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- नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश को सेवानिवृत्त होने के बाद छह महीने तक बिना किराये के आवास की सुविधा मिलेगी, वहीं शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद एक साल तक चौबीस घंटे सुरक्षा मिलेगी। विधि मंत्रालय में न्याय विभाग ने संशोधित ‘उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम' अधिसूचित किये हैं, जिनके तहत उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की तारीख से एक साल तक कार चालक की सुविधा और सचिवालय संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है और औसतन हर साल तीन न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण सेवानिवृत्ति के बाद सुविधाओं के नये नियम का लाभ उठाने वाले पहले न्यायाधीश होंगे, जो शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। संशोधित नियम के अनुसार, ‘‘सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश (उच्चतम न्यायालय के) हवाई अड्डों पर औपचारिक लाउंज में अभिवादन के प्रोटोकॉल के हकदार होंगे।'' अधिसूचना के अनुसार, उनकी सहायता के लिए सचिवालय सहायक होंगे, जो उच्चतम न्यायालय में शाखा अधिकारी के स्तर के होंगे। अधिसूचना के अनुसार, भारत के सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश को ‘‘सेवानिवृत्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए दिल्ली में (निर्दिष्ट सरकारी आवास के अलावा) टाइप-7 का बिना किराये का आवास मिलेगा।'' इस प्रकार के आवास सामान्य तौर पर उन मौजूदा सांसदों को आवंटित किये जाते हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं।
- नई दिल्ली। सरकार ने पाकिस्तान की तरफ अकस्मात ब्रह्मोस मिसाइल छोडे़ जाने के मामले में भारतीय वायुसेना के तीन अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। यह घटना इस वर्ष मार्च में हुई थी।भारतीय वायुसेना ने एक बयान में कहा है कि 9 मार्च को ब्रह्मोस मिसाइल का दागा जाना एक दुर्घटना थी। इस मामले में तथ्यों का पता लगाने और जिम्मेदारी तय करने के लिए उच्चस्तरीय कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी गठित की गई थी।कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में तीन अधिकारियों को मानक संचालन प्रक्रिया का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। इन अधिकारियों को प्राथमिक रूप से इस दुर्घटना का जिम्मेदार ठहराया गया है और केंद्र सरकार ने उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि इन अधिकारियों को बर्खास्तगी के आदेश दे दिए गए हैं।केंद्र सरकार ने पाकिस्तान की तरफ अकस्मात ब्रह्मोस मिसाइल दागे जाने की घटना को गंभीरता से लिया था और इस वर्ष मार्च में उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इन्क्वारी के आदेश दिए थे।
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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय-ई.डी. ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं को लेकर मनी लॉड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इस नीति में दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य कथित रूप से शामिल हैं। ई.डी. ने सी.बी.आई. की एफ.आई.आर. पर संज्ञान लेने के बाद मनी लॉड्रिंग निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। एफ.आई.आर. में सिसोदिया सहित 14 अन्य लोगों के नाम दर्ज हैं।
ईडी जांच के दौरान इस बात का विश्लेषण करेगा कि क्या इस योजना और संबंधित संस्थाओं की नीति-निर्माण में शामिल व्यक्तियों और कंपनियों ने पीएमएलए की परिभाषा के तहत गलत तरीके से आय के साधन उत्पन्न किये और क्या अवैध या बेनामी संपत्ति तैयार की।ई.डी. को मनी लॉड्रिंग के अपराध में शामिल लोगों की सम्पंत्तियों को जब्त करने, गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने का अधिकार है। सी.बी.आई. ने आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में मनीष सिसोदिया के आवास सहित कईं स्थानों पर छापे मारे थे। श्री सिसोदिया के पास आबकारी और शिक्षा सहित दिल्ली सरकार के कई विभाग हैं। -
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने हाथ, पैर और मुंह की बीमारी- टोमैटो फ्लू -एच.एफ.एम.डी. के लिए राज्यों को परामर्श जारी किया है। इसे टोमैटो फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार टोमैटो फ्लू के बारे में सबसे पहले केरल के कोल्लम जिले में 6 मई को पता चला था। स्थानीय सरकारी अस्पतालों के अनुसार 26 जुलाई तक पांच वर्ष से कम आयु के 82 बच्चों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई थी।
