नई दिल्ली। मरम्मत कार्य के लिए केदारनाथ हेलीपैड से गौचर हवाई पट्टी तक रक्षा बलों के MI-19 हेलीकॉप्टर के द्वारा लाया जा रहा एक अन्य खराब हेलीकॉप्टर बीच हवा में रस्सी टूटने के कारण शनिवार सुबह केदारनाथ के पास पहाड़ियों में जा गिरा। घटना में अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में त्वरित न्याय की आवश्यकता पर जोर देते हुए शनिवार को कहा कि इससे महिलाओं में अपनी सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ेगा। मोदी ने कहा कि न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना जाता है और उच्चतम न्यायालय एवं न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है।उन्होंने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की उपस्थिति में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने उच्चतम न्यायालय या न्यायपालिका के प्रति कभी कोई अविश्वास नहीं दिखाया। प्रधानमंत्री ने आपातकाल लागू किए जाने को एक ‘‘काला’’ दौर बताते हुए कहा कि न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई।

मुंबई। मुंबई पुलिस की एक महिला कांस्टेबल की यहां एक निजी अस्पताल में कान की ‘सर्जरी' लिए ‘एनेस्थीसिया' दिए जाने के बाद उत्पन्न दिक्कतों के चलते मौत हो गई। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि कांस्टेबल गौरी सुभाष पाटिल (28) को अंधेरी के पश्चिमी उपनगर लोखंडवाला के एक्सिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने बताया कि पाटिल को कान की ‘सर्जरी' से पहले ‘एनेस्थीसिया' दिया गया जिसके बाद उन्हें दिक्कत उत्पन्न हो गईं और बृहस्पतिवार रात उनकी मृत्यु हो गई। अधिकारी ने बताया कि मौत की सूचना पुलिस को रात करीब 10:45 बजे मिली। अधिकारी के अनुसार मौत का कारण पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि अंबोली पुलिस थाने में दुर्घटनावश मौत का एक मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। पाटिल अंधेरी के मरोल में मुंबई पुलिस के स्थानीय शस्त्र प्रभाग में तैनात थीं।
 

 नयी दिल्ली । गत कुछ महीनों से बिना अध्यक्ष कार्य कर रहे 22वें विधि आयोग का कार्यकाल शनिवार को समाप्त हो रहा है। लेकिन समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर आयोग द्वारा अहम रिपोर्ट तैयार करने का कार्य जारी है। आयोग की कार्य प्रणाली की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों ने बताया कि देश में एक साथ चुनाव कराने के संबंध में विधि आयोग की रिपोर्ट तैयार है और इसे विधि मंत्रालय को सौंपा जाना है। उन्होंने बताया कि आयोग का अध्यक्ष नहीं होने की वजह से रिपोर्ट सौंपी नहीं जा सकती। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रितु राज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे जिन्हें कुछ महीने पहले भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था लोकपाल का सदस्य नियुक्त किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने मार्च में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर एक रिपोर्ट सौंपी थी। निवर्तमान आयोग ने पिछले वर्ष समान नागरिक संहिता पर नए सिरे से विचार-विमर्श शुरू किया था। समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त करने के बाद, जब रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया जा रहा था, तभी न्यायमूर्ति अवस्थी को लोकपाल नियुक्त कर दिया गया। इसी महीने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिए भाषण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समान नागरिक संहिता के लिए नए सिरे से जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के लिए ‘‘धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता'' समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने मौजूदा कानूनों को ‘‘सांप्रदायिक नागरिक संहिता'' करार देते हुए उन्हें भेदभावपूर्ण बताया था। मोदी ने कहा था कि ऐसे कानून जो देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटते हैं और असमानता का कारण बनते हैं, उनके लिए आधुनिक समाज में कोई जगह नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। समान नागरिक संहिता भाजपा के चुनावी घोषणापत्रों में प्रमुख मुद्दा रहा है।
सरकार ने 22वें विधि आयोग का गठन 21 फरवरी, 2020 को तीन वर्ष की अवधि के लिए किया था और न्यायमूर्ति अवस्थी ने नौ नवंबर, 2022 को अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2023 में 22वें विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया था।

