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.jpg "भारत में कारोबार की बुनियादी स्थिति में सुधार हो रहा है: यूनिलीवर सीईओ")
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.jpg "बुढ़ापे में दिमाग दुरुस्त रखने में अहम भूमिका निभाती है शरीर की जैविक घड़ी")
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-ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर निर्णय हो.
रायपुर ।अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉ दिनेश मिश्र ने राज्य शासन को पत्र लिख कर रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ के नजदीक ग्राम टोनहीनारा ग्राम का नाम बदलने की माँग की है. इस संबंध में ग्राम पंचायत ने बकायदा ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर पत्र 2020 में ही प्रशासन को भेजा है. पर अब तक नाम नहीं बदला जा सका है.डॉ दिनेश मिश्र ने कहा रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ में ही टोनाहीनारा नामक ग्राम है इसके संबंध में वहां की ग्राम पंचायत में 29 जुलाई 2020 में एक प्रस्ताव पारित करके , जनपद पंचायत धर्मजयगढ़, तथा स्थानीय प्रशासन को भेजा ,जो कि जिलाधीश रायगढ़ द्वारा 6 मई 2022 को मंत्रालय नया रायपुर,में भेजा गया है और इस बात को भी काफी समय हो चुका है ,पर अब तक उस आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है . जिससे ग्रामीणों में काफी निराशा है.ग्रामीणों ने जानकारी दी है कि उनके गांव के पास एक नाला है जिसके पास एक बुजुर्ग महिला की हत्या जादू टोने के संदेह में टोनही के संदेह में कर दी गई थी .जब उस मामले की जांच तफ्तीश हुई तो नाला के पास तथाकथित टोनही का शव मिलने से उक्त स्थान का नाम ही टोनाहीनारा रख दिया गया जो अनेक दशकों बाद भी ज्यों का त्यों है. बाद में गांव की आबादी बढ़ गई ,स्कूल बना, कार्यालय बने ,पर गांव के नाम में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया.डॉ मिश्र ने कहा "टोनही एक ऐसा शब्द है जो एक अंधविश्वास जादू टोने से जुड़ा हुआ है , छत्तीसगढ़ में अनेक महिलाओं को जादू टोने के शक में न केवल प्रताड़ित किया जाता है, बल्कि मारपीट हत्याएं भी हुई हैं ,सरपंच एवं ग्रामीणों का यह मानना है कि उनके गांव की जो महिलाएं हैं जब वह किसी दूसरे गांव में उनकी शादी के लिए बात होती है तब आपसी चर्चा में यह कहा जाता है कि वह टोनहीन है जिस प्रकार बस्तर की महिला को बस्तरहीन सरगुजा की महिला को सरगुजहीन जैसे कहा जाता है , उसी प्रकार उन्हें टोनहीनारा गाँव से सम्बन्ध कर टोनहीन कहा जाता हैं ,जो उन्हें अपमानजनक लगता है. तथा शादियों व नए रिश्ते जुड़ने में भी परेशानी और असुविधा हो रही है.किसी भी महिला के साथ टोनही शब्द जुड़ना उसके लिए जीवनभर के लिए अभिशाप बन जाता है . और वह महिला व उस का परिवार जीवन भर के लिए विषाद और तनाव और दुख का कारण बन जाता हैअतः उक्त गांव टोनहीनारा का नाम बदल दिया जाए ,ताकि उस गांव के निवासियों खासकर महिलाओं को इस अपमान शर्मिंदगी से मुक्ति मिल सकेडॉ.दिनेश मिश्र अध्यक्ष अंधश्रद्धा निर्मूलन समितिएवं संयोजककोई नारी टोनही नहीं अभियान - रायपुर - आज नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप ने निगम सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी करते हुए नगर निगम की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक नगर निगम जोन 1 के सहायक राजस्व अधिकारी श्री नरेन्द्र नायक को जोन 9 में , जोन 2 सहायक राजस्व अधिकारी श्रीमती स्वाति शुक्ला को जोन 6 में, जोन 3 सहायक राजस्व अधिकारी श्री प्रेमचंद दुबे को जोन 2 में, जोन 4 सहायक राजस्व अधिकारी श्री मानकूराम धीवर को जोन 3 में, जोन 5 सहायक राजस्व अधिकारी श्री गौरीशंकर अग्रवाल को जोन 10 में, जोन 6 सहायक राजस्व अधिकारी श्री मनीष मरकाम को जोन 1 में, जोन 7 सहायक राजस्व अधिकारी श्री अमरनाथ साहू को जोन 4 में, जोन 8 सहायक राजस्व अधिकारी श्री प्रमोद जाघव को जोन 5 में, जोन 9 सहायक राजस्व अधिकारी श्री विजय शर्मा को जोन 7 में और जोन 10 सहायक राजस्व अधिकारी श्री महादेव रक्सेल को जोन 8 में सहायक राजस्व अधिकारी पद पर नवीन पदस्थापना दी है। आयुक्त ने संबंधित सहायक राजस्व अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर कार्यभार ग्रहण कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने आदेशित किया है। आयुक्त ने नगर निगम रायपुर की ओर से उक्ताशय का प्रशासनिक आदेश तत्काल प्रभावशील कर दिया है।
- -ग्राम खौली में शराब दुकान खोले जाने के प्रशासनिक फैसले के विरोध में ग्रामीणों का धरना- प्रदर्शन जारीरायपुर । ग्राम खौली में शराब दुकान खोलने के इच्छुकों से शासन द्वारा निविदा आमंत्रित करने के चलते बीते 25 जून से धरना - प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक गुरु खुशवंत सिंह द्वारा शराब दुकान न खुलने देने के कथित वादे के बाद आज ग्रामीणों की बैठक में वादे पर ऐतबार तो किया गया, लेकिन बतौर ऐहतियात प्रशासनिक आदेश जारी होने तक धरना को जारी रखने का निर्णय लिया गया। प्रतिनिधि मंडल व श्री गुरु के बीच हुई चर्चा व किये गये वादे की जानकारी श्री गुरु के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे पूर्व क्षेत्रीय जनपद सदस्य संजय शर्मा ने धरना में बैठे ग्रामीणों को दी ।