सुकमा। नक्सलियों ने एक बार फिर से सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आगजनी की है। आगजनी में 3 डंपर, दो जेसीबी और एक पोकलेन मशीन जल गई। यह घटना जिले के धनीकोर्ता गांव की है। सुकमा के एसपी शलभ सिन्हा ने इस घटना की पुष्टि की है।
एसपी श्री सिन्हा ने बताया कि सुकमा जिले के कुकानार थानाक्षेत्र के धनीकोर्ता गांव के पास नक्सलियों ने खड़ी 6 वाहनों में आग लगा दी। देर रात करीब 11 बजे दर्जनभर से ज्यादा नक्सली गांव में आ धमके और गांव में सड़क निर्माण में लगी वाहनों को आग के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि इस इलाके में सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। यह निर्माण कार्य दंतेवाड़ा के किसी ठेकेदार का था। दिन में सड़क का काम करने के बाद शाम को गांव में वाहनों को खड़ा किया गया था।
इन वाहनों को किया गया आग के हवाले
दिन में सड़क निर्माण का काम चलता था। जिसमें पोकलने, जेसीबी, टिप्पर समेत टेक्टर निर्माण कार्य लगे थे। जिसमें 1 पोकलेन, 2 जेसीबी और 3 टिप्पर को नक्सलियों ने जला दिया। पहले गाडिय़ों के डीजल टैंक फोड़े गए उसके बाद उसी डीजल से आग लगा दी गई।

कक्षा 9वीं से 12वीं तक का परिणाम 96.92 प्रतिशत
रायपुर। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् द्वारा 2020 में आयोजित परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए। परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 96.92 रहा। पिछले वर्ष उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 94.85 था। इस प्रकार इस वर्ष के परीक्षा परिणाम में गत वर्ष की तुलना में 2.07 प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष की परीक्षा में शामिल कुल 3 हजार 380 विद्यार्थियों में से 3 हजार 276 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गये। डॉ. टेकाम ने परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम् द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक की परीक्षाओं के लिए 31 परीक्षा केन्द्र निर्धारित की गई थी। पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष (9वीं) में कुल एक हजार 186 में से एक हजार 127, पूर्व मध्यमा द्वितीय (10वीं) में कुल 881 में से 859, उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष (11वीं) के 712 में से 697 और उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष (12वीं) में शामिल 601 में से 593 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इस अवसर पर संस्कृत विद्यामण्डलम् की प्रभारी सचिव श्रीमती पूर्णिमा पाण्डेय, सहायक संचालक लक्ष्मण प्रसाद साहू सहित संस्कृत विद्यामण्डलम के अधिकारी और संस्कृृत विद्यालयों के प्रधानाचार्य भी उपस्थित थे।

रायपुर। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में आज 25 जून को सुबह 0.4 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। राज्य में 1 जून से अब तक कुल 247.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार सूरजपुर में 0.3 मिमी, कोरिया में 1.0 मिमी, गरियाबंद में 4.5 मिमी, महासमुन्द में 1.2 मिमी, धमतरी में 1.1 मिमी, बिलासपुर में 0.2 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। इसी तरह गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही में 1.5 मिमी, बालोद में 0.4 मिमी, कोण्डागांव में 1.0 मिमी, कांकेर में 0.5 मिमी, तथा दंतेवाड़ा में 0.3 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड हुई है।

