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सुकमा। नक्सलियों ने एक बार फिर से सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आगजनी की है। आगजनी में 3 डंपर, दो जेसीबी और एक पोकलेन मशीन जल गई। यह घटना जिले के धनीकोर्ता गांव की है। सुकमा के एसपी शलभ सिन्हा ने इस घटना की पुष्टि की है।
एसपी श्री सिन्हा ने बताया कि सुकमा जिले के कुकानार थानाक्षेत्र के धनीकोर्ता गांव के पास नक्सलियों ने खड़ी 6 वाहनों में आग लगा दी। देर रात करीब 11 बजे दर्जनभर से ज्यादा नक्सली गांव में आ धमके और गांव में सड़क निर्माण में लगी वाहनों को आग के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि इस इलाके में सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। यह निर्माण कार्य दंतेवाड़ा के किसी ठेकेदार का था। दिन में सड़क का काम करने के बाद शाम को गांव में वाहनों को खड़ा किया गया था।
इन वाहनों को किया गया आग के हवाले
दिन में सड़क निर्माण का काम चलता था। जिसमें पोकलने, जेसीबी, टिप्पर समेत टेक्टर निर्माण कार्य लगे थे। जिसमें 1 पोकलेन, 2 जेसीबी और 3 टिप्पर को नक्सलियों ने जला दिया। पहले गाडिय़ों के डीजल टैंक फोड़े गए उसके बाद उसी डीजल से आग लगा दी गई। -
कक्षा 9वीं से 12वीं तक का परिणाम 96.92 प्रतिशत
रायपुर। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् द्वारा 2020 में आयोजित परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए। परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 96.92 रहा। पिछले वर्ष उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 94.85 था। इस प्रकार इस वर्ष के परीक्षा परिणाम में गत वर्ष की तुलना में 2.07 प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष की परीक्षा में शामिल कुल 3 हजार 380 विद्यार्थियों में से 3 हजार 276 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गये। डॉ. टेकाम ने परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम् द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक की परीक्षाओं के लिए 31 परीक्षा केन्द्र निर्धारित की गई थी। पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष (9वीं) में कुल एक हजार 186 में से एक हजार 127, पूर्व मध्यमा द्वितीय (10वीं) में कुल 881 में से 859, उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष (11वीं) के 712 में से 697 और उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष (12वीं) में शामिल 601 में से 593 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इस अवसर पर संस्कृत विद्यामण्डलम् की प्रभारी सचिव श्रीमती पूर्णिमा पाण्डेय, सहायक संचालक लक्ष्मण प्रसाद साहू सहित संस्कृत विद्यामण्डलम के अधिकारी और संस्कृृत विद्यालयों के प्रधानाचार्य भी उपस्थित थे। -
रायपुर। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में आज 25 जून को सुबह 0.4 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। राज्य में 1 जून से अब तक कुल 247.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार सूरजपुर में 0.3 मिमी, कोरिया में 1.0 मिमी, गरियाबंद में 4.5 मिमी, महासमुन्द में 1.2 मिमी, धमतरी में 1.1 मिमी, बिलासपुर में 0.2 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। इसी तरह गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही में 1.5 मिमी, बालोद में 0.4 मिमी, कोण्डागांव में 1.0 मिमी, कांकेर में 0.5 मिमी, तथा दंतेवाड़ा में 0.3 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड हुई है।
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स्काउट-गाइड के छात्र हैं दोनों टॉपर
रायपुर। स्कूल शिक्षा मंत्री और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के राज्य अध्यक्ष डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम से उनके कार्यालय में छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10वीं और 12वीं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा कुमारी प्रज्ञा कश्यप और टीकेश वैष्णव ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर विधायक एवं भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के मुख्य आयुक्त श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर भी उपस्थित थे। डॉ. टेकाम ने दोनों मेधावी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए स्काउट्स एवं गाइड्स की ओर से 5-5 हजार रूपए का चेक और स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया। डॉ. टेकाम ने दोनों मेधावी विद्यार्थियों से कहा इस सफलता के उत्साह को बनाए रखें।
उल्लेखनीय है कि दोनों मेधावी विद्यार्थी भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के छात्र-छात्राएं हैं। कक्षा 10वीं की परीक्षा में मुंगेली जिले के ग्राम जरहागांव के शासकीय विद्यालय की कुमार प्रज्ञा कश्यप राज्य पुरस्कार से पुरस्कृत गाइड है। इसी प्रकार कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर टीकश वैष्णव सरस्वती स्कूल मुंगेली भी राज्य पुरस्कार से पुरस्कृत स्काउट हैं।
राज्य पुरस्कार प्राप्त स्काउट एवं गाइड को बोनस अंक छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रदाय किया जाता है। राज्यपाल अवार्ड के लिए दल में प्रवेश, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान और राज्य पुरस्कार यह सब तीन वर्षो में उत्तीर्ण करना होता है। जिसमें कई शिविर एवं प्रायोगिक, सैद्धांतिक एवं दक्षता की परीक्षाएं राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय द्वारा आयोजित की जाती हैं। इन सभी परीक्षाओं में सफल होने के लिए छात्र-छात्राओं को अपने विषय की पढ़ाई के साथ यह पढ़ाई भी करनी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें महामहिम राज्यपाल महोदय के कर कमलों द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र और राज्य शासन द्वारा बोर्ड परीक्षा में 10 अंक प्रदान किया जाता है। यह स्काउट-गाइड के अतिरिक्त गतिविधियों में अपना महत्वपूर्ण समय एवं श्रम का प्रतिफल है।