ज्ञातव्य हो कि बीते मार्च माह में ही खौली में शराब दुकान खोलने के प्रयास की जानकारी मिलने के साथ ही ग्रामीणों ने एक दिनी धरना - प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया था । इस आयोजन में शिरकत करने आए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों में से एक शराब विरोधी मुहिम में जुटे किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने शराब दुकान खोलने पंचायत द्वारा प्रस्ताव दिये जाने का रहस्योद्घाटन कर माहौल को गर्म कर दिया था जिसका पंचों द्वारा विरोध भी किया गया। इससे गर्म हुये माहौल के बीच ही सरपंच द्वारा प्रस्ताव देने की जानकारी देते हुये बताया गया कि मंदिर हसौद तहसीलदार द्वारा अपने कार्यालय में उसके सहित पंचायत सचिव व कम्युनिस्ट आपरेटर को अपने कार्यालय में बुला जबरिया प्रस्ताव लिखवाया गया है जिसकी जानकारी पंचों को नहीं है। इस पर इसकी लिखित शिकायत शासन - प्रशासन के उच्च अधिकारियों से करने का आग्रह किया गया जो मिली जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं किया गया है । इधर इसके बाद क्षेत्रीय विधायक से मिलने गये प्रतिनिधि मंडल द्वारा कथित रूप से आश्वासन मिल जाने की जानकारी दिये जाने से संतुष्ट ग्रामीणों ने आंदोलनात्मक रुख़ न अपनाने का निर्णय ले लिया । इसी जुलाई माह में खौली में शराब दुकान खोलने के लिये जगह उपलब्ध कराने के इच्छुक ग्रामीणों से निविदा आमंत्रित किये जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने बीते 25 जून से पुन: धरना - प्रदर्शन शुरू कर दिया जिसे नजदीकी ग्रामों के जनप्रतिनिधियों सहित प्रबुद्ध व जागरूक ग्रामीणों का समर्थन दिनों दिन मिल रहा था । ंइधर इस आयोजन से जुड़े सूत्रों के अनुसार शराब विरोधी मुहिम में सक्रिय नजदीकी ग्राम टेकारी निवासी श्री शर्मा ने जबरिया प्रस्ताव के विरुद्ध शिकायत न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये धरना में शिरकत न कर नैतिक समर्थन देते हुये ग्रामवासियों से एकजुटता दिखा जगह देने निविदा न डालने व पंचायत द्वारा जगह उपलब्ध न कराने पर किसी भी हालत में प्रशासन द्वारा शराब दुकान नहीं खोल पाने की ओर आगाह करते हुए ग्राम की शासकीय भूमि पर प्रशासन द्वारा जबरिया शराब दुकान खोलने की स्थिति में आंदोलनात्मक रुख़ अपनाने के साथ - साथ ऐसे करने वाले अधिकारी के खिलाफ उसके व्यक्तिगत नाम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की सलाह दी है । इधर जानकारी के अनुसार बीते कल धरनास्थल पहुंचे पूर्व क्षेत्रीय जनपद सदस्य के सुझाव पर आज सोमवार को ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधायक श्री गुरु
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-NHM के अंतर्गत राजनांदगांव की स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी नई रफ्तार
-राजनांदगांव जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऐतिहासिक पहल, 165 पदों पर नियुक्ति पत्रों का होगा वितरण
राजनांदगांव:। कल राजनांदगांव जिले के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन होगा। विधानसभा अध्यक्ष एवं राजनांदगांव विधायक डॉ. रमन सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत कुल 165 पदों पर नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जाना है।यह नियुक्ति प्रक्रिया पूरे प्रदेश में सबसे कम समय में पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है। इन नियुक्तियों से राजनांदगांव जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को नया जीवन मिलेगा, साथ ही युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के सशक्त अवसर भी प्राप्त होंगे।इन नियुक्तियों के माध्यम से जिले के 17 शेष आयुष्मान आरोग्य मंदिर अब पूरी तरह से क्रियाशील हो जाएंगे। वहीं 54 नर्सिंग स्टाफ, 6 रेडियोग्राफर, 4 आयुष चिकित्सा अधिकारी, 2 दंत चिकित्सक, 3 काउंसलर, 1 मनोवैज्ञानिक, 14 पुरुष स्वास्थ्य संयोजक, 21 सचिवीय सहायक, 17 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, 21 एएनएम / एनएचएम, 3 परामर्शदाता (एनएचएम), 1 मनोवैज्ञानिक (एनएमएचपी), 2 डेंटल सर्जन, 1 टीबी स्वास्थ्य आगंतुक (एनटीईपी), 15 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 1 तकनीकी सहायक (एनपीपीसीडी), 1 व्यक्तिगत सहायक (डीपीएचएन), 1 अटेंडेंट (एसए-एनएमएचपी), 1 डेंटल असिस्टेंट (एनयूएचएम), 1 नेत्र सहायक (एनयूएचएम), 1 प्रयोगशाला सहायक (आईडीएसपी) जैसे पदों की बहाली से स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा।इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह कल परमालकसा में कुल 18 लाख रुपए से अधिक की लागत से निर्मित महिला भवन, बोरखानन, साइकिल स्टैंड सहित 5 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करेंगे।ये विकास कार्य क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं, जो ग्राम स्तर पर बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेंगे और क्षेत्र के समग्र विकास में सहायक सिद्ध होंगे। - रायपुर। ब्राह्मणपारा रायपुर निवासी श्री अशोक दुबे (खुरसुल वाले) का आज सोमवार को आकस्मिक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मारवाड़ी मुक्तिधाम में किया गया। वे अंचल दुबे के पिता एवं स्व. अश्वनी दुबे, स्व. चंद्रहास दुबे, किरण दुबे, संजीव दुबे एवं स्व. संतोष दुबे के बड़े भाई थे।
- -कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल के माध्यम से देश के लोकतंत्र पर कुठाराघात किया - किरण सिंह देव-तत्कालिन कांग्रेस सरकार की संविधान विरोधी कार्यो को नई पीढ़ी अवश्य जाने - किरण सिंह देवरायपुर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रसेन भवन पुरानी बस्ती में संपन्न हुई। मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पाण्डेय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष शालिनी राजपूत, मीसाबंदी संघ अध्यक्ष दिवाकर तिवारी, भाजपा मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल की उपस्थिति में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडेय ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आपातकाल 25 जून को मध्य रात्रि को लगा दिया गया। लगाने का कोई कारण नहीं रहा आपातकाल इसलिए लगाया गया क्योंकि उस समय सत्ता में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ कोर्ट का निर्णय हुआ और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी इसलिए उन्हें अपनी पद छोड़ना पड़ता। अपने पद को बचाने के लिए देश में इंदरा गांधी ने आपातकाल लगाया। आपातकाल लागू कर इंदिरा गांधी ने सत्ता का दुरूपयोग करते हुए भारत के संविधान में संशोधन किया। कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र के हत्या की, 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल के अंदर डाल दिया। जिसमें विपक्षी दल के नेता भी थे, भारत में रहने वाले नागरिक भी थे। लोगों की जबदस्ती नसबंदी कराया गया। उस समय लोगों को जेल में डालकर दर्दनाक यातनाएं दी गई।भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडेय ने कहा कि 2014 में नरेन्द्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 1975 के आपातकाल के दौरान जेल गए मीसाबंदियों का सम्मान किया तब से भाजपा की सरकार उन्हें हर वर्ष सम्मानित करते है। जबकि कांग्रेस पार्टी ने लगातार देश को तोड़ने का काम किया। देश में आजादी के बाद से कांग्रेस का शासनकाल अधिक समय तक रहा और इस दौरान उन्होंने देश को हमेशा बांटने का काम किया। आपातकाल के दंश झेलने वाले कई परिवार यह सोच कर सहम जाते है कि उस कालखंड में सत्ता की लालसा में कोई इतना गिर सकता है।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि बहुत अच्छे तरीके से इस महिला संसद का आयोजन किया गया। हम सभी जानते हैं आपातकाल का यह 50वां वर्ष है जो हमारे देश के संविधान और देश के लोकतंत्र का काला अध्याय है। और वर्तमान पीढ़ी को यह जानना जरूरी है कि कांग्रेस ने कैसे आपातकाल लगाकर सत्ता का दुरुपयोग किया।कांग्रेस शासनकाल में उन्होंने कहा आपातकाल के दौरान किन-किन परिस्थितियों का सामना देश और देशवासियों को करना पड़ा , यह सोच कर भी मन दुखी होता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है देश का चहुंमुखी विकास हो। उनके कल्याणकारी योजनाओं ने देश को विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहे है। भारत इन 11 वर्षों में जिस तेजी से विकास की ओर तेज रफ्तार से आगे बढ़ा हैं। इस बात को हम सभी देशवासी जानते हैं आज भारत का सम्मान दुनिया के विभिन्न देशों में हो रहा है दुनिया में भारत का परचम मोदी जी के नेतृत्व में लहरा रहा है।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि आजादी के बाद ज्यादा समय तक देश में कांग्रेस की सरकार रही। देश के लोकतंत्र पर कुठाराघात कांग्रेस पार्टी ने किया आपातकाल के माध्यम से। 25 जून 1975 को देश को आपातकाल में झोंक दिया गया था। लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस सरकार की कुशासन और उनकी कुनीतियों ने देश को आपातकाल के अंधकार में धकेल दिया। कांग्रेस की विध्वंसकारी नीतियों ने देश को गर्त में ले जाने का काम किया। कांग्रेस ने चुनाव में सरकारी मिशनरी का दुरूपयोग किया। सरकारी तंत्र एवं सरकारी पैसों का दुरुपयोग करके चुनाव को प्रभावित प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के काला अध्याय को आज के युवा अच्छी तरह से जाने एवं कांग्रेस शासनकाल के दौरान 1975 में किए गए भीषण विभीषिका से परिचित हो इसलिए यह कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने सबको बधाई दी।मॉक संसद में आपातकाल पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया गया।कार्यक्रम का संचालन ममता साहू ने किया।कार्यक्रम में मोर्चा अध्यक्ष शालिनी राजपूत, महामंत्री विभा अवस्थी, चंपा देवी पावले, ममता साहू, अलका चंद्राकर, शीतल नायक, मायाबेल चंदन, सुषमा खालको,हेमलता शर्मा, किरण मरकाम, किरण बघेल, मिनी पांडेय, आयुषी पांडे शीलू साहू, निशा चौबे सहित महिला मोर्चा की पदाधिकारी मौजूद रहीं।
- -मुख्यमंत्री प्रेस प्रकोष्ठ में अनवरत 23 वर्षों तक उल्लेखनीय सेवाएं दीरायपुर / जनसंपर्क विभाग में 31 वर्षों तक अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले उप संचालक श्री आनंद प्रकाश सोलंकी के सेवानिवृत्ति अवसर पर 30 जून सोमवार को जनसंपर्क संचालनालय में एक गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अपर संचालक श्री उमेश मिश्रा एवं श्री संजीव तिवारी सहित विभाग अधिकारियों एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सभी ने श्री सोलंकी की सेवा, समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और योगदान को याद करते हुए उन्हें भावभीनी विदाई दी।यहां यह उल्लेखनीय है कि श्री आनंद प्रकाश सोलंकी ने अपने सेवाकाल के 23 वर्ष तक मुख्यमंत्री प्रेस प्रकोष्ठ में एक जिम्मेदार अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए राज्य शासन की योजनाओं एवं नीतियों को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उनके कार्यकुशलता,निष्ठा और विश्वास का प्रमाण है। विभागीय अधिकारियों ने इस अवसर पर श्री सोलंकी के उज्ज्वल भविष्य और सुदीर्ध स्वस्थ्य जीवन की कामना की। अपर संचालक श्री उमेश मिश्रा एवं संयुक्त संचालक श्री बी.एम तंबोली ने कहा कि श्री सोलंकी का सरल व्यवहार, उनकी सौम्यता और कार्यशैली अनुकरणीय है।समारोह में उनके साथ कार्य कर चुके सहकर्मियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर अपर संचालक द्वय ने श्री सोलंकी को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। श्री आनंद प्रकाश सोलंकी ने इस मौके पर विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त मार्गदर्शन और सहकर्मियों से मिले सहयोग के लिए आभार जताते हुए कहा कि आप सभी लोगों के सहयोग से ही वह अपने दायित्वों के निर्वहन में सफल रहे हैं।
- रायपुर । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले मंगलवार, 1 जुलाई 2025 को रायपुर, छत्तीसगढ़ के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे।दौरे के दौरान मंत्री श्री आठवले प्रातः 10:00 बजे पंडितराय, रायपुर स्थित सद्गुरु कबीर परख संस्थान भवन में आयोजित संत कबीर सत्संग कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके पश्चात वे विधायक कॉलोनी के पास स्थित नवस्थापित रेस्टॉरेंट “बिग हंगर” का उद्घाटन करेंगे।दोपहर 12:45 बजे वे रायपुर के स्टेट गेस्ट हाउस में छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा और चर्चा की जाएगी। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे उसी स्थल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा।कार्यक्रम की पुष्टि होने पर मंत्री श्री आठवले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तथा छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से शिष्टाचार भेंट भी कर सकते हैं।