स्काउट-गाइड के छात्र हैं दोनों टॉपर
रायपुर। स्कूल शिक्षा मंत्री और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के राज्य अध्यक्ष डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम से उनके कार्यालय में छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10वीं और 12वीं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा कुमारी प्रज्ञा कश्यप और टीकेश वैष्णव ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर विधायक एवं भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के मुख्य आयुक्त श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर भी उपस्थित थे। डॉ. टेकाम ने दोनों मेधावी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए स्काउट्स एवं गाइड्स की ओर से 5-5 हजार रूपए का चेक और स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया। डॉ. टेकाम ने दोनों मेधावी विद्यार्थियों से कहा इस सफलता के उत्साह को बनाए रखें।
उल्लेखनीय है कि दोनों मेधावी विद्यार्थी भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के छात्र-छात्राएं हैं। कक्षा 10वीं की परीक्षा में मुंगेली जिले के ग्राम जरहागांव के शासकीय विद्यालय की कुमार प्रज्ञा कश्यप राज्य पुरस्कार से पुरस्कृत गाइड है। इसी प्रकार कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर टीकश वैष्णव सरस्वती स्कूल मुंगेली भी राज्य पुरस्कार से पुरस्कृत स्काउट हैं।
राज्य पुरस्कार प्राप्त स्काउट एवं गाइड को बोनस अंक छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रदाय किया जाता है। राज्यपाल अवार्ड के लिए दल में प्रवेश, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान और राज्य पुरस्कार यह सब तीन वर्षो में उत्तीर्ण करना होता है। जिसमें कई शिविर एवं प्रायोगिक, सैद्धांतिक एवं दक्षता की परीक्षाएं राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय द्वारा आयोजित की जाती हैं। इन सभी परीक्षाओं में सफल होने के लिए छात्र-छात्राओं को अपने विषय की पढ़ाई के साथ यह पढ़ाई भी करनी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें महामहिम राज्यपाल महोदय के कर कमलों द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र और राज्य शासन द्वारा बोर्ड परीक्षा में 10 अंक प्रदान किया जाता है। यह स्काउट-गाइड के अतिरिक्त गतिविधियों में अपना महत्वपूर्ण समय एवं श्रम का प्रतिफल है।
 

राजीव गांधी किसान न्याय योजना, खेती-किसानी को मिला संबल
रायपुर। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण आयी आर्थिक मंदी में छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने किसानों को संबल दिया है। योजना के तहत पहली किस्त मिलने से किसान खरीफ फसल की तैयारी में जुट गए है। राज्य के अन्य किसानों की भांति बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड के ग्राम रहंगी निवासी बृजेश शर्मा भी इस योजना से लाभान्वित हुए है और योजना के तहत उन्हें प्रथम किस्त के रूप में 60 हजार रूपए की राशि मिली है। न्याय योजना से किसानों को आर्थिक मदद मिल रही है। जिससे राज्य के किसान दोगुने उत्साह के साथ खेती-किसानी के कार्य में जुटे हुए हैं।
किसान बृजेश शर्मा ने बताया कि उनकी आजीविका का एकमात्र साधन खेती-किसानी ही है। जिससे उनके परिवार का भरण-पोषण होता है। कोरोना संकट के कारण उन्हें खेती-किसानी को लेकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन राज्य सरकार की न्याय योजना इन परिस्थितियों में हमारे लिए वरदान साबित हुई है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5750 करोड़ रूपए की राशि डीबीटी के माध्यम से चार किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। प्रथम किस्त के बाद द्वितीय किस्त 20 अगस्त को श्री राजीव गांधी की जयंती पर उपलब्ध करायी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देते हुए कृषक श्री शर्मा ने कहा कि यह मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता का ही परिचायक है कि उन्होंने किसानों के हितों को ध्यान में रखकर यह योजना बनाई है। इस मुश्किल घड़ी में भी वे किसानों के साथ खड़े है और लगातार उनकी बेहतरी के लिए प्रयास कर रहे है। प्रथम किस्त की राशि मिलने से किसानों के परिवार में खुशहाली आयी है और किसानों में खेती-किसानी को लेकर नए उत्साह का संचार हुआ है।