केरल के आंचल, आर्यनकवु और नेदुवथुर इलाके भी इससे प्रभावित हैं। पड़ोसी राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटक में संक्रमण को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है।ओडिसा में भुबनेश्वर के क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र की जानकारी के अनुसार एक से नौ वर्ष की आयु के 26 बच्चों में टोमैटो फ्लू का पता चला है।केरल, तमिलनाडु, हरियाणा और ओडिसा के अलावा देश के किसी भी अन्य राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में इस संक्रमण की जानकारी नहीं मिली है।हाथ, पैर और मुंह की बीमारी- एच.एफ.एम.डी. के लक्षणों में बुखार आना, मुंह में छाले और त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ना शामिल है। इसकी शुरुआत हल्के बुखार से होती है, भूख कम लगती है और बेचैनी रहती है। -
नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के फाइनल में भाग लेने वाले छात्रों को 25 अगस्त को रात आठ बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने मंगलवार को यह घोषणा की । हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसके तहत लोगों को उनके दैनिक जीवन में पेश आ रही समस्याओं का समाधान तलाशने के लिये छात्रों को प्लेटफार्म प्रदान किया जाता है और इसके माध्यम से नवाचार की संस्कृति का पोषण किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों के बीच उत्पाद संबंधी नवाचार, समस्या-समाधान और लीक से हटकर सोचने की संस्कृति विकसित करना है। सुभाष सरकार ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन (एसआईएच) शुरू होने के बाद से हर वर्ष इसमें हिस्सा लेने वाले छात्रों को संबोधित करते हैं । इस साल भी वे 25 अगस्त को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये छात्रों को संबोधित करेंगे। '' इस वर्ष के हैकाथॉन में छात्र अपराध अनुमान के मॉडल के विकास, कृत्रिम बुद्धिमता एवं मशीन लर्निंग का उपयोग करके हॉटस्पाट का नक्शा तैयार करने, पुलिस रेडियो सेट के जरिये मल्टीमीडिया डाटा का हस्तांतरण, मंदिरों के अभिलेखों की प्रकृति और देवनागरी लिपि में अनुवाद, इलाकों का उच्च क्षमता का 3डी मॉडल तैयार करना, जल्द खराब होने वाली खाद्य सामग्रियों के लिये शीत आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी प्रणाली सहित अनेक समस्याओं के समाधान पर काम कर रहे हैं । शिक्षा मंत्रालय स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर संस्करण 15 हजार से अधिक छात्रों के लिये आयोजित कर रहा है। इस वर्ष स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन-जूनियर का आयोजन स्कूली छात्रों के लिये किया जा रहा है। शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हर वर्ष आयोजित किया जाता है और इसका दायरा बढ़ता जाता है तथा छात्र इसमें काफी उत्साह से हिस्सा लेते हैं । उन्होंने कहा कि इस वर्ष 53 सरकारी संगठनों से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के लिये 476 समस्या संबंधी प्रविष्टि प्राप्त हुई है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हार्डवेयर ग्रांड फिनाले 25 से 29 अगस्त तक निर्धारित है जबकि साफ्टवेयर संस्करण 25 से 26 अगस्त तक आयोजित होगा । एसआईएच के लिए पंजीकृत टीमों की संख्या पहले संस्करण में लगभग 7500 से चार गुना बढ़कर वर्तमान में चल रहे पांचवें संस्करण में लगभग 29,600 हो गई है। एसआईएच 2022 के 'ग्रैंड फिनाले' में भाग लेने के लिए 15,000 से अधिक छात्र एवं संरक्षक 75 नोडल केन्द्रों पर पहुंच रहे हैं। इस फिनाले में 2900 से अधिक स्कूलों और 2200 उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्र 53 केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा सामने रखी गई 476 समस्याओं का समाधान ढूढेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत शिक्षा मंत्रालय का नवाचार प्रकोष्ठ और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन नोडल सेंटर के रूप में 75 उच्च शिक्षण संस्थानों की पहचान की है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में प्रत्येक समस्या से जुड़े विवरण के विजेता को एक लाख रूपये का पुरस्कार दिया जायेगा । छात्रों को नवोन्मेष श्रेणी के तहत तीन श्रेणियों में क्रमश: 1 लाख रूपया, 75 हजार रूपया और 50 हजार रूपये प्रदान किये जायेंगे । -
मेदिनीनगर. झारखंड के पलामू जिले के बरसरवा के निकट मंगलवार को अज्ञात तत्वों ने एक आदिवासी युवक की गोली मार कर हत्या कर दी । पुलिस ने इसकी जानकारी दी । पुलिस सूत्रों ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंच कर शव कब्जे में ले लिया और उसे अंत्य परीक्षण के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मारे गये आदिवासी युवक की पहचान आनंद मुंडा (28)के रुप में की गयी है। उन्होंने बताया कि हत्यास्थल बरसरवा गांव के आसपास के लोगों ने बताया कि तीन-चार चक्र गोलीबारी की आवाज सुनाई दी थी। प्रभारी थानेदार अक्षय कुमार ने बताया कि ऐसा लगता है कि हत्यारे मुंडा की जान पहचान वाले थे। उन्होंने बताया कि शव अत्यंत परीक्षण के लिए मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय भेजा गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है ।