- - हर्ष पिंचा के घर बिजली बिल हुआ शून्य, अतिरिक्त 300 यूनिट हुए जमा- प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को योजना के लिए दिया धन्यवाद- सौर ऊर्जा से घर अब हो रहे रौशन, बढ़ते हुए बिजली बिल से लोगों को मिली राहतराजनांदगांव । शासन की प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना महत्वाकांक्षी योजना है। पर्यावरण मित्र होने के साथ-साथ सौर ऊर्जा का सही उपयोग भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। राजनांदगांव शहर में इस योजना के प्रति जनमानस में रूचि बढ़ी है और सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए अपने बिजली के बिल में कमी लाने के लिए अपने घरों में सोलर पैनल लगाकर विद्युत की बचत कर रहे हंै। सौर ऊर्जा से घर अब रौशन हो रहे है और विद्युत आपूर्ति होने से बढ़ते हुए बिजली बिल से लोगों को राहत मिली है। वर्धमान नगर के श्री हर्ष पिंचा ने कहा कि उन्होंने अपने घर में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 लाख 25 हजार रूपए की लागत से 3 केवी क्षमता का सोलर पैनल लगाया है। शासन की ओर से 78 हजार रूपए की अनुदान राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से पर्यावरण के साथ-साथ बिजली की बहुत बचत हुई। उन्होंने बताया कि पहले बिजली का बिल 2200 से 2500 रूपए तक आता था। वह अब घटकर शून्य हो गया है। इसके साथ ही 300 यूनिट अतिरिक्त जमा हो गए है, जो आगे काम आएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना प्राकृतिक ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में कारगर है। सौर ऊर्जा प्राकृतिक ऊर्जा नि:शुल्क होने के कारण इस योजना से लाभान्वित हो सकते है। उन्होंने इस बेहतरीन योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को धन्यवाद दिया।उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत स्थापित प्लांट नेट मीटरिंग द्वारा विद्युत ग्रिड से संयोजित होगा, जिससे उपभोक्ता द्वारा अपनी खपत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में सप्लाई हो जाती है। इससे न केवल उपभोक्ता के घर का बिजली बिल शून्य हो जाता है, बल्कि ग्रिड में दी गई बिजली के एवज में अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। शासन द्वारा प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत 30 हजार रूपए से 78 हजार रूपए तक की सब्सिडी प्रति प्लांट दिए जाने का प्रावधान है। रूफटॉप सोलर संयंत्र की क्षमता अनुसार लागत राशि एवं सब्सिडी अलग-अलग है। उपभोक्ता द्वारा सोलर प्लांट के ब्रांड चयन कर सकते हंै। 3 किलोवाट से अधिक क्षमता का प्लांट लगाने पर अधिकतम 78 हजार रूपए तक सब्सिडी का प्रावधान है। प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को वेबसाईट pmsuryaghar.gov.in या PMSuryaGhar मोबाईल एप पर पंजीयन कर लॉग इन आईडी प्राप्त करना होगा। इसके बाद वेब पोर्टल पर उपलब्ध वेंडर का चुनाव कर बिजली कर्मचारी की मदद से वेब पोर्टल पर पूर्ण आवेदन करना होगा। निर्धारित अनुबंध हस्ताक्षरित होने के पश्चात वेंडर द्वारा छत पर प्लांट की स्थापना एवं डिस्कॉम द्वारा नेट मीटर स्थापित किया जाता है। स्थापित प्लांट के सत्यापन पश्चात शासन द्वारा सब्सिडी ऑनलाईन जारी कर दी जाती है। इस दौरान यदि उपभोक्ता इच्छुक हो तो शेष राशि का प्रकरण 7 प्रतिशत ब्याज दर पर बैंक ऋण हेतु बैंकों को जनसमर्थन पोर्टल द्वारा ऑनलाईन प्रेषित किया जाता है।
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- विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल
राजनांदगांव । विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह 1 जुलाई 2025 को राजनांदगांव जिले के प्रवास पर रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह 1 जुलाई को सुबह 11.30 बजे स्पीकर हाऊस शंकर नगर रायपुर से कार द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 1 बजे राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम परमालकसा पहुंचकर शाला प्रवेश उत्सव एवं भूमि-पूजन व लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष दोपहर 2 बजे ग्राम परमालकसा से कार द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 2.30 बजे जिला पंचायत कार्यालय राजनांदगांव पहुंचकर नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह दोपहर 3 बजे जिला पंचायत कार्यालय राजनांदगांव से कार द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 3.10 बजे स्पीकर हाऊस राजनांदगांव पहुंचेंगे एवं समय आरक्षित रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष शाम 5.30 बजे स्पीकर हाऊस राजनांदगांव से कार द्वारा पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम राजनांदगांव पहुंचकर दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होंगे। वे शाम 6 बजे पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम राजनांदगांव से कार द्वारा प्रस्थान कर शाम 6.10 बजे गायत्री विद्यापीठ केसर नगर राजनांदगांव पहुंचकर युवा योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष शाम 7 बजे गायत्री विद्यापीठ केसर नगर राजनांदगांव से कार द्वारा स्पीकर हाऊस शंकर नगर रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। - -2 गांव योजनाओं से पूर्णतः संतृप्त,25 हजार से अधिक आदिवासी परिवार हुए लाभान्वितबलौदाबाजार, / शासन की महत्वकांक्षी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत कलेक्टर दीपक सोनी के मार्गदर्शन एवं सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल के नेतृत्व में जिले के आदिवासी बाहुल्य 46 गांव में विशेष शिविर का आयोजन 15 जून से किया जा रहा है।आदिवासी समाज के लोगों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित कर उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने का अत्यंत कारगर एवं अभिनव पहल साबित हुआ। शिविर ग्रामीणों एवं हितग्राहियों के लिए सौगातों भरा रहा है। 