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- मुंबई। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के देवगढ़ में शनिवार दोपहर एक निजी संस्थान की चार छात्राएं समुद्र में डूब गईं, जबकि एक छात्र लापता है। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि ये छात्र पुणे के पास पिंपरी चिंचवड में प्रशिक्षण संस्थान ‘सैनिक अकादमी' के 35 छात्रों के एक समूह का हिस्सा थे। उन्होंने बताया कि समूह मुंबई से लगभग 500 किलोमीटर दूर दक्षिण में तटीय शहर में पिकनिक मनाने गया था। मृत छात्राओं की शिनाख्त प्रेरणा डोंगरे, अंकिता गालते, अनीशा पडवाल और पायल बंसोडे के रूप में हुई है। शवों को पास के एक ग्रामीण अस्पताल में रखा गया है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया है और जांच जारी है। file photo
- नयी दिल्ली। सरकार ने इस सप्ताह संसद को बताया कि 17 सितंबर से आयुष्मान भव अभियान के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों पर 9.9 लाख से अधिक स्वास्थ्य मेले आयोजित किए गए, जिनमें 705.69 लाख लोग आये। सरकार के अनुसार, मुफ्त दवाएं प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या 468.81 लाख है, जबकि 372.61 लाख लोगों को मुफ्त जांच सेवाएं प्राप्त हुईं। सात प्रकार की कुल 1377.06 लाख जांच की गई। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने एक लिखित उत्तर में कहा कि प्रसूति एवं स्त्री रोग, बाल चिकित्सा, सर्जरी, ईएनटी, नेत्र और मनोरोग आदि जैसी विशेषज्ञ सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में मेडिकल कॉलेज द्वारा साप्ताहिक स्वास्थ्य मेले भी आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से अब तक कुल 26,793 सीएचसी स्वास्थ्य मेले आयोजित किये गए। उन्होंने बताया कि साथ ही 110.64 लाख रोगियों का पंजीकरण किया गया और 34.59 लाख रोगियों को विशेष ओपीडी (बाह्य रोगी विभाग) में परामर्श दिया गया। उन्होंने बताया कि साथ ही, 26,675 बड़ी सर्जरी और 94,433 छोटी सर्जरी की गई। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, आयुष्मान भव अभियान के दौरान 28 नवंबर तक 3.5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जिनमें सबसे अधिक कार्ड उत्तर प्रदेश में बनाए गए, इसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का स्थान रहा। आयुष्मान भव अभियान 13 सितंबर को राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया था।
- नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 2022-23 में 7.43 लाख से अधिक ‘फर्जी' रोजगार कार्ड खत्म कर दिए गए, जिनमें से 2.96 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश में थे। लोकसभा में इस सप्ताह एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फर्जी रोजगार कार्ड से जुड़े आंकड़े साझा किए। इन आंकड़ों से पता चलता है कि 2022-23 में 7,43,457 फर्जी रोजगार कार्ड और 2021-22 में 3,06,944 फर्जी रोजगार कार्ड हटा दिए गए। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में रोजगार कार्ड हटाए गए। उत्तर प्रदेश में 2021-23 में 67,937 फर्जी रोजगार कार्ड खत्म किए गए और 2022-23 में यह संख्या बढ़कर 2,96,464 हो गई। मंत्री की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2022-23 में 1,14,333 रोजगार कार्ड और 2021-22 में 50,817 रोजगार कार्ड हटाए जाने के साथ ओडिशा दूसरे स्थान पर रहा।
- प्रयागराज। एसटीएफ की जिला इकाई ने यहां नवाबगंज थाना क्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति के कछुओं की तस्करी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 741 कछुए बरामद किए हैं। पुलिस उपाधीक्षक (एसटीएफ) नवेंदु कुमार ने बताया कि एसटीएफ और थाना नवाबगंज पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार की रात घेराबंदी कर नवाबगंज टोल प्लाजा पर कछुआ की तस्करी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों की पहचान अमेठी जिले के रहने वाले शनि और सूरज, रायबरेली जिले के रहने वाले आदर्श सिंह के तौर पर की गयी है और इनके पास से दुर्लभ प्रजाति के 741 कछुए बरामद किये गये हैं। उन्होंने बताया कि पूछताछ में पता चला कि इन कछुओं के मांस और कैलिपी (झिल्ली) को सुखाकर शक्तिवर्धक दवा बनाई जाती है। कछुओं को धान और भूसी के बीच 27 बोरियों में छिपाया गया था। पूछताछ में इन तस्करों ने बताया कि इन कछुओं को इन्होंने अमेठी के जगदीशपुर में सलमान, अकबर और फूल मोहम्मद से प्राप्त किया था और इसे लेकर वे पश्चिम बंगाल जा रहे थे जहां स्थानीय तस्करों से संपर्क कर इन्हें ऊचें दामों पर बेच दिया जाता।
- कोट्टयम (केरल)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केरल इकाई के प्रमुख के. सुरेंद्रन ने शनिवार को यहां कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनवरी में केरल का दौरा करेंगे और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी के अलावा, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा और पार्टी के अन्य नेता भी आगामी लोकसभा चुनाव से पहले आगामी महीनों में केरल में राजग के विभिन्न प्रचार अभियान कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वह यहां भाजपा के नेतृत्व वाले राजग के राज्य नेतृत्व की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनवरी में राज्यभर के सभी लोकसभा क्षेत्रों में पैदल मार्च निकालेंगे। सुरेंद्रन ने कहा, ‘‘केवल भाजपा के नेता ही नहीं, बल्कि राजग के सभी नेता प्रधानमंत्री के संदेश के साथ राज्यभर में ईसाई लोगों के घरों में जायेंगे।'' उन्होंने कहा कि वे इस अवसर का इस्तेमाल कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) की कथित सांप्रदायिक तुष्टिकरण की नीति को उजागर करने के लिए करेंगे। सुरेंद्रन ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी के पहले सप्ताह में केरल में राजग के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सहमति दे दी है।'' राज्य में पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि वह केंद्र की ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा' में सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वामपंथी सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि केंद्र के विकास कार्यक्रम इस राज्य के लोगों तक नहीं पहुंचें।
