दुर्ग/ सस्टेनेबल इंडिया विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आईआईटी भिलाई में किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव शामिल हुए। 

अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस सम्मेलन में सतत विकास और समग्र सोच को केंद्र में रखकर विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक विचारकों, नवप्रवर्तकों, शिक्षाविदों, नीति-निर्माताओं और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर सतत और पुनर्याेजी भविष्य की दिशा में संवाद स्थापित करना है। यह सम्मेलन ज्ञान, चेतना और प्रौद्योगिकी के समन्वय के माध्यम से सतत विकास की नई संभावनाओं को सामने लाएगा और भविष्य की नीतियों व सहयोगों को प्रेरित करेगा। इंटीग्रल डिजाइन की अवधारणा के अंतर्गत कॉन्शसनेस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एवं आर्किटेक्चर को सस्टेनेबल से जोड़ने पर केन्द्रित इस कॉन्फ्रेंस में भारत, सिंगापुर सहित विभिन्न देशों से पहंुचे विशेषज्ञों ने मंथन कर अपने विजन को साझा किए। 

इस मौके पर मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने सस्टेनेबल इंडिया की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि टिकाऊ भारत का अर्थ है विश्वसनीय भारत। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री यादव ने योग और प्राचीन भारतीय उपचार पद्धतियों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि योग से अधिक टिकाऊ कोई मेडिकल पद्धति नहीं है। योग की जननी भारत है और इसकी जड़ें हमारी समृद्ध संस्कृति में निहित हैं। उन्होंने प्राचीन काल और वर्तमान समय के बीच अंतर बताते हुए भारतीय संस्कृति और वेदों के महत्व को रेखांकित किया।

स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने नई उद्योग नीति लागू की है। छत्तीसगढ़ में बिजली, पानी और अनुकूल वातावरण जैसी सुविधाओं के कारण अपार औद्योगिक संभावनाएं हैं। यहां छोटे और बड़े उद्योग स्थापित हो सकते हैं, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को बढ़ावा दे रही है और आने वाले समय में शिक्षा व व्यापार के क्षेत्र में व्यापक विकास होगा। सरकार की मंशा है कि विकास का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, जिससे टिकाऊ भारत की संकल्पना साकार हो सके। मंत्री श्री यादव ने लोगों से छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं से जुड़ने और उद्योग नीति का बेहतर उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में उपलब्ध ज्ञान और विज्ञान को अपनाकर ही सशक्त और टिकाऊ भारत का निर्माण संभव है।

सम्मेलन के दौरान सस्टेनेबिलिटी (स्थिरता) के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2 विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं शिक्षण और नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए द प्रोग्रेस संस्था द्वारा 8 पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर सुश्री लिग एंग, प्रो.एन.वी.रमणा राव(डायरेक्टर, एनआईटी रायपुर), श्री मनीश गुप्ता(डायरेक्टर बीएसबीके ग्रुप), श्री बिरंची दास (डायरेक्टर पर्सनल, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) तथा सुश्री जोआन चिया(सिंगापुर), आईआईटी डिन प्रोफ, संतोष बिसवान आईआईटी डायरेक्टर सामरेन्द्र घोष, रिसर्च स्कॉलर उपस्थित रहे।

 

 

बिलासपुर./उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव आज भोपाल में आयोजित देश के उत्तर-मध्य राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक में शामिल हुए। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के शहरी विकास मंत्री भी इसमें शामिल हुए। बैठक में पांचों राज्यों में मिशन अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंगीकार अभियान तथा अर्बन मोबिलिटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं आगामी कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा हुई।

 

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित उत्तर-मध्य राज्यों के तृतीय क्षेत्रीय बैठक में पावर-प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्य में इन पांचों योजनाओं के क्रियान्वयन, उनकी प्रगति और भावी कार्ययोजना की जानकारी दी। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने केन्द्र सरकार की योजनाओं की प्रगति की सराहना करते हुए छत्तीसगढ़ को हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। बैठक में मिशन अमृत 2.0 के कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। मिशन के शेष कार्यों को मार्च-2026 तक प्रारंभ करने के लिए बैठक में सार्थक चर्चा हुई। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों ने राज्य को मिशन अमृत 2.0 की अगली किस्त की राशि जल्द जारी करने की बात कही।

 

बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत आकांक्षी शौचालयों, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ), कम्पोस्ट प्लांट्स, कंप्रेस्ड बायो-गैस प्लांट प्रोजेक्ट्स और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना [PMAY (U) 1.0] में स्वीकृत आवासों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा भी की गई। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत नए आवासों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव तथा अब तक स्वीकृत आवासों के निर्माण की समीक्षा हुई।

 

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बैठक के बाद कहा कि भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन अच्छा रहा है। आगे भी हम इसी प्रकार का उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एसएनए पद्धति से हितग्राहियों एवं निकायों को राशि जारी करने में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने छत्तीसगढ़ की प्रशंसा की तथा सभी केन्द्रीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य को हरसंभव मदद का आश्वासन भी दिया। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री रूपा मिश्रा, सुश्री ईशा कालिया, श्री कुलदीप नारायण और विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्री जयदीप भी बैठक में शामिल हुए।

इस अवसर पर कुल 15 श्रवण यंत्र (हियरिंग मशीन), 4 व्हीलचेयर, 2 ट्राइसाइकिल एवं 1 बैटरी ट्राइसाइकिल दिव्यांग एवं वृद्धजनों को प्रदान की गई। सहायक उपकरण प्राप्त कर हितग्राहियों में खुशी एवं आत्मनिर्भरता का भाव स्पष्ट रूप से देखने को मिला।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनप्रतिनिधियों ने रजत जयंती के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के प्रयास दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों के जीवन को सरल, सुलभ एवं सम्मानजनक बनाने की दिशा में सार्थक कदम हैं।

इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक तथा बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहे।

 

प्रशिक्षण के दौरान दावा-आपत्ति प्राप्त करने, उनके परीक्षण, समयबद्ध निराकरण एवं निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्वाचक नामावली को अद्यतन रखने की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण का उद्देश्य पारदर्शी, त्रुटिरहित एवं विश्वसनीय निर्वाचक नामावली सुनिश्चित करना रहा।

 

प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन ठाकुर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं मास्टर ट्रेनर्स उपस्थित रहें।

राजनांदगांव  । सुशासन सप्ताह-प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत मडियान में शिविर का आयोजन किया गया। जिले में सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर 2025 के अंतर्गत शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण संबंधित विभागों द्वारा किया जा रहा है। शिविर में 24 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण शामिल हुए। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी देने एवं लाभान्वित करने के उद्देश्य से स्टॉल लगाया गया। जिसमें कुल 93 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 35 आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया।

शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग ने गोदभराई और अन्नप्राशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत उत्कृष्ट  कार्य करने वाली स्वच्छताग्राही महिलाओं और मितानिनों का सम्मान किया गया। स्वच्छताग्राही ने गांवों में स्वच्छता का संदेश दिया। शिविर में विद्युत विभाग द्वारा प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इसके साथ ही कृषि विभाग द्वारा फसलचक्र परिवर्तन तथा राजस्व विभाग, उद्यानिकी विभाग, मत्स्य विभाग, पशुधन विकास विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा विभाग में संचालित योजनाओं के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। साथ ही हितग्राहियों को नवीन राशन कार्ड एवं कृषि विभाग द्वारा मिनी कीट का वितरण किया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्र मर्यादित बैंक राजनांदगांव श्री भरत वर्मा, सदस्य जिला पंचायत राजनांदगांव श्रीमती अनिता मंडावी, सरपंच ग्राम पंचायत मडियान, कारूटोला, मोहनपुर, पीपरखारकला, कोटनापानी, एसडीएम श्री एम भार्गव, सीईओ श्रीमती भगवती साहू एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

 रायपुर, ।  नगर पालिक निगम केारबा के बालको जोनांतर्गत वार्ड क्र. 38, 39, 40, 41, 42, 43,46 व 47 में 02 करोड़ 61 लाख रूपये के विकास कार्य कराए जाएंगे। आज प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य, श्रम, आबकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य एवं महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रमों में इन विकास कार्याे का भूमिपूजन उनके करकमलों के द्वारा किया गया, वहीं वार्ड क्र. 38 चेकपोस्ट लालघाट में 08 लाख रूपये की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक मंच का लोकार्पण भी उनके हाथों सम्पन्न हुआ। इस मौके पर निगम के सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर, वरिष्ठ पार्षद नरेन्द्र देवांगन, एम.आई.सी.सदस्य हितानंद अग्रवाल सहित निगम के पार्षद व जनप्रतिनिधिगण विशिष्ट रूप से उपस्थित थे। 

 नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा बालको जोन के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्र. 38 अंतर्गत रिसदा में 30 लाख रूपये की लागत से सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण, वार्ड क्र. 38 चेकपोस्ट भदरापारा ईश्वर साहू मोहल्ला में लूडी हैम्ब्रोे घर से स्व.पवन पटेल घर तक 10 लाख रूपये की लागत से सी.सी. रोड नाली निर्माण, वार्ड क्र. 38 अंतर्गत अमरसिंह होटल के पास 08 लाख रूपये की लागत से सी.सी. रोड नाली निर्माण, वार्ड क्र. 38 अंतर्गत चेकपोस्ट भदरापारा ईश्वर साहू मोहल्ला में माखन यादव के घर से नदी तक 14 लाख 50 हजार रूपये की लागत से सी.सी. रोड नाली निर्माण, वार्ड क्र. 39 अंतर्गत विभिन्न स्थानों में 30 लाख रूपये की लागत से सी.सी. रोड नाली निर्माण, वार्ड क्र. 46 परसाभांठा बालको नवधा पण्डाल के पास 15 लाख रूपये की लागत से किचन शेड व कक्ष का निर्माण किया जाना हैं। इसी प्रकार वार्ड क्र. 40 पाड़ीमार क्र. 01 शास.प्रा.शाला परसाभांठा एवं प्राथमिक शाला रिसदा में 20 लाख रूपये की लागत से अहाता निर्माण, वार्ड क्र. 40 अंतर्गत पाड़ीमार बालको चिंतामणी साहू के घर से स्वास्थ्य केन्द्र तक 05 लाख रूपये की लागत से सी.सी. रोड नाली निर्माण, वार्ड क्र. 36 पाड़ीमार बालकोनगर में 10 लाख रूपये की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण, वार्ड क्र. 41 अंतर्गत विभिन्न स्थानों में 25 लाख रूपये की लागत से सी.सी. रोड नाली निर्माण, वार्ड क्र. 41 अंतर्गत पाड़ीमार क्र. 02 पार्षद घर के पीछे तालाब के चारों ओर 15 लाख रूपये की लागत से सी.सी.रोड निर्माण एवं उन्नयन कार्य किए जाने हैं। इसी प्रकार वार्ड क्र. 42 अंतर्गत बालकोनगर दैहानपारा स्थित शिव मंदिर के पास 15 लाख रूपये की लागत से तालाब का जीर्णाेद्धार कार्य, वार्ड क्र. 42 दैहानपारा राखड़ डेम के पास 27 लाख 70 हजार रूपये की लागत से एस.एल.आर.एम.सेंटर का निर्माण कार्य, वार्ड क्र. 43 कैलाशनगर में 20 लाख रूपये की लागत से सी.सी. रोड एवं आर.सी.सी. नाली निर्माण तथा वार्ड क्र. 45 अंतर्गत स्थित शासकी माध्यमिक शाला रूमगरा में 16 लाख 83 हजार रूपये की लागत से नवीन शाला भवन का निर्माण कार्य किया जाना हैं, जिनका भूमिपूजन आज सम्पन्न किया गया।

इस अवसर पर कार्यक्रम को  संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश में सुशासन, सुरक्षा, विकास व  अधिकतम जनकल्याण की गारंटी हैं, वे विगत 11 वर्षाे से देश के प्रधानमंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं, इस दौरान विश्व स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा है, देश सशक्त, सुरक्षित व विकसित हुआ है, विकास की रफ्तार बढ़ी है तथा देश के लोगों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति विश्वास बढ़ा है। उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के कुशल मार्गदर्शन में राज्य में सुशासन स्थापित हुआ है तथा भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन की हमारी संकल्पना साकार हुई है। उन्होने कहा कि विगत 11 वर्षाे से श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, 15 वर्षाे तक डॉ.रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहें तथा 02 वर्ष से श्री विष्णुदेव साय की सरकार है किन्तु इस पूरी अवधि में कभी कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने आगे कहा कि जहॉं तक कोरबा के विकास का प्रश्न है तो नगर निगम कोरबा क्षेत्र के लिए विगत 02 वर्ष के दौरान लगभग 800 करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्याे को स्वीकृति दी जा चुकी है, उन्होने कहा कि कोरबा के विकास के लिए धनराशि की कमी नहीं होने दी जाएगी तथा क्षेत्र के जनताजनार्दन की मांग व उनकी आवश्यकता के अनुरूप बिना किसी भेदभाव के सभी वार्डाे में समान रूप से विकास कार्य होंगे। इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने भदरापारा बरगद चौक के पास स्थित जर्जर सार्वजनिक मंच के जीर्णाेद्धार हेतु विधायक निधि से 05 लाख रूपये प्रदान किए जाने की घोषणा भी की। 

 इस अवसर पर महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरूण साव तथा उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से नगर निगम कोरबा क्षेत्र में एक बार पुनः विकास को अपेक्षित गति प्राप्त हो रही है तथा निगम के सभी वार्डाे में वहॉं की जनताजनार्दन की मांग व आवश्यकता के अनुसार व्यापक पैमाने पर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होने कहा कि विकास कार्याे के जो भी प्रस्ताव मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री व उद्योग मंत्री के समक्ष रखे जाते हैं, उन पर तत्काल स्वीकृति प्राप्त होती है तथा निगम क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि लगातार उपलब्ध कराई जा रही हैं।  

 इस अवसर पर कार्यक्रम को  संबोधित करते हुए मेयर इन काउंसिल सदस्य श्री हितानंद अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, विगत कुछ वर्षाे से विकास रूका हुआ था, किन्तु अब तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होने कहा कि मुझे खुशी है कि आज बालको क्षेत्र में ढाई करोड़ रूपये से भी अधिक के विकास कार्य शुरू कराए जा रहे हैं, यह सभी विकास कार्य क्षेत्र की जनताजनार्दन को समर्पित है। 

 भूमिपूजन कार्यक्रम में निगम के सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर, वरिष्ठ पार्षद नरेन्द देवांगन, मेयर इन काउंसिल सदस्य हितानंद अग्रवाल, पार्षद चेतन सिंह मैत्री, सत्येन्द्र दुबे, तरूण राठौर, मंगलराम बंदे, सीमाबाई कंवर, चंदादेवी, राजप्रसाद खुंटे, मुकुंद सिंह कंवर,  प्रफुल्ल तिवारी, मण्डल अध्यक्ष दिलेन्द्र यादव, पूर्व मण्डल अध्यक्ष शिवबालक सिंह तोमर, नरेन्द्र पाटनवार, आकाश श्रीवास्तव, आर.एस.पाण्डेय, आर.के.पाटसकर, बी.एल.अवस्थी, जे.एन.दुबे, प्रभात डडसेना, रेणु प्रसाद, आर.एस.सिंह, सी.एस.मिश्रा, आर.के.तिवारी, एस.एस.मिश्रा, सहित काफी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।

 रायपुर।  जांजगीर-चांपा जिले के विकासखंड अकलतरा अंतर्गत ग्राम पंचायत बनाहिल के निवासी हरप्रसाद के लिए पक्का घर कभी केवल एक सपना था। सीमित आय और आर्थिक तंगी के कारण वे वर्षों से खपरे और टीन की छत वाले कच्चे मकान में रहने को विवश थे। बरसात का मौसम उनके लिए सबसे कठिन होता। संसाधनों के अभाव में न तो नया घर बनाना संभव था और न ही पुराने छप्पर की समुचित मरम्मत।

 ऐसे समय में शासन की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना हरप्रसाद के जीवन में आशा की नई किरण बनकर आई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना अंतर्गत उनका आवास स्वीकृत हुआ तथा 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि उनके खाते में अंतरित की गई। इससे उन्होंने अपने पक्के मकान का निर्माण कार्य पूर्ण कराया, जो वर्ष 2025-26 में साकार हुआ। आज श्री हरप्रसाद अपने परिवार के साथ पक्के मकान में रह रहे हैं। अब उन्हें न बारिश का भय है और न ही असुरक्षा की चिंता। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ-साथ उन्हें महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 90 दिवस का रोजगार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से एलपीजी गैस कनेक्शन तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का भी निर्माण इन योजनाओं ने उनके जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया है। हरप्रसाद कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं गरीब परिवारों को केवल आवास ही नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा प्रदान करती हैं। 

 रायपुर।  महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मसम्मान तथा समाज में उनकी निर्णायक भूमिका को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा संचालित महतारी वंदन योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी पहल के रूप में उभर रही है। यह योजना महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ स्वरोजगार एवं आजीविका के नए अवसरों से जोड़ रही है। प्रतिमाह प्राप्त सहायता राशि का सदुपयोग कर महिलाएं छोटे-छोटे व्यवसाय प्रारंभ कर रही हैं, जिससे न केवल उनकी आय में वृद्धि हो रही है, बल्कि परिवार और समाज में उनकी सशक्त पहचान भी बन रही है। 

जांजगीर-चांपा जिले के तहसील मुख्यालय चांपा के वार्ड क्रमांक 02 की निवासी श्रीमती उर्मिला यादव ने हर महीना महतारी वंदन योजना के अंतर्गत मिलने वाली एक हजार रूपए की राशि को बचाकर आर्टिफिशियल गहनों का व्यवसाय प्रारंभ किया। वर्तमान में वे घर से तथा साप्ताहिक हाट-बाजारों में गहनों का विक्रय कर प्रतिमाह लगभग 2000 रुपये की अतिरिक्त आमदनी अर्जित करने लगी है। 

चांपा की ही श्रीमती ज्योति कसेर ने योजना की सहायता राशि से पापड़ व्यवसाय शुरू किया, जिससे उन्हें प्रतिमाह लगभग 5000 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है। इससे वे अपने परिवार की शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को सहजता से पूरा कर पा रही हैं। ग्राम सरहर की श्रीमती सुमित्रा कर्ष ने भी योजना से प्राप्त राशि से श्रृंगार सामग्री की दुकान प्रारंभ की, जिससे उन्हें वर्तमान में प्रतिमाह लगभग 1000 रुपये की अतिरिक्त आय हो रही है। वहीं श्रीमती कुसुम देवी पाण्डेय ने बचत राशि से श्रृंगार दुकान का विस्तार किया है, जिससे उन्हें हर महीने 2000 रुपये का मुनाफा होने लगा है।

 रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव आज भोपाल में आयोजित देश के उत्तर-मध्य राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक में शामिल हुए। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के शहरी विकास मंत्री भी इसमें शामिल हुए। बैठक में पांचों राज्यों में मिशन अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंगीकार अभियान तथा अर्बन मोबिलिटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं आगामी कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा हुई।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित उत्तर-मध्य राज्यों के तृतीय क्षेत्रीय बैठक में पावर-प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्य में इन पांचों योजनाओं के क्रियान्वयन, उनकी प्रगति और भावी कार्ययोजना की जानकारी दी। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने केन्द्र सरकार की योजनाओं की प्रगति की सराहना करते हुए छत्तीसगढ़ को हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। बैठक में मिशन अमृत 2.0 के कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। मिशन के शेष कार्यों को मार्च-2026 तक प्रारंभ करने के लिए बैठक में सार्थक चर्चा हुई। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों ने राज्य को मिशन अमृत 2.0 की अगली किस्त की राशि जल्द जारी करने की बात कही।

बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत आकांक्षी शौचालयों, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ), कम्पोस्ट प्लांट्स, कंप्रेस्ड बायो-गैस प्लांट प्रोजेक्ट्स और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना [PMAY (U) 1.0] में स्वीकृत आवासों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा भी की गई। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत नए आवासों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव तथा अब तक स्वीकृत आवासों के निर्माण की समीक्षा हुई।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बैठक के बाद कहा कि भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन अच्छा रहा है। आगे भी हम इसी प्रकार का उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एसएनए पद्धति से हितग्राहियों एवं निकायों को राशि जारी करने में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने छत्तीसगढ़ की प्रशंसा की तथा सभी केन्द्रीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य को हरसंभव मदद का आश्वासन भी दिया। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री रूपा मिश्रा, सुश्री ईशा कालिया, श्री कुलदीप नारायण और विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्री जयदीप भी बैठक में शामिल हुए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000 के प्रावधानों के तहत केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड, छत्तीसगढ़ द्वारा स्थावर संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण से संबंधित गाइडलाइन दर वर्ष 2025–26 को अनुमोदित करते हुए 20 नवंबर 2025 से प्रदेशभर में लागू कर दिया गया है। यह निर्णय राज्य में संपत्ति मूल्यांकन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तार्किक और जनसुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।

विगत पांच वर्षों से गाइडलाइन दरों का पुनरीक्षण नहीं होने के कारण प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में कई प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो गई थीं। वर्ष 2025–26 की नवीन गाइडलाइन में इन विसंगतियों को दूर करते हुए दरों का युक्तियुक्तकरण किया गया है। पूर्व प्रचलित गाइडलाइन में नगर पालिका क्षेत्रों में कुल 200 कंडिकाएं थीं, जिन्हें घटाकर 102 किया गया है। एक ही वार्ड में अलग-अलग कंडिकाओं और भिन्न दरों के कारण आमजन को संपत्ति के मूल्य को समझने में कठिनाई होती थी, जिसे अब सरल और स्पष्ट बनाया गया है।

वार्ड परिसीमन के बाद कंडिकाओं में आवश्यक संशोधन कर नई परिस्थितियों के अनुरूप दरें निर्धारित की गई हैं। समाचार पत्रों में प्रकाशित दरों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि वर्ष 2025–26 की गाइडलाइन में लगभग समान दरों को समायोजित कर एकरूप किया गया है, जिससे औसतन लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित होती है। उदाहरण के तौर पर महासमुंद जिले में नई गाइडलाइन में पूरे रायपुर मार्ग की दर 32,500 रुपये तथा 20 मीटर अंदर की दर 7,500 रुपये निर्धारित की गई है।

इसी प्रकार यतियतनलाल वार्ड में परिसीमन के कारण दरों को युक्तियुक्त करते हुए 4,800 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया गया है। वार्ड क्रमांक 03 में भी एक ही मार्ग पर स्थित कंडिकाओं को समायोजित कर नई कंडिका सृजित की गई है और दरों में औसतन 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। पुष्पा पेट्रोल पंप से पंकज सोनी के मकान तक निर्धारित दरें शंकर नगर वार्ड के सामने की दरों के अनुरूप रखी गई हैं, जिससे सड़क के आमने-सामने स्थित क्षेत्रों में समान दरें लागू हो सकें।

बरोण्डा चौक तथा बरोण्डा चौक से भाजपा कार्यालय तक के क्षेत्रों में भी दरों का युक्तियुक्तकरण करते हुए औसतन 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार अन्य वार्डों में भी समान परिस्थिति और महत्व के क्षेत्रों में दरों को एकरूप करते हुए संतुलित वृद्धि सुनिश्चित की गई है।

राज्य सरकार द्वारा किए गए इस पुनरीक्षण का उद्देश्य वास्तविक प्रचलित बाजार मूल्य को गाइडलाइन दरों में समाहित करना है, ताकि संपत्ति क्रय-विक्रय, स्टांप शुल्क और पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़े तथा आम नागरिकों को स्पष्ट और न्यायसंगत दरों का लाभ मिल सके। यह पहल छत्तीसगढ़ में सुगम, भरोसेमंद और जनहितैषी संपत्ति मूल्यांकन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है।

 रायपुर। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा) के तहत प्राइस सपोर्ट स्कीम में छत्तीसगढ़ को दलहन और तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन की अनुमति मिल गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम के बीच हुई चर्चा के बाद केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन में दलहन-तिलहन उपार्जन के लिए 425 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।

 गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से खरीफ और रबी सीजन के लिए कुल 1 लाख 22 हजार मीट्रिक टन दलहन-तिलहन उपार्जन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था। इसमें खरीफ के लिए 50 हजार मीट्रिक टन और रबी के लिए 72 हजार मीट्रिक टन शामिल हैं। फिलहाल केंद्र से खरीफ की फसलों के उपार्जन की अनुमति मिली है। इसके तहत अरहर 21 हजार 330 मीट्रिक टन, उड़द 25 हजार 530 मीट्रिक टन, मूंग 240 मीट्रिक टन, सोयाबीन 4 हजार 210 मीट्रिक टन और मूंगफली 4 हजार 210 मीट्रिक टन का उपार्जन किया जाएगा। इन फसलों के उपार्जन पर कुल 425 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र सरकार ने मांग आने पर सोयाबीन और मूंगफली के लिए अतिरिक्त स्वीकृति देने का आश्वासन भी दिया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए अरहर का समर्थन मूल्य 8000 रूपए प्रति क्विंटल, मूंग का 8768 रूपए, उड़द का 7800 रूपए, मूंगफली का 7800 रूपए, सोयबीन का प्रति क्विंटल 5328 रूपए घोषित किया गया है।  

 छत्तीसगढ़ सरकार ने समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन उपार्जन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। उपार्जन का कार्य राज्य में मार्कफेड के माध्यम से सहकारी समितियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए 22 जिलों में 222 उपार्जन केंद्र पहले ही अधिसूचित कर दिए गए हैं। किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया कृषि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल पर लगातार जारी है। जिन किसानों का पंजीयन अब तक नहीं हो पाया है, वे नजदीकी सहकारी समिति के माध्यम से पंजीयन कराकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन का उपार्जन किसानों के हित में राज्य सरकार का बड़ा निर्णय है। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से प्रदेश में फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और छत्तीसगढ़ दाल एवं खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। राज्य सरकार किसानों के हित में केन्द्र सरकार के साथ समन्वय कर लगातार काम कर रही है।

 रायपुर  ।छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा राष्ट्रीय अभियान “नई चेतना 4.0” के अंतर्गत एक दिवसीय राज्य स्तरीय जेंडर कार्यशाला का आयोजन आज न्यू सर्किट हाउस, रायपुर में किया गया। कार्यशाला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन संचालक श्री अश्वनी देवांगन सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यशाला का शुभारंभ माननीय अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। यह कार्यशाला महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में आयोजित की गई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने कहा कि जेंडर रिसोर्स सेंटर के माध्यम से महिलाओं को एक सशक्त मंच उपलब्ध होगा, जिससे वे अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। उन्होंने समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिला शक्ति की सक्रिय भूमिका और भागीदारी को आवश्यक बताया।

मिशन संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने अपने संबोधन में कहा कि जेंडर केवल किसी एक विभाग तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह शासन के सभी विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जेंडर को मुख्यधारा में लाने के लिए विभागीय अभिसरण को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों की भूमिकाओं को सुदृढ़ करना तथा महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण हेतु समन्वित कार्यप्रणाली विकसित करना रहा। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशन, जेंडर आधारित हिंसा, शिकायत निवारण तंत्र तथा अधिकार आधारित सेवाओं की पहुँच जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत परिचर्चा की गई।

कार्यशाला में पुलिस विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा महिलाओं के हक एवं अधिकारों से जुड़े विषयों पर अपने विचार साझा किए गए।

कांकेर जिले की स्व-सहायता समूह की दीदियों द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जेंडर आधारित हिंसा, सामाजिक भेदभाव तथा जेंडर रिसोर्स सेंटर की भूमिका को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। साथ ही आयोजित दो पैनल चर्चाओं में महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण में आने वाली चुनौतियों तथा विभागीय अभिसरण पर विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यशाला में राज्य एवं जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी, विषय विशेषज्ञ, एनएमएमयू प्रतिनिधि, प्रदान, ट्रीफ, चैतन्य संस्था सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, प्रदेश भर से आए जीएमटी, समूह सदस्य, पदाधिकारी एवं अन्य हितधारकों की सक्रिय सहभागिता रही।

कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाली जिला एवं ब्लॉक स्तरीय टीमों को सम्मानित किया गया। समापन सत्र में वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं को समय पर सहयोग, सुरक्षित मंच एवं भरोसेमंद तंत्र उपलब्ध कराना ही राष्ट्रीय अभियान ‘नई चेतना 4.0’ का मूल उद्देश्य है।

स्वीकृत बजट के अंतर्गत i-Hub छत्तीसगढ़ के सुचारु संचालन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) की व्यवस्था की जाएगी। इसके माध्यम से राज्यभर में स्टार्टअप गतिविधियों की प्रभावी मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, वित्तीय प्रबंधन तथा विभिन्न शैक्षणिक एवं नवाचार संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही राज्य स्तरीय हैकाथॉन, आइडियाथॉन, इनोवेशन कैंप, स्टार्टअप मीटिंग्स और नवाचार जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाएगा।

नीति के अंतर्गत छात्रों एवं नवप्रवर्तकों के विचारों को अवधारणा से प्रोटोटाइप तक पहुंचाने के लिए कॉन्सेप्ट वैलिडेशन के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे प्रारंभिक परीक्षण, अध्ययन, डिजाइन, तकनीकी सेवाएं तथा विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्राप्त करना संभव होगा। इसके अतिरिक्त, चयनित स्टार्टअप्स को सीड ग्रांट के माध्यम से बाजार सत्यापन, उत्पाद विकास, कानूनी एवं तकनीकी सहयोग तथा प्रारंभिक विपणन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति में बौद्धिक संपदा संरक्षण को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन एवं ट्रेडमार्क फाइलिंग के लिए तकनीकी, कानूनी एवं वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे नवाचार सुरक्षित रहेंगे और स्टार्टअप्स को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्राप्त होगी।

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट विजन है कि छत्तीसगढ़ को नवाचार एवं उद्यमिता का सशक्त केंद्र बनाया जाए। छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति के लिए 5 करोड़ रुपये की यह स्वीकृति  युवाओं के विचारों और क्षमताओं पर सरकार के विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह निवेश छात्रों और नवप्रवर्तकों को अपने नवाचारों को व्यावहारिक उद्यम में परिवर्तित करने का अवसर देगा, जिससे न केवल नए स्टार्टअप्स विकसित होंगे, बल्कि राज्य में रोजगार सृजन को भी नई गति मिलेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं की प्रतिभा, नवाचार और उद्यमशील सोच को सशक्त करने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति (SSIP) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 5 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस निवेश से छात्रों और नवप्रवर्तकों को अपने नवाचारों को व्यावहारिक उद्यम में बदलने का अवसर मिलेगा, जिससे छत्तीसगढ़ में नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार सृजन को नई गति प्राप्त होगी। - मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रख्यात साहित्यकार एवं महान समाज सुधारक पंडित सुंदरलाल शर्मा की 21 दिसम्बर को जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े ऐसे युगद्रष्टा महापुरुष थे, जिन्होंने किसानों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया।  सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी उनका योगदान अतुलनीय रहा। उन्होंने अंधविश्वास, छुआछूत, सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करते हुए समाज को समानता, सद्भाव और मानवता के पथ पर आगे बढ़ाया। उनके साहित्य, विचार और कर्म ने जनमानस में जागरण और आत्मसम्मान की चेतना का संचार किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा का संपूर्ण जीवन सत्य, साहस और सेवा के मूल्यों का जीवंत उदाहरण है। देश की स्वतंत्रता तथा छत्तीसगढ़ के सामाजिक-सांस्कृतिक उत्थान में उनका योगदान सदैव स्मरणीय और प्रेरणादायी रहेगा। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के आदर्शों को आत्मसात करने और एक न्यायपूर्ण, समरस एवं जागरूक समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

 रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं श्रमिक-किसान आंदोलनों के अग्रदूत ठाकुर प्यारेलाल सिंह की 21 दिसम्बर को जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी छत्तीसगढ़ की धरती के ऐसे महान सपूत थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के साथ-साथ श्रमिकों, किसानों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। वे छत्तीसगढ़ में श्रमिक एवं सहकारी आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। छात्र जीवन से ही वे स्वाधीनता आंदोलनों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे और ब्रिटिश शासन के अन्याय व दमन के विरुद्ध निर्भीक होकर संघर्षरत रहे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह का संपूर्ण जीवन साहस, संघर्ष और सेवा के आदर्शों से ओत-प्रोत है। छत्तीसगढ़ के सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक विकास में उनके अमूल्य योगदान को सदैव सम्मान और कृतज्ञता के साथ स्मरण किया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के विचारों और आदर्शों को आत्मसात कर समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय सहभागी बनने का आह्वान किया।

   -‘मनखे-मनखे एक समान’ का विचार विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत आधारशिला: मुख्यमंत्री

 रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सारंगढ़ स्थित गुरु घासीदास ज्ञान स्थली, पुष्पवाटिका में आयोजित तीन दिवसीय संत गुरु घासीदास रजत जयंती समारोह के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने ज्ञान स्थली में स्थापित जैतखाम में विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास केवल किसी एक समाज के नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के मार्गदर्शक थे। उनका अमर संदेश “मनखे-मनखे एक समान” सामाजिक समानता, मानवीय गरिमा और भाईचारे की सुदृढ़ नींव रखता है। उन्होंने कहा कि जिस दौर में समाज छुआछूत, भेदभाव और रूढ़ियों से जकड़ा हुआ था, उस समय बाबा गुरु घासीदास ने सत्य, अहिंसा और समानता का निर्भीक संदेश देकर समाज को नई दिशा दी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार संत गुरु घासीदास बाबा के विचारों से प्रेरणा लेकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और न्याय पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अधिकांश गारंटियों को बीते दो वर्षों में धरातल पर उतारा गया है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश में धान का रकबा और किसानों की संख्या दोनों में वृद्धि हुई है, जो कृषि क्षेत्र में सरकार की नीतियों के प्रति किसानों के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। सरकार प्रत्येक पात्र किसान से धान खरीदी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है, जिससे महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूती मिली है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पीएससी भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है, ताकि युवाओं को योग्यता के आधार पर अवसर मिल सके। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग के बेटा-बेटियों को उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह नीति न केवल रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रही है, बल्कि सामाजिक न्याय को भी सशक्त कर रही है। मुख्यमंत्री ने सभी समाज वर्गों से संत गुरु घासीदास बाबा के विचारों को आत्मसात करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया।