30 जून 2025 तक 2 गांव 9 योजनाओं से से पूर्णतः संतृप्त हुए वहीं विभिन्न योजनाओं के तहत 25109 जनजातीय परिवार के सदस्य लाभान्वित हुए। शिविर चयनित गांव में आगे भी जारी रहेगा।प्राप्त जानकारी के अनुसार विशेष शिविर में विकासखण्ड सिमगा के ग्राम ढाबाडीह एवं बरडीह (बिटकुली) के शतप्रतिशत आदिवासी परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, राशन कार्ड, पीएम जनधन योजना, सिकल सेल जांच, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, पीएम सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड एवं मनरेगा जॉब कार्ड बनाए गए। दोनों गांव में आधार कार्ड 1031, राशन कार्ड 255, किसान क्रेडिट कार्ड 140, पी.एम जनधन योजना 573, सीकल सेल टेस्टिंग 1031, जाति, निवास प्रमाण पत्र 981, पी.एम. सम्मान निधि 140, आयुष्मान कार्ड 1031 एवं मनरेगा जॉब कार्ड 255 बनाए गए।विशेष शिविर के दौरान 46 गांव में जनजातिय परिवार के 15013 आधार कार्ड, 13685 आयुष्मान कार्ड 9489 राशन कार्ड, 9609 मनरेगा जॉब कार्ड 2006 किसान क्रेडिट कार्ड, 8259 पीएम जनधन, 1810 पीएम सम्मान निधि, 7930 लोगों का सिकल सेल जांच एवं 3154 जाति व निवास प्रमाण पत्र बनाए गए।
- रायपुर / संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने ग्राम पंचायत बेलर के सचिव श्री तामेश्वर कुमार ध्रुव को बहाल कर दिया है गौरतलब है की श्री ध्रुव को जिला पंचायत रायपुर द्वारा 20 अक्टूबर 2021 को जारी आदेश में स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं करने एवं अन्य अनियमितताओं के तहत बर्खास्त किया गया था |श्री ध्रुव ने इस आदेश के विरुद्ध संभागायुक्त श्री कावरे के समक्ष अपील की थी इस प्रकरण में यह पाया गया कि अनुसूचित जनजाति कर्मचारी को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के तहत चेतावनी नहीं दी गई और ना ही सामान्य प्रशासन समिति से कोई प्रस्ताव पारित किया गया, आयुक्त रायपुर संभाग के द्वारा अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर पद बहाल किया गया | श्री कावरे ने अपने आदेश छ.ग पंचायत राज अधिनियम के तहत बनाए गये छ.ग. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत विभागीय जाँच एवं दीर्घ शास्ति हेतु अपनाये जाने वाली प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने कारण मुख्य कार्यपालनाधिकारी जिला पंचायत रायपुर के 29 अक्टूबर 2021 के आदेश को निरस्त किया गया |
- बिलासपुर। उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायिक अकादमी के मुख्य संरक्षक माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर द्वारा आज नव नियुक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) के लिए प्रथम चरण के इंडक्शन ट्रेनिंग कार्यक्रम (3 माह) का शुभारंभ किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 30 जून, 2025 से 27 सितम्बर, 2025 तक आयोजित किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति रजनी दुबे, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी की गरिमामयी उपस्थिति रही।माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपने प्रभावशाली संबोधन में नव नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को न्यायिक सेवा में चयनित होने पर बधाई दी एवं ध्यान आकर्षित किया कि, "न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति केवल एक नौकरी नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र उत्तरदायित्व है।" विधि के शासन को बनाए रखने एवं सामान्य नागरिक को न्याय सुनिश्चित करने के लिए उन्हें यह पवित्र उत्तरदायित्व सौंपा गया है। उन्होंने सतत् अध्ययन, न्यायिक आचार संहिता एवं विनम्रता के महत्व को रेखांकित किया, एवं नव नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण के प्रति समर्पण एवं ईमानदारी से जुड़ने हेतु प्रेरित किया, क्योंकि इस प्रशिक्षण अवधि के दौरान रखी गई नींव उनके भविष्य के न्यायिक आचरण एवं क्षमता को आकार देगी।माननीय मुख्य न्यायाधीश ने समय की पाबंदी, तैयारी और धैर्य को एक अच्छे न्यायाधीश की पहचान बताया, साथ ही स्मरण कराया कि "विलंबित न्याय, अन्याय के समान है और कभी-कभी, जल्दबाज़ी में किया गया न्याय भी अन्याय ही होता है।" इसलिए गति और न्याय के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अब आप न्याय केसंरक्षक हैं, उस स्तर पर जहाँ सामान्य नागरिक न्याय प्रणाली से पहली बार जुड़ता है। यहीं, निचली अदालतों में, न्याय की सच्ची छवि जनता के मन में बनती है।" उन्होंने आशा व्यक्त की कि न्यायिक सेवा की यह यात्रा निरंतर अध्ययन, निर्भीक स्वतंत्रता और न्याय के प्रति अटूट समर्पण से परिपूर्ण होगी।कार्यक्रम में उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्री एवं न्यायिक अकादमी के अधिकारीगण की भी उपस्थिति रही।
- -शिक्षक विहीन स्कूलों को मिले स्थायी शिक्षकमहासमुंद / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप प्रदेश के हर स्कूल में पर्याप्त शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में शिक्षा विभाग द्वारा युक्तियुक्तकरण नीति को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। शासन के निर्देशानुसार शिक्षकों का समायोजन (काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से) करके उन्हें उन स्कूलों में भेजा गया जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। महासमुंद जिले में इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से वर्षों से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे कई स्कूलों में अब स्थायी शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। इससे न केवल छात्र-छात्राओं को उचित मार्गदर्शन और विषय विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा, बल्कि अभिभावकों में भी संतोष और विश्वास की भावना उत्पन्न हुई है।