नयी दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को घोषणा की कि सरकार देश में सरदार वल्लभभाई पटेल के उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करने के लिए 2024 से 2026 तक दो साल के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के साथ उनकी 150वीं जयंती मनाएगी। शाह ने कहा कि दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्रों में से एक की स्थापना के दूरदर्शी शिल्पकार के रूप में सरदार पटेल की स्थायी विरासत और कश्मीर से लक्षद्वीप तक भारत को एकजुट करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका अमिट है। उन्होंने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘उनके उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार 2024 से 2026 तक दो साल के राष्ट्रव्यापी उत्सव के साथ उनकी 150वीं जयंती मनाएगी।'' गृह मंत्री ने कहा कि यह उत्सव सरदार पटेल की उल्लेखनीय उपलब्धियों और एकता की भावना के प्रमाण के रूप में काम करेगा, जिसके वह प्रतीक थे। पटेल का जन्म गुजरात के नडियाद में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था।
 केंद्र सरकार राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को संरक्षित और मजबूत करने में सरदार पटेल के समर्पण को रेखांकित करते हुए 2014 से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रही है। भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में पटेल को 550 से अधिक रियासतों के भारत संघ में विलय का श्रेय दिया जाता है।

चेन्नई. एक उपभोक्ता को 50 पैसे न लौटाना भारतीय डाक विभाग को महंगा पड़ गया है। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने डाक विभाग को यह पैसा वापस करने और साथ ही मानसिक पीड़ा, अनुचित व्यवहार और सेवा में कमी के लिए उन्हें 10 हजार रुपये का मुआवजा भी देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कांचीपुरम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने डाक विभाग (डीओपी) को मुकदमे के खर्च के लिए शिकायतकर्ता को पांच हजार रुपये का भुगतान करने को भी कहा है। शिकायतकर्ता ए. मनशा के अनुसार उन्होंने 13 दिसंबर, 2023 को यहां के निकट पोझिचालुर डाकघर में एक पंजीकृत पत्र के लिए 30 रुपये की नकदी का भुगतान किया लेकिन रसीद पर केवल 29.50 रुपये दिखाये गये। शिकायतकर्ता ने कहा कि हालांकि उन्होंने यूपीआई के माध्यम से सटीक राशि भेजने की पेशकश की लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण डाक कर्मियों ने इसे अस्वीकार कर दिया। शिकायत में उन्होंने कहा कि प्रतिदिन लाखों रूपये का लेनदेन होता है और उनका सही हिसाब नहीं रखने से सरकार को नुकसान भी होता है। उन्होंने इसे अवैध करार दिया जिससे उन्हें ‘गंभीर मानसिक पीड़ा' हुई। विभाग ने आयोग के समक्ष कहा कि तकनीकी समस्याओं के कारण उस समय उपभोक्ता से डिजिटल माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं किया जा सका और इसलिए उनसे नकद राशि ली गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपभोक्ता आयोग ने कहा कि सॉफ्टवेयर संबंधी समस्या के कारण डाकघर द्वारा 50 पैसे अधिक वसूलना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अनुचित है। जिला उपभोक्ता आयोग ने डीओपी को शिकायतकर्ता को 50 पैसे वापस करने और साथ ही मानसिक पीड़ा, अनुचित व्यवहार और सेवा में कमी के लिए मुआवजे के रूप में 10 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, कांचीपुरम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने डाक विभाग (डीओपी) को मुकदमे की लागत के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने को कहा है। शिकायतकर्ता ने डीओपी को उसके 50 पैसे लौटाने, ‘मानसिक पीड़ा' के लिए 2.50 लाख रुपये का मुआवजा और मुकदमे की लागत के लिए 10,000 रुपये देने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

