नयी दिल्ली. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने मॉडल सिटी लॉजिस्टिक योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इसका मकसद शहरी क्षेत्रों में माल ढुलाई व्यवस्था को कुशल बनाना और लॉजिस्टिक लागत में कमी लाना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह बात कही है। भारत-जर्मन तकनीकी सहयोग के तहत, डॉयचे गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनल जुसामेनरबीट (जीआईजेड) की ‘ग्रीन फ्रेट प्रोजेक्ट' ने मॉडल सिटी लॉजिस्टिक योजना (सीएलपी) की तैयारी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर गतिविधियों को अपनाने को लेकर संबंधित राज्य अधिकारियों की मदद की है। यह शहरों में जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करते हुए भीड़भाड़, प्रदूषण और लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। डीपीआईआईटी में अतिरिक्त सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने यहां कहा कि दिल्ली और कर्नाटक दोनों सरकारों ने इन योजनाओं को विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की है। उन्होंने संवाददाताओं से, ‘‘इसपर काम प्रगति पर है। वे समर्थन देने के लिए सहमत हो गए हैं। यह एक मॉडल योजना है जिसका उपयोग इन शहरों या किसी अन्य शहर द्वारा किया जा सकता है। यह लॉजिस्टिक पर ध्यान देने के लिए एक व्यापक और सैद्धांतिक योजना है।'' डीपीआईआईटी के अनुसार, इससे व्यापार करने में सुगमता को लेकर केंद्र सरकार के एजेंडा को आगे बढ़ाने और 2070 तक शुद्ध रूप से कार्बन उत्सर्जन को शून्य स्तर पर लाने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। यह दिशानिर्देश शहरों और राज्यों में काम कर रही इकाइयों के लिए भी है, ताकि शहर के लॉजिस्टिक परिवेश को कुशल और टिकाऊ बनाया जा सके। यह दिशानिर्देश एक ऐसा दस्तावेज है जो संबंधित पक्षों से मिली प्रतिक्रिया और सुझाव के माध्यम से विकसित होता रहेगा और डीपीआईआईटी शहर लॉजिस्टिक योजनाएं तैयार करने के लिए इच्छुक राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को अपना समर्थन देगा।