शासन के निर्देशानुसार जिले में विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण करते हुए अतिशेष शिक्षकों का समायोजन उन स्कूलों में किया गया, जहां विषयवार शिक्षकों की अत्यंत आवश्यकता थी। इस काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से बसना विकासखंड में 126, सरायपाली में 152, पिथौरा में 139, महासमुंद में 211 और बागबाहरा में 75, इस प्रकार कुल 703 शिक्षकों का नियमानुसार समायोजन किया गया। छोटेटेमरी, गढ़गांव, धुमाभांठा और गिधापाली जैसे विद्यालय, जहां वर्षों से स्थायी शिक्षक नहीं थे और पढ़ाई की व्यवस्था स्थानीय समन्वय या वैकल्पिक व्यवस्था से संचालित हो रही थी, अब वहाँ नियमित शिक्षकों की पदस्थापना से शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिली है। कई ऐसे विद्यालय, जो बीते 25 वर्षों से केवल एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे थे, अब बहुशिक्षकीय विद्यालय बन चुके हैं।शिक्षकों की पदस्थापना पर विद्यालयों में हर्षोल्लास का वातावरण देखने को मिला। विद्यार्थियों ने जहां खुशी जाहिर की, वहीं ग्राम पंचायत, सरपंचों और जनप्रतिनिधियों द्वारा नवपदस्थ शिक्षकों का पुष्पगुच्छों से स्वागत किया गया। इस सकारात्मक पहल से न केवल स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता में व्यापक सुधार होगा, बल्कि विद्यार्थियों को विषय विशेषज्ञ शिक्षकों से मार्गदर्शन मिलने से उनका भविष्य अधिक सुदृढ़ और उज्ज्वल बनेगा।
- बलौदाबाजार,30 जून 2025/खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा युवा कल्याण के विभिन्न क्षेत्र में किये गये अविस्मरणीय कार्य, सेवाओं तथा अभिनव प्रयास के लिये सम्मानित करने और उनमें एक राष्ट्रीय कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से युवा रत्न सम्मान योजना वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन मंगाए गए है। योजनांतर्गत विभिन्न क्षेत्र जैसे असाधारण एवं विशिष्ट सेवा कार्य (पुस्कार राशि 2.5 एवं 5 लाख) 01 युवा तथा 01 स्वैच्छिक संगठन, समाजिक, साहित्य, उद्योग, शिक्षा, खेल, पर्यावरण क्षेत्र, युवा रत्न सम्मान (महिला एवं बाल विकास), युवा रत्न सम्मान (मीडिया), युवा रत्न सम्मान (स्वास्थ्य), युवा रत्न सम्मान (विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी), युवा रत्न सम्मान (दिव्यांग़जन), युवा रत्न सम्मान (कला एवं संगीत) एवं युवा रत्न सम्मान (लोककला) में सम्मान किया जाएगा जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में 01 युवा को 01 लाख पुरस्कार राशि के साथ पदक, एक प्रमाण पत्र, एक शॉल प्रदान की जायेगी। युवा रत्न सम्मान (महिला एवं बाल विकास) के पुरस्कार में केवल महिलाओं एवं बालिकाओं को ही प्रदाय की जायेगी। एक श्रेणी का युवा रत्न सम्मान, किसी व्यक्ति संगठन या संस्था को एक से अधिक बार नहीं दिया जाएगा । उक्त सम्मान हेतु छत्तीसगढ़ का मूल निवासी तथा आयु 15 से 29 वर्ष (जिस वित्तीय वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना है, उसके 01 अप्रैल को उसकी आयु 15 वर्ष पूर्ण तथा 31 मार्च में आयु 29 वर्ष से कम होना चाहिए) के बीच होना चाहिए। युवा रत्न सम्मान के संबंध में अधिक जानकारी हेतु देवेन्द्र सिंह अजमानी सहा ग्रेड-02, खेल एवं युवा कल्याण बलौदाबाजार मो.न.9827461266 पर संपर्क कर सकते है।
- रायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन के सेक्रेटरी ब्लॉक के पंचम तल पर निर्मित नवीन सभागार का लोकार्पण किया। 13.90 करोड़ रुपये की कुल लागत से निर्मित यह भव्य सभागार सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। 6450 वर्गफुट क्षेत्र में बने इस कॉन्फ्रेंस हॉल की बैठक क्षमता 185 सीटों की है। सभागार आंतरिक विद्युतीकरण, अग्निशमन व्यवस्था, वातानुकूलन, ऑडियो-विजुअल प्रणाली, आंतरिक साज-सज्जा तथा फर्नीचर सहित सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित है।इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव एवं श्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा सहित मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मुकेश बंसल, श्री पी. दयानंद, डॉ. बसवराजू एस., श्री राहुल भगत, सचिव श्री रजत कुमार, श्री अंकित आनंद, श्री अविनाश चम्पावत तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
- -प्रदेश में पारेषण तंत्र का तेजी से हुआ विस्तार - प्रबंध निदेशक श्री शुक्लारायपुर । छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी मुख्यालय में आज अधीक्षण अभियंता सहित 9 अधिकारियों-कर्मचारियों को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति व विदाई दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रबंध निदेशक श्री राजेश कुमार शुक्ला ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के समय हमारे यहां केवल 27 अतिउच्चदाब उपकेन्द्र थे जो आज बढ़कर 135 हो गये है। साथ ही पारेषण लाइनों की लंबाई 4 हजार सर्किट किलोमीटर से बढ़कर 14 हजार सर्किट किलोमीटर हो गई है। 25 वर्षों में राज्य के पारेषण नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है। इसका श्रेय सभी अधिकारी-कर्मचारियों की लगन, मेहनत और निष्ठा को जाता है।उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचारियों के अनुभव का विशेष लाभ उनके मातहत कर्मचारियों को मिलता है। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों का विशेष योगदान पारेषण तंत्र को मजबूत करने में रहा है।विदाई समारोह में अधीक्षण अभियंता (टीएंडडी) श्री प्रमोद कुमार कोमजवार रायपुर, सहायक प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)श्री भरत सिंह ध्रुवे, रायपुर, अनुभाग अधिकारी श्रीमती निर्मला ध्रुव बिलासपुर, कनिष्ठ पर्यवेक्षक श्री राम भरोसे मन्नेवार रायगढ़, लाइन सहायक श्रेणी-एक श्री गनपत राम धुरंधर रायपुर, कनिष्ठ पर्यवेक्षक श्री विनोद कुमार भंगाले खेदामारा, संयंत्र सहायक श्रेणी-दो श्री किशोर महतो कोरबा, लाइन सहायक श्रेणी-2 श्री संपत लाल अहिरवार कोरबा (स्वैच्छिक) एवं श्रीमती कांता बाई राजवाड़े, भृत्य कोरबा को सेवानिवृत्ति उपरांत प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। उन्होंने अपने अनुभव साझा किये और पॉवर कंपनी के प्रति आभार जताया।इस अवसर पर कार्यपालक निदेशकगण सर्वश्री एम.एस.चौहान, संजय पटेल, वी.के.दीक्षित, श्रीमति ज्योति ननौरे, मुख्य अभियंता श्री के.बी.पात्रे एवं ए.एम.परियल विशेष रूप से उपस्थित थे। आभार प्रदर्शन कार्यपालन अभियंता(सचिवालय) श्री राजेश सिंह ने किया। संचालन प्रबंधक (जनसंपर्क) श्री गोविंद पटेल ने किया।