कजान . प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूस-यूक्रेन विवाद का समाधान शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से करने का स्पष्ट रूप से आह्वान करते हुए बुधवार को यहां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत युद्ध का नहीं बल्कि संवाद और कूटनीति का समर्थन करता है। अपने संबोधन में मोदी ने युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर चिंता जताई और कहा कि ब्रिक्स विश्व को सही रास्ते पर ले जाने में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘हम युद्ध का नहीं, बल्कि संवाद और कूटनीति का समर्थन करते हैं। और जिस तरह हम एक साथ मिलकर कोविड जैसी चुनौती से पार पाने में सक्षम हुए, उसी तरह हम भावी पीढ़ियों के वास्ते सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए नए अवसर पैदा करने में निश्चित रूप से सक्षम हैं।'' रूस के कजान शहर में 22 से 24 अक्टूबर तक 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग सहित ब्रिक्स देशों के शीर्ष नेता भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद से निपटने के लिए ठोस वैश्विक प्रयासों की भी वकालत की और कहा कि इस खतरे से लड़ने में कोई ‘‘दोहरा मापदंड'' नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा ‘‘आतंकवाद और इसके वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए, हमें सभी के एकनिष्ठ, दृढ़ समर्थन की आवश्यकता है। इस गंभीर मामले पर दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही मोदी ने कहा कि समूह के देशों को युवाओं में कट्टरपंथ को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा ‘‘हमें अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र में व्यापक समझौते के लंबित मुद्दे पर मिलकर काम करना होगा।'' उन्होंने कहा कि इसी तरह ‘‘हमें साइबर सुरक्षा, सुरक्षित और संरक्षित एआई के लिए वैश्विक नियमन के वास्ते काम करने की आवश्यकता है।'' मोदी ने कहा कि भारत भागीदार देशों के रूप में ब्रिक्स में नए देशों का स्वागत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, ‘‘इस संबंध में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाने चाहिए और ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों के विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए।'' मोदी ने कहा, ‘‘जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों, मानकों, मानदंडों और प्रक्रियाओं का सभी सदस्यों और भागीदार देशों द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए।'' प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्य वैश्विक निकायों में सुधार की भी वकालत की।
 उन्होंने कहा, हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, बहुपक्षीय विकास बैंकों और विश्व व्यापार संगठन जैसे वैश्विक संस्थानों में सुधारों पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए।'' मोदी ने कहा, ‘‘जब हम ब्रिक्स में अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना चाहिए कि इस संगठन की छवि ऐसी न बने कि यह वैश्विक संस्थानों को बदलने की कोशिश कर रहा है, बल्कि यह समझा जाए कि यह संगठन उन्हें सुधारने की इच्छा रखता है।'' मोदी ने यह भी तर्क दिया कि ‘ग्लोबल साउथ' के देशों की आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ‘ग्लोबल साउथ' शब्द 1960 के दशक में चलन में आया। यह शब्द आम तौर पर लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया के क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खासकर इसका मतलब, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बाहर, दक्षिणी गोलार्द्ध और भूमध्यरेखीय क्षेत्र में स्थित ऐसे देशों से है जो ज्यादातर कम आय वाले हैं और राजनीतिक तौर पर भी पिछड़े हैं। ‘ब्रिक्स' संगठन की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे ऐसा संगठन बताया जो समय के अनुसार खुद को बदलने की इच्छाशक्ति रखता है। उन्होंने कहा, ‘‘विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारधाराओं के समागम से बना ब्रिक्स समूह दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो सकारात्मक सहयोग को बढ़ावा देता है।'' उन्होंने कहा, ‘‘हमारी विविधता, एक-दूसरे के प्रति सम्मान और आम सहमति के आधार पर आगे बढ़ने की हमारी परंपरा हमारे सहयोग का आधार है।'' ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के मुख्य सदस्य हैं और यह समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। ब्राजील, रूस, भारत और चीन के नेताओं की सेंट पीटर्सबर्ग में 2006 में हुई बैठक के बाद एक औपचारिक समूह के रूप में ‘ब्रिक' की शुरुआत हुई। ‘ब्रिक' को 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करते हुए ‘ब्रिक्स' के रूप में विस्तारित करने पर सहमति बनी। पिछले साल समूह का विस्तार किया गया जो 2010 के बाद पहली ऐसी कवायद थी। ब्रिक्स के नए सदस्य देशों में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
 

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद से लड़ने में सभी के ‘‘एकमत होकर दृढ़ता से सहयोग करने’’ की जोरदार पैरोकारी करते हुए बुधवार को कहा कि इस चुनौती से निपटने में ‘‘दोहरे मापदंडों’’ के लिए कोई जगह नहीं है। मोदी ने यहां 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह भी रेखांकित किया कि युवाओं में कट्टरपंथ को रोकने के लिए हमें ‘‘सक्रिय रूप से कदम’’ उठाने चाहिए।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और भारत-चीन संबंधों को क्षेत्रीय व वैश्विक शांति तथा स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करेंगे।