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राजीव गांधी किसान न्याय योजना, खेती-किसानी को मिला संबल
रायपुर। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण आयी आर्थिक मंदी में छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने किसानों को संबल दिया है। योजना के तहत पहली किस्त मिलने से किसान खरीफ फसल की तैयारी में जुट गए है। राज्य के अन्य किसानों की भांति बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड के ग्राम रहंगी निवासी बृजेश शर्मा भी इस योजना से लाभान्वित हुए है और योजना के तहत उन्हें प्रथम किस्त के रूप में 60 हजार रूपए की राशि मिली है। न्याय योजना से किसानों को आर्थिक मदद मिल रही है। जिससे राज्य के किसान दोगुने उत्साह के साथ खेती-किसानी के कार्य में जुटे हुए हैं।
किसान बृजेश शर्मा ने बताया कि उनकी आजीविका का एकमात्र साधन खेती-किसानी ही है। जिससे उनके परिवार का भरण-पोषण होता है। कोरोना संकट के कारण उन्हें खेती-किसानी को लेकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन राज्य सरकार की न्याय योजना इन परिस्थितियों में हमारे लिए वरदान साबित हुई है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5750 करोड़ रूपए की राशि डीबीटी के माध्यम से चार किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। प्रथम किस्त के बाद द्वितीय किस्त 20 अगस्त को श्री राजीव गांधी की जयंती पर उपलब्ध करायी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देते हुए कृषक श्री शर्मा ने कहा कि यह मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता का ही परिचायक है कि उन्होंने किसानों के हितों को ध्यान में रखकर यह योजना बनाई है। इस मुश्किल घड़ी में भी वे किसानों के साथ खड़े है और लगातार उनकी बेहतरी के लिए प्रयास कर रहे है। प्रथम किस्त की राशि मिलने से किसानों के परिवार में खुशहाली आयी है और किसानों में खेती-किसानी को लेकर नए उत्साह का संचार हुआ है। - रायपुर। माना बस्ती स्थित वैष्णव मोबाइल शॉप का ताला तोड़कर 9 मोबाइल व नकदी चोरी कर ली गई।माना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक गोवर्धन दास वैष्णव निवासी यादवपारा की माना बस्ती में मोबाइल शॉप है। वह मंगलवार को अपनी दुकान बंद कर घर चला गया। इस दौरान अज्ञात आरोपी दुकान के शटर का ताला तोड़कर भीतर घुसा और 9 मोबाइल व 15 हजार रुपए नकद चोरी कर फरार हो गया। कुल करीब 50 हजार रुपए की चोरी बताई गई है।
- रायपुर। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में चाकू टिकाकर युवक से मोबाइल लूटने के आरोप में डीडीनगर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लूट का मोबाइल, चाकू समेत अन्य सामान बरामद कर लिए गए हैं।पुलिस के मुताबिक इस मामले में शुभम सागर निवासी जोगीनगर डीडीनगर और एक नाबालिग को पकड़ा गया है। उनके पास से लूट का मोबाइल, चाकू समेत अन्य सामान बरामद कर लिए गए हैं। उनके कब्जे से एक मोबाइल व बटन चाकू बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने ललित तिवारी निवासी आरडीए कॉलोनी से मोबाइल व आकाश छाबड़ा की दुकान के काउंटर से 6 हजार रुपए लूटने की बात स्वीकार की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने नशा एवं अन्य महंगे शौक पूरा करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया।
- रायपुर। भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत वाल्फोर्ट हाइट्स,भाठागांव, थाना पुरानी बस्ती में एक नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।अपर कलेक्टर ने दक्षिण एयर पश्चिम में वाल्फोर्ट हाइट्स की दीवाल,उत्तर में वाल्फोर्ट हाइट्स की ई-ब्लॉक और मरीज के घर के पीछे हिस्से स्थित वाल्फोर्ट हाइट्स की दीवार को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।इस कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णत: बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित किया जावे। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे।कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार की व्यवस्था बेरिकेटिंग के लिए आर के गौड़, कार्यपालन अभियंता, लोकनिर्माण विभाग, संभाग क्रमांक-01, रायपुर मो.नं. 85180-19594, लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेडिंग हेतु बांस-बल्ली की आपूर्ति हेतु श्री बी एस ठाकुर, वनामंडलाधिकारी रायपुर वनमंडल, रायपुर 94242-38769, कंटेंटमेंट जोन में सेनिटाइजेशन तथा आवश्यक वस्तुाओ की आपूर्ति व्यवस्था हेतु चंदन शर्मा,जोन आयुक्त नगर पालिक निगम,जोन क्रमांक-05, मो नं. 99266-02735,घरो का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादी उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मीरा बघेल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर मो.नं. 94255-16797, उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु इंसीडेंट कमांडर संदीप कुमार अग्रवाल,संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी रायपुर मो.नं. 94242-38392 भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कंटेंटमेंट जोन में लाकडाउन का कडाई से पालन सुनिश्चत करने हेतु राजेश सिंह,थाना प्रभारी,थाना पुरानी बस्ती, रायपुर मो.नं. 94791-91036 को नियुक्त किया गया है।--
- दुर्ग। भारत की जनगणना 2021 एवं राष्ट्रीय जनसंख्या के अद्यतन कार्य संपादन हेतु 49 तकनीकी सहायकों और एमटीएस में 10 कार्मिकों , इस प्रकार कुल 59 लोगों की आवश्यकता है।कलेक्टर कार्यालय दुर्ग इस हेतु प्लेसमेन्ट/मैन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसियों से निविदा आमंत्रित की गई है। इच्छुक एजेंसियां कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित जिला जनगणना कक्ष-31 में 4 जुलाई दोपहर 3 बजे तक सीलबंद लिफाफे में निविदा जमा कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए भी इसी कक्ष में कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है। निविदा में नियम शर्तें पात्रता आदि दुर्ग जिले की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट दुर्ग डॉट जीओवी डॉट इन पर भी उपलब्ध हैं।
