राजनांदगांव  । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने  बुधवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले के सभी राजस्व निरीक्षकों की बैठक लेकर राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सीमांकन, स्वामित्व योजना, नक्शा बटांकन, नामांतरण, बंटवारा तथा अन्य राजस्व प्रकरणों की प्रगति की जानकारी लेते हुए समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले में सीमांकन प्रकरणों की समीक्षा की। जानकारी दी गई कि जिले में सीमांकन के कुल 1 हजार 440 प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें से 1 हजार 202 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है तथा 238 प्रकरण शेष हैं। कलेक्टर ने शेष सीमांकन प्रकरणों का निराकरण 15 जून 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीमांकन से संबंधित मामलों का त्वरित निराकरण होने से आमजनों की भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान होगा और अनावश्यक विवादों में कमी आएगी।

            कलेक्टर ने स्वामित्व योजनान्तर्गत कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि प्रत्येक तहसील से 10-10 ग्रामों के प्रकरण तैयार कर अधिकार अभिलेख निर्माण एवं वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति अधिकारों का रिकॉर्ड व्यवस्थित होगा तथा नागरिकों को राजस्व संबंधी सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। कलेक्टर ने नक्शा बंटांकन की प्रगति की समीक्षा के दौरान जिले में 71.58 प्रतिशत प्रगति पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाते हुए प्रगति बढ़ाने तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व विभाग से जुड़े प्रकरण जनसामान्य से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए सभी राजस्व निरीक्षक संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेमप्रकाश शर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्री विश्वास कुमार, राजस्व निरीक्षक एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।