बरहामपुर.ओडिशा में अभी सर्दी का मौसम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन देश के सबसे बड़े जलपक्षी आवास चिल्का झील में पक्षियों का आना शुरू हो गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। चिल्का वन्यजीव प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) अमलान नायक ने मंगलवार को बताया कि प्रवासी पक्षियों ने इस महीने के पहले सप्ताह से ही झील में आना शुरू कर दिया है जो उनके आगमन का सामान्य समय है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन पक्षियों का आना जारी है।
 नायक ने बताया कि ‘‘उत्तरी पिनटेल, यूरेशियन विगॉन, गैडवॉल, ब्लैक-टेल्ड गैडवॉल, उत्तरी शॉवेलर, ग्रेटर फ्लेमिंगो, कॉमन सैंडपाइपर, कॉमन कूट, मंगोलियन प्लोवर, कॉमन स्निप, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट'' सहित विभिन्न प्रजातियों के प्रवासी पक्षी पहले ही झील में उतर चुके हैं। डीएफओ ने कहा कि झील में प्रवासी पक्षियों का आगमन सामान्य रूप से जारी है हालांकि वर्तमान में झील और इसके आसपास का तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। उन्होंने कहा कि सर्दियों की शुरुआत और उनके मूल स्थानों के कुछ अन्य कारणों से पक्षियों को चिल्का की ओर आने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा। नायक ने कहा कि चिल्का के पास कई पक्षी झील में उतरे बिना आसमान में उड़ते भी देखे गए हैं। झील में पानी का स्तर कम होने पर वे उतर सकते हैं। उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक उनकी संख्या बढ़ सकती है।"
 ये पक्षी मुख्यतः हिमालय पार उत्तरी यूरेशिया, कैस्पियन क्षेत्र, साइबेरिया, कजाख, बैकाल झील तथा रूस और पड़ोसी देशों के दूरदराज के क्षेत्रों से सर्दियों में चिल्का झील आते हैं और गर्मियों के शुरू होने से पहले मार्च के दूसरे सप्ताह में लौट जाते हैं। पिछली सर्दियों में 187 प्रजातियों के कुल 11,37,759 पक्षी चिल्का आए।

रांची. झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर अधिसूचना जारी होने के साथ 38 विधानसभा क्षेत्रों में 20 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हो गई। नामांकन प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक जारी रहेगी तथा पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव दो चरणों में 13 और 20 नवंबर को होंगे। मतगणना 23 नवंबर को होगी।
 एक निर्वाचन अधिकारी ने बताया, ‘‘20 नवंबर को मतदान के दूसरे चरण के तहत 38 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज शुरू हो गई।'' उन्होंने कहा कि नामांकन पत्रों की जांच 30 अक्टूबर को होगी और उम्मीदवार एक नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। दूसरे चरण में सामान्य श्रेणी के तहत जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा उनमें राजमहल, पाकुड़, नाला, जामताड़ा, जरमुंडी, मधुपुर, सारठ, पोड़ैयाहाट, गोड्डा, महगामा, रामगढ़, मांडू, धनवार, बगोदर, गांडेय, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी, बाघमारा और सिल्ली शामिल हैं। अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित सीटों में बोरियो, बरहेट, लिट्टीपारा, महेशपुर, सिकरीपारा, दुमका, जामा और खिजरी शामिल हैं। अनुसूचित जाति (एससी) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों में देवघर, जमुआ और चंदनकियारी शामिल हैं। चुनाव में करीब 2.60 करोड़ मतदाताओं के मतदान करने की उम्मीद है, जिनमें 11.84 लाख पहली बार मतदान करने वाले मतदाता होंगे और 1.13 लाख दिव्यांग, तृतीय लिंग के व्यक्ति और 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक होंगे। 2019 के विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की कुल संख्या 2.23 करोड़ थी।

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत ब्रिक्स के भीतर करीबी सहयोग को महत्व देता है जो वैश्विक विकास एजेंडे से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत और चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। मोदी ने ब्रिक्स समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के शहर कजान की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले एक बयान में यह बात कही। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के मुख्य सदस्य हैं और यह समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल नए सदस्यों को जोड़ने के साथ ब्रिक्स के विस्तार से वैश्विक बेहतरी के लिए इसकी समावेशिता और एजेंडा बढ़ा है। मोदी ने कहा कि वह शिखर सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा को लेकर आशान्वित हैं।
 रूस द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन को यूक्रेन में संघर्ष और पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात के बीच गैर-पश्चिमी देशों द्वारा अपनी ताकत दिखाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। मोदी ब्रिक्स (ब्राजील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका) सम्मेलन से इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ बैठक सहित कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पिछले वर्ष जोहानिसबर्ग में हुए शिखर सम्मेलन के बाद समूह का यह पहला शिखर सम्मेलन होगा।
 मोदी ने यात्रा के लिए रवाना होने से पहले अपने बयान में कहा, ‘‘भारत ब्रिक्स के भीतर करीबी सहयोग को महत्व देता है जो वैश्विक विकासात्मक एजेंडा, बहुपक्षवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सहयोग, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण, सांस्कृतिक और लोगों को आपस में जोड़ने आदि से जुड़े मुद्दों पर बातचीत और चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है।'' मोदी ने कहा कि कजान की उनकी यात्रा भारत और रूस के बीच ‘‘विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी'' को और मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने जुलाई में मॉस्को की यात्रा की थी और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिखर वार्ता की थी। मोदी ने कहा, ‘‘जुलाई 2024 में मॉस्को में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के आधार पर कजान की मेरी यात्रा भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी।'' बाद में मोदी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के कजान रवाना हो रहा हूं। भारत ब्रिक्स को बहुत महत्व देता है और मैं विभिन्न विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श की उम्मीद करता हूं।'' उन्होंने कहा कि वह वहां विभिन्न नेताओं से मिलने के लिए भी उत्सुक हैं।
 ब्राजील, रूस, भारत और चीन के नेताओं की सेंट पीटर्सबर्ग में 2006 में हुई बैठक के बाद एक औपचारिक समूह के रूप में ‘ब्रिक' की शुरुआत हुई। ‘ब्रिक' को 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करते हुए ‘ब्रिक्स' के रूप में विस्तारित करने पर सहमति बनी। पिछले साल समूह का विस्तार किया गया जो 2010 के बाद पहली ऐसी कवायद थी। ब्रिक्स के नए सदस्य देशों में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।