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत स्तर पर विभिन्न कदम उठा रही है। मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में 31 अरब डॉलर से अधिक का निवेश हुआ है। ‘एंजल टैक्स' को समाप्त करना भी इस क्षेत्र की वृद्धि की दिशा में एक कदम है। उन्होंने नियामकों से साइबर धोखाधड़ी की जांच के लिए अतिरिक्त उपाय करने को कहा, जिसका स्टार्टअप पर बुरा असर हो सकता है। एंजल कर (30 प्रतिशत से अधिक की दर से आयकर) का मतलब वह आयकर है जो सरकार गैर-सूचीबद्ध कंपनियों या स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई धनराशि पर लगाती है...यदि उनका मूल्यांकन कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक है। प्रधानमंत्री पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) 2024 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नियामकों से साइबर धोखाधड़ी रोकने तथा लोगों की डिजिटल समझ बढ़ाने के लिए और कदम उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, ‘‘ वित्तीय सेवाओं के लोकतंत्रीकरण में वित्तीय प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।'' मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलेगी।
 उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीयों द्वारा वित्तीय प्रौद्योगिकी को जितनी तेजी से तथा जिस व्यापक स्तर पर अपनाया गया है...दुनिया में कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला। मोदी ने कहा कि भारत में वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र द्वारा लाया गया बदलाव केवल प्रौद्योगिकी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक प्रभाव दूरगामी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वित्तीय प्रौद्योगिकी ने समानांतर अर्थव्यवस्था को चोट दी और यह वित्तीय सेवाओं के मोर्चे पर गांवों तथा शहरों के बीच की खाई को पाट रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने 31 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश आकर्षित किया है और ‘फिनटेक' स्टार्टअप में 500 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार फिनटेक क्षेत्र की सहायता के लिए नीतिगत स्तर पर सभी आवश्यक बदलाव कर रही है और उन्होंने एंजल टैक्स को खत्म करने, देश में शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये आवंटित करने और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम को लागू करने का उदाहरण दिया। मोटे तौर पर, फिनटेक का मतलब वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाली संस्थाओं से है। साइबर धोखाधड़ी को समाप्त करने की आवश्यकता व्यक्त करते हुए उन्होंने नियामकों से डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल करने का आग्रह किया। मोदी ने कहा कि यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि साइबर धोखाधड़ी देश में फिनटेक और स्टार्टअप के विकास के रास्ते में न आए। अपने भाषण में, प्रधानमंत्री ने दुनिया के लिए समानांतर अर्थव्यवस्था के खतरों के बारे में भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि फिनटेक ने ऐसी प्रणाली को खत्म करने में एक प्रभावशाली भूमिका निभाई है और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में त्योहारों का मौसम है, अर्थव्यवस्था तथा बाजारों में भी उत्सव का माहौल है।
उनका स्पष्ट इशारा मजबूत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि तथा पूंजी बाजार के नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की ओर था। मोदी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को बताया कि ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' के तहत 27 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण वितरित किए गए हैं। ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' विश्व की सबसे बड़ी लघु वित्त योजना है। मोदी ने आगे कहा कि जन धन, आधार और मोबाइल की त्रिमूर्ति ने 'नकदी ही राजा है' की मानसिकता को तोड़ दिया है और दुनिया में होने वाले लगभग आधे डिजिटल लेन-देन भारत में होने का रास्ता बना दिया है। उन्होंने कहा, ''भारत का यूपीआई दुनिया में फिनटेक का एक प्रमुख उदाहरण बन गया है।''
उन्होंने कहा कि इसने हर मौसम में हर गांव और शहर में बैंकिंग सेवाओं को सक्षम किया है।
 उन्होंने कहा कि फिनटेक ने ऋण तक पहुंच को आसान और समावेशी बना दिया है। मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना का उदाहरण दिया, जिसने स्ट्रीट वेंडरों को गिरवी मुक्त ऋण पाने और डिजिटल लेनदेन की मदद से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस कार्यक्रम में कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां वित्तीय समावेश का विस्तार करने, दक्षता में सुधार लाने और देश भर में वास्तविक समय में सेवाएं सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण रही हैं। दास ने कहा, ‘‘ आज भारत डिजिटल भुगतान में वैश्विक नेता के रूप में खड़ा है, यह उपलब्धि सक्रिय नीति निर्माण को नवाचार तथा प्रौद्योगिकी प्रगति के साथ जोड़कर हासिल की गई है। नीति निर्माताओं, नियामकों और नवप्रवर्तकों के बीच सहयोग भारत की वित्तीय प्रौद्योगिकी यात्रा को परिभाषित करता है।

