नयी दिल्ली । जर्मनी की लग्जरी कार विनिर्माता ऑडी ने भारत में शनिवार से अपनी आगामी एसयूवी क्यू-2 के लिए बुकिंग शुरू की। यह गाड़ी इस महीने के दूसरे पखवाड़े में बाजार में आएगी। ऑडी इंडिया ने एक बयान में बताया कि ऑडी क्यू-2 इस साल कंपनी द्वारा भारत में पेश किया गया पांचवां उत्पाद होगा। इस गाड़ी को कंपनी की बेवसाइट पर या निकटतम ऑडी इंडिया डीलर के पास दो लाख रुपये की राशि के साथ बुक किया जा सकता है। कंपनी ने कहा कि यह मॉडल के लिए पांच साल के सर्विस पैकेज के साथ पांच साल की एक्सटेंडेड वारंटी और पांच साल की रोडसाइड असिस्टेंस की पेशकश कर रही है। 

नई दिल्ली।  इस्पात मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने अटल रोहतांग सुरंग के निर्माण में स्टील के अधिकांश हिस्से की आपूर्ति की है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया।

 सेल ने इस परियोजना में प्रयुक्त 15 हजार टन स्टील में से गुणवत्ता युक्त 9 हजार टन से अधिक स्टील की आपूर्ति की है। यह सुरंग 3 हजार मीटर से अधिक की ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन गई है। कंपनी ने एक बार फिर राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा बनाने और भारत को मजबूत करने में भागीदारी निभाई है।

 केंद्रीय इस्पात तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री,  धर्मेंद्र प्रधान ने सेल की सराहना की और कहा, यह सुरंग स्थानीय लोगों के साथ-साथ रणनीतिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह स्पीति घाटी का संपर्क भी बढ़ाएगा। यह निर्माण स्थल और मौसम की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए एक बड़ी उपलब्धि है। सेल ने इस परियोजना के लिए बड़ी मात्रा में स्टील की आपूर्ति की है। सेल हमेशा राष्ट्रीय आवश्यकता के लिए आगे आया है और स्टील की आपूर्ति करता है और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेगा। 

 किसी भी मौसम के दौरान, अटल सुरंग पूरे वर्ष हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़े रखेगा। सेल द्वारा सप्लाई की जाने वाली 9 हजार टन स्टील में लगभग 6500 टन टीएमटी, संरचनागत के 1500 टन और एक हजार टन प्लेट्स स्टेशन और नियंत्रण कक्ष के निर्माण के लिए बीईएम और जीसी शीट दिया है।

 सेल के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने टिप्पणी की,  सेल ने हमेशा खुद को प्रतिबद्ध किया है और राष्ट्र की सेवा में लगा रहेगा। कंपनी के लिए यह एक गौरव का पल है कि उसने भारत को मजबूत बनाने के लिए इस तरह के महत्वपूर्ण परियोजना में भागीदारी निभाई है। सेल की नई सुविधाएं हर घरेलू आवश्यकता को पूरा करने में हमारी क्षमताओं और विशेषज्ञता को बढ़ा रही है। जैस-जैसे भारत आत्मानिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, सेल राष्ट्र के हर बुनियादी ढांचे की जरूरत को पूरा करने के लिए आवश्यक मजबूत स्टील के उत्पादन में भागीदारी निभाएगा। 

---

 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर  प्रदेश में ग्रामोद्योग उत्पादित सामग्रियों पर 10 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। राज्य की जनता को ग्रामोद्योग सामग्रियों की खरीदी पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी। 

ग्रामोद्योग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वस्त्र, मास्क, सेनेटाईजर, गोबर से बने गमला, दिये सहित विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और कलाकृतियां, बेलमेटल, बांसशिल्प, माटीकला बोर्ड से निर्मित विभिन्न कलाकृतियां, विभिन्न प्रकार के काष्टशिल्प आदि का विक्रय किया जाता है। आम जनता कोरोना महामारी के समय कोरोना से सुरक्षा के लिए उपयोगी सामग्री ग्रामोद्योग सामग्री विक्रय केन्द्र से कम कीमत पर खरीद सकते हैं। 

 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामोद्योग सामग्रियों का उत्पाद और विक्रय को बढ़ावा देने के लिए राज्य में ग्रामोद्योग के और 9 विक्रय केन्द्र शुरू करने की भी घोषणा की है। इन 9 केन्द्रों - रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर, कोरबा, राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा जिले के सक्ती और दंतेवाड़ा में खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आज पाटन तहसील के ग्राम सेलूद में सोलर चरखा प्रशिक्षण केन्द्र का शुभारंभ किया। इस केन्द्र के माध्यम से अंचल के युवाओं को धागा एवं वस्त्र बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस केन्द्र की स्थापना से ग्रामोद्योग को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को रोजगार। 

---

नई दिल्ली। आईफोन के मामले में ऐपल का जवाब नहीं है। मंहगे होने के बाद भी ऐपल के फोन लोगों की खास पसंद बने हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ऐपल एक अनोखा आईफोन लाने की तैयारी में है।  ऐपल ने खास फोल्डेबल आईफोन का पेटेंट फाइल किया है। रिपोर्ट के अनुसार इस आईफोन की स्क्रीन छोटे-मोटे स्क्रैच और डेंट को खुद से रिपेयर कर लेगी। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में सैमसंग का डिस्प्ले दे सकती है। इसे सेल्फ हिलिंग फोन नाम दिया गया है। 

