नई दिल्ली।  भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, NHAI  ने राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर धातु के दुर्घटनारोधी बैरियर लगाने के लिए दिशा-निर्देशों का सख्‍ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश ठेकेदारों को दिए हैं। सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक वक्‍तव्‍य में कहा कि दिशा-निर्देशों के अनुसार क्रैश टेस्ट रिपोर्ट के अनुरूप सामग्री की आपूर्ति ठेकेदारों द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इन बैरियरों को निर्माताओं द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्‍थापित किया जाना चाहिए। ठेकेदार को निर्धारित डिज़ाइन, मानकों और विशिष्टताओं के अनुसार लगाए गए दुर्घटनारोधी बैरियर के लिए निर्माताओं से प्रमाणपत्र भी प्राप्‍त करना होगा।

 नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कुवैत के अमिर शेख मेशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा के निमंत्रण पर 21 और 22 दिसंबर को कुवैत यात्रा पर रहेंगे। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले 43 वर्षों में पहली कुवैत यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कुवैत नेतृत्व के साथ चर्चा करेंगे। श्री मोदी कुवैत में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे।

 नई दिल्ली।  भारत एक ऐसा देश है जहां हर धर्म, जाति, और संस्कृति के लोग अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं.। 2025 में भी भारत में विभिन्न धर्मों के त्योहारों और सरकारी छुट्टियों के कारण लोगों को लम्बे अवकाश का अवसर मिलेगा।. इस साल कुल छुट्टियों में से एक चौथाई छुट्टियां सप्ताहांत पर आएंगी, जिससे लोग अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकेंगे।

 नयी दिल्ली,। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को घोषणा की कि अगले साल से कुछ कक्षाओं के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की पाठ्यपुस्तकों की कीमतें घटाई जाएंगी। प्रधान ने कहा कि एनसीईआरटी मौजूदा समय में हर साल पांच करोड़ पाठ्यपुस्तकें छापती है और अगले वर्ष से इस क्षमता को बढ़ाकर 15 करोड़ करने की दिशा में काम किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि नौवीं से 12वीं कक्षा के लिए अद्यतन पाठ्यक्रम के अनुसार नयी पाठ्यपुस्तकें 2026-27 शैक्षणिक सत्र से उपलब्ध होंगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘एनसीईआरटी अगले शैक्षणिक वर्ष में 15 करोड़ गुणवत्तापूर्ण और किफायती किताबें प्रकाशित करेगी... फिलहाल वह करीब पांच करोड़ पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित करती है। पाठ्यपुस्तकों की मांग और आपूर्ति के संबंध में पहले कई चिंताएं रही हैं, लेकिन अब इनका समाधान किया जाएगा।''

प्रधान ने कहा, ‘‘चूंकि, छपने वाली किताबों की संख्या अधिक होगी, तो कुछ कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकों की कीमतें कम की जाएंगी। किसी भी कक्षा की पाठ्यपुस्तकों की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभिभावकों पर कोई वित्तीय बोझ न पड़े।'' उन्होंने बताया कि नये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे (एनसीएफ) के अनुसार, पाठ्यपुस्तकों को अद्यतन करने की प्रक्रिया जारी है। प्रधान ने कहा, ‘‘प्रक्रिया जारी है और नौवीं से 12वीं कक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकें शैक्षणिक सत्र 2026-27 तक तैयार हो जाएंगी।'' उन्होंने कहा, ‘‘15 में से सात ग्रेड के लिए नयी पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं और अगले शैक्षणिक वर्ष में चार और ग्रेड के लिए पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएंगी। कला, शारीरिक शिक्षा और कल्याण (कक्षा 3-8) तथा व्यावसायिक शिक्षा (कक्षा 6-8) के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार की जा रही हैं। सभी अनुसूचित भारतीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें तैयार की जा रही हैं और ऑनलाइन मंचों के माध्यम से सुलभ बनाई जा रही हैं।'' प्रधान ने बताया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध स्कूलों की संख्या 2014 में 14,974 से बढ़कर 2024 में 30,415 हो गई है। उन्होंने कहा, ‘‘दाखिला, स्थानांतरण और सीबीएसई से संबद्धता की प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सीबीएसई शत प्रतिशत ई-ऑफिस मंच पर काम कर रहे हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाले स्कूल 2014 में 960 से बढ़कर 2024 में 29,342 हो गए हैं। कौशल शिक्षा में छात्रों का नामांकन 2014 में 58,720 से बढ़कर 2024 में 30.8 लाख से अधिक हो गया है।'' एक अलग संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान शिक्षा के बुनियादी ढांचे का अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा, ‘‘...जिसके कारण सात भारतीय संस्थान-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई और आईआईटी मद्रास, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बेंगलुरु तथा दिल्ली विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित क्यूएस विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग में जगह मिली है।''