नासिक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के सिंधुदुर्ग जिले में राजकोट किले में ढही प्रतिमा के स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी।सिंधुदुर्ग जिले की मालवण तहसील में राजकोट किले में 17वीं सदी के मराठा योद्धा की प्रतिमा 26 अगस्त को ढह गयी थी।
विपक्ष ने इस घटना की तीखी आलोचना की थी और दावा किया था कि इस घटना से महाराष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंची है। शिंदे ने कहा, "छत्रपति शिवाजी महाराज एक 'युगपुरुष' हैं। वह राज्य और राष्ट्र के गौरव हैं। राजकोट किले की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र सरकार और नौसेना द्वारा जल्द ही वहां फिर से एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जायेगी।"वह यहां नंदगांव में विकसित की जा रही 'शिवसृष्टि' परियोजना के प्रथम चरण का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस परियोजना को नंदगांव शहर के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि उनकी सरकार नगर परिषद की नयी इमारत के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये देगी।

पालघर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के तटीय सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने को लेकर भारत के इस वीर सपूत के साथ ही, इस घटना से आहत लोगों से भी शुक्रवार को माफी मांगी।महाराष्ट्र के पालघर जिले में 76,000 करोड़ रुपये की लागत वाली वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखने के बाद मोदी ने कहा, “छत्रपति शिवाजी महाराज... मेरे लिए सिर्फ नाम नहीं हैं, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव हैं। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, आज मैं सिर झुकाकर मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज जी के चरणों में मस्तक रखकर माफी मांगता हूं।”उन्होंने कहा, ‘‘हमारे संस्कार अलग हैं। हम वह लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप-शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं।’’उन्होंने कहा कि वे लोग वीर सावरकर को गालियां देने के बाद भी माफी मांगने को तैयार नहीं हैं और ना ही उनको कोई पश्चाताप होता है।
विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ‘‘महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान गई है।’’उन्होंने कहा, ‘‘जैसे ही मैं यहां उतरा, मैंने सबसे पहले शिवाजी से प्रतिमा गिरने की घटना के लिए माफी मांगी। मैं उन लोगों से भी माफी मांगता हूं जो इससे आहत हुए हैं।’’
मोदी ने पिछले साल दिसंबर में सिंधुदुर्ग जिले में नौसेना दिवस समारोह के दौरान प्रतिमा का अनावरण किया था। प्रतिमा का उद्देश्य समुद्री रक्षा के प्रति छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत का सम्मान करना था।राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और तकनीकी विशेषज्ञों वाली नौसेना की अध्यक्षता में एक संयुक्त तकनीकी समिति सोमवार को मूर्ति गिरने के कारणों की जांच करेगी।मोदी ने कहा कि विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के संकल्प का एक अनिवार्य हिस्सा है।उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए पिछले 10 वर्षों में हमने महाराष्ट्र की प्रगति के लिए लगातार बड़े फैसले लिए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य और पूरे देश को महाराष्ट्र की क्षमताओं का लाभ मिले, वधावन बंदरगाह की आधारशिला आज रखी गई है।’’मोदी ने कहा कि जब उन्हें भाजपा का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया तो वह शिवाजी के तत्कालीन राज्य की राजधानी रायगढ़ गए और मराठा सम्राट की समाधि के सामने उन्होंने ध्यान लगाया था।सिंधुदुर्ग जिले की मालवण तहसील में राजकोट किले में स्थापित मराठा योद्धा की प्रतिमा गिरने के बाद मोदी की यह पहली टिप्पणी है।
प्रतिमा गिरने की घटना पर राज्य भर के लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए उस पर शिवाजी महाराज का अपमान करने का आरोप लगाया।मोदी ने कहा कि उनकी सरकार तटीय गांवों के विकास पर अधिक ध्यान दे रही है।उन्होंने कहा कि क्षमता बढ़ाने के लिए मछुआरा सहकारी समितियों को भी मजबूत किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकारों ने पिछड़े वर्गों के कल्याण और वंचितों के सशक्तीकरण के लिए पूरे समर्पण और ईमानदारी से काम किया है।प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हमारी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने और निरंतर प्रयासों के माध्यम से राष्ट्र में समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह मछली उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।’’उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से हमने हजारों महिलाओं को सशक्त बनाया है, जिससे वे इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।’’मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है।उन्होंने कहा कि 2014 में, देश का मछली उत्पादन केवल 80 लाख टन था, लेकिन अब भारत लगभग 170 लाख टन मछली का उत्पादन करता है।
मोदी ने कहा, ‘‘इसका मतलब है कि केवल 10 वर्षों में, हमने मछली उत्पादन को दोगुना कर दिया है।’’उन्होंने कहा, ‘‘हमने वधावन परियोजना के लिए 76,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा।’’मोदी ने 1,560 करोड़ रुपये की 218 मत्स्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।मोदी ने कहा कि तटों की वजह से महाराष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय व्यापार से सदियों पुराना संबंध है।उन्होंने कहा, ‘‘प्रगति की दिशा में भारत की यात्रा में आज एक ऐतिहासिक दिन है। 'नया भारत' अपनी ताकत जानता है और गुलामी की बेड़ियों को पीछे छोड़ चुका है।’’
इस परियोजना का उद्देश्य एक विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वार स्थापित करना है, जो बड़े कंटेनर जहाजों की ज़रूरतों को पूरा करते हुए, समुद्र के तटीय तल को गहरा बनाकर तथा अति‍ विशाल मालवाहक जहाजों को समायोजित करके देश के व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।पालघर जिले के दहानू शहर के पास स्थित वधावन बंदरगाह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा। यह अंतरराष्ट्रीय नौवहन मार्गों को सीधा संपर्क प्रदान करेगा, जिससे पारगमन समय और लागत कम होगी।एक बार चालू होने के बाद, यह बंदरगाह भारत की समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में इसकी स्थिति को और मजबूत करेगा।
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लगभग 360 करोड़ रुपये की लागत से पोत संचार और सहायता प्रणाली के नेशनल रोल आउट की शुरुआत भी की। इस परियोजना के तहत, 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मशीनीकृत और मोटर चालित मछली पकड़ने वाले जहाजों पर चरणबद्ध तरीके से एक लाख ट्रांसपोंडर लगाए जाएंगे।

