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रायपुर/नई दिल्ली। देशभर के सर्राफा बाजारों में आज सोने-चांदी की कीमतों ने आसमान छू लिया। धनश्री ज्वेलर्स के योगेश सोनी ने बताया कि बुधवार को राजधानी रायपुर में सोना 51,500 प्रति दस के दर पर पहुंच गया। इसी तरह चांदी 58000 हजार रुपए प्रति किलो रही। श्री सोनी के अनुसार रायपुर में 24 कैरेट सोना एक ही दिन में 500 रुपए प्रति दस ग्राम महंगा हो गया, वहीं चांदी 3000 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई।
वायदा बाजार में रहे ये दाम
इधर, अगर भारतीय वायदा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों की बात करें तो आज दोनों धातुएं नई ऊंचाई पर हैं। चांदी का भाव 60,000 रुपए प्रति किलो के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार गया, जबकि सोना भी 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को तोडऩे के करीब है। केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया कहते हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। इससे शेयर बाजारों में जहां अनिश्चितता का माहौल है वहीं रियल एस्टेट भी पस्त पड़ा है। इस दौर निवेशकों के लिए सबसे सुरक्षित सोना ही नजर आ रहा है। निवेशकों का रुझान गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ और बॉन्ड की तरफ बढ़ा है। यही वजह है कि सोने के रेट बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कोरोनावायरस संक्रमण के कारण खनन कार्य प्रभावित होने और आपूर्ति बाधित होने से चांदी की कीमतों में ज्यादा तेजी देखी जा रही है। -
रायपुर/नई दिल्ली। पहले लॉकडाउन फिर बारिश और बाढ़ के चलते देशभर में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। देशभर की सब्जी मार्केट में इस समय सब्जियों की कीमतों में जबर्दस्त उछाल आया है। चिल्हर बाजार में सब्जियां महंगी होने की वजह से लोगों की रसोई का जायका बिगड़ गया है। छत्तीसगढ़ में भी पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के दाम में तेजी से इजाफा हुआ है। मंगलवार को टमाटर 50 रुपए किलो बिका। इसी तरह मुनगा 80 रुपए, फूलगोभी 60 रुपए करेला 50 से 60 रुपए, गंवार फल्ली 40 रुपए और भिंडी 30 रुपए किलो बिकी। बुधवार से रायपुर में लॉकडाउन की खबर का असर मंगलवार को दिखा। मंगलवार को आलू के दाम अचानक बढ़कर 40 रुपए प्रति किलो हो गए।
इधर, दिल्ली के आजादपुर मंडी के चेयरमैन आदिल अहमद खान ने कहते हैं कि मानसून के समय हर साल सब्जियों की कीमतों में इजाफा होता है। इस समय पुरानी फसलों की कटाई के बाद नई फसलें तैयार होती हैं। ऐसे में 20-25 दिन थोड़ा संकट वाला होता है। कोलकाता के कोले सब्जी मार्केट के व्यापारी रविंद्र नाथ कोले ने बताया कि इस समय रिटेल में सब्जी की कीमत आसमान छू रही है। बारिश और कई जिलों में बाढ़ जैसी समस्या होने की वजह से हरी सब्जियों के दाम में इजाफा हुआ है। -
नई दिल्ली। कोरोनो महामारी को देखते हुए सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि स्कीम सहित कई छोटी बचत योजनाओं के लिए जमा और खाता खोलने के नियमों में ढील दी है। ये छूट 31 जुलाई को समाप्त हो रही है। इसके तहत पीपीएफ खाताधारकों को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए न्यूनतम और अधिकतम राशि अपने खातों में 31 जुलाई तक जमा करने की अनुमति दी है। वहीं सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत खाता खोलने को लेकर भी राहत दी गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटी अधिनियम के तहत 2019-20 के लिए कटौती का दावा करने के लिए विभिन्न निवेश की समय सीमा को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है, जिसमें धारा 80सी, 80डी, 80जी आदि शामिल हैं। इसके तहत अब पीपीएफ खाताधारक इसमें टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए 31 जुलाई तक निवेश कर सकेंगे। इसके अलावा अकाउंट में साल में कम से कम 500 रुपए जमा करना होते हैं ऐसा न करने पर पेनल्टी वसूली जाती है। इस मिनिमम अकाउंट को भी 31 जुलाई तक जमा करना होगा। पीपीएफ पर 7.1 फीसदी सालाना की दर से रिटर्न मिल रहा है।
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नई दिल्ली। सरकार ने आईटी और आईटीईएस इंडस्ट्री को इस साल दिसंबर तक वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की छूट दे दी है। सरकार ने देश में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस इंडस्ट्री के कर्मचारियों को जुलाई तक घर से काम करने की अनुमति दी थी। अब दूरसंचार विभाग ने इसे दिसंबर तक बढ़ा दिया है। दूरसंचार विभाग ने ट्वीट कर जानकारी दी, कोविड-19 की लगातार जारी चिंता की वजह से डीओटी ने 31 दिसंबर 2020 तक अदर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए वर्क फ्राम होम को सुविधाजनक बनाने के लिए नियम-कायदों में ढील को बढ़ा दिया है। मार्च में दूरसंचार विभाग ने अंदर सर्विस प्रोवाइडर्स ओएसपी के लिए नियम-कायदों में 30 अप्रैल तक ढील दी थी, ताकि वर्क फ्राम होम को सुविधाजनक बनाया जा सके जिसे बाद में बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया।
- कोरबा। एनटीपीसी लारा की यूनिट 2 ने सफलतापूर्वक अपना ट्रायल ऑपरेशन लक्ष्य पूर्ण कर लिया है। इस घोषणा के साथ ही एनटीपीसी लिमिटेड की कुल स्थापित क्षमता 62910 मेगावाट पहुंच चुकी है एवं लारा के प्रथम चरण की 1600 मेगावाट क्षमता प्राप्ति का लक्ष्य भी पूर्ण हो चुका है।एनटीपीसी लारा की यूनिट 2 का 72 घंटे का फुल लोड (800 मेगावाट पर) ट्रायल ऑपरेशन लक्ष्य 12 जुलाई को रात्रि 01:00 बजे सफलतापूर्वक हासिल हुआ। वहीं 20 जुलाई को समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात कंपनी ने क्षमता वृद्धि की घोषणा की ।एनटीपीसी की वर्तमान 62 हजार 910 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता में एनटीपीसी समूह के पास 24 कोयला, 7 संयुक्त चक्रीय गैस / तरल ईंधन, एक पनबिजली, 13 नवीनीकरण और 25 सहायक और संयुक्त उद्यम बिजली स्टेशनों के साथ 70 बिजलीघर हैं।क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक विनोद चौधरी एवं कार्यकारी निदेशक, लारा संजय मदान ने एनटीपीसी लारा के सभी कर्मचारियों को मानदंडों के अनुरूप पूर्ण लोड ट्रायल ऑपरेशन लक्ष्य प्राप्ति में योगदान हेतु बधाई दी।
