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नयी दिल्ली। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) में अतिरिक्त सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने बुधवार को कहा कि पीएम गतिशक्ति पहल के तहत सड़क और रेलवे सहित विभिन्न मंत्रालयों की 15.89 लाख करोड़ रुपये की 228 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अबतक मंजूरी के लिए सिफारिश की गयी है। इन परियोजनाओं की सिफारिश 13 अक्टूबर, 2021 को शुरू की गई पीएम गतिशक्ति पहल के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) ने की है। ठाकुर ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘अब तक इस पहल के तहत 1,588,919 लाख करोड़ रुपये की 228 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है।'' पीएम गतिशक्ति प्रणाली के उपयोग के कई लाभ हैं। इसमें इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए समय और लागत में उल्लेखनीय कमी शामिल है। समूह की सिफारिश वाली परियोजनाओं की अधिकतम संख्या सड़क (108) क्षेत्र में है। इसके अलावा रेलवे (85), शहरी विकास (12) और चार तेल और गैस मंत्रालय से संबंधित हैं। अंतर-मंत्रालयी नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की हर पखवाड़े बैठक होती है। यह विभिन्न परियोजनाओं के लिए हो रहे प्रयासों को एक साथ लाने और परियोजना स्थान के आसपास व्यापक विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है। यह पहल लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए एक एकीकृत बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए की गई है। 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली सभी लॉजिस्टिक और संपर्क संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं एनपीजी के जरिये आती हैं। वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) या व्यय विभाग द्वारा परियोजना की मंजूरी से पहले एनपीजी की अनुमति आवश्यक है।
एनपीजी में संपर्क से जुड़े विभिन्न बुनियादी ढांचा मंत्रालयों/विभागों का प्रतिनिधित्व है। इसमें एकीकृत योजना और प्रस्तावों के एकीकरण के लिए नेटवर्क योजना विभाग के प्रमुख शामिल हैं। ये सभी विभाग योजना स्तर पर डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) बनाने से पहले अनुमोदन के लिए एनपीजी से संपर्क करते हैं। एनपीजी की मंजूरी के बाद, परियोजना के लिए वित्त मंत्रालय और मंत्रिमंडल से अनुमोदन की सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ठाकुर ने यह भी कहा कि विभाग अद्यतन भूमि रिकॉर्ड आंकड़ों के एकीकरण के लिए राज्यों के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर योजना की सुविधा के लिए जिला मास्टर प्लान पर भी काम चल रहा है। शुरुआती चरण में, योजना 27 आकांक्षी जिलों के लिए शुरू की गई थी। क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को पूरा करने और थोक कार्गों की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए कुशल लॉजिस्टिक को लेकर क्षेत्रीय योजनाएं विकसित की जा रही हैं। अबतक, कोयले के लिए कुशल लॉजिस्टिक हेतु क्षेत्रीय योजना अधिसूचित की गयी है। सीमेंट क्षेत्र के लिए इसे अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘हम इस्पात और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए भी काम कर रहे हैं।'' -
नयी दिल्ली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मंगलवार को संसद भवन परिसर में विभिन्न व्यवस्थाओं और सुविधाओं का जायजा लिया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, बिरला ने लोकसभा कक्ष, कॉरिडॉर, लॉबियों, प्रतीक्षा कक्षों, मीडिया सुविधाओं और अन्य प्रमुख स्थानों का निरीक्षण किया। बिरला ने कहा, ‘‘शीतकालीन सत्र के दौरान संसद भवन परिसर में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें संविधान दिवस (26 नवंबर), डॉ. बी.आर. अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस (छह दिसंबर) और संसद पर हमले की बरसी (13 दिसंबर) शामिल है।'' उनका कहना था कि इस वर्ष का संविधान दिवस इस मायने में खास है क्योंकि इस वर्ष भारत के संविधान को स्वीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है । उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभा की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं। लोकसभा अध्यक्ष ने आगामी सत्र के दौरान स्वच्छता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के महत्व पर ज़ोर देते हुए सभी एजेंसियों को प्रभावी ढंग से कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने संसद भवन के भीतर आईटीडीसी द्वारा प्रदान की जा रही खानपान सेवाओं का निरीक्षण भी किया और संबंधित एजेंसियों को स्वच्छता और सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बिरला ने परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की और अधिकारियों को सांसदों के लिए संसद तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाए रखने का निर्देश दिया।
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नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को कहा कि राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए घर से काम करने और सम-विषम (ऑड-ईवन) जैसे उपायों को लागू करने के लिए जल्द ही फैसला किया जाएगा। गोपाल राय ने बताया, ‘‘बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों सहित लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और हमें इस स्थिति पर बहुत अफसोस है।’’