रांची। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को रांची में एक पार्टी समारोह में झारंखड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का भाजपा में स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टाइगर जिंदा है।
 चंपई को 'कोल्हान का टाइगर' के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने झारखंड आंदोलन के दौरान झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के साथ सक्रिय रूप से योगदान दिया था। झामुमो के पूर्व नेता ने शुक्रवार को भाजपा का दामन थाम लिया। दो दिन पहले उन्होंने झामुमो से इस्तीफा दिया था। जिसमें उन्होंने पार्टी की मौजूदा कार्यशैली पर असंतोष जताया था।
 चौहान ने कहा, चंपई सोरेन ने झारखंड के निर्माण के लिए बहुत कठिन लड़ाई लड़ी थी और उनके प्रयासों की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि चंपई ने झामुमो को एक माली की तरह संभाला। लेकिन उन्हें सौतेले व्यवहार का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, जब चंपई झारखंड के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बिचौलियों के खिलाफ कड़े फैसले लिए। इससे झामुमो नाराज हो गाया और उन्होंने उनका अपमान करना शुरू कर दिया। चंपई झारखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा और चंपई ने यह संकल्प लिया है कि झारखंड और इसके लोगों का अपमान नहीं होने देंगे।
    वहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि चंपई सोरने को उनके ही राज्य की सरकार ने छह महीने तक निगरानी में रखा। सरमा ने कहा कि झामु-गठबंधन को दो महीने में एक कड़ा जवाब मिलेगा। झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के सह-प्रभारी सरमा ने कहा, चंपई सोरने को झारखंड पुलिस ने छह महीने तक निगरानी में रखा। मैंने कभी किसी मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा नहीं सुना। मैं चेतावनी देता हूं (मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन), हम दो महीने एक कड़ी प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट हेमंत सोरेन सरकार ने चंपई सोरेन जैसे बड़े नेता को भी नहीं बख्शा, जो झामुमो प्रमुख शिभू सोरेन के करीबी सहयोग थे। सरमा ने कहा, 1937 में जब मुस्लिम लीग असम में शासन कर रही थी और सर सैयद सादुल्ला मुख्यमंत्री थे, उन्होने हर शुक्रवार को जुम्मा की नमाज के लिए दो घंटे का ब्रेक तय किया था। आज हमारे विधायकों ने फैसला लिया है कि हमें विधानसभा में काम करने के लिए आना है। इसलिए हम दो घंटे का ब्रेक नहीं चाहते। हमारे विधानसभा नियम समिति में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य भी हैं, इसलिए यह फैसला सबने मिलकर लिया है। यह मेरा व्यक्तिगत फैसला नहीं है, यह विधानसभा का निर्णय है।

