पटना.  बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने बुधवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 14 अधिकारियों का तबादला कर दिया । बिहार सरकार की ओर से बुधवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार 11 आईएएस अधिकारियों को राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) में पदस्थापन की प्रतिक्षा में सूची में डाला गया है। बिहार में स्थानांतरित किए गए अधिकांश आईएएस अधिकारी 2019 और 2020 बैच के अधिकारी हैं।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज ‘कृषि अवसंरचना कोष’ के अंतर्गत वित्तपोषण सुविधा की केंद्रीय योजना के क्रमिक विस्तार को मंजूरी दी है ताकि इसे और अधिक आकर्षक, प्रभावी एवं समावेशी बनाया जा सके।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य संस्थाओं और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम (जेवी) सहयोग के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए उनकी इक्विटी भागीदारी के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करने के विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

 -छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, अंबिकापुर और कोरबा में  3 एफएम रेडियो केंद्र को मंजूरी मिली  

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को निजी एफएम रेडियो चरण-3 नीति के तहत 234 नए शहरों में 730 चैनलों के लिए आरोही ई-नीलामी के तीसरे समूह के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके लिये अनुमानित आरक्षित मूल्य 784.87 करोड़ रुपये आंका गया है। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, अंबिकापुर और कोरबा में   3 FM radio केंद्र को मंजूरी मिली है।
 केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां बताया कि मंत्रिमंडल ने एफएम चैनलों के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क (एएलएफ) जीएसटी को छोड़कर सकल राजस्व का चार प्रतिशत वसूलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। यह 234 नये शहरों/कस्बों पर लागू होगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 234 नए शहरों और कस्बों में निजी एफएम रेडियो की शुरुआत से इन क्षेत्रों में एफएम रेडियो की अपूर्ण मांग पूरी होगी, जो अब भी निजी एफएम रेडियो प्रसारण से अछूते हैं और इससे मातृभाषा में नयी और स्थानीय सामग्री उपलब्ध होगी। इसमें रेखांकित किया गया कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, स्थानीय बोली और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा तथा ‘वोकल फॉर लोकल' पहल को बढ़ावा मिलेगा। स्वीकृत किये गये कई शहर आकांक्षी जिलों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में हैं। बयान में कहा गया है कि इन क्षेत्रों में निजी एफएम रेडियो की स्थापना से वहां सरकारी पहुंच और मजबूत होगी।

नयी दिल्ली. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि भारत में युद्ध, आतंकवाद और नक्सलवाद से भी अधिक लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती है। गडकरी ने उद्योग मंडल फिक्की के ‘सड़क सुरक्षा पुरस्कार और संगोष्ठी-2024' के छठे संस्करण को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क परियोजनाओं की खराब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के कारण ‘ब्लैकस्पॉट्स' (दुर्घटना संभावित क्षेत्र) की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा, “युद्ध, आतंकवाद और नक्सलवाद से भी अधिक लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में गई है।”
 गडकरी के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष पांच लाख दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है, जबकि तीन लाख लोग घायल होते हैं। उन्होंने कहा, “इससे देश को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में तीन प्रतिशत का नुकसान होता है। ‘बलि के बकरे' की तरह हर दुर्घटना के लिए चालक को दोषी ठहराया जाता है। मैं आपको बता दूं, और मैंने बारीकी से देखा है कि ज्यादातर दुर्घटनाएं सड़क इंजीनियरिंग में खामी की वजह से होती हैं।” मंत्री ने सभी राजमार्गों के सुरक्षा ऑडिट की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिए, “हमें लेन अनुशासन का पालन करने की जरूरत है।”
 गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एम्बुलेंस और उसके चालकों के लिए कोड तैयार कर रहा है, ताकि उन्हें सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को शीघ्र बचाने के लिए कटर जैसी अत्याधुनिक मशीनों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जा सके।