- -कहीं बिजली बिल शून्य या न्यूनतम, पर्यावरण को भी लाभमहासमुंद / भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई “पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना“ आम नागरिकों के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो रही है। इस योजना का उद्देश्य देश के आवासीय परिवारों को अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत 5 किलोवाट तक के सोलर रूफटॉप सिस्टम पर केंद्र सरकार द्वारा 78,000 रुपए तथा राज्य सरकार द्वारा 30,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस पहल से न केवल आम जनता को आर्थिक राहत मिल रही है, बल्कि अक्षय ऊर्जा को भी बढ़ावा मिल रहा है। महासमुंद जिले के अनेक नागरिक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और अपने अनुभव साझा कर रहे हैं।महासमुंद के त्रिमूर्ति कॉलोनी निवासी श्री अजय कुमार श्रीवास ने बताया कि उन्होंने अपने घर की छत पर 5 किलोवाट क्षमता का सौर पैनल सिस्टम स्थापित कराया है। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में लगे सोलर पैनल को देखकर प्रेरणा ली और योजना की जानकारी जुटाकर लगभग छह माह पूर्व आवेदन किया। पंजीकृत वेंडर द्वारा सोलर सिस्टम स्थापित किए जाने के बाद उनका बिजली बिल अब शून्य हो गया है, बल्कि माइनस में जाकर उन्हें क्रेडिट यूनिट का भी लाभ मिल रहा है। श्रीवास ने कहा, यह योजना वास्तव में आम जनता के लिए लाभकारी पहल है। इससे न केवल बिजली खर्च से राहत मिली है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देने का अवसर मिल रहा है। हर परिवार को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए।महासमुंद के गांधी चौक निवासी श्री ऋषभ बाफना ने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सौर पैनल सिस्टम लगवाया है। उन्होंने बताया कि एक मिल में सोलर पैनल देखकर उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने योजना का लाभ लेने का निर्णय लिया। मात्र दो माह में ही उन्हें सौर ऊर्जा का लाभ मिलने लगा है।पूर्व में उनके दो अलग-अलग मीटरों पर कुल 15,000 रुपए तक का बिजली बिल आता था, जो अब घटकर लगभग 1,500 रुपए के आसपास रह गया है। उन्होंने शासन की इस योजना की सराहना करते हुए कहा, सोलर पैनल लगाने से हम न केवल बिजली बिल में कमी ला रहे हैं, बल्कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता भी घटा रहे हैं।
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-गड़बड़ी और लापरवाही पर थमाया नोटिस
बिलासपुर /कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विभाग की टीम ने फिर छापामार शैली में कार्रवाई की। उन्होंने बिल्हा और मस्तूरी ब्लॉक के आधा दर्जन खाद और कृषि दवाई दुकानों में दबिश दी। गड़बड़ी और लापरवाही पाए जाने पर उन सभी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। एक सप्ताह में कमियां दुरुस्त कर उनसे रिपोर्ट तलब की गई है। अन्यथा लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने खाद, बीज और कृषि दवाइयों की जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम कसने के सख्त निर्देश जिला प्रशंसकों दिए हैं। इस क्रम में कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर उप संचालक कृषि द्वारा टीम गठित की तत्परता पूर्वक कार्रवाई की जा रही है। उप संचालक श्री पीडी हथेश्वर ने बताया कि जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा विकासखण्ड-बिल्हा और मस्तूरी अन्तर्गत मेसर्स किसान मितान कृषि केन्द्र मोपका, मेसर्स अमृत कृषि केन्द्र सीपत, मेसर्स अग्रवाल खाद भण्डार मल्हार, मेसर्स गुप्ता खाद भण्डार मल्हार, मेसर्स गणेश खाद भण्डार मल्हार एवं मेसर्स कैवर्त कृषि केन्द्र मल्हार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिसमे मेसर्स किसान मितान कृषि केन्द्र मोपका वि.ख. बिल्हा में उर्वरक एवं बीजों का निर्धारित प्रारूप में स्टॉक पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था।मूल्य और उपलब्ध खाद की मात्रा सूची प्रदर्शित नहीं किये जाने के साथ ही सप्ताहिक एवं मासिक प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने तथा बीज अनुज्ञप्ति में बिना प्रविष्टि कराये कम्पनियों के बीजों का भण्डारण किये जाने के कारण शो कॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
मेसर्स मेसर्स अमृत कृषि केन्द्र सीपत में मूल्य-स्टॉक सूची प्रदर्शित नहीं एवं निर्धारित प्रारूप में स्कंध एवं बिल बुक नहीं पाये जाने पर नोटिस जारी किया गया। मेसर्स अग्रवाल खाद भण्डार मल्हार को मूल्य, स्टॉक सूची प्रदर्शित नहीं एवं निर्धारित प्रारूप में स्कंध एवं बिल बुक नहीं पाये जाने तथा उर्वरक अनुज्ञप्ति में समावेश कराये कम्पनियों के उर्वरकों के अतिरिक्त अन्य कम्पनी के उर्वरकों का भण्डारण किये जाने के कारण नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है । मेसर्स गुप्ता खाद भण्डार मल्हार को बिल बुक निर्धारित प्रारूप में संधारण करने हेतु चेतवानी दी गई। मेसर्स गणेश खाद भण्डार मल्हार को अनुज्ञप्ति में फार्म ओ समावेश कराने, निर्धारित फार्मेट में बिल एवं स्कंध संधारण नहीं किये जाने के कारण करने नोटिश जारी किया गया। इसी प्रकार मेसर्स कैवर्त कृषि केन्द्र मल्हार को कीटनाशक एवं बीज अनुज्ञप्ति में बिना प्रिसिंपल सर्टिफिकेट समावेश के कीटनाशक औषधियों पर विक्रय करने, क्रेताओं को निर्धारित फार्मेट में बिल नहीं दिये जाने, स्कंध पंजी का संधारण नहीं किये जाने पर जवाब तलब किया गया है। जिला स्तरीय निरीक्षण दल में श्री अनिल कुमार शुक्ला सहायक संचालक कृषि, श्री उमेश कश्यप ग्रा.कृ.वि.अ., श्री विजय धीरज ग्रा.कृ.वि.अ.,कार्यालयीन एवं विकासखण्ड मस्तूरी से श्री ए.के.आहिरे प्र.व.कृ.वि.अ., एवं श्रीमती अनामिका वर्मा कृ.वि.अ.