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नयी दिल्ली. सरकार ने शनिवार को कहा कि ‘आधार' के लिए पात्र व्यक्ति उंगलियों के निशान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ‘आईरिस' स्कैन का उपयोग करके नामांकन कर सकता है। यह बयान इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा केरल में एक महिला जोसीमोल पी जोस के नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए आया है। महिला हाथ की उंगलियां नहीं होने के कारण आधार के लिए नामांकन नहीं कर सकी थी। बयान के अनुसार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की एक टीम ने उसी दिन केरल के कोट्टायम जिले के कुमारकम में रहने वाली जोस से उसके घर पर मुलाकात की और उसका आधार नंबर तैयार किया। चंद्रशेखर ने कहा कि सभी आधार सेवा केंद्रों से कहा गया है कि वैकल्पिक बायोमेट्रिक्स लेकर धुंधली उंगलियों के निशान या इसी तरह की दिव्यांगता वाले अन्य लोगों को आधार जारी किया जाना चाहिए। बयान के अनुसार, “एक व्यक्ति जो आधार के लिए पात्र है, लेकिन उंगलियों के निशान देने में असमर्थ है, वह केवल आईरिस स्कैन का उपयोग करके नामांकन कर सकता है। इसी प्रकार, एक पात्र व्यक्ति जिसकी आंखों की पुतली किसी भी कारण से नहीं ली जा सकी है, वह केवल अपने फिंगरप्रिंट का उपयोग करके नामांकन कर सकता है।” इसमें कहा गया कि उंगली और आईरिस बायोमेट्रिक्स, दोनों ही देने में असमर्थ व्यक्ति का नाम, लिंग, पता, जन्मतिथि का उपलब्ध बायोमेट्रिक्स के साथ मिलान किया जाता है।
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भुवनेश्वर. ‘जनता का लूटा हुआ धन वापस लौटाए जाने'' के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आश्वासन के एक दिन बाद आयकर विभाग ने ओडिशा में शराब बनाने वाली कंपनियों के एक समूह के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आयकर अधिकारियों ने शुक्रवार तक करीब 225 करोड़ रुपए बरामद करने के बाद शनिवार को बोलांगीर जिले के सुदापारा इलाके में एक देशी शराब निर्माता के घर से नकदी से भरे 20 बैग जब्त किए। एक अधिकारी ने बताया कि सुदापारा से बरामद धनराशि की गिनती की जा रही है और अनुमान है कि यह राशि 50 करोड़ रुपये से अधिक है। आयकर विभाग के अधिकारी नकदी से भरे 156 बैग गिनती के लिए बोलांगीर स्थित एसबीआई (भारतीय स्टेट बैंक) की मुख्य शाखा में शुक्रवार को ले गए थे। आयकर विभाग के महानिदेशक संजय बहादुर पिछले तीन दिन से भुवनेश्वर में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने छापेमारी के बारे में और विवरण देने से इनकार कर दिया। उन्होंने शनिवार को संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमारे लोग इस पर काम कर रहे हैं।''
सूत्रों ने बताया कि 150 अधिकारी शराब बनाने वाली कंपनियों के समूह के खिलाफ छापेमारी कर रहे हैं। आयकर विभाग ने छापेमारी के दौरान विभिन्न स्थानों से बरामद डिजिटल दस्तावेजों के सत्यापन के काम में हैदराबाद के 20 अन्य अधिकारियों को भी लगाया है। उन्होंने बताया कि कि जब्त किए गए पैसे की गिनती संबलपुर और बोलांगीर स्थित दो एसबीआई शाखाओं में की जा रही थी। उन्होंने कहा कि नकदी की गिनती एक कठिन काम बन गयी है और अधिक संख्या में नोटों की गिनती के कारण मशीनों में खराबी आ गई है। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न बैंकों से नोट गिनने की मशीन लाई गई हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर छापेमारी संबंधी खबर साझा करते हुए लिखा था, ‘‘देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के 'भाषणों' को सुनें... जनता से जो लूटा है, उसकी पाई-पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। -
हैदराबाद. तीसरी तेलंगाना विधानसभा का पहला सत्र शनिवार को यहां शुरू हुआ और नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सबसे पहले शपथ ग्रहण की और उनके बाद उपमुख्यमंत्री मल्लू बी. विक्रमार्क ने शपथ ली। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता की। सत्र शुरू होने से पहले ओवैसी ने अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर शपथ ली। उन्हें राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने शपथ दिलायी। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर ओवैसी की नियुक्ति में विधानसभा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी. किशन रेड्डी ने आरोप लगाया कि सदन में कई अन्य वरिष्ठ सदस्य होने के बावजूद ओवैसी को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रेड्डी ने पत्रकारों से कहा, ‘‘विधानसभा में अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर वरिष्ठ व्यक्ति को नियुक्त करने की परंपरा है। भाजपा, एआईएमआईएम और कांग्रेस के बीच सहमति के अनुसार अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अकबरुद्दीन की नियुक्ति का विरोध करती है।'' उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले ही दावा किया है कि कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच मौन सहमति है।
उन्होंने कहा कि भाजपा अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर किसी वरिष्ठ सदस्य की नियुक्ति के बाद अध्यक्ष का चुनाव कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को राज्यपाल के समक्ष उठाएगी। रेड्डी ने कहा कि भाजपा विधायक नियमित अध्यक्ष के कार्यभार संभालने के बाद शपथ लेंगे। -
देहरादून. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि भारत 2025 के अंत तक 5,000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने यहां उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण भारत पिछले एक दशक में हर मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ा है। शाह ने कहा, ''दुनिया आज भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। 2014 से 2023 के बीच भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था से उठकर पांचवीं (सबसे बड़ी) अर्थव्यवस्था बन गया है।'' उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल के दौरान देश ने पहले कभी इतनी बड़ी छलांग नहीं लगाई। उन्होंने इसका श्रेय मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और अपने लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने की उनकी क्षमता को दिया। शाह ने कहा कि मोदी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वह आतंकवाद मुक्त दुनिया के लिए अंतरराष्ट्रीय अभियान की अगुवाई करने के अलावा अपने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के जरिये दुनिया की धीमी होती जीडीपी को गति देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी-20 दिल्ली घोषणापत्र कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की बड़ी उपलब्धि है, जिसे दुनिया आने वाले दशकों तक याद रखेगी।
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नयी दिल्ली. कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान के हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार की समीक्षा के लिए शनिवार को बैठक की और यह फैसला किया कि कमियों को दूर करके तथा एकजुट होकर अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। राजस्थान के साथ मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर समीक्षा बैठक हुई।
राजस्थान से संबंधित समीक्षा बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा तथा कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। बैठक के बाद रंधावा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘काफी लंबी चर्चा हुई है। हमारे कई उम्मीदवार बहुत कम वोटों से हारे। हमने नेतृत्व को बोल दिया है कि हम लोकसभा चुनाव की तैयारियां करेंगे। जहां जहां कमियां थीं, उनको हम दूर करके चुनाव ल़ड़ेंगे। एकजुट होकर लड़ेंगे।'' उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भी पूरी कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी थी।
यह पूछे जाने पर क्या प्रभारी पद से उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की तो रंधावा ने कहा, ‘‘उन्होंने (नेतृत्व) कहा कि दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है।'' रंधावा के मुताबिक, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वह विधानसभा चुनाव तक रहना चाहते थे।
कांग्रेस के मिजोरम प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा, ‘‘हमने मिजोरम चुनाव के हर पहलू पर चर्चा की, जिसमें जमीनी स्तर और राज्य स्तर पर राज्य की संगठनात्मक संरचना के साथ-साथ चुनाव के दौरान हुए विभिन्न घटनाक्रम शामिल थे।'' उन्होंने कहा, ‘‘हमने अपनी भविष्य की योजनाओं पर भी विचार-विमर्श किया। इन सभी मामलों पर गहन चर्चा की गई। -
नयी दिल्ली. विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को महिलाओं को ‘विभाजनकारी राजनीति' से आगाह किया और कहा कि वे एक बड़ी ‘जाति' हैं, जो किसी भी चुनौती का मिलकर सामना कर सकती हैं। ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा' की महिला लाभार्थियों के साथ संवाद करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘सभी महिलाओं को एक साथ रहना चाहिए। आजकल, कुछ लोग महिलाओं के बीच दरार पैदा कर रहे हैं.सभी महिलाओं की एक जाति होती है, जो इतनी बड़ी है कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं।'' बाद में एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि उन्होंने महिलाओं को विभाजनकारी राजनीति से सतर्क होने के लिए आगाह किया, ताकि उनके बीच दरार ना पैदा की जा सके। सत्तारूढ़ भाजपा ने कई कल्याणकारी योजनाओं के साथ महिला मतदाताओं को लुभाया है। कुछ सर्वेक्षणों से पता चला है कि महिलाओं ने कई विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए अधिक उत्साह से मतदान किया है। मोदी की इस टिप्पणी को कांग्रेस और अन्य दलों पर कटाक्ष के तौर पर देखा जा रहा है, जो जाति आधारित जनगणना पर जोर दे रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि गरीब, महिलाएं, युवा और किसान उनके लिए चार सबसे बड़ी जातियां हैं और इनकी प्रगति से भारत विकसित बनेगा। बिहार के दरभंगा की प्रियंका यादव के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने उक्त टिप्पणी की। प्रियंका ने कहा था कि कैसे केंद्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं ने उनके परिवार को कोविड-19 के प्रकोप के बाद वित्तीय संकट से उबरने में मदद की, क्योंकि उन्हें मुफ्त अनाज और नकद लाभ भी मिला। प्रधानमंत्री ने उनसे अपने गांव में सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि ‘मोदी की गारंटी' वाली गाड़ी देश के हर गांव तक पहुंच रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी कल्याणकारी योजना को सफल बनाने के लिए हर लाभार्थी तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम पहले कागजों और फीता काटने के समारोहों तक ही सीमित रहते थे। जम्मू-कश्मीर के शेखपुरा की दूध विक्रेता और विकसित भारत संकल्प यात्रा की लाभार्थी नाजिया नजीर ने कहा कि ‘जल जीवन मिशन' उनके गांव के लिए बेहद लाभकारी साबित हुआ है, क्योंकि पहले वहां पानी की समस्या थी, लेकिन आज नल से स्वच्छ और सुरक्षित पानी की आपूर्ति उनके घरों तक पहुंच रही है। मोदी ने जिन अन्य लाभार्थियों के साथ बातचीत की, उनमें एक किन्नर समुदाय की मोना भी शामिल थीं। वह रांची की रहने वाली थीं और ‘पीएम स्वनिधि योजना' के माध्यम से 10,000 रुपये का ऋण लेने के बाद अब चंडीगढ़ में एक चाय की दुकान की मालकिन हैं। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि किन्नर समुदाय को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने ‘सबका साथ, सबका विकास' की केंद्र सरकार की भावना को रेखांकित किया और कहा कि विकास समाज के हर तबके तक पहुंच रहा है।
- हैदराबाद। तेलंगाना में कांग्रेस की नई सरकार में शनिवार को मंत्रियों के विभागों की घोषणा कर दी गई। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने नगरपालिका प्रशासन, सामान्य प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था और अन्य सभी गैर आवंटित विभागों को अपने पास रखा है। उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क को वित्त और योजना, ऊर्जा जैसे अहम विभाग आवंटित किए गए हैं।एन. उत्तम कुमार रेड्डी को सिंचाई और सीएडी, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति का प्रभार दिया गया जबकि दामोदर राजानरसिम्हा अब स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री बनाए गए हैं। कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को सड़क, भवन और सिनेमैटोग्राफी विभाग का प्रभार दिया गया है। डुडिला श्रीधर बाबू को सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, उद्योग एवं वाणिज्य और विधायी मामलों का विभाग दिया गया है। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी को राजस्व और आवास, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का प्रभार दिया गया जबकि पोन्नम प्रभाकर परिवहन, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग संभालेंगे। कोंडा सुरेखा को पर्यावरण और वन, बंदोबस्ती विभाग आवंटित किया गया। डी अनसुइया राज्य की पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास (ग्रामीण जल आपूर्ति सहित) और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री बनाई गई हैं। तुम्मला नागेश्वर राव कृषि को विपणन, सहकारी, हथकरघा और कपड़ा उद्योग मंत्री बनाया गया है, जबकि जुपल्ली कृष्ण राव को निषेध और आबकारी विभाग, पर्यटन, संस्कृति और पुरातत्व विभाग का प्रभार दिया गया है।
- भोपाल। मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री को लेकर जारी सस्पेंस सोमवार को खत्म होने की संभावना है। भाजपा के 163 नवनिर्वाचित विधायक केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में सोमवार को एक बैठक में अपने नेता का चयन करेंगे। पार्टी के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में, जिसके नतीजे पिछले रविवार को घोषित किए गए, भाजपा ने 230 सीटों में से 163 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस 66 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। पार्टी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश में अपने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, अपने ओबीसी 'मोर्चा' प्रमुख के. लक्ष्मण और सचिव आशा लाकड़ा को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया। मध्य प्रदेश भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ के प्रमुख आशीष अग्रवाल ने शनिवार को बताया, ''केंद्रीय पर्यवेक्षक सोमवार को पार्टी विधायकों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।'' उन्होंने कहा कि बैठक का कार्यक्रम तय होने के बाद इसे मीडिया के साथ साझा किया जाएगा।पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक सोमवार शाम पांच बजे या सात बजे के बीच किसी भी समय शुरू होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि बैठक पहले रविवार को होने वाली थी, लेकिन पर्यवेक्षकों के व्यस्त कार्यक्रम के कारण इसे सोमवार तक के लिए टाल दिया गया। सूत्रों ने बताया कि पर्यवेक्षकों के रविवार शाम या सोमवार सुबह मध्य प्रदेश पहुंचने की संभावना है।पिछले 19 साल में यह तीसरी बार है जब भाजपा मध्य प्रदेश में केंद्रीय पर्यवेक्षक भेज रही है।अगस्त 2004 में, जब उमा भारती ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तो पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद महाजन और अरुण जेटली को राज्य में केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में भेजा गया था। नवंबर 2005 में, जब बाबूलाल गौर ने राज्य में शीर्ष पद से इस्तीफा दे दिया था तो विधायकों को नया मुख्यमंत्री चुनने में मदद करने के लिए राजनाथ सिंह को केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया था। उस वक्त शिवराज सिंह चौहान को विधायक दल का नेता चुना गया था।