सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के तहत कई इलाकों को संवेदनशील क्षेत्रों की सूची से बाहर करने का निर्णय लिया
नई दिल्ली। सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के तहत कई इलाकों को संवेदनशील क्षेत्रों की सूची से बाहर करने का निर्णय लिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह फैसला पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए लिया गया है।गृह मंत्रालय के अनुसार, 2014 के मुकाबले 2022 में उग्रवाद के मामले 76 प्रतिशत कम हुए हैं। सुरक्षाकर्मियों के शहीद होने के मामलों में भी 90 प्रतिशत की कमी आई है। इस अवधि में उग्रवाद के कारण आम लोगों के मारे जाने की घटनाएं भी 97 प्रतिशत कम हुई हैं। केन्द्र ने पिछले वर्ष अप्रैल में इस कानून के तहत नागालैंड, असम और मणिपुर में अशांत क्षेत्रों की संख्या को कम किया था। कल एक और महत्वपूर्ण फैसले में, इस वर्ष एक अप्रैल से इन राज्यों में संवेदनशील इलाकों की संख्या को और कम करने का निर्णय लिया।
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