- बालासोर (ओडिशा)। भारत ने यहां ओडिशा के समुद्र तट के पास चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) से लंबवत प्रक्षेपण- कम दूरी के सतह से हवा में प्रहार करने वाले प्रक्षेपास्त्र (वीएल-एसआरएसएएम) का सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय नौसेना ने वीएल-एसआरएसएएम का परीक्षण किया।डीआरडीओ के सूत्रों के अनुसार लंबवत प्रक्षेपण क्षमता के प्रदर्शन के लिए एक उच्च गति वाले मानवरहित आकाशीय लक्ष्य के विरुद्ध भारतीय नौसेना के एक पोत से इसका परीक्षण किया गया।स्वदेशी रेडियो आवृत्ति (आरएफ) सीकर से सुसज्जित मिसाइलों ने अत्यंत सटीकता के साथ लक्ष्य पर निशाना साधा। वीएल-एसआरएसएएम प्रणाली को स्वदेश में ही डिजाइन किया गया है और डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है।उन्होंने कहा, ‘‘परीक्षण प्रक्षेपण के दौरान उड़ान संबंधी आंकड़ों का उपयोग करते हुए उसके मार्ग और यान के प्रदर्शन मापदंडों पर नजर रखी गयी। रडार, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल निगरानी प्रणाली (ईटोटीएस) और आईटीआर, चांदपुर द्वारा विकसित टेलीमेट्री प्रणालियों जैसे विभिन्न दूरी की क्षमता वाले उपकरणों से इन आंकड़ों को एकत्रित किया गया।’’एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्रणाली की परिकल्पना और विकास में शामिल डीआरडीओ की अनेक प्रयोगशालाओं से वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने परीक्षण पर नजर रखी।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीएल-एसआरएसएएम की सफल परीक्षण उड़ान पर डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और सहयोगी दलों को बधाई दी तथा कहा कि मिसाइल भारतीय नौसेना के लिए क्षमता बढ़ाने वाली साबित होगी। डीआरडीओ के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के सचिव जी सतीश रेड्डी ने सफल परीक्षण उड़ान में शामिल दलों को बधाई देते हुए कहा कि इस परीक्षण ने प्रणाली की क्षमता को साबित किया है।
- नयी दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कहा कि भारत में अगले सात से 10 वर्षों में कुल 40 करोड़ से अधिक हवाई यात्री होने की उम्मीद है।उन्होंने यह भी कहा कि घरेलू एयरलाइंस के लिए वृद्धि के जबरदस्त अवसर हैं और इन कंपनियों के पास पांच वर्षों में कुल 1,200 विमानों का बेड़ा होने की उम्मीद है।मंत्री ने कहा कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या सात से 10 वर्षों में दोगुनी होकर 40 करोड़ होने की उम्मीद है। महामारी से पहले भारत में हवाई यात्रियों की संख्या करीब 20 करोड़ थी। उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में सिंधिया ने कहा कि देश में 2026 तक हेलिपोर्ट और एयरोड्रोम सहित कुल 220 हवाई अड्डे होने का अनुमान है।
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होशियारपुर (पंजाब). होशियारपुर जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर दसूया इलाके में सोमवार को एक ट्रक की चपेट में आने से तीन स्कूली छात्रों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्रक चालक को पकड़ लिया गया है। उसकी पहचान जसपाल सिंह के रूप में हुई है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि दो छात्र मोटरसाइकिल पर सवार थे, जबकि दो अन्य छात्र पैदल जा रहे थे।
पुलिस ने बताया कि घायल छात्र को जालंधर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक बिक्रमजीत सिंह ने बताया कि सभी छात्र दसूया के एक स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने बताया कि दुर्घटना एक गुरुद्वारे के सामने एक फ्लाईओवर पर हुई। सिंह ने बताया कि मृतक छात्र बाहरवीं और नौवीं कक्षा में पढ़ते थे। -
नयी दिल्ली। विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान जल्द ही एक नयी श्रेणी के तहत शिक्षक संकाय के रूप में प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकेंगे और इसके लिये औपचारिक पात्रता एवं प्रकाशन से जुड़ी अर्हताएं अनिवार्य नहीं होंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की पिछले सप्ताह हुई 560वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया तथा ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' (पेशेवर प्रोफेसर) योजना के अगले महीने अधिसूचित किये जाने की संभावना है। आयोग द्वारा मंजूर इस योजना के मसौदा दिशानिर्देश के अनुसार, इंजीनियरिंग, विज्ञान, मीडिया, साहित्य, उद्यमिता, सामाजिक विज्ञान, ललित कला, लोक सेवा, सशस्त्र बल आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस श्रेणी में नियुक्ति के पात्र होंगे। मसौदे के अनुसार, ‘‘ जिन लोगों ने विशिष्ट पेशों में विशेषज्ञता साबित हो या जिनका सेवा या अनुभव कम से कम 15 वर्षो का हो, विशेष रूप से वे वरिष्ठ स्तर पर हों... वे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस श्रेणी के लिये पात्र होंगे। अगर उनका शानदार पेशेवर अनुभव या कार्य हो, तब इसके लिये औपचारिक अकादमिक पात्रता अनिवार्य नहीं होगी।'' इसके आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रभावित होने की संभावना है। इसमें कहा गया है कि इन विशेषज्ञों