 ऐपल इनसाइडर की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐपल ने हाल में इस खास ऑटोमैटिक डिस्प्ले रिपेयर टेक्नॉलजी वाले फोल्डेबल आईफोन का पेटेंट फाइल किया है।

 रिपोर्ट में कहा गया है कि इस टेक्नॉलजी की मदद से ऐपल के इस फोल्डेबल आईफोन का डिस्प्ले नॉर्मल वियर ऐंड टियर के साथ ही स्क्रैच और डेंट को भी खुद से ठीक कर लेगा। पिछली रिपोट्र्स की मानें तो कंपनी ने इस फोल्डेबल फोन को खास तरह से डिजाइन किया है। यह दो डिस्प्ले वाले होने के बावजूद खुलने पर एक सिंगल स्क्रीन वाला फोन की तरह ही नजर आएगा। 

 कंपनी इसे अपने फोल्डेबल फोन्स के फस्र्ट जेनरेशन के साथ नहीं लॉन्च करेगी।  ऐपल के फोल्डेबल आईफोन की करें तो कंपनी इसे अगले साल लॉन्च कर सकती है, क्योंकि तब तक इसे पेटेंट मिल जाएगा। 

--------

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने लागत बढने के चलते वाहनों की कीमत में एक अक्टूबर  से दो प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी। यह कीमत वृद्धि मोटरसाइकिल और स्कूटर मॉडल और बाजार के आधार पर अलग-अलग होगी। 

कंपनी ने एक बयान में अपने तिमाही और मासिक बिक्री आंकड़े भी जारी किए। हीरो मोटोकॉर्प की कुल बिक्री सितंबर में 16.9 प्रतिशत बढ़कर 7,15,718 वाहन रही। पिछले साल कंपनी ने इसी माह में 6,12,204 वाहन बेचे थे। कंपनी ने कहा कि कलपुर्जे आपूर्ति और लॉजिस्टिक बाधा के बावजूद जुलाई-सितंबर में उसकी बिक्री 7.3 प्रतिशत बढ़कर 18 लाख 14 हजार 683 वाहन रही। जबकि 2019-20 की दूसरी तिमाही में कंपनी ने 16 लाख 91 हजार 420 वाहनों की बिक्री की थी। बयान के मुताबिक कंपनी के संयंत्र अब 100 प्रतिशत उत्पादन क्षमता के साथ काम कर रहे हैं।

कंपनी को ग्राहकों की खरीदारी धारणा और सरकार के नीतिगत समर्थन के चलते अक्टूबर और नवंबर में आने वाले त्योहारी मौसम में मांग बढऩे की पूरी उम्मीद है।

-

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीमारमण ने  बैंकों से ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिये क्षेत्रीय भाषाओं को समझने और उसमें बातचीत करने वाले अधिकारियों का कैडर बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि यह सही मायने में उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवाओं जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के समरूप बनाएगा। 

वित्त मंत्री ने गुरुवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों के लिये सतर्कता निरोधक मोड्यूल समेत प्रशिक्षण से जुड़े कार्यक्रम शुरू किये जाने के मौके पर यह बात कही। सीतारमण ने कहा कि कई क्षेत्रों में हिंदी समझी नहीं जाती। उनके अधिकारियों को अभी भी ग्राहकों की सेवा करने के लिए स्थानीय भाषा सीखने की जरूरत है। ऐसे में बैंकों का यह दावा करने का कोई मतलब नहीं है कि वे अखिल भारतीय स्तर पर उनकी उपस्थिति है। उन्होंने कहा, हमें ऐसे लोगों के कैडर की जरूरत है जो उस राज्य की भाषा समझ सके जहां उनकी तैनाती होती है।'' वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों में नियुक्ति अखिल भारतीय स्तर पर होती है। लेकिन अधिकारियों की नियुक्ति अगर वैसे राज्य में दूर-दराज क्षेत्र में होती है, जहां हिंदी नहीं बोली जाती और वे स्थानीय भाषा बोल नहीं पाते। उन्होंने कहा,  ...मेरे पास ऐसे कुछ मामले आये जिससे यह पता चला कि शाखा में स्थानीय लोग आते हैं, पर वहां काम कर रहे अधिकारी स्थानीय भाषा बोल पाने में असमर्थ होते हैं।  सीतारमण के अनुसार इसीलिए अधिकारियों खासकर नई नियुक्ति के मामले में यह जरूरी है कि स्वेच्छा के आधार यह निर्णय किया जाए कि वे किस भाषा में विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले साल संसद में दक्षिणी राज्यों के कई सदस्यों ने क्षेत्रीय भाषा में बैंक अधिकारियों के सहज नहीं होने के मामला उठाया था। उस समय वित्त मत्री ने कहा थ कि वह कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों के सांसदों की मांग पर गौर कर रही हैं कि नियुक्ति परीक्षा स्थानीय भाषा में भी हो। इस मौके पर मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने कहा कि सिविल सेवा की तरह बैंक क्षेत्र में मातृभाषा के अलावा एक से अधिक भाषा सीखने की संभावना टटोली जानी चाहिए ताकि लोगों की बातों को अच्छी तरह से समझ जा सके। सीतारमण ने कहा कि कोठारी के पदभार संभालने के बाद सीवीसी ने काफी बदलाव किये हैं। उन्होंने स्वयं बैंक क्षेत्र के प्रति रूचि दिखाते हुए कई सकारात्मक विचार दिये। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सीवीसी से डरने की जरूरत नहीं है। इसके बजाए उन्हें उनके साथ मिलकर और जागरूक होकर काम करने की जरूरत है।