इस बार, भाजपा ने मौजूदा मुख्यमंत्री चौहान को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश किए बिना विधानसभा चुनाव लड़ा। ऐसा 20 साल बाद हुआ कि पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, इस बार भाजपा 15 महीने के अंतराल को छोड़कर भारत में भाजपा के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले चौहान की जगह किसी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) नेता पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। चौहान मप्र के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसी स्थिति में लोधी समुदाय से आने वाले प्रह्लाद पटेल मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हो सकते हैं । वह नरसिंहपुर विधानसभा सीट से चुने गए हैं और केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। लोधी ओबीसी समुदाय का हिस्सा हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 48 प्रतिशत से अधिक है, भाजपा नेतृत्व 2003 के बाद से राज्य में शीर्ष पद के लिए ओबीसी नेताओं के साथ गया है। इससे पहले उसने उमा भारती को आगे बढ़ाया था जो कि एक लोधी हैं। एक साल बाद, पार्टी ने एक और ओबीसी, बाबूलाल गौर और फिर 2004 में चौहान पर अपना दांव लगाया । इस बीच, प्रह्लाद पटेल शुक्रवार को यहां थे और उन्होंने राज्य विधानसभा परिसर और मुख्यमंत्री निवास पहुंच कर चौहान से मुलाकात की। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा के राज्य प्रमुख वीडी शर्मा अन्य संभावित उम्मीदवारों में से हैं। नरेंद्र तोमर का नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा में है जो दिमनी से चुने गए हैं और केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। चारों बड़े दिग्गज पटेल, तोमर, विजयवर्गीय और वीडी शर्मा पहले ही नई दिल्ली में गृह मंत्री और भाजपा के मास्टर रणनीतिकार अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जे.पी.नड्डा से भी मुलाकात की। इन नेताओं ने सार्वजनिक रूप से इस बात से इनकार किया है कि वे मुख्यमंत्री बनने की होड़ में हैं। file photo
- नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को पटना में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के मोटा अनाज के लिए न्यूनतम दाम, बुनियादी ढांचे के निर्माण और जल वितरण जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। पूर्वी क्षेत्र परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड शामिल हैं।एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्रियों के साथ दो वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के दिन भर चलने वाली इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बयान के अनुसार गृह मंत्री रविवार को पटना में पूर्वी क्षेत्र परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद की बैठकों में कोदो, कुटकी और अन्य मोटा अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य रागी के बराबर करने और 2022 में तलछट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क जारी करने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
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नई दिल्ली। इस वर्ष के जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत एक पायदान की छलांग लगाकर सातवें स्थान पर पहुंच गया है। भारत अब भी जलवायु परिवर्तन की दिशा में सबसे अधिक प्रयासरत देशों की सूची में बना हुआ है। दुबई में वैश्विक जलवायु सम्मेलन में जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत लगातार पांच वर्ष से शीर्ष दस देशों में बना हुआ है।
जलवायु परिवर्तन सूचकांक में कार्बन उत्सर्जन कम करने के बारे में 63 देशों और यूरोपीय संघ के प्रयासों का आकलन किया जाता है। 90 प्रतिशत ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इन्हीं देशों से होता है। इस सूचकांक में चीन 51वें और अमरीका 57वें स्थान पर है। -
नई दिल्ली। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण-एनआईए ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में 24 ठिकानों पर छापेमारी के बाद आईएसआईएस आतंकी साजिश के सिलसिले में महाराष्ट्र के पुणे से आज 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह मामला प्रतिबंधित आतंकी संगठन अलकायदा और आईएसआईएस की हिंसक और चरमपंथी विचारधारा की शपथ लेकर आपराधिक साजिश रचने से जुड़ा है।
इन आतंकी संगठनों ने अपनी विचारधारा का समर्थन करने वाले युवाओं की भर्ती की थी और भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए जिहाद करने के उद्देश्य़ से धार्मिक कक्षाएं आयोजित कर रहे थे। - नयी दिल्ली। केंद्र सरकार की मजबूत नीति और वित्तीय प्रतिबद्धता के बावजूद इस साल 31 जनवरी तक फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों (एफटीएससी) में पॉक्सो अधिनियम के तहत 2.43 लाख से अधिक मामले लंबित थे। यह बात एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा प्रकाशित एक शोधपत्र में कही गई है।इसमें कहा गया है कि 2022 में ऐसे मामलों की संख्या राष्ट्रीय स्तर पर मात्र तीन प्रतिशत रही, जिनमें दोषसिद्धि हुई।इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड (आईसीपीएफ) द्वारा जारी शोधपत्र - 'न्याय प्रतीक्षा: भारत में बाल यौन शोषण के मामलों में न्याय वितरण तंत्र की प्रभावकारिता का विश्लेषण' में कहा गया है कि भले ही सूची में कोई नया मामला नहीं जुड़ा हो, लेकिन लंबित मामलों को निपटाने में देश को कम से कम नौ साल लगेंगे।अरुणाचल प्रदेश और बिहार जैसे कुछ राज्यों में लंबित मामलों को निपटाने में 25 साल से अधिक का समय लग सकता है।शोधपत्र के निष्कर्षों ने बाल यौन शोषण पीड़ितों को न्याय प्रदान करने के लिए फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित करने के केंद्र सरकार के 2019 के ऐतिहासिक फैसले और करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद देश की न्यायिक प्रणाली की प्रभावशीलता पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाया है।