- दुर्ग । जिले में संचालित शासकीय स्वाथ्य संस्थाओं में आवश्यकतानुसार चिकित्सा अधिकारियों की संविदा नियुक्ति की जानी है। समय-समय पर विभिन्न मदों से चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्राप्त स्वीकृति अनुसार पदों की पूर्ति की जाएगी।इस हेतु इच्छुक आवेदक अपने संपूर्ण दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन कार्यकालीन समय पर मुख्य चिकत्सा एवं स्वत: अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। पद के लिए न्यूनतम अर्हताएं मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से एमबीबीएस उत्तीर्ण व छत्तीसगढ़ मेडिकल काऊंसिल में जीवित पंजीयन अनिवार्य है। आवेदन प्रारूप दुर्ग जिले की वेबसाइट पर देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।
- दुर्ग। कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी डॉं. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने धमधा नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता गुप्ता के प्रस्तुत ज्ञापन के आधार पर धमधा में प्रत्येक सप्ताह शनिवार को दुकानें बंद रखने के निर्देश दिये हैं।ज्ञापन में धमधा नगर पंचायत के अंतर्गत समस्त व्यापारियों, हटरी बाजार व्यापारी संघ व बस स्टैण्ड क्षेत्र के व्यापारियों ने प्रत्येक सप्ताह शनिवार को दुकाने बंद रखने पर सहमति व्यक्त की है। इनमें आवश्यक वस्तु जैसे मेडिकल दुकान, दूध, फल-सब्जी की दुकानें शामिल नहीं हैं।
- दुर्ग। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने ग्राम कोपेडीह प.ह.न.-07, रा.नि.मं. अमलेश्वर, तहसील पाटन में एक कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने पर प्रभावित क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया हैं।कन्टेनमेंट जोन में सभी प्रकार की दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। उक्त क्षेत्र की निगरानी पुलिस विभाग के द्वारा पेट्रोलिंग कर की जाऐगी। जिला चिकित्सालय व स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी के साथ ही निर्देशानुसार सेम्पल की जांच की जाएगी।
- दुर्ग । हरियर छत्तीसगढ़ अभियान के तहत पूरे जिले में व्यापक पौधरोपण कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। उद्यानिकी विभाग की रोपणियों (नर्सरी)में बारिश के पहले ही तैयारियां शुरू हो गई थीं। यहां फलदार-छायादार पेड़ों जैसे आम ,नींबू, कटहल, पपीता,जामुन, अमरूद, आंवला, मुनगा , गुलमोहर आदि की पौध तैयार की गई है।हरियर छत्तीसगढ़ अभियान के तहत व्यापक पौधरोपण कार्यक्रम में जिले के 216 गौठानों और 666 बाडिय़ों में भी फलदार-छायादार पौधे रोपे जाएंगे। ।सब्जी- भाजियों के बीज भी किए जा रहे तैयार- रोपणियों बीज उत्पादन भी किया जाता है। दुर्ग ब्लॉक के शासकीय रोपणी रुआँबांधा में इस साल 1.5 क्विंटल पालक, 50 किलोग्राम कसूरी मेथी ,50 किलोग्राम मेथी ,55 किलोग्राम लाल भाजी , 50 किलोग्राम धनिया 55 किलोग्राम चैलाई,10 किलोग्राम लौकी बीज का उत्पादन किया गया है।धमधा व पाटन की रोपणियों में ओलावृष्टि के कारण बीजोत्पादन नहीं हो पाया।अगले साल के लिए जिमीकंद, कोचई के कंद और भिंडी ,बरबट्टी के बीज उत्पादन की है तैयारी- रोपणियों में अगले साल के लिए जिमीकंद, कोचई के कंद और भिंडी , बरबट्टी के बीज उत्पादन की तैयारी की जा रही है।पाटन ब्लॉक के अटारी गांव की शासकीय रोपणी में 15 क्विंटल जिमीकंद और एक एकड़ में बरबट्टी बीज ,धमधा ब्लॉक के अहेरी नर्सरी में 12 क्विंटल जिमीकंद और एक हेक्टेयर में भिंडी बीज तथा दुर्ग ब्लॉक के रुंआँबाँधा नर्सरी में 10 क्विंटल जिमीकंद, 5 क्विंटल कोचई और 0.5 हेक्टेयर में मिर्ची के बीज उत्पादन की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा धमधा के राजपुर में सीडलिंग यूनिट भी बन रही है जहां दस लाख पौधे हर महीने तैयार होंगे। सामूहिक फलोद्यान के माध्यम से दस हजार मुनगा के पौधे लगाए जा रहे हैं।बारिश का मौसम आते ही गार्डनिंग के शौकीन लोग नर्सरी पहुंचते है। घरों के साथ साथ औद्योगिक परिसरों में भी पौधरोपण किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग पौधे खरीद रहे हैं। इस तरह राजस्व की प्राप्ति भी हो जाती है।उद्यानिकी विभाग की इन रोपणियों में महिला स्व सहायता समूहों को वर्मी कम्पोस्ट खाद निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाएं खाद बना भी रही हैं।। महिलाओं को आर्थिक लाभ मिले इसके लिए उद्यानिकी विभाग यह खाद खरीदता भी है। धमधा में हर साल 8 टन और रुवाबांधा की नर्सरी में हर साल बेस्ट क्वालिटी का 1 टन वर्मी कम्पोस्ट खाद का उत्पादन किया जाता है। बाडिय़ों और उद्यानों के लिए लोग हाथों हाथों वर्मी कम्पोस्ट खरीदते हैं। इस वर्ष पाटन ब्लॉक की नर्सरी में वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन शुरू किया जा रहा है। ये खाद आने वाले समय में फल सब्जी उत्पादन हेतु काफी उपयोगी होगी।---