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मुंबई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू विमानन उद्योग में विभिन्न निवेश प्रस्तावों में तेजी लाने के लिये एकल-खिड़की मंजूरी तंत्र स्थापित किया है। मंत्रालय ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शीघ्र सहायता और मंजूरी के लिये निवेश मंजूरी सेल गठित की है। इस सेल की स्थापना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस वर्ष फरवरी में 2020-2021 के केंद्रीय बजट में की थी। मंत्रालय के 16 जुलाई के आदेश के अनुसार, इस संबंध में एक जुलाई को उद्योग और व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईटी) के एक आदेश के बाद सेल की स्थापना की गयी। मंत्रालय ने अपने ट्वीट में उक्त आदेश का लिंक भी संलग्न किया है। आदेश के अनुसार 10 सदस्यीय सेल का नेतृत्व विमानन मंत्रालय में संयुक्त सचिव अंबर दुबे करेंगे। सेल के बाकी नौ सदस्यों में से पांच विमानन मंत्रालय से हैं। इनमें से एक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से और एक इसके कार्गो और लॉजिस्टिक्स व्यवसाय एआईएसीएलएस से तथा एक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से हैं। एक सदस्य को चेयरमैन के द्वारा नियुक्त किया जाना है। - नई दिल्ली। इन्फोसिस और टेक महिंद्रा के बाद सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की एक अन्य प्रमुख कंपनी विप्रो भी विशेष चार्टर्ड उड़ानों से अमेरिका से अपने सैकड़ों कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों को भारत वापस लेकर आई है। कंपनी ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के अपने कर्मचारियों के लिए भी इसी तरह का कदम उठा रही है।विप्रो ने एक बयान में कहा, कंपनी में हमारी शीर्ष प्राथमिकता अपने कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और देखभाल है। इसी सप्ताह के शुरू में कंपनी चार्टर्ड उड़ानों के जरिये अमेरिका से अपने सैकड़ों कर्मचारियों को स्वदेश वापस लेकर आई है। कंपनी ने कहा कि वंदे भारत मिशन उड़ानों के जरिये कंपनी ब्रिटेन से भी अपने कर्मचारियों को वापस लेकर आई है। कंपनी का इरादा इसी महीने ऑस्ट्रेलिया से भी अपने कर्मचारियों को चार्टर्ड उड़ानों से वापस लाने का है। कंपनी ने कहा कि इन कर्मचारियों का वीजा या तो समाप्त हो गया था या समाप्त होने वाला था।-----
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रायपुर। पी एच डी चेम्बर छत्तीसगढ़ चैप्टर तथा सी एस आई डी सी, के संयुक्त तत्वावधान में छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संभावनाएं विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया।
छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पी अरुण प्रसाद, प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी द्वारा राज्य सरकार खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में किये जा रहे प्रयासों तथा योजनाओं को पॉवर पॉइन्ट प्रेजेंटेशन द्वारा विस्तृत रूप से साझा किया। श्री प्रसाद में अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है जहां गोबर से वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने तथा राज्य में पूरी तरह ऑर्गनिक उत्पादन की दिशा में कार्य कर रही है।वहीं गोविंदराम चौधरी, उपाध्यक्ष एग्री बिजनेस एवं फ़ूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने अपने सम्बोधन में कहा कि किसी भी उद्योग को स्थापित होने जो सहायता चाहिए वह सभी सुविधाएं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी जा रही हैं, अत: सभी निवेशकों के लिए जो कि छत्तीसगढ़ में निवेश करना चाहते हैं यह एक सुनहरा अवसर है। श्री चौधरी ने पी एच चेम्बर और छत्तीसगढ़ शासन विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम को इस आयोजन के लिए धन्यवाद दिया।वेबिनार में एस एस बजाज, अतिरिक्त प्रबंध संचालक लघु वनोपज की ओर से बताया गया कि राज्य में लॉक डाउन अवधि में भी 5 हजार स्वसहायता समूहों के माध्यम से रिकॉर्ड खरीदी की गई। उन्होंने राज्य में काजू , तेन्दु, जाम, आम तथा विभिन्न वनोपजों के प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन की संभावनाओं तथा अवसरों को विस्तार से बताया। श्री बजाज ने बताया कि राज्य में हर्बल तथा प्रसंस्कृत वनोपजों की बिक्री संजीवनी विक्रय केंद्र के माध्यम से हो रही है तथा महुआ बीज से स्व सहायता समूहों द्वारा हर्बल उत्पाद निर्माण किया जा रहा है।वेबिनार में कोरिया के उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि सेनचेंग हा ने अपने सम्बोधन में कहा कि बहुत सी कोरियन कम्पनियां हैं जो उचित योजना और मार्केटिंग सपोर्ट मिलने पर छत्तीसगढ़ में निवेश करना चाहेंगे, उन्होंने आयोजन के लिए पी एच डी चैम्बर तथा छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद दिया।वहीं मनोज कुमार पिंगुआ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ शासन ने अपने उद्बोधन में सबसे पहले कहा कि पी एच डी चैम्बर तथा छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत पुराना साथ है, उन्होंने लम्बे समय बाद हुए इस आयोजन के लिए पी एच डी चैम्बर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला तथा बताया कि राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। उन्होंने राज्य में हार्टिकल्चर के अंतर्गत फलों, सब्जियों तथा मसालों के उत्पादन तथा उनके प्रसंस्करण की अपार संभावनाओं का जिक्र करते हुए सभी निवेशकों से राज्य की संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।कार्यक्रम के अंत में अरुण प्रसाद ने प्रतिभागियों के सवाल का जवाब दिया तथा सभी के प्रश्नों का ईमेल के माध्यम से विस्तारपूर्वक जवाब भेजने हेतु आश्वस्त किया। पी एच डी चैम्बर छत्तीसगढ़ चेप्टर के अध्यक्ष शशांक रस्तोगी ने आज के विशिष्ट अतिथियों, मनोज कुमार पिंगुआ, पी अरुण प्रसाद एवं एस एस बजाज का परिचय सभी प्रतिभागियों के मध्य कराया।वेबिनार के अंत में पी एच डी चैम्बर के रंजीत मेहता तथा योगेश श्रीवास्तव ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का संचालन गुंजन गोयला द्वारा किया गया। - नई दिल्ली। ऐप आधारित कैब सेवाएं देने वाली कंपनी उबर ने प्राभजीत सिंह को भारत और दक्षिण एशिया परिचालन का अध्यक्ष नियुक्त किया है।कंपनी ने एक बयान में कहा कि उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभावी है। वह अपनी नयी भूमिका में कंपनी के आवागमन व्यवसाय की वृद्धि के अगले चरण की निगरानी करेंगे। वह भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में वाहन चालकों व यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे। इससे पहले सिंह परिचालन निदेशक (भारत और दक्षिण एशिया) तथा हेड ऑफ सिटीज के पद पर कार्यरत थे। उबर के क्षेत्रीय महाप्रबंधक (एशिया प्रशांत) प्रदीप परमेश्वरन ने कहा, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि प्राभ भारत और दक्षिण एशिया के लिये उबर के नये अध्यक्ष के रूप में मेरी जगह ले रहे हैं। भारत और दक्षिण एशिया हमारे सबसे तेजी से बढ़ते व सबसे रणनीतिक बाजारों में से एक है। प्राभ एक उत्साही और नवोन्मेषी कार्यकारी हैं तथा वह उबर को जमीनी स्तर से यहां तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं।