नयी दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने  गुरुवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी और महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में 29 अगस्त का दिन हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर जारी एक पोस्ट में कहा, ‘‘राष्ट्रीय खेल दिवस पर बधाइयां। आज के दिन हम मेजर ध्यानचंद को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘यह उन सभी को बधाई देने का अवसर है जो खेलों के प्रति जुनूनी हैं और जिन्होंने भारत के लिए खेला है। हमारी सरकार खेलों का समर्थन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अधिक से अधिक युवा खेलने और चमकने में सक्षम हों।

नयी दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का निदेशक मंडल पांच सितंबर को 1:1 ‘बोनस शेयर' जारी करने पर विचार करेगा। कंपनी ने  गुरुवार को  शेयर बाजार को यह जानकारी दी। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस ने आखिरी बार सितंबर 2017 में ‘बोनस शेयर' जारी किए थे। कंपनी सूचना के अनुसार, ‘‘ कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक  गुरुवार को पांच सितंबर 2024 को होनी है, जिसमें शेयरधारकों को उनके अनुमोदन के लिए विचार करने तथा सिफारिश करने, ‘रिजर्व' के पूंजीकरण द्वारा कंपनी के शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की सिफारिश की जाएगी। '' रिलायंस ने इससे पहले 2017 और 2009 में 1:1 के अनुमात से बोनस शेयर जारी किए हैं।

नयी दिल्ली। खेलमंत्री मनसुख मांडविया और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान जफर इकबाल ने  गुरुवार को राष्ट्रीय खेल दिवस पर यहां मेजर ध्यान चंद को श्रृद्धांजलि दी । स्वतंत्रता पूर्व लगातार तीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यान चंद का जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है । मांडविया ने यहां नेशनल स्टेडियम पर ध्यान चंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किये ।उन्होंने कहा ,‘‘ राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर हम मेजर ध्यान चंद को उनकी जयंती पर श्रृद्धा सुमन अर्पित करते हैं । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा है कि जो खेलेगा, वह खिलेगा ।'' उन्होंने कहा ,‘‘ देश के नागरिकों को फिट और स्वस्थ रहना है ताकि स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें । ऐसा समाज राष्ट्र निर्माण में मदद करता है । हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है जिसमें सभी नागरिक स्वस्थ हों ।'' उन्होंने कहा ,‘‘ स्वस्थ रहने के लिये खेलना जरूरी है । हर किसी को एक घंटे अपनी पसंद का खेल खेलना चाहिये । मैं भी अपना पसंदीदा खेल फुटबॉल खेलूंगा ।'' जफर इकबाल ने पेरिस ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन पर प्रसन्नता जताते हुए कहा ,‘‘ हमें खेलों के उत्थान के लिये काफी मेहनत करनी है । पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है ।'' उन्होंने कहा ,‘‘ हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं । देश में खेल संस्कृति पैदा हो रही है जो बड़ी उपलब्धि है । सरकार खेलों पर काफी पैसा खर्च कर रही है । मुझे उम्मीद है कि भविष्य में प्रदर्शन और अच्छा होगा ।'' उन्होंने लगातार दूसरे ओलंपिक में कांस्य जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम की तारीफ करते हुए कहा ,‘‘ यह हमारे लिये स्वर्ण पदक की तरह है । इससे युवाओं को हॉकी खेलने की प्रेरणा मिलेगी ।अब पी आर श्रीजेश टीम में नहीं है लेकिन हमें उनके जैसा गोलकीपर तैयार करना होगा ।

