नई दिल्ली।   कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को भू-स्वामित्व योजना के तहत आर्थिक मदद 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कल बंगलुरु में बाबू जगजीवन राम पुरस्कार समारोह के अवसर पर यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम स्वरोजगार योजना को एक सप्ताह के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच शुरु किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन समुदायों के लोगों को 75 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाएगी। इसके अतिरिक्त एक और योजना की घोषणा की गई, जिसके माध्यम से इन समुदायों के लोगों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने के लिए भी तैयार किया जाएगा।