दुर्ग / अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 का “संभाग स्तरीय संवाद कार्यक्रम“ संभाग मुख्यालय दुर्ग में बी.आई.टी. ऑडिटोरियम बी.आई.टी. कॉलेज में 11 अगस्त 2024 को सुबह 11 से 2 बजे तक किया जाएगा। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 संबंधी प्रस्तुतीकरण राज्य नीति आयोग टीम द्वारा तत्पश्चात समूहवार चर्चा व प्रस्तुतीकरण एवं समापन उद्बोधन संभागीय कमिश्नर द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में दुर्ग संभाग के अंतर्गत सभी जिले के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। 

         कार्यक्रम में युवा श्रेणी-स्कूल एवं कॉलेज के मेधावी छात्र, युवा व्यवसायी, स्टार्टअप संस्था के प्रतिनिधि, युवा क्षेत्र में अवार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति, युवा क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ प्रतिनिधि। कृषक श्रेणी- प्रगतिशील किसान एफपीओ प्रतिनिधि, कृषि प्रसंस्करण संस्था के प्रतिनिधि, आदिवासी क्षेत्र के प्रतिनिधि, कृषि क्षेत्र में अवार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति, एनजीओ/सी.बी.ओ. प्रतिनिधि। महिला श्रेणी-महिला एस.एच.जी. प्रतिनिधि, महिला उद्यमी, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, महिला सशक्तिकरण में अवार्ड प्राप्त करने वाली महिला, क्षेत्र में कार्यरत एन.जी.ओ./सी.बी.ओ. प्रतिनिधि। प्रबुद्धजन श्रेणी- सामाजिक, आर्थिक, कला आदि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति, उद्यमी और श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जिला योजना एवं सांख्यिकी से प्राप्त जानकारी अनुसार कार्यक्रम हेतु दुर्ग जिले से श्रेणीवार अधिकतम 3-3 प्रतिभागी का चयन किया जाना है। इस हेतु विभाग/कार्यालय  से प्रतिभागियों का उपरोक्त श्रेणी अनुसार चिन्हांकित कर 31 जुलाई 2024 तक जानकारी उपलब्ध कराना होगा।

 भिलाईनगर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के मोर मकान मोर आस घटक अंतर्गत स्लम क्षेत्र में किरायेदारी के रूप में निवासरत बेघर परिवारो को आबंटित मकान दिलाने के लिए लोन मेला लगाया गया। लाॅटरी सिस्टम के द्वारा 815  आबंटितो को मकान आबंटित किया गया जिसमे 611 हितग्राहियों के द्वारा आवास आबंटन का पूर्ण राशि जमा नही किया गया। उनके द्वारा अभी तक केवल 10 प्रतिशत राशि जमा किया गया है। शेष राशि उनके द्वारा जमा नहीं कर पाने के कारण मकान का आधिपत्य नहीं मिल पा रहा है। 

          हितग्राहियो की सुविधा के लिए नगर निगम भिलाई के पहल पर बैंकों के साथ संयुक्त रूप से  डाॅ. बी.आर. अम्बेडकर सर्व समाज  मांगलिक भवन गौरव पथ बैकुण्ठधाम में बैंक के माध्यम से लोन मेला का आयोजन किया गया। हितग्राहियो को व्यक्तिगत फोन करके एवं समाचार पत्रो के माध्यम से भी सूचना प्रदान की गई। हितग्राही अपनी सुविधा के अनुसार बैंक से लोन प्राप्त करके मकान हेतु निर्धारित राशि जमा कर सकते है, जमा करने के बाद उन्हे अधिपत्य प्रदान किया जाएगा। 

          आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने सभी 611 हितग्राहियो से अपील की है कि शीध्र शेष राशि जमा कर मकान का अधिपत्य प्राप्त कर ले। एक समय अवधि के पश्चात आबंटित मकान निरस्त हो जायेगा, अन्य जरूरतमंद को नियमानुसार आबंटित कर प्रदान किया जा सकता है। प्रभारी योजना अधिकारी विद्याधर देवांगन ने बताया लोन की प्रक्रिया एकदम सरल है 24 घंटे के अंदर लोन प्राप्त हो जायेगा। अपनी क्षमता के अनुसार लोन प्राप्त कर सकते है, किराये में निवासरत हितग्राही जितना राशि अपने घर के किराये के रूप में देते है उतनी ही राशि बैंक को किश्त के रूप में देके अपना मकान प्राप्त कर सकते है। यह सुविधा नगर निगम भिलाई द्वारा सभी हितग्राहियो को प्रदान की जा रही है। अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ लेवे। आबंटन से संबंधित अन्य जानकारी के लिए मुख्य कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते है। आयोजित आवास ऋण मेला में प्रधानमंत्री आवास योजना के नोडल अधिकारी डी के वर्मा ,सहायक अभियंता अजय गौर उप अभियंता दीपक देवांगन आवास अधिकारी विद्याधर सूडा के इंजीनियर उतपल शर्मा तकनकी एक्सपर्ट अभिषेक बजाज एवम संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे

बिलासपुर /ग्रामीणों की समस्याओं और मांगों के निराकरण के लिए राज्य शासन के निर्देश पर जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को  मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत जोंधरा में हाई स्कूल मेैदान में शिविर लगाया गया। जिसमें गांवों के स्थानीय नागरिक सहित आस-पास के गांवों के लोगों के आवेदनों और समस्याओं का निराकरण किया गया। शिविर में ग्रामीणों की मांग और शिकायतों से संबंधित 168 आवेदन मिले, इनमें से मौके पर ही 121 आवेदनों का निराकरण किया गया। विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं के संबंध में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। शिविर में महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों को निःशुल्क पौधे भी बांटे गए। मौसमी बीमारियों से बचाव के उपाय भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीणों को बताए गए। शिविर में विधायक श्री दिलीप लहरिया ने भी ग्रामीणों को संबोधित किया। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्री आरपी चौहान, एडीएम श्री शिव कुमार बनर्जी, एसडीएम श्री अमित कुमार सिन्हा, श्री विजय अंचल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। 

जनसमस्या निवारण शिविर के दौरान हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं के तहत सहायता राशि, सामग्री और प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों का अन्न प्रासन कराया गया।

शिविर में सभी विभागों के अधिकारियों ने शासन की योजनाओं के बारे में विस्तार सेे जानकारी देते हुए उपस्थित हितग्राहियों को बताया कि वे कैसे योजनाओं का लाभ ले सकते है। इसमें स्वास्थ्य, पशु पालन, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य, कृषि, जलसंसाधन विभाग, पुलिस विभाग, समाज कल्याण विभाग, मत्स्य विभाग, श्रम विभाग, डाक विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी।

 दुर्ग, / जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक 31 जुलाई 2024 को दोपहर 1.00 बजे जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग के एवं अन्य आवश्यक कार्यों की समीक्षा की जाएगी। संबंधित पदाधिकारियों एवं विभाग प्रमुख अधिकारियों को उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया है।  

 दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को  कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य सड़कों पर हुई दुर्घटनाओं की रोड, थाना तथा सड़कवार रिर्पाेट्स की गहन समीक्षा की। साथ ही जिले की सड़कों में यातायात सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए विभिन्न सुझावों पर विमर्श कर कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। इसमें विशेष रूप से प्रकाश व्यवस्था, संकेतक, रोड मार्किंग व गति नियंत्रक बोर्ड लगाना आदि शामिल है। कलेक्टर ने जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में यातायात जागरूकता बढ़ाने तथा नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने दुर्घटना में मृतक के परिजन एवं घायलों को आर्थिक सहायता राशि तत्काल स्वीकृत करने प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया। 

             कलेक्टर सुश्री चौधरी ने जनवरी 2024 से 25 जुलाई 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं की रोड, समय एवं वाहनवार समीक्षा की। डी.एस.पी. यातायात श्री सतीश ठाकुर ने बताया कि जिले के ग्रामीण थानों में सड़क दुर्घटनाएं अधिक हो रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ज्यादातर दुर्घटनाएं शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच होती है। रिपोर्ट्स के अनुसार दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण जागरूकता की कमी और शराब का सेवन कर वाहन चलाना है। श्री ठाकुर ने वाहन दुर्घटना में मृतक एवं घायलों को स्वीकृत आर्थिक सहायता राशि को समय पर उपलब्ध कराने की ओर समिति का ध्यान आकृष्ट किया। उन्हांेने बताया कि दुर्घटना वाले 8 ब्लैक स्पाट्स में सभी सुधार कार्य पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने सड़कों की आवश्यक मरम्मत एवं चिन्हित चौक-चौराहों पर डिवाइडर आदि के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग एवं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया।   

             कलेक्टर सुश्री चौधरी ने जिले में वाहन दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अधिकारियों को और बेहतर कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वे दुर्घटना के प्रति स्वयं जागरूक होकर आम जनता को भी जागरूक करें। इस समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सही दिशा में कदम उठाना है और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए नवाचारी उपायों का अनुसरण किया जाएगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र शुक्ला, ए.डी.एम. श्री अरविन्द एक्का, आयुक्त नगर निगम भिलाई श्री देवेश ध्रुव, सहायक कलेक्टर श्री एम. भार्गव, जिला पंचायत के सीईओ श्री अश्वनी देवांगन, सभी एसडीएम, डीएसपी यातायात श्री सतीश ठाकुर, आरटीओ श्री लकड़ा सहित अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

बालोद, । जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे ने जिले के सभी विभाग एवं कार्यालय प्रमुखों को समय-सीमा के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डाॅ. कन्नौजे सोमवार को संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में उपस्थित अधिकारियों को उक्ताशय के निर्देश दिए हैं। बैठक में उन्होंने विभागवार समय-सीमा के लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में गुरूवार 25 जुलाई को जिले के गुण्डरदेही तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार श्रीमती प्रीति चिर्वतकर के आकस्मिक निधन हो जाने पर अधिकारी-कर्मचारियों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनके सम्मान मंे 02 मिनट का मौन रखकर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। बैठक में अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकांत कौशिक एवं राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। 