को प्रोफेसर स्तर पर शिक्षक संकाय के रूप में नियुक्ति के लिये निर्धारित प्रकाशन एवं अन्य पात्रता दिशानिर्देशों से छूट होगी। दिशानिर्देशों के अनुसार, हालांकि उनके लिये कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिये जरूरी कौशल आवश्यक होगा। आयोग ने निर्णय किया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' की संख्या मंजूर पदों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस योजना के तहत शिक्षक संकाय को तीन श्रेणियों में बांटा जायेगा। उनमें से पहली श्रेणी उद्योगों द्वारा पोषित ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' की होगी जबकि दूसरी श्रेणी उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा अपने संसाधनों से पोषित पदों की होगी तथा तीसरी श्रेणी मानद आधार पर नियुक्ति की होगी। इसमें कहा गया है कि ऐसे पदों पर नियुक्ति नियत अवधि के लिये होगी। इनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय या कालेजों के मंजूर पदों से इतर होगी। इससे मंजूर पदों की संख्या एवं नियमित शिक्षक संकाय की भर्ती प्रभावित नहीं होगी। यह योजना कार्यरत या सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिये नहीं होगी। इस श्रेणी के तहत नियुक्त लोगों को वेतन संस्थान एवं विशेषज्ञों के बीच साझा रूप से सहमत समेकित राशि के रूप में दिया जाएगा। शुरूआत में इन पदों पर एक वर्ष के लिये नियुक्ति की जाएगी तथा प्रारंभिक अवधि पूरा होने के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा मूल्यांकन करने के बाद अवधि को बढ़ाने के बारे में निर्णय लिया जा सकता है। उच्च शिक्षण संस्थान मूल्यांकन एवं अवधि विस्तार के लिये अपनी प्रक्रिया तय कर सकते हैं। ऐसे पदों की सेवा अवधि तीन वर्षो से अधिक नहीं हो सकती और असाधारण परिस्थितियों में इसे एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है। कुलपति या निदेशक ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' के लिये जाने माने विशेषज्ञों से नामांकन आमंत्रित कर सकते हैं। इन नामांकनों पर चयन समिति विचार करेगी जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों के दो वरिष्ठ प्रोफेसर और एक जाने माने बाह्य सदस्य शामिल होंगे। -
हैदराबाद. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार की रात तेलुगू फिल्मों के मशहूर अभिनेता जूनियर एनटीआर से मुलाकात की। शाह रविवार को एक दिवसीय तेलंगाना दौरे पर आए थे।
शाह ने ट्वीट किया, हैदराबाद में तेलुगू सिनेमा के बेहतरीन अभिनेता जूनियर एनटीआर के साथ बातचीत की।'' जूनियर एन टी रामाराव तेलुगू देशम पार्टी के संस्थापक और अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन टी रामाराव के बेटे दिवंगत हरि कृष्ण के पुत्र हैं। उन्हें जूनियर एनटीआर के नाम से जाना जाता है। शाह के ट्वीट के जवाब में जूनियर एनटीआर ने लिखा,‘‘ अमित शाह जी, आपसे मिलकर और बातचीत करके बहुत खुशी हुई। अपनापन भरे शब्दों के लिए शुक्रिया।'' भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष एवं सांसद बंडी संजय कुमार ने बताया कि यह एक निजी मुलाकात थी और वह भी उसमें शामिल नहीं हुए। भाजपा के कुछ सूत्रों ने दावा किया कि शाह ने अनुभवी निर्देशक एसएस राजामौली की हाल में आयी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘आरआरआर' में जूनियर एनटीआर के अभिनय की सराहना की। ऐसी अटकलें हैं कि जूनियर एनटीआर के प्रशंसकों और तेलंगाना में आंध्र प्रदेश के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए यह बैठक की गई। अभिनेता ने 2009 में तेलुगू देशम पार्टी के लिए प्रचार किया था, लेकिन उसके बाद से वह पार्टी के मामलों और राजनीति से दूर ही हैं। बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले जूनियर एनटीआर को हाल में आयी ‘आरआरआर' फिल्म से राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली। इसके अलावा, शाह ने रामोजी राव से भी मुलाकात की।
शाह ने ट्वीट किया, श्री रामोजी राव गारू का जीवन फिल्म उद्योग और मीडिया से जुड़े लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हैदराबाद में उनके आवास पर मुलाकात की।'' शाह ने रविवार को तेलंगाना के अपने एक दिवसीय दौरे पर नलगोंडा जिले के मुनुगोड़े में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां कांग्रेस विधायक के राजगोपाल रेड्डी भाजपा में शामिल हुए। -
फिरोजाबाद. उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के टूंडला थाना क्षेत्र के फिरोजाबाद-आगरा राजमार्ग पर मोहम्दाबाद के समीप सोमवार की दोपहर मोटरसाइकिल सवार दो चचेरे भाइयों को एक ट्रक ने कुचल दिया जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई । पुलिस ने इसकी जानकारी दी । पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