-

नयी दिल्ली।  देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) की बिक्री सितंबर में 30.8 प्रतिशत बढ़कर 1,60,442 इकाई पर पहुंच गई। कंपनी ने सितंबर, 2019 में 1,22,640 वाहन बेचे थे। कंपनी ने बयान में कहा कि सितंबर में बिक्री प्रदर्शन को पिछले साल के निचले आधार प्रभाव के लिहाज से देखा जाए। घरेलू बाजार में कंपनी की बिक्री 32.2 प्रतिशत बढ़कर 1,52,608 इकाई पर पहुंच गई, जो एक साल पहले समान महीने में 1,15,452 इकाई रही थी। सितंबर कंपनी की मिनी कारों....आल्टो तथा एस-प्रेसो की बिक्री 35.7 प्रतिशत बढ़कर 27,246 इकाई पर पहुंच गई, जो पिछले साल समान महीने में 20,085 इकाई रही थी। वहीं कॉम्पैक्ट खंड में कंपनी के स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, बलेनो और डिजायर मॉडलों की बिक्री 47.3 प्रतिशत बढ़कर 84,213 इकाई पर पहुंच गई, जो सितंबर, 2019 में 57,179 इकाई रही थी। हालांकि, मध्यम आकार की सेडान सियाज की बिक्री इस दौरान 10.6 प्रतिशत घटकर 1,534 इकाई रह गई, जो एक साल पहले समान महीने में 1,715 इकाई रही थी। कंपनी के यूटिलिटी वाहनों विटारा ब्रेजा, एस-क्रॉस और एर्टिगा की बिक्री 10.1 प्रतिशत बढ़कर 23,699 इकाई पर पहुंच गई। एक साल पहले समान महीने में यह आंकड़ा 21,526 इकाई का रहा था। सितंबर में कंपनी का निर्यात भी नौ प्रतिशत बढ़कर 7,834 इकाई रहा, जो पिछले साल समान महीने में 7,188 इकाई रहा था। कंपनी ने कहा है कि दूसरी तिमाही में उसकी कुल बिक्री 3,93,130 इकाई रही है, जो पिछले साल के कमजोर आधार प्रभाव पर 16.2 प्रतिशत अधिक है। 

नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के नवनियुक्त चेयरमैन पी डी वघेला ने गुरुवार को दूरसंचार क्षेत्र के नियामक के प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया। वघेला की नियुक्ति तीन साल या 65 साल की उम्र तक के लिये की गयी है। उनकी नियुक्ति की घोषणा इस सप्ताह की शुरूआत में की गयी थी। उन्होंने आर एस शर्मा का स्थान लिया जिन्होंने बुधवार को अपना कार्यकाल पूरा किया। गुजरात कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी वघेला इससे पहले औषधि विभाग में सचिव थे।

नयी दिल्ली। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज (कैम्स) का शेयर बृहस्पतिवार को शेयर बाजारों में कारोबार के पहले दिन 1,230 रुपये के निर्गम मूल्य पर 14 प्रतिशत के लाभ के साथ बंद हुआ। बीएसई में कंपनी का शेयर 23.41 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,518 रुपये पर सूचीबद्ध होने के बाद 26 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,550 रुपये पर पहुंच गया। अंत में यह 13.95 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,401.60 रुपये पर बंद हुआ। बीएसई में कंपनी का बाजार पूंजीकरण 6,837.96 करोड़ रुपये रहा। कैम्स के आईपीओ को 47 गुना अभिदान मिला था। कंपनी के आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 1,229-1,230 रुपये प्रति शेयर था। कैम्स म्यूचुअल फंड कंपनियों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों को प्रौद्योगिकी आधारित वित्तीय ढांचा उपलब्ध कराती है। कंपनी का मुख्यालय चेन्नई में है। कंपनी का सह-स्वामित्व एनएसई इन्वेस्टमेंट्स, वारबर्ग पिन्कस, फेयरिंग कैपिटल, एसीएसवाईएस इन्वेसटमेंट्स और एचडीएफसी ग्रुप के पास है।

सान रेमन। गूगल ने स्मार्टफोन बाजार में नया पिक्सल फोन पेश किया है। कंपनी अभी इस बाजार में पिछड़ रही है और वह सस्ते हाई-एंड मॉडल के जरिये अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहती है। साथ ही कंपनी ने नई टीवी सेवा के जरिये बड़े स्क्रीन के बाजार में भी विस्तार की मंशा जताई है। 

