भोपाल.  मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा पर ले जाने पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ मंत्री ने शनिवार को यह जानकारी दी। राजधानी भोपाल से लगभग 210 किलोमीटर दूर नर्मदापुरम जिले में राज्य के एक मात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट के दो दिवसीय चिंतन शिविर के पहले दिन इस मुद्दे पर चर्चा हुई। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार को पचमढ़ी में पत्रकारों से कहा, ‘‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना (वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना) अप्रैल में नए सिरे से शुरु होगी। इस दौरान चार ट्रेनों का संचालन होगा। पहली ट्रेन में मुख्यमंत्री और सभी मंत्री काशी विश्वनाथ में पूजा-अर्चना करने और गंगा में डुबकी लगाने जाएंगे।'' उन्होंने बताया, ‘‘छोटे समूहों के लिए बस और ट्रेनों के माध्यम से इस तरह की तीर्थ यात्रा आयोजित करने पर भी चर्चा हुई। वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से दूरस्थ तीर्थ केंद्रों तक ले जाने पर भी मंथन किया गया।'' इस संबंध में पूछे जाने पर मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट में इस बात पर सहमति बनी है कि वरिष्ठ नागरिकों को दूर-दराज के तीर्थ स्थलों पर ले जाने के लिए उन्हें हवाई यात्रा करवाई जाएगी। इस योजना के तहत अब तक तीर्थ स्थलों के लिए ट्रेन चलाई जाती है।
मिश्रा के मुताबिक, कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी से जुड़ी योजना) पर भी चर्चा की, जिसे वर्तमान में दो विभागों द्वारा लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बात पर भी चर्चा हुई कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को अब एक ही विभाग चलाए और इसके तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाई जाए। मिश्रा के अनुसार, बैठक में उचित मूल्य की दुकानों को अन्य वस्तुओं की दुकान बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि इसमें राशन की आपूर्ति में शामिल वाहनों में जीपीएस लगाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।

नयी दिल्ली. रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसने गैर सरकारी संगठनों, निजी विद्यालयों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 21 नए सैनिक स्कूल की स्थापना को मंजूरी दे दी है। नए स्कूल ‘‘साझेदारी मोड'' में देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल को शुरू करने की सरकार की घोषणा के अनुरूप स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा, ‘‘रक्षा मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों, निजी विद्यालयों, राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 21 नए सैनिक स्कूल की स्थापना को मंजूरी दी है।'' एक बयान में कहा गया, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 नए सैनिक स्कूल की स्थापना के दृष्टिकोण का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने सहित करियर के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।'' बयान में कहा गया कि इनमें से 17 स्कूल ब्राउनफील्ड संचालित स्कूल हैं और 4 ग्रीनफील्ड स्कूल हैं जो शीघ्र ही काम काज शुरू करने वाले हैं। मंत्रालय ने कहा, ‘‘जहां गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्ट, सोसाइटी के पास 12 अनुमोदित नए स्कूल की हिस्सेदारी है, 6 निजी स्कूल और 3 राज्य सरकार के स्वामित्व वाले स्कूल ने ऐसे अनुमोदित नए सैनिक स्कूलों की सूची में जगह पायी हैं।'' बयान में कहा गया, ‘‘मौजूदा सैनिक स्कूल के विपरीत, जो विशुद्ध रूप से आवासीय प्रकृति के हैं, 7 नए सैनिक स्कूल डे स्कूल हैं और ऐसे 14 नए अनुमोदित स्कूल में आवासीय व्यवस्था है।'' मंत्रालय ने कहा कि ये नए सैनिक स्कूल, संबंधित शिक्षा बोर्डों से संबद्धता के अतिरिक्त, सैनिक स्कूल सोसायटी के तत्वावधान में कार्य करेंगे और सोसायटी द्वारा निर्धारित साझेदारी मोड में नए सैनिक स्कूल के लिए नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। इन स्कूल में नए सैनिक स्कूल पैटर्न में प्रवेश कक्षा छह से होगा। मंत्रालय ने कहा कि छठी कक्षा में कम से कम 40 प्रतिशत प्रवेश उन उम्मीदवारों का होगा जिन्होंने ई-काउंसलिंग के माध्यम से अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है। मंजूर नए सैनिक स्कूल के लिए शैक्षणिक सत्र मई 2022 के पहले सप्ताह में आरंभ होने की संभावना है।