क्षेत्राधिकारी टूंडला हरिमोहन सिंह ने बताया कि थाना मक्खनपुर के क्षेत्र जेबड़ा निवासी 30 वर्षीय पुष्पेंद्र अपने चचेरे भाई 22 वर्षीय निशांत के साथ चिकित्सक को दिखाने आगरा जा रहा था, जैसे ही उनकी मोटरसाइकिल मौके पर पहुंची तभी एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और कुचल दिया, जिससे इस घटना में दोनों की मौके पर मौत हो गयी । उन्होंने बताया कि ट्रक चालक फरार हो गया ।शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। -
नयी दिल्ली। पद्म पुरस्कार 2023 के लिए ऑनलाइन नामांकान और सिफारिश करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है और इसकी अंतिम तारीख 15 सितंबर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि आम लोग पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें भेज सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि वे राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 1954 में स्थापित किए गए तीन पद्म पुरस्कार - पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री - देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर इनकी घोषणा की जाती है।
पद्म पुरस्कारों के माध्यम से सरकार कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, जनसेवा, लोक सेवा, व्यापार और उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में "विशिष्ट कार्य" को मान्यता देती है। सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी पद्म पुरस्कार के लिए पात्र नहीं हैं। मगर इसमें सरकारी डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छूट दी गई है। बयान में कहा गया है कि मोदी सरकार पद्म पुरस्कारों को "पीपुल्स पद्मा" में तब्दील करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसमें कहा गया है कि महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग व्यक्तियों में से तथा और समाज की निस्वार्थ सेवा कर रहे लोगों में से उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के लिए ठोस प्रयास किए जा सकते हैं जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में सम्मान पाने की हकदार हैं। -
नयी दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने कारोबार सुगमता की स्थिति को और बेहतर करने के लिये भारतीय इकाइयों के विदेशों में निवेश को लेकर समेकित नियमों को अधिसूचित किया है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) नियम, 2022 विदेशी निवेश और भारत के बाहर अचल संपत्ति के अधिग्रहण और हस्तांतरण से संबंधित मौजूदा नियमों को समाहित करेगा। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘...तेजी से एकीकृत वैश्विक बाजार में भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने की आवश्यकता है। विदेशी निवेश के लिये संशोधित नियामकीय ढांचा मौजूदा रूपरेखा को सरल और सुगम बनाता है। इसे वर्तमान व्यापार और आर्थिक जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है।'' बयान के अनुसार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश पर स्पष्टता लाई गई है। विभिन्न विदेशी निवेश संबंधी लेनदेन जो पहले अनुमोदन मार्ग के तहत थे, अब स्वत: मंजूरी मार्ग के तहत हैं। इससे कारोबार सुगमता बढ़ी है। पिछले साल, केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक के परामर्श से इन नियमों को सरल बनाने को लेकर कदम उठाया था।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) नियमों का मसौदा और विदेशी विनिमय प्रबंधन (विदेशी निवेश) विनियमन पर संबंधित पक्षों की राय जानने के लिये सार्वजनिक किया गया था। नये नियमों में भारत में निवासी व्यक्ति (पर्सन रेजिडेन्ट) के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में विदेशी निवेश को शामिल किया गया है। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा कि भारत में निवासी व्यक्ति सीमा के भीतर आईएफएससी में निवेश कर सकता है। फेमा की धारा 2 (5) (आई) के तहत भारत में रह रहे निवासी व्यक्ति से आशय उस व्यक्ति से है जो देश में पिछले वित्त वर्ष के दौरान 182 दिन से अधिक समय यहां रहा है। -
नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआइई) ने उसकी आठ ऑनलाइन सेवाओं के लिए आधार स्वीकार करने को लेकर अधिकृत किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि ‘फ्रीहोल्ड' में बदलाव, बकाये के ऑनलाइन भुगतान और रिफंड, गिरवी रखे जाने की मंजूरी, निर्माण की समयावधि बढ़ाने के लिए आवेदन जैसी ऑनलाइन सेवाओं के लिए आधार मान्य होगा। विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार इन ऑनलाइन सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले लोगों से उनके आधार विवरण के लिए उनकी सहमति मांगी जाएगी। दस्तावेज़ों के अनुसार, जिन उद्देश्यों के लिए आधार संख्या और संबंधित जानकारी को मांगा गया है, उसके बारे में आवेदकों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा। आधार के जरिये सत्यापन नहीं हो पाने की स्थिति में आवेदक को किसी भी सेवा या लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। आधार नंबर कहीं भी प्रदर्शित नहीं होगा और इसे सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाएगा। -
नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारतीय पहलवानों को अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि भारतीय कुश्ती का भविष्य सुरक्षित हाथों में है।
मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘हमारे पहलवानों ने हमें फिर से गौरवान्वित किया। अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में 16 पदक (पुरुष और महिला फ्रीस्टाइल दोनों में सात-सात पदक और ग्रीकोरोमन में दो पदक) जीतने पर हमारी टीम को बधाई। यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ये यह भी दिखाता है कि भारतीय कुश्ती का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। -
मथुरा (उप्र)। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने सोमवार को कहा कि प्रदेश सरकार श्रद्धालुओं की मदद के लिए जल्द ही बांके बिहारी कॉरिडोर बनाएगी। उप्र के गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि "गलियारे के जरिये एक बार में 50 हजार से अधिक भक्तों को दर्शन करने की सुविधा होगी ।'' उन्होंने कहा कि कॉरिडोर का निर्माण इस तरह किया जाएगा कि श्रद्धालु पवित्र यमुना में डुबकी लगाकर सीधे कॉरिडोर से मंदिर पहुंच सकें। मंत्री ने कहा कि मंदिर की प्राचीन संरचना को बरकरार रखते हुए मंदिर का क्षेत्र विशेष रूप से चौक (खुला क्षेत्र जहां से श्रद्धालु दर्शन करते हैं) का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी तरफ से कोई बाधा नहीं आएगी क्योंकि कॉरिडोर के लिए जमीन देने वाले लोगों को उचित दरों पर मुआवजा मिलेगा। गौरतलब है कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की रात मंगला आरती के समय मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं के अचानक जमा होने के बाद मची भगदड़ में दम घुटने से दो श्रद्धालुओं की मौत हो गयी थी और सात अन्य घायल हो गये थे ।
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नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने धनशोधन के एक मामले की जांच के तहत असम स्थित औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड (आईसीबीएल) के एक पूर्व प्रबंध निदेशक की 30 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। बैंक के साथ वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में एजेंसी द्वारा जून में गिरफ्तार की गई शुभ्रा ज्योति भराली के खिलाफ कार्रवाई की गई है और धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत संपत्तियों को कुर्क करने का एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है। ईडी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, इसमें ‘शशि कुमार टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड' (एसकेटीसीपीएल) के 87,70,000 शेयर तथा कंपनी के स्वामित्व वाले गोलपारा, सिमलीटोला में एक चाय बागान तथा रानी, कामरूप (ग्रामीण) में कृषि भूमि जैसी अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत 30.5 करोड़ रुपये है। जांच एजेंसी ने कहा, ‘‘वेतन, प्रोत्साहन और यात्रा भत्ते की आड़ में आईसीबीएल के भुगतान संग्रहकर्ताओं और फील्ड अधिकारियों के नाम पर बनाए गए खातों में अत्यधिक राशि जमा की गई। इन सभी खातों का संचालन भराली द्वारा किया जाता था। धनशोधन का मामला गुवाहाटी पुलिस (पानबाजार पुलिस स्टेशन) की प्राथमिकी से उपजा है, जो भराली के खिलाफ ‘बैंक के धन की वित्तीय हेराफेरी करने' के आरोप में दर्ज की गई थी।
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जम्मू। जम्मू रेलवे स्टेशन परिसर में सोमवार को एक कार तेज रफ्तार के साथ दाखिल हुई जिसकी चपेट में आने से सात साल की एक बच्ची की मौत हो गई जबकि छह अन्य घायल हुए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार रुकने से पहले ऑटो रिक्शा से भी टकराई।
अधिकारियों ने बताया कि हादसे में घायल दिल्ली की रहने वाली अनामिका नाम की बच्ची की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि छह अन्य घायल हुए हैं जिनमें से दो की हालत गंभीर है। उन्होंने बताया कि घायलों की पहचान उर्मिला देवी (65), भूपिंदर सिंह(40), आईटी निरीक्षक रविंद्र यादव (33), आदित्य कुमार (12), ललिता देवी (64) और देवन साहू (29) के तौर पर की गई है। अधिकारियों ने बताया कि घायलों में तीन दिल्ली के हैं जबकि बाकी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और जम्मू के निवासी हैं। चश्मदीदों के मुताबिक वाहन गलत रास्ते से आया और प्रवेश द्वारा पर दो लोगों को टक्कर मारने के बाद आगे अन्य लोगों को टक्कर मारता ऑटो रिक्शा से टकराने के बाद रुका। पुलिस अधीक्षक आरिफ ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज की गई और आगे की जांच चल रही है। -