रायपुर। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 जून को सुबह प्रदेश में 37.8 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड की गई है। राज्य में 1 जून से अब तक कुल 243.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के अनुसार 23 जून को सर्वाधिक 106.6 मिमी औसत वर्षा रायपुर जिले में दर्ज की गई और सबसे कम बस्तर जिले में 2.4 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड हुई। इसके अलावा दुर्ग में   96.9 मिमी, महासमुन्द में 90.3 मिमी, बेमेतरा में 73.6 मिमी, मुंगेली में 72 मिमी और बालोद में 68.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई है। राज्य बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरगुजा में 8.8 मिमी, सूरजपुर में 32.3 मिमी, बलरामपुर में 13.7 मिमी, जशपुर में 10.1 मिमी, कोरिया में 27.8 मिमी, बलौदाबाजार में 54.6 मिमी, गरियाबंद में 30.3 मिमी, धमतरी में 36.6 मिमी, बिलासपुर में 25 मिमी, रायगढ़ में 12.8 मिमी, जांजगीर-चांपा में 18.9 मिमी और कोरबा में 16.6 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। इसी तरह गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही जिले में 53 मिमी वर्षा आज रिकार्ड की गई। कबीरधाम में 14.6 मिमी, राजनांदगांव में 43.6 मिमी, कोण्डागांव में 52.5 मिमी, कांकेर में 49.9 मिमी, नारायणपुर में 14.8 मिमी, दंतेवाड़ा में 8.8 मिमी, सुकमा में 14.6 मिमी और बीजापुर में 8.1 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड हुई है।

रायपुर। पहली बारिश में ही खारुन नदी उफान पर आ गई है। नदी का जलस्तर बढऩे के साथ ही बहाव भी तेज हो गया है। रायपुर में महादेव घाट पर बड़ी संख्या में लोग उफनती नदी का नजारा देखने घाटों पर पहुंच रहे हैं। इस साल मौसम विभाग ने अच्छे मानसून का अलर्ट जारी किया है। सोमवार को हुई बारिश के बाद मंगलवार और बुधवार को खारुन नदी महादेवघाट के लक्ष्मण झूला के पास घाट पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। नदी घाट पर जलभराव देखने दोपहर से शाम तक लोगों का जमावड़ा लगा रहा।
इधर, मौसम विभाग के अनुसार एक चक्रीय चक्रवाती घेरा अंदरूनी ओडिशा और उसके आसपास 2.1 किलोमीटर से 5.8 किलोमीटर तक विस्तारित है। साथ ही यह दक्षिण पश्चिम दिशा में झुका हुआ है। एक द्रोणिका उत्तर-पश्चिम राजस्थान से उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक उत्तर पूर्व राजस्थान, उत्तर मध्यप्रदेश, उत्तर छत्तीसगढ़, झारखंड के दक्षिणी भाग और ओडिशा के उत्तर से होते हुए 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। एक चक्रवाती घेरा दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में 3.1 किलोमीटर और 5.8 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसलिए प्रदेश में कहीं पर अतिभारी बारिश तो कहीं पर भारी बारिश हुई है।