 पटना.  बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने बुधवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 14 अधिकारियों का तबादला कर दिया । बिहार सरकार की ओर से बुधवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार 11 आईएएस अधिकारियों को राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) में पदस्थापन की प्रतिक्षा में सूची में डाला गया है। बिहार में स्थानांतरित किए गए अधिकांश आईएएस अधिकारी 2019 और 2020 बैच के अधिकारी हैं।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज ‘कृषि अवसंरचना कोष’ के अंतर्गत वित्तपोषण सुविधा की केंद्रीय योजना के क्रमिक विस्तार को मंजूरी दी है ताकि इसे और अधिक आकर्षक, प्रभावी एवं समावेशी बनाया जा सके।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य संस्थाओं और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम (जेवी) सहयोग के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए उनकी इक्विटी भागीदारी के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करने के विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

 -छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, अंबिकापुर और कोरबा में  3 एफएम रेडियो केंद्र को मंजूरी मिली  

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को निजी एफएम रेडियो चरण-3 नीति के तहत 234 नए शहरों में 730 चैनलों के लिए आरोही ई-नीलामी के तीसरे समूह के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके लिये अनुमानित आरक्षित मूल्य 784.87 करोड़ रुपये आंका गया है। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, अंबिकापुर और कोरबा में   3 FM radio केंद्र को मंजूरी मिली है।
 केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां बताया कि मंत्रिमंडल ने एफएम चैनलों के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क (एएलएफ) जीएसटी को छोड़कर सकल राजस्व का चार प्रतिशत वसूलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। यह 234 नये शहरों/कस्बों पर लागू होगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 234 नए शहरों और कस्बों में निजी एफएम रेडियो की शुरुआत से इन क्षेत्रों में एफएम रेडियो की अपूर्ण मांग पूरी होगी, जो अब भी निजी एफएम रेडियो प्रसारण से अछूते हैं और इससे मातृभाषा में नयी और स्थानीय सामग्री उपलब्ध होगी। इसमें रेखांकित किया गया कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, स्थानीय बोली और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा तथा ‘वोकल फॉर लोकल' पहल को बढ़ावा मिलेगा। स्वीकृत किये गये कई शहर आकांक्षी जिलों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में हैं। बयान में कहा गया है कि इन क्षेत्रों में निजी एफएम रेडियो की स्थापना से वहां सरकारी पहुंच और मजबूत होगी।

नयी दिल्ली. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि भारत में युद्ध, आतंकवाद और नक्सलवाद से भी अधिक लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती है। गडकरी ने उद्योग मंडल फिक्की के ‘सड़क सुरक्षा पुरस्कार और संगोष्ठी-2024' के छठे संस्करण को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क परियोजनाओं की खराब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के कारण ‘ब्लैकस्पॉट्स' (दुर्घटना संभावित क्षेत्र) की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा, “युद्ध, आतंकवाद और नक्सलवाद से भी अधिक लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में गई है।”
 गडकरी के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष पांच लाख दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है, जबकि तीन लाख लोग घायल होते हैं। उन्होंने कहा, “इससे देश को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में तीन प्रतिशत का नुकसान होता है। ‘बलि के बकरे' की तरह हर दुर्घटना के लिए चालक को दोषी ठहराया जाता है। मैं आपको बता दूं, और मैंने बारीकी से देखा है कि ज्यादातर दुर्घटनाएं सड़क इंजीनियरिंग में खामी की वजह से होती हैं।” मंत्री ने सभी राजमार्गों के सुरक्षा ऑडिट की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिए, “हमें लेन अनुशासन का पालन करने की जरूरत है।”
 गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एम्बुलेंस और उसके चालकों के लिए कोड तैयार कर रहा है, ताकि उन्हें सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को शीघ्र बचाने के लिए कटर जैसी अत्याधुनिक मशीनों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जा सके।