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नई दिल्ली। एनटीपीसी ने शनिवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उसके सिंगरौली बिजली संयंत्र की यूनिट-1 का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। कंपनी ने कहा कि अप्रैल-जून की अवधि के दौरान इस यूनिट ने 101.96 प्रतिशत क्षमता का इस्तेमाल या प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) दर्ज किया है। गौरतलब है कि सिंगरौली की यूनिट-1, एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। इस स्टेशन की पहली यूनिट ने 13 फरवरी, 1982 को बिजली उत्पादन शुरू किया था। एनटीपीसी सिंगरौली की स्थापित क्षमता 2,000 मेगावॉट की है। इनमें पांच यूनिट 200-200 मेगावॉट की और दो 500-500 मेगावॉट की हैं। एनटीपीसी ने बयान में कहा है कि इस संयंत्र की तीन यूनिट (1, 4 और 5) ने तिमाही के दौरान क्रमश: 101.96 प्रतिशत, 101.85 प्रतिशत और 100.35 प्रतिशत का पीएलएफ दर्ज किया। - - स्कूलों के पाठ्यक्रम में परिवार नियोजन को प्राथमिकता से शामिल किया जाए-जन्मदर नियंत्रित रखने के लिए राज्य सरकारों से लेकर पंचायत स्तर तक प्रोत्साहन दिया जाए- पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर घर-घर पहुंचाया जाए छोटा परिवार-सुखी परिवार का संदेश- शिक्षित महिला नेताओं को अग्रणी जिम्मेदारी दी जाए, लोगों को टैक्स छूट जैसे प्रोत्साहन भी दिये जाएंरायपुर। जेएसपीएल के चेयरमैन नवीन जिन्दल ने आह्वान किया है कि भारत को विकसित और देशवासियों को खुशहाल बनाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता अभियान को और तेज किया जाए।उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं में अपेक्षाकृत अधिक निवेश और बेटियों की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता अभियान चलाया जाए तो हमारे देश को कोविड-19 व अन्य घातक बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही भुखमरी व कुपोषण से भी देशवासियों को छुटकारा मिलेगा। इसके लिए उन्होंने सामुदायिक नेतृत्व और टैक्स छूट जैसे प्रोत्साहन पैकेज देने का सुझाव भी दिया है।विश्व जनसंख्या दिवस पर आज अपने ब्लॉग https://medium.com/@
naveen.jindal/how-a- persuasive-indian-democracy- can-stabilise-its-population- 2ee0b1f02b85 के माध्यम से श्री जिन्दल ने सरकार को सुझाव दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली पाठ्यक्रमों में परिवार नियोजन संबंधी तथ्यों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों से लेकर पंचायत स्तर तक ऐसा अभियान चलाया जाए जिससे प्रत्येक घर तक दो बच्चे- सबसे अच्छे, का संदेश पहुंच जाए। केंद्र सरकार इस कार्य में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने की नीति भी बनाए और उन्हें धन आवंटन में पर्याप्त सहयोग दे। उन्होंने याद दिलाया कि जिस तरह पल्स पोलियो नियंत्रण में धर्मगुरुओं और सामुदायिक नेताओं ने भागीदारी कर देश को पोलियोमुक्त कराया, उसी तर्ज पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी अभियान चलाया जाए ताकि देश के प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग कर देशवासियों को खुशहाल बनाने का मार्ग प्रशस्त हो।ब्लॉग के मुताबिक 2018 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक भारत 119 देशों में 103 वें स्थान पर था। 137 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश 2027 तक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा, जो एक बड़ी चुनौती है क्योंकि बढ़ती आबादी से सामाजिक असमानता बढ़ेगी। अमीर-गरीब की खाई और चौड़ी हो जाएगी इसलिए जनसंख्या नियंत्रण राष्ट्रहित में आवश्यक है जिसके लिए लोगों को समझाना-बुझाना आवश्यक है। इसकी जिम्मेदारी शिक्षित महिलाओं को प्राथमिक रूप से दी जाए और परिवार नियोजन के उपायों को सर्वसुलभ कराया जाए।श्री जिन्दल ने अपने ब्लॉग में जिक्र किया है कि जिन-जिन राज्यों ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया, वहां-वहां जन्मदर में प्रत्यक्ष रूप से कमी दिखाई पड़ी है। 1991-2001 के दशक में बालिका शिक्षा के विस्तार के कारण जन्मदर 21.5 फीसदी से घटकर 17.7 फीसदी हो गई। केरल, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश में बेहतर बालिका शिक्षा व्यवस्था के कारण जन्मदर घटी है जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-4 के अनुसार जन्मदर 1.8 फीसदी रहे तो हालात काबू में आ सकते हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि 2.1 फीसदी की दर से भी जनसंख्या स्थिरता हासिल की जा सकती है। अभी देश में जन्मदर 2.2 फीसदी होने का अनुमान है।उन्होंने लिखा है कि उनके संसदीय काल में जनसंख्या नियंत्रण उपायों पर अनेक बार चर्चा हुई जिनमें उन्होंने सक्रिय भागीदारी की और सभी कानून निर्माता दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस समस्या के समाधान पर गंभीर थे। 10 राज्यों में कुछ कदम उठाए भी गए और दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को पंचायत चुनाव के लिए अयोग्य करार दे दिया गया। हालांकि श्री जिन्दल देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का हवाला देते हुए लिखते हैं कि टैक्स छूट व अन्य प्रोत्साहन देकर आम जनता को इस मुहिम से जोड़ा जा सकता है। -
-ओपी जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ में पर्यावरण, स्थायी विकास एवं आपदा प्रबंधन की पढ़ाई की विशेष व्यवस्था
- छात्रों को निखारने के लिए ओ.पी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत के जिंदल स्कूल ऑफ एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी ने 20 संस्थानों से किया करार
रायपुर। गुणवत्ता युक्त एवं समाज उपयोगी शिक्षा के लिए जेएसपीएल के चेयरमैन नवीन जिंदल की दूरदर्शी सोच के अनुरूप रायगढ़ के ओपी जिंदल विश्वविद्यालय और हरियाणा के सोनीपत स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के छात्रों को पर्यावरण एवं स्थायी विकास के विशेष गुर सिखाए जा रहे हैं ताकि वे शैक्षिक जीवन से निकल कर राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकें।