बैठक में डाॅ. कन्नौजे ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चल रहे भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए। डाॅ. कन्नौजे ने वर्षा ऋतु के मद्देनजर जिले में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य अधिकारी को सभी को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने पेयजल स्त्रोतों का सतत् निगरानी करने तथा इस बात का विशेष ध्यान रखने को कहा कि पानी की आपूर्ति के लिए के लिए बिछाए गए पाईपलाईन कही से भी लिकेज न हो। बैठक में डाॅ. कन्नौजे ने शिक्षा विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन का कार्य बाधित नही होनी चाहिए। डाॅ. कन्नौजे ने कहा कि शिक्षक समय पर शाला में उपस्थित होने के अलावा निर्धारित समयावधि तक शाला में उपस्थित रहकर निष्ठापूर्वक अपने कार्यों का संपादन करें। डाॅ. कन्नौजे ने संकुल समन्वयकों को स्कूलों में अनिवार्य रूप से अध्यापन का कार्य कराने हेतु लिखित में आदेश जारी करने के निर्देश भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए। 

बैठक में डाॅ. कन्नौजे ने कृषि विभाग के अधिकारियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अलावा जिले में धान की बुआई एवं रोपाई आदि के कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने जिले में खाद बीज की उपलब्धता एवं वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सहकारी समितियों में समुचित मात्रा में खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कर किसानों को आवश्यकतानुसार उसका वितरण करने के निर्देश दिए। डाॅ. कन्नौजे ने स्कूलों एवं आंगनबाड़ी भवनों की स्थिति की भी समीक्षा की। बैठक में डाॅ. कन्नौजे ने जिले के 89 जर्जर आंगनबाड़ी भवनों को डिसमेंटल कर उनके स्थान पर नवीन आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु शासन से राशि स्वीकृत होने की भी जानकारी दी। उन्होंने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भवन निर्माण के कार्य को शीघ्र प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को नवीन आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण सुरक्षित एवं उपयुक्त स्थान पर ही कराने के निर्देश दिए। डाॅ. कन्नौजे ने जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु जारी भर्ती प्रक्रिया के संबंध में भी जानकारी ली। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में होने की जानकारी दी। डाॅ. कन्नौजे ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को तत्काल महिला एवं बाल विकास समिति की बैठक आयोजित कर चयन सूची जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओं डाॅ. कन्नौजे ने जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जन समस्या निवारण शिविर के आयोजन के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों को शिविर में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्राप्त आवेदनों का समुचित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

बालोद।  राज्य शासन के निर्देशानुसार निगम प्रशासन द्वारा आम जनता के  मांगांें एवं समस्याओं के त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने हेतु जिला मुख्यालय बालोद सहित नगरीय निकायों में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। नगरीय निकायों के विभिन्न वार्डों में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक आयोजित होने वाली जन समस्या निवारण पखवाड़ा के अंतर्गत बुधवार 31 जुलाई को जिला मुख्यालय बालोद के वार्ड क्रमांक 06 महावीर वार्ड एवं 07 गुरू घासीदास वार्ड हेतु दन्तेश्वरी रंगमंच पाण्डेपारा, नगर पालिका दल्लीराजहरा के वार्ड क्रमांक 08 एवं 09 हेतु वार्ड क्रमांक 09 दुर्गा मंच के पास, डौण्डी नगर पंचातय में वार्ड क्रमांक 09, 10, 11 में वार्ड क्रमांक 10 जवाहर पारा रंगमंच में, नगर पंचायत अर्जुंदा में वार्ड क्रमांक 06 एवं 07 हेतु मंगल भवन वार्ड क्रमांक 05 में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। 

उल्लेखनीय है कि जनसमस्या निवारण शिविर में आम जनता के समस्याओं से अवगत होने एवं शासन के विभिन्न कार्यक्रमों का आंकलन किया जाएगा। शिविर में नल कनेक्शन, राशन कार्ड, राष्ट्रीय परिवार सहायता, वृद्धापेंशन, सामाजिक सुरक्षा, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन अनुज्ञा, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नामातंरण, स्वरोजगार के प्रकरण, तथा नल लिकेज, नलों में पानी का ना आना, नालियांे, गलियों की सफाई, सार्वजनिक नलों के प्लेटफार्म से पानी का बहना, कचरे की सफाई, टूटी-फूटी नालियों का मरम्मत, स्ट्रीट लाईट जैसे समस्याओं का निराकरण मौके पर किया जाएगा। शिविर में करदाताओं से करों की भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। 

 बालोद।  डौण्डीलोहरा विकासखण्ड के ग्राम नाहंदा में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन शनिवार 10 अगस्त को सुबह 10.30 बजे से शाम 05 बजे तक किया जाएगा। पूर्व में इसकी तिथि गुरूवार 08 अगस्त को निर्धारित की गई थी। जिसे अपरिहार्य कारणों से संशोधित कर शनिवार 10 अगस्त को कर दी गई है। 

बालोद।  राज्य शासन के निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले आम नागरिकों के मांगों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु जिले के नगरीय निकायों में जन समस्या निवारण शिविर के आयोजन का क्रम निरंतर जारी है। आज नगरीय निकायों में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में बड़ी संख्या में नगरीय क्षेत्र के लोगों ने शिविर में उपस्थित होकर अपने मांगों एवं समस्याओं के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। इस दौरान मौके पर उपस्थित नगर पंचायत अध्यक्ष एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित अन्य जन प्रतिनिधियों के अलावा अधिकारी कर्मचारियों ने शिविर में प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा अनेक आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। 

