बिलासपुर/कलेक्टर संजय अग्रवाल और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने सुशासन सप्ताह के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे समाधान शिविरों का जायज़ा लिया। उन्होंने बिल्हा ब्लॉक के दो ग्राम रहंगी और मुढ़ीपार का दौरा कर शिविर में मिल रहे समस्याओं और इनके निराकरण की फील्ड स्तर पर समीक्षा की। शिविर में पहुंचे ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी और इनके निराकरण के निर्देश दिए। रहंगी के पंचायत भवन में शिविर आयोजित थी। बड़ी संख्या में लोग विभिन्न कामों को लेकर पहुंचे थे। ग्राम में करीब साढ़े 9 सौ लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं। इसके लिए विशेष शिविर लगाकर सबका कार्ड बनाने को कहा। बताया गया कि ग्राम में दो बच्चियां कुपोषित हैं। उन्हें पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती कराकर स्वस्थ करने के निर्देश कार्यकर्ता को दिए। पंचायत भवन के सामने अवैध कब्जे  को हटाने को भी कलेक्टर ने कहा है। कलेक्टर ने शिविर में मौजूद किसानों से पूछा कि धान बेचने में कोई दिक्कत तो नहीं है। किसानों ने कहा कि सुगमता से बिक्री हो रही है। उन्होंने सरपंच से चर्चा कर गांव के विकास कार्य और सामान्य हालचाल की जानकारी ली। कलेक्टर इसके बाद आगे ग्राम मुढ़ीपार पहुंचे। उन्होंने यहां प्रमुख रूप से पीएम आवास का मुआयना किया। मणिशंकर श्रीवास नाम के हितग्राही ने स्वीकृत राशि में अपनी बचत और लोन मिलकर बड़े आकार के और सुंदर आवास बना रहे हैं। उन्होंने हितग्राही की प्रशंसा करते हुए उनसे काफी देर तक चर्चा की। गांव में 8 हितग्राही किश्त मिलने के बाद भी मकान निर्माण कार्य शुरू नहीं किए हैं। कलेक्टर ने उनमें से एक जितेंद्र रात्रे के घर पहुंचकर इसका कारण जानना चाहा। उन्होंने ऐसे सभी हितग्राहियों से पंद्रह दिनों में कार्य शुरू करने की चेतावनी दी, अन्यथा सरकारी राशि की वसूली की जाएगी।ग्रामीण इलाकों में इस तरह के सुशासन शिविर 25 दिसम्बर तक संचालित किए जाएंगे। दौरे में सहायक कलेक्टर अरविन्थ कुमारन और जनपद सीईओ कुमार लहरें भी साथ थे।

बालोद/राज्य शासन के निर्देशानुसार बालोद जिले के जलाशयों के तटीय क्षेत्रों में स्थित डुबान क्षेत्र के किसानों को भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी योजना का समुचित लाभ सुनिश्चित कराया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आज संयुक्त जिला कार्यालय में राजस्व, खाद्य, कृषि एवं अन्य संबद्ध विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक सहित कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग के उप संचालक, जिला खाद्य अधिकारी के अलावा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख और अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने अधिकारियों को इस कार्य के अंतर्गत डुबान क्षेत्र में धान की फसल लेने वाले किसानों का 02 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से पीवी एप्प में भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। जिससे कि डुबान क्षेत्र में धान उत्पादन करने वाले शत प्रतिशत कृषकों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी योजना से लाभान्वित की जा सके। 

बालोद/ कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य के अंतर्गत धान की अवैध खरीदी एवं बिक्री पर रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसके अंतर्गत आज गुरूर विकासखण्ड के धान खरीदी केन्द्र पलारी (सनौद) में किसान फगुवाराम साहू द्वारा अवैध रूप से बिक्री करने हेतु लाए गए 168.80 क्विंटल अवैध धान को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। तहसीलदार श्री हनुमंत श्याम ने बताया कि किसान फगुवाराम साहू द्वारा भूमि स्वामी श्रीमती फुलमत बाई के टोकन से 01 जनवरी 2026 को तौल कराने हेतु कुल 166.80 क्विंटल धान को धान खरीदी केन्द्र में ढेक करके रखा गया था। जिस पर ग्राम पलारी के अन्य कृषकों द्वारा आपत्ति दर्ज कर इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। इसकी सूचना मिलने के उपरांत एसडीएम गुरूर श्री रामकुमार सोनकर, तहसीलदार श्री हनुमंत श्याम द्वारा खाद्य एवं सहकारिता निरीक्षक तथा कृषि उपज मंडी के कर्मचारियों के साथ धान खरीदी केन्द्र में पहुँचकर उक्त धान की जांच करने की कार्रवाई की गई। 

तहसीलदार श्री श्याम ने बताया कि जाँच के उपरांत पाया गया कि 168.80 क्विंटल धान को धान खरीदी केन्द्र में अवैध रूप से धान बिक्री हेतु लाने वाले कृषक फगुवाराम साहू श्रीमती फुलमत बाई साहू के कृषि भूमि के रेग में बोते है। किसान फगुवाराम साहू ने धान खरीदी केन्द्र पलारी के प्राधिकृत अधिकारी श्री नंदकुमार साहू के कहने पर भूमि स्वामी श्रीमती फुलमत बाई साहू के नाम पर 01 जनवरी 2026 को कटे टोकन में उक्त धान को बिक्री करने हेतु आज दिनाँक 19 दिसंबर को धान खरीदी केन्द्र पलारी में ढेर करके रखा गया था। जिस पर किसानों द्वारा आपत्ति भी दर्ज की गई थी। मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने जाँच प्रक्रिया को पूरी करने के उपरांत किसान श्री फगुवाराम साहू द्वारा आज दिनाँक 19 दिसंबर को टोकन नही कटने के उपरांत भी नियम के विरूद्ध अवैधानिक रूप से 166.80 क्विंटल धान को धान खरीदी केन्द्र में भंडारित करने पर मंडी अधिनियम के तहत उक्त धान को जब्त करने की कार्रवाई की गई। जब्त किए गए 166.80 क्विंटल धान को धान खरीदी केन्द्र के प्रभारी के सुपुर्दगी में दे दी गई है। 

इसके अलावा आज कृषि उपज मंडी के अधिकारी-कर्मचारियों के द्वारा डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम मरकाटोला के फुटकर व्यापारी श्री जितेन्द्र कुमार के गोदाम से 1900 रूपये प्रति क्विंटल की दर से 02 लाख 05 हजार 200 रूपये की कीमत के कुल 108 क्विंटल धान जप्ती की कार्रवाई की गई। 

भिलाईनगर। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत संगोष्ठी कार्यक्रम कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुआ है। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा दिनांक 22.12.2025 को आत्मनिर्भर भारत संगोष्ठी का आयोजन किया जाना है। जिसका मुख्य लक्ष्य स्वदेशी उत्पादों को अपनाना (वोकल फाॅर लोकल) और आत्मनिर्भर भारत विजन (विकसित भारत 2047) को बढ़ावा देना है। दिनांक 22.12.2025 को समय दोपहर 3ः00 बजे मुख्य कार्यालय सभागार कक्ष में आत्मनिर्भर भारत संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित जायेगा। 

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई जोन-5 अंतर्गत शहीद उद्यान, ई-लाईब्रेरी सहित पिंक उद्यान का निरीक्षण आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा किया गया।

        निगम आयुक्त एवं जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे द्वारा शहीद उद्यान का निरीक्षण किया गया। पूर्व दौरे में उद्यान के घाॅस की कटाई-छटाई कराने निर्देशित किया गया था। वर्तमान में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आयुक्त ने ई-लाईब्रेरी का अवलोकन करते हुए आवश्यक छोटे कार्य को जल्द पूर्ण कराने निर्देशित किये है। जिससे आगामी समय में लाईब्रेरी का लोकार्पण किया जा सके। सड़क 40 में निर्मित पिंक उद्यान का अवलोकन किये। उद्यान के पेवर ब्लाक को व्यवस्थित करने, नये पौधे लगाने के साथ पौधो की सिंचाई हेतु पानी व्यवस्था सुनिश्चित कराने निर्देशित किये है। निरीक्षण के दौरान सहायक अभियंता श्वेता महेश्वर, उप अभियंता शंकर सुमन मरकाम, जोन स्वास्थ्य अधिकारी सागर दुबे, सूर्य सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता एवं आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में शहर के सफाई व्यवस्था, डोम शेड निर्माण एवं सौंदर्यीकरण, भूखण्डों का 30 वर्षीय लीज, गौ आश्रय केन्द्र, सर्विस रोड निर्माण कार्य कराये जाने सहित विभिन्न एजेंडा महापौर परिषद से पारित किए गए।

        निगम क्षेत्रांतर्गत जोन 1 से 5 तक आने वाले वार्डो में स्कोप आफ वर्क अंतर्गत नाली, सड़क बाजार एवं तिपहिये रिक्शे/ई-रिक्शा से आवासीय एवं व्यवसायिक क्षेत्र में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण कार्य तथा अन्य कार्य के लिए कार्य आधारित निविदा के संबंध में। 15वें वित्त आयोग के मिलियन प्लस सिटी अंतर्गत जटायु मशीन क्रय करने, जोन 3 अंतर्गत वार्ड 37 छावनी थाना के सामने लाल मैदान में डोम शेड निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य की स्वीकृति मिली। जोन 2 वैशाली नगर अंतर्गत वार्ड 22 कुरूद में एस.एल.आर.एम. सेंटर के पास स्थित गौ आश्रय केन्द्र का संचालन एवं रखरखाव कार्य के लिए सहमति बनी। वार्ड क्रं. 18 कान्ट्रेक्टर कालोनी लाल बहादुर शास्त्री हास्पिटल से साक्षरता चौक तक सर्विस रोड का चौडीकरण एवं डामरीकरण कार्य की स्वीकृति एवं वार्ड 54 सेक्टर 1 विवेकानंद उद्यान में मॉडर्न सियान सदन निर्माण कार्य किए जाने की चर्चा कर स्वीकृति मिली है। जोन 1 नेहरू नगर अंतर्गत कोसानगर रेल्वे स्टेशन शहरी गौठान के पश्चिम में नाला चैनलाईजेशन कार्य किए जाने के संबंध में परिषद से सहमति मिली है। उपरोक्त सभी कार्य कराये जाने महापौर परिषद के सदस्यों ने अपनी सहमति प्रदान किये है।  नवनिर्मित स्लॉटर हाउस राधिका नगर के संचालन एवं स्थल के संबंध में विशेष चर्चा हुई, चर्चा अनुसार इस संबंध में विशेष टीम गठित किया जाना है।

         महापौर परिषद की बैठक में लक्ष्मीपति राजू, सीजू एन्थोनी, एकांश बंछोर, केशव चौबे, साकेत चंद्राकर, आदित्य सिंह, लालचंद वर्मा, चंद्रशेखर गंवई, रीता सिंह गेरा, अपर आयुक्त राजेन्द्र कुमार दोहरे, जोन आयुक्त, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, उप अभियंता, लेखाधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

दुर्ग। केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव की पहल से बघेरा क्षेत्र के बाल खिलाड़ियों को कबड्डी अभ्यास के लिए मेट उपलब्ध कराये है। मेट मिलने से उत्साहित बाल खिलाड़ियों ने शिक्षा मंत्री के कार्यालय पहुँचकर पुष्पगुच्छ भेंट किया और थैंक यू मंत्री जी बोलकर आभार जताये।

     शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधि-विधायी मंत्री गजेन्द्र यादव कुछ दिन पूर्व मॉर्निंग विजिट के दौरान बघेरा पहुँचे थे। इस दौरान उन्होंने कबड्डी का अभ्यास कर रहे बच्चों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए थे। बाल खिलाड़ियों ने अभ्यास को बेहतर बनाने के लिए कबड्डी मेट की मांग किये थे, जिसे मंत्री गजेन्द्र यादव ने तत्काल गंभीरता से लिए और आज उनकी यह मांग पूरी हो गई।

      केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने बताया कि बघेरा वार्ड स्थित मानस मंडल क्रीड़ा समिति के बाल खिलाड़ियों की कबड्डी मेट की मांग को पूर्ण किया। उन्होंने कहा कि दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

      उन्होंने आगे बताया कि दुर्ग में बच्चों को खेल के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण किया गया है तथा शीघ्र ही स्विमिंग पूल भी तैयार हो जाएगा। बघेरा के बाल खिलाड़ी कबड्डी में बेहतर अभ्यास कर सकें, इसी उद्देश्य से उन्हें मेट उपलब्ध कराया गया है।

रायपुर। खनिज विकास निगम अध्यक्ष सौरभ सिंह, सीएसआईडीसी अध्यक्ष राजीव अग्रवाल एवं भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष राम गर्ग ने भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन से मुलाकात कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

दुर्ग / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशन में जिले में सांसद खेल महोत्सव 2025 अंतर्गत चतुर्थ चरण ’’लोकसभा स्तर’’ की प्रतियोगिता का आयोजन 23 से 25 दिसम्बर 2025 तक समय-सारणी अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा। दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत आने वाले जिला दुर्ग एवं बेमेतरा के कुल 09 विधानसभा क्षेत्रों (दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, वैशाली नगर, भिलाई, पाटन, अहिवारा, साजा, बेमेतरा एवं नवागढ़) के विधानसभा स्तरीय प्रतियोगिता से चयनित खिलाड़ी इस दल में सम्मिलित होंगे। प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन 23 दिसम्बर 2025 को पूर्वान्ह 10.00 बजे रविशंकर स्टेडियम, दुर्ग में आयोजित किया जाएगा, जहाँ सभी विधानसभा खिलाड़ी दलों को अपने प्रभारी अधिकारियों और ऑफिशियल्स के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। 

    कलेक्टर श्री सिंह ने सफल आयोजन हेतु विभिन्न अधिकारियों को महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपे हैं। आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग को रविशंकर स्टेडियम में उद्घाटन व समापन की सम्पूर्ण व्यवस्था, पेयजल, साफ-सफाई एवं महात्मा गांधी विद्यालय में आयोजित होने वाली कुश्ती व वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता हेतु आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी प्रकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को बी.एस.पी. सीनियर सेकेण्डरी स्कूल में मैदान समतलीकरण, चूना-मार्किंग, कुर्सी-टेबल, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं हेतु जिम्मेदारी दी गई है। रिसाली और चरौदा निगम के आयुक्तों को अपने विधानसभा के प्रतिभागियों को उपस्थित कराने के साथ-साथ उद्घाटन एवं समापन समारोह हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति सुनिश्चित करने को कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग, पाटन, साजा, बेमेतरा एवं नवागढ़ अपने-अपने क्षेत्रों के चयनित प्रतिभागियों को नोडल अधिकारियों के साथ प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी को व्यायाम शिक्षकों के माध्यम से क्रीड़ागण निर्माण और निर्णयन कार्य सम्पन्न कराने का दायित्व दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को समस्त आयोजन स्थलों पर एम्बुलेंस और प्राथमिक उपचार दल तैनात करने तथा पुलिस विभाग को खिलाड़ियों की सुरक्षा हेतु थानों को निर्देशित करने के साथ-साथ उद्घाटन/समापन पर पुलिस बैंड की व्यवस्था करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। महाप्रबंधक शिक्षा भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा आवश्यकतानुसार खेल मैदान और महिला खिलाड़ियों हेतु चेंजिंग रूम व बाथरूम की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए विभिन्न विद्यालयों में आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साजा और नवागढ़ की महिला खिलाड़ियों हेतु गुरुनानक विद्यालय सेक्टर-6, बेमेतरा, पाटन व भिलाई नगर की महिलाओं हेतु महर्षि दयानंद आर्य विद्यालय, अहिवारा व वैशाली नगर हेतु एम.जी.एम. विद्यालय तथा दुर्ग शहर व ग्रामीण की महिला खिलाड़ियों हेतु शंकरा विद्यालय सेक्टर-10 में रुकने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार पुरुष खिलाड़ियों के लिए एस.एन.जी. विद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर, श्री शंकरा विद्यालय हुडको एवं डी.ए.वी. विद्यालय हुडको में आवास तय किए गए हैं। आवास स्थलों पर खिलाड़ियों की सुरक्षा और सुविधा हेतु महिला एवं पुरुष अधिकारियों की रात्रि विश्राम की ड्यूटी भी लगाई गई है। सभी संबंधित प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि वे आवास व्यवस्था और खेल मैदान के संचालन हेतु व्यायाम शिक्षकों को कार्यमुक्त करें और आयोजन समिति के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखें।

दुर्ग। शासन के निर्देशानुसार रजत जयंती महोत्सव 2025 के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग दुर्ग द्वारा तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु कार्यशाला सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन आज 19 दिसंबर 2025 को विवेकानंद ऑडिटोरियम, साक्षरता भवन दुर्ग में किया गया। कार्यक्रम में जिले के 109 तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों ने सहभागिता की।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री देवनारायण चन्द्राकर, प्रभारी लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम दुर्ग रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपसंचालक समाज कल्याण विभाग दुर्ग श्री ए.पी. गौतम ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री सौरभ सेन्ड्रे एवं श्री आदेश कुमार रामटेके (अधिवक्ता, जिला विधिक सहायता) तथा श्री त्रिलोकचंद चौधरी, सदस्य जिला स्तरीय तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।

मुख्य अतिथि श्री चन्द्राकर ने तृतीय लिंग समुदाय के लिए निगम द्वारा संचालित योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी तथा हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। खाद्य विभाग से सहायक खाद्य अधिकारी श्रीमती शशि द्वारा राशन कार्ड से संबंधित जानकारी दी गई एवं कार्यक्रम स्थल पर ही नवीन राशन कार्ड हेतु आवेदन भरवाए गए।