गूगल ने बुधवार को इन उत्पादों का अनावरण किया। इसके अलावा कंपनी ने 99 डॉलर के स्पीकरण के अनावरण को आधे घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग का भी आयोजन किया। गूगल का नया स्मार्टफोन पांचवीं पीढ़ी का उपकरण है। कैलिफोर्निया की कंपनी इन उत्पादों के जरिये यह दर्शाना चाहती है कि वह सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर भी बना सकती है। कंपनी ने यह ब्रांड 2016 में पेश किया था। हालांकि, अरबों लोग अपने स्मार्टफोन पर गूगल के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंपनी का पिक्सल फोन अभी बाजार में पकड़ नहीं बनाया पाया है। गूगल ने अब तक 1.9 करोड़ पिक्सल फोन बेचे हैं। कंपनी पिछले साल पेश मॉडल की सिर्फ 30 लाख इकाइयां बेच पाई हैं। वहीं एप्पल की बात की जाए, तो उसने सिर्फ तीन महीने अप्रैल से जून के दौरान गूगल की तुलना में दोगुने आईफोन बेचे हैं। आईडीसी के अनुमान के अनुसार एप्पल ने बिक्री का यह आंकड़ा कोरोना वायरस महामारी के दौरान हासिल किया है। उस समय लाखों लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे।

---

नयी दिल्ली। रेलवे ने अपने माल ढुलाई ग्राहकों के लिए विशिष्ट रूप से एक पोर्टल तैयार किया है। इससे माल ढुलाई कराने वाले ग्राहक न केवल सीधे अधिकारियों से जुड़ सकेंगे, बल्कि वे इसपर अपनी शिकायतें भी दर्ज कर सकेंगे। रेलवे ने अपने ढुलाई दायरे में विस्तार तथा राजस्व बढ़ाने की दृष्टि से यह कदम उठाया है। रेल बोर्ड के निर्देश पर रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (क्रिस) की टीम ने ढुलाई कारोबार विकास (एफबीडी) पोर्टल विकसित किया है। रेल मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा, एफबीडी को विशेष रूप से ‘ग्राहक पहले' के सिद्धान्त की सोच के साथ डिजाइन और विकसित किया गया है। इससे नए ढुलाई ग्राहकों को भी रेलवे के ढुलाई कारोबार के बारे में जानकारी मिल सकेगी। इस पोर्टल पर रेलवे के ढुलाई कारोबार के बारे में सूचना उपलब्ध कराई गई है। पोर्टल पर पहुंचना काफी आसान है।'' मंत्रालय ने कहा कि इस साइट पर मौजूदा ग्राहकों के लिए भी फीचर्स बढ़ाए गए हैं। उन्हें जीआईएस आधारिक निगरानी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही वे इसके जरिये अपनी चिंताओं को लेकर रेल अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि नया एफबीडी पोर्टल संभावित ढुलाई ग्राहकों को रेल अधिकारियों से संपर्क उपलब्ध कराने का माध्यम होगा। ग्राहक इसके जरिये अधिकारियों से संपर्क कर सकेंगे और अपने सामान के परिवहन के लिए उनकी मदद ले सकेंगे।

नयी दिल्ली।  देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) की बिक्री सितंबर में 30.8 प्रतिशत बढ़कर 1,60,442 इकाई पर पहुंच गई। कंपनी ने सितंबर, 2019 में 1,22,640 वाहन बेचे थे। कंपनी ने बयान में कहा कि सितंबर में बिक्री प्रदर्शन को पिछले साल के निचले आधार प्रभाव के लिहाज से देखा जाए। घरेलू बाजार में कंपनी की बिक्री 32.2 प्रतिशत बढ़कर 1,52,608 इकाई पर पहुंच गई, जो एक साल पहले समान महीने में 1,15,452 इकाई रही थी। सितंबर कंपनी की मिनी कारों....आल्टो तथा एस-प्रेसो की बिक्री 35.7 प्रतिशत बढ़कर 27,246 इकाई पर पहुंच गई, जो पिछले साल समान महीने में 20,085 इकाई रही थी। वहीं कॉम्पैक्ट खंड में कंपनी के स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, बलेनो और डिजायर मॉडलों की बिक्री 47.3 प्रतिशत बढ़कर 84,213 इकाई पर पहुंच गई, जो सितंबर, 2019 में 57,179 इकाई रही थी। हालांकि, मध्यम आकार की सेडान सियाज की बिक्री इस दौरान 10.6 प्रतिशत घटकर 1,534 इकाई रह गई, जो एक साल पहले समान महीने में 1,715 इकाई रही थी। कंपनी के यूटिलिटी वाहनों विटारा ब्रेजा, एस-क्रॉस और एर्टिगा की बिक्री 10.1 प्रतिशत बढ़कर 23,699 इकाई पर पहुंच गई। एक साल पहले समान महीने में यह आंकड़ा 21,526 इकाई का रहा था। सितंबर में कंपनी का निर्यात भी नौ प्रतिशत बढ़कर 7,834 इकाई रहा, जो पिछले साल समान महीने में 7,188 इकाई रहा था। कंपनी ने कहा है कि दूसरी तिमाही में उसकी कुल बिक्री 3,93,130 इकाई रही है, जो पिछले साल के कमजोर आधार प्रभाव पर 16.2 प्रतिशत अधिक है। 

