बिलासपुर. कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने उनसे मिलकर निजी एवं सामुदायिक शिकायत संबंधी आवेदन दिया। उन्होंने अधिकांश मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान एडीएम श्री शिवकुमार बनर्जी एवं अपर कलेक्टर श्री वीरेंद्र बहादुर पंचभाई ने भी लोगों की समस्याएं सुनी।        

    जनदर्शन में मस्तूरी तहसील के ग्राम गतौरा निवासी गनेश राम कोसले ने ज्ञापन सौंपकर बंद किसान सम्मान निधि की राशि पुनः शुरू कराने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि पूर्व में उन्हें किसान सम्मान निधि की राशि प्राप्त हो रही थी, लेकिन वर्तमान में सहायता राशि बंद हो गई है। राशि बंद होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार सरकंडा के नत्थूलाल ने भी विगत चार-माह से बंद वृद्धा पेंशन राशि के संबंध में कलेक्टर से मुलाकात की। ग्राम लिमतरा निवासी पार्वती पटेल ने बताया कि उनकी भूमि का कुछ हिस्सा सड़क निर्माण के लिए लिया गया है, जिसके मुआवजे की राशि अभी तक लंबित है। उन्होंने अधिग्रहित भूमि की लंबित मुआवजा राशि दिलाने की मांग की। बेलतरा तहसील के ग्राम परसदा के कमलजीत सिंह ने वन विभाग की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे और पेड़ों की कटाई की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों द्वारा 20 फीट गहराई तक अवैध रूप से मिट्टी का खनन कर उसे बेचा गया है।  उन्होंने दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तखतपुर के ग्राम गिरधौना के मनहरण कौशिक ने बताया कि उनकी माता का वास्तविक नाम नागिन बाई है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में नाम गलत दर्ज है। तहसीलदार तखतपुर द्वारा पटवारी हल्का नंबर 30 को ऑनलाइन रिकॉर्ड सुधारने का आदेश दिए जाने के बावजूद पटवारी द्वारा इसमें लगातार आनाकानी की जा रही है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 

  बेलगहना तहसील के ग्राम केकराडीह निवासी तिहारी राम जगत ने बताया कि उन्हें 1997-98 में खसरा नंबर 367 का वैध पट्टा मिला था, जिस पर वे काबिज हैं और कृषि कार्य कर रहे हैं। परंतु हाल ही में रिकॉर्ड (बी-1) में तकनीकी त्रुटि के कारण उनकी पट्टा भूमि को शासकीय दर्ज कर दिया गया है। उन्होंने इसे सुधारकर पुनः अपने नाम पर दर्ज करने का निवेदन किया है। कलेक्टर ने सभी की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया।