नई दिल्ली। सरकार ने ट्विटर को चेतावनी देते हुए बुधवार को कहा कि अगर वह आदेशों का पालन नहीं करता है, तो उसे कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। सरकार ने जोर देते हुए कहा है कि उसके आदेश के बावजूद एकतरफा कार्रवाई करते हुए किसानों के विरोध से संबंधित आपत्तिजनक हैशटैग से जुड़े खातों और ट्वीट्स को अनब्लॉक कर दिया।

 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसानों से संबंधित शरारतपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण सामग्री और खातों को हटाने के अपने आदेश का पालन न करने के लिए ट्विटर को नोटिस जारी किया था। इसमें कहा गया था कि जिस सामग्री को भ्रम फैलाने के इरादे से डाला गया था, वह भावनाओं को भड़काने वाली, नफरत पैदा करने वाली और तथ्यात्मक रूप से गलत है।

 सरकार ने एक बयान में कहा कि यह समाज के बीच तनाव पैदा करने से प्रेरित अभियान है और उकसाने वाली कार्रवाई की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि इससे कानून-व्यवस्था के लिए खतरा पैदा होता है। बयान में कहा गया है कि ट्विटर सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। वह अदालत की भूमिका नहीं निभा सकता न ही इस संबंध में अपने तकों को उचित ठहरा सकता है।