इस अवसर पर अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि “मनखे-मनखे एक समान” का विचार सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे की अडिग आधारशिला है। उन्होंने बताया कि बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती पूरे विश्व में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीते दो वर्षों में अनुसूचित जाति समाज के विकास को नई गति मिली है। गिरौदपुरी धाम के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत जैतखाम, मंदिर परिसर, अमृत कुंड, छाता पहाड़ तक सड़क, सीढ़ियों एवं प्रकाश व्यवस्था जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण किए गए हैं।

 

उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर तक शेड निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपये तथा अन्य विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त भंडारपुरी धाम के विकास हेतु 17 करोड़ 11 लाख 22 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे वहां अधोसंरचना संबंधी कार्य शीघ्र प्रारंभ होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति समाज के उत्थान हेतु प्रत्येक वर्ष पांच प्रतिभावान युवाओं को पायलट प्रशिक्षण के लिए 15-15 लाख रुपये की सहायता देने का निर्णय भी लिया गया है।

 

समारोह को राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में सांसद श्री राधेश्याम राठिया, विधायक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय भूषण पाण्डेय, पूर्व विधायक श्री निर्मल सिन्हा, डॉ. छबिलाल रात्रे, श्रीमती केराबाई मनहर, सुश्री कामदा जोल्हे, श्रीमती ज्योति पटेल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक पदाधिकारी एवं श्रद्धालु उपस्थित थे।

दुर्ग/ जिले में जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू हो गई है। ग्रामों की भौगोलिक सीमा तथा स्थिति की सटीक रूप से भूसंदर्भित के संदर्भ में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में नगरीय निकायों के जनगणना जार्च अधिकारी और राजस्व अधिकारियों की प्रशिक्षण आयोजित की गई। कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों को प्रशिक्षण को गंभीरता से लेते हुए जनगणना के समय आने वाली समस्याओं के संबंध में प्रशिक्षकों से आवश्यकतापूर्वक जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए। इस प्रशिक्षण में सहायक निर्देशक जनगणना एवं दुर्ग जिले की जनगणना नोडल अधिकारी श्रीमती रश्मिता स्वाई ने अवगत कराया कि भारत की जनगणना 2027 दो चरणों में पूर्ण रूप से डिजिटल माध्यम से कराई जानी है। जनगणना में नगरों एवं ग्रामों की भौगोलिक स्थिति का भूसंदर्भ में सटीक होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कोई भी बसाहट का क्षेत्र छूटे नहीं अथवा किसी क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र में अधिव्यापन न हो। जनगणना कार्य हेतु उपयोग किए जाने वाले चार्ज मानचित्र में ग्रामों एवं नगरों की सीमा तथा स्थिति की सटीकता संबंधित चार्ज अधिकारी की जिम्मेदारी है, जिस कारण चार्ज मानचित्र को चार्ज अधिकारी द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित किया जाता है। श्रीमती स्वाई ने बताया कि आगामी जनगणना 2027 के लिए ग्रामों एवं नगरों के सीमाओं की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए जनगणना निदेशालय द्वारा तहसीलवार शेप फाईल सॉफ्ट कॉपी में प्रदान की जाएगी, जिसमें तहसीलों के प्रत्येक राजस्व ग्राम एवं नगर को संबंधित चार्ज अधिकारी द्वारा पूर्व में प्रमाणित एवं सत्यापित किए गए मानचित्र के अनुरूप दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि शेप फाईल को संबंधित तहसील कार्यालय द्वारा अच्छी तरह से जांचा जाना है। यदि इसमें कोई विसंगति हो तो आवश्यकतानुसार 'गूगल अर्थ प्रो' पर ग्रामों की सीमाओं को सुसंगत कर संसोधित शेप फाईल जनगणना निदेशालय को प्रेषित करनी होगी। जांच के दौरान यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि मानचित्र में तहसील में स्थित समस्त राजस्व ग्राम एवं नगर सम्मिलित है। 

सहायक निर्देशक जनगणना श्रीमती स्वाई ने 'गूगल अर्थ प्रो' के प्रयोग के संबंध में अधिकारियों को  आवश्यक तकनीकी जानकारी पीपीटी के माध्यम से प्रदान की। तकनीकी सहायक श्री धर्मेन्द्र सिन्हा ने जिले के ग्रामीण एवं नगरी क्षेत्रों की शेप फाईल व मैप की विस्तारपूर्वक जानकारी पीपीटी के माध्यम से प्रदान किया। इस अवसर पर जनगणना निदेशालय के अधिकारियों ने जिले के जनगणना चार्ज अधिकारियों की शंकाओं का समाधान भी किया। इस प्रशिक्षण में एडीएम श्री अभिषेक अग्रवाल, नगर निगम भिलाई के आयुक्त श्री राजीव पाण्डेय, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त श्री सुमित अग्रवाल, नगर निगम रिसाली की आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त श्री दशरथ राजपूत, एसडीएम दुर्ग ग्रामीण श्री हरवंश सिंह मिरी, एसडीएम दुर्ग शहर श्री उत्तम ध्रुव, सभी तहसीलदार सहित नगरीय निकायों के जनगणना चार्ज अधिकारी उपस्थित थे।

दुर्ग/ जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विभिन्न कर्मचारी संगठनों और विभागीय अधिकारियों के मध्य अधिकारी-कर्मचारी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन, छत्तीसगढ़ लिपकीय वर्गी शासकीय कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस, छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ, आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ सहायक पशुचिकित्सक क्षेत्र अधिकारी संघ, राजस्व पटवारी संघ और छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की एजेण्डा पर विस्तारपूर्वक रायशुमारी कर निराकरण के प्रयास किये गये। कलेक्टर श्री सिंह ने विभागीय अधिकारियों से विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया, विभागों में वरिष्ठता सूची का प्रकाशन, विभागीय जांच, सेवा पुस्तिका संधारण, सेवा निवृत्ति उपरान्त कर्मचारियों के देय स्वत्वों का भुगतान, कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण, अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण, चिकित्सक देयक, यात्रा भत्ता देयक, मातृत्व अवकाश, संतान पालन अवकाश, वेतन भुगतान आदि के संबंध में विभागवार जानकारी ली तथा अधिकारियों को कर्मचारी हित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिये।

कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग में अधिकारी-कर्मचारियों का वरीयता सूची का प्रकाशन समय पर हो, प्रकाशन पूर्व सूची का दावे आपत्तियां आमंत्रित की जाए। इसी प्रकार विभागीय जांच की कार्यवाही पर तत्परता बरते। बजट के अभाव में स्वत्वों का भुगतान के संबंध में पास फार पेयमेंट कर आवश्यक बजट विभाग से मंगायी जाए। सेवा निवृत्ति पूर्व सभी स्वत्वों का भुगतान एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करायी जाए। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त श्री सुमीत अग्रवाल, नगर निगम रिसाली की आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त श्री डी. राजपूत, सीएमएचओ डॉ. मनोज दानी सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी तथा विभिन्न कर्मचारी संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे। 

 दुर्ग/ जिले की प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के संबंध में राजनीतिक दलों की बैठक 23 दिसम्बर 2025 को शाम 04 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को उपस्थिति हेतु अनुरोध किया गया है।  

दुर्ग/  छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों और धान खरीदी की सुदृढ़ व्यवस्था ने किसानों के जीवन में समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। शासन द्वारा 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी और समय पर भुगतान से किसानों का खेती के प्रति उत्साह दोगुना हो गया है। इसी कड़ी में ग्राम फेकारी के प्रगतिशील किसान युगल किशोर साहू की कहानी खुशहाली की एक नई इबारत लिख रही है। ग्राम फेकारी निवासी किसान श्री युगल किशोर साहू ने बताया कि वे साढ़े सात एकड़ रकबे में धान की खेती करते हैं। इस वर्ष शासन की बेहतर व्यवस्था के चलते उन्होंने अपनी फसल बेची है, जिससे उन्हें अच्छी आय प्राप्त हुई है। युगल किशोर के चेहरे की मुस्कान उनकी आर्थिक मजबूती को स्वतः ही बयां कर रही है। श्री साहू ने उत्साहपूर्वक बताया कि खेती से हुई इस आय का उपयोग वे अपने परिवार के सामाजिक और घरेलू कार्यों में कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस कमाई से वे अपने घर का निर्माण कार्य (नया घर बनाना) पूर्ण कर रहे हैं। साथ ही, परिवार में बच्चों के विवाह और अन्य आयोजनों जैसे ’छट्ठी’ आदि के खर्चों को भी वे अब बिना किसी वित्तीय बोझ के आसानी से वहन कर पा रहे हैं। कृषक श्री युगल किशोर केवल धान तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे खेती में विविधीकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे धान के साथ-साथ चना, मटर और लाखड़ी (तिवड़ा) जैसी दलहन फसलों की भी पैदावार कर रहे हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा है। किसान श्री युगल किशोर साहू ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पहले की तुलना में अब धान की बहुत अच्छी कीमत (3100 रुपये) मिल रही है, जिससे किसानों को सीधा और बड़ा फायदा हो रहा है। उनकी इस पहल से हम किसान अब आर्थिक रूप से पहले से कहीं अधिक सक्षम और संतुष्ट हैं।

दुर्ग/ छत्तीसगढ़ के समस्त इच्छुक मूकबधिर/श्रवणबधिर दिव्यांगजन जिनकी आयु सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष तक है। महिला एवं पुरुष दोनों दिव्यांगजनों के लिए प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन 23 दिसम्बर 2025 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे विशेष रोजगार कार्यालय (दिव्यांगजनों के नियोजन हेतु) पुराना पुलिस परिसर, राजभवन के बाजू सिविल र्लाइंस रायपुर में किया जा रहा है। इस प्लेसमेंट कैम्प में फ्लिपकार्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा एक्सीक्यूटिव असिस्टेंट के 10 पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती की जाएगी। चयनित आवेदकों को स्कैनिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, पीकिंग, शॉटिंग का कार्य करना होगा। 

उपसंचालक समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले के समस्त इच्छुक मूकबधिर/ श्रवणबधिर दिव्यांगजन अपने सभी प्रमाण-पत्रों यथा 10वीं/12वीं/ स्नातक उत्तीर्ण की अंकसूची, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, रोजगार पंजीयन प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड आदि के मूल एवं फोटो कॉपी की एक प्रति एवं दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ कैम्प में उपस्थित हो सकते है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय पर दूरभाष नंबर 0771-4044081 पर संपर्क किया जा सकता है।

दुर्ग/ जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्यौहारी सीजन को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा छत्तीसगढ़ के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने विभिन्न होटल व रेस्टोरेंट्स में जांच कर खाद्य नमूने संकलित किए।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन से प्राप्त जानकारी अनुसार नेहरू नगर स्क्वेयर स्थित होटल गैन्ड ढिल्लन रेस्टोरेंट से ग्रीन चटनी एवं ब्रेड, झरोखा पैलेस से ओनियन ग्रेवी और चिकन बिरयानी और रेलवे स्टेशन स्थित सागर इंटरनेशनल से मिक्स वेज व टोमेटो सूप के नमूने लिए गए हैं। इन सभी नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी एवं आगे भी खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2005 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

बालोद/कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने डौण्डीलोहरा विकासखण्ड के धान खरीदी केन्द्र गैंजी एवं डौण्डी विकासखण्ड के चिखलाकसा, कोटागांव, भर्रीटोला एवं घोटिया धान खरीदी केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर संपूर्ण व्यवस्थाओं की गहन पड़ताल की। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने सभी धान खरीदी केन्द्रों में दस्तावेजों का अवलोकन कर अब तक खरीदी गए कुल धान की मात्रा, ग्रामवार धान की औसत पैदावार, रकबा समर्पण की स्थिति आदि का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने नियमानुसार वास्तविक किसानों के वास्तविक धान की शत प्रतिशत खरीदी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में कोचियों, व्यापारियों आदि से अवैध धान की खरीदी न की जाए। उन्होंने अधिकारी-कर्मचारियों को इसके लिए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने डौण्डी विकासखण्ड के धान खरीदी केन्द्र चिखलाकसा के निरीक्षण के दौरान खरीदी गए धान बोरों की तौल भी करवाया। मौके पर तौल कराए गए सभी 04 बोरों में धान की निर्धारित मात्रा 40 किलो 680 ग्राम से अधिक लगभग 41 किलो ग्राम धान पाए जाने पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। इसके लिए उन्होंने मौके पर उपस्थित समिति प्रबंधक एवं कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए समिति प्रबंधक श्री भगवान सिंह ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम श्री शिवनाथ बघेल, डिप्टी कलेक्टर श्री आशीष पेंद्रो, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री आरपी राठिया, जिला खाद्य अधिकारी श्री तुलसीराम ठाकुर सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। 

कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने धान खरीदी केन्द्र गैंजी के निरीक्षण के दौरान धान खरीदी केन्द्र में अब तक रकबा समर्पण कराए गए कुल कृषकों की संख्या तथा एक टोकन वाले किसानों के अलावा 02 एकड़ से अधिक एवं 10 एकड़ से अधिक वाले कुल किसानों की संख्या के संबंध में भी जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने अपने धान की बिक्री कराने पहुँचे किसान श्री दीपक यामले से बातचीत कर उन्हें आज धान की बिक्री करने के पश्चात् शेष रकबे का समर्पण करने की समझाईश दी। किसान श्री यामले द्वारा आज बिक्री हेतु लाए गए धान के अलावा उनके घर में रखे गए लगभग 130 क्विंटल धान की बिक्री भी किसी अन्य दिवस पर करने की जानकारी दी गई। इस पर कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने अधिकारियों को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी एवं अन्य अधिकारियों की टीम किसान के घर भेजकर भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए। जिससे कि किसी भी प्रकार की अवैध धान की खरीदी बिक्री न हो सके। श्रीमती मिश्रा ने किसानों द्वारा पहले टोकन में धान बिक्री के पश्चात दूसरे टोकन कटाए जाने पर सत्यापन के उपरांत ही इन कृषकों के धान की खरीदी करने के निर्देश दिए। उन्होंने मौके पर उपस्थित डिप्टी कलेक्टर श्री आशीष पेंद्रो को प्रतिदिन इसका रिपोर्ट इसका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने धान खरीदी केन्द्रों में किसानों द्वारा बिक्री हेतु लाए गए धान का भी अवलोकन किया। उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों को नमी मापक यंत्र के माध्यम से बिक्री हेतु लाए गए धान की नमी जाँच करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने किसानों को धान खरीदी केन्द्र में केवल साफ-सुथरे एवं गुणवत्तायुक्त धान ही बिक्री हेतु लाने की समझाईश दी। 