नई दिल्ली। टाटा समूह की कंपनी नेल्को ने वैश्विक उपग्रह संचालक टेलीसैट के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत भारत में लीयो उपग्रह नेटवर्क को लाया जाएगा।

 एक बयान में कहा गया है कि नेल्को और टेलीसैट भारत में टेलिसैट लीयो उपग्रह संपर्क की पेशकश करने के लिए स्थलीय सुविधाओं, वाणिज्यिक वितरण और नियामक ढांचे के संबंध में सहयोग करेंगे। टेलीसैट लीयो एक अगली पीढ़ी का उपग्रह है, जो दूरदराज के तथा चुनौतीपूर्ण स्थानों में डिजिटल अंतर को कम करने, 5जी विस्तार में तेजी लाने और सरकारी ब्रॉडबैंड संपर्क को बेहतर बनाने में मदद करेगा। बयान में कहा गया कि टेलीसैट लीयो जरूरी नियामक मंजूरी के साथ पूरे भारत में बेहतर संपर्क के लिए काम करेगा।

 

नई दिल्ली।  एलईडी/एलसीडी टीवी के विनिर्माण में उपयोग होने वाले एक महत्वपूर्ण घटक पर 5 प्रतिशत सीमा शुल्क एक अक्टूबर  से अमल में आ जाएगा। सरकार ने बुधवार को जारी एक अधिसूचना में यह कहा। 

सरकार ने पिछले साल ओपन सेल के आयात पर सीमा शुल्क से 30 सितंबर 2020 तक छूट दी थी। घरेलू उद्योग ने विनिर्माण क्षमता तैयार करने के लिये यह समय मांगा था। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा कि एलईडी/एलसीडी टीवी पैनल के लिये ओपन सेल पर 5 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने का प्रावधान लागू किया। पिछले साल तक 7 हजार करोड़ रुपये मूल्य के टेलीविजन आयात किये गये थे। इस साल जुलाई अंत से टेलीविजन आयात को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। 

---

नई दिल्ली।  सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड-बीपीसीएल में हिस्सेदारी खरीदने के लिए आरंभिक बोली जमा कराने की समय सीमा डेढ़ महीने बढ़ा दी है। अब यह बोली 16 नवम्बर तक जमा कराई जा सकेंगी। मंत्रिमंडल ने पिछले वर्ष नवम्बर में बीपीसीएल में सरकार की बावन दशमलव नौ आठ प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की अनुमति दी थी। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने बताया कि इच्छुक बोलीदाताओं से प्राप्त हो रहे ज्यादा आवेदनों और कोविड महामारी से उत्पन्न मौजूदा स्थिति के मद्देनजर समय सीमा बढ़ाई गई है।

 

नई दिल्ली। सरकार ने आकलन वर्ष 2019-2020 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। 

31 मार्च 2019 को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इससे पहले बढ़ाकर 30 सितंबर की गई थी। आयकर विभाग ने एक वक्तव्य में कहा कि कोविड महामारी स्थिति के कारण करदाताओं के समक्ष कठिनाइयों को देखते हुए यह फैसला किया गया है।

 

---

 

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने  कहा कि उसने 29 सितंबर तक पिछले छह महीने में 33 लाख करदाताओं को 1.18 लाख करोड़ रुपये रिफंड किये। इसमें व्यक्तिगत आयकर श्रेणी में 31.75 लाख करदाताओं को 32,230 करोड़ रुपये जारी किये गये। वहीं 1.78 लाख करदाताओं को 86,094 करोड़ रुपये कंपनी कर मद में जारी किये गये।

 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बहुधवार को ट्विटर पर लिखा है, सीबीडीटी ने एक अप्रैल, 2020 से 29 सितंबर, 2020 के दौरान 33.54 लाख करदाताओं को 1 लाख 18 हजार 324 करोड़ रुपये जारी किये। आयकर मामले में 31 लाख 75 हजार 358 करदाताओं को 32 हजार 230 करोड़ रुपये रिफंड किये गये। वहीं कंपनी कर श्रेणी में 1 लाख 78 हजार 540 करदाताओं को 86 हजार 94 करोड़ रुपये जारी किये गये। सरकार कोविड-19 संकट के दौरान करदताओं को सुगमता से कर संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। इसी के तहत तेजी से लंबित कर राशि वापस की जा रही है। 

-

 नई दिल्ली। कमजोर हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों की कटान की जिससे वायदा बाजार में सोना बुधवार को 0.59 प्रतिशत की गिरावट के साथ 50 हजार 380 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। एमसीएक्स में अक्टूबर महीने में डिलिवरी वाले सोना अनुबंध की कीमत 301 रुपये यानी 0.59 प्रतिशत की गिरावट के साथ 50,380 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। इसमें 70 लॉट के लिये कारोबार हुआ। सोना के दिसंबर महीने में डिलिवरी वाले सोना अनुबंध की कीमत 352 रुपये यानी 0.69 प्रतिशत की गिरावट के साथ 50 हजार 300 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। इसमें 15 हजार 194 लॉट के लिये कारोबार हुआ। न्यूयार्क में सोने का भाव 0.60 प्रतिशत घटकर 1,891.80 डॉलर प्रति औंस रह गया।