ओपीजेजीयू न सिर्फ देश की अव्वल निजी शैक्षिक संस्था है , बल्कि वह पूरी मानवता को पर्यावरण और समाज के स्थायी विकास का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने का माध्यम भी बन गई है। ओ.पी.जे.यू. में अनिवार्य रूप से सभी पाठ्यक्रमों में पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई कराई जा रही है। इसके अलावा बी.टेक. अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए पर्यावरण एवं स्थायी विकास की पढ़ाई की विशेष व्यवस्था की गई है। यहां आपदा प्रबंधन की भी पढ़ाई कराई जाती है जिससे बच्चे संकट के समय अपनी संस्थाओं को सही समाधान प्रस्तुत कर सकें।
ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत ने कोविड-19, बाढ़, भूकंप, समुद्री तूफान समेत अनेक पर्यावरण संकट को देखते हुए विश्व स्तरीय द जिंदल स्कूल ऑफ एन्वायर्नमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के रूप में अपने नौवें स्कूल की स्थापना की है।
जेएसईएस ने उपरोक्त विषयों पर उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्यावरण एवं स्थायी विकास के क्षेत्र में काम कर रहे 20 अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों से करार किया है ताकि छात्रों को सैध्दांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान भी मिल सके और वे पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपना भविष्य निर्माण कर सकें। इस पाठ्यक्रम के लिए छात्रों को एन्वायर्नमेंटल स्टडीज से बीए आनर्स में दाखिला लेना होगा। इन छात्रों को संबंधित 20 संस्थानों में शोध और इंटर्नशिप का व्यापक अवसर मिलेगा ताकि वे जलवायु संकट से निपटने के तरीके सीख सकें और हरे-भरे स्वस्थ वातावरण के निर्माण में योगदान कर सकें। छात्रों को पर्यावरण एवं जीव विज्ञान, जनसांख्यिकी एवं विज्ञान, मानवीय एवं पर्यावरणीय संवाद, जलवायु परिवर्तन, अक्षय ऊर्जा, पर्यावरण कानून, वन एवं वन्यप्राणी विषय का गहन अध्ययन कराया जाएगा ताकि उनमें समाज के लिए संपूर्ण सोच उत्पन्न हो।
ओपीजेजीयू ने जिन 20 संगठनों से करार किया है, उनमें द वल्र्ड वाइल्डलाइफ फंड, पैसिफिक एन्वायर्नमेंट, वल्र्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, एमसी मेहता फाउंडेशन, एन्वायर्नमेंट सपोर्ट ग्रुप, ग्लोबल पॉलिसी इनसाइट्स, टॉक्सिक लिंक्स, टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, नवदन्या फाउंडेशन, इंडियन काउंसिल फॉर एन्वायरो-लीगल ऐक्शन, देल्ही ग्रींस, एन्वीपोल, ग्रीन मुनिया, दहाईवे-रिसर्च, यूनेको, सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायर्नमेंट, राजपुताना सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, फ्यूचर ग्रुप-सीएसआर, ह्युंडई इलेक्ट्रिक और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय शामिल हैं।
गौरतलब है कि उपरोक्त संस्थानों से अनुभव प्राप्त करने के बाद छात्रों को राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक अवसर प्राप्त हो रहे हैं और वे यहां से प्राप्त शिक्षा का इस्तेमाल मानवता के कल्याण में कर सकेंगे। हाल ही में ओपी जिंदल विश्वविद्यालय के रायगढ़ के कंप्यूटर साइंस एन्ड इंजीनियरिंग के छात्र सुजीत सोनी को अमेजन कंपनी द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के पद पर 32 लाख रूपये का पैकेज ऑफर किया गया है।
- नई दिल्ली।. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यस बैंक से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर और डीएचएफएल कंपनी के वधावन बंधुओं की 2,800 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। इनमें लंदन और न्यूयॉर्क के फ्लैट भी शामिल हैं।प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि उसने मनी लांड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत 2,203 करोड़ रुपये की संपत्तियों की कुर्की का अस्थायी आदेश दिया है। इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य 2,800 करोड़ रुपये से अधिक है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि इन संपत्तियों में देश और विदेश में अचल संपत्तियां, बैंक खाते, निवेश और लक्जरी वाहन शामिल हैं। ईडी ने कहा कि ये संपत्तियां राणा कपूर और वधावन बंधुओं कपिल और धीर तथा उनके नियंत्रण वाली इकाइयों की है। कपूर (62) और वधावन बंधुओं को जांच एजेंसी ने इसी साल के शुरू में गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं। कपूर की कुर्क की गई संपत्तियों में दिल्ली के पॉश इलाके अमृता शेरगिल मार्ग में स्थित बंगला (40 नंबर) शामिल है। इसका मूल्य 685 करोड़ रुपये है।प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इसके अलावा कपूर की दक्षिण मुंबई के कंबाला हिल इलाके स्थित आवासीय इमारत खुर्शिदाबाद , मुंबई के नेपियन सी रोड पर तीन डूप्लेक्स फ्लैट, एनसीपीए, नरीमन पॉइंट में एक फ्लैट और वर्ली क्षेत्र में इंडिया बुल्स ब्लू में आठ फ्लैट शामिल हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि कपूर से संबंधित इन संपत्तियों का कुल मूल्य 792 करोड़ रुपये है, लेकिन इनका मौजूदा बाजार मूल्य 1,400 करोड़ रुपये है। ईडी ने कहा कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएचएफएल) के मामले में प्रवर्तक भाइयों कपिल और धीरज वधावन की 1,411.9 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। इनमें मुंबई के खार (पश्चिम) क्षेत्र में एक दर्जन फ्लैट, न्यूयॉर्क में एक फ्लैट, लंदन में दो फ्लैट, पुणे और मुल्शी के पास दो जमीन के टुकड़े, ऑस्ट्रेलिया में एक व्यावसायिक संपत्ति, पांच लक्जरी वाहन और 344 बैंक खाते शामिल हैं।ईडी ने तीनों के खिलाफ इस साल के शुरू में पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था। ईडी का आरोप है कि कपूर और उनके परिवार के सदस्यों तथा अन्य लोगों ने बैंक के जरिये बड़े कर्ज देने के लिए घूस ली। इन लोगों ने करीब 4,300 करोड़ रुपये की अपराध की कमाई का धन इधर-उधर किया। बाद में यह कर्ज गैर निष्पादित आस्ति (एनपीए) बन गया। ईडी द्वारा यस बैंक और डीएचएफएल के बीच कथित संदिग्ध संबंध की भी जांच की जा रही है। ईडी का आरोप है कि अप्रैल-जून, 2018 के दौरान यस बैंक लि. ने डीएचएफल के लघु अवधि के डिबेंचरों में 3,700 करोड़ रुपये का निवेश किया था। बाद में कर्ज के नाम पर राणा कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को 600 करोड़ रुपये की घूस दी गई। जांच एजेंसी ने कहा कि इसके अलावा यस बैंक ने वधावान और उनके परिवार से संबंधित कंपनी आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स ग्रुप कंपनी को मुंबई में बांद्रा रिक्लैमेशन परियोजना के लिए 750 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया। जांच एजेंसी का आरोप है कि वधावन भाईयों ने इस राशि को मुखौटा कंपनियों के जरिये इधर-उधर किया। इस राशि का इस्तेमाल घोषित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया।-
- नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे हाल के दिनों में देश के कुछ हिस्सों में बैंककर्मियों पर हमले की घटनाओं के बाद बैंक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।सूत्रों ने कहा कि वित्तीय सेवा विभाग ने राज्यों के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ ही बैंककर्मियों के खिलाफ असामाजिक तत्वों के अनियंत्रित व्यवहार का जवाब दिया जाना चाहिये। पिछले महीने, केनरा बैंक (तत्कालीन सिंडिकेट बैंक) में एक महिला बैंक कर्मचारी पर सूरत के सरोली शाखा में एक पुलिस कांस्टेबल ने हमला किया था। घटना के बाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया था कि सभी बैंकिकर्मियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। सूरत हमले के बाद महाराष्ट्र में बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों पर हमले सहित कुछ अन्य घटनाएं हुईं। हालिया खबरों का हवाला देते हुए पत्र में कहा गया है कि इनमें (खबरों में) असामाजिक तत्वों के बैंक परिसरों के भीतर गैरकानूनी तरीके से व्यवहार करने के मामलों को उजागर किया गया है। पत्र में कहा गया है, आप इस बात से सहमत होंगे कि इस तरह की घटनाओं का लगातार जवाब देने की जरूरत है। ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिये, ताकि बैंककर्मियों की सुरक्षा और लोगों के लिये बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो।---
- नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तीन साधारण बीमा कंपनियों ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्यरेंस के विलय की प्रक्रिया को रोकने और इनमें नयी पूंजी डालने का का फैसला लिया है। सरकार अब इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति बेहतर बनाने के लिये इनमें 12 हजार 450 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में इस फैसले पर मुहर लगायी गयी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने इन कंपनियों की प्राधिकृत शेयर पूंजी को भी बढ़ाने की मंजूरी दी। इसके तहत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की प्राधिकृत पूंजी बढ़ाकर साढ़े सात हजार करोड़ रुपये और यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस और ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी की प्राधिकृत पूंजी बढ़ाकर पांच-पांच हजार करोड़ रुपये की जायेगी।एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया, मौजूदा स्थिति को देखते हुए विलय की प्रक्रिया को फिलहाल टाल दिया गया है और अब इसके बजाय इन कंपनियों की लाभप्रदा वृद्धि पर ध्यान दिया जायेगा। विज्ञप्ति में कहा गया कि मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूर 12 हजार 450 करोड़ रुपये की पूंजी डालने के प्रस्ताव में इन कंपनियों में 2019- 20 में डाली गयी ढाई हजार करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। अब 3 हजार 475 करोड़ रुपये की राशि तुरंत जारी की जायेगी, जबकि शेष 6 हजार 475 करोड़ रुपये बाद में डाले जायेंगे। सरकार ने 2020-21 के बजट में इन तीन कंपनियों में पूंजी डालने के लिये 6 हजार 950 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा कि पुनर्पूंजीकरण इन सरकारी बीमा कंपनियों को अधिक स्थिर बनायेगा। बयान में कहा गया, प्रदान की जा रही पूंजी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने केपीआई (प्रमुख प्रदर्शन संकेतक) के रूप में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इसके अलावा, पूंजी डाला जाना तीन सरकारी सामान्य बीमा कंपनियों को अपनी वित्तीय और शोधन क्षमता में सुधार करने, अर्थव्यवस्था की बीमा जरूरतों को पूरा करने, परिवर्तनों को अवशोषित करने, संसाधनों को बढ़ाने और जोखिम प्रबंधन में सुधार करने की क्षमता बढ़ाने में सक्षम करेगा।
- नई दिल्ली। जनजातीय मामले मंत्रालय के तहत ट्रिफेड ने वनों में रहने वाले लगभग 50 लाख जनजातीय परिवारों को उनके कौशल समूहों से जोड़ते हुए, गौण वन ऊपजों और हस्तकरघा तथा हस्तशिल्पों के उनके व्यापार में जनजातीय परिवारों को समुचित मूल्य सुनिश्चित कराने के द्वारा उनके सवश्रेष्ठ हितों में जनजातीय वाणिज्य के संवर्धन के लिए कार्य करता है। एनआईटीआई द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार इस व्यापार का मूल्य लगभग 2 लाख करोड़ रुपये सालाना है।इन गतिविधियों को और आगे बढ़ाने तथा उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए ट्रिफेड ने मानचित्रण करने तथा इसके ग्राम आधारित जनजातीय उत्पादकों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोडऩे के लिए अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के मानक अत्याधुनिक प्लेटफार्म की स्थापना करते हुए एक डिजिटाइजेशन मुहिम शुरू की है।इस डिजिटल रूपांतरण कार्यनीति में एक अत्याधुनिक वेबसाइट जनजातीय कारगरों के लिए व्यापार करने तथा सीधे अपनी ऊपजों के विपणन करने के लिए एक ई-मार्केट प्लेस की स्थापना करने, इसकी वन धन योजना, ग्रामीण हाटों तथा वेयरहाउसों जिससे वे लिंक्ड हैं, से जुड़े वनवासियों से संबंधित सभी जानकारियों का डिजिटाइजेशन शामिल है। जनजातीय जीवन एवं वाणिज्य के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, ट्रिफेड ने सरकारी और निजी व्यापार तथा जनजातीयों को संबंधित भुगतानों के जरिये एमएफपी की खरीद का डिजिटाइजेशन भी आरंभ किया है। इसके अगस्त के आखिर से आरंभ हो जाने की उम्मीद है।ट्रिफेड के प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्णा ने कहा, अब यह पूरी तरह स्वीकृत है कि ई-कॉमर्स खुदरा व्यापार का भविष्य है। भारत में बड़ी संख्या में लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग को अपना लिया है। ट्रिफेड को कार्यनीतिक रूप से उभरती स्थिति का प्रत्युत्तर देना है। इसी परिप्रक्ष्य में डिजिटाइजेशन कार्यनीति का निर्माण किया गया है। ट्रिफेड की वेबसाइट संगठन से संबंधित सभी जानकारियां प्रस्तुत करती है, ये जनजातीय कल्याण की योजनाएं हैं। यह साइट मिशन में कनेक्ट करने तथा सहयोग करने का एक प्लेटफार्म है, जिससे कि देश भर के जनजातीय समुदायों को अधिकारसंपन्न बनाने के लिए एक जीआईएस प्लेटफार्म के जरिये दोतरफा संचार एवं सूचना आदान-प्रदान मोड से लिंक किया जाए।ट्रिफेड की व्यावसायिक सहायक कंपनी, ट्राइब्स इंडिया ने एक ई-कॉमर्स पोर्टल लांच किया है, जो जनजातीय उत्पादों के एक बड़े रेंज की ऑनलाइन पेशकश करता है। इन उत्पादों में रचनात्मक उत्कृष्ट कृतियों और डोकरा धातु शिल्प कृतियों से लेकर मिट्टी के सुंदर बर्तनों, विभिन्न प्रकार की पेंटिंग से लेकर रंगीन, आरामदायक अपैरल, विशिष्ट आभूषण तथा जैविक और प्राकृतिक फूड और पेय पदार्थ शामिल हैं।ट्रिफेड ने अपने जनजातीय कारीगरों को बाजार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील एवं पेटीएम जैसे अन्य ई-कॉमर्स पोर्टलों से भी साझीदारी की है। सरकार द्वारा खरीदों को सुगम बनाने के लिए ट्राइब्स इंडिया उत्पाद जीईएम पर भी उपलब्ध हैं। सरकारी विभाग, मंत्रालय तथा पीएसयू जीएफआर विनियमनों के अनुरूप सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) तथा दुकानों के बरास्ते ट्राइब्स इंडिया को एक्सेस कर सकते हैं।ट्रिफेड का वन धन समेकित इंफार्मेशन नेटवर्क उन्हें ग्रामीण हाटों तथा वेयरहाउसों से जोड़ते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों तथा इसकी वन धन योजना से जुड़े वन वासियों से संबंधित सभी सूचनाओं के संग्रह को सुगम बनाता है। यह सुगम कार्यान्वयन में मदद करने के लिए देशव्यापी कार्यक्रम की निगरानी करने एवं निर्णय लेने में सहायता करता है। इस स्कीम को 22 राज्यों में कार्यान्वित किया गया है जो लगभग 10 लाख जनजातीय परिवारों के जीवन को छूता है। देश भर में चिन्हित और मानचित्रित जनजातीय क्लस्टर आत्म-निर्भर अभियान के तहत योग्य लाभार्थी हैं। इसका लक्ष्य विभिन्न मंत्रालयों तथा एजेन्सियों के साथ समन्वयन में काम करना तथा इन निर्बल और विपदाग्रस्त समुदायों तक लाभ पहुंचाने में मदद करना है। ट्रिफेड आत्म-निर्भर अभियान के तहत जनजातीय प्रयोजन की पक्षधरता करने एवं सहायता करने के लिए सुसज्जित है।
- नई दिल्ली। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) ने ओडिशा के पारादीप में एक नये शोध केंद्र की शुरुआत की है। इस केंद्र में पॉलिमर (प्लास्टिक) से निजी सुरक्षा परिधान व मास्क जैसे उत्पाद विकसित करने वाले अनुप्रयोगों और उत्पादों पर शोध किया जायेगा।एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि उत्पादन एप्लिकेशन और विकास केंद्र (पीएडीसी) पारादीप तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर के बगल में स्थापित किया गया है। कंपनी ने कहा कि इस केंद्र को 43 करोड़ रुपये के निवेश से बनाया गया है और इसमें उपभोक्ताओं तथा नये निवेशकों की जरूरतों को पूरा करने के लिये पॉलिमर परीक्षण व प्रसंस्करण के 50 अत्याधुनिक उपकरण लगाये गये हैं।कंपनी ने कहा कि यह केंद्र प्लास्टिक क्षेत्र में ओडिशा और उसके आसपास नये उद्यमी विकास के लिये पोषण (इनक्यूबेशन) केंद्र के रूप में कार्य करेगा। बयान में कहा गया, यह केंद्र उपभोक्ताओं व निवेशकों के लिये सहायता प्रदान करेगा और पॉलिमर उत्पादों जैसे मोल्डेड फर्नीचर, हाउसवेयर, पैकेजिंग सीमेंट, उर्वरक के लिए बुने हुए बोरे, बेबी डायपर, निजी सुरक्षा परिधान (पीपीई), मास्क इत्यादि जैसे स्वास्थ्यवर्धक अनुप्रयोगों को लेकर मदद करेगा करेगा। गुरुवार को इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। इस अवसर पर प्रधान ने कहा कि राज्य में पेट्रोकेमिकल, इस्पात, खनन और कोयला, एल्युमीनियम, पर्यटन, कपड़ा, कृषि उद्यमिता आदि में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, यह विश्वस्तरीय केंद्र कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देगा। इसके अलावा यह केंद्र संभावित व उभरते निवेशकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा।वहीं श्री पटनायक ने कहा कि यह केंद्र न केवल नयी सामग्री और नवीन अनुप्रयोगों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा, बल्कि निवेशकों को प्लास्टिक और पॉलिमर क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने में भी मदद करेगा।
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रायपुर। फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ के चेयरमैन एवं जेएसपीएल, जिन्दल स्टील एंड पावर लि. के प्रेसिडेंट प्रदीप टंडन ने कहा कि देश और राज्यों के विकास में खनन सेक्टर की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और प्रशिक्षण महानिदेशालय के सहयोग से फिक्की छत्तीसगढ़ राज्य परिषद् द्वारा खनन क्षेत्र में पर्यावरण प्रबंधन एवं कौशल विकास विषय पर आयोजित वेबिनार में श्री टंडन ने कहा कि राष्ट्र के निरंतर विकास के लिए खनन कार्य आवश्यक है, तो सामाजिक रूप से बेहद संवेदनशील भी। आम तौर पर खनन से प्रदूषण, भू-क्षरण, वनों की कटाई जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए आज अत्याधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाए जाने की जरूरत है, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहे और वन्यजीवों का भी संरक्षण होता रहे। साथ ही साथ औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता भी बनी रहे।
इस अवसर पर आईएसडीसी के प्रादेशिक निदेशक एमसी कर्दम ने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद में खनन सेक्टर की मात्र 0.5 फीसदी हिस्सेदारी है इसलिए वैज्ञानिक तरीके अपना कर कुशल मानव संसाधन के बल पर तेज गति से काम करने की जरूरत है। तकनीकी प्रशिक्षण से न सिर्फ खानों की उत्पादकता और सुरक्षा बढ़ती है। बल्कि, अत्याधुनिक तकनीक अपनाने में भी सहूलियत होती है। इसलिए आज प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। इस कार्य में संस्था और उद्योग का समन्वय बेहद आवश्यक है।
भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी रविंद्र सक्सेना ने कहा कि प्राकृतिक संसाधन विकास के बड़े स्रोत हैं। इसलिए विकास की रणनीति के साथ संसाधनों के प्रबंधन का समन्वय जरूरी है। इनका दोहन राज्य व केंद्र सरकार की दीर्घकालिक नीतियों व कार्यक्रमों के अनुरूप होना चाहिए। ऐसी नीति बने, जिससे खनिज पदार्थों का खनन भी हो और वनों का विकास भी। खनन का भूमि, जल, वायु और वन से अन्योन्याश्रय संबंध है। इसलिए हमें एक संतुलित नीति पर चलना होगा। फिक्की की छत्तीसगढ़ राज्य ईकाई द्वारा खनन क्षेत्र में स्किल डेवलोपमेन्ट एवं इंटरपिनेरशिप की वेबिनार द्वारा उद्यमिता के लिए संवाद सत्र के आयोजन की युवाओं हेतु आवश्यकता को निरंतरता देनी होगी, ऐसा उद्योग जगत का भी मानना है।
