जयपुर। राजस्थान सरकार ने ‘मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना' के तहत 120 कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के सुदृढ़ीकरण के लिए 137.75 करोड़ रुपए की तीन वर्षीय कार्ययोजना को मंजूरी दी है। सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इससे एफपीओ का सुदृढ़ीकरण होगा और करीब 96 हजार प्रगतिशील कृषक लाभान्वित होंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने कृषकों एवं पशुपालकों की आय में वृद्धि तथा समग्र विकास सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से वर्ष 2021-22 के बजट में ‘मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना' के माध्यम से 120 एफपीओ के सुदृढ़ीकरण की घोषणा की थी। इस योजना के तहत कृषि उत्पादों की क्लीनिंग, ग्राइंडिंग और प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। एफपीओ के गठन व सुदृढ़ीकरण में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। कार्ययोजना में न्यूनतम 70 प्रतिशत ग्राम सेवा सहकारी समितियों को एफपीओ के रूप में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।