इसी तरह  कमजोर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों के आकार को कम किया जिससे वायदा बाजार में चांदी की कीमत बुधवार को 1,486 रुपये की गिरावट ोके साथ 60 हजार 980 रुपये किलो रह गयी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर महीने की डिलिवरी के लिये चांदी 1,486 रुपये यानी 2.38 प्रतिशत की हानि के साथ 60 हजार 980 रुपये किलो रह गयी। इसमें 16,208 लॉट के लिये कारोबार हुआ। न्यूयार्क में चांदी की कीमत 2.03 प्रतिशत की हानि दर्शाती 23.95 डॉलर प्रति औंस बोली जा रही थी।

----

 रायपुर। जाने-माने उद्योगपति नवीन जिन्दल के नेतृत्व वाली कंपनी जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। भारतीय रेलवे ने जेएसपीएल को अपनी चालू और भावी परियोजनाओं के लिए नियमित रेल सप्लायर का दर्जा प्रदान किया है। इसके साथ ही जेएसपीएल देश की पहली निजी कंपनी बन गई, जिसे भारतीय रेलवे की ओर से ये विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है।

जेएसपीएल, रायपुर कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, रेलवे बोर्ड के अधीन कार्यरत अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) ने यूआईसी-60 किलोग्राम, 880 ग्रेड प्राइम (क्लास-ए) रेल की फील्ड परफॉर्मेंस को मंजूरी दी है। आरडीएसओ ने जेएसपीएल के रायगढ़ प्लांट में तैयार उपरोक्त रेल को उपयुक्त माना है। आरडीएसओ की मंजूरी जेएसपीएल रेल मिल की शानदार सफलता मानी जाएगी क्योंकि उसके मूल्यांकन की गुणवत्ता और सुरक्षा मानक बहुत सख्त हैं। दुनिया के कई रेल निर्माता आरडीएसओ द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों को पूरा नहीं कर पाते हैं।

880 ग्रेड प्राइम (क्लास-ए) रेल के अलावा, जेएसपीएल देश में अनेक मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए 1080 ग्रेड हेड हार्डेंड रेल की आपूर्ति कर रही है, जिनमें कोलकाता मेट्रो रेल परियोजना और पुणे मेट्रो शामिल हैं। आरडीएसओ ने 1080 ग्रेड हेड हार्डेंड रेल को मंजूरी पहले ही दे दी है। जेएसपीएल रेल पर काफी काम कर रही है। उसने भारी वजन ढोने वाली 75 टन वैगन इकाइयों को ले जाने के लिए विशेष रेल, एसिम्मेट्रिक रेल, आर-260 और 1175 एचटी ग्रेड भी विकसित किए हैं।

जेएसपीएल फ्रांस को स्पेशल ग्रेड के रेल ब्लूम निर्यात करती है। आयातक कंपनी यूरोप की है और उसका नाम हायंज है। फ्रांस में अभूतपूर्व सफलता के बाद रायगढ़ में बनी जेएसपीएल की रेल को गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों के लिहाज से पूरे यूरोप के लिए उपयुक्त माना गया है। जेएसपीएल ने बांग्लादेश, श्रीलंका और अफ्रीका के ग्राहकों को भी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों इरकॉन एवं एसटीसी के माध्यम से 2.5 लाख टन रेल का निर्यात किया है।

---

नई दिल्ली। कंपनियों ने कैंपस प्लेसमेंट के तहत इस साल नए उत्तीर्ण चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) को 2,923 नौकरियों की पेशकश की। सनदी लेखाकारों (सीए) की शीर्ष इकाई आईसीएआई ने मंगलवार को कहा कि इसमें छात्रों को औसत 8.91 लाख रुपये सालाना वेतन की पेशकश की गयी। 

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने कहा कि इस बार अगस्त-सितंबर 2019 की अवधि के मुकाबले 37 प्रतिशत अधिक नौकरियों की पेशकश की गयी। आईसीएआई साल में दो बार फरवरी-मार्च और अगस्त-सितंबर में कैंपस प्लेसमेंट आयोजित करता है। हालांकि, कोरोना वायरस महामारी के चलते इस साल केवल एक कैंपस प्लेसमेंट सत्र का आयोजन किया गया। आईसीएआई ने एक विज्ञप्ति में कहा कि समीक्षावधि मे इस साल 2,923 नौकरी की पेशकश की गयी। कैंपस प्लेसमेंट में कुल 133 कंपनियों ने भाग लिया। छात्रों को औसत 8.91 लाख रुपये वेतन की पेशकश की गयी। जबकि अगस्त-सितंबर 2019 में 2,135 नौकरियों की पेशकश की गयी थी। उस दौरान छात्रों को औसत 7.43 लाख रुपये सालाना की पेशकश की गयी। 

