नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विचार किया गया। उन्होंने इस कठिन समय में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को निर्बाध वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया।

वित्त मंत्री ने पिछले सप्ताह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक की थी। उस बैठक में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई आपातकालीन ऋण सुविधा के तहत दी गई कुल मंजूरी का जायजा लिया गया था। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा संकट में फंसी अन्य कंपनियों को बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराने के लिए तीन लाख करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत अब तक तीस हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि के ऋण को मंजूरी दी जा चुकी है। वित्तीय सेवाओं के विभाग के सचिव देबाशीष पांडा भी इस बैठक में मौजूद थे।