राष्ट्रीय राजधानी में रविवार से ही वायु गुणवत्ता ‘‘बेहद खराब’’ श्रेणी में बनी हुई है तथा एक्यूआई भी लगातार 450 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। घर से काम करने के उपायों को लागू करने की संभावना पर राय ने कहा, ‘‘हम जल्द ही इस पर निर्णय लेंगे।’’ मंत्री ने कहा कि सरकार ने दिल्ली में पहले ही चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप) के चौथे चरण को लागू कर दिया है और इसके तहत वाहनों पर अहम प्रतिबंध लगा दिए हैं।उन्होंने कहा, ‘‘हम इन उपायों के प्रभाव का विश्लेषण कर रहे हैं। यदि विश्लेषण में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो हम उसके अनुसार आगे का निर्णय लेंगे।’’राय ने वर्तमान स्थिति को चिकित्सीय आपातकाल करार देते हुए सभी लोगों द्वारा कार्रवाई करने की जरुरत पर जोर देते हुए कहा, ‘‘यह चिकित्सीय आपातकाल का समय है और हम सभी को इस स्थिति से निपटने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है।’’ - जौनपुर.उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में सोमवार देर शाम एक राजमार्ग पर तेज रफ्तार टैंकर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना सिकरारा थाना क्षेत्र में जौनपुर-प्रयागराज राजमार्ग पर हुई।पुलिस क्षेत्राधिकारी (सदर) परमानंद कुशवाहा ने बताया कि मृतकों की पहचान राजबहादुर बिंद उर्फ दरोगा (28) सूरज बिंद (19) और रवि बिंद (16) के रूप में हुई है, जो अलीशाहपुर गांव के रहने वाले थे तथा शादियों में खाना बनाने का काम करते थे। उन्होंने बताया कि तीनों काम खत्म कर शाम को एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर मछलीशहर से घर लौट रहे थे कि आनापुर-डमरुआ लिंक मार्ग के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार टैंकर ने उन्हें कुचल दिया। अधिकारी ने बताया कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई।उन्होंने बताया कि हादसे के बाद टैंकर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवकों के शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए।पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और टैंकर को कब्जे में ले लिया गया।अधिकारी ने बताया कि फरार चालक की तलाश जारी है।
- जम्मू. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) ने तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक और त्वरित बनाने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित रोपवे परियोजना को लागू करने का निर्णय किया है। एसएमवीडीएसबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अंशुल गर्ग ने कहा, “रोपवे परियोजना एक परिवर्तनकारी परियोजना होगी, विशेषकर उन तीर्थयात्रियों के लिए, जिन्हें मंदिर तक जाने के लिए 13 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ना चुनौतीपूर्ण लगता है।” कटरा में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “बोर्ड ने आखिरकार रोपवे परियोजना को लागू करने का फैसला कर लिया है।” परियोजना पूरी हो जाने पर, प्रत्येक वर्ष पवित्र गुफा में आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या की आवश्यकता पूरी हो सकेगी। गर्ग ने कहा, “पिछले साल माता वैष्णो देवी की यात्रा ने 95 लाख तीर्थयात्रियों से अधिक का नया रिकॉर्ड बनाया...”। उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर कई वर्षों से चर्चा चल रही थी और बोर्ड ने तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय किया है। गर्ग ने कहा, “रोपवे से विशेष रूप से बुजुर्ग तीर्थयात्रियों और उन लोगों को लाभ होगा जो शारीरिक कमियों या हेलीकॉप्टर सेवाओं की सीमित क्षमता के कारण कठिन यात्रा पूरी नहीं कर सकते।” इसके अलावा, बोर्ड ने इस बात पर जोर दिया कि परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान स्थानीय हितधारकों की चिंताओं पर भी विचार किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि निर्णय को अंतिम रूप दिए जाने के बाद बोर्ड का लक्ष्य जल्द ही जमीनी कार्य शुरू करना है। अधिकारियों के अनुसार, रोपवे ताराकोट मार्ग को मुख्य तीर्थ क्षेत्र भवन से जोड़ेगा। उन्होंने बताया कि पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई है, जिससे श्रद्धालुओं को त्रिकुटा पहाड़ियों के शानदार दृश्य देखने को मिलेंगे, जिससे आध्यात्मिक और सुंदर अनुभव में वृद्धि होगी। रोपवे से प्रतिदिन कई हजार श्रद्धालुओं के आवागमन की उम्मीद है, जिससे पारंपरिक पैदल पथ पर भीड़भाड़ काफी कम हो जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि घंटों लंबी यात्रा की तुलना में यह यात्रा कुछ ही मिनटों की रह जाएगी।
- नयी दिल्ली. ड्रोन निर्माता गरुड़ एयरोस्पेस ने सोमवार को कहा कि उसके कृषि-ड्रोन बेड़े ने पिछले साल 10 लाख उड़ान घंटे का आंकड़ा हासिल किया है, जो देश में खेती में ड्रोन तकनीक की स्वीकार्यता में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। कंपनी ने कहा कि उसके पास कृषि ड्रोन का 2,000 का मजबूत बेड़ा है। यह पूरे देश में किसानों को सटीक खेती-बाड़ी और फसल निगरानी सेवाओं के साथ समर्थन कर रहा है। कंपनी का कृषि किसान ड्रोन कार्यक्रम लक्षित कीटनाशक छिड़काव और फसल निगरानी सहित सटीक कृषि सेवाएं प्रदान करता है। गरुड़ के पास छह डीजीसीए अनुमोदन हैं और यह नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम सहित सरकार पहलों के तहत काम करता है। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अग्निश्वर जयप्रकाश ने बयान में कहा, ‘‘यह मील का पत्थर एक स्थायी भविष्य के लिए भारत के कृषि परिदृश्य को बदलने में हमारी प्रगति को दर्शाता है।" कंपनी एशिया और ऑस्ट्रेलिया में विस्तार की योजना बना रही है, साथ ही ड्रोन प्रौद्योगिकी तक किसानों की पहुंच में सुधार के लिए बैंकों के साथ साझेदारी भी कर रही है।