खूंटी. झारखंड के खूंटी जिले में तीन लोगों की कथित तौर पर उनके ही एक रिश्तेदार ने हत्या कर दी जिनमें एक पिता-पुत्र भी शामिल हैं। खूंटी थाना प्रभारी कामेश्वर कुमार ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि घटना रविवार रात को खूंटी थाना क्षेत्र के तहत चंडीडीह गांव में घटी। आरोपी की पहचान मुरहू थाना क्षेत्र के गजगांव निवासी हेमंत पूर्ति के रूप में की गयी है। खूंटी थाना प्रभारी कामेश्वर कुमार ने कहा, ‘‘आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रथमदृष्टया ऐसा लगता है कि आरोपी पूर्ति ने नशे की हालत में अपराध को अंजाम दिया। अपराध में इस्तेमाल फावड़े को बरामद कर लिया गया है।'' कुमार ने कहा कि शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतकों की पहचान 65 साल के बिटना मुंडा, उनके 25 साल के बेटे सुदा मुंडा और एक अन्य ग्रामीण विकास महतो के रूप में की गयी है। -
नयी दिल्ली। वर्ष 2018 से 2020 के बीच गड्ढों के कारण हुए सड़क हादसों में 5,626 लोगों की मौत हुई। यह जानकारी सरकार के हालिया आंकड़ों में दी गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2018, 2019 और 2020 में गड्ढों के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की कुल संख्या क्रमशः 2,015, 2,140 और 1,471 थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल में, कहा था कि मंत्रालय ने शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल के आधार पर सड़क सुरक्षा के मुद्दे को हल करने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति तैयार की है। गडकरी ने कहा था कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर ‘ब्लैक स्पॉट' (दुर्घटना संभावित स्थानों) की पहचान और सुधार को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा था कि योजना के स्तर पर सड़क सुरक्षा को सड़क डिजाइन का एक अभिन्न अंग बना दिया गया है।
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नयी दिल्ली. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बनी समिति ने सोमवार को अपनी पहली बैठक में एमएसपी को ‘अधिक प्रभावी और पारदर्शी' बनाने सहित अन्य मुद्दों पर गौर करने के लिए चार उप-समूहों का गठन किया है। इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) अनुपस्थित रहा। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता वाली समिति ने ‘‘शून्य बजट आधारित खेती को बढ़ावा देने'', देश की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फसल पद्धति में ‘बदलाव' लाने और एमएसपी को और अधिक ‘प्रभावी एवं पारदर्शी' बनाने के तरीकों पर चर्चा की। समिति में अध्यक्ष सहित कुल 26 सदस्य हैं, जबकि एसकेएम के प्रतिनिधियों के लिए तीन स्थान रखे गए हैं। समिति के सदस्य बिनोद आनंद ने बताया, ‘‘एक दिन के विचार-विमर्श के बाद, समिति ने तीन अनिवार्य विषयों पर चार उप-समूह या समितियां बनाने का फैसला किया।'' किसान समूह सीएनआरआई में महासचिव का प्रभार संभाल रहे आनंद ने कहा कि पहला समूह हिमालयी राज्यों के साथ-साथ फसल पद्धति और फसल विविधीकरण का अध्ययन करेगा और उन राज्यों में एमएसपी समर्थन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा इस पर गौर करेगा। सूक्ष्म सिंचाई पर बना दूसरा समूह - आईआईएम-अहमदाबाद के सुखपाल सिंह की अध्यक्षता में - सूक्ष्म सिंचाई को किसान केंद्रित बनाने के संबंध में अध्ययन करेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सूक्ष्म सिंचाई सरकारी सब्सिडी से संचालित होती है और समूह इस बात की जांच करेगा कि इसके लिए किसानों की मांग कैसे पैदा की जाए। तीसरा समूह - राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) के एक प्रतिनिधि के नेतृत्व में - जैविक और प्राकृतिक खेती के तरीकों सहित 'शून्य बजट आधारित खेती' के संबंध में अध्ययन करेगा और किसानों में इसके लिए सहमति बनाएगा। उन्होंने कहा कि चौथा समूह - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के नेतृत्व में - हैदराबाद स्थित सेंट्रल रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर ड्राइलैंड एग्रीकल्चर (सीआरआईडीए) और नागपुर स्थित नेशनल ब्यूरो ऑफ़ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग (एनबीएसएसएलयूपी) और एक और संस्थान के साथ देशभर में फसल विविधीकरण और फसल पद्धति का अध्ययन करेगा और एक पृष्ठभूमि रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आनंद ने कहा, ‘‘चारों समूह अलग-अलग बैठक करेंगे और समिति की अंतिम बैठक सितंबर के अंत में होगी।
उन्होंने कहा कि दिन भर चली बैठक में एसकेएम के प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे. नीति आयोग के सदस्य रमेश भी अन्य व्यस्तताओं के कारण मौजूद नहीं थे। एसकेएम ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध की अगुवाई की और सरकार को उन्हें निरस्त करने के लिए मजबूर किया जिसके बाद 18 जुलाई को इस समिति की स्थापना की गई थी। एसकेएम ने पहले ही इस समिति को खारिज कर दिया है और अपने प्रतिनिधियों को नामित नहीं करने का फैसला किया है। पिछले साल नवंबर में तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के एमएसपी के मुद्दे पर गौर करने के लिए एक समिति गठित करने का वादा किया था। बैठक में भाग लेने वाले अन्य सदस्यों में भारतीय आर्थिक विकास संस्थान के कृषि-अर्थशास्त्री सीएससी शेखर, आईआईएम-अहमदाबाद के सुखपाल सिंह और कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) के वरिष्ठ सदस्य नवीन पी सिंह शामिल थे। बैठक में भाग लेने वाले किसान प्रतिनिधियों में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किसान भारत भूषण त्यागी के साथ-साथ गुणवंत पाटिल, कृष्णवीर चौधरी, प्रमोद कुमार चौधरी, गुनी प्रकाश और सैयद पाशा पटेल शामिल थे। इफको के चेयरमैन दिलीप संघानी भी बैठक में मौजूद थे। बैठक में कृषि विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ सदस्य, केंद्र सरकार के सचिव और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा के मुख्य सचिव भी मौजूद थे। -