उल्लेखनीय है कि इसी क्रम में आज नगर पालिका बालोद के वार्ड क्रमांक 04 के महात्मा गांधी एवं वार्ड क्रमांक 05 हलधर वार्ड निवासियों के मांगों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान राशन कार्ड बनाने हेतु कुल 05, लोक निर्माण विभाग से संबंधित कुल 28, पेयजल से संबंधित 11, राजस्व विभाग से संबंधित कुल 05, विद्युत विभाग से संबंधित कुल 06, यातायात 03, क्रेडा में 03 आवेदनों के अलावा शिविर में जन्म-मृत्यु, शहरी आजीविका मिशन, समाज कल्याण, महिला बाल विकास, भवन अनुज्ञा, सामाजिक पेंशन आदि से संबंधित कुल 86 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इसी तरह नगर पालिका दल्लीराजहरा के वार्ड क्रमांक 06 एवं 07 के लिए वार्ड क्रमांक 06 नारायण होटल के पीछे मंच में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। जिसके अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के कुल 12, राजस्व विभाग के 10, स्वच्छता विभाग 12 सहित अन्य विभाग से संबंधित कुल 34 आवेदन प्राप्त हुए। इसी तरह नगर पंचायत डौण्डी के वार्ड क्रमांक 06, 07 एवं 08 हेतु वार्ड 07 भंडारी पारा में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में कुल 32 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसी तरह नगर पंचायत डौण्डीलोहरा में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में कुल 26 आवेदन प्राप्त हुए। 

बालोद  ।छत्तीसगढ़ में किसानों की खुशहाली का एक नया दौर आ गया है। यह खुशहाली का दौर आया है मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में किसान हितैषी योजनाओं एवं निर्णयों के बेहतर क्रियान्वयन से, जिसका परिणाम है कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है और वे खुशहाल हैं। बालोद जिले में प्रमुख रूप से कृषि कार्य ही लोगों के आर्थिक जीवन का आधार है। जिले के किसान प्रमुख रूप से धान की खेती करते है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में संचालित हो रहे किसान हितैषी योजनाओं से जिले के किसान लाभान्वित हो रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूूत कर रहे हैं। 

जिले के बालोद विकासखण्ड के ग्राम कोहंगाटोला के किसान श्री डोमन लाल साहू ने बताया कि वे लगभग 05 एकड़ में धान की खेती करते हैं। उन्होने खुशी-खुशी बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के शासन में विगत खरीफ वर्ष  का धान उसने 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से विक्रय किया जिसका उन्हे 3100 रूपये की दर से राशि प्राप्त हुआ है इसके साथ ही उसे 02 साल का बकाया  बोनस भी प्राप्त हुआ है। यह सब उसके लिए बहुत ही सुखद समय था जब उसने इन पैसों का उपयोग अपने बनाये हुए पक्का आवास के कर्ज को पूरी तरह चुकाया और बचे हुए पैसों को अपने बच्चों की शादी के लिए जमा किया है। उसने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के किसान हितैषी योजना की सराहना करते हुए अपने जैसे किसानों के लिए अत्यंत मददगार बताया है। 

जिले के बालोद विकासखण्ड के ग्राम रेवती नवागांव के किसान श्री तुलाराम नागवंशी ने बताया कि अब उन्हंे धान विक्रय का सही दाम मिला है। इसका उपयोग उन्होंने अपने निर्माणाधीन मकान में किया है इसके साथ ही उन्होने अपने खेत में सिंचाई हेतु एक बोर खनन भी कराया है। किसान श्री नागवंशी ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के किसान हितैषी योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय किसानों के उत्थान के लिए बेहतर काम कर रहे हैं इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में काफी ज्यादा सुधार आया है। अब समय पर हमें खेती किसानी के लिए आवश्यक खाद व उर्वरक सोसायटी से मिल रहा है। इसके साथ ही हमें कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर तकनीकी मार्गदर्शन भी प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुुशासन में संचालित योजनाएं एवं निर्णय किसानों की खुशहाली का नया दौर प्रशस्त कर रही है।

बालोद।  संयुक्त जिला कार्यालय के जनदर्शन कक्ष में आज आयोजित जनदर्शन मंे कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के निर्देशानुसार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅण् संजय कन्नौजे ने जिले के विभिन्न स्थानों से पहुँचे लोगों से मुलाकात कर उनके मांगों एवं समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को तलब कर जनदर्शन में पहुंचे लोगों के समस्याओं के निराकरण हेतु त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डाॅण् कन्नौजे ने उन सब से बारी.बारी से मुलाकात कर उनके मांगों एवं समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। जनदर्शन में डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्रतिमा ठाकरे झा एवं सुश्री प्राची ठाकुर ने भी आम लोगों के मांगों एवं समस्याओं को सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को उसके निराकरण हेतु त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 

जनदर्शन में आज ग्राम हीरापुर निवासी कुमारी हितेश्वरी ने आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने तथा भाठागांव आर निवासी भुवनलाल ठाकुर ने मानसिक रोग से ग्रसित अपने पुत्र का समुचित ईलाज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। इसी तरह गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम बिरेतरा निवासी श्री योगेश देशमुख ने अपने गांव के आंगनबाड़ी क्रमांक 02 में आहता निर्माण करने तथा ग्राम पैरी के सरपंच श्री रूपम देशमुख ने अपने गांव के आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 01 और 02 में नवीन भवन का निर्माण करने की मांग की। इसी तरह ग्राम सिब्दी निवासी श्री तामेश्वर प्रसाद ने अपने खेत से गुजरने वाली नहर नाली में वृद्धि करनेए डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम कोटेरा निवासी श्री भानुदेव राज सिन्हा ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटेरा में गणित एवं संस्कृत विषय का व्याख्याता पदस्थ करने एवं ग्राम निपानी निवासी श्री चंद्र प्रकाश ने ऋण पुस्तिका में अपने पिता का नाम सुधरवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। इसी तरह ग्राम लाटाबोड़ निवासी श्री किशनलाल ने पेट्रोल पंप में काम करते वक्त उनके हाथ क्षतिग्रस्त होने पर संबंधित पेट्रोल पंप से आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। 

बालोद ।जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे ने कहा कि 15 अगस्त को जिला मुख्यालय बालोद के अलावा जिले के सभी स्थानों पर भव्य एवं गरीमामय ढंग से स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन सुनिश्चित की जाए। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को समय रहते सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डाॅ. कन्नौजे आज संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल एवं बेहतर आयोजन के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर उक्ताशय के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकांत कौशिक  एवं राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। 

बैठक में डाॅ. कन्नौजे ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन से जुड़े सभी तैयारियांे की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय समारोह का आयोजन जिला मुख्यालय बालोद के स्व. सरयु प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में किया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यालय एवं विभाग प्रमुखों को 15 अगस्त को सुबह 07.30 बजे अपने-अपने कार्यालयों में ध्वजारोहण कर सुबह 08 बजे संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में आयोजित ध्वजारोहण समारोह के दौरान उपस्थित होने के निर्देश दिए। इसके पश्चात् जिला मुख्यालय में पदस्थ सभी अधिकारी-कर्मचारियों को सुबह 09 बजे स्व. सरयु प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में आयोजित ध्वजारोहण एवं जिला स्तरीय समारोह में अनिवार्य रूप से शामिल होने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का पूर्वाभ्यास 13 अगस्त को सुबह 09 बजे स्व. सरयु प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में किया जाएगा। डाॅ. कन्नौजे ने जिला स्तरीय समारोह के अलावा जिले के अन्य स्थानों पर आयोजित समारोह में स्थानीय जन प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कार्यक्रम स्थल की साफ-सफाई की व्यवस्था, शहीद परिवारों को उनके घर से कार्यक्रम स्थल तक ससम्मान लाने ले जाने की व्यवस्था, सम्पूर्ण कार्यक्रम के दौरान निर्बाध विद्युत व्यवस्था, पेयजल एवं जलपान की व्यवस्था, फायर बिग्रेड की उपलब्धता, उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों का सम्मान आदि सम्पूर्ण व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

 रायपुर  । अभनपुर ब्लाॅक के ग्राम पलौद में आज जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे और उनकी समस्याओं को दर्ज करने के बाद निराकरण किया गया। शिविर में विधायक श्री इंद्रकुमार साहू, कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह व एसएसपी श्री संतोष सिंह शिविर में शामिल हुए और उन्होंने हितग्राहियों को मछली जाल व आइस बाॅक्स का वितरण किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। 

पलौद के जनसमस्या निवारण शिविर में विभिन्न विभागों के स्टाॅल लगाए गए। जहां पर विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर आवेदन के माध्यम से प्रकरण दर्ज किया। इस दौरान 104 आवेदनों का निराकरण किया गया। इसमें 4 शिकायत के मामलों का भी निराकरण हुआ। जनसमस्या निवारण शिविर में ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, उज्जवला गैस योजना समेत विभिन्न प्रकार आवेदन प्राप्त हुए गए। अन्य आवेदनों का निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग को भेज दी गई है।

 रायपुर  । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन में अब एक फोन कॉल पर समस्या का समाधान मिल रहा है। बसंत विहार गुढ़ियारी से श्री गिरधारी लाल तेजवानी ने कलेक्टर समस्या निवारण कॉल सेंटर पर शिकायत दर्ज कराई कि उनके दुकान में रात से बिजली गुल है। श्री तेजवानी की शिकायत पर बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा कुछ घंटे भर में ही समाधान किया गया। तत्काल कार्यवाही से आवेदक ने प्रसन्नता व्यक्त की।

 रायपुर  / विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 09 अगस्त को राजधानी में जनजाति समाज की विशिष्ट विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। जनजाति समाज की विभूतियां जिन्होंने शैक्षणिक, सामाजिक, समाज सेवा, सांस्कृतिक, पर्यावरण संरक्षण, ट्राइबल आर्ट, खेल-कूद, कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की है उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति, अपने नाम, विशिष्ट उपलब्धि, बायोडाटा, मोबाईल नंबर, जिले आदि की विस्तृत जानकारी के साथ कलेक्टर कार्यालय के आदिवासी विकास शाखा कक्ष क्रमांक-40 में 02 अगस्त तक जमा कर सकते हैं।