इसमें कहा गया है कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश को जनवरी 2023 तक यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत लंबित मामलों की सुनवाई पूरी करने में 30 साल लगेंगे, जबकि दिल्ली को 27 साल, पश्चिम बंगाल को 25 साल, मेघालय को 21 साल, बिहार को 26 साल और उत्तर प्रदेश को 22 साल लगेंगे।वर्ष 2019 में स्थापित फास्ट-ट्रैक अदालतों को ऐसे मामलों की सुनवाई एक साल के भीतर पूरी करने के लिए कानूनी आदेश देना था और फिर भी कुल 2,68,038 मामलों में से केवल 8,909 मामलों में सजा हुई।केंद्र सरकार ने हाल ही में 1,900 करोड़ रुपये से अधिक के बजटीय आवंटन के साथ 2026 तक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में एफटीएससी को जारी रखने की मंजूरी दी।अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि देश में प्रत्येक एफटीएससी औसतन प्रति वर्ष केवल 28 मामलों का निपटारा करती है, जिसका मतलब है कि एक सजा पर खर्च लगभग नौ लाख रुपये है।यह रिपोर्ट कानून और न्याय मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर आधारित है। शोधपत्र में कहा गया है, "प्रत्येक एफटीएससी से एक तिमाही में 41-42 मामलों और एक वर्ष में कम से कम 165 मामलों का निपटारा करने की उम्मीद की गई थी। आंकड़ों से पता चलता है कि एफटीएससी इस योजना की शुरुआत के तीन साल बाद भी निर्धारित लक्ष्य हासिल करने में असमर्थ हैं।"
- नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्होंने स्वार्थ के बजाय सेवाभाव को सर्वोपरि रखा होता तो देश की बहुत बड़ी आबादी अभाव, मुसीबतों व तकलीफों में नहीं रहती। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि ‘मोदी की गारंटी’ में दम है।प्रधानमंत्री ने यह बातें वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के लाभार्थियों के साथ संवाद करने के बाद अपने संबोधन में कही।उन्होंने कहा, ‘‘देश में हाल में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों की आज भी बहुत चर्चा हो रही है। इन चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है। मैं सभी मतदाताओं का आभारी हूं, जिन्होंने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया।’’उन्होंने कहा, ‘‘अगर विपक्षी दलों ने राजनीतिक स्वार्थ के बजाये सेवाभाव को सर्वोपरि रखा होता, सेवाभाव को ही अपना काम समझा होता तो देश की बहुत बड़ी आबादी अभाव में, मुसीबतों में, तकलीफों न रहती।’’‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ को जरूरतमंदों तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत ही कम समय में अब तक सवा करोड़ से अधिक लोग ‘मोदी की गारंटी’ वाली गाड़ी तक पहुंचे हैं और उसका स्वागत किया है, उससे जुड़ने की कोशिश की है और उसे सफल बनाने का काम किया है।उन्होंने कहा, ‘‘पहले जो भीख मांगने की मन:स्थिति रहती थी अब वह चली गई। सरकार ने जरूरतमंदों की पहचान की और फिर उन तक लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए। तब ही आज लोग कहते हैं- मोदी की गारंटी यानी, गारंटी पूरी होने की गारंटी।’’उन्होंने कहा कि ‘मोदी की गारंटी’ वाली गाड़ी पहुंचने के बाद लगभग एक लाख नए लाभार्थियों ने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया है।उन्होंने कहा, ‘‘इस यात्रा के दौरान मौके पर ही 35 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड भी दिए गए हैं।’’उन्होंने कहा कि सरकार की लगातार कोशिश है कि जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचे तो गांव का हर एक व्यक्ति उस गाड़ी तक जरूर पहुंचना चाहिए, तभी हर लाभार्थी तक पहुंचा जा सकेगा।प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘मोदी की गारंटी’ वाली गाड़ी को लेकर जो उत्साह गांव-गांव में दिख रहा है वह अपने आप में अद्भुत है।उन्होंने कहा कि देश भर के गांवों में करोड़ों परिवारों को केंद्र सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ जरूर मिला है।उन्होंने कहा, ‘‘और जब यह लाभ मिलता है तो एक विश्वास बढ़ता है। जिंदगी जीने की एक नई ताकत आ जाती है।इस कार्यक्रम में देश भर से ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के हजारों लाभार्थी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पूरे देश से 2,000 से अधिक वैन, हजारों कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) और सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) भी जुड़े।कार्यक्रम में बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं को शत-प्रतिशत पूरा करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई हैं ताकि सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं का लाभ पहुंचना सुनिश्चित किया जा सके।
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इंदौर । इंदौर में महिला से पुरुष बने एक युवक ने युवती से शादी की है। यह देश का पहला मामला है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अक्तूबर महीने में ट्रांसजेंडर विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी। इसके बाद इंदौर में गुरुवार को महिला से पुरुष बने युवक ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत युवती से शादी की। यह शादी अलका से अस्तित्व बने युवक और युवती आस्था के बीच हुई है।
कोर्ट मैरिज में दोनों परिवारों के 25 लोग शामिल हुए। बीते साल अलका ने अपने 47वें जन्मदिन पर सर्जरी करवाकर अपना जेंडर स्त्री से पुरुष करवा लिया था। इसके बाद उसने अपना नाम बदलकर अस्तित्व कर लिया।अस्तित्व ने आस्था से शादी की है, जो उसकी बहन की सहेली है। आस्था को शुरू से ही इस बदलाव की जानकारी थी। उसे अलका के अस्तित्व बनने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया गया था। आस्था का कहना था कि हमने बहुत विचार करने के बाद शादी करने का निर्णय लिया। दोनों परिवारों को भी इसमें कोई समस्या नहीं थी। इसके बाद दोनों ने अपर कलेक्टर रोशन राय को अपनी स्थिति समझाते हुए विवाह का आवेदन दिया।स्पेशल मैरिज एक्ट सभी धर्मों पर लागू होता है। इस कानून के तहत शादी रजिस्टर करवाने के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, फिर चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध या किसी भी धर्म का हो। इस कानून के जरिए भारत के हर नागरिक को ये संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि वो जिस धर्म या जाति में चाहे, वहां शादी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसजेंडर की शादियों का मामला विषमलैंगिक संबंध की प्रकृति का है और इसे भी कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। - नयी दिल्ली। अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का निर्माण कार्य दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना का पहला खंड तीन साल में शुरू होने की उम्मीद है।मंत्री ने कहा, ‘‘हम अपने पूंजीगत व्यय कार्यक्रम पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं… जहां तक हवाई अड्डों का सवाल है, हमारी 95,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की योजना है। इसमें सरकार का हिस्सा लगभग 25 प्रतिशत और निजी क्षेत्र का 75 प्रतिशत होगा।’’उन्होंने ‘भारत में बुनियादी ढांचे का समग्र विकास’ विषय पर एक सम्मेलन के मौके पर अयोध्या हवाई अड्डे के बारे में पूछने पर कहा कि वह दैनिक आधार पर परियोजना की निगरानी कर रहे हैं। एक चार्ट बनाया गया है, जिसमें परियोजना में हो रही प्रगति को अंकित किया जाता है।उन्होंने कहा, ‘‘मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस महीने के अंत तक यह बनकर तैयार हो जाएगा और जब यह पूरा हो जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे।’’सिंधिया ने आगे कहा कि नवी मुंबई में दूसरा हवाई अड्डा और उत्तर प्रदेश में जेवर हवाई अड्डा अगले साल के अंत तक चालू हो जाएगा।रेलवे क्षेत्र के बारे में उन्होंने कहा कि 2014 के बाद नयी उच्च गति वाली वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत के साथ एक बदलाव आया। ये गाड़ी केवल 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की गति छू सकती है।सिंधिया ने कहा, ‘‘देश रेल सेवाओं और यात्रियों की सुरक्षा में सुधार जारी रखेगा। तीन साल के भीतर हम (सरकार) भारत में बुलेट ट्रेन लाने जा रहे हैं। भारत रेल सेवा में पहला स्थान हासिल करेगा।’’उन्होंने कहा कि 2026 के अंत और 2027 की शुरुआत में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का पहला खंड शुरू हो जाएगा।
- इंदौर (मध्यप्रदेश) । मध्यप्रदेश के इंदौर में 45 वर्षीय छात्रावास संचालक की साजिशन हत्या करने के बाद उसके शव को कार में डालकर जलाने के मामले में जिला अदालत ने तीन मुजरिमों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश जयदीप सिंह ने अनिल कुमार जैन (45) की हत्या के जुर्म में दिलीप यादव (40), भागचंद उर्फ रोहित (27) और दीपक उर्फ कमलेश (23) को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अधिकारी के मुताबिक अतिरिक्त लोक अभियोजक हेमंत राठौर की पैरवी के आधार पर तीनों को भारतीय दंड विधान की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), धारा 302 (हत्या) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया गया। अभियोजन ने इन लोगों पर जुर्म साबित करने के लिए अदालत में 34 गवाह पेश किए थे। अधिकारी ने बताया कि मुजरिमों में शामिल दिलीप यादव भवन निर्माण ठेकेदार हैं और जैन अपने छात्रावास की मरम्मत के दौरान उससे फर्श लगवाने का काम करा रहा था । अधिकारी के मुताबिक इस काम के भुगतान को लेकर विवाद के बाद यादव ने छह नवंबर 2017 को फर्श खरीदवाने के बहाने जैन को शहर के मूसाखेड़ी चौराहा बुलाया और अपने दोनों साथियों की मदद से सब्बल (भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाला भारी-भरकम औजार) से उनकी हत्या कर दी। अधिकारी ने बताया कि हत्याकांड के बाद मुजरिमों ने छात्रावास संचालक के शव को उनकी कार की डिग्गी में डाला और इसे इंदौर से करीब 75 किलोमीटर दूर सनावद क्षेत्र में ले जाकर कार समेत जला दिया ताकि वारदात के सबूत मिटाए जा सकें। उन्होंने बताया कि कार में मिले कंकाल के नमूनों की डीएनए जांच से जैन की हत्या की पुष्टि हुई।
- काठमांडू। नेपाल में हिंदू त्योहार बाला चतुर्दशी के मद्देनजर गुरुवार से एक सप्ताह के लिए काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र के आसपास मांस, शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री तथा खान-पान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। काठमांडू के पूर्वी बाहरी इलाके में पवित्र बागमती नदी के तट पर स्थित, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में सबसे प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर है। यह मंदिर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और दुनिया भर से सैकड़ों तथा हजारों हिंदू तीर्थयात्री यहां पूजा अर्चना के लिए आते हैं। काठमांडू में जिला प्रशासन कार्यालय (डीएओ) ने कहा कि निषेधाज्ञा सात दिसंबर से 13 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। बाला चतुर्दशी, जिसे शतविजारोपण त्योहार भी कहा जाता है, सात से 13 दिसंबर के बीच मनाया जाएगा। चंद्र पंचाग के अनुसार बाला चतुर्दशी इस बार शनिवार को है। यह त्योहार उन हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है जिनके परिवार के किसी सदस्य की पूरे वर्ष में मृत्यु हुई हो। त्योहार के दौरान, लोग अपने मृत परिजन की याद में पशुपतिनाथ मंदिर के पास श्लेशमंतक वन में फलों के साथ सात प्रकार के अनाज छिड़कते हैं।
