नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आज बीस राज्यों को खुले बाजार की उधारी के माध्यम से 68 हजार 825 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जुटाने की अनुमति दी।

 वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह अतिरिक्त उधारी की अनुमति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधे प्रतिशत पर उन राज्यों के लिए है, जिन्होंने जीएसटी लागू होने के कारण राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा दिए गए दो विकल्पों में से पहला विकल्प चुना था।

 इस वर्ष 27 अगस्त को जीएसटी परिषद की बैठक में ये दो विकल्प प्रस्तुत किए गए थे तथा 29 अगस्त को राज्यों को इसकी जानकारी दी गई थी। बीस राज्यों ने पहला विकल्प चुना था।

 इनमें आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोआ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिसा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। आठ राज्यों ने अभी विकल्प नहीं चुना है।

 जिन राज्यों ने पहला विकल्प चुना है, उन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई गई विशेष व्यवस्था का लाभ होगा, जिसमें राजस्व की कमी को उधारी से पूरा किया जा सकता है। इस मद में राज्यों को हुई कुल राजस्व हानि लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपये है। कोविड महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा सुधारों की गति में छूट देने के उद्देश्य से दो प्रतिशत अतिरिक्त उधारी में से आधे प्रतिशत के अंतिम भुगतान की अनुमति दी गई। व्यय विभाग ने इस वर्ष 17 मई को राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत तक की अतिरिक्त उधारी सीमा की अनुमति दी थी।