गृह एवं जेल मंत्री ताम्रध्वज साहू ने की विभागीय काम-काज की समीक्षा
रायपुर। गृह एवं जेल मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने रायपुर निवास कार्यालय में गृह, जेल, नगर सेना, सैनिक कल्याण के काम-काज की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश के सभी जेलों का निरीक्षण कर बैरकों में साफ-सफाई, कैदियों की क्षमता, कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण, सी.सी.टी.व्ही. कैमरा, पेयजल, किचन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लेने और कमी अथवा आवश्यकता का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जेल को निर्देश दिए। उन्होंने जेलों में व्यावसायिक गतिविधियां जैसे कपड़ा बुनाई, फर्नीचर, सोफा, ग्रिटिंग, प्रिंटिंग एवं अन्य साजों समान बनाने के कार्यों को बढ़ावा देने को कहा ताकि कैदियों का कौशल विकास हो सके। उन्होंने सजा पूरी कर चुके कैदियों की रिहाई तथा जेल विभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा भर्ती कराए जाने के संबंध में कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।
गृह मंत्री ने नगर सेना के कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यालयों और बहुमंजिले इमारतों में फायर सेफ्टी लगाने, बाढ़ की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन के तहत सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने रायपुर के टिकरापारा स्थित फायर स्टेशन को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए जगह चिन्हिंत करने को कहा। बैठक में गृह मंत्री ने लोक अभियोजन, फॉरेसिंक लैब और सैनिक कल्याण बोर्ड के कार्यों की भी समीक्षा की और पाक्सों एक्ट के तहत बच्चों और महिलाओं के प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप चिटफंड प्रकरणों, आदिवासी प्रकरणों एवं राजनीतिक प्रकरणों की वापसी में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय कार्यों के सुचारू संचालन तथा काम-काज में कसावट लाने के लिए पुलिस मुख्यालय से थाना तक आवश्यकतानुसार सेटअप में संशोधन, बजट, वाहन आदि का प्रस्ताव तैयार करने और वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने उप निरीक्षकों की लंबित भर्ती प्रक्रिया में औचित्य दर्शाते हुए आवश्यक संशोधन आदि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करने और भर्ती प्रक्रिया में गति लाने के निर्देश दिए।  गृह मंत्री श्री साहू ने आय के स्रोत बढ़ाने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग की तरह गृह और जेल विभाग के पुराने जर्जर आवासीय क्षेत्रों को चिन्हिंत करने और नये आवासीय सह-व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। कार्ययोजना के तहत ऐसे थाना परिसर जहां पर्याप्त भूमि है वहां थाना क्षेत्र के लिए जगह छोड़कर शेष भूमि पर आवासीय सह-व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस कार्य के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कॉर्पोरेशन को अधिकृत करने के लिए तथा व्यावसायिक कार्य करने के लिए गृह विभाग से सैद्धांतिक सहमति लेने का निर्णय लिया गया। उन्होंने पुलिस के पेट्रोल पम्प की तरह जेल परिसरों तथा ऐसे जिला और ब्लॉक मुख्यालय जहां ट्रांसपोटिंग ज्यादा होता है वहां भी पेट्रोल पम्प खोलने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस कल्याण योजना, शहीद सम्मान निधि, सेवा सम्मान निधि, कल्याण निधि के कार्यों की समीक्षा की गई। गृह मंत्री ने सेवा पुस्तिकाओं का संधारण कम्प्यूटरीकृत करने विभागीय जांच के प्रकरणों को छह माह के भीतर निराकृत करने तथा स्पंदन एप के जरिए पुलिस जवानों को तनाव मुक्त करने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री डी.एम. अवस्थी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री सुब्रत साहू, सचिव गृह श्री उमेश अग्रवाल, एडीजी जेल श्री संजय पिल्ले, एडीजी योजना-प्रबंधन श्री आर.के. विज, एडीजी प्रशासन श्री हिमांशु गुप्ता और विभिन्न शाखाओं के एडीजी श्री अरूण देव गौतम, श्री अशोक जुनेजा, श्री पवन देव सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया है। राज्यपाल ने कहा है कि रानी दुर्गावती एक महान वीरांगना थी, जिन्होंने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अंतिम समय तक मुगलों से लड़ती रहीं और वीरगति को प्राप्त हुई। उनका पूरा जीवन समाज के लिए प्रेरणादायी है। उनसे हमें धैर्य और साहस की सीख मिलती है। वे अपने शौर्य के लिए सदैव याद रहेंगी।

मुख्यमंत्री ने रानी दुर्गावती को उनके बलिदान दिवस पर किया नमन
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस 24 जून पर उनके अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को नमन किया है। श्री बघेल ने कहा है भारतीय इतिहास रानी दुर्गावती जैसी वीरांगनाओं की गौरवशाली शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है। उन्होंने किसी के आगे घुटने नहीं टेके और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया। मातृभूमि की रक्षा के लिए रानी दुर्गावती का बलिदान देशवासियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा।

