नयी दिल्ली.  भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने 'नि-क्षय मित्र' पहल की राष्ट्रीय राजदूत बनकर क्षयरोग (टीबी) उन्मूलन अभियान को अपना समर्थन देने का संकल्प लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि ‘नि-क्षय' की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है जो टीबी पीड़ित रोगियों को पोषण, अतिरिक्त निदान और व्यावसायिक सहायता के तीन स्तरों पर मदद प्रदान करने का प्रयास करती है। मलिक पद्म श्री, खेल रत्न व अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं। मलिक ने मार्च 2018 में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए क्षयरोग (टीबी) मुक्त भारत अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता उस समय व्यक्त की, जब उन्होंने प्रगति मैदान जारी 41वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंडप में टीबी जागरूकता गतिविधियों में भाग लिया। भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष ने ‘नि-क्षय' मित्र के रूप में स्वयं पांच क्षय रोगियों को गोद लिया है। उन्होंने कहा कि यदि हर कोई इस कलंक को दूर करके, जागरूकता फैलाकर और सहायता प्रदान करके अपनी क्षमता से भाग लेता है, तो भारत बहुत जल्द टीबी पर विजय प्राप्त कर लेगा।

नयी दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, मंगोलिया और सिएरा लियोन के कुछ अनुभवी कहानीकारों के चर्चा सत्र के साथ शुक्रवार शाम यहां अनोखे कथाकार महोत्सव की शुरुआत हुई। कथाकार महोत्सव का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के साथ साझेदारी में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने सुंदर नर्सरी में किया। इस समारोह में गायक मोहित चौहान और अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बीच किस्से कहानी और अदाकारी" विषय पर बातचीत का एक सत्र भी आयोजित किया गया। रीजीजू ने उद्घाटन के अवसर पर कहा, ‘‘मैं दुनिया भर के कहानीकारों को एक मंच प्रदान करने के लिए कथाकार महोत्सव के आयोजकों की सराहना करता हूं। हमारा समाज हमारी कहानी कहने की परंपरा के महत्व को भूल चुका है, इसलिए हमें ऐसे मंचों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। हमारी सरकार भविष्य में कथाकार महोत्सव में और अधिक योगदान देगी। चार दिवसीय इस महोत्सव में दक्षिण कोरिया और इजराइल सहित सात देशों की कहानियां सुनी जाएंगी। यह महोत्सव 28 नवंबर तक चलेगा।

मंडला.  मध्य प्रदेश के मंडला जिले में शनिवार को आदिवासी समुदाय बैगा के 541 परिवारों को कुल 1099 हेक्टेयर भूमि का आवास अधिकार दिया गया। जिला कलेक्टर हर्षिका सिंह ने बताया कि 541 बैगा परिवारों को 664 हेक्टेयर वन भूमि एवं 435 हेक्टयर राजस्व भूमि (कुल 1099 हेक्टेयर भूमि) पर आवास अधिकार दिया गया। इससे जिले के बैगा बाहुल्य क्षेत्र के कन्हारीकला, चंगरिया एवं मेधाताल ग्राम पंचायतों के कुल 541 बैगा परिवार लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले वर्ष 2021 में मंडला जिले के मवई प्रखंड के अमवर ग्राम पंचायत में जिला प्रशासन ने आवास का अधिकार प्रदान किया था। मंडला देश के उन 10 जिलों में से एक बन गया है जिसने स्वदेशी जनजातियों को आवास अधिकार प्रदान किए हैं। कलेक्टर सिंह ने बताया कि भविष्य में भ्रम की स्थिति से बचने के लिए सीमांकित क्षेत्रों के जीपीएस स्थानों को दर्ज किया जा चुका है।

खरगोन. भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान लोग शनिवार को एक तंबू में खाना खाने गए तो उन्हें एक छोटा सांप दिखा। यह घटना मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के मनिहार गांव की है। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली यात्रा में शामिल लोग यात्रा से ब्रेक ले लेकर भोजन के लिए तंबू गए थे जहां उन्हें एक छोटा सांप दिखा। इसी तंबू में भोजन की व्यवस्था थी। उन्होंने बताया कि वहां मौजूद लोगों ने सांप को पकड़ लिया और कुछ दूर ले जाकर खुले स्थान पर छोड़ दिया। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि घटना के समय राहुल गांधी तंबू के पास नहीं थे। खंडवा जिले के मोरटक्का से शनिवार सुबह शुरू हुई यात्रा मनिहार में दोपहर के भोजन के लिए रुकी थी। इसके बाद यात्रा शाम को बाबा साहेब आंबेडकर की जन्मस्थली महू जाने से पहले उमरिया चौकी से फिर शुरू हुई।

गाजियाबाद .जिले के जीटी रोड औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार को करीब आधा दर्जन हथियारबंद लोगों ने एक धातु फैक्ट्री में एक सुरक्षा गार्ड और दो कर्मचारियों को बंधक बनाकर 42 लाख रुपये मूल्य की तांबा और जस्ता धातु लूट ली। पुलिस क्षेत्राधिकारी शहर अंशु जैन ने बताया कि कंपनी मालिक अनूप गुप्ता निवासी पटपड़गंज दिल्ली ने लूट की प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना शुक्रवार सुबह हुई। लुटेरे तांबा और जस्ते को ट्रक में भरकर फैक्ट्री से फरार हो गए। पुलिस क्षेत्राधिकारी जैन ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली गई है और फैक्ट्री में मौजूद पुराने कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों से पूछताछ की जा रही है।

नोएडा (उप्र) .जनपद गौतमबुद्ध नगर में सेक्टर-24 थानाक्षेत्र के सेक्टर-33 में रहने वाली एक महिला से साइबर अपराधियों ने 77 हजार रुपये ठग लिये। पुलिस के मुताबिक, महिला ने ट्रेन की टिकट रद्द कराने के लिए ऑनलाइन नंबर ढूंढकर उस पर बात की थी। साइबर ठगों ने उनसे एक ऐप डाउनलोड करवाया तथा घटना को अंजाम दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार सिंह ने बताया कि सेक्टर-33 के बी-ब्लॉक में रहने वाली अनुपमा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उन्होंने ट्रेन का टिकट करवाया था और किसी वजह से उनकी यात्रा स्थगित हो गई इसलिए टिकट रद्द करवाने के लिए ऑनलाइन नंबर ढूंढा था। सिह ने बताया कि महिला को ऑनलाइन एक नंबर मिला और जब उस नंबर पर उन्होंने बात की तो दूसरी तरफ से कहा गया कि वह एक ऐप डाउनलोड करें तो पैसा वापस कर दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि जैसे ही पीड़िता ने ऐप डाउनलोड किया उनके खाते से 77 हजार रुपये निकल गए। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

शिमला. हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर के बाहरी इलाके में बृहस्पतिवार देर रात एक निजी बस के पलट जाने से उसमें सवार 16 पर्यटक घायल हो गए। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बस चंडीगढ़ से मनाली जा रही थी, तभी यह हादसा देर रात दो बजे हुआ।
बिलासपुर के उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि तीन घायलों को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआई) चंडीगढ़ रेफर किया गया है।उन्होंने बताया कि कुछ घायलों का बिलासपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बस चालक एक मोड़ पर वाहन को नियंत्रित नहीं कर पाया और बस पलट गई। उन्होंने बताया कि चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया गया है और मामले में जांच जारी है।

नयी दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज, तस्वीर आदि के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी। अमिताभ बच्चन ने एक याचिका दायर करते हुए ‘केबीसी लॉटरी' चलाने वालों सहित कई लोगों पर ‘‘ एक नामचीन हस्ती होने के नाते उनके प्रचार के अधिकार'' का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। बच्चन एक मशहूर रियलिटी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति' (केबीसी) के ‘होस्ट' हैं।
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बच्चन एक लोकप्रिय शख्सियत हैं और यदि उन्हें इस स्तर पर राहत नहीं दी गई तो उन्हें एक अपूरणीय क्षति व बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि वादी ने एक पक्षीय अंतरिम राहत हासिल करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त दलील पेश की है। अदालत ने दूरसंचार अधिकारियों को उन वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिन पर बच्चन के अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सामग्री मौजूद हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ऐसे संदेशों को प्रसारित करने वाले टेलीफोन नंबर को भी ‘ब्लॉक' करने का निर्देश दिया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि राहत न केवल मुकदमे में नामित लोगों के खिलाफ है, बल्कि उन अनाम या अज्ञात पक्षों के खिलाफ भी है जो बच्चन के प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा कि लॉटरी के अलावा कई अन्य काम भी उनके नाम पर चलाए जा रहे हैं। ऐसी टी-शर्ट भी बेची जा रही हैं, जिन पर उनकी तस्वीर छपी है।

नयी दिल्ली. सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में सुचारू रूप से कामकाज सुनिश्चित करने के लिये छह दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी । मेघवाल ने  बताया, ‘‘ सर्वदलीय बैठक छह दिसंबर को सुबह 11 बजे बुलाई गई है।''
उन्होंने बताया कि इस बैठक (सरकार द्वारा बुलाई) में संसद सत्र के दौरान सुचारू रूप से कामकाज सुनिश्चित करने के लिये सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मांगा जायेगा । गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र सात दिसंबर से शुरू होगा और यह 29 दिसंबर को समाप्त होगा। इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। लोकसभा और राज्य सभा ने अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी करके तारीखें अधिसूचित कर दी हैं।
लोकसभा सचिवालय के बयान में कहा गया है कि 17वीं लोकसभा का दसवां सत्र सात दिसंबर से शुरू होगा और सरकारी कामकाज के अनुरूप यह 29 दिसंबर को समाप्त हो सकता है। सूत्रों ने कहा कि सत्र पुराने संसद भवन में आयोजित होने की संभावना है, क्योंकि नये भवन का निर्माण साल के अंत तक खिंच सकता है। दोनों सदनों द्वारा जारी समान अधिसूचनाओं में कहा गया है, "सरकारी कामकाज की अनिवार्यताओं के अधीन, बृहस्पतिवार 29 दिसंबर 2022 को सत्र समाप्त होने की संभावना है।" सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए आम सहमति बनाने के वास्ते सर्वदलीय बैठकें बुलाएंगे। शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर के तीसरे सप्ताह में शुरु होता है और सत्र के दौरान करीब 20 बैठकें होती हैं, लेकिन ऐसे उदाहरण भी हैं जब 2017 और 2018 में सत्र का आयोजन दिसंबर में किया गया था। कुछ दिन पहले ही, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्वीट किया था, ‘‘संसद का शीतकालीन सत्र सात दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। 23 दिनों के इस सत्र में 17 बैठकें होंगी।'' जोशी ने कहा था कि आजादी के अमृतकाल में सत्र के दौरान विधायी कार्य सहित अन्य विषयों पर चर्चा को लेकर आशान्वित हूं ।

नागपुर. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि भारत सरकार के 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों को कबाड़ में बदला जाएगा और इससे संबंधित नीति राज्यों को भेजी गई है। गडकरी ने यहां वार्षिक कृषि प्रदर्शनी 'एग्रो-विजन' के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही।
उन्होंने कहा, ''मैंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक फाइल पर हस्ताक्षर किये। इसके तहत भारत सरकार के सभी 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ में बदल दिया जाएगा। मैंने भारत सरकार की इस नीति को सभी राज्यों को भेज दिया है। उन्हें भी राज्यों के स्तर पर इसे अपनाना चाहिए।'' गडकरी ने कहा कि पानीपत में इंडियन ऑयल के दो संयंत्र लगभग शुरू हो गए हैं, जिनमें से एक प्रतिदिन एक लाख लीटर एथनॉल का उत्पादन करेगा, जबकि दूसरा संयंत्र चावल के भूसे का उपयोग करके प्रतिदिन 150 टन बायो-बिटुमेन का निर्माण करेगा। उन्होंने कहा कि इन संयंत्रों से पराली जलाने की समस्या में कमी आएगी। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि थे। उन्होंने गडकरी के प्रयासों की तारीफ की।

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नहाते समय डूबने से तीन लड़कों की मौत

लापता महिला लिपिक का शव जंगल में मिला, पुलिस जांच में जुटी

 अमिताभ बच्चन से श्रीराम जन्मभूमि के इतिहास पर आधारित फिल्म में आवाज देने का अनुरोध

 नई दिल्ली।  आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन--एबीडीएम ने तीन करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से जोड़ने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। एबीडीएम विस्‍तृत डाटा, सूचना और आधारभूत सुविधाओं तथा अंतर-संचालित और मानक-आधारित डिजिटल प्रणाली पर आधारित एक समेकित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बना रहा है। इसके अंतर्गत नागरिक अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता-आभा नंबर बनाने में सक्षम होते हैं जिससे उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ा जा सकता है। यह विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को व्यक्तियों के लिए विस्‍तृत स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने में सक्षम बनाता है जिससे रोग विषयक ​​निर्णय लेने में सुविधा होती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार एक मजबूत, अंतर-संचालित और समावेशी डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने डिजिटल रूप से जुड़े तीन करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड के साथ अपनी डिजिटल स्वास्थ्य यात्रा में एक और शानदार उपलब्धि हासिल की है।