- - बसना विकासखण्ड से आए दो संक्रमित मरीजों को कोविड केयर सेंटर में भर्ती कर उपचार की सेवाएं प्रारम्भमहासमुंद। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. रवि मित्तल के मार्गदर्शन में तैयार हुए जिला मुख्यालय स्थित कोविड केयर सेंटर को बुधवार 24 जून से शुरू कर दिया गया है।आज सुबह यहां करीब 11 बजे बसना विकासखण्ड के कोविड-19 संक्रमित दो मरीजों को सुरक्षित तौर पर भर्ती कर लिया गया। इस दौरान कोविड केयर सेंटर की रिसीविंग टीम पहले से ही तैयार थी। 108 एम्बुलेंस में सवार कोरोना पॉजिटिव मरीज जैसे ही कोविड केयर सेंटर पहुंचे। इस दौरान अनुभवी चिकित्सकों और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों ने पहले उन्हें सैनिटाइज्ड किया और पंजीयन की औपचारिकताएं पूर्ण कर भर्ती वार्ड क्रमांक जोंक नदी की ओर ले गए। संक्रमित मरीजों के वहां पहुंचते ही उन्हें विशेष किट प्रदान कर साबुन, तेल, कंघी, वस्त्र, मास्क एवं सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया।इस दौरान मरीजों को मनौवैज्ञानिक तौर पर परामर्श प्रदान करते हुए कोविड केयर सेंटर में नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली उपचार एवं रहवास सहित भोजन सहित अन्य व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराया गया। इसके उपरांत मरीजों ने नित्य-कर्म आदि की क्रियाएं पूर्ण की और वापस अपने बिस्तरों में पहुंचे। इस दौरान निगरानी में तैनात स्वास्थ्य अमले ने पुन: उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया और आवश्यक दवा सेवन के तरीके बतलाए। कुछ समय बाद मरीजों को उनके लिए बनी पृथक मैस में ले जा कर भोजन कराया गया। दोबारा वार्ड में आने पर चौबीसों घंटे निर्बाध रूप से संपर्क बनाए रखने के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे और टू-वे माइकिंग सिस्टम की जानकारी दी गई और रोजाना सुबह से रात तक की पूरी दिनचर्या के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया गया। इसके तहत चिकित्सकों द्वारा नियमित रूप से की जाने वाली स्वास्थ्य जांच, नाश्ता, भोजन एवं स्नान व दवा सेवन की समय-सारणी एवं नियमावली के पालन सहित समन्वय बनाने की अपील की गई तथा अन्य वार्डों में नहीं जाने के साथ-साथ केयर सेंटर के बाहर भी नही निकलने का आचरण बनाए रखने के लिए कहा गया।उल्लेखनीय है कि मरीजों के आते ही कोविड केयर सेंटर में बाहरी व्यक्तियों या अन्य मरीजों का प्रवेश पूर्णत: वर्जित कर दिया गया है। चिकित्सकीय एवं प्रबंधकीय सेवा प्रदान करने के लिए दो अलग-अलग टीमों ने समन्वय बनाए हैं। ऐसे में एक ओर जहां कोविड केयर सेंटर के भर्ती वार्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी समेती खडिय़ा, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला कार्यकर्ता धनेश्वरी साहू, वार्ड ब्वाय सुनील कुमार ठाकुर एवं सफाई कर्मचारी संतोष साहू मरीजों की देख-भाल में जुटे थे, वहीं दूसरी ओर केयर सेंटर के सतत् निगरानी एवं नियंत्रण कक्ष में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी दिशा-निर्देश देते हुए मॉनीटरिंग स्क्रीन से निगरानी कर रहे हैं। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.पी. वारे के मार्गदर्शन एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. आर.के. परदल एवं कोविड केयर सेंटर के प्रभारी अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव की अगुवाई में आरएमएनसीएचए सलाहकार संदीप चंद्राकर एवं डॉ. मुकंद राव घोड़ेसवार एवं अस्पताल सलाहकार डॉ निखिल गोस्वामी, एकेश्वर शुक्ल सहित सेवारत अन्य चिकित्सकीय अमलों ने उचित समन्यव बनाए रखा।तीन अन्य को भेजा गया रायपुर एम्सस्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार 23 जून को बसना विकासखण्ड में कुल पांच नए पॉजिटिव प्रकरण मिले थे। उन्हें उपचार के लिए कोविड केयर सेंटर महासमुंद लाए गए मरीजों के आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए स्वाब नमूने 20 जून को एकत्र कर राजधानी भेजे गए थे। अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान ने 23 जून को इनके धनात्मक होने की पुष्टि की। वहीं तीन अन्य पॉजिटिव मरीजों के बारे में बताया गया है कि इनमें क्रमश: 20 एवं 22 वर्षीय दो महिलाएं हैं, जो कि गर्भवती हैं और पांचवा प्रकरण 53 वर्षीय पुरुष का है। जिसे पहले सेे ही मधुमेह की बीमारी से पीडि़त है। उन्हें आगामी उपचार के लिए राजधानी एम्स रिफर किया गया है।
- रायपुर। कांकेर जिले में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 15 जवानों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। कांकेर जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगजीवन राम उइके ने इस खबर की पुष्टि की है।इनमें से एक जवान में मंगलवार शाम को तथा 14 जवानों में देर रात संक्रमण की पुष्टि हुई। उइके ने बताया कि 10 जवान जिले के बांदे में तथा अन्य जवान अंतागढ़ के पृथक-वास केंद्र में थे। जवानों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद उन्हें जगदलपुर के अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है।वहीं सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में अब तक बीएसएफ के 26 जवानों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से छह जवानों को इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि जिन 15 जवानों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, उनमें से सात जवान 132वीं बटालियन के, पांच 17वीं बटालियन के, दो 82वीं बटालियन के तथा एक जवान 167 बटालियन का है। उन्होंने बताया कि सभी जवान छुट्टी के बाद पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार समेत अलग-अलग राज्यों से आए थे। जवानों के लौटने के बाद उन्हें पृथक-वास केंद्र में रखा गया था।
- -राज्य सरकार स्वच्छ छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध- सीएम- संयंत्र में रोज 500 टन कचरे का वैज्ञानिक पद्धति से होगा निपटानरायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर नगर निगम द्वारा निर्मित छत्तीसगढ़ के वृहद ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का अपने रायपुर निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई-लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर ग्राम सकरी में लगभग 127 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित संयंत्र जनता को समर्पित किया।छत्तीसगढ़ के इस सबसे बड़े ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र में रोज 500 टन कचरे का वैज्ञानिक पद्धति से निपटान किया जाएगा। इस पूरी परियोजना की लागत 197 करोड़ रूपए है। यह संयंत्र पीपी माडल पर कार्य करेगा। इस संयंत्र में कचरे से खाद बनेगी तथा सीमेंट कारखानों के लिए सहायर्क इंधन भी मिलेगा। इस संयंत्र में 6 मेगावाट बिजली उत्पादन भी प्रस्तावित है। 15 साल की इस परियोजना पर नगर निगम रायपुर और नई दिल्ली की एम एस डब्ल्यू साल्यूशन लिमिटेड मिलकर काम कर रहे हैं। परियोजना में हर घर और दुकान से डोर-टू-डोर कचरे का संग्रहण, परिवहन, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल की व्यवस्था की गई है।शुभारंभ कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रानी दुर्गावती को उनके बलिदान दिवस पर नमन करते हुए कहा कि रायपुर नगर निगम क्षेत्र में आज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र जनता को समर्पित किया जा रहा है। इस संयंत्र में 500 टन कचरे का प्रतिदिन निपटान होगा। इस संयंत्र के लोकर्पण के बाद छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा, जहां किसी शहर में उत्सर्जित कचरे का शत प्रतिशत निपटान वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा।श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर शहरों में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली से एवं शेष नगरीय निकायों में मिशन क्लीन सिटी तथा स्वच्छता दीदीयों के माध्यम से प्रतिदिन 1600 टन कचरे का निपटान किया जाता है। राज्य सरकार स्वच्छ छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को पूर्ण करते हुए सभी शहरों में कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान गांव के साथ शहरों में नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन किया, लेकिन खतरा अभी टला नही है सावधानी अभी जरूरी है। बारिश के मौसम के साथ नाले एवं नालियों की साफ-सफाई आदि कार्य आवश्यक है। इस कार्य के लिए राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में प्राथमिकता से कार्य कर रही है। राज्य सरकार पौनी पसारी योजना, शहरी गरीबों को पट्टा देने, पुराने पट्टों का नियमितिकरण और मालिकाना हक देने का कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्र में साफ-सफाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम आप सब ने उठाया है। जितने भी कर्मचारी इस कार्य में लगे हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं।इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ.शिवकुमार डहरिया, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी और नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी. सहित वरिष्ठ अधिकारी और सकरी स्थित संयंत्र स्थल पर लोक सभा सांसद सुनील सोनी, विधायक सत्यनारायण शर्मा, विकास उपाध्याय, नगर निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे, एमआईसी सदस्य खाद्य नागभूषण राव सहित नगर निगम के अनेक पार्षद, नगर निगम रायपुर के आयुक्त सौरभ कुमार सहित अनेक अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।राजधानी रायपुर को साफ सुथरा रखने के लिए एक केंद्रीकृत तंत्र की आवश्यकता को देखते हुए तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और एनजीटी के निर्देशों के तहत नगर पालिक निगम रायपुर और दिल्ली की एम एस डब्ल्यू साल्यूशन लिमिटेड के बीच शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एकीकृत ठोस अपशिष्ट योजना के क्रियान्वयन हेतु 22 फरवरी 2018 को अनुबंध किया गया। जिसमें संस्था द्वारा प्रत्येक आवासीय एवं वाणिज्यिक संस्थानों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण परिवहन और कचरे की प्रोसेसिंग और डिस्पोजल तक का कार्य किया जाएगा। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्लांट है, जिसमें प्रतिदिन 500 टन कचरे का निष्पादन किया जाएगा। प्लांट परिसर में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु किए गए वृहद वृक्षारोपण से वातावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाया जा रहा है। यह प्लांट शहर को कचरे की समस्या से निजात दिलाएगा। प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित होने से स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण में रायपुर नगर के स्वच्छता रैंकिंग में सुधार होगा। कचरे के वैज्ञानिक पद्धति से प्रसंस्करण से प्रदूषण पर नियंत्रण होगा। डोर-टू-डोर कलेक्शन में लगी गाडिय़ों के माध्यम से घरों एवं दुकानों से कचरा कलेक्शन के साथ ही वाहन पर लगे स्पीकर से स्वच्छता संदेश स्लोगन तथा मुनादी संदेश जैसे पीलिया, डेंगू, मलेरिया आदि बीमारियों के रोकथाम के उपाय और अन्य सूचना का प्रचार-प्रसार भी किया जाता है। इस परियोजना की अवधि 15 वर्ष की होगी और पीपीपी मोड पर कार्य होगा।सम्पूर्ण परियोजना पर शासन द्वारा चरणबद्ध तरीके से 20 करोड़ रूपए अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। संस्था द्वारा नगर में 14 अप्रैल 2018 से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान स्थिति में संस्था द्वारा सभी 70 वार्डो से डोर टू डोर कचरा संग्रहण परिवहन का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में कंपनी की 220 टाटा एस गाडिय़ां, 29 पोर्टेबल कम्पेक्टर एवं 6 हुक लिफ्टर, 4 रिफ्यूज कम्पेक्टर, 6 टिप्पर, 2 जेसीबी को लगाया गया है। सभी डोर टू डोर गाडिय़ां 9 ट्रांसफर स्टेशन में आती है और वहां स्थित पोर्टेबल कम्पेक्टर में गाड़ी खाली करती है। जिन्हें बाद में बड़े हुक लिफ्टर की मदद से प्रोसेसिंग प्लांट सकरी में ले जाया जाता है। इसके साथ ही कंपनी को 67 एकड़ की जमीन भी 15 साल की लैंड लीज समझौते के तहत दी गई है। संस्था द्वारा विधिवत परियोजना के अनुरूप प्रोसेसिंग प्लांट और साइंटिफिक लैंडफिल का कार्य किया गया। इस प्रोसेसिंग प्लांट में 75 एमएम 2 ट्रामेल, 25 एमएम के दो ट्रामेल और 4 एमएम के 2 ट्रामेल, वृहद आकर के निर्मित शेड के नीचे लगाया गया है। जो कि है ट्रिपिंग फ्लोर है। संग्रहण किए गए कूड़े को लिफ्ट मशीन की मदद से ट्रामेल में डाल कर पृथक किया जाएगा, 75 एमएम से अधिक के सूखा कचरा से आरडीएफ बनाकर उसे सीमेंट फैक्ट्री को भेजा जाएगा।ट्रामेल में पृथक हुआ गीला कचरा विडरोज में रखा जाएगा। जहां पर ढेर बनाकर कर उसे 28 दिनों तक काम्पोस्टिंग के लिए रखा जाएगा। जिसमें नमी और तापमान सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे इसके कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसके बाद पुन: उस गीले कचरे को 25 एमएम और 4 एमएम की ट्रामेल में प्रोसेस किया जाएगा और अंतत: खाद के रूप में अंतिम उत्पाद मिलेगा। राम की शक्ति के नाम से संस्था द्वारा खाद उत्पाद तैयार कर विभिन्न फर्टिलाइजर कंपनियों को विक्रय किया जाएगा। इस उत्पाद खाद को आसपास के किसानों को भी बागवानी एवं खेती के लिए इस खाद का विक्रय किया जा सकता है।इस प्रोसेसिंग प्लांट की निकलने वाले आरडीएफ लगभग 300 मीट्रिक टन प्रतिदिन होगा। जिसका उपयोग संस्था द्वारा अनुबंधित सीमेंट कारखाना या अन्य औद्योगिक संस्थानों में सहायक ईंधन के रूप में किया जाएगा। इस प्रोसेसिंग कार्य के उपरांत कुड़े से बचे हुए करीब 15 से 20 प्रतिशत रिजेक्ट कूड़ा को जिसका कोई उपयोग नहीं होता, उसे साइंटिफिक लैंडफिक में एकत्र किया जाएगा और वैज्ञानिक पद्धति अनुरूप इसका निष्पादन किया जाएगा। कूड़े से निकलने वाले लीचेट को लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट में प्रोसेस कर ट्रिटेड वाटर का उपयोग प्लांट परिसर के भीतर बागवानी एवम ग्रीन बेल्ट मशीनरी तथा फ्लोर धोने के लिए उपयोग किया जाएगा। इस योजना में ठोस अपशिष्ट में विद्युत उत्पादन करने हेतु 6 मेगावाट के विद्युत उत्पादन संयत्र का प्रावधान भी किया गया है। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम ठोस अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन का संयंत्र होगा।
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रायपुर। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 जून को सुबह प्रदेश में 37.8 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड की गई है। राज्य में 1 जून से अब तक कुल 243.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के अनुसार 23 जून को सर्वाधिक 106.6 मिमी औसत वर्षा रायपुर जिले में दर्ज की गई और सबसे कम बस्तर जिले में 2.4 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड हुई। इसके अलावा दुर्ग में 96.9 मिमी, महासमुन्द में 90.3 मिमी, बेमेतरा में 73.6 मिमी, मुंगेली में 72 मिमी और बालोद में 68.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई है। राज्य बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरगुजा में 8.8 मिमी, सूरजपुर में 32.3 मिमी, बलरामपुर में 13.7 मिमी, जशपुर में 10.1 मिमी, कोरिया में 27.8 मिमी, बलौदाबाजार में 54.6 मिमी, गरियाबंद में 30.3 मिमी, धमतरी में 36.6 मिमी, बिलासपुर में 25 मिमी, रायगढ़ में 12.8 मिमी, जांजगीर-चांपा में 18.9 मिमी और कोरबा में 16.6 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। इसी तरह गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही जिले में 53 मिमी वर्षा आज रिकार्ड की गई। कबीरधाम में 14.6 मिमी, राजनांदगांव में 43.6 मिमी, कोण्डागांव में 52.5 मिमी, कांकेर में 49.9 मिमी, नारायणपुर में 14.8 मिमी, दंतेवाड़ा में 8.8 मिमी, सुकमा में 14.6 मिमी और बीजापुर में 8.1 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। -
रायपुर। पहली बारिश में ही खारुन नदी उफान पर आ गई है। नदी का जलस्तर बढऩे के साथ ही बहाव भी तेज हो गया है। रायपुर में महादेव घाट पर बड़ी संख्या में लोग उफनती नदी का नजारा देखने घाटों पर पहुंच रहे हैं। इस साल मौसम विभाग ने अच्छे मानसून का अलर्ट जारी किया है। सोमवार को हुई बारिश के बाद मंगलवार और बुधवार को खारुन नदी महादेवघाट के लक्ष्मण झूला के पास घाट पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। नदी घाट पर जलभराव देखने दोपहर से शाम तक लोगों का जमावड़ा लगा रहा।
इधर, मौसम विभाग के अनुसार एक चक्रीय चक्रवाती घेरा अंदरूनी ओडिशा और उसके आसपास 2.1 किलोमीटर से 5.8 किलोमीटर तक विस्तारित है। साथ ही यह दक्षिण पश्चिम दिशा में झुका हुआ है। एक द्रोणिका उत्तर-पश्चिम राजस्थान से उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक उत्तर पूर्व राजस्थान, उत्तर मध्यप्रदेश, उत्तर छत्तीसगढ़, झारखंड के दक्षिणी भाग और ओडिशा के उत्तर से होते हुए 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। एक चक्रवाती घेरा दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में 3.1 किलोमीटर और 5.8 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसलिए प्रदेश में कहीं पर अतिभारी बारिश तो कहीं पर भारी बारिश हुई है। -
गृह एवं जेल मंत्री ताम्रध्वज साहू ने की विभागीय काम-काज की समीक्षा
रायपुर। गृह एवं जेल मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने रायपुर निवास कार्यालय में गृह, जेल, नगर सेना, सैनिक कल्याण के काम-काज की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश के सभी जेलों का निरीक्षण कर बैरकों में साफ-सफाई, कैदियों की क्षमता, कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण, सी.सी.टी.व्ही. कैमरा, पेयजल, किचन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लेने और कमी अथवा आवश्यकता का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जेल को निर्देश दिए। उन्होंने जेलों में व्यावसायिक गतिविधियां जैसे कपड़ा बुनाई, फर्नीचर, सोफा, ग्रिटिंग, प्रिंटिंग एवं अन्य साजों समान बनाने के कार्यों को बढ़ावा देने को कहा ताकि कैदियों का कौशल विकास हो सके। उन्होंने सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई तथा जेल विभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा भर्ती कराए जाने के संबंध में कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।
गृह मंत्री ने नगर सेना के कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यालयों और बहुमंजिले इमारतों में फायर सेफ्टी लगाने, बाढ़ की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन के तहत सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने रायपुर के टिकरापारा स्थित फायर स्टेशन को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए जगह चिन्हिंत करने को कहा। बैठक में गृह मंत्री ने लोक अभियोजन, फॉरेसिंक लैब और सैनिक कल्याण बोर्ड के कार्यों की भी समीक्षा की और पाक्सों एक्ट के तहत बच्चों और महिलाओं के प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप चिटफंड प्रकरणों, आदिवासी प्रकरणों एवं राजनीतिक प्रकरणों की वापसी में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय कार्यों के सुचारू संचालन तथा काम-काज में कसावट लाने के लिए पुलिस मुख्यालय से थाना तक आवश्यकतानुसार सेटअप में संशोधन, बजट, वाहन आदि का प्रस्ताव तैयार करने और वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने उप निरीक्षकों की लंबित भर्ती प्रक्रिया में औचित्य दर्शाते हुए आवश्यक संशोधन आदि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करने और भर्ती प्रक्रिया में गति लाने के निर्देश दिए। गृह मंत्री श्री साहू ने आय के स्रोत बढ़ाने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग की तरह गृह और जेल विभाग के पुराने जर्जर आवासीय क्षेत्रों को चिन्हिंत करने और नये आवासीय सह-व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। कार्ययोजना के तहत ऐसे थाना परिसर जहां पर्याप्त भूमि है वहां थाना क्षेत्र के लिए जगह छोड़कर शेष भूमि पर आवासीय सह-व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस कार्य के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कॉर्पोरेशन को अधिकृत करने के लिए तथा व्यावसायिक कार्य करने के लिए गृह विभाग से सैद्धांतिक सहमति लेने का निर्णय लिया गया। उन्होंने पुलिस के पेट्रोल पम्प की तरह जेल परिसरों तथा ऐसे जिला और ब्लॉक मुख्यालय जहां ट्रांसपोटिंग ज्यादा होता है वहां भी पेट्रोल पम्प खोलने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस कल्याण योजना, शहीद सम्मान निधि, सेवा सम्मान निधि, कल्याण निधि के कार्यों की समीक्षा की गई। गृह मंत्री ने सेवा पुस्तिकाओं का संधारण कम्प्यूटरीकृत करने विभागीय जांच के प्रकरणों को छह माह के भीतर निराकृत करने तथा स्पंदन एप के जरिए पुलिस जवानों को तनाव मुक्त करने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री डी.एम. अवस्थी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री सुब्रत साहू, सचिव गृह श्री उमेश अग्रवाल, एडीजी जेल श्री संजय पिल्ले, एडीजी योजना-प्रबंधन श्री आर.के. विज, एडीजी प्रशासन श्री हिमांशु गुप्ता और विभिन्न शाखाओं के एडीजी श्री अरूण देव गौतम, श्री अशोक जुनेजा, श्री पवन देव सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। -
रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया है। राज्यपाल ने कहा है कि रानी दुर्गावती एक महान वीरांगना थी, जिन्होंने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अंतिम समय तक मुगलों से लड़ती रहीं और वीरगति को प्राप्त हुई। उनका पूरा जीवन समाज के लिए प्रेरणादायी है। उनसे हमें धैर्य और साहस की सीख मिलती है। वे अपने शौर्य के लिए सदैव याद रहेंगी। -
मुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती को उनके बलिदान दिवस पर किया नमन
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस 24 जून पर उनके अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को नमन किया है। श्री बघेल ने कहा है भारतीय इतिहास रानी दुर्गावती जैसी वीरांगनाओं की गौरवशाली शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है। उन्होंने किसी के आगे घुटने नहीं टेके और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया। मातृभूमि की रक्षा के लिए रानी दुर्गावती का बलिदान देशवासियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। -
रायपुर। राज्य में किसानों को ज्यादा लाभदायक फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड के ग्राम लोरो में मिर्च को खेती को बढ़ावा देने के लिए मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जा रहा है। जशपुर कलेक्टर द्वारा मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 55 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। यूनिट लग जाने से मिर्च की खेती को बढ़ावा मिलेगा। प्रोसेसिंग यूनिट लगने से किसानों को इसका सार्थक लाभ सीधे मिलेगा। सन्ना क्षेत्र में किसान मिर्च की अच्छी फसल लेते हैं। जिला प्रशासन द्वारा मिर्च की ख्ेाती को और अधिक बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जा रहा है। -
पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाने आईसीटी के उपयोग में छत्तीसगढ़ को देश में दूसरा स्थान
मुख्यमंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को दी बधाई
रायपुर। पंचायतों के सशक्तिकरण और विभागीय योजनाओं को लागू करने में सूचना व संचार तकनीक के प्रभावी उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ का चयन भारत सरकार के पंचायतीराज मंत्रालय ने ई-पंचायत पुरस्कार के लिए किया है। पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाने आईसीटी के उपयोग में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इस उपलब्धि के लिए सभी विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई और शुभकामना दी है। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों की प्रतिबद्धता और तकनीक के इस्तेमाल से शासन की योजनाओं को गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। इसमें सूचना एवं संचार तकनीकों के प्रति पंचायत प्रतिनिधियों की जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। प्रदेश में ग्राम पंचायतों की नेटवर्किंग, योजनाओं व कार्यक्रमों को लागू करने और उनकी मॉनिटरिंग में कम्प्यूटर तथा सूचना व संचार तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। पंचायत विभाग के कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाने के लिए इन तकनीकों का व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है। केन्द्रीय पंचायतीराज मंत्रालय ने आईसीटी के द्वारा ग्रामीण अंचलों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने में छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिशों की भरपूर सराहना की है।