 रायपुर  । जनसमस्या निवारण पखवाड़ा शिविर का आयोजन 31 जुलाई को रायपुर के 8 वार्डाें में आयोजित की जाएगी। जोन क्रमांक के वार्ड 15 में गुढ़ियारी के ओशो भवन, जोन क्रमांक 2 के वार्ड 13 में पाटीदार भवन, जोन क्रमांक 3 के वार्ड 12 में मधुपिल्ले स्कूल पंडरी में, जोन क्रमांक 4 के वार्ड 44 में गंगाराम सामुदायिक भवन, जोन क्रमांक 5 के वार्ड 43 में यादव समाज सामुदायिक भवन, जोन क्रमांक 7 के वार्ड 39 में चिन्ताहरण हनुमान मंदिर पार्षद कार्यालय, जोन क्रमांक 9 के वार्ड 9 में जोन कार्यालय में, जोन क्रमांक 10 के वार्ड अमलीडीह सामुदायिक भवन जोन कार्यालय में शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर सुबह 10 बजे से 3 बजे तक आयोजित की गई है।

 रायपुर, । प्रदेश के मनोनीत राज्यपाल श्री रमेन डेका एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रानी डेका काकोटी के छत्तीसगढ़ आगमन पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्टेट हेंगर में आत्मीय स्वागत किया। इस मौके पर मनोनीत राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ विकास के परिदृश्य में तेजी से उभर रहा है। यहां विकास को नये स्तरों पर पहुंचाने हम काम करेंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त करने के लिए वे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को धन्यवाद व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच फैसिलिटेटर की भूमिका  निभाएंगे ताकि प्रदेश का विकास तेजी से हो। उन्होंने कहा कि वे असम और छत्तीसगढ़ के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए भी काम करेंगे। श्री डेका ने कहा कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदेश के विकास को लेकर है।

 इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डा. रमन सिंह ने भी पुष्पगुच्छ भेंटकर राज्यपाल का अभिवादन किया। साथ ही मंत्रिमंडल के सदस्य उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने भी मनोनीत राज्यपाल का अभिवादन किया।

स्टेट हेंगर में मनोनीत राज्यपाल को गार्ड आफ आनर दिया गया। राज्यपाल का स्वागत छत्तीसगढ़ के पारंपरिक नृत्यों सुआ, कर्मा, डंडा और राउत नाचा से किया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन तथा पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 

 उल्लेखनीय है कि प्रदेश के मनोनीत राज्यपाल श्री डेका प्रदेश के दसवें राज्यपाल के रूप में बुधवार 31 जुलाई को सवा दस बजे राजभवन के दरबार हाल में शपथ लेंगे। उन्हें यह शपथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा शपथ दिलाएंगे।

 रायपुर /मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत आवास के निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।

 मुख्य सचिव ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों को हितग्राहियों को स्वीकृत आवासों का आबंटन करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं हेतु भारत सरकार के प्रेषित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, जीएफआर, एक्शन टेकन रिपोर्ट सहित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी विभागीय अधिकारियों ने दी।

 बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के करीब 156 नगरीय-निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के घटक हितग्राहियों द्वारा स्वयं आवास निर्माण (बीएलसी) के अंतर्गत 937 परियोजनाओं में एक लाख 50 हजार 898 आवास स्वीकृत किए गए है। बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव श्री बसवराजु एस., विशेष सचिव वित्त श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा सहित नगरीय प्रशासन विभाग के अन्य अधिकारी एवं समिति के सदस्य शामिल हुए।

 रायपुर /मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी की प्रथम बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा राज्य के विभिन्न शहरों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा के लिए बसों की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान प्रदान की गई। 

 ज्ञातव्य है कि शहरों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। योजना के तहत राज्यों को शहरो के लिए जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है, जिसके संबंध में राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी (एसएलएससी) की प्रथम बैठक 30 जुलाई 2024 को आयोजित की गई। समिति द्वारा रायपुर हेतु 100 मिडी ई बस, दुर्ग भिलाई हेतु 50 मिडी ई बस, बिलासपुर हेतु 35 मिडी तथा 15 मिनी ई बस और कोरबा हेतु 20 मिडी तथा 20 मिनी ई बसों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव का कार्याेत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया है तथा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार बीटीएम और बस डिपोट सिविल अधोसंरचना हेतु राशि रूपए 70.34 करोड़ रूपए के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जाने का अनुमोदन किया गया।

 उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की यह योजना राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय सहायता को पारदर्शिता और उनके प्रदर्शन से जोड़ने की कोशिश का हिस्सा है। केंद्र सरकार की मंशा है कि यह योजना शहरों में मेट्रो के विकल्प या उसके सहयोगी साधन के रूप में विकसित हो ताकि लोगों को किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिले। 

 ई-बस सेवा से छत्तीसगढ़ के शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में सुधार तथा पर्यावरणीय संरक्षण के साथ-साथ कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईंधन दक्षता एवं आरामदायक सुखद यात्रा प्राप्त होगा। बैठक में परिवहन विभाग के सचिव श्री एस. प्रकाश, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव श्री बसवराजू एस, विशेष सचिव वित्त श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं समिति के सदस्य मौजूद थे।

 रायपुर । उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों को आवास दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत दिसम्बर-2023 के पहले हर महीने 1680 के औसत से आवास बनते थे, जबकि जनवरी-2024 से जून-2024 तक राज्य में हर माह 5018 के औसत से 30 हजार 105 आवासों के निर्माण पूर्ण किए गए हैं।

 उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत इस साल जनवरी से जून तक 165 करोड़ 30 लाख रुपए का केन्द्रांश और 94 करोड़ 13 लाख रुपए का राज्यांश स्वीकृत किया गया है। योजना के तहत कुल 358 करोड़ 22 लाख रुपए का भुगतान हितग्राहियों को किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में शहरी क्षेत्रों में आवासों का निर्माण लगातार जारी है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवास निर्माण में तेजी आएगी।

 रायपुर / रायगढ़ जिले के खरसिया विकासखंड के बरगढ़ के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के सहायक समिति प्रबंधक शिवकुमार डनसेना, कम्प्यूटर आपरेटर भोलाराम जायसवाल, एवं कम्प्यूटर आपरेटर शेषकुमार जायसवाल को अवैध धान खरीदी की शिकायत सही पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है।

 उप आयुक्त सहकारिता श्री चंद्रशेखर जायसवाल ने बताया कि उक्त तीनों के संबंध में यह शिकायत मिली थी कि इन्होंने षड्यंत्र कर अपने परिवार के सदस्यों के नाम फर्जी पंजीयन करने तथा मृत व्यक्तियों के नाम से भूमिहीन व्यक्तियों का फर्जी कृषक पंजीयन कर, फर्जी रूप से धान विक्रय कर शासन को आर्थिक हानि पहुंचाई है। इस शिकायत की जांच में मामला सही पाए जाने पर उक्त तीनों कर्मचारियों के निलंबन की कार्रवाई की गई है।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जनदर्शन इस गुरूवार 01 अगस्त को उनके बस्तर प्रवास के मद्देनजर नहीं होगा।

 रायपुर।  उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 27 जुलाई से शुरू हुए जनसमस्या निवारण पखवाड़ा की समीक्षा की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को जनसमस्या निवारण शिविरों में मिल रहे आवेदनों को निराकृत करने प्रभावी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय निकायों के सभी विभागों के अधिकारियों को जन अपेक्षाओं के अनुरूप काम करने को कहा। उन्होंने शहरों की समस्याओं के निदान और जन सुविधाएं विकसित करने के लिए व्यापक हित में योजना बनाने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक श्री कुंदन कुमार भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। 

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बैठक में जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के तहत आयोजित वार्डवार शिविरों के सुचारु संचालन के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों के आवेदनों का त्वरित निराकरण करने को कहा। उन्होंने कहा कि हर वार्ड में आयोजित किए जा रहे शिविर आवेदन लेने का शिविर नहीं है। आवेदनों का तत्परता से निराकरण इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य है। श्री साव ने सभी आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को शिविरों में सकारात्मक परिणाम के लिए बधाई दी। उन्होंने ज्यादा संख्या में मौके पर ही लोगों की समस्याएं निराकृत करने वाले नगरीय निकायों की पीठ थपथपाई और हौसला अफजाई की। उन्होंने बांकी बचे दिनों में भी जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के प्रभावी आयोजन के निर्देश दिए। शिविरों में आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए राशि जारी करने की बात भी कही।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने शिविरों के अनुभव के आधार पर कार्ययोजना बनाने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ देने शिविरों में स्टॉल लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के अंतर्गत वार्डों में आयोजित हो रहे शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा, जिससे कि लोगों को अपने वार्ड में आयोजित हो रहे शिविर के बारे में पहले से जानकारी हो और वे अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर में पहुंच सके।

समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के शुरूआती तीन दिनों में प्रदेश भर में कुल 19 हजार 598 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 17 हजार 310 आवेदन मांगों से और 2288 आवेदन शिकायतों से संबंधित हैं। शिविरों में प्राप्त हुए करीब 40 प्रतिशत यानि 7747 आवेदनों को मौके पर ही निराकृत किया गया है। इस दौरान प्राप्त 1092 आवेदनों के दूसरे विभागों से संबंधित होने के कारण निराकरण के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया है। 