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना' के 10 वर्ष पूरे होने पर बुधवार को कहा कि यह योजना सम्मान, सशक्तीकरण और राष्ट्र के आर्थिक जीवन में भागीदारी के अवसर का प्रतीक है। मोदी ने जन धन योजना को सफल बनाने के लिए काम करने वालों की भी सराहना की और कहा कि यह योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रही है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर अपने आधिकारिक खाते पर लिखा, ‘‘आज एक ऐतिहासिक दिन है... जन धन योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं और इस योजना को सफल बनाने के लिए दिन-रात एक करने वाले सभी लोगों को भी बहुत-बहुत बधाई।'' उन्होंने कहा कि जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों खासकर महिलाओं, युवाओं तथा वंचित समुदायों को सम्मान देने में सबसे आगे रही है। प्रधानमंत्री ने पेशेवर मंच ‘लिंक्डइन' पर बाद में लिखा आज प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू हुए एक दशक हो गया है और यह पहल महज एक नीति नहीं है। यह एक ऐसे भारत के निर्माण का प्रयास है, जहां हर नागरिक, चाहे उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, उसकी औपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच हो। मोदी ने कहा, ‘‘ आप में से कई लोग, खासकर युवा सोच रहे होंगे..यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आखिरकार, इस युग में बैंक खाता होना बेहद ही बुनियादी बात है और इसे सामान्य बात भी माना जाता है। हालांकि, जब हमने 2014 में सत्ता संभाली, तो स्थिति बहुत अलग थी। आजादी के करीब 65 साल हो चुके थे, लेकिन हमारे लगभग आधे परिवारों के लिए बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच दूर का सपना थी।'' उन्होंने कहा कि उनकी दुनिया ऐसी थी जहां बचत घर पर रखी जाती थी, जिसके खोने तथा चोरी होने का खतरा बना रहता था। मोदी ने कहा, ‘‘ कर्ज तक पहुंच ‘साहूकारों' की दया पर निर्भर थी। वित्तीय सुरक्षा के अभाव से कई सपने पूरे नहीं हो पाते थे।'' उन्होंने कहा, ‘‘ जब जन-धन योजना शुरू की गई तो मुझे याद है कि इसे लेकर भी संशय की स्थिति थी। कुछ लोगों ने पूछा था - क्या इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बैंकिंग प्रणाली में लाना वास्तव में संभव है? क्या इस प्रयास से कोई ठोस बदलाव आएगा? हां। चुनौतियां काफी व्यापक थीं लेकिन इसे हकीकत बनाने के लिए भारत के लोगों का दृढ़ संकल्प भी उतना ही बड़ा था।'' मोदी ने कहा कि जन धन योजना की सफलता के दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि 53 करोड़ से अधिक लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि वे बैंकिंग प्रणाली से जुड़ पाएंगे लेकिन अब उनके पास बैंक खाते हैं। उन्होंने कहा कि इन खातों में 2.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है।
   प्रधानमंत्री ने कहा कि 65 प्रतिशत से अधिक खाते ग्रामीण या अर्द्धशहरी क्षेत्रों में हैं, जिससे वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया महानगरों तक सीमित नहीं रही। करीब 39 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष हस्तांतरण हुआ है। उन्होंने कहा, ‘‘ लेकिन, दूसरा पहलू प्रभावशाली आंकड़ों से कहीं आगे है। जहां तक ​​महिला सशक्तीकरण का सवाल है, जन धन योजना परिवर्तनकारी साबित हुई है। करीब 30 करोड़ महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली में लाया गया है।'' मोदी ने कहा कि इसी तरह, इस योजना के लाभ व बैंक खाते के जरिये मिलने वाले अन्य लाभों ने करोड़ों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन, ‘जेएएम' त्रिमूर्ति - जनधन, आधार और मोबाइल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है। वर्ष 2014 में आज के दिन शुरू की गयी प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन सुविधा तक पहुंच के साथ बैंकिंग सुविधाओं को लेकर पहुंच सुनिश्चित करना है।

इंदौर. देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में बुधवार को सफाई कर्मियों के अवकाश के दौरान स्थानीय जन प्रतिनिधियों और सरकारी अफसरों समेत समाज के अलग-अलग तबकों के लोगों ने प्रमुख स्थानों पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। अधिकारियों ने बताया कि गोगा नवमी के अगले दिन शहर के सफाई कर्मियों को हर साल सरकारी अवकाश दिया जाता है। शहर के हृदय स्थल राजबाड़ा चौराहे पर झाड़ू लगाने के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘स्वच्छता इंदौर के लोगों की आदत बन चुकी है। सफाई कर्मियों के अवकाश के दौरान हमारी जिम्मेदारी है कि हम शहर को स्वच्छ बनाए रखें।'' अधिकारियों ने बताया कि शहर के प्रमुख स्थलों पर चलाए गए सफाई अभियान में सरकारी अधिकारियों के साथ ही स्थानीय विधायक और पार्षद भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ाने की इस मुहिम में सामाजिक संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों ने भी भाग लिया। इंदौर, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार सात बार अव्वल रहा है।