नयी दिल्ली .भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष जे पी नड्डा का स्थान लेने वाले पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव फरवरी के अंत तक होने की संभावना है। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि जारी संगठनात्मक चुनाव के तहत पार्टी की आधे से अधिक राज्य इकाइयों में मतदान प्रक्रिया जनवरी के मध्य तक पूरी होने की संभावना है। इस प्रक्रिया के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि भाजपा की राज्य इकाइयों के लगभग 60 प्रतिशत अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उनके स्थान पर अगले महीने के मध्य तक नए अध्यक्ष चुने जाने की संभावना है। भाजपा के संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने से पहले कम से कम आधी राज्य इकाइयों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो जाने चाहिए। पदाधिकारी ने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि नया भाजपा अध्यक्ष फरवरी के अंत तक कार्यभार संभाल लेगा।''
 यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा का नया अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य कर रहा हो, उन्होंने कहा कि वह सरकार या संगठन, किसी से हो सकता है और अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। संयोग से उन्होंने भी 2020 में फरवरी में ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला था। पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नड्डा के कार्यकाल को विस्तार दिया गया था। इस चुनाव के बाद भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सत्ता में वापसी की।

कटक. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) और उत्कर्ष ओडिशा सम्मेलन-2025 में शामिल होने के लिए अगले साल जनवरी में ओडिशा का दो बार दौरा करेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सोमवार शाम यहां ओडिशा पुलिस हवलदार-कांस्टेबल-सिपाही एसोसिएशन के वार्षिक समारोह में यह बात कही। प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण आठ से 10 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा और उत्कर्ष ओडिशा सम्मेलन 2025 का आयोजन 28 और 29 जनवरी को होगा। इससे पहले, प्रधानमंत्री ने पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए 30 नवंबर से एक दिसंबर तक ओडिशा का दौरा किया था।

नयी दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीड़ितों या सही दावेदारों को 22,280 करोड़ रुपये की संपत्तियां वापस कर दी हैं और आर्थिक अपराधियों के खिलाफ लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि भगोड़े विजय माल्या की 14,131.6 करोड़ रुपये की संपत्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वापस कर दी गई है। उन्होंने कहा कि नीरव मोदी मामले में 1,052.58 करोड़ रुपये की संपत्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी बैंकों को वापस कर दी गई है। वित्त मंत्री के जवाब के अनुसार, मेहुल चोकसी मामले में 2,565.90 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गई हैं और उन्हें नीलाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) मामले में, धोखाधड़ी के शिकार वास्तविक निवेशकों को 17.47 करोड़ रुपये की संपत्तियां वापस कर दी गईं। उन्होंने कहा, ‘‘पीएमएलए के मामले में, ईडी ने प्रमुख मामलों में कम से कम 22,280 करोड़ रुपये की संपत्तियां सफलतापूर्वक वापस हासिल की हैं... हमने किसी को नहीं छोड़ा है, भले ही वे देश छोड़कर भाग गए हों, हम उनके पीछे पड़े हैं। ईडी ने यह पैसा इकट्ठा किया है और बैंकों को वापस दे दिया है।'' सीतारमण ने कहा, ‘‘इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमने आर्थिक अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा है। हम उनके पीछे पड़े हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो पैसा बैंकों में वापस जाना है, वह वापस आ जाए।'' विदेशों में जमा काले धन के संबंध में कुछ सांसदों के सवालों पर वित्त मंत्री ने कहा कि 2015 का काला धन अधिनियम वास्तव में बहुत से करदाताओं पर निवारक प्रभाव डाल रहा है और वे अपनी विदेशी संपत्ति का खुलासा करने के लिए स्वयं आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी संपत्ति का खुलासा करने वाले करदाताओं की संख्या 2021-22 में 60,467 से बढ़कर 2024-25 में दो लाख हो गई है।