राजनांदगांव। राज्य सरकार की धान खरीदी नीति और जिले में चल रही धान खरीदी व्यवस्था से धान का विक्रय करना आसान हो गया है। शासन द्वारा 3100 रूपए प्रति क्ंिवटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्ंिवटल धान की खरीदी की जा रही है। किसानों की वास्तविक उपज को समर्थन मूल्य में खरीदी कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है। शासन-प्रशासन द्वारा धान खरीदी केन्द्रों में मिल रही सुविधाओं और पारदर्शी खरीदी पर जिले के किसान बहुत खुश है।

ग्राम परेवाडीह के किसान श्रीमती लक्ष्मी बंजारे ने बताया कि वे 30 क्विंटल धान विक्रय करने के लिए राजनांदगांव विकासखंड के धान उपार्जन केन्द्र गठुला आई है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केन्द्र में दूसरी बार ऑनलाईन टोकन कटने के बाद धान बिक्री की है। उन्होंने बताया कि पहले टोकन में धान बिक्री से उन्हें 24 घंटे के भीतर एकमुश्त राशि मिली है। उन्होंने बताया कि उनके पास 3 एकड़ 2 डिसमिल खेती जमीन है। जिसमें वे धान की फसल लिए थे। सोसायटी से खाद-बीज समय पर उपलब्ध हुआ और किसान के्रडिट कार्ड के माध्यम से खेती किसानी के लिए ऋण उपलब्ध हुआ जिससे फसल का अच्छा उत्पादन हुआ है। किसान श्रीमती लक्ष्मी ने बताया कि एकमुश्त राशि मिलने से अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने और कृषि कार्य को अच्छे से करने के लिए मदद मिल रही है। उन्होंने बताया कि वे दोहरी फसल लेती है, जिसमें वे गेंहू और चना फसल लगाई है। उन्होंने कहा कि शासन की धान खरीदी नीति से किसानों के जीवन स्तर में परिवर्तन आया है। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने से जीवन स्तर बढ़ा है।

किसान श्रीमती लक्ष्मी ने बताया कि पहले सोसायटी में टोकन के लिए काफी समस्या होती थी, लेकिन अब मोबाईल एप्प के माध्यम से ही घर बैठे ऑनलाईन टोकन तुंहर हाथ एप्प से 24 घंटे टोकन प्राप्त करने की सुविधा मिली है, जो कि उनके लिए काफी सुविधाजनक साबित हुआ है। उन्होंने धान विक्रय के लिए ऑनलाईन टोकन लिए थे और आज वे धान खरीदी केन्द्र में अपना धान लेकर आ गए हैं। जिसके पश्चात् समय पर ही उनके धान की आद्र्रता माप कर, पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध कराया गया। बारदाना में धान भरने, इलेक्ट्रानिक मशीन से तौलाई, सिलाई तथा स्टेक में रखने हेतु खरीदी केन्द्र में पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी उपलब्ध है, जिनके माध्यम से समय पर ही उनका धान विक्रय हुआ है। उन्होंने बताया कि धान उपार्जन केन्द्र में अच्छी व्यवस्था होने से उनके धान की बिक्री आसानी से समय पर सुनिश्चित हुआ है, जिससे वे बहुत ही संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केन्द्र में पहुॅचने वाले किसानों के लिए बैठक, पेयजल सहित सभी आवश्यक व्यवस्था है, जो उन्हें धान खरीदी के कार्य में काफी सुविधाजनक लगा। किसान श्रीमती लक्ष्मी बंजारे ने धान उपार्जन केन्द्र में की गई बेहतर व्यवस्था, पारदर्शिता और शीघ्र भुगतान के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।

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राजनांदगांव। जिले में धान खरीदी अभियान से किसानों में हर्ष व्याप्त है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 अंतर्गत धान खरीदी महाभियान के तहत शासन द्वारा समर्थन मूल्य एवं कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर और प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक के मान से धान खरीदी की जा रही है। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशन में धान खरीदी सुचारू संचालन के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। धान खरीदी कार्य के लिए इलेक्ट्रानिक तौल मशीन, पेयजल, छांव, बायोमैट्रिक डिवाईस मशीन, श्रमिक एवं अन्य व्यवस्था की गई है।

आर्द्रता मापी यंत्र से किसानों के धान का परीक्षण किया जा रहा है। जिले के सभी 96 धान खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी की दर एवं सूची व फ्लैक्स लगाए गए है। कलेक्टर ने धान खरीदी केन्द्रों की सतत निगरानी रखने तथा कोचियों एवं बिचौलियों से अवैध धान की खरीदी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। धान बिक्री के लिए किसान टोकन तुंहर हाथ मोबाईल एप के माध्यम से टोकन प्राप्त कर रहे है। जिससे उनके समय की बचत हो रही है और उन्हें सुविधा मिल रही है। उल्लेखनीय है कि अब तक जिले में 50451 पंजीकृत किसानों से 616 करोड़ 74 लाख 57 हजार रूपए मूल्य का 2597284 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। धान का उठाव भी लगातार जारी है। कल शुक्रवार तक धान उपार्जन केन्द्रों से 308146.80 क्विंटल धान का उठाव किया गया है।

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राजनांदगांव। जनपद पंचायत राजनांदगांव के ग्राम पंचायत सिंघोला में सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर शिविर का आयोजन किया गया। जिले में सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर 2025 अंतर्गत 19 दिसम्बर से 25 दिसम्बर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण संबंधित विभागों द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्राम सिंघोला में आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी देने एवं लाभान्वित करने के उद्देश्य से स्टॉल लगाया गया। जिसमें कुल 177 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 79 आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया। शिविर में जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, जनपद सदस्य श्रीमती खुशबू साहू, जनपद सदस्य श्रमती देवकुमारी साहू, सरपंच सिंघोला श्री मुकेश साहू, सीईओ जनपद पंचायत श्री मनीष साहू, सिंघोला क्लस्टर में आने वाले अन्य ग्राम पंचायतों के सरपंच, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर अभियान के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग से सुशासन को बढ़ावा देना एवं शासकीय योजनाओं का लाभ जिले के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए नगर स्तर पर ग्राम पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों के कलस्टर में विशेष शिविरों एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से शासन की विभिन्न योजनाओं को जनसामान्य तक सुगमता से पहुंचाने एवं सार्वजनिक शिकायतों का विशेष शिविरों के माध्यम से निराकरण किया जा रहा है। क्षेत्रीय ग्राम पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को आमंत्रित करते हुए नियुक्त नोडल अधिकारी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों की शिकायत एवं मांग के आवेदनों को एकत्रित कर तत्काल संबंधित विभागों को वितरित करेंगे तथा परीक्षण कर समाधान सुनिश्चित करेंगे।

