नयी दिल्ली. केंद्र सरकार आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा चलाई जा रही अलग-अलग योजनाओं के लिए एक ‘साझा पोर्टल' लाएगी। सरकार इस तरह के पोर्टल को शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव पर काम कर रही है। सूत्रों ने बताया कि मोदी सरकार के न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के दृष्टिकोण के तहत अलग-अलग योजनाओं के लिए एक नए पोर्टल में ऋण आधारित 15 सरकारी योजनाओं को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुकूलता के रूप में साझा पोर्टल पर योजनाओं का धीरे-धीरे विस्तार किया जाएगा, क्योंकि कुछ केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कई एजेंसियों की भागीदारी है। सूत्रों ने बताया कि उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना और ऋण से जुड़ी पूंजीगत सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) जैसी योजनाओं का संचालन विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित पोर्टल में इन योजनाओं को एक मंच पर लाया जाएगा, ताकि लाभार्थियों को बिना किसी परेशानी के उन तक पहुंच उपलब्ध कराई जा सके। सूत्रों ने कहा कि इसका पायलट परीक्षण किया जा रहा है और इस पोर्टल को पेश करने से पहले सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और अन्य ऋणदाता यह परीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों और अन्य संस्थानों द्वारा भी इस मंच पर अपनी योजनाओं को शामिल करने की संभावना है।