ग्वालियर . ग्वालियर में भाजपा पार्षद शैलेन्द्र कुशवाह (40) की कथित तौर पर उनके ही साथियों ने लाठियों से पीट-पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि घटना बुधवार की रात मुरार इलाके में हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश दंडौतिया ने बताया, ''मुरार छावनी परिषद के वार्ड-3 के पार्षद शैलेन्द्र कुशवाह (40) बुधवार-बृहस्पतिवार की दरमियानी रात को अपने एक दोस्त के जन्मदिन समारोह में शामिल होने मुरार गए थे। उनके साथ कई दोस्त थे। रात को ही दोस्तों के बीच झगड़ा हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि दोस्तों ने पार्षद कुशवाह के साथ लाठी-डंडों के साथ जमकर मारपीट की और उन्हें मरणासन्न स्थिति में छोड़कर भाग गए।'' उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी परिजनों को मिलने पर उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और कुशवाह को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। दंडौतिया ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों को नामजद करते हुए नौ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है, उसी के जन्मदिन में सभी शामिल हुए थे। उससे पूछताछ की जा रही है और फरार अन्य आरोपियों की तलाश हो रही है। उन्होंने बताया कि पार्षद की हत्या में लाठी-डंडों के अलावा किसी अन्य हथियार का उपयोग हुआ है या नहीं इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद लगेगा। घटना के बाद मुरार थाने व रास्ते पर पार्षद समर्थकों और परिजनों ने धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया और आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग करने लगे। इस मांग पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दंडौतिया ने कहा कि आरोपियों के अवैध मकानों के निर्माण की जानकारी ली जा रही है। उनके मकान मुरार छावनी परिषद इलाके में है। इस बारे में नियमों का अध्ययन करने के लिए नगर निगम से कहा गया है।

नयी दिल्ली।.खसरे के मामलों में वृद्धि के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों से संवेदनशील इलाकों में रह रहे नौ माह से पांच साल तक के सभी बच्चों को खसरा और रूबेला के टीकों की अतिरिक्त खुराक देने पर विचार करने को कहा है। गौरतलब है कि हाल ही में बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल और महाराष्ट्र के कुछ जिलों से खसरे के कई मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) और कुछ अन्य जिलों के तहत आने वाले इलाकों में संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है और खसरे के वायरस से करीब 10 बच्चों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के प्रधान स्वास्थ्य सचिव को लिखे पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण के मामलों में यह वृद्धि जन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत चिंताजनक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव पी अशोक बाबू ने कहा, ‘‘यह भी स्पष्ट है कि ऐसे सभी भौगोलिक क्षेत्रों में प्रभावित बच्चों को मुख्यत: टीका नहीं लगा होता है और पात्र लाभार्थियों के बीच खसरा तथा रूबेला के टीके (एमआरसीवी) लगाए जाने का औसत भी राष्ट्रीय औसत से कम होता है।'' उन्होंने कहा कि इस संबंध में नीति आयोग के एक सदस्य (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में विशेषज्ञों के साथ बुधवार को एक बैठक की गई। बैठक से मिली जानकारियों के आधार पर केंद्र ने कहा कि राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को संवेदनशील इलाकों में नौ माह से पांच साल के सभी बच्चों को टीके की अतिरिक्त खुराक देने पर विचार करने की सलाह दी जाती है। सरकार ने कहा, ‘‘यह खुराक नौ से 12 महीने के बीच दी जाने वाली पहली खुराक और 16 से 24 माह के बीच दी जाने वाली दूसरी खुराक के अतिरिक्त होगी।'' राज्य सरकार और केंद्र-शासित प्रदेशों का प्रशासन संवेदनशील इलाकों की पहचान करेगा।
एक अधिकारी ने बताया कि उन इलाकों में छह माह से नौ माह तक की आयु के सभी बच्चों को एमआरसीवी टीके की एक खुराक दी जानी चाहिए, जहां नौ महीने से कम आयु के शिशुओं में खसरे के मामले कुल मामलों के 10 प्रतिशत से अधिक हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कहा कि यह बीमारी उन बच्चों में जानलेवा होती है, जो मध्यम और गंभीर रूप से कुपोषित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण की पुष्टि होने पर मामले की पहचान होने के कम से कम सात दिनों बाद तक मरीज को पृथक रखना आवश्यक है। केंद्र ने रांची (झारखंड), अहमदाबाद (गुजरात) और मलप्पुरम (केरल) में बच्चों में खसरे के मामलों की संख्या में वृद्धि का आकलन और प्रबंधन करने के लिए उच्चस्तरीय दलों को तैनात भी किया है।

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