नयी दिल्ली. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया 21 अक्‍टूबर यानी सोमवार को ‘ईश्रम -वन स्टॉप सॉल्यूशन' का शुभारंभ करेंगे। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक स्थान पर हर तरह का समाधान देने की घोषणा की थी। इसके तहत ही यह पहल की गई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बयान में कहा कि ‘ईश्रम - वन स्टॉप सॉल्यूशन' असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करेगा। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की 12 योजनाओं को ईश्रम के साथ जोड़ दिया गया है।

भोपाल. मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी) में एक मादा चीता जल्द ही शावकों को जन्म देने वाली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार देर रात सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि यह 'चीता परियोजना' के लिए एक बड़ी उपलब्धि का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए आठ चीतों (पांच मादा और तीन नर) को कूनो राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी)में छोड़ने का कार्य किया। यह लगभग आठ दशकों बाद हुआ, जब भारत में चीते शिकार के कारण विलुप्त हो गए थे। यह दुनिया के पहले अंतरमहाद्वीपीय स्थानांतरण का हिस्सा था। फरवरी 2023 में देश में चीतों को फिर से लाने की भारत सरकार की परियोजना के हिस्से के रूप में दक्षिण अफ्रीका से 12 अन्य चीतों को मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया। यादव ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, "कूनो में खुशियां आने वाली हैं। देश के 'चीता स्टेट' मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता जल्द ही नए शावकों को जन्म देने वाली है।" अधिकारियों के अनुसार, भारत में अब तक 17 शावकों का जन्म हो चुका है, जिनमें से 12 जीवित बचे हैं। इस प्रकार कूनो में शावकों सहित कुल चीतों की संख्या वर्तमान में 24 हो गई है।

वाराणसी .प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे और यहां आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां आरजे शंकरा नेत्र चिकित्सालय में प्रवेश किया जो कांची मठ से संचालित होता है। उन्होंने कांची के शंकराचार्य से मुलाकात की। इसके पहले प्रधानमंत्री ने पूर्व शंकराचार्य की प्रतिमा के समक्ष जाकर दर्शन-पूजन किया जिसके बाद फीता काटकर नेत्र अस्पताल का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने यहां आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। संस्था से जुड़े लोगों के अनुसार इस नेत्र अस्पताल से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों के अलावा बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों के मरीजों को सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया है। कांची मठ से संचालित यह देश में 14वां अस्पताल है। संस्था के लोगों के अनुसार यहां प्रतिवर्ष 30 हजार मरीजों की आंखों के नि:शुल्क ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले, प्रधानमंत्री यहां लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर पहुंचे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। काशीवासियों ने प्रधानमंत्री मोदी का ढोल-नगाड़ों और पुष्पवर्षा से स्वागत किया। प्रधानमंत्री रविवार को अपने दौरे के दौरान 6,100 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे जिनमें कई हवाई अड्डों से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे के विस्तार, एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण और अन्य संबद्ध कार्यों की आधारशिला रखेंगे।

 नई दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को ‘पर्सनल लॉ’ प्रभावित नहीं कर सकते और बचपन में कराए गए विवाह अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का विकल्प छीन लेते हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने देश में बाल विवाह रोकथाम कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई दिशानिर्देश भी जारी किए.।  प्रधान न्यायाधीश ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि बाल विवाह की रोकथाम के कानून को ‘पर्सनल लॉ’ के जरिए प्रभावित नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि इस तरह की शादियां नाबालिगों की जीवन साथी चुनने की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन हैं। 

