पीएम मोदी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए प्रस्ताव में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि यह उपलब्धि उनके नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के साथ मेल खाती है। इसमें यह भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 साल की सेवा के ऐतिहासिक पड़ाव के करीब पहुंच रहे हैं। संवेदनशीलता, संयम, नेक इरादे और निर्णायक क्षमता वाले नेतृत्व पर गर्व करते हुए आधिकारिक दस्तावेज में इस बात पर जोर दिया गया है कि छह दशकों के बाद देश ने एनडीए सरकार को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए जनादेश दिया है।

प्रधानमंत्री के जीवन को सेवा और राष्ट्र निर्माण के प्रति निरंतर समर्पण का प्रतीक बताते हुए दस्तावेज में ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र के प्रति प्रतिबद्ध प्रधान सेवक के रूप में 2014 में की गई उनकी घोषणा को याद किया गया है। यह मानते हुए कि गरीबों का कल्याण शासन के केंद्र में रहा है, दस्तावेज में बड़े पैमाने पर दी गई सुविधाओं का विवरण दिया गया है। इनमें पक्के घर, बिजली, स्वच्छ पानी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (सीधे लाभ हस्तांतरण) शामिल हैं, साथ ही 80 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए मुफ्त राशन और 60 करोड़ से अधिक गरीब लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा भी दी गई है। प्रस्ताव में दर्ज है कि इन प्रयासों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रीय आत्मविश्वास को बढ़ाया और 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद की।

प्रस्ताव में प्रमुख वर्गों के सशक्तिकरण का भी विवरण दिया गया है। यह युवा शक्ति पर उस फोकस को पहचानता है जिसने भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम और ‘मिशन चंद्रयान’ के जरिए एक वैज्ञानिक शक्ति बनाया। ‘महिलाओं के नेतृत्व में विकास’ का एक नया अध्याय कई व्यापक नीतियों के जरिए बताया गया है, जिसमें धुएं-मुक्त रसोई और ‘लखपति दीदी’ अभियान से लेकर विधायी निकायों में महिलाओं के लिए ऐतिहासिक 33 प्रतिशत आरक्षण तक शामिल हैं। किसानों को ‘विकसित भारत’ का मुख्य आधार मानते हुए यह दस्तावेज पीएम किसान सम्मान निधि और पशुपालकों व मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड देने जैसी पहलों की तारीफ करता है, जिन्होंने कृषि निर्यात को 5 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े से आगे बढ़ाने में मदद की है।

दशकों से लंबित सुधारों को लागू करने में ‘राष्ट्र प्रथम’ की निर्णायक भावना की तारीफ करते हुए यह प्रस्ताव अनुच्छेद 370 को हटाने, जीएसटी और ओआरओपी को लागू करने, सीएए कानून, भारतीय न्याय संहिता और लेबर कोड को एक साथ लाने जैसी अहम उपलब्धियों की सराहना करता है। यह दस्तावेज राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर देता है, जिसका सबूत आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई (जैसे सर्जिकल और क्रॉस-बॉर्डर एयर स्ट्राइक), ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और अन्यायपूर्ण सिंधु जल संधि को निलंबित करना है। नक्सलवाद को खत्म करने, पूर्वोत्तर में स्थायी शांति समझौतों पर हस्ताक्षर करने और बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद को सुलझाने में भी सराहनीय प्रगति देखी गई है।

यह प्रस्ताव रक्षा से लेकर एआई तक के क्षेत्रों में भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं में हुई प्रगति का श्रेय ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानों से मिली गति को देता है। साथ ही, यह सफल जी-20 अध्यक्षता, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन व ‘मिशन लाइफ’ जैसी पहलों के जरिए भारत की मजबूत होती वैश्विक भूमिका को भी उजागर करता है। विकास और विरासत (‘विकास’ और ‘विरासत’) को साथ लेकर चलते हुए यह दस्तावेज नए संसद भवन और कर्तव्य पथ के प्रतीक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जिक्र करता है, जो जन-भागीदारी की भावना से प्रेरित है और जिसने कोरोना महामारी जैसे वैश्विक संकटों का सफलतापूर्वक सामना किया।

पिछले 12 वर्षों की राजनीतिक स्थिरता, गतिशील शासन और दूरदर्शी नीतियों ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपना गहरा आभार और भविष्य का संकल्प व्यक्त करने के लिए आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित प्रस्ताव अपनाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अपनाए गए औपचारिक प्रस्ताव कुछ इस प्रकार है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई और शुभकामनाएं देता है। गरीबों के कल्याण और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए उनके नेतृत्व में किए गए कार्यों के प्रति आभार व्यक्त करता है। प्रधानमंत्री की उन नीतियों की सराहना करता है, जिनकी बदौलत उनके नेतृत्व में भारत में 25 करोड़ से अधिक गरीब लोग गरीबी को मात देने में सफल हुए हैं।