इस दौरान श्रीमती मिश्रा ने धान खरीदी केन्द्र चिखलाकसा में पहुँचकर नोडल अधिकारी, समिति प्रबंधक एवं निगरानी समिति के सदस्यों से धान खरीदी केन्द्रों के व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने रकबा समर्पण पंजी का अवलोकन कर अब तक रकबा समर्पण कराए गए कुल किसानों की संख्या के संबंध में जानकारी ली। श्रीमती मिश्रा ने नोडल अधिकारी एवं निगरानी समिति के सदस्यों को प्रतिदिन सुबह अनिवार्य रूप से धान खरीदी केन्द्र में पहुँचकर धान खरीदी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होेंने अधिकारी-कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि डबल टोकन काटे जाने की स्थिति में रकबा सत्यापन के उपरांत ही संबंधित कृषक का धान की खरीदी कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने धान खरीदी केेन्द्रों में अब तक धान बिक्री करने वाले किसानों की कुल संख्या एवं खरीदी की कुल मात्रा के संबंध में भी जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने पिछले वर्ष की औसत धान खरीदी की मात्रा आदि के संबंध में भी जानकारी ली। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने मौके पर उपस्थित किसानों से बातचीत कर धान खरीदी केन्द्रों के व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने किसानों को धान की बिक्री के उपरांत शेष रकबे का अनिवार्य रूप से समर्पण करने की समझाईश दी। इस मौके पर धान बिक्री के उपरांत अनेक किसानों का शेष रकबे का समर्पण भी कराया गया।  

बालोद/सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा भारतीय अग्निवीर (थलसेना) भर्ती रैली का आयोजन 10 जनवरी से 24 जनवरी 2026 तक इंडोर स्टेडियम धमतरी में किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि भर्ती रैली में राज्य के सभी 33 जिलों से पुरुष अभ्यर्थी के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्नीकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्नीकल एवं अग्निवीर ट्रेडमेन के पदों पर भर्ती की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा 30 जून 2025 से 10 जुलाई 2025 तक ऑनलाईन सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईई) का आयोजन किया गया था। ऑनलाईन परीक्षा में उत्तीर्ण योग्य उम्मीदवार शारीरिक दक्षता सहित अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में भाग ले सकेगें। उन्होंने बताया कि पात्र अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र विभागीय वेबसाईट जाॅइन इंडियन आर्मी डाॅट एनआईसी डाॅट इन पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पात्र अभ्यर्थियों के ईमेल पर भी प्रवेश पत्र भेजा जा चूका है। उन्होंने बताया कि रैली में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड एवं रैली अधिसूचना के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज तथा आधार कार्ड से लिंक मोबाईल के साथ उपस्थित होना अनिवार्य हैं। इसके साथ ही उक्त संबंध में अधिक जानकारी हेतु सेना भर्ती कार्यालय नवा रायपुर के दूरभाष क्रमांक 0771-2965212 व 0771-2965214 एवं जिला रोजगार कार्यालय बालोद 07749-299509 में संपर्क कर सकते हैं।

रायपुर । मंदिर हसौद और आरंग सहकारी बैंक शाखा के अधीन आने वाले 14 धान खरीदी केन्द्रों में बीते एक माह में खरीदे गये धान का महज एक ही हिस्सा का अब तक परिवहन हो पाया है और शेष तीन चौथाई हिस्सा परिवहन का बाट जोह रहा है । मंदिर हसौद शाखा के अधीन आने वाले टेकारी धान खरीदी केंद्र में तो परिवहन का बोहनी भी नहीं हो पाया है जहां लगभग 18 हजार क्विंटल धान जाम है वहीं चंदखुरी शाखा के अधीन आने वाले नारा धान खरीदी केंद्र में अब तक खरीदे गये लगभग 25 हजार क्विंटल धान में से महज 200 क्विंटल धान का ही परिवहन हो पाया है । इन सभी 14 धान खरीदी केन्द्रों में अब तक खरीदे गये लगभग 2 लाख 25 हजार क्विंटल धान में से महज लगभग 60 हजार क्विंटल धान का ही मिलर्स द्वारा उठाव किया गया है व बचे तकरीबन 1 लाख 65 हजार क्विंटल धान का उठाव बाकी है ।

     इन धान उपार्जन केन्द्रों का जायजा लेने व किसानों से रुबरु होने के बाद किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने जानकारी दी है कि प्रभावी  परिवहन न होने पर कई केन्द्रों में देर सबेर खरीदी व्यवस्था लड़खड़ाने की आंशका है तो होने वाले सूखती की वजह से सोसायटियों को आर्थिक क्षति भी होने की संभावना है । चंदखुरी शाखा के अधीन आने वाले खौली केन्द्र में खरीदे गये लगभग 17 हजार क्विंटल धान में से करीबन 15 हजार क्विंटल धान का उठाव बाकी होने , नगपुरा में खरीदे गये 20 हजार क्विंटल में से 12 हजार का , चंदखुरी में उपार्जित धान 10 हजार क्विंटल में से 7 हजार का , मुनरैठी में खरीदे गये 13 हजार क्विंटल में से 9 हजार का , नरदहा में खरीदे गये 13 हजार क्विंटल में से 4 हजार क्विंटल का उठाव शेष रहने की जानकारी देते हुये उन्होंने बतलाया है कि सर्वाधिक बेहतर स्थिति पचेड़ा केन्द्र का है जहां उपार्जित धान 16 हजार क्विंटल में से महज डेढ़ सौ क्विंटल परिवहन हेतु शेष है । मंदिर हसौद शाखा के अधीन आने वाले केन्द्रों में से गनौद में खरीदे गये करीबन 30 हजार क्विंटल में से 25 हजार का, पलौद में उपार्जित 20 हजार क्विंटल में से 15 हजार , खुटेरी में खरीदे गये 14 हजार क्विंटल में से 12 हजार , गोढ़ी में उपार्जित 35 हजार क्विंटल में से 25 हजार व मंदिर हसौद में खरीदे गये 16 हजार क्विंटल में से 9 हजार क्विंटल धान परिवहन हेतु बाकी रहने की जानकारी देते हुये उन्होंने बतलाया है कि नया रायपुर के चपेट में आने वाले बरौदा केन्द्र में महीने भर में खरीदे गये करीब 21 सौ क्विंटल धान में से तकरीबन 12 सौ क्विंटल परिवहन हेतु प्रतीक्षारत है ।