बाद उसने पिछले महीने पुलिस से संपर्क किया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड, चेकबुक जब्त किए हैं।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 420 (धोखाधड़ी) और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। -
नयी दिल्ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि देश का वस्तु एवं सेवा निर्यात वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद चालू वित्त वर्ष में 750 अरब डॉलर से अधिक रह सकता है। वित्त वर्ष 2021-22 में देश का वस्तु निर्यात इतिहास में सबसे ज्यादा 422 अरब डॉलर और सेवा निर्यात 254 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। इसके साथ ही वस्तु एवं सेवा का सम्मिलित रूप से निर्यात 676 अरब डॉलर रहा था।
गोयल ने यहां आयोजित 'रायसीना डायलॉग 2023' सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “हमने पिछले वित्त वर्ष में वस्तु एवं सेवा निर्यात में 650 अरब डॉलर का आंकड़ा पार किया था। इस साल हम इससे भी बड़े आंकड़े का लक्ष्य बना रहे हैं। हम पिछले साल के आंकड़े को पार कर चुके हैं और अब 750 अरब डॉलर के आंकड़े को पार करने की उम्मीद कर रहे हैं।” वैश्विक मांग में मंदी आने के कारण भारत का निर्यात लगातार दूसरे महीने जनवरी में 6.6 प्रतिशत गिरकर 32.91 अरब डॉलर रह गया।
इस वित्त वर्ष में अप्रैल से जनवरी के दौरान, वस्तु निर्यात 8.5 प्रतिशत वृद्धि के साथ 369.25 प्रतिशत हो गया जबकि सेवा निर्यात के इस दौरान 272 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्ष 2030 तक भारत का वस्तु एवं सेवा निर्यात दो लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगा। चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे के बारे में पूछे जाने पर गोयल ने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के घरेलू विनिर्माण पर जोर दे रही है जिससे आयात घटाने में मदद मिलेगी। -
नयी दिल्ली। राज्यसभा के सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-नीत केंद्र सरकार के कार्यकाल में देश में मौजूद ‘अन्याय' से लड़ने के लिए शनिवार को एक नये मंच की घोषणा की और इस काम में गैर-भाजपाई मुख्यमंत्रियों एवं नेताओं समेत सभी से उनका सहयोग करने की अपील की।
सिब्बल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह न्याय के खिलाफ लड़ाई में लोगों की मदद करने के लिए ‘इंसाफ' मंच और ‘इंसाफ का सिपाही' नामक वेबसाइट शुरू कर रहे है और इस पहल में वकील अग्रणी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने बताया कि वह 11 मार्च को जंतर-मंतर पर इस पहल के संबंध में एक बैठक करेंगे और भारत के लिए दृष्टिकोण पेश करेंगे।
सिब्बल ने कहा कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विपक्षी नेताओं और आम लोगों समेत सभी को खुला निमंत्रण है। उन्होंने अपनी पहल के लिए गैर-भाजपाई मुख्यमंत्रियों और नेताओं से समर्थन देने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा, ‘‘यह राष्ट्रीय स्तर का एक मंच होगा, जिसमें वकील सबसे आगे होंगे। आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) की शाखाएं भी हर इलाके में अपनी विचारधारा का प्रसार कर रही हैं, जो अन्याय को जन्म देती है। हम उस अन्याय से भी लड़ेंगे।'' वरिष्ठ अधिवक्ता ने इसे लोगों का मंच बताया और इन अटकलों को खारिज कर दिया कि वह किसी राजनीतिक दल की शुरुआत कर रहे हैं। -
ठाणे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए ठाणे मनोरुग्णालय की जमीन के एक हिस्से के हस्तांतरण पर रोक को हटाने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले की शनिवार को प्रशंसा की और कहा कि इस स्टेशन से ठाणे तथा मुलुंड स्टेशन पर यात्रियों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी।
उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अस्पताल की कुल 72 एकड़ की जमीन में से 14 एकड़ से अधिक की जमीन को नए रेलवे स्टेशन के लिए देने की शुक्रवार को मंजूरी दे दी। शिंदे ने यहां अपने कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग की इस जमीन पर एक नया स्टेशन बनेगा। उन्होंने कहा, ‘‘अस्पताल की कुल 72 एकड़ की जमीन में से केवल 14.83 एकड़ जमीन का नए रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
यह इस जमीन पर ही बनाया जाएगा। जब यह स्टेशन बन जाएगा तो ठाणे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या 31 प्रतिशत तक तथा मुलुंद स्टेशन पर 21 प्रतिशत तक कम हो जाएगी।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी 7.50 लाख लोग ठाणे रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। शिंदे ठाणे में कोपरी-पाचपाखाडी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
उन्होंने कहा कि शिवसेना के निर्वाचित प्रतिनिधियों के निरंतर प्रयासों के कारण रेलवे प्रशासन ने नए रेलवे स्टेशन की योजनाओं को मंजूरी दे दी। ठाणे नगर निगम की स्मार्ट सिटी योजना के तहत परियोजना के लिए 289 करोड़ रुपये की निधि आवंटित की गयी। इस बीच, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता और ठाणे से सांसद राजन विचारे ने एक बयान जारी कर कहा कि नए रेलवे स्टेशन की मांग लंबे समय से की जा रही थी।
उन्होंने कहा, ‘‘मैंने इसके लिए रेलवे बोर्ड की अनुमति ली और निधि स्वीकृत करायी...आठ साल बाद उच्च न्यायालय ने 2015 में लगायी रोक वापस ली, इसलिए अब यह जश्न का वक्त है।'' नए स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव सबसे पहले शिवसेना सांसद प्रकाश परांजपे ने रखा था। इसके बाद राकांपा (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) सांसद संजीव नाइक ने इसे आगे भेजा और आखिरकार मौजूदा सांसद विचारे ने इसे स्वीकृत कराया।