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना' के 10 वर्ष पूरे होने पर बुधवार को कहा कि यह योजना सम्मान, सशक्तीकरण और राष्ट्र के आर्थिक जीवन में भागीदारी के अवसर का प्रतीक है। मोदी ने जन धन योजना को सफल बनाने के लिए काम करने वालों की भी सराहना की और कहा कि यह योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रही है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर अपने आधिकारिक खाते पर लिखा, ‘‘आज एक ऐतिहासिक दिन है... जन धन योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं और इस योजना को सफल बनाने के लिए दिन-रात एक करने वाले सभी लोगों को भी बहुत-बहुत बधाई।'' उन्होंने कहा कि जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों खासकर महिलाओं, युवाओं तथा वंचित समुदायों को सम्मान देने में सबसे आगे रही है। प्रधानमंत्री ने पेशेवर मंच ‘लिंक्डइन' पर बाद में लिखा आज प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू हुए एक दशक हो गया है और यह पहल महज एक नीति नहीं है। यह एक ऐसे भारत के निर्माण का प्रयास है, जहां हर नागरिक, चाहे उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, उसकी औपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच हो। मोदी ने कहा, ‘‘ आप में से कई लोग, खासकर युवा सोच रहे होंगे..यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आखिरकार, इस युग में बैंक खाता होना बेहद ही बुनियादी बात है और इसे सामान्य बात भी माना जाता है। हालांकि, जब हमने 2014 में सत्ता संभाली, तो स्थिति बहुत अलग थी। आजादी के करीब 65 साल हो चुके थे, लेकिन हमारे लगभग आधे परिवारों के लिए बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच दूर का सपना थी।'' उन्होंने कहा कि उनकी दुनिया ऐसी थी जहां बचत घर पर रखी जाती थी, जिसके खोने तथा चोरी होने का खतरा बना रहता था। मोदी ने कहा, ‘‘ कर्ज तक पहुंच ‘साहूकारों' की दया पर निर्भर थी। वित्तीय सुरक्षा के अभाव से कई सपने पूरे नहीं हो पाते थे।'' उन्होंने कहा, ‘‘ जब जन-धन योजना शुरू की गई तो मुझे याद है कि इसे लेकर भी संशय की स्थिति थी। कुछ लोगों ने पूछा था - क्या इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बैंकिंग प्रणाली में लाना वास्तव में संभव है? क्या इस प्रयास से कोई ठोस बदलाव आएगा? हां। चुनौतियां काफी व्यापक थीं लेकिन इसे हकीकत बनाने के लिए भारत के लोगों का दृढ़ संकल्प भी उतना ही बड़ा था।'' मोदी ने कहा कि जन धन योजना की सफलता के दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि 53 करोड़ से अधिक लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि वे बैंकिंग प्रणाली से जुड़ पाएंगे लेकिन अब उनके पास बैंक खाते हैं। उन्होंने कहा कि इन खातों में 2.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है।
   प्रधानमंत्री ने कहा कि 65 प्रतिशत से अधिक खाते ग्रामीण या अर्द्धशहरी क्षेत्रों में हैं, जिससे वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया महानगरों तक सीमित नहीं रही। करीब 39 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष हस्तांतरण हुआ है। उन्होंने कहा, ‘‘ लेकिन, दूसरा पहलू प्रभावशाली आंकड़ों से कहीं आगे है। जहां तक ​​महिला सशक्तीकरण का सवाल है, जन धन योजना परिवर्तनकारी साबित हुई है। करीब 30 करोड़ महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली में लाया गया है।'' मोदी ने कहा कि इसी तरह, इस योजना के लाभ व बैंक खाते के जरिये मिलने वाले अन्य लाभों ने करोड़ों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन, ‘जेएएम' त्रिमूर्ति - जनधन, आधार और मोबाइल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है। वर्ष 2014 में आज के दिन शुरू की गयी प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन सुविधा तक पहुंच के साथ बैंकिंग सुविधाओं को लेकर पहुंच सुनिश्चित करना है।

इंदौर. देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में बुधवार को सफाई कर्मियों के अवकाश के दौरान स्थानीय जन प्रतिनिधियों और सरकारी अफसरों समेत समाज के अलग-अलग तबकों के लोगों ने प्रमुख स्थानों पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। अधिकारियों ने बताया कि गोगा नवमी के अगले दिन शहर के सफाई कर्मियों को हर साल सरकारी अवकाश दिया जाता है। शहर के हृदय स्थल राजबाड़ा चौराहे पर झाड़ू लगाने के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘स्वच्छता इंदौर के लोगों की आदत बन चुकी है। सफाई कर्मियों के अवकाश के दौरान हमारी जिम्मेदारी है कि हम शहर को स्वच्छ बनाए रखें।'' अधिकारियों ने बताया कि शहर के प्रमुख स्थलों पर चलाए गए सफाई अभियान में सरकारी अधिकारियों के साथ ही स्थानीय विधायक और पार्षद भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ाने की इस मुहिम में सामाजिक संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों ने भी भाग लिया। इंदौर, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार सात बार अव्वल रहा है।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जन धन योजना को सफल बनाने के लिए काम करने वाले लोगों की बुधवार को प्रशंसा की और कहा कि यह योजना वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने में सर्वोपरि रही है।