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने स्रोत पर कर वसूली (टीसीएस) प्रावधान के लागू होने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसके तहत ई- वाणिज्य आपरेटर को एक अक्ट्रबर से माल एवं सेवाओं की बिक्री पर एक प्रतिशत की दर से कर लेना है। वित्त अधिनियम 2020 में आयकर कानून 1961 में एक नई धारा 194-ओ जोड़ी गई है। इसके तहत ई- कामर्स आपरेटर को यह अधिकार दिया गया है कि एक अक्ट्रबर 2020 से उसके डिजिटल अथवा इलेक्ट्रानिक सुविधा अथवा प्लेटफार्म के जरिये होने वाले माल अथवा सेवा अथवा दोनों के कुल मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से आयकर लेना होगा। 

वित्त अधिनियम 2020 में आयकर कानून की धारा 206सी में एक उप-धारा (1 एच) भी जोड़ी गई है। इसके तहत यदि बिक्री का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक है अथवा पिछले साल के दौरान सकल बिक्री मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक था उसमें विक्रेता को खरीदार से 0.1 प्रतिशत की दर से कर वसूलना होगा। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि उसे इस सबंध में ज्ञापन प्राप्त हुये थे कि कुछ एक्सचेंजों और क्लियरिंग कार्पोरेशन के स्तर पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर वसूली (टीसीएस) के प्रावधानों को अमल में लाने में परेशानी हो रही थी। यह बताया गया कि कई बार इस तरह के सौदों में खरीदार और विक्रेता के बीच सीधे संपर्क नहीं होता है।

सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि टीसीएस का नया प्रावधान जो लागू किया गया है वह मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों में होने वाले जिंस अथवा प्रतिभूतियों के सौदों पर लागू नहीं होगा। यह प्रावधान बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों और ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों के लेनदेन पर भी लागू नहीं होगा।

नई दिल्ली। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखकर उनसे यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि इस राष्ट्रीय परिवाहक से देश के शिल्पकारों को मिले 39 करोड़ रूपये का आपूर्ति आर्डर रद्द न हो क्योंकि इससे अपूरणीय क्षति होगी। यह पत्र ऐसे समय में आया है जब भारतीय रेलवे ने वातानुकूलित डिब्बों में सफर कर रहे यात्रियों को कोरोना वायरस महमारी के मद्देनजर बेडशीट, तकिया का खोल या कोई अन्य लिनेन नहीं देने का निर्णय लिया है। 

केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने 15 सितंबर को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी के यादव को पत्र लिखकर कहा कि खादी इंडिया को लिनेन उपलब्ध कराने का रेलवे से 39.25 करोड़ रूपये का आर्डर मिला था तथा ये आर्डर विभिन्न खादी संस्थानों को दे दिये गये। सक्सेना ने लिखा कि ये उत्पाद पोलीवस्त्र बेडशीट, तकिया का खोल, तौलिया एवं अन्य उत्पाद हैं जिन पर संबंधित रेलवे जोन के नाम और लोगो एवं निर्माण की तारीख हैं तथा वे आपूर्ति के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा,  मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ मामलों में तो सामानों की आपूर्ति की जा चुकी है लेकिन आर-नोट जारी नहीं किया गया। कुछ मामलों में चीजें आपूर्ति के लिए तैयार हैं लेकिन रेलवे ने आपूर्ति अवधि अगले वित्त वर्ष तक बढ़ा दी है।  उन्होंने कहा , आश्चर्य है कि कुछ मामलों में सामान आपूर्ति के लिए तैयार है लेकिन रेलवे ने आर्डर रद्द कर दिया है जबकि ये खादी सामान खासकर रेलवे के लिए बनाये गये है और उन पर उनके निशान एवं विनिर्माण तारीख हैं। ऐसे में केवीआईसी क पास उन्हें किसी और को बेचने का विकल्प नहीं है। यदि 39.25 करोड़ रूपये का इतना बार्ड आर्डर रद्द कर दिया जाता है या उसका सम्मान नहीं किया जाता है तो खादी शिल्पकारों और संस्थानों को अपूरणीय क्षति होगी। सक्सेना ने कहा कि रेलवे को इस कार्य से जुड़े बुनकर एवं अनय शिल्पकारों के  प्रयासों एवं संघर्षों  पर गौर करना चाहिए। इस पत्र पर रेलवे के प्रवक्ता डी जे नारायण ने कहा,  कोविड-19 वैश्विक महामारी ने हमसभी खासकर राष्ट्र की जीवन रेखा कही जाने वाली रेलवे के सामने अप्रत्याशित एवं अकल्पित चुनौतियां पेश की हैं।  उन्होंने कहा, '' ट्रेनों में लिनेन का वितरण रोकना ट्रेन यात्रा के दौरान इस वायरस को फैलने से रोकने के साधनों में एक है। केवल जनहित में यह निर्णय लिया गया है। रेलवे केवीआईसी एवं शिल्पकारों का सम्मान करता है तथा केवीआईसी के साथ परस्पर संवाद से यथासंभव हल निकाला जाएगा।

नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड प्रबंधकों को और जवाबदेह बनाने के इरादे से उनके लिये आचार संहिता जारी करने का फैसला किया। साथ ही सूचीबद्ध कंपनियों के खातों की फारेंसिंक जांच के मामले में खुलासा नियमों को कड़ा किया है।

 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने डिबेंचर ट्रस्टी की भूमिका को भी मजबूत किया और भेदिया कारोबार नियमों को संशोधित किया। नियामक ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि सेबी निदेशक मंडल ने सीमित उद्देश्य वाले रेपो क्लीयरिंग कॉरपोरेशन के गठन को भी मंजूरी दी। इस पहल का मकसद कॉरपोरेट बांड में रेपो कारोबार को मजबूत बनाना है। निदेशक मंडल ने संपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के मुख्य निवेश अधिकारी और डीलर समेत कोष प्रबंधकों के लिये आचार संहिता पेश करने को लेकर म्यूचुअल फंड नियमन में संशोधन को मंजूरी दी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि इन सभी अधिकारियों द्वारा आचार संहिता का पालन किया जाये। वर्तमान में म्यूचुअल फंड नियमों के तहत एएमसी और ट्रस्टियों को आचार संहिता का पालन करना होता है। इसके साथ ही सीईओ को कई तरह की जिम्मेदारियां दी गईं हैं। बयान के अनुसार सेबी ने संपत्ति प्रबंधन कंपनियों को स्वयं क्लियरिंग सदस्य बनने की भी अनुमति दी है। इसके तहत वे म्यूचुअल फंड योजनाओं की तरफ से मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों के बांड खंड में कारोबार का निपटान कर सकेंगे। इसके अलावा नियामक ने सूचना उपलब्धता में अंतर को पाटने के लिये कहा कि सूचीबद्ध कंपनियों को उनके खातों की फारेंसिंक जांच शुरू होने के बारे में जानकारी देनी होगी। सूचीबद्ध कंपनियों को उनके खातों में फारेंसिक आडिट जांच शुरू होने के बारे में जानकारी के साथ ही आडिट करने वाली कंपनी का नाम और फारेंसिक आडिट होने की वजह भी शेयर बाजारों को बतानी होगी। इसके साथ ही कंपनियों को नियामकीय अथवा प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा फारेंसिंक आडिट शुरू किये जाने और प्रबंधन की टिप्पणी के साथ सूचीबद्ध कंपनी द्वारा अंतिम फारेंसिंक आडिट रिपोर्ट प्राप्त होने की पूरी जानकारी भी शेयर बाजारों को उपलब्ध करानी होगी। 

बयान के अनुसार नियामक ने सूचना देने की व्यवस्था के तहत जानकारी देने वाले को भेदिया कारोबार नियमों में किसी प्रकार का उल्लंघन होने पर सूचना देने के लिये तीन साल का समय दिया। सेबी ने डिबेंचर ट्रस्टी की भूमिका को भी मजबूत बनाया है। इसके तहत वे संबंधित संपत्ति की जांच-पड़ताल स्वतंत्र रूप से कर सकेंगे। साथ ही वे सुरक्षा व्यवस्था को लागू करने को लेकर डिबेंचर धारकों की बैठक बुला सकेंगे। इसके अलावा सेबी ने उस सूचीबद्ध अनुषंगी इकाई की सूचीबद्धता समाप्त करने को लेकर रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रक्रिया से छूट देने का निर्णय किया है जब वह सूचीबद्ध मूल कंपनी की पूर्ण अनुषंगी इकई बन जाती है। इसके लिये जरूरी है कि सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी और सूचीबद्ध अनुषंगी एक ही तरह के कारोबार में हों। निदेशक मंडल ने वैकल्पिक निवेश कोष से संबंधित नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी है।

नई दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने नीति आयोग के सदस्य वी. के. पॉल की उपस्थिति में कोविड-19-उद्योगों के लिए सुरक्षित कार्य स्थल दिशा-निर्देश के बारे में वर्चुअल रूप से एक पुस्तिका जारी की।

इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये दिशा-निर्देश सराहनीय हैं और समय से जारी किये गये हैं तथा इससे औद्योगिक कामगारों की देखभाल में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये निर्देश कामगारों और श्रमिकों के लिए व्यापक योजनागत निर्देश के रूप में काम करेंगे और इससे कार्य स्थल पर कोविड के जोखिम स्तर का पता लगाने में मदद मिलेगी और वे अपने परिसर में कोविड नियंत्रण के उपाय कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इन दिशा-निर्देशों में सभी महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताया गया है। इनमें सांस लेने संबंधी स्वच्छता, बार बार हाथ धोने, सुरक्षित दूरी बनाये रखने और कार्य स्थल को कई बार सेनिटाइज करने जैसे उपाय शामिल हैं।  स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार कामगारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि औद्योगिक परिसरों में इन निर्देशों का कडाई से पालन किया जाए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैज्ञानिक तरीकों से रोकथाम, एहतियाती उपाय और सकारात्मक दृष्टिकोण से कोविड के खिलाफ लडऩे में मदद मिलेगी। उन्होंने ईएसआईसी अस्पतालों की सराहना की जो कोविड मरीजों को सेवाएं देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

----