- संबलपुर. ओडिशा के संबलपुर जिले में बिजली के तार के संपर्क में आने से तीन हाथियों की मौत हो गई। एक वन अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। रायराखोल प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) अरबिंद मोहंती ने बताया कि संबलपुर जिले के नकटीदेउल इलाके में रविवार रात हुई इस घटना में दो हथिनियों और हाथी के एक बच्चे की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि हाथी बिछाई गई विद्युत लाइन के संपर्क में आ गए। उनके मुताबिक, यह तार शिकारियों ने फसलों की रक्षा के लिए जंगली सूअरों को फंसाने के वास्ते बिछाई थी। वन अधिकारियों की एक विशेष टीम जांच के लिए मौके पर पहुंच गई है। डीएफओ ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के बारे में विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। उन्होंने बताया कि हाथियों के अवशेषों को कब्जे में ले लिया गया है। पशु चिकित्सकों की एक टीम पोस्टमार्टम करेगी। इस बीच, एक अन्य घटना में, रविवार रात संबलपुर जिले के हातीबाड़ी गांव में एक जंगली हाथी ने 55 वर्षीय व्यक्ति की जान ले ली। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान गणेश्वर भोई के रूप में हुई है।
- नयी दिल्ली. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष (2024-25) में प्रत्यक्ष कर संग्रह 22.07 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य से अधिक रहने की उम्मीद है। अग्रवाल ने यह भी कहा कि जिन करदाताओं ने अपने आयकर रिटर्न में विदेशी आय या संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, उनके पास वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपना संशोधित रिटर्न दाखिल करने को लेकर 31 दिसंबर तक का समय है। कर विभाग उन करदाताओं को एसएमएस और ई-मेल भेज रहा है, जिन्होंने उच्च मूल्य वाली संपत्तियों का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने करदाताओं को इस प्रकार के एसएमएस और ई-मेल भेजे गये हैं।भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में करदाता ‘लाउंज' का उद्घाटन करते हुए अग्रवाल ने यह भी कहा कि आयकर कानून की समीक्षा के लिए भाषा को सरल और समझने में आसान बनाने को लेकर आयकर कानून की समीक्षा के संदर्भ में 6,000 से अधिक सुझाव आये हैं। अग्रवाल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि हम कर संग्रह के बजट लक्ष्य को पार कर जाएंगे। कंपनी और व्यक्तिगत कर समेत अन्य कर संग्रह बढ़ा है।'' सीबीडीटी के कर संग्रह के ताजा आंकड़ों के अनुसार, एक अप्रैल से 10 नवंबर तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 15.41 प्रतिशत बढ़कर 12.11 लाख करोड़ रुपये रहा है। इसमें 5.10 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध कंपनी कर और 6.62 लाख रुपये गैर-कंपनी कर शामिल है। गैर-कंपनी कर में व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों आदि द्वारा भुगतान किया गया कर शामिल है। इस अवधि के दौरान प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) मद में 35,923 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए प्रत्यक्ष कर से 22.07 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसमें कंपनी कर से 10.20 लाख करोड़ रुपये और व्यक्तिगत आयकर तथा अन्य करों से 11.87 लाख करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अग्रवाल ने विदेशी संपत्तियों के बारे में खुलासा नहीं करने को लेकर करदाताओं को सूचित करने के संबंध में कहा कि कर विभाग सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान की व्यवस्था के तहत विभिन्न देशों से विदेशी संपत्तियों के बारे में सभी विवरण प्राप्त करता है और आयकर रिटर्न में खुलासे के साथ ऐसे विवरणों का मिलान करता है। उन्होंने कहा, ‘‘इस कदम का मूल मकसद करदाताओं को विदेशी संपत्तियों की घोषणा के बारे में याद दिलाना है। वे 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।'' विदेशी संपत्तियों में विदेशी बैंक खाते, किसी कारोबार/इकाई में वित्तीय हित, देश के बाहर अचल संपत्ति, विदेशी इक्विटी समेत अन्य संपत्तियां शामिल हैं। आयकर कानून की समीक्षा में प्रगति के बारे में पूछे जाने पर सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि सार्वजनिक परामर्श जारी है और विभाग को 6,000 से अधिक सुझाव मिले हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं करदाताओं को आगे आने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर गतिविधियों और नियमों के बारे में सुझाव देने के लिए आमंत्रित करता हूं।'' उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। सीबीडीटी ने समीक्षा पर नजर रखने और अधिनियम को सरल, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया है। इस पहल का मकसद कर को लेकर कानूनी विवादों को कम करना और करदाताओं को कर के मामले में अधिक निश्चितता प्रदान करना है।
- जयपुर. राजस्थान के दौसा जिले में एक विवाह स्थल के बाहर एक व्यक्ति ने अपनी कार से नौ लोगों को कथित तौर पर टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। घटना रविवार रात को लाडपुरा गांव में हुई।पुलिस ने बताया कि आरोपी बाराती बनकर आया था और विवाह स्थल के बाहर पटाखे जला रहा था, तभी उसका दुल्हन के भाई से झगड़ा हो गया। बाद में विवाद और बढ़ गया। उन्होंने बताया कि इसके बाद आरोपी अपनी कार में बैठ गया और दुल्हन पक्ष के लोगों के एक समूह पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे नौ लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल में उपचार के लिये भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मौके से फरार हो गया और उसकी तलाश की जा रही है।
- मुंबई. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि बैंक ब्याज दरें कुछ लोगों के लिए बेहद दबाव वाली हैं, और उन्हें सस्ता बनाने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने आर्थिक वृद्धि में सुस्ती की आशंका के बारे में व्यापक चिंताओं के बीच भरोसा दिलाया कि सरकार घरेलू और वैश्विक चुनौतियों से पूरी तरह अवगत है। उन्होंने कहा कि अनावश्यक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस समय भारत में उद्योगों को बढ़ावा देने और नये संयंत्रों में निवेश करने की जरूरत है और ऐसे में कर्ज दरों को कम करने से विकसित भारत की आकांक्षा को साकार करने में मदद मिल सकती है। सीतारमण ने कहा, ‘‘महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप भारत की वृद्धि की जरूरतों को देखते हैं, और कई तबकों से यह राय सामने आती है कि उधार लेने की लागत वास्तव में बेहद दबाव बढ़ाने वाली है। ऐसे समय में जब हम चाहते हैं कि उद्योग तेजी से आगे बढ़ें और क्षमता निर्माण हो, बैंक ब्याज दरें कहीं अधिक सस्ती होनी चाहिए।'' उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के वार्षिक व्यापार और आर्थिक सम्मेलन में बैंकों से ऋण देने के अपने मूल काम पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। वित्त मंत्री ने कहा कि बीमा उत्पादों की गलत ढंग से बिक्री भी अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति या संस्था के लिए कर्ज लेने की लागत को बढ़ाती है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में कटौती करने का आग्रह किया था। गौरतलब है कि ज्यादातर वाणिज्यिक बैंक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आरबीआई की ब्याज दरों के आधार पर अपनी दरें तय करते हैं। सीतारमण ने कहा कि इस समय तीन या चार जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के एक समूह की वजह से महंगाई बढ़ रही है और बाकी वस्तुएं तीन या चार प्रतिशत स्तर पर हैं। वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस बहस में नहीं पड़ना चाहती हैं कि मुद्रास्फीति सूचकांकों को तैयार करते समय खाद्य कीमतों पर विचार किया जाना चाहिए या आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति को दरों पर फैसला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति एक जटिल मुद्दा है, जो आम आदमी को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि सरकार खाद्य तेलों और दालों सहित आपूर्ति पक्ष के उपायों पर काम कर रही है। सीतारमण ने हालांकि यह भी जोड़ा कि भारत चक्रीय रूप से आपूर्ति संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है और सरकार के प्रयास मुख्य रूप से अस्थिरता को कम करने के लिए भंडारण सुविधाओं को बेहतर बनाने पर केंद्रित हैं। वृद्धि में सुस्ती की आशंकाओं को लेकर व्यापक चिंताओं के बीच सीतारमण ने भरोसा दिया कि सरकार घरेलू और वैश्विक चुनौतियों से पूरी तरह अवगत है और कहा कि बेवजह चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कई उच्च आवृत्ति संकेतक जमीन पर मजबूत गतिविधियों की ओर इशारा कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ लोगों का मानना है कि सरकार के राजकोषीय समेकन से आर्थिक गतिविधियों को नुकसान हो रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया और कहा कि वृद्धि सरकार की प्राथमिकता है।
- नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2002 में गुजरात के गोधरा में हुए ट्रेन अग्निकांड की घटना पर बनी एक फिल्म का जिक्र करते हुए रविवार को कहा कि फर्जी विमर्श को कुछ समय के लिए ही आगे बढ़ाया जा सकता है। उक्त घटना के समय वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मोदी ने यह टिप्पणी एक उपयोगकर्ता के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए की। पोस्ट में फिल्म ‘साबरमती रिपोर्ट' की प्रशंसा करते हुए कहा गया कि यह ‘‘हमारे हाल के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक की महत्वपूर्ण सच्चाई को सामने लाती है।'' उपयोगकर्ता ने अन्य बिंदु भी उठाए, जिनमें दावा किया गया कि साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में ‘‘यात्रियों को बेरहमी से जलाए जाने'' की घटना को निहित स्वार्थ वाले समूह द्वारा राजनीतिक खेल में बदल दिया गया। उसने मोदी के स्पष्ट संदर्भ में कहा कि ‘एक नेता' की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ठीक कहा। यह अच्छी बात है कि यह सच्चाई सामने आ रही है और वह भी इस तरह कि आम लोग इसे देख सकें।'' अयोध्या से बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को लेकर आ रही ट्रेन में आग लगाने का आरोप मुस्लिम भीड़ पर लगा था। वहीं, अन्य तबके ने इसे महज एक हादसा कहा। इस आग में 50 से अधिक यात्री मारे गए थे, जिसके बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे।केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में रेल मंत्री रहने के दौरान लालू प्रसाद द्वारा गठित की गई जांच समिति ने हादसे के सिद्धांत का समर्थन किया था। हालांकि, ट्रेन में आग लगाने के मामले में कई आरोपियों को अदालतों ने दोषी ठहराया, जिससे राज्य पुलिस के दावे की पुष्टि हुई।
- नयी दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की रविवार को समीक्षा की और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों को राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। शाह ने महाराष्ट्र में अपनी चुनावी रैलियां रद्द करके लौटने के तुरंत बाद यह बैठक की।सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्री ने शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और उन्हें शांति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि शाह आगे के कदमों पर सोमवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ एक और विस्तृत बैठक करेंगे।यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब मणिपुर में महिलाओं और बच्चों के शव बरामद होने के बाद विरोध-प्रदर्शन और हिंसा के कारण स्थिति अस्थिर बनी हुई है। मणिपुर पिछले साल मई से ही जातीय संघर्ष से जूझ रहा है। अधिकारियों ने बताया कि मणिपुर में इंफाल घाटी के विभिन्न जिलों में गुस्साई भीड़ ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तीन और विधायकों तथा कांग्रेस के एक विधायक के आवास को आग लगा दी। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पैतृक आवास पर भी धावा बोलने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जिरीबाम जिले में तीन महिलाओं और तीन बच्चों के शव मिलने के बाद प्रदर्शनकारियों ने इंफाल घाटी के विभिन्न हिस्सों में शनिवार को हिंसक प्रदर्शन किया, जिसके बाद से यहां अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। गुस्साई भीड़ ने शनिवार को राज्य के तीन मंत्रियों और छह विधायकों के आवासों पर भी हमला किया था। अधिकारियों के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने निंगथौखोंग में लोक निर्माण मंत्री गोविंददास कोंथौजम, लैंगमीडोंग बाजार में हियांगलाम से भाजपा विधायक वाई राधेश्याम, थौबल जिले में वांगजिंग टेंथा के भाजपा विधायक पाओनम ब्रोजेन और इंफाल पूर्वी जिले में खुंद्राक्पम के कांग्रेस विधायक लोकेश्वर के घरों में आग लगा दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गुस्साई भीड़ ने विधायकों के आवासीय परिसरों पर धावा बोला, संपत्ति में तोड़फोड़ की और घरों में आग लगा दी। हालांकि, इस दौरान विधायक और उनके परिवार के सदस्य घर पर मौजूद नहीं थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि मणिपुर में तैनात सभी सुरक्षा बलों को राज्य में व्यवस्था और शांति बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से स्थिति नाजुक बनी हुई है। नाजुक स्थिति को देखते हुए केंद्र ने बृहस्पतिवार को हिंसा प्रभावित जिरीबाम सहित राज्य के छह पुलिस थाना क्षेत्रों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा) को पुनः लागू कर दिया। इंफाल घाटी में बसे मेइती और समीपवर्ती पहाड़ियों में बसे कुकी-जो समुदाय के बीच जातीय हिंसा में 200 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हुए हैं।
- मेरठ (उप्र). मेरठ जिले के सिविल लाइंस इलाके में रविवार को पुलिस ने एक मसाज पार्लर पर छापा मारकर कथित रूप से देह व्यापार में लिप्त नौ महिलाओं समेत 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक (नगर क्षेत्र) आयु विक्रम सिंह ने बताया कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मंगल पांडे नगर में स्थानीय निवासियों ने एक मसाज पार्लर में देह व्यापार होने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि इसके बाद पुलिस ने आज अचानक छापा मारा जिस दौरान नौ महिलाएं और सात पुरुष आपत्तिजनक हालत में मिले। सिंह के मुताबिक, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।उन्होंने बताया कि पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। अधिकारी के अनुसार, पकड़े गये पुरुषों और महिलाओं से पूछताछ की जा रही है। पार्लर की सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया गया है तथा मामले की जांच की जा रही है।
- बरेली. उत्तर प्रदेश में बरेली शहर के बारादरी क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार युवकों ने एक महिला की सरेराह कथित रूप से गोली मारकर हत्या कर दी। अपर पुलिस अधीक्षक (नगर क्षेत्र) मानुष पारीक ने रविवार को संवाददाताओं को बताया कि शनिवार रात लगभग 12 बजे रूपवती (45) नामक महिला अपने घर जा रही थी, तभी पीछे से आए मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात हमलावरों ने उसकी पीठ पर दो गोलियां मार दीं। उन्होंने बताया कि गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी आ गए तथा मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, मगर इलाज शुरू होने से पहले ही रूपवती ने दम तोड़ दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने घटना स्थल पर रास्ता जाम कर दिया तथा अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर नाराज लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खुल सका। पारीक ने बताया कि अब तक की जानकारी में पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि बारादरी के संजय नगर की रहने वाली रूपवती का घर एक बारातघर के पास है और वह व उसका बेटा खाने पीने के सामान का ठेला लगाते थे। उनके मुताबिक, बारातघर के पास ठेला लगाने को लेकर रूपवती का अपने ही परिवार के ही कुछ लोगों से विवाद था। बहरहाल, मामले की जांच की जा रही है।
- कोलंबो . श्रीलंका के नये मंत्रिमंडल के सदस्यों को सोमवार को राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके की उपस्थिति में शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति के मीडिया कार्यालय ने रविवार को यह जानकारी दी। दिसानायके के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) ने बृहस्पतिवार को हुए संसदीय चुनावों में दो तिहाई बहुमत हासिल करके जीत हासिल की। इसने तमिल अल्पसंख्यकों के गढ़ जाफना निर्वाचन क्षेत्र में भी अपना दबदबा कायम किया। राष्ट्रपति के मीडिया प्रभाग ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, "सरकार के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण सोमवार को पूर्वाह्न 10:00 बजे राष्ट्रपति सचिवालय में राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके की उपस्थिति में होगा।" दसवीं संसद का पहला सत्र 21 नवंबर को आयोजित होने वाला है।संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार, कैबिनेट मंत्रियों की कुल संख्या 30 तक सीमित है। उप-मंत्रियों की संख्या कुल मिलाकर 40 से अधिक नहीं हो सकती।
- नयी दिल्ली. विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक में भारत के 100 से अधिक कारोबार और सरकारी क्षेत्र की दिग्गज हस्तियां अपने वैश्विक समकक्षों के साथ शामिल होंगी। जनवरी 2025 में आयोजित होने वाली इस बैठक में 'बुद्धिमान युग के लिए सहयोग' पर खासतौर से चर्चा होगी।दुनिया भर के लगभग 50 राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों के 20-24 जनवरी, 2025 तक होने वाली वार्षिक बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। यह बैठक अमेरिका में सत्ता परिवर्तन, यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी संकट सहित विभिन्न भू-राजनीतिक और व्यापक आर्थिक मुद्दों की पृष्ठभूमि में होगी। भारत से केंद्रीय मंत्रियों और सामाजिक नेताओं के अलावा रिलायंस, टाटा, अदाणी, बिड़ला, भारती, महिंद्रा, गोदरेज, जिंदल, बजाज और वेदांता समूह के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। मुकेश अंबानी और गौतम अदाणी के अलावा, उनके समूहों से अगली पीढ़ी के नेताओं के भी मौजूद रहने की उम्मीद है। बैठक में इंफोसिस के सलिल पारेख, विप्रो के रिशाद प्रेमजी, रीन्यू के सुमंत सिन्हा, पेटीएम के विजय शेखर शर्मा और सीरम इंस्टीट्यूट के अदार पूनावाला भी शामिल हो सकते हैं। जिनेवा स्थित डब्ल्यूईएफ सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। डब्ल्यूईएफ 'बुद्धिमान युग के लिए सहयोग' विषय के तहत अपनी 55वीं वार्षिक बैठक आयोजित कर रहा है।
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नयी दिल्ली. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि भारत ने ओडिशा के तट से दूर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अधिकारियों के अनुसार, हाइपरसोनिक मिसाइल का शनिवार को परीक्षण किया गया। सिंह ने इस मिसाइल के परीक्षण को एक ऐतिहासिक पल करार दिया और कहा कि इससे भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है, जिनके पास ऐसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की क्षमता है। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘भारत ने ओडिशा के तट पर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।'' उन्होंने कहा, ‘‘यह एक ऐतिहासिक पल है और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि ने हमारे देश को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया है जिनके पास ऐसी महत्वपूर्ण और उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों की क्षमता है।'' सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), सशस्त्र बलों और उद्योग को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।
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खरगौन/मुरैना. मध्यप्रदेश के खरगौन और मुरैना जिले में दो सड़क दुर्घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गई और सात व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। खरगौन कोतवाली पुलिस थाने के उपनिरीक्षक श्रीराम भूरिया ने बताया कि खरगौन में पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास रविवार सुबह करीब सात बजे स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) और वैन के बीच टक्कर हो गई। उन्होंने बताया कि वैन में मौजूद दो लोग रामलाल (50) और शोभाराम (49) की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पांच व्यक्ति घायल हो गए। भूरिया ने बताया कि एसयूवी में एक ही व्यक्ति बैठा था। उन्होंने बताया कि वाहन की नंबर प्लेट पर ‘एसडीएम' (सब डिविजनल मजिस्ट्रेट) लिखा हुआ था। इस संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि वाहन किसका है। पुलिस ने बताया कि मुरैना में शनिवार रात दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिल टकरा गईं, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सबलगढ़ पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना मुरैना जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर पीपलवाड़ी पुलिस चौकी के पास हुई। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल सवार बिशु (65) और सचिन (22) की मौके पर ही मौत हो गई जबकि संतोष (28) नामक व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अधिकारी ने बताया कि इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें सबलगढ़ सरकारी अस्पताल से मुरैना के जिला अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है।
- नयी दिल्ली. आयकर विभाग ने शनिवार को कहा कि जिन करदाताओं ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपने आईटीआर में उच्च मूल्य की विदेशी आय या संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, उन्हें इस बारे में बताने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं को अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) में अनुसूची 'विदेशी संपत्ति' (अनुसूची एफए) को सही ढंग से भरने और विदेशी स्रोतों (अनुसूची एफएसआई) से आय के बारे में बताने के लिए आकलन वर्ष (एवाई) 2024-25 के लिए अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान शुरू किया है। सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि सूचनात्मक संदेश उन निवासी करदाताओं को एसएमएस और ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे, जिन्होंने पहले ही आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपने आईटीआर जमा कर दिए हैं। बोर्ड ने बताया कि ये संदेश द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के तहत मिली जानकारी के जरिये पहचाने गए व्यक्तियों के लिए हैं। इस जानकारी से पता चलता है कि इन व्यक्तियों के पास विदेशी खाते या संपत्ति हो सकती है, या संभव है कि उन्हें विदेश से आमदनी हुई हो।
- भोपाल. मध्यप्रदेश के पन्ना बाघ अभ्यारण्य के बफर जोन के 36 गांवों में 1100 से अधिक कुत्तों को एहतियात के तौर पर ‘कैनाइन डिस्टेंपर वायरस' (सीडीवी) का टीका लगाया जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। सीडीवी एक अत्यधिक संक्रामक और संभावित रूप से घातक बीमारी है, जो कुत्तों के श्वसन, जठरांत्र (पाचन तंत्र के सभी अंग शामिल होते हैं) और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। पन्ना बाघ अभ्यारण्य की क्षेत्र निदेशक अंजना सुचिता तिर्की ने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया, “हम अभ्यारण्य के बफर जोन के 36 गांवों में लगभग 1150 कुत्तों को टीका लगा रहे हैं। यह अभियान नवंबर में शुरू किया गया और फरवरी तक जारी रहेगा। टीकाकरण एहतियाती उपाय के रूप में किया जा रहा है।” तिर्की ने बताया, “कुत्तों के रक्त के नमूनों से पता चला था कि उनमें रेबीज और सीडीवी की बीमारी है। कुत्तों में इन बीमारियों के वायरस मौजूद थे। ये कुत्ते जंगली जानवरों के संपर्क में आ सकते हैं।” उन्होंने बताया कि कुत्तों के काटने की घटनाएं हो सकती हैं, जिससे अन्य जानवरों को रेबीज या सीडीवी हो सकता है। पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अधिकारी ने बताया कि संजय बाघ अभ्यारण्य भेजा गया बाघ पी-212 रेबीज से संक्रमित पाया गया था।उन्होंने बताया कि छतरपुर में एक तेंदुए के साथ-साथ एक बाघ में भी सीडीवी पाया गया था।
