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सरकार बनने पर  दो सौ यूनिट तक बिजली फ्री और रसोई गैस सिलेंडर पर पांच सौ रुपए सब्सिडी: ताम्रध्वज

- तालपुरी 'बी' ब्लॉक में  ताम्रध्वज साहू ने एक सभा को संबोधित किया 
-टी सहदेव
 भिलाई नगर। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी एवं वर्तमान गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने  कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त में दी जाएगी और महतारी न्याय योजना  के तहत प्रति रसोई गैस सिलेंडर की रिफिल करने पर  पांच सौ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।  सब्सिडी को लेकर उन्होंने भाजपा पर तंज कसा कि जब उसकी सरकार बननी ही नहीं है, तब वह सिलेंडर पर सब्सिडी कैसे देगी। गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने की घोषणा हमने 15 दिन पहले ही कर दी थी, भाजपा सिर्फ हमारी नकल मार रही है। गृहमंत्री तालपुरी 'बी' ब्लॉक में शनिवार को आयोजित एक सभा को संबोधित कर रहे थे।
 पृथक रिसाली निगम बनने के बाद बुनियाद समस्याएं खत्म 
उन्होंने कहा कि जब मैं सांसद था, तब तालपुरीवासी अपनी समस्याएं लेकर आते थे। उस समय यह कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड के तहत आती थी, अब तालपुरी हाउसिंग बोर्ड से मुक्त होकर रिसाली नगर निगम के अंतर्गत आ गई है। रिसाली निगम बनने के बाद यहां बुनियादी समस्याएं खत्म हो गई हैं।  एसटीपी पर उन्होंने अपनी बातों को दोहराया कि इसे दुरुस्त करने की योजना प्रक्रियाधीन है, जिस पर दो करोड़ की लागत आएगी।
 शिक्षा और चिकित्सा को लेकर की गईं बड़ी घोषणाएं 
इस दौरान ताम्रध्वज साहू ने शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र को लेकर भी सरकारी योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त में तो दी जाएगी ही, साथ ही एमबीबीएस और इंजीनियरिंग का एजुकेशन भी फ्री में करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जिससे गरीब बच्चे भी महंगी शिक्षा का लाभ उठा सकें। उसी तरह मुफ्त चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल आयुष्मान कार्डधारकों को पचास हजार रुपए तक का इलाज मुफ्त में दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर पांच लाख रुपए करने की भी योजना है।ताम्रध्वज साहू ने खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मिलने वाली पांच लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर दस लाख करने की भी बात कही। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना की भी जानकारी दी, जिसके अंतर्गत  लंग्स, लीवर, किडनी, हार्ट, फेफड़े से संबंधित गंभीर बीमारियों से पीडि़त पात्र लोगों के इलाज के लिए उनकी सरकार 25 लाख रुपए  सहायता राशि देती है  । 
 
 

 

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