रायपुर। राज्य में किसानों को ज्यादा लाभदायक फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड के ग्राम लोरो में मिर्च को खेती को बढ़ावा देने के लिए मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जा रहा है। जशपुर कलेक्टर द्वारा मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 55 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। यूनिट लग जाने से मिर्च की खेती को बढ़ावा मिलेगा। प्रोसेसिंग यूनिट लगने से किसानों को इसका सार्थक लाभ सीधे मिलेगा। सन्ना क्षेत्र में किसान मिर्च की अच्छी फसल लेते हैं। जिला प्रशासन द्वारा मिर्च की ख्ेाती को और अधिक बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जा रहा है।

पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाने आईसीटी के उपयोग में छत्तीसगढ़ को देश में दूसरा स्थान
मुख्यमंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को दी बधाई
रायपुर। पंचायतों के सशक्तिकरण और विभागीय योजनाओं को लागू करने में सूचना व संचार तकनीक के प्रभावी उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ का चयन भारत सरकार के पंचायतीराज मंत्रालय ने ई-पंचायत पुरस्कार के लिए किया है। पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाने आईसीटी के उपयोग में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इस उपलब्धि के लिए सभी विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई और शुभकामना दी है। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों की प्रतिबद्धता और तकनीक के इस्तेमाल से शासन की योजनाओं को गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। इसमें सूचना एवं संचार तकनीकों के प्रति पंचायत प्रतिनिधियों की जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। प्रदेश में ग्राम पंचायतों की नेटवर्किंग, योजनाओं व कार्यक्रमों को लागू करने और उनकी मॉनिटरिंग में कम्प्यूटर तथा सूचना व संचार तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। पंचायत विभाग के कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाने के लिए इन तकनीकों का व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है। केन्द्रीय पंचायतीराज मंत्रालय ने आईसीटी के द्वारा ग्रामीण अंचलों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने में छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिशों की भरपूर सराहना की है।
इसलिए मिला छत्तीसगढ़ को पुरस्कार
प्रदेश में ई-पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की मूलभूत सेवाओं और कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए 11 कोर एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों को एक यूनिक एलजीडी (रुत्रष्ठ) कोड प्रदान किया गया है। प्रदेश के हर ग्राम पंचायत की मैपिंग एलजीडी पोर्टल में की गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रदेश की सभी 11 हजार 664 ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास योजना की एंट्री प्लान प्लस सॉफ्टवेयर में की गई है। इसी तरह प्रियासॉफ्ट के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के वर्ष 2018-19 का कैश-बुक बंद करने का काम भी निर्धारित समयावधि में विभाग ने सफलतापूर्वक किया है। एम-एक्शन सॉफ्टवेयर की मदद से चौदहवें वित्त आयोग की राशि से पंचायतों में कराए गए कार्यों की जियोटैगिंग की गई है। इसके लिए 98 फीसदी पंचायतों को ऑन-बोर्ड कर 70 हजार 951 कार्यों का जियोटैगिंग फोटो अपलोड किया गया है। पंचायत संचालनालय द्वारा जारी सूचनाओं और निर्देशों को पंचायतें देख सकें, इसके लिए वेबसाइट भी बनाई गई है। वेबसाइट के जरिए गांव का कोई भी आदमी अपनी पंचायत द्वारा किए गए कार्यों को देख सकता है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायतों और आम नागरिकों तक सूचना पहुंचाने के लिए नवाचार के रूप में पी-नोटिस बोर्ड मोबाइल एप का निर्माण किया गया है। इसमें प्रत्येक स्तर की पंचायतों द्वारा अपलोड सूचना कभी भी, कहीं से भी देखी जा सकती है। त्रिस्तरीय पंचायतीराज प्रतिनिधियों को शासन की योजनाओं की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने 27 जिलों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का व्हाट्स-अप ग्रुप बनाया गया है। इसके माध्यम से जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों के करीब पांच हजार प्रतिनिधियों को सीधे सूचना भेजी जा रही है। ग्राम पंचायतों से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी और डॉटा गूगल-शीट के माध्यम से ऑनलाइन मंगाई जा रही है। पंचायतों का लेखा ऑनलाइन पीएफएमएस (क्कस्नरूस्) के माध्यम से करने के लिए विश्व बैंक द्वारा परियोजना का अनुमोदन किया गया है।