नयी दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 5.4 प्रतिशत की उम्मीद से कम वृद्धि अस्थायी स्थिति है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाली तिमाहियों में वृद्धि की रफ्तार बढ़ेगी। सीतारमण ने लोकसभा में वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की पहली अनुपूरक मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि भारत ने ‘मजबूत और सतत' वृद्धि देखी है। पिछले तीन वर्षों में जीडीपी वृद्धि दर औसतन 8.3 प्रतिशत रही है। उन्होंने कहा, ‘‘ चालू वित्त वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही में वास्तविक वृद्धि दर क्रमशः 6.7 प्रतिशत और 5.4 प्रतिशत रही है। दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत वृद्धि की दर उम्मीद से कम है...वास्तव में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही न केवल भारत के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी चुनौतीपूर्ण रही है।'' सीतारमण ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इसका श्रेय देश के लोगों को जाता है जो अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसे पूरा कर रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में योगदान मिल रहा है। वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘दूसरी तिमाही की उम्मीद से कम वृद्धि दर ‘अस्थायी' मामला है और आने वाली तिमाहियों में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार अच्छी रहेगी।'' उन्होंने यह भी कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में कोई व्यापक नरमी की स्थिति नहीं है। विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े आधे क्षेत्र मजबूत बने हुए हैं। सीतारमण ने कहा, ‘‘विनिर्माण क्षेत्र में कुल मिलाकर सुस्ती की आशंका नहीं है, क्योंकि यह कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है...औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 23 विनिर्माण क्षेत्रों में से लगभग आधे अब भी मजबूत बने हुए हैं।'' उन्होंने कहा कि इसके अलावा, जुलाई और अक्टूबर, 2024 के बीच केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 6.4 प्रतिशत बढ़ा है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का निर्धारण किया है।
 सीतारमण ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और वृद्धि को बनाये रखने के लिए हम जो कदम उठा रहे हैं, उसमें प्रमुख पूंजीगत व्यय है। हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इसके जरिये अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़े और उसे अधिक गति मिले।'' उन्होंने कहा, ‘‘पूंजी खाते पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपये के लिए ‘गुणक' प्रभाव कभी-कभी 4.3 तक पहुंच जाता है। वहीं यदि आप राजस्व खाते पर खर्च करते हैं, तो प्रत्येक एक रुपये के लिए आपको केवल 0.98 मिलते हैं।'' सीतारमण ने महंगाई के बारे में कहा कि राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) शासन में इसे बेहतर ढंग से काबू में रखा गया है, जबकि संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार में यह दहाई अंक तक पहुंच गई थी उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल-अक्टूबर के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति 4.8 प्रतिशत रही। यह कोविड महामारी के बाद से सबसे कम है। सीतारमण ने कहा कि मुख्य (कोर) मुद्रास्फीति दशक के निचले स्तर 3.6 प्रतिशत पर बनी हुई है। मुख्य मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव वाले खाद्यान्न और ऊर्जा के दाम शामिल नहीं होते। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दर 2017-18 में छह प्रतिशत थी, जो अब घटकर 3.2 प्रतिशत पर आ गयी है। वित्त मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने अनुदान की अनुपूरक मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
 वित्त वर्ष 2024-25 की अनुदान की पहली अनुपूरक मांग के तहत 87,762.56 करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय की मंजूरी मांगी गई है। इसमें से, शुद्ध नकद व्यय से जुड़ा प्रस्ताव कुल मिलाकर 44,142.87 करोड़ रुपये और सकल अतिरिक्त व्यय कुल मिलाकर 43,618.43 करोड़ रुपये हैं। अतिरिक्त खर्च में उर्वरक सब्सिडी योजना के लिए 6,593.73 करोड़ रुपये, कृषि और किसान कल्याण के लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपये और रक्षा खर्च के लिए 8,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसमें विदेश मंत्रालय के खर्च के लिए 3,000 करोड़ रुपये और गृह मंत्रालय के खर्च को लेकर 4,800 करोड़ रुपये शामिल है।

  पुणे।  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा कि व्यक्ति को अहंकार को दूर रखना चाहिए, अन्यथा वह गड्ढे में गिर सकता है। भारत विकास परिषद के विकलांग केंद्र के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए भागवत ने अहंकार के बारे में अपनी बात रखने के लिए रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में एक ‘सर्वशक्तिमान ईश्वर' होता है, जो समाज की सेवा करने की प्रेरणा देता है, लेकिन साथ ही अहंकार भी होता है। भागवत ने यह भी कहा कि भारत के विकास को सुनिश्चित करने के लिए समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की प्रगति केवल सेवा तक सीमित नहीं है। संघ प्रमुख ने कहा कि सेवा का उद्देश्य नागरिकों को विकास में योगदान देने में सक्षम बनाना होना चाहिए। 

नयी दिल्ली.सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि भारत में 1,065 बड़े बांध हैं जो 50 से 100 साल पुराने हैं जबकि 224 बांध ऐसे हैं जो एक सदी से अधिक पुराने हैं। सरकार के मुताबिक, देश में कुल 6,138 निर्मित और 143 निर्माणाधीन बांध हैं। राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में जल शक्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री राज भूषण चौधरी ने कहा कि सरकार ने पुराने बांधों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने और बांध की विफलताओं से उत्पन्न होने वाली आपदाओं को रोकने के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 लागू किया है। उन्होंने कहा कि बांध, सिंचाई और बिजली उत्पादन उद्देश्यों के अलावा बाढ़ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा संयुक्त रूप से संकलित बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर (2023 संस्करण) के अनुसार, 6,138 निर्मित और 143 निर्माणाधीन बांध हैं, जो कुल मिलाकर 6,281 होते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इनमें से केवल 224 बांध 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 1065 बड़े बांध हैं जो 50 से 100 वर्ष पुराने हैं। चौधरी ने कहा कि सरकार ने बांध सुरक्षा कानून लागू किया है और बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के दूसरे और तीसरे चरण को भी लागू किया जा रहा है जिसका मकसद 19 राज्यों और तीन केंद्रीय एजेंसियों के 736 बांधों का पुनर्वास करना है।