- हैदराबाद । तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव को अपने घर पर गिरने के बाद आज सुबह लगभग 2 बजे हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों को संदेह है कि 69 वर्षीय केसीआर को गिरने के बाद कूल्हे में फ्रैक्चर हुआ होगा और सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। उन्हें देर रात करीब 2 बजे हैदराबाद के यशोदा अस्पताल ले जाया गया. केसीआर के कार्यालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी।यह भी पढ़ेंतेलंगाना विधानसभा चुनाव ( में के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के हारने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री हैदराबाद के निकट एर्रावेली में अपने फार्महाउस में रह रहे हैं.। तीन दिसंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले केसीआर पिछले तीन दिनों से अपने घर पर लोगों से मिल रहे थे। सूत्रों ने कहा कि डॉक्टर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के अध्यक्ष राव (69) की स्थिति की जांच कर रहे हैं. इस संबंध में एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा ।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव (केसीआर) के गिरकर चोटिल होने पर चिंता जताई और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.। पीएम मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'यह जानकर व्यथित हूं कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को चोट लगी है. मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। 'करीब एक दशक पहले तेलंगाना के नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आने से लेकर अब तक भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख के. चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री थे. केसीआर तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया।हाल ही में कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीआरस (BRS) को हराया है। पार्टी को 119 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटें मिलीं तो बीआरएस को 39 सीटों से संतोष करना पड़ा।केसीआर ने तेलंगाना में दो सीटों से चुनाव लड़ा और गजवेल सीट जीती लेकिन कामारेड्डी से हार गए। वह कामारेड्डी सीट पर भाजपा के कटिपल्ली वेंकट रमण रेड्डी से हार गए, जिन्होंने इस सीट से केसीआर और रेवंत रेड्डी दोनों को हराया। कांग्रेस के रेवंत रेड्डी ने कल 11 मंत्रियों के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. कांग्रेस ने 119 सीटों में से 64 सीटें जीतीं.जबकि बीआरएस को केवल 39 सीटें मिलीं. 2014 में तेलंगाना अस्तित्व में आने के बाद से यह बीआरएस की पहली हार थी।
- नयी दिल्ली ।केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि देश में कुल 43 हजार 856 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।गडकरी ने लोकसभा में कहा कि इन राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण 9, लाख 60,हजार 103 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया जा रहा है। मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 31 अक्टूबर तक देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 1 लाख 46 हजार 145 किलोमीटर है, जो 31 मार्च 2014 तक 91 हजार 287 किलोमीटर थी। उन्होंने बताया कि निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की कुल संख्या 1,609 है।
- नयी दिल्ली।' उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करने वाले एक वायरल वीडियो क्लिप पर गुरुवार को ‘दुख और पीड़ा' व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह का आचरण उनका स्वभाव है और वह नहीं देखते कि सामने कौन है। कुछ कांग्रेस नेताओं सहित सोशल मीडिया हैंडल पर क्लिप साझा किए जाने के एक दिन बाद, धनखड़ ने राज्यसभा में जोर देकर कहा कि एक संवैधानिक पद की गरिमा केवल विनम्रता से ही बढ़ती है। उन्होंने उच्च सदन की कार्यवाही आरंभ होने के कुछ देर बाद कहा, ‘‘मुझे आज कल यह भी देखना पड़ रहा है कि कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं। फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है। कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा। कौन ट्विटर पर डाल देगा। कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा।'' उन्होंने कहा, ‘‘तो मैं बताना चाहता हूं कि झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है। बड़ा बुरा लगता है।'' इसके बाद किसी सदस्य ने उनसे कुछ कहा तो इसके जवाब में धनखड़ बोले कि वह इसे सदस्यों की बुद्धिमत्ता पर छोड़ते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यदि कोई ऐसी संस्था जिसका बहुत बड़ा स्थान है देश में, देश की राजनीति में... और वह आधिकारिक तौर पर ऐसा करते हैं तो मैं सिर्फ अपनी पीड़ा और नाराजगी ही व्यक्त कर सकता हूं।'' उन्होंने उक्त वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि वह बेहद ही विनम्र इंसान हैं और घमंड उनकी जिंदगी का कभी भी हिस्सा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा, ‘‘ संस्कारों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सांस्कृतिक विरासत है झुकना। नमस्कार करना। पद की गरिमा तब रहती है जब आदमी ज्यादा से ज्यादा झुके। यह पीड़ा मुझे उन लोगों ने दी है जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं।''

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