रायपुर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के तहत बने गौठान अब ग्रामीणों की आमदनी का जरिया बन रहे हैं। गौठान गांव में बहुदेउद्देशीय केन्द्र के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। इसके तहत नरवा को सुधारा जा रहा है, घुरवा में खाद का निर्माण और बाड़ी में सब्जी भाजी के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, वही गौठान में विभिन्न गतिविधियों के लिए महिला स्व-सहायता समूहों को दायित्व सौंपे गयें हैं, गौठान में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा जैविक खाद का निर्माण, फेंसिंग पोल का निर्माण, सब्जी उत्पादन इत्यादि गतिविधियां संचालित की जा रही है। कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखण्ड के ग्राम श्रीगुहान मे पिछले छ: महीने से गौठान संचालित किया जा रहा है, जिसमें श्रीगुहान की जय मॉ लक्ष्मी स्व-सहायता समूह की दस महिला सदस्यों द्वारा सब्जी उत्पादन किया जा रहा है, लॉकडाउन के समय में भी उनके द्वारा लगभग डेढ़ लाख रूपये की आमदनी प्राप्त की गई है। नोवल कोराना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन की अवधि में महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा घर-घर सब्जी बेचकर डेढ़ लाख रूपये की कमाई की गई है। जय मॉ लक्ष्मी स्व-सहायता समूह की सदस्य श्रीमती अमिता वट्टी और अमोत्री सलाम ने बताया कि गौठान में सब्जी उत्पादन करने के लिए पंचायत के माध्यम से बोर खनन करवाया गया है। गौठान की जमीन में समूह की महिलाएं कड़ी मेहनत कर लौकी, करेला, बरबट्टी, चेचभाजी, कद््दू, लालभाजी, टमाटर, बैगन, धनिया इत्यादि सब्जी उत्पादन कर लोगों को घर पहुंच सुविधा के माध्यम से सब्जी बेचकर आय अर्जित कर रहीं हैं। इसके अलावा स्व-सहायता समूह की सदस्यों द्वारा आस-पास के गावों और हाट बजारों में भी जाकर सब्जी बेचा जा रहा है। स्व-सहायता समूह की सदस्यों द्वारा गौठान भूमि में हरा चारा का भी उत्पादन किया जा रहा है, जिससे पशुओं को ताजा एवं हरा चारा मिल रहा है। गौठान भूमि के डेढ़ एकड़ जमीन में जोताई का कार्य पंचायत के सहयोग से किया गया है अब सब्जी लगाने का कार्य फिर से शुरू किया जायेगा। स्व-सहायता समूह की सदस्यों ने गौठान के निर्माण के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया है।

रायपुर। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया की पहल पर आरंग विकासखण्ड के पांच गांवों में महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 76 लाख 21 हजार रुपए की मंजूरी मिली है। इन कार्यों की स्वीकृति पर किसानों और ग्रामीणों ने हर्ष व्यक्त करते हुए राज्य सरकार के प्रति आभार जताया है। आरंग विकासखण्ड के ग्राम खोरसी में गौठान निर्माण के लिए 14 लाख 43 हजार रूपए, सेजा के धान खरीदी केन्द्र में चबूतरा निर्माण के लिए 8 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह सेमरिया के धान खरीदी केन्द्र में चबूतरा निर्माण के लिए 19 लाख 97 हजार रुपए, अमोदी के धान खरीदी के लिए 7 लाख 13 हजार रुपए और कुटेला के धान खरीदी केन्द्र में चबूतरा निर्माण के लिए 14 लाख 69 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।