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राजनांदगांव। डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत माथलडबरी अंतर्गत आने वाले ग्राम रेंगाकठेरा में जल जीवन मिशन के तहत घर-घर तक नल के माध्यम से स्वच्छ जल पहुंचने से गांव की तस्वीर बदल गयी है। ग्राम रेंगाकठेरा में लगभग 260 परिवार रहते हैं, जिन्हें पीने के लिए घर में ही स्वच्छ जल मिलने लगा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जल की उपलब्धता को सुनिश्चित की जा रही है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ और सुरक्षित पानी पहुंचाना है। जिससे ग्रामीण जीवन में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। सरपंच श्रीमती मधु ओमेश यदु ने बताया कि जल जीवन मिशन अंतर्गत लगभग 260 नल कनेक्शन स्थापित किया गया है, जिससे ग्रामीणों को स्वच्छ पानी प्राप्त हो रहा है। स्वच्छ पानी की उपलब्धता से जल जनित बीमारियों में कमी आयी है, जिससे ग्रामीणों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। मिशन के अंतर्गत जल संरक्षण और कुशल उपयोग के लिए जागरूकता कार्यक्रम सतत चलाये जा रहे हैं। जिससे दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। ग्राम हर घर जल घोषित हो गया है। गांव की निवासी श्रीमती ममता यदु ने बताया कि जल जीवन मिशन से न केवल पानी की समस्या का समाधान हुआ है, बल्कि यह ग्रामीण विकास और आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है।

 

राजनांदगांव। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जिले में प्रभावी एवं निरंतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना से उपभोक्ताओं को न केवल बिजली बिल में राहत मिल रही है, बल्कि स्वच्छ, हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत जिले में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी अपने घरों में सोलर रूफटॉप पावर प्लांट की स्थापित कर रहे है। छुरिया विकासखंड में पदस्थ वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी श्री जेपी सहारे ने अपने निवास स्थल डोंगरगांव के निजी आवास की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप पावर प्लांट स्थापित किया गया है। श्री जेपी सहारे ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत सोलर प्लांट की स्थापना के बाद बिजली बिल में शून्य हो गया। जिससे उन्हें प्रतिमाह आर्थिक बचत हो रही है। योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 78 हजार की सब्सिडी तथा राज्य शासन द्वारा 30 हजार रूपए की सब्सिडी नियमानुसार बैंक खाते में प्राप्त हुई है।

इसी तरह प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कृषि विभाग के 19 अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा अपने आवास पर सोलर रूफटॉप पैनल स्थापित किया गया है। यह पहल शासकीय अमले द्वारा स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। कृषि विभाग की टीम द्वारा कृषकों को योजना के तहत सोलर पैनल स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और सौर ऊर्जा अपनाने से कृषकों के बिजली व्यय में कमी के साथ स्थायी एवं पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत के लाभ के संबंध में जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर्यावरण संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन में कमी, ऊर्जा आत्मनिर्भरता तथा नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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राजनांदगांव। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने कृषि उपज मंडी समिति राजनांदगांव में सड़क निर्माण में हो रही अनियमितता के संबंध में प्राप्त शिकायत के आधार पर सड़क निर्माण की जांच हेतु जांच समिति का गठन किया है। जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर सड़क निर्माण में गंभीर अनियमितता पायी गई है। कलेक्टर ने जांच समिति के प्रतिवेदन से स्पष्ट प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति के प्रतिकूल कार्य किए जाने के आधार पर फर्म मेसर्स रिषभ कंस्ट्रक्शन को ब्लैकलिस्ट कर प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड नवा रायपुर को विभागीय कार्रवाई करने के लिए पत्र संप्रेषित किया गया है। जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार कृषि उपज मंडी समिति राजनांदगांव में सड़क निर्माण में गंभीर अनियमितता पायी गई। निर्माण के अल्प अवधि पश्चात कई स्थानों पर सीलकोट सरफेस उखडऩा एवं बीएम ग्रेडेशन मानक से विचलित पाया गया। टीएस अनुसार सीलकोट टाइप ए बीटूमिन से किये जाने का प्रावधान है, परन्तु टाइप बी बीटूमिन का उपयोग किया जाना पाया गया। प्राक्कलन में गैर उल्लेखित आईटम को माप पुस्तिका में दर्ज किया गया है।

 

राजनांदगांव। जिले में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर 19 दिसम्बर से 25 दिसम्बर 2025 तक कलस्टरवार शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में विकासखंड छुरिया के दूरस्थ वनांचल ग्राम गोडलवाही में शुक्रवार को   सुशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 24 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण शामिल हुए। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी देने एवं लाभान्वित करने के उद्देश्य से स्टॉल लगाया गया। जिसमें कुल 195 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 70 आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया।

शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग ने गोदभराई और अन्नप्राशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत उत्कृष्ट  कार्य करने वाली स्वच्छताग्राही महिलाओं और मितानिनों का सम्मान किया गया। स्वच्छताग्राही ने गांवों में स्वच्छता का संदेश दिया। शिविर में प्रधानमंत्री उज्जवला गैस योजना अंतर्गत महिला हितग्राही श्रीमती पूर्णिमा साहू, श्रीमती आरती बाई, श्रीमती हेम बाई, श्रीमती सुखबती बाई को नया गैस कनेक्शन प्रदान किया गया। बिहान योजना अंतर्गत पदम कर्मा स्वसहायता समूह जोंधरा को 3 लाख रूपए का बैंक लिंकेज स्वीकृति पत्र दिया गया। इस अवसर पर सदस्य जिला पंचायत श्री गोपाल सिंह भुआर्य, सदस्य जनपद पंचायत छुरिया श्रीमती जैमुन कंवर, सीईओ जनपद पंचायत श्री होरीलाल साहू एवं अन्य विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी, ग्राम पंचायत सरपंच एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

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दंतेवाड़ा। जिले के नवनियुक्त कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव ने शुक्रवार को संयुक्त जिला कार्यालय भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालयीन व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर श्री ध्रुव ने कार्यालय परिसर में स्थित प्रसाधन कक्षों की सुव्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए महिला एवं पुरुष शौचालयों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कार्यालयीन वातावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने दूर-दराज से आने वाले ग्रामीणों की सुविधा को प्राथमिकता देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कार्यालय परिसर में आगंतुकों के बैठने की समुचित व्यवस्था के साथ-साथ अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को समय पर कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश देते हुए कहा कि सुबह 10ः30 बजे तक सभी की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होने के साथ ही उपस्थिति की जानकारी देने को कहा। इसके अतिरिक्त कलेक्ट्रेट में स्थिति अन्य कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली के अनुरूप कार्यालयीन कार्य संपादित करने, अन्य कार्यक्रमों को संबंधित विभागीय ग्रुप में अपलोड करने के संबंध में भी निर्देशित किया।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री धु्रव ने रीडर शाखा, राहत शाखा, नाजिर शाखा, राजस्व शाखा, भू-अभिलेख शाखा, उप-पंजीयक कार्यालय, आदिवासी विकास, रोजगार, श्रम, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, खाद्य, पीएचई सहित अन्य विभागों की शाखाओं का अवलोकन किया। उन्होंने सभी विभागों में आवक-जावक रजिस्टर के सुव्यवस्थित संधारण, प्रत्येक कर्मचारी की टेबल पर नेमप्लेट तथा कार्य विवरण दीवार पर स्पष्ट रूप से अंकित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आगंतुकों की सुविधा के लिए भवन में विभागों की दिशा-सूचक तीर चिह्न लगाने तथा पुराने भंडारित सामग्री के निपटान (राइट-अप) की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।

इसके साथ ही कलेक्टर ने विभाग प्रमुखों को स्वयं समय पर कार्यालय में उपस्थित रहने और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी समय पालन सुनिश्चित कराने, अभिलेखों के रख-रखाव तथा नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाओं की समीक्षा करते हुए कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर श्री राजेश पात्रे सहित अन्य डिप्टी कलेक्टर अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 

दंतेवाड़ा । समाज की मुख्यधारा में लौटकर नया जीवन शुरू करना साहस, संकल्प और सही मार्गदर्शन का परिणाम होता है। जिले में नक्सल उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले दो पूर्व नक्सल प्रभावित व्यक्तियों की जीवन यात्रा आज समाज के लिए प्रेरणा बन रही है। इस क्रम में बीजापुर जिले के थाना जांगला क्षेत्र की निवासी 30 वर्षीय महिला जोगी पोडि़याम पति दुकालु ने वर्ष 2010 में अल्पायु में नक्सल संगठन की राह पकड़ ली थी। संगठन में रहते हुए उन्हें मिलिशिया सदस्य एवं सप्लाई दल जैसे दायित्व निभाने पड़े। इस दौरान परिवार से दूरी, जंगलों में भटकना और हर समय पुलिस से मुठभेड़ का डर उनके जीवन का हिस्सा रहा। जुलाई 2025 में उन्होंने जिला बीजापुर में आत्मसमर्पण कर हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा को अपनाया। आत्मसमर्पण के बाद वे पुनः अपने परिवार से मिल सकीं, जिससे उनके जीवन में स्थिरता और खुशी लौटी।

वर्तमान में वे लाइवलीहुड कॉलेज, दंतेवाड़ा में सिलाई मशीन ऑपरेटर का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें आवास, भोजन, कपड़े सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हाल ही में जगदलपुर में आयोजित बस्तर ओलंपिक 2025 में प्रशिक्षणार्थियों को जिला एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से भाग लेने का जोगी पोडि़याम को अवसर मिला, जिसमें उन्होंने रस्साकशी प्रतियोगिता में भाग लिया। इस तरह खेलों के माध्यम से उनका आत्मविश्वास और सामाजिक जुड़ाव बढ़ा है। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद वे सिलाई मशीन के माध्यम से स्वरोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर जीवन जीना चाहती हैं।

इसी तरह नारायणपुर जिले के ओरछा थाना क्षेत्र के निवासी 40 वर्षीय श्री अजय अलामी पिता मुराराम अलामी ने वर्ष 2007 में नक्सल संगठन ज्वाइन किया था। संगठन में रहते हुए उन्होंने आरपीसी सदस्य, जनताना सरकार अध्यक्ष एवं पार्टी सदस्य जैसे पदों पर कार्य किया। लंबे समय तक जंगलों में जीवन काटना परिवार से बिछड़ाव और निरंतर भय उनकी भी बीती जिंदगी का भयावह उनकी अध्याय था। वर्ष 2022 में संगठन छोड़कर वे घर लौट आए तथा सितंबर 2025 में जिला दंतेवाड़ा में उन्होंने आत्मसमर्पण किया।

आत्मसमर्पण के बाद उन्हें अपने परिवार से मिलने, सामान्य जीवन जीने और बाजार जाने जैसी स्वतंत्रताएं पुनः मिलीं। वर्तमान में वे लाइवलीहुड कॉलेज, दंतेवाड़ा में असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण ले रहे हैं। बस्तर ओलंपिक 2025 में उन्होंने वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेकर खेल भावना का परिचय दिया। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद वे स्वयं का व्यवसाय शुरू कर शांतिपूर्ण एवं सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं। इस तरह जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा पुनर्वास योजनाओं, कौशल प्रशिक्षण और खेल गतिविधियों के माध्यम से मुख्यधारा में लौटे व्यक्तियों को नई दिशा दी जा रही है। ये सफलता की कहानियां इस बात का प्रमाण हैं कि हिंसा छोड़कर विकास और आत्मनिर्भरता का मार्ग अपनाने वालों के लिए समाज और सरकार दोनों साथ खड़े हैं।

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दंतेवाड़ा। जिले के नवनियुक्त कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव ने शुक्रवार को  संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों के साथ परिचयात्मक चर्चा की। इस अवसर पर कलेक्टर श्री धु्रव ने मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए जिले की प्रशासनिक प्राथमिकताओं एवं विकास संबंधी योजनाओं पर अपने विचार साझा किए। कलेक्टर श्री ध्रुव ने कहा कि मीडिया प्रशासन और आम जनता के बीच सेतु का कार्य करता है। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे फील्ड में जाकर वास्तविक परिस्थितियों से अवगत हों तथा यदि किसी भी प्रकार की समस्या, जनहित से जुड़ा विषय अथवा योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कमी सामने आती है तो उसे सीधे प्रशासन के संज्ञान में लाएं।

उन्होंने जिले में नवीन संचालित योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के क्रियान्वयन के संबंध में बताया कि इस योजना अंतर्गत दंतेवाड़ा जिला भी चयनित है। और योजना के विकास सूचकांकों को बेहतर करने और प्राप्त लक्ष्योें के शत प्रतिशत संतृप्तिकरण हेतु कार्य योजना बनाकर उत्कृष्ट क्रियान्वयन पर जोर दिया जायेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक शत-प्रतिशत पहुँचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए पारदर्शिता, संवेदनशीलता एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि जिले के समग्र विकास, सुशासन और जनसेवा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मीडिया का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। प्रशासन और मीडिया के बीच सकारात्मक समन्वय से आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और योजनाओं का प्रभावी लाभ मिल सकेगा। परिचयात्मक चर्चा के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों ने भी जिले के समस्याओं के संबंध में अपने सुझाव एवं अनुभव साझा किए। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री राजेश पात्रे,एसडीएम श्री लोकांस एल्मा सहित प्रमुख मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे।

 

दंतेवाड़ा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में सघन पल्स पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन 21 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। यह अभियान कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजय रामटेके के मार्गदर्शन में संचालित होगा। इस अभियान के अंतर्गत जिले के 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के कुल 41,441 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस तरह विकासखंडवार लक्ष्य के अनुसार दंतेवाड़ा में 13,463, गीदम में 11,723, कटेकल्याण में 6,585 तथा कुआकोंडा में 9,670 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी, ताकि बच्चों को पोलियो जैसी घातक बीमारी से सुरक्षित रखा जा सके।

कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पोलियो बूथ, मोबाइल टीमें एवं ट्रांजिट टीमें तैनात की जाएंगी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हाट-बाजार, ईंट-भट्टों सहित अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर विशेष व्यवस्था की जाएगी, जिससे कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे। इस संबंध में जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभियान की सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। अभियान के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों एवं स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएंगी। इस संबंध में कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव ने जिले वासियों से अपील की है कि वे अपने पांच वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो की खुराक पिलाएं एवं स्वास्थ्य कर्मियों को पूरा सहयोग प्रदान करें, ताकि जिले को पोलियो मुक्त बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

 

दंतेवाड़ा। कार्यालय उद्यानिकी विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार शासन की अधिसूचना के अनुरूप वर्ष 2025-26 के लिए राज्य में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य रबी मौसम में उद्यानिकी फसल उत्पादक किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत रबी मौसम की प्रमुख उद्यानिकी फसलें टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, आलू एवं प्याज को शामिल किया गया है। इस संबंध में दंतेवाड़ा जिले के इच्छुक एवं पात्र कृषक 31 दिसंबर 2025 तक कृषि सेवा केंद्र, संबंधित बैंक शाखा, सहकारी समिति अथवा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। इसके अलावा बीमा कंपनी के जिला स्तरीय प्रतिनिधि श्री चंदन कुमार निषाद से मोबाइल नंबर 9109258253 पर सीधे संपर्क भी किया जा सकता है। सहायक संचालक उद्यान, ने इस संबंध में जानकारी दी कि योजना में शामिल होने के लिए कृषकों को भू-अधिकार अथवा पट्टाधारक होने का प्रमाण पत्र, फसल बुआई प्रमाण पत्र या प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्व-घोषणा पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा। चयनित उद्यानिकी फसलों के बीमा हेतु किसानों को निर्धारित बीमित राशि का केवल पांच प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जबकि शेष प्रीमियम राशि राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

फसल बीमा से संबंधित जानकारी एवं बीमा कराने के लिए कृषक अपने-अपने विकासखंड स्तर पर संबंधित उद्यान अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर सहायक संचालक उद्यान कार्यालय से भी आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना के तहत तापमान में अत्यधिक उतार-चढ़ाव, कम या अधिक वर्षा, बेमौसम वर्षा, कीट एवं व्याधि के अनुकूल मौसम, ओलावृष्टि, चक्रवाती हवाएं तथा तेज हवा की गति जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान पर बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा। रबी मौसम में ओलावृष्टि अथवा चक्रवाती हवाओं से फसल क्षति की स्थिति में किसान 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर सूचना दे सकते हैं अथवा लिखित रूप में संबंधित बैंक, स्थानीय राजस्व, उद्यानिकी या कृषि अधिकारी अथवा जिला उद्यान अधिकारी को अवगत करा सकते हैं। उद्यान विभाग ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर फसल बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान से बच सकते है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक ही कृषक द्वारा एक से अधिक बार बीमा कराए जाने की स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा सभी दावे निरस्त कर दिए जाएंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, दंतेवाड़ा से संपर्क कर सकते हैं।

 

भिलाई। क्षेत्रीय आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने और सार्वजनिक आवागमन को नई गति देने की दिशा में भिलाई इस्पात संयंत्र ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजहरा–महामाया क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग को साकार करते हुए महामाया माइंस से गोटूलमुंडा चौक तक 13.40 किलोमीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण परियोजना का औपचारिक शुभारंभ किया गया।

 इस महत्वाकांक्षी परियोजना का भूमिपूजन समारोह 18 दिसंबर, 2025 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के कार्यपालक निदेशक (माइंस – छत्तीसगढ़ माइंस ओडिशा, सेंट्रल माइंस लॉजिस्टिक्स ऑफिस) श्री कमल भास्कर द्वारा विधिवत पूजा-अर्चना के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक (रावघाट) श्री अरुण कुमार तथा मुख्य महाप्रबंधक (लौह अयस्क समूह – छत्तीसगढ़ माइंस ओडिशा, सेंट्रल माइंस लॉजिस्टिक्स ऑफिस) श्री आर. बी. गहरवार विशेष रूप से उपस्थित रहे।