  नयी दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल की उस याचिका पर सुनवाई 25 अक्टूबर तक के लिए शुक्रवार को स्थगित कर दी जिसमें कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है।

 नई दिल्ली।  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आयकर नियमों में संशोधन किए हैं। इनका उद्देश्य स्रोत पर कर-संग्रह और करों की कटौती के लिए क्रेडिट दावा प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसमें नाबालिगों के माता-पिता के लिए स्रोत पर कर-संग्रह क्रेडिट का दावा करना भी शामिल है। वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में, कर कटौती के उद्देश्य से स्रोत पर कर-संग्रह अथवा कर कटौती को शामिल किया गया है। संशोधन के अनुसार, स्रोत पर संग्रहित कर का लाभ नाबालिग के माता-पिता को दिया जा सकेगा।

नयी दिल्ली. केंद्र ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित एक करोड़ रुपये से कम मूल्य की शत्रु संपत्ति और शहरी क्षेत्रों में स्थित पांच करोड़ रुपये से कम मूल्य की शत्रु संपत्ति के निस्तारण के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति - ज्यादातर 1947 और 1962 के बीच - शत्रु संपत्ति कहलाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक करोड़ रुपये से कम और शहरी क्षेत्र में पांच करोड़ रुपये से कम मूल्य की शत्रु संपत्ति का निस्तारण करते समय संरक्षक को पहले अधिभोगी को खरीद का प्रस्ताव देना होगा और यदि वह खरीद के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो शत्रु संपत्ति का निस्तारण पहले से निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा, अर्थात निविदा आमंत्रित करके या सार्वजनिक कार्रवाई करके। गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ‘ग्रामीण क्षेत्र' का तात्पर्य राज्य के किसी भी क्षेत्र से है, सिवाय उन क्षेत्रों के जो किसी शहरी स्थानीय निकाय या छावनी बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार, ‘शहरी क्षेत्र' से तात्पर्य किसी नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के भीतर के किसी क्षेत्र से है, अथवा केन्द्रीय सरकार जनसंख्या, उद्योगों के संकेन्द्रण, क्षेत्र की समुचित योजना की आवश्यकता तथा अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा शहरी क्षेत्र घोषित कर सकती है। सरकार ने शत्रु संपत्तियों को भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक, जो कि केन्द्र सरकार के अधीन स्थापित एक कार्यालय है, को सौंप दिया है। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद, 1968 में लागू किया गया, जो ऐसी संपत्तियों को विनियमित करता है और संरक्षक की शक्तियों को सूचीबद्ध करता है। अधिकारियों ने बताया कि देश में कुल 12,611 प्रतिष्ठान शत्रु संपत्ति कहलाते हैं, जिनकी अनुमानित कीमत एक लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

नयी दिल्ली. रेलवे बोर्ड ने रेल यात्रा के लिए अग्रिम आरक्षण अवधि को मौजूदा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है, तथा लंबे समय पहले आरक्षण कराने पर रद्दीकरण की उच्च दर और बर्थ खाली रहने का हवाला देते हुए अपने निर्णय को उचित ठहराया है। बोर्ड ने 2015 में अग्रिम आरक्षण अवधि को 60 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करने का निर्णय लिया था लेकिन बृहस्पतिवार को उसने फैसले को बदल दिया। नयी अवधि एक नवंबर से प्रभाव में आएगी। रेलवे बोर्ड के एक वक्तव्य के अनुसार, ‘‘रेलवे की अग्रिम आरक्षण अवधि में समय-समय पर बदलाव होते रहे हैं। अग्रिम आरक्षण अवधि 30 दिन से लेकर 120 दिन तक रही है। विभिन्न अवधियों के अनुभव के आधार पर, यात्रियों की दृष्टि से 60 दिन की अग्रिम आरक्षण अवधि को इष्टतम अवधि माना गया है।'' बोर्ड ने एक तालिका प्रस्तुत करते हुए यह भी बताया कि अप्रैल 1981 से लेकर एक अप्रैल 2015 तक 12 बार अग्रिम आरक्षण अवधि को 120 दिन तथा 30 दिन के बीच बढ़ाने या घटाने के फैसले लिए गए। बोर्ड ने 60 दिन की आरक्षण अवधि का लाभ गिनाते हुए कहा कि किसी यात्रा की योजना के लिहाज से 120 दिन की अवधि बहुत लंबी है जिसकी वजह से बड़ी संख्या में रद्दीकरण होते हैं और यात्रियों के नहीं आने से सीट या बर्थ खाली रह जाती हैं।