- नई दिल्ली। सरकार ने वित्त वर्ष 2018- 19 के लिए मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा एक महीने और बढ़ाकर आगामी 31 जुलाई और आधार संख्या को पैन के साथ जोडऩे की समय सीमा भी बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी।केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बुधवार को एक अधिसूचना के जरिये वर्ष 2019- 20 के दौरान कर छूट पाने के वास्ते विभिन्न योजनाओं में निवेश के लिए समय भी एक माह बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है। इस तरह करदाता आयकर कानून की धारा 80सी (जीवन बीमा, पेंशन कोष, बचत पत्र आदि), 80डी (चिकित्सा बीमा) और 80जी (दान) के तहत 31 जुलाई 2020 तक कर निवेश करके इन पर वित्त वर्ष 2019- 20 में कर छूट का दावा पा सकता है।सरकार ने मार्च 2020 में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को देखते हुये कराधान और अन्य कानून (विभिन्न प्रावधानों में छूट) अध्यादेश 2020 के तहत आयकर कानून के विभिन्न अनुपालनों की समयसीमा को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया था। सीबीडीटी ने 24 जून को एक अधिसूचना जारी कर अनुपालन की विभिन्न समयसीमाओं को और आगे बढ़ाकर करदाताओं को और राहत देने की पहल की है। बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति में यह कहा गया है। इसके मुताबिक, वित्त वर्ष 2018- 19 के लिये (आकलन वर्ष 2019- 20) मूल रिटर्न के साथ ही संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, इसके साथ ही करों, शुल्कों का देरी से भुगतान करने पर 9 प्रतिशत की घटी दर से ब्याज वसूले जाने की अध्यादेश में उल्लिखित सुविधा 30 जून 2020 के बाद किये जाने वाले भुगतान पर लागू नहीं होगी।सरकार ने अध्यादेश जारी कर देरी से कर भुगतान पर लगाये जाने वाले ब्याज की दर को 12 से घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया था। केन्द्र सरकार ने इसके साथ ही आधार कार्ड को पैन के साथ जोडऩे की समयसीमा भी 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है।विज्ञप्ति के अनुसार वित्त वर्ष 2019- 20 के लिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 30 नवंबर 2020 तक के लिये पहले ही बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार आयकर की जो रिटर्न 31 जुलाई 2020 अथवा 31 अक्टूबर 2020 तक भरी जानी थी उन्हें अब 30 नवंबर 2020 तक दाखिल किया जा सकता है। इसके साथ ही कर आडिट रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा को भी 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। आयकर कानून की धारा 54 से लेकर 54 जीबी के तहत पूंजीगत लाभ के मामले में रोल ओवर लाभ, कटौती का दावा करने के वास्ते निवेश करने, निर्माण अथवा खरीदारी की समय सीमा को भी 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इस लिहाज से अब 30 सितंबर 2020 तक किया गया निवेश, निर्माण अथवा खरीद पूंजीगत लाभ के तहत कटौती का दावा करने का आधर होगा। इसी प्रकार विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थित इकाइयों द्वारा आयकर कानून की धारा 10एए के तहत कटौती का दावा करने के लिये कामकाज शुरू करने की तिथि को भी 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है।यह सुविधा ऐसी इकाईयों के लिये होगी जिन्हं जरूरी मंजूरियां 31 मार्च 2020 तक मिल चुकी हैं। विज्ञप्ति के अनुसार टीडीएस..टीसीएस ब्योरा और इस संबंध में प्रमाणपत्र जारी करने की समयसीमा को भी क्रमश: 31 जुलाई 2020 और 15 अगस्त 2020 कर दिया गया है। टीडीएस...टीसीएस कटौती का ब्यौरा और प्रमाणपत्र 2019- 20 की आयकर रिटर्न तैयार करने में जरूरी दस्तावज होंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रत्यक्ष कर और बेनामी कानून के तहत विभिन्न अनुपालनों के संबंध में प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित करने अथवा नोटिस जारी करने की समयसीमा को 31 दिसंबर 2020 से आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है।
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मुंबई। लक्जरी कार बनाने वाली जर्मनी की कंपनी ऑडी ने मंगलवार से अपनी नयी आरएस-7 स्पोर्टबैक कार की बुकिंग शुरू कर दी। इसे अगले महीने भारतीय बाजार में पेश किए जाने की संभावना है। कंपनी अगस्त से इसकी डिलिवरी शुरू करेगी। हालांकि कंपनी ने इस कार की कीमत का खुलासा नहीं किया है। कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि पांच लोगों के बैठने की क्षमता वाली यह कार आरएस-7 स्पोर्टबैक की दूसरी पीढ़ी की कार है। इसकी पहली पीढ़ी की कार को भारतीय बाजार में 2015 में उतारा गया था। विज्ञप्ति के मुताबिक ग्राहक 10 लाख रुपए का आरंभिक भुगतान कर ऑनलाइन या डीलरशिप पर इसकी बुकिंग कर सकते हैं। कंपनी के भारतीय परिचालन के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लो ने कहा कि हमने भारत में आरएस-7 स्पोर्टबैक की बुकिंग शुरू कर दी है। इस दूसरी पीढ़ी के कार को उन सभी खूबियों के साथ उतारा गया है जिसकी वजह से इसकी पहली पीढ़ी की कार ने भारतीय बाजार में अपनी धमक बनायी थी। इसकी चौड़ी डिजाइन इसे अलग पहचान देती है। उन्होंने कहा कि ग्राहक कंपनी के पूर्णतया सैनेटाइज डीलरशिप पर तो जा ही सकते हैं। वहीं ऑनलाइन स्टोर पर इस कार से जुड़ी सभी जानकारियां भी उपलब्ध करायी गयी हैं। ऑनलाइन मंच पर कार का 360 डिग्री मॉडल भी मौजूद है जो कार के बाहरी लुक के साथ-साथ अंदरूनी लुक को भी दिखाता है। बाजार में इस कार के मर्सडीज-एएमजी ई-63 एस और बीएमडब्ल्यू एम5 को चुनौती देने की उम्मीद है।
- - एक महीने का अभियान -वेल्डिंग एवं गैस कटिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षणरायगढ़। जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड द्वारा सेफ्टी इन वेल्डिंग एंड गैस कटिंग ऑपरेशन्स विषय पर प्रशिक्षण कार्यशाला की श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को इस अभियान की शुरूआत औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर मनीष श्रीवास्तव के मुख्य आतिथ्य में हुई। आयोजन में जेएसपीएल के सीओओ छत्तीसगढ़ दिनेश कुमार सरावगी भी उपस्थित रहे।वेल्डिंग एवं गैस कटिंग के कार्य में सुरक्षा से जुड़ी हुई बारीकियों और आवश्यक सावधानियों के बारे में सभी कामगारों को जागरूक करने के लिए जेएसपीएल के औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा सेफ्टी इन वेल्डिंग एंड गैस कटिंग ऑपरेशन्स विषय पर कार्यशालाओं की श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत लगातार कार्यशालाओं का आयोजन कर विशेषज्ञों द्वारा कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।