केंद्र सरकार जल्दी ही नई बिजली शुल्क नीति लाएगी
हैदराबाद। केन्द्रीय बिजली मंत्री आर. के. सिंह ने कहा है कि सरकार उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए जल्दी ही नई बिजली शुल्क नीति लाएगी। हैदराबाद में आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने बताया कि नई नीति एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी क्योंकि सरकार बिजली क्षेत्र में पहली बार उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता अधिकार विधेयक लाने जा रही है। श्री सिंह ने कहा कि उपभोक्ता के इन अधिकारों में चौबीस घंटे बिजली की समुचित आपूर्ति शामिल है, कटौती की किसी स्थिति में बिजली वितरण कम्पनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा और इसकी भरपाई उपभोक्ताओं के खाते में जमा की जाएगी।
बिजली मंत्री ने कहा कि यदि बिजली आपूर्ति में कोई बाधा आती है, तो निश्चित समय सीमा में इसका समाधान सुनिश्चित किया जाना होगा। इस समय सीमा का निर्धारण नियामक करेगा। बिजली मंत्री ने कहा कि बिजली वितरण कम्पनियां अपनी अकुशलता का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाल सकतीं। उन्होंने कहा कि गांव में प्रत्येक घर को बिजली और रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत एक करोड़ 95 लाख मकान पात्र लाभार्थियों को दिए जाएंगे।
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