- काठमांडू. दक्षिणी नेपाल के जनकपुर धाम के जानकी मंदिर से शनिवार को 400 से अधिक हिंदू श्रद्धालु तिलकोत्सव अनुष्ठान के वास्ते उपहार लेकर भारत के अयोध्या तक की धार्मिक पदयात्रा पर निकल पड़े। जनकपुर अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की पत्नी सीता का जन्मस्थान है। सीता का दूसरा नाम जानकी है, जो जनकपुर के राजा जनक की पुत्री थीं। यह स्थान काठमांडू से लगभग 220 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में और अयोध्या से लगभग 500 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। जनकपुरधाम उप-महानगर की उप महापौर किशोरी शाह ने कहा, "इस वर्ष की शोभायात्रा में जानकी मंदिर के मुख्य पुजारी राम रोशन दास सहित 400 से अधिक लोग शामिल हुए हैं।" शाह के अनुसार, श्रद्धालुओं के सोमवार को अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है।
- नयी दिल्ली. ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री एलिजाबेथ ट्रस ने शनिवार को ‘‘सर्वोत्तम सुधार'' लाने, ब्रिटेन में ‘‘शक्तिशाली नौकरशाही'' में व्यवस्था को दुरुस्त करने और अमेरिका जैसा आंदोलन खड़ा करने की वकालत की, जिसके कारण वहां ‘‘बड़े बदलाव'' हुए। उन्होंने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ‘‘एमएजीए'' (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) आंदोलन का हवाला देते हुए कहा, ‘‘सच कहूं तो मुझे लगता है कि हमें एक ब्रिटिश ट्रंप की जरूरत है। सवाल यह है कि वह व्यक्ति कौन हो सकता है।'' ट्रस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल को एक "बड़ी उपलब्धि" करार दियाट्रस ने यहां एचटी लीडरशिप समिट 2024 में एक संवाद सत्र के दौरान यह भी कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को ‘‘भू-राजनीति के भविष्य'' में ‘‘बड़ी भूमिका'' निभानी है। ट्रस 2022 में सिर्फ 49 दिन के लिए ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही थीं। उनसे बदलती भू-राजनीतिक स्थितियों के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों के बारे में पूछा गया था।उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि हम अभी जिस स्थिति में हैं, वह बहुत सकारात्मक संबंध है। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि हम व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे पाएंगे। प्रौद्योगिकी, रक्षा, कृषि जैसे क्षेत्रों में ब्रिटेन और भारत को एक-दूसरे से बहुत लाभ मिल सकता है। मुझे लगता है कि इसमें अपार संभावनाएं हैं।'' ट्रस ने कहा कि भारत अब जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उन्होंने कहा, ‘‘भविष्य में इसे बेहद वृहद नेतृत्वकारी भूमिका निभानी है। और मुझे लगता है कि यह असाधारण रूप से उत्साहवर्धक है।'' भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर ट्रस ने कहा कि यह ‘‘बिलकुल बराबरी का रिश्ता'' है। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापार समझौता करने के लिए दोनों पक्षों को रियायतें देनी होंगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि क्वाड में भारत की भूमिका ‘‘अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से, जैसा कि हम देख रहे हैं, चीन का खतरा बढ़ रहा है''। चर्चा के दौरान पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया और कहा कि ‘‘हमारा महाद्वीप डूब रहा है''। ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का हवाला देते हुए उन्होंने दुख जताया कि यह अमेरिका के आंकड़े से कम है। ट्रस ने यह भी कहा कि ब्रिटिश नौकरशाही में व्यवस्था को ‘‘दुरुस्त करने की आवश्यकता है'' और वह ‘‘सर्वोत्तम सुधार'' देखना चाहेंगी। उन्होंने कहा, "तो मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि हम कैसे उस आंदोलन को जन्म दे सकते हैं, जो कुछ हद तक 'एमएजीए' आंदोलन या अमेरिका में चाय-पार्टी आंदोलन की तरह हो, जिसके कारण हम (अमेरिका में) बड़े बदलाव देख रहे हैं। सच कहूं तो, मुझे लगता है कि हमें एक ब्रिटिश ट्रंप की जरूरत है। सवाल यह है कि वह व्यक्ति कौन हो सकता है।" इस सवाल पर कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल को वह किस तरह देखती हैं पर ट्रस ने इसे एक "बड़ी उपलब्धि" करार दिया। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का तीसरा कार्यकाल... मौजूदा माहौल में निर्वाचित होना एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। दुनिया भर में हर दूसरी मौजूदा सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया गया है।" उन्होंने कहा कि आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा में भी ऐसा होने जा रहा है, अमेरिका में डेमोक्रेट्स के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए "पद पर बने रहना एक बड़ी उपलब्धि है और यह भारत में हो रहे आर्थिक सुधारों का प्रमाण है तथा लोगों को लग रहा है कि देश सही दिशा में जा रहा है।
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नयी दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को कहा कि एक मजबूत और पारदर्शी ऑडिट प्रणाली लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद करती है और देश को सर्वांगीण विकास के पथ पर ले जाती है। यहां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के ‘ऑडिट दिवस' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक मजबूत और पारदर्शी ऑडिट राजकोषीय अनुशासन और मौद्रिक विवेक लाता है जो यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न योजनाओं के लिए संसद द्वारा पारित निधि का उचित उपयोग किया जाए। बिरला ने यह भी कहा कि भारतीय लोकतंत्र में राजकोषीय अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, प्रमुख विपक्षी दल के एक वरिष्ठ सदस्य को पारंपरिक रूप से संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है। उन्होंने कहा, ‘‘यह भारतीय लोकतंत्र की ताकत है।''
उन्होंने कहा कि खर्च किए गए सार्वजनिक धन पर कैग की ऑडिट रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा की जाती है, जहां दोनों पक्षों के सदस्य ऑडिट रिपोर्ट के पैराग्राफ पर अपने विचार साझा करते हैं। कार्यक्रम में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि ऑडिट में पारदर्शिता बढ़ने से अधिक राजकोषीय अनुशासन आता है। -
नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि वह ब्राजील में होने वाले अगले जी-20 शिखर सम्मेलन में ‘सार्थक' चर्चा को लेकर आशान्वित हैं जिसने पिछले वर्ष भारत की अध्यक्षता में इस समूह के लिए अपना एजेंडा तय किया था। मोदी ने नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की अपनी पांच दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले यहां जारी एक एक बयान में यह टिप्पणी की। प्रधानमंत्री का पहला गंतव्य नाइजीरिया होगा जहां से वह ब्राजील जायेंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ब्राजील में, मैं ‘ट्रोइका' सदस्य के रूप में 19वें जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा। पिछले वर्ष, भारत की सफल अध्यक्षता ने जी-20 को लोगों का जी-20 बना दिया तथा ‘ग्लोबल साउथ' की प्राथमिकताओं को इसके एजेंडे में शामिल कर दिया।'' मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन 18-19 नवंबर को रियो डि जेनेरियो में होने वाले इस सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में शामिल होंगे। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ जी-20 ‘ट्रोइका' का हिस्सा है। जब किसी संगठन का कोई मुख्यालय नहीं होता है तथा उसका जिम्मा पिछले, वर्तमान एवं अगले अध्यक्ष देश पर होता है तब ये देश ‘ट्रोइका' कहलाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘इस वर्ष, ब्राजील ने भारत की विरासत को आगे बढ़ाया है। मैं ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के अपने दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सार्थक चर्चा की आशा करता हूं। मैं इस अवसर का उपयोग कई अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए भी करूंगा।'' पचपन देशों के अफ्रीकी संघ को जी-20 में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने और यूक्रेन संघर्ष पर गहरे मतभेद के बावजूद नेताओं का घोषणापत्र जारी करने में कामयाबी हासिल करने को लेकर पिछले साल भारत की अध्यक्षता में हुए जी-20 सम्मेलन को मील के पत्थर के रूप में देखा गया। नाइजीरिया की अपनी यात्रा के बारे में मोदी ने कहा कि यह ‘हमारी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर होगा, जो लोकतंत्र और बहुलतावाद में साझा विश्वास पर आधारित है।' प्रधानमंत्री नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के निमंत्रण पर 16-17 नवंबर के दौरान नाइजीरिया की यात्रा पर रहेंगे। मोदी ने कहा, ‘‘पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र में हमारे घनिष्ठ साझेदार नाइजीरिया की यह मेरी पहली यात्रा होगी।'' उन्होंने कहा, ‘‘मैं भारतीय समुदाय एवं नाइजीरिया के मित्रों के साथ मुलाकात को लेकर भी आशान्वित हूं जिन्होंने हिंदी में मुझे स्वागत संदेश भेजे हैं।'' अपनी इस यात्रा के तीसरे पड़ाव में मोदी 19-20 नवंबर को गुयाना में होंगे। वह गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। यह पिछले 50 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली गुयाना यात्रा होगी।
मोदी ने कहा, ‘‘साझी धरोहर, संस्कृति एवं मूल्यों पर आधारित अपने विशिष्ट संबंधों को रणनीतिक दिशा देने के लिए हम विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।'' उन्होंने कहा, ‘‘मैं सबसे पुराने भारतीय प्रवासी समुदायों में से एक के प्रति भी अपना सम्मान अर्पित करूंगा, जो 185 साल से भी पहले वहां गये थे। मैं उनकी संसद को संबोधित करते हुए उनके लोकतंत्र से जुड़ूंगा। -
प्रयागराज । संगम की रेती पर बसने जा रही कुंभ नगरी में सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक साधु-संन्यासियों के अखाड़ों के लिए भूमि आबंटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके बाद अन्य संस्थाओं को भूमि आबंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अपर मेलाधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण, अखाड़ा परिषद और सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों से मिलकर परंपरा के अनुसार भूमि आबंटन का कार्य किया जा रहा है। प्राधिकरण ने कहा है कि किसी भी सूरत में अखाड़ों को पिछले कुंभ से कम भूमि आबंटित नहीं की जाएगी।
चतुर्वेदी ने बताया कि भूमि आबंटन का कार्य सभी अखाड़ों की सहमति से 18 और 19 नवंबर को पूरा कर लिया जाएगा तथा प्राधिकरण के अधिकारी अखाड़ा परिषद और अन्य सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों से अलग-अलग वार्ता कर इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि परंपरा के अनुसार अखाड़ों को भूमि आबंटन के बाद ही अन्य संस्थाओं को भूमि आबंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। चतुर्वेदी ने कहा कि चारों पीठों के शंकराचार्यों और दंडी स्वामियों को भी परंपरा के अनुसार ही शिविर लगाने के लिए भूमि आबंटित की जाएगी। अपर मेलाधिकारी ने कहा कि महाकुंभ के दौरान मेला प्राधिकरण समय-समय पर साधु-संतों की आवश्यकता के मुताबिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 14 जनवरी, 2025 को मकर संक्रांति के साथ शुरू होगा और 26 फरवरी, 2025 को महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा।

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