शनिवार को इस श्रृंखला का उद्घाटन जेएसपीएल परिसर स्थित जिंदल एंपलाई ट्रेनिंग सेंटर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग रायगढ़ के डिप्टी डायरेक्टर मनीष श्रीवास्तव रहे। अपने उद्बोधन में श्री श्रीवास्तव ने ऐसी प्रशिक्षण कार्यशालाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस पहल की सराहना की। साथ ही प्रतिभागियों के साथ अपने अनुभव बांटते हुए उन्होंने कार्यशाला की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं।जेएसपीएल के सीओओ छत्तीसगढ़ दिनेश कुमार सरावगी ने सुरक्षा को कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों के लिए जेएसपीएल हमेशा तत्पर रहती है और भविष्य में भी इसके लिए हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। जेएसपीएल के औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के ग्रुप हेड रवि कांत सोमानी ने इन कार्यशालाओं के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जेएसपीएल प्रबंधन विभाग प्रमुखों से लेकर श्रमिकों तक के बीच सभी कार्यों में सुरक्षा को लेकर अधिक से अधिक जागरूकता के प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि यह अभियान एक महीने तक जारी रहेगा और जरूरत होने पर इसे और भी अधिक समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस पहल की सफलता सभी के सम्मिलित प्रयास से ही संभव है। जेएसपीएल रायगढ़ के औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के प्रमुख अतानु चटर्जी ने कार्यक्रम का विवरण देते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया। इस दौरान जेएसपीएल के विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
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रायपुर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड द्वारा एक योगाभ्यास सत्र नेट के माध्यम से वर्चुअल फॉरमेट में किया गया। उत्सुक प्रतिभागियों को पूर्व में सूचना दी गई जिसके अनुसार सभी योग साधना हेतु निश्चित समय पर अपने-अपने स्थानों पर योगाभ्यास के लिए तैयार थे। सभी को जिंदल स्टील के योग प्रशिक्षक प्रेम कुमार ने उपयुक्त चयनित कुुुछ योग की शैली को साझा किया।
इस दौरान शारीरिक लचीलापन कैसे लाएं, मांस पेशियों की क्षमता कैसे बढ़ाएं, उनमें योग द्वारा दृढ़ता कैसे हो सकती है। शारीरिक ऊर्जा का स्तर, मानसिक जीवंतता, श्वांस क्षमता तथा पाचन तंत्र के सुचारू चलने की क्षमता के विकास के लिए कैसे योग की आवश्यकता है। यह अपने योगाभ्यास के माध्यम से उन्होंने साझा किया। सभी योग की उपयोगिता उनके लाभ तथा उनको अभ्यास में लाने की तकनीक सभी से साझा की। योग जिंदल स्टील के ज़्यादातर कर्मियों के लिए रुचिकर रहा है जिससे वे स्वयं को तंदुरुस्त रख पाते हैं। ऐसा उन नियमित कर्मियों का अनुभव रहा। यह तथ्य कुछ कर्मियों से चर्चा करने पर परिलक्षित हो रही थी। इनमें उदय प्रताप सिंह, रामसागर, सूर्योदय तथा कौशल शर्मा ने अपने-अपने अनुभव भी साझा किए। जिंदल स्टील के कुछ अधिकारी अब लंबी दूरी की सायकलिंग भी करना प्रारंभ कर दिए हैं, जो रायपुर के साइकल राइडर मुख्य समूह के साथ भी हैं, जिनमें सेछत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित 55 किमी वाली जबर्रा सायकलिंग में भी अपनी सहभागिता दे चुके हैं। ऐसा करने के कारण जिन्दल स्टील के अन्य सहकर्मी भी उनके इस कार्य पर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं।
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नई दिल्ली। पिछले 14 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि रविवार को 15वें दिन भी जारी रही। रविवार को पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे का इजाफा हुआ और पिछले पंद्रह दिनों में यह 7.97 रुपए लीटर महंगा हुआ। वहीं, डीजल के दाम में रविवार को 60 पैसे की बढ़ोतरी हुई और 15 दिनों में यह 8.88 रुपए लीटर महंगा हुआ। पिछले 19 महीने में दिल्ली में पेट्रोल सबसे महंगा हो गया है और कीमत 80 रुपए लीटर तक पहुंच गई है। 2018 में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने रिकॉर्ड ऊंचाई को छू लिया था। 16 अक्टूबर 2018 को डीजल के दाम ने दिल्ली में 75.69 रुपए प्रति लीटर के शिखर छू लिया था और 4 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 80 रुपए प्रति लीटर हो गई थी। डीजल की कीमत अब नई ऊंचाई पर है। - नई दिल्ली।. टाटा समूह के स्वामित्व वाली जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) की एसयूवी रेंजरोवर को बाजार में उतरे 50 साल पूरे हो गए। इसका जश्न बनाने के लिए कंपनी ने बुधवार को इसका सीमित संस्करण पेश किया।कंपनी ने एक बयान में कहा कि रेंज रोवर 17 जून 1970 से बाजार में मौजूद है। पांच दशकों में इसने खुद को एक लक्जरी वाहन के मौर पर स्थापित किया है। कंपनी ने कहा कि इस मौके का जश्न मनाने के लिए हमने विशेष तौर पर रेंज रोवर 50 मॉडल पेश किया है। दुनियाभर में इसकी सिर्फ 1,970 इकाइयां ही बेची जाएंगी।लैंड रोवर के मुख्य सृजन अधिकारी गैरी मैकगवर्न ने कहा कि लक्जरी वाहनों की दुनिया में रेंज रोवर अलग से खड़ी दिखायी देती है। यह 1970 से ही हमारे ग्राहकों के बीच अपने अनोखे डिजाइन और प्रौद्योगिकी की वजह से पसंद की जाती रही है। रेंजरोवर ऐसी पहली एसयूवी रही जिसमें स्थायी तौर पर 4&4 का फीचर दिया गया। बाद में 1989 में एंटी लॉक ब्रेक के साथ इस फीचर को देने वाली यह दुनिया की पहली कार बनी। इसके अलावा कंपनी ने 1992 में पहली बार 4&4 को इलेक्ट्रानिक स्वचालित संस्पेंशन और ट्रैक्शन नियंत्रण के साथ पेश किया। वर्ष 2012 में रेंज रोवर दुनिया की पहली एल्युमीनियम से हल्की बॉडी बनाने वाली एसयूवी बनी।
- नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विचार किया गया। उन्होंने इस कठिन समय में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को निर्बाध वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया।वित्त मंत्री ने पिछले सप्ताह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक की थी। उस बैठक में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई आपातकालीन ऋण सुविधा के तहत दी गई कुल मंजूरी का जायजा लिया गया था। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा संकट में फंसी अन्य कंपनियों को बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराने के लिए तीन लाख करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत अब तक तीस हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि के ऋण को मंजूरी दी जा चुकी है। वित्तीय सेवाओं के विभाग के सचिव देबाशीष पांडा भी इस बैठक में मौजूद थे।
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.jpg "वित्तमंत्री ने उद्यमों को निर्बाध वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया")