इसलिए मिला छत्तीसगढ़ को पुरस्कार
प्रदेश में ई-पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की मूलभूत सेवाओं और कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए 11 कोर एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों को एक यूनिक एलजीडी (रुत्रष्ठ) कोड प्रदान किया गया है। प्रदेश के हर ग्राम पंचायत की मैपिंग एलजीडी पोर्टल में की गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रदेश की सभी 11 हजार 664 ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास योजना की एंट्री प्लान प्लस सॉफ्टवेयर में की गई है। इसी तरह प्रियासॉफ्ट के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के वर्ष 2018-19 का कैश-बुक बंद करने का काम भी निर्धारित समयावधि में विभाग ने सफलतापूर्वक किया है। एम-एक्शन सॉफ्टवेयर की मदद से चौदहवें वित्त आयोग की राशि से पंचायतों में कराए गए कार्यों की जियोटैगिंग की गई है। इसके लिए 98 फीसदी पंचायतों को ऑन-बोर्ड कर 70 हजार 951 कार्यों का जियोटैगिंग फोटो अपलोड किया गया है। पंचायत संचालनालय द्वारा जारी सूचनाओं और निर्देशों को पंचायतें देख सकें, इसके लिए वेबसाइट भी बनाई गई है। वेबसाइट के जरिए गांव का कोई भी आदमी अपनी पंचायत द्वारा किए गए कार्यों को देख सकता है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायतों और आम नागरिकों तक सूचना पहुंचाने के लिए नवाचार के रूप में पी-नोटिस बोर्ड मोबाइल एप का निर्माण किया गया है। इसमें प्रत्येक स्तर की पंचायतों द्वारा अपलोड सूचना कभी भी, कहीं से भी देखी जा सकती है। त्रिस्तरीय पंचायतीराज प्रतिनिधियों को शासन की योजनाओं की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने 27 जिलों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का व्हाट्स-अप ग्रुप बनाया गया है। इसके माध्यम से जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों के करीब पांच हजार प्रतिनिधियों को सीधे सूचना भेजी जा रही है। ग्राम पंचायतों से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी और डॉटा गूगल-शीट के माध्यम से ऑनलाइन मंगाई जा रही है। पंचायतों का लेखा ऑनलाइन पीएफएमएस (क्कस्नरूस्) के माध्यम से करने के लिए विश्व बैंक द्वारा परियोजना का अनुमोदन किया गया है। -
रायपुर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के तहत बने गौठान अब ग्रामीणों की आमदनी का जरिया बन रहे हैं। गौठान गांव में बहुदेउद्देशीय केन्द्र के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। इसके तहत नरवा को सुधारा जा रहा है, घुरवा में खाद का निर्माण और बाड़ी में सब्जी भाजी के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, वही गौठान में विभिन्न गतिविधियों के लिए महिला स्व-सहायता समूहों को दायित्व सौंपे गयें हैं, गौठान में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा जैविक खाद का निर्माण, फेंसिंग पोल का निर्माण, सब्जी उत्पादन इत्यादि गतिविधियां संचालित की जा रही है। कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखण्ड के ग्राम श्रीगुहान मे पिछले छ: महीने से गौठान संचालित किया जा रहा है, जिसमें श्रीगुहान की जय मॉ लक्ष्मी स्व-सहायता समूह की दस महिला सदस्यों द्वारा सब्जी उत्पादन किया जा रहा है, लॉकडाउन के समय में भी उनके द्वारा लगभग डेढ़ लाख रूपये की आमदनी प्राप्त की गई है। नोवल कोराना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन की अवधि में महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा घर-घर सब्जी बेचकर डेढ़ लाख रूपये की कमाई की गई है। जय मॉ लक्ष्मी स्व-सहायता समूह की सदस्य श्रीमती अमिता वट्टी और अमोत्री सलाम ने बताया कि गौठान में सब्जी उत्पादन करने के लिए पंचायत के माध्यम से बोर खनन करवाया गया है। गौठान की जमीन में समूह की महिलाएं कड़ी मेहनत कर लौकी, करेला, बरबट्टी, चेचभाजी, कद््दू, लालभाजी, टमाटर, बैगन, धनिया इत्यादि सब्जी उत्पादन कर लोगों को घर पहुंच सुविधा के माध्यम से सब्जी बेचकर आय अर्जित कर रहीं हैं। इसके अलावा स्व-सहायता समूह की सदस्यों द्वारा आस-पास के गावों और हाट बजारों में भी जाकर सब्जी बेचा जा रहा है। स्व-सहायता समूह की सदस्यों द्वारा गौठान भूमि में हरा चारा का भी उत्पादन किया जा रहा है, जिससे पशुओं को ताजा एवं हरा चारा मिल रहा है। गौठान भूमि के डेढ़ एकड़ जमीन में जोताई का कार्य पंचायत के सहयोग से किया गया है अब सब्जी लगाने का कार्य फिर से शुरू किया जायेगा। स्व-सहायता समूह की सदस्यों ने गौठान के निर्माण के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया है। -
रायपुर। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया की पहल पर आरंग विकासखण्ड के पांच गांवों में महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 76 लाख 21 हजार रुपए की मंजूरी मिली है। इन कार्यों की स्वीकृति पर किसानों और ग्रामीणों ने हर्ष व्यक्त करते हुए राज्य सरकार के प्रति आभार जताया है। आरंग विकासखण्ड के ग्राम खोरसी में गौठान निर्माण के लिए 14 लाख 43 हजार रूपए, सेजा के धान खरीदी केन्द्र में चबूतरा निर्माण के लिए 8 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह सेमरिया के धान खरीदी केन्द्र में चबूतरा निर्माण के लिए 19 लाख 97 हजार रुपए, अमोदी के धान खरीदी के लिए 7 लाख 13 हजार रुपए और कुटेला के धान खरीदी केन्द्र में चबूतरा निर्माण के लिए 14 लाख 69 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।