नयी दिल्ली. केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से उबरने के हालात के बीच समाज के कमजोर तबके को सहायता प्रदान करना जारी रखने के मकसद से शनिवार को गरीबों को पांच किलो मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने की योजनावधि को अगले छह माह यानी 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे राजकोष पर लगभग 80,000 करोड़ रुपये का भार आने की संभावना है। भारत में दो साल पहले सख्त लॉकडाउन लागू किये जाने के बाद शुरू हुई यह योजना कुछ दिन बाद 31 मार्च को ही समाप्त होने वाली थी। पिछले दो वर्षों में, इस योजना के तहत पहले ही लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और छह महीने के विस्तार के साथ इस पर 80,000 करोड़ रुपये का खर्च और आएगा। मार्च 2020 में, केंद्र ने कोविड महामारी के दौरान लोगों की मुश्किलों को कम करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के दायरे में आने वाले 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त प्रदान करने के लिए - प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) योजना शुरू की थी। एक सरकारी बयान में कहा गया है, ‘‘समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के प्रति चिंता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-जीकेएवाई योजना को, अगले और छह महीने यानी सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है।'' यह इस योजना का छठा चरण होगा। पीएम-जीकेएवाई योजना का पांचवां चरण मार्च 2022 में खत्म होने वाला था।
आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘‘सरकार ने अब तक लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं और अगले छह महीनों में सितंबर 2022 तक 80,000 करोड़ रुपये और खर्च किए जाएंगे, जिससे पीएम-जीकेएवाई के तहत कुल खर्च लगभग 3.40 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।'' खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि योजना की अवधि बढ़ाने का फैसला गरीबों के प्रति मोदी सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। अतिरिक्त मुफ्त अनाज, एनएफएसए के तहत प्रदान किए जाने वाले 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक रियायती दर पर दिये जाने वाले सामान्य राशन कोटे से अतिरिक्त है। बयान में कहा गया है, ‘‘भले ही कोविड-19 महामारी काफी हद तक समाप्त हो गई है और आर्थिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ रही हैं, लेकिन पीएम-जीकेएवाई योजना का विस्तार यह सुनिश्चित करेगा कि स्थिति सुधार के दौर में कोई भी गरीब परिवार बिना भोजन के बिस्तर पर न जाए।'' सरकार ने पांचवें चरण तक पीएम-जीकेएवाई के तहत लगभग 759 लाख टन मुफ्त खाद्यान्न आवंटित किया था।
बयान में कहा गया है, ‘‘इस विस्तार (छठा चरण) के तहत 244 लाख टन मुफ्त खाद्यान्न के साथ, पीएम-जीकेएवाई के तहत मुफ्त खाद्यान्न का कुल आवंटन अब तक 1,003 लाख टन खाद्यान्न हो गया है।'' देश भर में लगभग 5 लाख राशन की दुकानों से 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ओएनओआरसी) योजना के तहत किसी भी प्रवासी श्रमिक या लाभार्थी द्वारा पोर्टेबिलिटी के माध्यम से मुफ्त राशन का लाभ उठाया जा सकता है। अब तक, घर से दूर रहने वाले 61 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन ने लाभार्थियों को लाभान्वित किया है। खाद्य मंत्रालय ने कहा, “यह सरकार द्वारा सदी की सबसे खराब महामारी के बावजूद अब तक की सबसे अधिक खरीद तथा किसानों को अब तक किये गये सबसे अधिक भुगतान के साथ के कारण संभव हुआ है।” बयान में कहा गया कि कृषि क्षेत्रों में इस रिकॉर्ड उत्पादन के लिए भारतीय किसान - 'अन्नदाता' बधाई के पात्र हैं। शुरुआत में सरकार ने इस योजना के तहत एक किलो दाल भी बांटी थी लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया।