नयी दिल्ली | खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत अमूल, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, पारले एग्रो, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और नेस्ले इंडिया सहित पैकेटबंद खाद्य सामान बेचने वाली 60 कंपनियों के निवेश आवेदनों को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। इस साल मार्च में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी। यह योजना 2.5 लाख रोजगार के अवसरों के सृजन, निर्यात को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के लिए मूल्यवर्धित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करेगी। मंत्रालय ने 10,900 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना के तहत लाभ पाने की इच्छुक खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों से रुचि पत्र (ईओआई) मांगे थे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 जून, 2021 थी। मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर डाले बयान में कहा, ‘‘ईओआई के जवाब में मंत्रालय को श्रेणी 1 के तहत कुल 91 आवेदन प्राप्त हुए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की अध्यक्षता वाली मंजूरी समिति ने श्रेणी 1 के तहत तहत 60 आवेदकों को मंजूरी दी है। मंत्रालय द्वारा दी गई सूची के अनुसार रेडी-टू-ईट और रेडी-टू-कुक खंड में 12 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। इनमें ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (अमूल), पारले बिस्कुट, बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल, आईटीसी, हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल, बीकानेरवाला फूड्स और बालाजी वेफर्स शामिल हैं। इसके अलावा फल एवं सब्जी खंड में 18 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इनमें पारले एग्रो, एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स, एमटीआर फूड्स, मैकेन फूड्स इंडिया, टेस्टी बाइट ईटेबल्स आदि शामिल हैं। समुद्री उत्पाद खंड में 11 और मोजरेला चीज खंड में चार प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।