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित शिविरों के बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। आप सभी अच्छा आयोजन कर रहे हैं। इसी तरह 15 दिनों तक काम करना है। उन्होंने हितग्राहीमूलक कार्यों को मौके पर करने के साथ ही सामुदायिक सुविधाओं जैसे पानी, नाली, बिजली की समस्या इत्यादि का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पट्टा, सड़क, नाली, बिजली जैसी मांग आने पर इन्हें किसी भी मद से करने का प्रस्ताव भेज सकते हैं। सीएसआर और डीएमएफ मद से भी कार्य करा सकते हैं। उन्होंने शिविरों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने को कहा। उप मुख्यमंत्री श्री साव के साथ मंत्रालय में समीक्षा बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण (सुडा) के सीईओ श्री शशांक पाण्डेय, नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य और संयुक्त संचालक श्री एस.के. सुंदरानी भी मौजूद थे। वहीं सभी नगर निगमों के आयुक्त, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा नगरीय प्रशासन विभाग के पांचों क्षेत्रीय कार्यालयों के संभागीय संयुक्त संचालक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में जुड़े।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ग के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जो पुनरीक्षित विद्युत दरें घोषित की गई हैं उनमें खपत के आधार पर ऊर्जा प्रभार में की गई वृद्धि के बावजूद टैरिफ में लोड फैक्टर पर मिलने वाली छूट के द्वारा 713 करोड़ रूपये की छूट उच्चदाब स्टील उद्योगों को दी जा रही है। यह छूट अन्य किसी भी वर्ग के उपभोक्ता को नहीं मिलती है। नियामक आयोग द्वारा लोड फैक्टर पर मिलने वाली अधिकतम छूट (पॉवर फैक्टर इन्सेन्टिव) को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत किया गया है। उल्लेखनीय है कि लोड फैक्टर पर मिलने वाली छूट को अज्ञात कारणों से, आश्चर्यजनक रूप से बढ़ाया गया था। इस परिस्थिति में भी छत्तीसगढ़ में उच्चदाब स्टील उद्योगों को विकसित सामाजिक-आर्थिक-भौगोलिक अद्योसंरचना वाले ताप विद्युत उत्पादक अन्य राज्यों की तुलना में काफी रियायती दरों पर ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है। नियामक आयोग ने इस छूट को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया है जो वर्ष 2021-22 के पूर्व 8 प्रतिशत थी इस तरह वर्तमान छूट भी 2 प्रतिशत अधिक ही रखी गई है।  

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अधिकृत सूत्रों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा 01 जून 2024 को वर्ष 2024-25 के लिए विद्युत आपूर्ति की नये दरों की घोषणा की गई है। जिसमें उच्चदाब स्टील उद्योगों के प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार में मात्र 25 पैसे (4.10 प्रतिशत) की वृद्धि कर 1 जून 2024 से प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार 6.35 रूपये निर्धारित किया गया है एवं लोड फैक्टर पर मिलने वाली अधिकतम छूट को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत किया गया है, जो 4 वर्ष पूर्व अचानक, आश्चर्यजनक तथा अज्ञात कारणों से 8 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दी गई थी। नियामक आयोग द्वारा छूट की दर 10 प्रतिशत करने की कार्यवाही इसलिए की गई ताकि अन्य श्रेणी के तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से प्राथमिकता वाले विद्युत उपभोक्ताओं पर कम भार पड़े। पूर्व में वर्ष 2021-22 में टैरिफ आदेश जारी करते समय लोड फैक्टर छूट, अधिकतम 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया था, जबकि पॉवर कंपनी द्वारा इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव नियामक आयोग को नहीं भेजा गया था।

आयोग द्वारा विगत वर्षों की वास्तविक खपत को आधार मानते हुए, उच्चदाब स्टील उद्योगों की इस वर्ष की अनुमानित खपत 11,237 मिलियन यूनिट का आकलन किया है। इस खपत के आधार पर ऊर्जा प्रभार में की गई वृद्धि के बावजूद भी टैरिफ में लोड फैक्टर पर मिलने वाले छूट के द्वारा रू. 713 करोड़ की छूट टैरिफ के माध्यम से स्टील उद्योगों को प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त उच्चतम दाब की अवधि, जो कि प्रतिदिन पहले 6 घंटे थी, उसको भी टैरिफ में 8 घंटे कर दिया गया है, जिसमें स्टील उद्योगों को 80 प्रतिशत ही बिलिंग होगी।  

स्टील उद्योगों के टैरिफ का विगत वर्ष 2017-18 से तुलना करते है तो मांग प्रभार में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। ऊर्जा प्रभार के दर में भी 6 रूपये प्रति यूनिट से बढ़कर 6.35 रूपये प्रति यूनिट की गई है, जो कि मात्र 35 पैसे प्रति यूनिट (5.83 प्रतिशत) की वृद्धि विगत सात वर्षों में हुई है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ में जब यह राशि मात्र 6.35 रूपये है तब महाराष्ट्र में 8.36 रूपये, तेलंगाना में 8.10 रूपये तथा मध्यप्रदेश में 7.15 रूपये है।

छत्तीसगढ़ में विगत वर्षों में एचवी-4 स्टील उद्योग के ऊर्जा प्रभार में हुई वृद्धि इस प्रकार है जो कि इन वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में बढी मंहगाई दर की तुलना में बहुत कम है:-

वर्ष ऊर्जा प्रभार (रू. प्रति यूनिट)

2017-18 6.00

2018-19 5.85

2019-20 5.85

2020-21 5.85

2021-22 5.95

2022-23 6.10

2023-24 6.10

2024-25 6.35

रायपुर,/ छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल रमेन डेका बुधवार 31 जुलाई को सबेरे 10.15 बजे राजभवन रायपुर में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पद की शपथ ग्रहण करेंगे।