कोलकाता। ब्रिटेन के डंबर्टन पोत कारखाने (शिपयार्ड) में 1940 के दशक में बनाया गया पैडल स्टीमर ‘पीएस भोपाल' जल्द ही हुगली नदी पर एक बार फिर नजर आ सकता है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्वी महानगर के पास एक निजी यार्ड में 62.6 मीटर लंबे और 2.4 मीटर चौड़े जहाज को नया रूप देने के लिए उस पर काम किया जा रहा है। कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के अध्यक्ष विनीत कुमार ने कहा, ‘‘ जहाज के नवीनीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है और इसके जल्द ही हुगली नदी पर लौटने की उम्मीद है, शायद अगले कुछ महीनों में...। ‘स्टीमर' का संचालन शुरू होने से यह हमारे ‘विरासत यात्रा कार्यक्रम' को गति मिलेगी क्योंकि नए ‘पीएस भोपाल' में बाकी जहाजों (ऐसी यात्राओं के लिए इस्तेमाल होने वाले) की तुलना में अधिक लोग यात्रा करना चाहेंगे।'' उन्होंने बताया कि इस जहाज के नवीनीकरण एवं संचालन में शामिल निजी कंपनी बंदरगाह अधिकारियों को 50,000 रुपये की ‘रॉयल्टी' का भुगतान करेगी और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा कि 80 साल पुराने जहाज का नवीनीकरण तीन करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया जा रहा है। -
सीवान। बिहार के सीवान में असाव थाना क्षेत्र के असाव बाजार में मंगलवार की अहले सुबह खेतों की तरफ शौच करने गई एक वृद्ध महिला की पोखरे में डूबने से मौत हो गई। इधर, घटना की जानकारी के बाद परिजन आनन-फानन में घटना स्थल पहुंचकर महिला के शव को पोखरे से बाहर निकाला। इसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गई है। घटना में मृतका की पहचान असाव थाना क्षेत्र के असाव बाजार निवासी 82 वर्षीय रामकली देवी के रूप में हुई है।
पुलिस ने बताया कि रामकली देवी सुबह-सवेरे शौच करने के लिए खेतों की तरफ गई हुई थी। शौच करने के बाद पोखरे में हाथ-पैर धोने के लिए गई थी। इसी दौरान पैर फिसल जाने की वजह से वह पोखरे में ही गिर गई। उसके बाद डगरते हुए वह गहरी पानी मे चली गई और डूब गई। घटना की जानकारी लोगों को तब हुई जब चरवाहे अपनी मवेशियों को चराने के लिए पोखरे की तरफ लेकर पहुंचे। इसके बाद मौके पर हड़कंप मंच गई।
घटना की जानकारी जैसे-जैसे हुई। लोगों की भारी-भीड़ पोखरे के नज़दीक जुटती चली गई। इसके बाद लोगों ने महिला की शिनाख्त करना शुरू किया। जिसके बाद महिला की शिनाख्त असाव बाजार निवासी 82 वर्षीय रामकली देवी के रुप मे हुई। इधर गांव के लोगों ने इसकी जानकारी मृतका के परिजनों को दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। -
बुरहानपुर। बुरहानपुर के इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर विवेकानंद कॉलेज के पास मंगलवार सुबह 10 बजे एक्सीडेंट हो गया। कॉलेज छात्राओं से भरी ऑटो को सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो चालक और 2 छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई। इस एक्सीडेंट में ट्रक में सवार मजदूरों में से 8 और ऑटो में सवार छात्राओं में से 7 घायल हैं। 3 छात्राओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को बुरहानपुर जिला अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंचे। एक्सीडेंट होने के बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने बताया कि कॉलेज से कुछ दूरी पर हनुमान मंदिर के पास एक्सीडेंट हुआ। हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से भाग गया है। मौके पर पहुंचे तो वहां से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बुरहानपुर से कॉलेज की ओर आ रहे ऑटो में 10 छात्राएं बैठी थी। जबकि ट्रक में केले की कटिंग के लिए जा रहे 10-12 मजदूर सवार थे, जो शाहपुर की ओर जा रहा था। हादसे में ऑटो चालक दिनेश पिता अर्जुन महाजन 40 साल निवासी बंभाड़ा, छात्रा पूजा (19 साल) निवासी बंभाड़ा शाहपुर और विद्या (19 साल) पिता तुकाराम बारी निवासी बंभाड़ा थाना शाहपुर की मौके पर ही मौत हो गई। भीषण हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोक संवेदना व्यक्त की हैं। उन्होंने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि देने तथा गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को भी सहायता राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिये हैं।