उर्वरक निरीक्षक उपस्थित थे। - -जल संसाधन विभाग ने जारी किया अलर्टबिलासपुर /आगामी वर्षाकाल के दौरान आवश्यकता होने पर मिनीमाता बांगो बांध माचाडोली से हसदेव नदी में जल प्रवाहित किया जाएगा। वर्तमान में मिनीमाता बांगो बांध में लगभग 25.45 प्रतिशत जल भराव है। वर्षाकाल में आगामी दिनों में अत्यधिक वर्षा के कारण यदि मिनीमाता बांगो बांध जलाशय का जल स्तर तेजी से बढ़ेगा, तो तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार मिनीमाता बांगो बांध का जलद्वार खोलकर हसदेव नदी में जल प्रवाहित किया जा सकता है। अतः सर्वसाधारण एवं कार्य एजेंसियों को सूचित किया जाता है कि बांध से नीचे, हसदेव नदी के किनारे, बाढ़ क्षेत्र में स्थापित चल-अचल संपत्ति सुरक्षित स्थानों पर ले जावें। बाढ़ क्षेत्र में स्थापित खनिज खदान, ठेकेदार, औद्योगिक इकाईयों, संस्थानों आदि को भी सूचित किया जाता है कि वह अपनी परिसंपत्तियों को बाढ़ क्षेत्र से बाहर कर लेवें। अकस्मात बाढ़ से होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति के लिए जल संसाधन विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।बाढ़ क्षेत्रों में आने वाले संभावित ग्रामों में बांगो, चर्रा, पोंड़ी उपरोड़ा, कोनकोना, लेपरा, टुनियाकछार, पाथा, गाड़ाघाट, छिनमेर, कछार, कल्मीपारा, सिलयारीपारा, जुनापारा, तिलाईडांड, डुगुपारा, टुंगुमाड़ा, छिर्रापारा, मछलीबाटा, कोरियाघाट, धनगांव, डोंगाघाट, नरमदा, औराकछार, सोनगुड़ा, जेल गांव, झाबू, नवांगांव, तिलसाभाटा, लोतलोता, स्याहीमुड़ा, कोडा, हथमार, झोरा, सिरकीकला आदि शामिल है। file photo
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बिलासपुर /आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र कोनी में जिंदल स्टील लिमिटेड, जिला रायगढ़ (छ.ग.) की ओर से आईटीआई पास अभ्यर्थियों के लिए 3 जुलाई 2025 को सवेरे 10.00 बजे से प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया गया है। कैंप में फिटर, वेल्डर, मैकनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर और गैस कटर आदि व्यवसाय में आईटीआई पास एवं इच्छुक अभ्यर्थी शामिल होकर लाभ ले सकते हैं।
- - जिस गर्मी में बिजली बिल छूता था आसमान अब हुआ जीरो- इस क्रांतिकारी योजना के लिए जताया प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का आभाररायपुर / गर्मियों में बिजली बिल आसमान छूने लगता है जो सामान्य मौसम में डेढ़ से 2 हजार आता है वह कही 6 हजार तो बड़े परिवारों में 8 हजार को छू जाता है | आम उपभोक्ता जो गर्मी से परेशान तो होता ही है उसके बाद बिजली बिल में अधिक खर्च कर और ज्यादा परेशान हो जाता है अब शासन की महत्वकांशी योजना प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से यह परेशानी दूर हो है | राजधानी के चौबे कॉलोनी निवासी श्री मनोज कुमार जैन इस योजना को अपनाकर, गर्मी में बिजली बिल से छुटकारा पा चुके हैं | साथ ही अतिरिक्त बिजली उत्पादन को ग्रिड में डिपॉजिट कर आने वाले महीने बिजली बिल में भी छूट पा रहे है |मनोज बताते हैं कि उन्हें इस योजना के तहत सरकार से ₹78,000 की सब्सिडी प्राप्त हुई, जिससे यह व्यवस्था किफायती बन गई। उनके घर में दो इलेक्ट्रिक कार, एसी और अन्य बिजली उपकरण होने के बावजूद भी उन्हें बिजली के लिए अब एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ रहा।श्री जैन ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा, “यह योजना अब धरातल पर उतर रही है और हमारा परिवार इसका प्रत्यक्ष लाभ उठा रहा है।”उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे भी इस योजना का लाभ लें क्योंकि यह न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि आर्थिक रूप से भी लाभकारी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर घरेलू सौर ऊर्जा प्रणाली को प्रोत्साहित कर रही हैं, जिससे आम नागरिक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सकें है।
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-दवा प्रतिरोधक टीबी मरीजों के लिए रायपुर में बीपालएम रेजिम की शुरुआत, अब इलाज मात्र 6 माह में संभव
रायपुर, / राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत जिला कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी के मार्गदर्शन एवं जिला क्षय उन्मूलन अधिकारी डॉ. अविनाश चतुर्वेदी की उपस्थिति में नोडल डीआरटीबी सेंटर, मेकाहारा, रायपुर में दवा प्रतिरोधक टीबी के मरीजों के लिए नवीन बीपालएम रेजिम का शुरुआत किया गया | अब तक टीबी के दवा प्रतिरोधी मरीजों को 9 से 18 माह तक पांच से सात दवाएं प्रतिदिन लेनी पड़ती थीं। लेकिन बीपालएम रेजिम के तहत इलाज की अवधि केवल 6 माह रह गई है, और अब केवल 4 आधुनिक दवाओं से इलाज संभव होगा। इन दवाओं की अनुमानित लागत 1 लाख रुपये से अधिक है, जिसे सरकार की ओर से पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।यह पहल राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी को जड़ से मिटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर डीआरटीबी वार्ड के समस्त अधिकारी, डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे। - रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज राजभवन में सदस्य राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड, भारत सरकार श्री अमर परवानी ने सौजन्य भेंट की।
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रायपुर,। राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज यहां राजभवन में उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा ने भेंट की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ ब्राम्हण समाज के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा, डॉ. मेघेश तिवारी, श्री अविनाश शुक्ला, श्री भूपेंन्द्र शर्मा, श्री संजय दीवान उपस्थित थे।
.jpg "विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह कल वितरित करेंगे 165 नियुक्ति पत्र")
.jpg "केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले 1 जुलाई को रायपुर दौरे पर")
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