 परियोजना के कार्यान्वयन से जुड़े ठेकेदार मेसर्स जी. पी. खेतान कंपनी के प्रतिनिधि श्री मयंक उपाध्याय सहित भिलाई इस्पात संयंत्र एवं राजहरा माइंस ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी इस अवसर पर मौजूद थे।

 उल्लेखनीय है कि उक्त सड़क का निर्माण राजहरा क्षेत्र की आम जनता तथा महामाया खनन क्षेत्र से जुड़े ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग रही है। स्थानीय समुदायों के लिए सुरक्षित, सुदृढ़ और सुगम सड़क संपर्क की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा इस परियोजना को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। मुख्य महाप्रबंधक श्री आर. बी. गहरवार के मार्गदर्शन में राजहरा माइंस ग्रुप प्रबंधन द्वारा टेंडरिंग से लेकर कार्यान्वयन तक की समस्त प्रक्रियाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण कर परियोजना की शुरुआत सुनिश्चित की गई।

 शिलान्यास एवं निर्माण कार्य प्रारंभ कार्यक्रम के दौरान राजहरा माइंस ग्रुप के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें महाप्रबंधक श्री जयप्रकाश, श्री अरुण कुमार, श्री अनुपम स्वरूप एवं श्री शिवेश कुमार; उप महाप्रबंधक श्री राकेश सिंह एवं श्री मंगेश शेलकर; सहायक महाप्रबंधक श्री रमेश हेडौ, श्री दुर्गेश मजगाहे एवं श्री विनीत सिन्हा; उप प्रबंधक श्री गिरीश मढ़ारिया, श्री सोमित दत्ता एवं श्री हिमांशु जोशी; सहायक प्रबंधक श्री महेंद्र कचुवाहा एवं श्री शिरीष ओखड़े; जूनियर मैनेजर श्री राजेश पांडे, श्री संतराम साहू एवं श्री घनश्याम पारकर सहित संबंधित ठेकेदार के प्रतिनिधि एवं कर्मचारी शामिल थे।

 परियोजना के पूर्ण होने के उपरांत इस सीमेंट कंक्रीट सड़क से क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। इससे न केवल स्थानीय निवासियों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी, बल्कि खनन गतिविधियों से जुड़े परिवहन को भी गति मिलेगी। यह सड़क राजहरा–महामाया क्षेत्र के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध होगी।

 

महासमुंद. नगर पालिका क्षेत्र महासमुंद अंतर्गत कुल 30 वार्ड हैं, जिनमें वर्तमान में 23 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हो रही हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी, महासमुंद से प्राप्त संयुक्त प्रस्ताव के अनुसार शहर के 7 वार्डों में नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकानें खोले जाने की आवश्यकता बताई गई है। इस संबंध में शासकीय उचित मूल्य दुकानों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है।

खाद्य अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 9.(7) के अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र महासमुंद के वार्ड क्रमांक 02 यतियतन लाल वार्ड, वार्ड क्रमांक 08 ठाकुर प्यारे लाल वार्ड, वार्ड क्रमांक 09 विश्वकर्मा वार्ड, वार्ड क्रमांक 10 डॉ. सुशील सेमुएल वार्ड, वार्ड क्रमांक 12 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड, वार्ड क्रमांक 22 पं. जयलाल प्रसाद वार्ड तथा वार्ड क्रमांक 29 पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड में नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

इन वार्डों में दुकान संचालन के लिए स्थानीय नगरीय निकाय, महिला स्व-सहायता समूह, प्राथमिक कृषि साख समितियां, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 अथवा छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 के अंतर्गत पंजीकृत अन्य सहकारी समितियां, राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम तथा पात्र वन सुरक्षा समितियां आवेदन कर सकती हैं। वन सुरक्षा समितियों का आवेदन की तिथि से कम से कम तीन माह पूर्व पंजीकृत एवं कार्यरत होना तथा सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में कार्य का अनुभव होना अनिवार्य होगा।

उक्त वार्डों में नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु इच्छुक पात्र संस्थाएं विहित प्रारूप-1 में आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना आवेदन पत्र 02 जनवरी 2026 तक कार्यालय कलेक्टर, खाद्य शाखा, महासमुंद में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नगर पालिका क्षेत्र महासमुंद अंतर्गत उपरोक्त वार्डों में नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकानों के युक्तियुक्तकरण तथा नई संचालन एजेंसियों की नियुक्ति की कार्यवाही छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों के तहत की जाएगी।

 

महासमुंद. कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशन में जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को पूरी पारदर्शिता एवं सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से अवैध धान परिवहन, भंडारण एवं विक्रय पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन द्वारा गठित संयुक्त टीमों के माध्यम से जिलेभर में व्यापक जांच एवं निगरानी अभियान चलाया जा रहा है।

इस अभियान के तहत अब तक जिले में कुल 258 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनसे 30,126.24 क्विंटल धान जप्त किया गया है। जो कि राज्य में सर्वाधिक है। इनमें अवैध धान परिवहन, अवैध भंडारण एवं नियमों के विरुद्ध विक्रय से जुड़े 240 प्रकरण शामिल हैं। इसके अलावा जिले की 18 राइस मिलों का भौतिक सत्यापन कर अनियमितताएं पाए जाने पर उनके विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज किए गए हैं। संयुक्त टीम में राजस्व, मंडी, सहकारिता एवं पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं, जो जिले के प्रमुख मार्गों, अंतर्राज्यीय जांच चौकियों, राइस मिलों एवं धान उपार्जन केंद्रों पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। धान खरीदी अवधि के दौरान विशेष सतर्कता बरती जा रही है ताकि किसानों के हितों की रक्षा हो सके। कलेक्टर श्री लंगेह ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निगरानी अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा नियमित रूप से जांच कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।